शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४३५८ - उत्प्रेषण परमादेश

भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: पौस अंक:

निर्णय नं. ४३५८    ने.का.प. २०४८      अङ्क ९, १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १००१

आदेश भएको मिति : २०४८।९।२१।१ मा

निवेदक      : जि.दोलखा सहरे गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने दीलप्रसाद आचार्यको वारेस भई आफ्ना हकमा समेत ऐ.ऐ.बस्ने रामप्रसाद आचार्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : भूमिसुधार मन्त्रालय ४ नं. नापी टोली जि.दोलखा, मुकाम चरिकोटसमेत

विषय : उत्प्रेषण परमादेश

(१)    जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०३२ को नियम ६(३) बमोजिम पर्न आएको निवेदनमा निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त नापी टोली प्रमुखले निर्णय गर्दा न्यायिक मन प्रयोग गरी सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढ गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   ४ नं. नापी टोली प्रमुखले निर्णय गर्दा सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन समेत नगरी अमीनले सम्बन्धित कित्ता जाँच गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमा नै तामेलीमा राखिदिने भन्ने तोक लगाएको देखिएबाट तोक आदेश (साविक पेज नं. ४९६) कानुन बमोजिम भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद सिवाकोटी

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    हाम्रो पिता शर्मानन्द आचार्य नाम दर्ताको जि.दोलखा सहरे गा.पं. वडा नं. ५ को २००० सालको दर्ता अनुसार तामाकोशी देखि पूर्व, मानबहादुरको नाल खेत पश्चिम, ठाडो कुलो दक्षिण, बिरुवाको खोला, बेलको रुख उत्तर यति ४ किल्ला भित्रको माटो मुरी ।२। दुई मुरी भएको हाम्रो दर्ता भोग चलनमा रहेको जग्गा मध्ये केहीमा खेतवारी गरी आवादी रहेको, केहीमा खरबारी, केहीमा हामी आफ्नै श्रमबाट वृक्षारोपण गरी रुख बुटेनहरु रहेको, उक्त जग्गाका विषयमा हामी निवेदकहरुका पिता शर्मानन्द वादी बमबहादुर खड्का प्रतिवादी भई दोलखा मालमा तिरो धरौट मुद्दा परी २०२४।२।२३ मा सो जग्गा पिताजी कै ठहर भई तिरो बुझ्नु पर्ने फैसला भएको, सोही जग्गाका विषयमा वादी शर्मानन्द प्रतिवादी धनबहादुर समेत भएको मुद्दामा उल्लेखित ४ किल्ला भित्रको जग्गा पिता शर्मानन्दको हुने गरी मिलापत्र भएको र सोही जग्गामा वादी धनबहादुर खड्का प्रतिवादी निवेदकहरुका पिता भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा पनि नक्शा समेत भई वादी दावी नपुग्ने ठहर भई चरिकोट जिल्ला अदालतबाट ०२६।५।२ गते भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको छ । विपक्षी नापी टोलीमा उल्लेखित जग्गा हामीहरुकै नाममा नाप जाँच गराएकोमा विपक्षी नापीले ७ दिने सूचना निकाल्दा सो जग्गा मध्ये खर बारी २ वन बुटेन जति जंगल भई मिलाएर नाप जाँच गरेको देखिएपछि निवेदक मध्ये म रामप्रसाद आचार्यले मिति ०४६।२।२८ मा आफ्नो सबै व्यहोरा खुलाई निवेदन गरेकोमा कारवाही हुँदा विपक्षी नापी टोलीले २०४६।४।१ मा यसमा अमीनको प्रतिवेदन अनुसार जंगल देखिएको कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यहोरा सुनाई तामेलीमा राख्नेभन्ने आदेश भएको २०४६।९।२१ मा नक्कल सारी हेर्दा थाहा पाएँ ।

