निर्णय नं. ११४११ - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल

आदेश मिति : २०८१।२।२५

०८०-WO-११४७

 

विषयः- उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक : चितवन जिल्ला कालिका नगरपालिका वडा नं. ६ मा सञ्चालित सूर्य मामा भान्जा गाई फार्म प्रा.लि. (द.नं.२२८२९६।०७६।०७७) को सञ्चालन चितवन जिल्ला रत्‍ननगर नगरपालिका वडा नं. १० बस्ने चन्द्रदत्त सुवेदीको नाति पशुपति सुवेदीको छोरा मेघनाथ सुवेदीसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : कृषि विकास बैंक लि. कर्पोरेट बैंकिङ कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौंसमेत

 

ऋणीले तोकिएको मितिमा कर्जाको साँवा तथा ब्याज नबुझाएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रकाशित गरेको सूचना कानूनविपरीतको कार्य हो भनी मान्न नसकिने । बैंकप्रतिको ऋणीको कर्तव्य र दायित्वलाई ऋणी स्वयम्‌ले महसुस गर्न सक्नुपर्ने । बैंकले ऋणी र निक्षेपकर्ताको हितको रक्षा गर्नुपर्ने । ऋणीले बैंकबाट लिएको रकम नबुझाएको अवस्थामा निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउन सक्दैनन् भन्ने कुरालाई समेत अदालतले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने । यो वा त्यो तर्क र बहानामा कर्जा रकम नबुझाउने वा धितो लिलामको कार्यलाई रोक्ने नियत ऋणीमा हुनु नहुने । 

कर्जा प्राप्त गर्दाका बखत सहज रूपमा सर्तहरू स्वीकार गर्ने र कर्जा तिर्नुपर्दाको बखतमा विभिन्न परिस्थिति देखाएर अल्मल्याउने कार्य गर्नु स्वयम्‌ ऋणीको हितमा नहुने । कर्जा चुक्ता भुक्तान नगरेको अवस्थामा धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलामी हुन्छ भन्ने कुरा ऋणीलाई थाहा नहुने विषय नहुने । कुन प्रकारको कर्जा हो, कर्जा चुक्ता भुक्तानको तालिका के हो, कति प्रतिशत व्याज गणना गरिन्छ, के कति मितिमा रकम चुक्ता भुक्तान गर्ने आदी कुराहरू बैंकसँगको कर्जा सम्झौतामा उल्लेख गरिएकै हुने । आधुनिक बैंकिङ कारोबारमा आफ्नो हिसाब र भुक्तानीको सहज पहुँच ऋणीमा नरहने भन्ने नहुने । कति साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने हो भन्ने जस्ता कुराहरू धितो लिलामीको वखतमा आएर उठाउन सान्दर्भिक नदेखिने । कर्जा चुक्ता नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्ने लिलामीको कार्यलाई अन्यथा गर्नु नपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनाल र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री मनिषा बस्नेत 

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री निर्मलराज कोइराला, श्री झम्कप्रसाद तिमल्सिना, श्री देवीप्रसाद पोखरेल, श्री करूणाकर मल्लिक र श्री राम शरण चिमौरिया 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३

 

आदेश

न्या.बालकृष्ण ढकाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छः-

तथ्य खण्ड

सूर्य मामा भान्जा गाई फार्म कम्पनीले विपक्षी कृषि विकास बैंकलाई कर्जाको किस्ता रकम सामान्य अवस्थामा तिरी बुझाइआएको र प्रतिकूल अवस्थाले केही महिना किस्ता रकम बुझाउन नसकेको अवस्था रहे पनि कर्जाको भाका ननाघेको अवस्था र हामी रिट निवेदक जमानीकर्ता मेघनाथ सुवेदी र मनु सुवेदीलाई कुनै पत्राचार नै नगरी जानकारीसम्म नदिई कम्पनीको नामको र हामी जमानीकर्ताको नामको घर जग्गा एकै पटकमा कर्जा रकम असुलीका लागि भनी धितो राखिएको निवेदक कम्पनी र जमानीकर्ताको सम्पूर्ण सम्पत्ति घरजग्गा लिलामीको प्रक्रिया अपनाई लिलामीको लागि मिति २०८१।०१।२५ गते तोकेर पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लिलामीको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको कार्य संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भई अन्यायपूर्ण भई बदरभागी छ । विपक्षीले उक्त लिलामी प्रक्रिया सम्पन्‍न गरेमा हामी निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा अपूरणीय क्षति पुग्न गई हाम्रो सडकको बास हुने भएकोले कर्जा असुलीको नाउँमा हामी निवेदक जमानीकर्ताको धितो लिलामी गर्ने प्रयोजनले विपक्षीबाट भए गरिएका निर्णय, पत्राचार, सूचना प्रकाशनलगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू संवैधानिक कानूनी व्यवस्था र नजिर सिद्धान्त तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भई दुराशयपूर्णसमेत भएकोले बदरभागी हुँदा मिति २०८१।०१।२५ मा धितो लिलाम तथा बिक्री हुने भनी मिति २०८०।१२।१९ मा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका कान्तिपुरमा प्रकाशित धितोमा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम डाँक बढाबढद्वारा लिलाम बिक्री गरिने ३५ दिने कानूनी त्रुटिपूर्ण सूचना, सो सार्वजनिक सूचनाका आधारमा भए गरिएका अन्य आदेश, पत्राचार एवं काम कारबाहीहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । साथै कर्जा चुक्ता गर्ने समय भाकाभित्र नै धितोमा रहेभएका जग्गाहरू डाँक बढाबढबाट लिलाम नगर्नु नगराउनु भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै मिति २०८०।१२।१९ मा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका प्रकाशित भएको धितो लिलामसम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदक मेघनाथ सुवेदीसमेतले यस अदालतसमक्ष पेस गरेको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारण भए सोसमेत खुलाई बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरूले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।

यसमा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएकोले मिति २०८१।०१।२४ को पेसी तोकी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि सम्बन्धित पक्षलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भनी मिति २०८१।०१।२१ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

विपक्षीहरू मेघनाथ सुवेदी र मनु सुवेदी धितो मन्जुरीनामा दिने एकाघर सगोलको पति पत्‍नी भएको, पति मेघनाथ सुवेदी विपक्षी कर्जा लिने कम्पनीको सञ्चालकसमेत भएको र विभिन्‍न मितिमा स्वयम्‌ मनु सुवेदीले बैंकको कर्जा तिर्ने बुझाउने ताकेता पत्रसमेत बुझेको अवस्था छ । विपक्षी रिट निवेदकले कर्जा बुझाउनेतर्फ कुनै पहल नगरेपछि मिति २०७९।०३।२९ गते धितो लिलामी गर्ने भनी ३५ दिने धितो लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गरेकोमा निज विपक्षीले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा मिति २०७९।०६।०५ मा “प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म लिलामसम्बन्धी कार्य नगर्नु नगराउनु” भनी हाम्रो नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा सो मुद्दाको सम्मानित अदालतबाट अन्तिम न्यायिक निरूपण नहुँदासम्म लिलामी प्रक्रिया रोकिएको अवस्था थियो । मिति २०७९।०७।१६ गते बैंकको कर्जा असुली कार्यलाई वैधता दिँदै निज विपक्षीको निवेदन खारेज गरिएको अवस्था छ । अत बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समयसमयमा जारी हुने एकीकृत निर्देशन र सम्मानित उच्च अदालत पाटनको फैसलाबमोजिम हाल सञ्चालित बैंकको असुली कार्यलाई गलत झुट्टा र कपोलकल्पित आरोप लगाई सम्मानित अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी कृषि विकास बैंक लि. को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त कृषि विकास बैंक लि. का कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरूङले यस अदालतसमक्ष पेस गरेको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनाल र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री मनिषा बस्नेतले सूर्य मामा भान्जा गाई फार्म प्रा.लि.ले विपक्षी कृषि विकास बैंकबाट लिएको कर्जाको किस्ता तथा ब्याजसमेत नियमित रूपमा बुझाउँदै आइरहेको अवस्थामा निवेदकलाई थाहा जानकारी नै नदिई विपक्षी बैंकले धितो बापतमा राखेको जग्गा मिति २०८१।०१।२५ मा लिलाम गर्ने भनी कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा मिति २०८०।१२।१९ मा प्रकाशित सूचना गैरकानूनी रहेको र उक्त ३५ दिने त्रुटिपूर्ण सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस सुनियो ।

प्रत्यर्थी कृषि विकास बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री निर्मलराज कोइराला, श्री झम्कप्रसाद तिमल्सिना, श्री देवीप्रसाद पोखरेल, श्री करूणाकर मल्लिक र श्री राम शरण चिमौरियाले विपक्षी निवेदकहरू सञ्चालक भएको सूर्य मामा भान्जा गाई फार्म प्रा.लि.ले कृषि विकास बैंकबाट लिएको कर्जाको किस्ता तथा ब्याजसमेत नियमित रूपमा नबुझाएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा उल्लिखित प्रक्रिया अवलम्बन गरी कानूनबमोजिम कर्जा असुल गर्नको लागि धितो लिलामसम्बन्धी ३५ दिने सूचना कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको र विपक्षीले सोही लिलाम प्रक्रिया रोकी पाउन उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरेकोमा निवेदकले लिएको कर्जा बैंकले तोकेको सर्त बन्देजका अधीनमा रही चुक्ता नगरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा व्यवस्थित प्रक्रिया अवलम्बन गरी कानूनबमोजिम कर्जा असुलउपर गर्न सक्नै नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति २०७९।०७।१६ मा फैसला भइसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्थाको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

निवेदन, लिखित जवाफ र मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदक र प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहससमेत सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्‍ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, हामी निवेदक सञ्चालक रहेको सूर्य मामा भान्जा गाई फार्म कम्पनीले प्रत्यर्थी कृषि विकास बैंकलाई कर्जाको किस्ता रकम सामान्य अवस्थामा तिरी बुझाई आएको र प्रतिकूल अवस्थाले केही महिना किस्ता रकम बुझाउन नसकेको अवस्था रहे पनि कर्जाको भाका ननाघेको अवस्थामा हामी निवेदकलाई थाहा जानकारी नै नदिई प्रत्यर्थी बैंकले धितोबापतमा राखेको जग्गा मिति २०८१।०१।२५ मा धितो लिलाम तथा बिक्री हुने भनी मिति २०८०।१२।१९ मा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका कान्तिपुरमा सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा उक्त सूचना र सो सूचनाका आधारमा भए गरिएका अन्य आदेश, पत्राचार एवं काम कारबाहीहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कर्जा चुक्ता गर्ने समय भाकाभित्र नै धितोमा रहेभएका जग्गाहरू डाँक बढाबढबाट लिलाम नगर्नु नगराउनु भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै मिति २०८०।१२।१९ मा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका प्रकाशित भएको धितो लिलामसम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन मागदाबी, विपक्षीहरू मेघनाथ सुवेदी र मनु सुवेदी धितो मन्जुरीनामा दिने एकाघर सगोलको पति पत्‍नी भएको, पति मेघनाथ सुवेदी विपक्षी कर्जा लिने कम्पनीको सञ्चालकसमेत भएको र विभिन्‍न मितिमा स्वयम्‌ मनु सुवेदीले बैंकको कर्जा तिर्ने बुझाउने ताकेता पत्रसमेत बुझेको अवस्था छ । विपक्षी रिट निवेदकले कर्जा बुझाउनेतर्फ कुनै पहल नगरेपछि मिति २०७९।०३।२९ गते धितो लिलामी गर्ने भनी ३५ दिने धितो लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गरेकोमा निज विपक्षीले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा मिति २०७९।०६।०५ मा “प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म लिलामसम्बन्धी कार्य नगर्नु नगराउनु” भनी हाम्रो नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । बैंकको कर्जा असुली कार्यलाई वैधता दिँदै निज विपक्षीको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति २०७९।०७।१६ मा उच्च अदालत पाटनबाट आदेश भइसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा पेस हुन आएको देखियो ।

३. प्रत्यर्थी कृषि विकास बैंकको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएको र प्रत्यर्थीमध्येकी सुनिता पण्डितले यस अदालतबाट जारी भएको म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस नगरी म्यादै गुजारी बसेको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (४) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम सुनुवाइ गर्न मिल्ने नै देखियो ।

४. प्रत्यर्थी कृषि विकास बैंकले निवेदक कम्पनीले बैंकमा राखेको धितोबापतको जग्गा २०८१।०१।२५ मा लिलाम बिक्री गर्न लागेको हुँदा सो लिलाम कार्य रोकिपाउँ भनी रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा सो मितिमा धितो लिलाम बिक्री नभएको भनी कृषि विकास बैंक धितो लिलाम बिक्री समितिको निर्णयसहितको कागजात पेस भई मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ । यसै धितो लिलाम बिक्री सम्बन्धमा यिनै निवेदकमध्येका मेघनाथ सुवेदीले प्रत्यर्थी कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्पोरेट बैंकिङ कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौंउपर उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको निषेधाज्ञा (०७८-WO-१४३०) मुद्दामा निवेदकले अचल सम्पत्ति धितो राखी विपक्षी बैंकबाट कर्जा लिएको देखिएको र निजले लिएको कर्जा विपक्षी बैंकले तोकेको सर्त बन्देजका अधीनमा रही चुक्ता नगरेको कारण धितो राखिएको घरजग्गा लिलामसम्बन्धी कारबाही पुनः प्रारम्भ गरी कर्जा असुल गर्नु परेको अवस्थामा निवेदकले निवेदनपत्रमा उठाएको विषयवस्तुका सम्बन्धमा समेत विचार गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा व्यवस्थित प्रक्रिया अवलम्बन गरी कानूनबमोजिम कर्जा असुल गर्न सक्ने नै हुँदा हाल प्रस्तुत निवदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु औचित्यपूर्ण देखिएन भनी रिट निवेदन खारेज हुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।०७।१६ मा आदेश भएको भन्ने बहसको क्रममा प्रत्यर्थीको कानून व्यवसायीबाट पेस भएको आदेशको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।

५. उच्च अदालत पाटनबाट भएको उक्त फैसला हेर्दा प्रस्तुत निवेदनमा माग गरेको विषयवस्तु नै उक्त निवेदनमा माग गरेको देखिन्छ । निवेदक कम्पनीले धितो राखेको जग्गा लिलाम कार्यका लागि मिति २०८०।१२।१९ गतेको राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुर पत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको भनी निवेदक कम्पनीलाई कृषि विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०८०।१२।१९ च.नं.१०५४ को पत्रबाट जानकारी दिएको देखिन्छ । निवेदक मेघनाथ सुवेदीले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको निवेदनमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म लिलामसम्बन्धी कार्य नगर्नु नगराउनु भनी मिति २०७९।६।५ मा अन्तरिम आदेश भएकोमा सो अन्तरिम आदेश र रिट निवेदनसमेत खारेज हुने गरी प्रत्यर्थी कृषि विकास बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा व्यवस्थित प्रक्रिया अवलम्बन गरी कानूनबमोजिम कर्जा असुल गर्न सक्ने भनी आदेश भएको अवस्थामा निवेदकले कर्जा चुक्ता गर्नेतर्फ कुनै कारबाही गरेको देखिदैन । निवेदकले सो आदेशउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको भनी जिकिर लिएको पनि देखिँदैन । उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेशबमोजिम प्रत्यर्थी कृषि विकास बैंकले निवेदक कम्पनीको तर्फबाट धितोबापतमा राखेको जेथा लिलाम गरी आफ्नो लेना रकम असुलउपर गर्ने कार्यका लागि प्रकाशित गरेको लिलामसम्बन्धी सूचनाबमोजिम मिति २०८१।१।२५ को लिलाम कार्य रोकी पाउन निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखियो । 

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि कर्जासम्बन्धी सम्झौताबमोजिम तोकिएको मितिमा कर्जाको साँवा व्याज चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्नेमा विवाद देखिँदैन । यी निवेदकले कृषि विकास बैंकबाट कर्जा उपयोग गरेपछि निर्धारित अवधिमा साँवा व्याज भुक्तानी गरेको भनी जिकिर लिन सकेको अवस्था छैन । बैंक र ऋणी विचको कर्जा सम्झौतालाई पालन गर्नु दुवै पक्षको प्रथम दायित्व हो । बैंकले कर्जा चुक्ता भुक्तानको लागि पटकपटक पत्राचार गर्दासमेत निवेदक बैंकको सम्पर्कमा गएको अवस्था छैन । कर्जा असुलीका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेपश्चात् निवेदकले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन गरेको र सो अदालतबाट २०७९।७।६ मा निवेदनसमेत खारेज हुने गरी फैसलासमेत भएको देखिन्छ । उक्त निवेदन खारेज भएपश्चात् बैंकले मिति २०८०।१२।१९ मा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । ऋणीले तोकिएको मितिमा कर्जाको साँवा तथा ब्याज नबुझाएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रकाशित गरेको सूचना कानूनविपरीतको कार्य हो भनी मान्न सकिन्न । बैंक प्रतिको ऋणीको कर्तव्य र दायित्वलाई ऋणी स्वयम्‌ले महसुस गर्न सक्नुपर्दछ । बैंकले ऋणी र निक्षेपकर्ताको हितको रक्षा गर्नुपर्दछ । ऋणीले बैंकबाट लिएको रकम नबुझाएको अवस्थामा निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउन सक्दैनन् भन्ने कुरालाई समेत अदालतले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । यो वा त्यो तर्क र वहानामा कर्जा रकम नबुझाउने वा धितो लिलामको कार्यलाई रोक्ने नियत ऋणीमा हुनुहुँदैन । सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य रहन्छ । कर्जा प्राप्त गर्दाका बखत सहज रूपमा सर्तहरू स्वीकार गर्ने र कर्जा तिर्नुपर्दाको बखतमा विभिन्न परिस्थिति देखाएर अल्मल्याउने कार्य गर्नु स्वयम्‌ ऋणीको हितमा हुँदैन । कर्जा चुक्ता भुक्तान नगरेको अवस्थामा धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलामी हुन्छ भन्ने कुरा ऋणीलाई थाहा नहुने विषय होइन । कुन प्रकारको कर्जा हो ? कर्जा चुक्ता भुक्तानको तालिका के हो ? कति प्रतिशत ब्याज गणना गरिन्छ ? के कति मितिमा रकम चुक्ता भुक्तान गर्ने आदि कुराहरू बैंकसँगको कर्जा सम्झौतामा उल्लेख गरिएकै हुन्छन् । आधुनिक बैंकिङ कारोबारमा आफ्नो हिसाब र भुक्तानीको सहज पहुँच ऋणीमा नरहने भन्ने हुँदैन । कति साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने हो भन्ने जस्ता कुराहरू धितो लिलामीको बखतमा आएर उठाउन सान्दर्भिक देखिँदैन । कर्जा चुक्ता भुक्तान नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्ने लिलामीको कार्यलाई अन्यथा गर्नुपर्ने होइन भनी यस सम्मानित अदालतबाट सिद्धान्तहरूसमेत प्रतिपादन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(१) बमोजिम बैंकबाट मिति २०८०।१२।१९ मा प्रकाशित गरिएको सूचनालाई कानूनविपरीतको कार्य हो भनी मान्न सकिँदैन । अतः प्रत्यर्थी कृषि विकास बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा व्यवस्थित प्रक्रिया अवलम्बन गरी कानूनबमोजिम निवेदकबाट कर्जा असुलउपर गर्न सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने औचित्य देखिएन ।

७. तसर्थ, माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएका आधार, कारण र प्रमाणहरूबाट प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेश अपलोड गरी निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।                                                       

                         

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव):- प्रेम नारायण पराजुली 

इति संवत् २०८१ साल जेष्ठ २५ गते रोज ६ शुभम् ।