निर्णय नं. ११४१२ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल
आदेश मिति : २०८०।११।०८
०७४-WO-०४९४
विषयः- उत्प्रेषणसमेत
निवेदक : लमजुङ जिल्ला, साबिक धुसेनी गाउँ विकास समिति, वडा नं. ५ को परिवर्तित सुन्दरबजार नगरपालिका, वडा नं. १० स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइराला
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
विशिष्ठ व्यक्तिहरूको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी सुरक्षाका लागि विश्वका प्रायः जसो मुलुकमा विशेष सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिएको पाइने । यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय पनि हुने । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको लागि सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइने । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा सम्बन्धमा विशेष प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुरामा विवाद नभए पनि सामान्यदेखि अति जरूरी कामका लागि यात्रामा निस्किएका आम सर्वसाधारण नागरिकहरूको यात्रालाई पनि बाधा नपुग्ने गरी विशिष्ट व्यक्तिको सवारी सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा गर्दा सर्वसाधारण नागरिकले अनावश्यक हैरानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित हुन नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्ञानेश्वर कोइराला
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आदेश
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३बमोजिमको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छः-
रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य
मिति २०७४ माघ ८ गते बसन्त पञ्चमीको दिनमा सधैँजसो म बिहान ९:३० बजे कार्यालयतर्फ जाने क्रममा गंगबुबाट रानीबारी हुँदै सांग्रिला होटलको छेउबाट लैनचौर, महाराजगन्ज सडकमा प्रवेश गर्नै लाग्दा सम्माननीय राष्ट्रपतिको सवारी हुने भएकाले सर्वसाधारणका लागि सडक बन्द गरिएको रहेछ । सडकको दायाँ-बायाँ बाक्लो संख्यामा प्रहरीहरू तैनाथ थिए । पूरै सडक खाली गराइएको थियो । कार्यालयसम्म पुग्न अन्य विकल्प केही हुन सक्छ कि भनी त्यहाँबाट निस्कन खोज्दा पछाडि पनि पूरै सवारी साधनहरूको जाम भइसकेको थियो । न अगाडि जानु, न फर्कनु, यस्तो बन्धक अवस्थामा हजारौं सवारी साधनहरू रोकिएका थिए । मेरो पछाडि ट्याक्सीमा सुत्केरी व्यथा लागेकी महिला प्रशव व्यथाले छट्पटाइरहेको, चिच्याइरहेको प्रस्टै सुनिन्थ्यो । एक मिटर पनि यता उता सर्ने, सार्ने तथा जाम खुल्ने अवस्था थिएन । सवारी साधन रोकेर बसेका सवारी चालक यात्रु सबै कि त रमिते थिए, कि त सहयोग गर्न नसकेकोमा लाचार थिए । सायद यस्तै अवस्था अन्य चोक, गल्ली सडकहरूमा थियो होला । कति बिरामी अस्पताल पुग्नुपर्ने, कति आफ्नो काम विशेषले कार्यालय, कार्यक्षेत्र पुग्नुपर्ने त कति आकस्मिक सेवा तथा कार्य गर्नुपर्ने थिए । दमकल, एम्बुलेन्स, शव वाहनलगायत अत्यावश्यक सेवाहरू अवरूद्ध गरिएका थिए । कसैको हवाई यात्राको समय विलम्ब भएको थियो । सवाल जीवनमरण र रोजी रोटीको थियो । मानिसहरू सम्मानित संस्थाका विरूद्ध नमिठा टिप्पणीहरू गर्दै थिए । त्यस दिन सम्माननीयज्यूको वसन्त श्रवण गर्न जाने र फर्कने कार्यक्रमले दिउँसो १.०० बजेसम्म सवारी अस्तव्यस्त तथा मानिसहरूको कार्यतालिकाहरू अवरूद्ध भइरहेका थिए । हामी सार्वभौम नागरिकहरू सबै लोक कल्याणकारी राज्यको यो व्यवहार सहन बाध्य थियौं । अपमानित भएको आभाष हुन्थ्यो । त्यस दिनको त्यो यात्रा राष्ट्रपतिज्यूलाई जति जरूरी थियो त्योभन्दा अझ जरूरी बिरामी असहाय, श्रमजीवी तथा मजदुरहरूलाई थियो । नागरिकले निर्वादरूपमा हिँड्डुल गर्न, आवतजावत गर्न पेसा व्यवसाय, क्रियाकलाप गर्न पाउने हक, अधिकार वञ्चित भएको थियो ।
सोको भोलिपल्ट माघ ९ गते पनि त्यही अवस्था दोहोरियो । कार्यालय समय थियो । मानिसहरू आआफ्ना गतिविधि तथा कार्यका लागि जब घरबाहिर निस्के । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको राष्ट्रपतिज्यूसँगको भेटघाटको समय तालिका रहेछ । त्यस दिन पनि अघिल्लो दिनकै शैली र काइदामा सबै नागरिकहरूको बाटो छेकियो । गतिविधि गर्नबाट वञ्चित गरियो । जाने र भेटघाट गर्ने फर्कनेसम्मको अवधि लगभग ३ घण्टासम्म महाराजगन्ज लैनचौर सडक तथा राष्ट्रपति भवनदेखि बालुवाटारसम्मका सम्पूर्ण साधनहरू प्रभावित भए । नागरिकहरू दोषी भई पर्खेर बसे । निर्वाद रूपले गन्तव्यतर्फ जान पाएनन् । कुनै एक दुई स्थानको यातायात अव्यवस्थाले दिनैभरको समग्र ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त हुन गयो । नागरिकहरू राज्य शक्तिका अगाडि निरीह भई मुकदर्शक भइरहन बाध्य बने । राज्यका संस्था तथा व्यक्तिहरूको सम्मान र प्रतिष्ठा आफ्नै क्रियाकलाप र गतिविधिले नै बढाउने र घटाउने गर्छ । राष्ट्र र जनताका लागि उल्लिखित संस्था तथा व्यक्तित्व कि उल्लिखित संस्था तथा व्यक्तित्वका लागि राष्ट्र भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ । यस्तै विषयका सम्बन्धमा पाकिस्तानका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले Suo Moto notice जारी गर्दै, जनताको अधिकारको सवालमा कुनै पनि सम्झौता गर्न नसकिने तथा सडक बन्दको विकल्पको प्रयोग गर्न आदेश जारी गरेका छन् । (Jan ८, २०१८, Jan १३ २०१८) सो का प्रतिहरू संलग्न गरेको छ ।
यस सम्बन्धमा विपक्षीहरूको उल्लिखित कार्यबाट नागरिकको स्वतन्त्रताको हनन भएकोले त्यस्तो कार्य नगर्न गृह मन्त्रालयमा मिति २०७४ माघ १८ गते निवेदन पेस गर्न जाँदा निवेदन दर्ता नगरेको, शान्ति सुरक्षा र सवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार नै विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारी तथा यात्रा सम्पादन हुने र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारी तथा यात्राको सम्बन्धमा सम्पूर्ण विषय गोप्य रहने, सुरक्षा सम्बन्धमा आफ्नो जिम्मेवारी भएकोले सो जिम्मेवारी हर कुनै हालतमा निर्वाह गनुपर्ने भएका कारणले यात्रा अवधिमा सर्वसाधारणको आवागमन अवरूद्ध पार्नु परेको मौखिक जानकारी मात्र प्राप्त भयो । तसर्थः विपक्षीहरूका उल्लिखित कार्यहरूले नेपालको संविधानको धारा १७ को (१) र (२) द्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हक हनन भएको एवं यस्तो कार्यले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक एवं नैसर्गिक हकको हनन भएकोले यो मुद्दा मेरो मात्र पनि नभएर समग्र नेपाली जनताको सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद हुन आएको छ । अतः नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले निर्माण गरी जारी गरेको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० मा रहेको स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने प्रावधान उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी संविधानबमोजिम विपक्षी निकाय, व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूलाई व्यक्तिको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन, नगर्नु, नगराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा तत्काल जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था र आवश्यकता नरहेकोले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७४।१०।२३ मा भएको आदेश ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सुरक्षाको विषय मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलता एवं प्रतिष्ठाको विषयसँगसमेत जोडिएको हुँदा हरेक देशमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै विशेष सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिएको हुन्छ । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन वाञ्छनीय भई सो सम्बन्धमा कार्यविधि निर्माण गरी उक्त कार्यविधिबमोजिम सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवागमन हुँदा अवलम्बन गरिने सुरक्षाका विशेष उपायका सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट न्याय निरूपण एवं निर्क्यौल हुने विषयसमेत होइन । विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवागमन हुँदा सकेसम्म सर्वसाधारण जनता कम प्रभावित हुने गरी गर्नुपर्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन । रिट निवेदनमा लिइएका अन्य जिकिरका सम्बन्धमा प्रत्यर्थी बनाइएका सम्बन्धित निकायहरूको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप उल्लेख गरिरहनु परेन भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन नेपाल सरकारबाट विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । यसले कुनै पनि व्यक्तिको मौलिक हकमा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गरेको छैन र गर्ने पनि होइन । विशिष्ट व्यक्तिहरूको गरिमा र जिम्मेवारीलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले तोकेअनुसार हुने र औपचारिक कार्यक्रममा जाँदा सवारी मार्ग पूर्णरूपमा खाली गर्ने व्यवस्था रहेको हो । अति विशिष्ट व्यक्तिको कार्यक्रम निर्धारण भइसकेपश्चात् नेपाल सरकारले तोकेअनुसार हुने औपचारिक कार्यक्रममा जाँदा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० मा रहेको अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थाबमोजिम सुरक्षा प्रदान गरिएको र सर्वसाधारण जनताको हक अधिकारमा थोरैभन्दा थोरै आँच आउने गरी सञ्चालन हुने विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीलगायतका काम कारबाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । संविधानमा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हकलाई निरपेक्ष स्वतन्त्रताको हकको रूपमा व्याख्या तथा विश्लेषण गरी दायर भएको रिटको औचित्य नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्ञानेश्वर कोइरालाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सवारीका लागि गन्तव्यतर्फ जाँदा तथा आउँदा सर्वसाधारणको स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने हकलाई कुण्ठित भएको छ । अस्पताललगायतका आकस्मिक काममा बाधा अवरोध सिर्जना हुँदा आमनागरिकले सास्ती, दुःख र हैरानीको सामना गर्नुपरेको छ । यसबाट नागरिकहरू संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तसर्थ, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले निर्माण गरी जारी गरेको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० मा रहेको नागरिकको स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने उक्त प्रावधानहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक हकको हनन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारीले रिट निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय संवेदनशील रहँदारहँदै कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको समग्र सुरक्षाको पक्षलाई मध्यनजर गरी विशेष सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुरूप विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन नेपाल सरकारबाट विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको अवस्था छ । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाको स्थितिलाई हेरी सोबाट हुनसक्ने खतरालाई मूल्याङ्कन गरी विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई मध्यनजर गरी सुरक्षाको प्रबन्ध गरिएको हो । नेपाल सरकारबाट विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाको लागि जारी गरी लागु गरिएको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिले कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गरेको छैन । हाल विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनमा बाटो रोक्ने कार्य भएको पनि छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको रिट निवेदन मागदाबी र लिखित जवाफ बेहोरा रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी दुवै पक्षबाट प्रस्तुत बहस जिकिरलाई समेत दृष्टिगत गरी हेर्दा यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीमा सार्वभौम नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्दै सवारी जाम गराई गन्तव्यमा पुग्नबाट अवरोध गर्ने कार्यबाट बिरामी तथा विदेश यात्रामा जान निस्किनेलगायतका थुप्रै आम सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई मर्का परेको हुँदा सो कार्यलाई रोकिपाउँ भनी गृह मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गर्न जाँदा निवेदन दर्ता नगरी शान्ति सुरक्षा र सवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार भइरहेका यस्ता कार्य गोप्य रहने भनी जानकारी गराइयो । सो कार्यविधिले संविधान प्रदत्त अधिकारमा आघात परेकोले बदर गरी सर्वसाधारणको आवागमनमा अवरूद्ध नगर्नु, नगराउनु भनी उत्प्रेषण, परमादेशलगायतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी रहेकोमा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई नियमित तथा आकस्मिक सुरक्षा प्रदान गर्न उनीहरूलाई पर्न सक्ने खतरा तथा सुरक्षास्तरको वर्गीकरण गरी अति विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकारबाट विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० स्वीकृत गरी लागु गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
३. नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) मा प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्न पाउने स्वतन्त्रता रहेको छ । यद्यपि, प्रस्तुत स्वतन्त्रताको हक निरपेक्ष किसिमको हक नभई सापेक्ष किसिमको हक रहेको कुरालाई सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (५) मा “खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा सङ्घीय इकाइबिचको सुसम्बन्धमा वा विभिन्न जात जाति धर्म वा सम्प्रदायहरूका बिचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरूत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाई रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्थाबाट स्पष्ट गरिएको छ । यसो भए पनि सर्वसाधारणको आवतजावतको हकमा अनावश्यक हैरानी दिनु उपयुक्त हुँदैन ।
४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सवारी र सो समयमा हुने सडक खाली गराउँदा आम सर्वसाधारणको यातायातमा हुने कठिनाइको विषयलाई उठाइएको हुँदा यस सम्बन्धमा नेपाललगायत अन्य केही मुलुकहरूमा के कस्तो व्यवस्था रहेछ भन्ने सम्बन्धमा पनि हेर्नुपर्ने देखियो । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट जारी भएको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० बमोजिम विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा प्रदान गरिएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । भारतमा जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्तिका लागि मात्र सडक खाली गर्ने गरिएको, यस समयमा एम्बुलेन्सलगायतका अत्यावश्यक सेवालाई प्राथमिकता दिने गरिएको, सर्वसाधारणलाई पूर्वसूचना दिइने गरेको पाइन्छ । जापानमा यस सम्बन्धमा सडक पूर्ण रूपमा नरोकी लेन व्यवस्थापन गर्ने गरिएको, वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गर्ने गरिएको देखिन्छ । नेदरल्याण्डको प्रधानमन्त्री Mark Rutte ले पनि आफू नियमित कार्यालय जाँदा साइकल प्रयोग गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । यसै सम्बन्धमा पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले जनताको अधिकारको सवालमा कुनै पनि सम्झौता गर्न नसकिने तथा सडक बन्दको विकल्पको प्रयोग गर्न आदेश जारी गरेको पाइन्छ ।
५. विशिष्ठ व्यक्तिहरूको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी सुरक्षाका लागि विश्वका प्रायः जसो मुलुकमा विशेष सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिएको हुन्छ । यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय पनि हो । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको लागि सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइयो । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा सम्बन्धमा विशेष प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुरामा विवाद नभए पनि सामान्यदेखि अति जरूरी कामका लागि यात्रामा निस्किएका आम सर्वसाधारण नागरिकहरूको यात्रालाई पनि बाधा नपुग्ने गरी विशिष्ट व्यक्तिको सवारी सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाको नाउँमा मात्र सर्वसाधारण नागरिकले अनावश्यक हैरानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित हुनु हुँदैन ।
६. संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिएका नागरिकका मौलिक हक तथा अधिकारहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु प्रत्येक मुलुकको दायित्वअन्तर्गत पर्ने कुरा हो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले उठाएका विषयवस्तुलाई हेर्दा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीका समयमा आम सर्वसाधारण नागरिकहरूले निकै सास्ती भोग्नुपरेको भन्ने देखिन्छ । यो नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका लागि एक चुनौतीको विषय पनि हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकले आफ्ना नागरिकको स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने हकको कार्यान्वयनलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । नेपाल सरकारले पनि आम सर्वसाधारण नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै आइरहेको कुरामा विवाद छैन । यति हुँदाहुँदै पनि निवेदकले आम सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गरी सार्वजनिक सरोकारको रूपमा विषय उठाई यस अदालतमा रिट निवेदन लिई प्रवेश गरेको र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि सर्वसाधारण व्यक्तिले हैरानी बेहोर्नुपर्ने जस्ता कार्यहरू भइरहेकोले त्यस्तो कार्य व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
७. माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न देशहरूमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीका समयमा सडक अवरूद्ध हुन नदिन गरिएका वैकल्पिक उपायहरूलाई मध्यनजर गर्दा भारत तथा जापानलगायतका मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको वैकल्पिक सडकको प्रयोग तथा सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई पूर्वसूचना दिनेलगायतका अन्य व्यवस्थाहरूसमेत हाम्रो मुलुकका लागि पनि उपयोगी हुन सक्ने देखिन्छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले हाल कायम रहेको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० मा आवश्यक परिमार्जन गरी लागु गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।
८. विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्यनजर राखी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० लागु भएकोमा अहिले आएर सो कार्यविधिमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गरी उनीहरूको सवारीको समयमा पूरै बाटोलाई नरोकी सोलाई व्यवस्थित गर्ने गरी नयाँ कार्यविधि तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ भन्ने कुरा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले इजलासमा बहसको क्रममा उल्लेख गर्नुभएको छ । यस अवस्थामा नेपाल सरकारले यस विषयमा यथाशीघ्र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा गर्दा सर्वसाधारणले दुःख हैरानी नपाउने र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा र सर्वसाधारणको आवागमनको अधिकारको सुनिश्चितताबिचको सन्तुलन कायम गरी प्रभावकारी व्यवस्थापन हुने कुरा इजलास अपेक्षा राख्दछ । साथै त्यस्तो प्रभावकारी व्यवस्थासहितको कार्यविधि जारी गर्ने कुरालाई यो इजलासले पनि सकारात्मक रूपमै लिएको छ । तथापि उक्त कार्यविधि तत्काल जारी हुनु आवश्यक छ भन्ने कुरामा पनि इजलासको मान्यता रहेको छ । प्रत्यर्थी नेपाल सरकार यस कुरामा सचेत रही तदनुरूप सो कार्यविधि यथाशीघ्र जारी हुने छ भन्ने पनि इजलासले ठानेको छ ।
९. जहाँसम्म प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० मा रहेको विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारी आवागमनमा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सडक खाली गराउने व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी लिएको जिकिरका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले यस विषयमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ भनी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले इजलासलाई जानकारी गराउनुभएको हुँदा नेपाल सरकारले निवेदकले उठाएको विषयलाई पनि अवस्य उक्त कार्यविधिमा सम्बोधन गर्न सक्ने नै देखिँदा हाल कार्यान्वयनमा रहेको उक्त विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० को व्यवस्थालाई तत्काल उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नु मनासिब देखिन आएन ।
१०. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले परमादेशसमेतको जिकिर लिएतर्फ हेर्दा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख जस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार गरिनुपर्ने हुन्छ तर यसो गर्दा सर्वसाधारणको मौलिक हक कुण्ठित हुने र घण्टौंसम्म बाटो अवरूद्ध गर्ने तथा असहज स्थिति सिर्जना हुने गरी गरिनु उचित हुँदैन । आम नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्डुल गर्न पाउने हकमा आवश्यकताभन्दा बढी प्रतिबन्ध लगाउन मनासिब हुँदैन । विशिष्ट व्यक्तिहरूको यात्रा वा कार्यक्रम तय गरिँदा सकेसम्म कम मात्रामा सर्वसाधारण प्रभावित हुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीका क्रममा सुरक्षाको जोखिम र सर्वसाधारणको हित तथा अत्यावश्यक सेवाहरूको आवागमनलाई सहजीकरण हुने गरी कमभन्दा कम क्षेत्रमा मात्र सडक खाली गराउने, कम भिडभाड हुने वैकल्पिक सडक मार्ग प्रयोग गर्ने, सवारी चाप तथा भिडभाड कम हुने समयमा सवारीको प्रबन्ध गर्ने र सडक अवरूद्ध गर्नैपर्ने अवस्था आएमा सर्वसाधारणलाई सोको पूर्वसूचना दिई एकतर्फी रूपमा मात्र सडकमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध गर्नेलगायतका अन्य वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । त्यसैले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० मा परिमार्जन गरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवागमनमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा सर्वसाधारणको हित र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा बाधा नपुग्ने कुराबिच सन्तुलन कायम हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखियो ।
११. तसर्थः माथि उल्लिखित तथ्य, आधार कारणहरूसमेतबाट निवेदन मागबमोजिम विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० मा भएको व्यवस्थालाई बदर गर्नुपर्नेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा सो हदसम्म निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहनु परेन । परन्तु, प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुको गम्भीरता र आम नागरिकको संवेदनशीलतासमेतलाई दृष्टिगत गरी हाल कार्यान्वयनमा रहेको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० मा परिमार्जन गरी विशिष्ठ व्यक्तिको सवारीको प्रबन्ध गर्दा आम नागरिकको आवागमनमा कमभन्दा कम अवरोध हुने अवस्था सिर्जना गर्नु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.महेश शर्मा पौडेल
इजलास अधिकृत (रा.प.द्वितीय):- मिनबहादुर कुँवर
इजलास अधिकृतः विष्णुप्रसाद पौडेल
इति संवत् २०८० साल फागुन ८ गते रोज ३ शुभम् ।