३.    विपक्षी अमीनले प्रतिवेदन दिनु अघि सरजमीन र निवेदक समेतलाई नबुझी दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र हामीलाई सुनवाइको मौका समेत नदिई गरिएको उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ प्रमाणको मूल्यांकन नगरी गरिएको निर्णय अ.बं. १८४(क) नं. प्रतिकूल छ । वन ऐन, २०१८ को दफा ३३ ले निजी वनको संरक्षण गरेकोमा कुनै जग्गामा वन देखिएकै भरमा सरकारी वन भनी निर्णय गरेको वन ऐन, २०१८ को दफा ३३ समेत विपरीत भई उक्त निर्णयले हामी निवेदकहरुको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०, ११(२)(ङ) र १५ द्वारा संरक्षित हक कुण्ठित हुन गएको हुँदा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी उल्लेखित मिति २०४६।४।१ को निर्णय बदर गरी निवेदकहरुका नाममा सो ४ किल्ला भित्रको जग्गा दर्ता गरिदिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

४.    विपक्षहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।१०।२२।१ को आदेश ।

५.    उल्लेखित विवादको जग्गा वन देखिएकोले वन भनी प्रतिवेदन दिएकोबाट सो प्रतिवेदन बमोजिम वन देखिएकोले कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरिएको हो, यदि सो जग्गा निजको भोग चलन भई वृक्षारोपण (साविक पेज नं. ४९७) गरेको भए सो जग्गालाई निजी वन भन्ने प्रमाणपत्र लिन सक्नु पर्ने सो प्रमाण पेश गर्न नसकेकोबाट निजको भोगमा भएको मान्न नसकिने हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी अमीन देवीलाल चौधरी र ४ नं. नापी टोलीको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

६.    ६ नं. नापी गोश्वारा दोलखा चरिकोटबाट प्राप्त क्षेत्रीय किताब उतारको किसानको नाम, थर, वतन र विरहको महलमा जंगल जनिएबाट वन बुटेन भएको जग्गा आफ्नो साँध कित्ता नजिक भएकोले सोही आधारमा अरु जग्गा खान खोजे जस्तो देखिन्छ । निवेदकहरुको आफ्नो हक भोग भित्रको जग्गामा आफैंले वृक्षारोपण गरी रुख बुटेन पालेको भए वन ऐन नियमानुसार निजी वन दर्ताको लागि रीतपूर्वक आफ्नो हकको प्रमाण सहितको दर्खास्त समयमा वन कार्यालयमा पेश गरी प्रमाण पत्र लिनु पर्ने, सो नभएबाट निजहरुले विवाद उठाउने हक नै छैन । अतः ४ नं. नापी टोलीबाट भएको जंगल संरक्षणको निर्णय कानुन बमोजिम भएको हुँदा रिट खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला वन कार्यालय दोलखाको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद सिवाकोटीले विवादको जग्गामा सर्भे भई ०४६।२।२३ मा ७ दिने सूचना प्रकाशित भएको, ०४६।२।२८ मा निवेदकले निवेदन गरेकोमा कारवाही हुँदा उक्त जग्गा हाम्रो भन्ने प्रमाण भइरहेको र कसैको उजूर समेत नपरेकोमा जंगल देखिएको कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भनी तामेलीमा राखी दिने गरी भएको आदेश गैरकानुनी हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी.ले क्षेत्रीय नापी उत्तार किताबमा जंगल भनी जनिएको छ । रिकर्ड र अमीनको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन हेरी निर्णय गरेको हुँदा निवेदन माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनी यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा पिता शर्मानन्दको नाममा अदालत तथा मालको फैसला समेतबाट अन्तिम रुपमा ठहर भइरहेको जग्गा सर्भेनापी भई ७ दिने सूचना निकाल्दा केही जग्गा जंगल भनी जनिएकोमा हाम्रो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा कारवाही हुँदा अमीनको प्रतिवेदन अनुसार जंगल देखिएकोले कित्ताकाट गर्न नमिल्ने हुनाले तामेलीमा राखी दिनु भन्ने आदेश गरेको गैरकानुनी हुनाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त आदेश बदर गरी हाम्रो नाममा दर्ता गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर र अमीनले स्थलगत निरीक्षण गरी जंगल देखिएको कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भनी प्रतिवेदन दिएको आधारमा कानुन बमोजिम नै काम कारवाही भएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने लिखितजवाफ परेको देखिन्छ ।

९.    यसमा ४ नं. नापी टोलीबाट २०४६।२।२३ मा प्रकाशित ७ दिने सूचनामा केही जग्गा छूट भएकोले सो छूट कित्ता दर्ता गर्नको लागि निवेदक रामप्रसाद आचार्यले ७ दिन भित्रै अर्थात ०४६।२।२८ मा निवेदन दिएकोमा विवाद देखिएन । सोही निवेदनमा ४ नं. नापी टोलीबाट के भएको हो सम्बन्धित क्षेत्रमा गई जग्गा घुसेको भए नियमानुसार कित्ताकाट गरी ल्याउन देवीलाल चौधरीलाई पठाएको र देवीलाल चौधरीले फिल्डमा गई उक्त कित्ता चेक जाँच गर्दा जंगल भएकोले कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भनी प्रतिवेदन दिएकोमा ४ नं. नापी टोलीबाट यसमा अमीनको प्रतिवेदन अनुसार जंगल देखिएको कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यहोरा सुनाई तामेलीमा राख्ने भनी मिति २०४६।४।१ मा तोक आदेश भएको पाइन्छ ।

१०.    ४ नं. नापी टोलीबाट भएको उक्त कारवाही निर्णय कानुन बमोजिम भएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा (साविक पेज नं. ४९८) हेर्दा जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०३२ को नियम ६(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अनुसूची १क बमोजिम प्रकाशित सूचनामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सातदिन भित्र अनुसूची १क बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित नापी टोली प्रमुख समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र यसरी पर्न आएको निवेदनमा सम्बन्धित नापी टोली प्रमुखले पन्ध्र दिन भित्र निर्णय गर्नु पर्ने छभन्ने व्यवस्था गरेको छ । जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) मा कुनै जग्गा नाप जाँच हुँदा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरुको बीच तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले सो कुराको दुवै पक्षको प्रमाण जाँची जुन पक्षको प्रमाण बलियो देखिन्छ त्यसै पक्षको नाममा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नआएसम्मका लागि अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित पक्षलाई त्यसको निस्सा दिनेछ । चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय उपर ३५ दिन भित्र अदालतमा उजूर नगरेमा उक्त निर्णय अन्तिम हुनेछ र सोही अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता हुनेछ । उजूर परेकोमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई आए बमोजिम दर्ता गरिनेछभनी व्यवस्था गरेको छ ।

११.    जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०३२ को नियम ६(३) बमोजिम पर्न आएको निवेदनमा निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त नापी टोली प्रमुखले निर्णय गर्दा न्यायिक मन प्रयोग गरी सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकले आफ्नो हक भोगको जग्गा मध्येको खरबारी र बन बुटेन जंगल भनी दर्ता गरेकोले सो जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी सबूद प्रमाण सहित निवेदन गरेपछि त्यसमा पेश भएको सम्पूर्ण सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्छ । प्रत्यर्थी ४ नं. नापी टोली प्रमुखले निर्णय गर्दा सबूद प्रमाणको मूल्यांकन समेत नगरी अमीनले सम्बन्धित कित्ता जाँच गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमा नै तामेलीमा राखिदिने भन्ने तोक लगाएको देखिएबाट उक्त मिति ०४६।४।१ को तोक आदेश कानुन बमोजिम भएको भन्न मिलेन। अतः २०४६।४।१ को तामेली आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानुन बमोजिम बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी ४ नं. नापी टोलीको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.कृष्णजंग रायमाझी

इति सम्वत् २०४८ साल पौष २१ गते रोज १ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु