निर्णय नं. ११४१३ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना
फैसला मिति : २०८०।१०।२२
०७६-WO-०४७६
मुद्दाः उत्प्रेषणसमेत
रिट निवेदक : सुरतबहादुर अमात्यको नाति बसन्तबहादुर अमात्यको छोरा डोटी जिल्ला दिपायल सिलगढी न.पा. वडा नं. १ घर भई हाल ल.पु.जि.ल.पु.म.न.पा. वडा नं. १० कुपण्डोल बस्ने वर्ष ६२ को निरन्जनबहादुर अमात्यसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : सुदूरपञ्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कैलाली, धनगढी न.पा. समेत
व्यक्तिगत सम्पत्ति मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति नदिई अर्थात् कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त नगरी सडक, बाटो वा अन्य कुनै पनि सार्वजनिक प्रयोजनमा लैजान नमिल्ने । व्यक्तिगत वा निजी सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजनमा लैजानका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति वा मन्जुरी आवश्यक हुने वा कानूनबमोजिम मुआब्जा वा क्षतिपुर्ति प्रदान गरी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने । कुनै दाताले स्वेच्छाले बाटोलगायत कुनै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि केही जग्गा दिएको अवस्थामा पनि सोही हदसम्मको जग्गामा मात्र सीमित रहनुपर्ने । दाताले प्रदान गरेकोभन्दा बढी क्षेत्रफल चौडा गरी बाटो निर्माण गरिएको अवस्थामा सो कुराको जवाफदेहिता सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने । निवेदकले मन्जुरी दिएको जग्गा बाहेक अन्यत्र स्थानबाट बाटो बनाउने कार्य गरेको वा गर्न लागेको अवस्थामा निवेदकलाई मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने । सहमति नलिई वा कानूनी प्रक्रियाबमोजिम मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान नगरी व्यक्तिगत सम्पत्ति कब्जा गर्ने छुट कसैलाई नहुने ।
(प्रकरण नं.८)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री विकास भट्टराई तथा श्री मनिषकुमार श्रेष्ठ
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सन्तोष शर्मा
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७५, अङ्क ४, नि.नं.९९८६
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
आदेश
न्या.टेकप्रसाद ढुङ्गाना : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छः
तथ्यगत बेहोरा
हामी निवेदकहरूको नाममा मालपोत कार्यालय डोटीमा संयुक्त दर्ता कायम रही हाम्रो निर्विवाद हक भोगमा रहेको जिल्ला डोटी दिपायल सिलगढी न.पा. वडा नं. १ कि.नं. २६२ को ज.क्षे.रो. ३-०-२-२ र २६३ को ज.क्षे.रो. ३७-११-०-३ को जग्गामा हाम्रो मन्जुरीविना हामीलाई मुआब्जासमेत नदिई डोजर चलाई सिलगढी - कलेना सेक्सन रोड बनाइरहेको छ । कुन कार्यालयको आदेश र कुन मितिको निर्णयबाट उक्त बाटो निर्माण गर्न लाग्नुभएको हो भन्ने कुराको जानकारी लिने उद्देश्यले प्रत्यर्थीहरूको कार्यालयमा गई औपचारिक रूपमा निर्णयको जानकारी माग गर्दा सम्बन्धित कागजातहरूको नक्कल तपाइँलाई दिन मिल्दैन र मुआब्जा दिनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । बाटो निर्माण गर्ने कार्यमा कुनै किसिमको अवरोध गरेको खण्डमा त्यसबाट सिर्जना हुनु सक्ने परिस्थितिहरूको पनि तपाइँहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्दछ भन्दै नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकबाट समेत वञ्चित गरेकाले बाटो निर्माणसम्बन्धी आवश्यक कागजात प्राप्त गर्न नसकेको अथवा सूचनाको हकबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा कुन मितिको निर्णयले सिलगढी-कलेना सेक्सन रोड निर्माण गर्न लागेको भन्ने निर्णयको मिति यकिन भन्न सक्ने अवस्था नभएकोले प्रत्यार्थीहरूले जुन मितिमा उक्त सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो, सो निर्णयको मिति प्रत्यार्थीहरूबाटै खुलाउन लगाई सिलगढी-कलेना सेक्सन रोड हाम्रो जग्गाबाट बनाउने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । हाल उक्त कि.नं. का उक्त जग्गाहरूबाट बाटोमा डोजर चलाई हाम्रो परिवारको विरासतको रूपमा रहेको ऐतिहासिक दरबारलाई समेत गम्भीर क्षति पुग्ने गरी बाटो बनाउने काम भइरहेको छ । प्रत्यर्थीहरूबाट हुन गएको काम कारबाही तत्काल नरोकेको खण्डमा रिट निवेदन औचित्यहीन भई नेपालको संविधानको धारा २५(१)(२) (३) द्वारा प्रदत्त हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने र त्यसबाट हामीलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकाले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रिट निवेदकहरूका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेका कि.नं. २६२, २६३ का जग्गामा डोजर चलाई बाटो निर्माण गर्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निरञ्जनबहादुर अमात्यसमेतको यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि पेस गर्नू । विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई विचार गर्दा, दुवै पक्षलाई रोहबरमा राखी छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब हुने देखिँदा मिति २०७६/९/१ गतेलाई छलफलको दिन तोकी उपस्थित हुन प्रत्यर्थीहरूलाई सूचना पठाउनू । सो छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको हक भोगको कि.नं. २६२, २६३ को जग्गामा हस्तक्षेप नगर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(ख) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७६/८/१७ को आदेश ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के, कुन काम कारबाहीबाट रिट निवेदकहरूको के कुन संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन भयो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा खुलेको छैन । निवेदकहरूले सरोकार व्यक्त गरेको कुनै काम कारबाही यस कार्यालयबाट भए गरिएको अवस्थासमेत होइन र रोड निर्माण गर्ने विषय यस कार्यालयको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने पनि होइन । विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार र कारण नभएको अवस्थामा यस कार्यालयउपर अनावश्यक रूपमा दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । प्रत्यर्थी बनाइएका अन्य निकायहरूबाट आफ्नो हकमा जवाफ प्रस्तुत हुने नै हुँदा यस कार्यालयको कुनै पनि जानकारीमा नभएको विषयमा थप खण्डन गर्न सान्दर्भिक देखिएन भन्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढीको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार सिलगढी कलेना दल्लेक मल्लेक बझाङ सडकको (सिलगढी कलेना सेक्सन) सडक खण्ड २०५३ मा उपभोक्ता समितिमार्फत कच्ची सडक निर्माण कार्य भएको र रिट निवेदकका बुबा श्री बसन्तबहादुर अमात्यले कि.नं. २६२ र २६३ को जग्गाको विषयमा दायर गर्नुभएको निषेधाज्ञाको निवेदन पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०५३/१०/२७ को फैसलाबाट खारेज भइसकेको छ । सो कच्ची सडकमा सर्वसाधारण जनताले यातायातको सुविधा लिइराखेको अवस्था छ । अझ बढी नागरिकलाई बढीभन्दा बढी सरल तरिकाले यातायातको सुविधा पुगोस भन्ने हेतुले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय धनगढीले आ.व.२०७५/७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सो सडकलाई स्तरोन्नति गरी कालो पत्र गर्न बहुवर्षीय खरिद गुरूयोजना तथा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भएअनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावली २०६४ को विधि र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक हित तथा विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन धेरै वर्ष अगाडि खोलिएको कच्ची सडकको सीमा (Right of way) सीमा सेन्टर बिन्दुबाट १५/१५ मिटर सडकको क्षेत्राधिकार भए तापनि हाल ८ मिटर मात्र सडकको स्तरोन्नतिको कार्य गरी कालो पत्र बनाउने कार्य अगाडि बढेको तथा रिट निवेदकहरूले भने जस्तो कार्य यस कार्यालयबाट नभएकोले रिट निवेदन झुट्टा, बनावटी एवं काल्पनिक हो । धेरै वर्षअगाडिदेखि उक्त सडकको नक्साङ्कन भई कच्ची सडकसमेत निर्माण भई सर्वसाधारणले आवातजावत गर्ने गरेकोमा हाल आएर सडकको स्तरोन्नति कार्य थालनी गर्दा रिट निवेदकहरूले आफूलाई सूचना नदिई सडक निर्माण भएको भन्ने कुरा आफैँमा झुट्टा हो । उक्त सडकको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य सार्वजनिक हित सुविधाका लागि आवश्यक भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुराको लिखित जवाफ ।
निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम निवेदक निरञ्जनबहादुर अमात्यसमेतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतका नाममा दिएको निवेदन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पनि रूपमा यस कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेको कुनै आधार तथा प्रमाणहरूबाट नदेखिएको हुँदा भ्रमपूर्ण बेहोराको निवेदन औचित्यहीन भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीको लिखित जवाफ ।
सडक निर्माणस्थल मात्रै दिपायल सिलगढी नगरपालिका क्षेत्रमा परेको छ । विवादित जग्गा नगरपालिका क्षेत्रमा परेकै कारणले नगरपालिकालाई विपक्षी बनाउन सकिँदैन । विवादित विषय (तथ्य) मा जसको भूमिकै छैन उसलाई विपक्षी बनाउनु केवल पूर्वाग्रही विचारको उपज मात्रै हुन सक्छ । सिलगढी / कलेना / मछेन्तोला / दल्लेक / मेल्लेक / बझाङ सडक पहिलो पटक तत्कालीन जिल्ला विकास समिति डोटी र शहरी विकास कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा २०६३/०६४ सालमा पहिलो पटक ट्रयाक खोल्ने काम भएको हो । विपक्षीहरूको जग्गामा बाटो काट्ने काम २०५२ सालमा भएको हो । २०५२ सालमा जग्गामा ट्रयाक खोल्दा विपक्षीहरूका बुबा बसन्तबहादुर अमात्यका बुबा/आमा सुरतबहादुर अमात्य र शिवा अमात्यका नाउँबाट सुरत-शिवा मार्ग नामाकरण गरी सिलगढी अस्पतालदेखि सिलगढी बजारको मूल सडकसम्म बाटो दिने काम भएको हो । रिट निवेदकका बुबा स्व. बसन्तबहादुर अमात्यको मन्जुरी र अनुरोधबाट उक्त सुरत-शिवा मार्गको सिलान्यास गरिएको हो । उक्त सडकको चौडाइ ५.७५ मि. हुने भनी सुरतबहादुर अमात्यकै जीवनकालमा पहिला बाटो निर्माण गर्न अनुमति दिएको हो । पछि सोही विषयमा पि.एस. कन्स्ट्रक्सनका प्रो. प्रेमशंकर भट्टका विरूद्धमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलमा निषेधाज्ञाको रिट निवेदन दायर गरी अदालतबाट उक्त रिट निवेदन खारेज भएको अवस्था हो । २०५३ सालमा निज रिट निवेदकहरूका बुबा स्व. बसन्तबहादुर अमात्य पनि सोही विषयमा पुनरावेदन अदालतमा प्रवेश गरेका थिए । हाल पनि निज स्व. बसन्तबहादुर अमात्यका छोराहरू पुनः सोही विषयमा अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हक प्रदान गरेको र उपधारा (६) मा कुनै पनि व्यक्ति विरूद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन भन्ने हकको प्रत्याभुति गरिएको छ । सिलगढी / कलेना / दल्लेक / मेल्लेक / बझाङ सडक निर्माण कार्यमा दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक र अन्य केही पनि सहयोग छैन । उक्त सडक निर्माण गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा र पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराको प्राविधिक सहयोगमा सडकको निर्माण हुन लागेको हो भन्ने दिपायल सिलगढी न.पा. कार्यालय, डोटीको लिखित जवाफ ।
उल्लिखित सुरत-शिवा मार्गको उद्घाटन भएको केही समयपछि रिट निवेदकहरू वुवा बसन्तबहादुर अमात्यले मेरो कि.नं. २६२, २६३ र ८० को जग्गाबाट पर्खाल नलगाई मनोमानी रूपले सडक लगेको विषयमा पि.ए. कन्स्ट्रक्सनका प्रो. प्रेमशंकर भट्ट उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहेकोमा मेरो नाउँमा पुनरावेदन अदालत दिपायलमा निशेधाज्ञाको रिट निवेदनम दायर गरेकोमा मिति २०५३/१०/२७ गते उक्त रिट निवेदन खारेज भएको थियो । निवेदकहरूका बुबा बसन्तबहादुर अमात्यले सोही विषयमा रिट निवेदन दायर गरी किनारा भइसकेको अवस्थामा सोही विषयमा रिट निवेदकहरूसमेत अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था हो । रिट निवेदकहरूलाई मर्का परेको भएमा सफा हात (Clean Hand) लिएर अदालतमा प्रदेश गर्नुपर्छ भन्ने रिटको सिद्धान्त हो । तर रिट निवेदकहरू दोषी मनोभावका साथ अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था हो । नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (६) मा कुनै पनि व्यक्ति विरूद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने पि.ए. कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर प्रेमशंकर भट्टको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले उल्लेख गरेजस्तो वास्तविक बेहोरा नभई उक्त सिलगढी कलेना दल्लेक मल्लेक बझाङ सडकको (सिलगढी कलेना सेक्सन) धेरै वर्ष अगाडिदेखि सडकको नक्साङ्कन भई कच्ची सडक निर्माण भई सो कच्ची सडकमा सर्वसाधारणले आवतजावत गर्ने गरेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । सो सडकको स्तरोन्नतिले सडकमा सहज तरिकाबाट नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि हुने, ढुवानी सरल हुने तथा जग्गाको मूल्यसमेत वृद्धि हुँदै समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास हुनुका साथै सार्वजनिक हित तथा सर्वसाधारण जनताको सेवा सुविधाका लागिसमेत अनिवार्य रहेको छ । सडकको स्तरोन्नति कार्यको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सोही ऐनको नियमावली, २०६४ को प्रक्रियाबमोजिम सो सडकको कालोपत्र गर्ने कार्य सुरूवात गरिएको हो । उक्त सिलगढी कलेना दल्लेक मल्लेक बझाङ सडकको (सिलगढी कलेना सेक्सन) निर्माणको सिलसिलामा निवेदकले उल्लेख गरेजस्तो काम कारबाही यस मन्त्रालयबाट भएको छैन । रिट निवेदनमा सत्यता नरहेको हुँदा खारेजभागी छ भन्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढीको लिखित जवाफ ।
यस निर्देशनालयको के, कुन काम कारबाहीबाट रिट निवेदकहरूको के कुन संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन भयो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा खुलेको छैन । निवेदकले उल्लेख गरेको सिलगढी कलेना दल्लेक मल्लेक बझाङ्ग सडकको सिलगढी कलेना खण्ड २०५३ सालमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भई माटे सडकको रूपमा चालु अवस्थामा रहेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराबाट पठाइएको सो सडकको लागत अनुमान तथा खरिद गुरूयोजना स्वीकृतिका लागि यस यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले सिफारिस गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पठाएको हो । उक्त सिलगढी कलेना दल्लेक मल्लेक बझाङ सडकको (सिलगढी कलेना सेक्सन) निर्माणको सिलसिलामा निवेदकले उल्लेख गरे जस्तो काम कारबाही यस निर्देशनालयबाट नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटीको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकासित गरी सार्वजनिक सडकको लागि वर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्ररेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर ३१ मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोकिएको छ । सो व्यवस्था सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ मा उल्लेख भएको छ । सडक सीमा तोकिएकोमा सडक सीमाको र सडक सीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनारबाट ६-६ मिटर नबढ्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकासित गरी तोकिएको फासलाभित्र पर्खालबाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी बनोट वा भवन कसैले निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख गरेको, तर नगर विकाससम्बन्धी योजना लागु भएको क्षेत्रमा तत्सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने छ भनी ऐनको दफा ३(क) मा व्यवस्था छ । उल्लिखित सिलगढी कलेना ढल्लेख मल्लेख बझाङ सडक (सिलगढी-कलेना सेक्सन) यस डिभिजनको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने र उक्त सडकभित्रको संरचना हटाउने सूचनासमेत यस डिभिजन सडकबाट प्रकाशित नगरिएको हुँदा यस डिभिजन सडक कार्यालयलाई अनावश्यक दु:ख हैरानी दिन मात्र रिट दायर गरेको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, सडक विभाग, सडक डिभिजनको लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षी बनाइएका डिभिजन सडक कार्यालय डडेल्धुरा फेला नपरेको र डडेल्धुरा जिल्लाअन्तर्गतका सडकसम्बन्धी कार्य डिभिजन सडक कार्यालय डोटीले हेर्ने गरेको बेहोराको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुराबाट अवगत भएको भनी तामेलीमा खटिएको कर्मचारीबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएकोले उपर्युक्त डिभिजन सडक कार्यालय, डडेल्धुराको म्याद जिल्ला अदालत डोटीमार्फत डिभिजन सडक कार्यालय डोटीमा तामेल गरी अ.आ. छलफलको लागि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
डोटी जिल्ला साबिक दिपायल सिलगढी न.पा. वडा नं. १ कि.नं. २६२ र २६३ को जग्गा निवेदक बसन्तबहादुर अमात्यका नाउँमा दर्ता रहेको देखियो । निवेदकको जग्गामा पर्ने गरी बाटो निर्माण गर्नुपूर्व कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने देखिएन । यसरी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी निवेदकको जग्गामा बाटो निर्माण गरिएमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा निवेदन किनारा नलागेसम्मका लागि यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७६।८।१७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७७/८/९ गतेको आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइका लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री विकास भट्टराई तथा श्री मनिषकुमार श्रेष्ठले निवेदकहरूको निर्विवाद हक भोगमा रहेको जिल्ला डोटी दिपायल सिलगढी न.पा. वडा नं. १ को कि.नं. २६२ र २६३ को जग्गामा जग्गाधनीको मन्जुरीविना मुआब्जासमेत नदिई डोजर चलाई सिलगढी-कलेना सेक्सन रोड बनाउने कार्य भइरहेकोले उक्त कार्यले नेपालको संविधानको धारा २५(१),(२) र (३) द्वारा प्रदत्त हकबाट निवेदकहरूलाई वञ्चित गरेको हुँदा सिलगढी-कलेना सेक्सन रोड निर्माणसम्बन्धी निर्णयसमेतका काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो । प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सन्तोष शर्माले रिट निवेदकहरूले दाबी गर्नुभएको सिलगढी कलेना दल्लेक मल्लेक बझाङ सडकको सिलगढी कलेना खण्ड २०५३ सालमा नै उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भई माटे सडकको रूपमा चालु अवस्थामा रहेको थियो; सोही सडक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमबमोजिम स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्न लागेको भन्ने देखिएको छ; सडक स्तरोन्नतिको कार्य नेपाल सरकारका कुनै पनि निकाय वा कार्यालयबाट नगरिएको र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीभित्रको हुँदा रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । निवेदन खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको रिट निवेदन मागदाबी तथा लिखित जवाफ बेहोरा रहेको प्रस्तुत निवेदनमा दुवैतर्फका विद्वान्हरूको बहस जिकिरलाई समेत दृष्टिगत गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकहरूको नाममा मालपोत कार्यालय डोटीमा संयुक्त दर्ता कायम रहेको जिल्ला डोटी दिपायल सिलगढी न.पा. वडा नं. १ को कि.नं. २६२ को ज.क्षे.रो. ३-०-२-२ र कि.नं. २६३ को ज.क्षे.रो. ३७-११-०-३ को जग्गामा आफूहरूको मन्जुरीबिना मुआब्जासमेत नदिई डोजर चलाई सिलगढी कलेना दल्लेक मल्लेक बझाङ सडकको सिलगढी-कलेना सेक्सन खण्ड बनाइरहेको र प्रत्यर्थीहरूको कार्यालयमा गई सडक निर्माणसम्बन्धी निर्णयको जानकारी माग गर्दा सम्बन्धित कागजातहरूको नक्कल दिन इन्कार गरेको हुनाले प्रत्यर्थीहरूको कुन मितिको निर्णयले सिलगढी-कलेना सेक्सनरोड निर्माण गर्न लागेको भन्ने कुरामा आफूहरूलाई जानकारी हुन नसकेको हुँदा निर्णयको मिति प्रत्यर्थीहरूबाटै खुलाउन लगाई सिलगढी-कलेना सेक्सन रोड हामी निवेदकहरूको कि.नं. २६२ र कि.नं. २६३ को जग्गाबाट बनाउने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने नै रिट निवेदकहरूको मुख्य मागदाबी रहेको देखिन्छ ।
३. प्रत्यर्थीमध्येका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराको लिखित जवाफमा सिलगढी कलेना दल्लेक मल्लेक बझाङ सडकको (सिलगढी कलेना सेक्सन) सडक खण्डमा उपभोक्ता समितिमार्फत २०५३ सालमा नै कच्ची सडक निर्माण कार्य भएको हो । निवेदन दाबीको कि.नं. २६२ र कि.नं. २६३ को जग्गामा ट्रयाक खोल्दा रिट निवेदकहरूका बुबा स्व. बसन्तबहादुर अमात्यका बुबा/आमा सुरतबहादुर अमात्य र शिवा अमात्यका नाउँबाट सुरत-शिवा मार्ग नामकरण गरी सिलगढी अस्पतालदेखि सिलगढी बजारको मूल सडकसम्म बाटो दिने काम भएको हो । रिट निवेदकका बुबा स्व. बसन्तबहादुर अमात्यको मन्जुरी र अनुरोधबाट उक्त सुरत-शिवा मार्गको सिलान्यास गरिएको हो । हाल सो कच्ची सडकमा सर्वसाधारण जनताले यातायातको सुविधा लिइराखेको छ । नागरिकलाई अझ सरल तरिकाले यातायातको सुविधा पुगोस् भन्ने हेतुले आ.ब. २०७५/७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सो सडकलाई स्तरोन्नति गरी कालो पत्र गर्न बहुवर्षीय खरिद गुरूयोजना तथा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भएअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ को कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी धेरै वर्ष अगाडि खोलिएको कच्ची सडकको सीमा (Right of way) सेन्टर विन्दुबाट १५/१५ मिटर सडकको क्षेत्राधिकार भए तापनि हाल ८ मिटर मात्र सडकको स्तरोन्नतिको कार्य गरी कालो पत्रे बनाउने कार्य अगाडि बढेको हो । रिट निवेदकका बुबा श्री बसन्तबहादुर अमात्यले कि.नं. २६२ र २६३ को जग्गाको विषयमा पुनराबेदन अदालत दिपायलमा पि.एस. कन्स्ट्रक्सनका प्रो. प्रेमशंकर भट्टका विरूद्धमा निषेधाज्ञाको निवेदन दायर गर्नुभएकोमा मिति २०५३/१०/२७ मा उक्त निवेदन खारेज भइसकेको छ । रिट निवेदकहरूका बुबा स्व. बसन्तबहादुर अमात्य एक पटक तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा प्रवेश गरिसकेकोमा निज स्व. बसन्तबहादुर अमात्यका छोराहरू पुनः सोही विषयमा अदालतमा प्रवेश गरेको हुँदा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख गरेको लिखित जवाफ देखिन आयो ।
४. प्रत्यर्थी पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराबाट पेस गरेको लिखित जवाफसाथ संलग्न मिति २०७६/०१/२६ गतेको टिप्पणी र आदेश हेर्दा, आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार सिलगढी कलेना दल्लेक मल्लेक बझाङ्ग सडकको स्तरोन्नति कार्य (Earthquakes, Sub-base work, Cross Drainage work, Drains, Retaining works, etc.) गर्नका लागि पच्चिस करोड सत्चालिस लाख पचास हजार छ सय छब्बीस रूपैयाँ पैसा चवन्न लागत अनुमान स्वीकृत गरेको देखिन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४बमोजिम सार्वजनिक कामको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट जग्गा प्राप्त गर्ने कारबाही चलाउने कानूनी अधिकारयुक्त निकाय प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिलगढी डोटीको लिखित जवाफमा निवेदकहरूले दाबी गरे जस्तो सिलगढी कलेना दल्लेक मल्लेक बझाङ्ग सडकको लागि निवेदकहरूलगायत अन्य कसैको पनि जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको भनी कुनै पनि सन्दर्भ उल्लेख गरेको देखिन आएन ।
५. रिट निवेदकहरूको हक भोगमा रहेको कि.नं. २६३ को जग्गाको पश्चिम दक्षिण किनाराबाट सो कित्ता नम्बरमा बनेको मूल घरमा जानको लागि मूल घरको दक्षिण पश्चिमपट्टि रहेको पुरानो नाम गारत घरसम्म रहेको बाटो सर्भे नापीमा कि.नं.८० मा नाप जाँच भई चौडाइ कम्तीमा ३.५० मिटर र बढीमा ५.७५ मिटरसम्म कायम रहेको तथ्य रिट निवेदकका बाबु बसन्तबहादुर अमात्यले पुनरावेदन अदालत दिपायलमा दिएको निषेधाज्ञाको निवेदनमा उल्लेख गरेको कुरा मिसिल संलग्न मिति २०५३।१०।२७ को फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । ऐतिहासिक नगरी सिलगढी बजारलाई अझै यातायात सम्पन्न गराउन बसपार्क, नाचनथली र जिल्ला अस्पताल जोडिने सडक बाटो बनाउने सोको नामकरण निवेदक बसन्तबहादुर अमात्यका माता र पिताको नामबाट सुरत-शिवा मार्ग राख्ने भनी मिति २०५२।९।११ मा बसन्तबहादुर अमात्य र निजका छोरा निराकार अमात्यसमेत रहेको निर्देशन समितिबाट निर्णय भएको तथ्यसमेत सोही फैसलामा उल्लेख भएको पाइयो । निवेदन दाबीको जग्गामा सडक निर्माणको विषयलाई लिएर रिट निवेदकका पिता बसन्तबहादुर अमात्यले पुनरावेदन अदालत दिपायलमा दायर गरेको निषेधाज्ञाको निवेदनसमेत सडक निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन भइसकेको भन्ने आधारमा मिति २०५३।१०।२७ मा खारेज भएको देखियो ।
६. जिल्ला डोटी, दिपायल सिलगढी न.पा. वडा नं. १ को कि.नं. २६२ को ३-०-२-२ र कि.नं. २६३ को ३७-११-०-३ रोपनी जग्गा रिट निवेदकहरूको दर्ता स्रेस्ताभित्रको निजी हकभोगको सम्पत्ति हो भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । उक्त जग्गामा निवेदकका बुबा बसन्तबहादुर अमात्यले मन्जुरी दिई २०५३ सालमा बाटो निर्माण गरेको स्थानमा अर्थात् तत्काल दाताको सहमतिबाट बाटो रहेकोलाई अहिले स्तरोन्नति गर्न लागेको भन्ने तथ्य प्रत्यर्थीहरूले लिखित जवाफमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसबाट जिम्मेवार सरकारी निकाय तथा स्थानीय निकायले स्वीकार गरेको सो तथ्यविपरीत निवेदकहरूको हकभोगको उक्त कित्ता जग्गामा साबिकमा खोलिएको भनिएको बाटोबाहेक अन्यत्र स्थानबाट वाटो निर्माणको कार्य गरेको रहेछ भनी मान्न सकिने स्थिति देखिएन ।
७. दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको लिखित जवाफको प्रकरण २ मा प्रत्यर्थी पि.एस. कन्स्ट्रक्सनका प्रो. प्रेमशंकर भट्ट विरूद्ध पुनरावेदन अदालत दिपायलमा निषेधाज्ञाको रिट निवेदन दायर गरी खारेज भएको भनी मूल प्रमाणको रूपमा उल्लेख गरेको देखियो । सो निषेधाज्ञा मुद्दाको फैसलाबाट निवेदकहरूका पिता वसन्तबहादुर अमात्यले सहमति दिएर बाटो निर्माण हुँदा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रेमशंकर भट्ट रहेको र विवादित बाटो निर्माण गर्ने ठेक्काको काम गर्ने प्रत्यर्थी पी. एस. कन्स्ट्रक्सनका प्रो. प्रेमशंकर भट्टसमेत नै रहेको भन्ने देखिन्छ । त्यसैले निवेदकहरूका पिताको सहमतिमा ०५३ सालमा निर्माण गरेको बाटो उक्त कि.नं. २६२ र २६३ को जग्गाको कुन तर्फ, कति चौडाइ रहेको थियो भन्ने जानकारी प्रत्यर्थी पि.एस. कन्स्ट्रक्सनका प्रो. प्रेमशंकर भट्टलाई रहनु स्वाभाविक देखिन्छ । निजले निषेधाज्ञा मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलमा दिएको लिखित जवाफबाट सो तथ्य स्पष्ट हुने अवस्थासमेत रहेको छ । यसर्थ, निषेधाज्ञा मुद्दालाई प्रमाणको रूपमा लिई ०५३ सालमा निवेदकहरूको पिताको सहमतिमा निर्माण भएको स्थान र क्षेत्रफलमा नै अहिले विवादित बाटो बनाउन लागेको हो भनी प्रत्यर्थीहरूले स्वीकार गरेको तथ्यबाहेक निवेदकको हकभोगको उल्लिखित कित्ता जग्गामा अन्यत्र स्थानबाट बाटो खोलिएको थियो भनी सम्झन मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।
८. व्यक्तिगत सम्पत्ति मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति नदिई अर्थात् कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त नगरी सडक, बाटो वा अन्य कुनै पनि सार्वजनिक प्रयोजनमा लैजान मिल्दैन । व्यक्तिगत वा निजी सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजनमा लैजानका लागि कि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति वा मन्जुरी आवश्यक हुन्छ, अथवा कानूनबमोजिम मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै दाताले स्वेच्छाले बाटो लगायत कुनै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि केही जग्गा दिएको अवस्थामा पनि सोही हदसम्मको जग्गामा मात्र सीमित रहनु अनिवार्य हुन्छ । दाताले प्रदान गरेकोभन्दा बढी क्षेत्रफल चौडा गरी बाटो निर्माण गरिएको अवस्थामा सो कुराको जवाफदेहितासमेत प्रत्यर्थीहरूमा रहन पुग्दछ । प्रत्यर्थीहरूले लिखित जवाफमा स्वीकार गरेअनुसार निषेधाज्ञा मुद्दाका सन्दर्भमा विवादको बिषय रहेको बाटोबाहेक रिट निवेदकको जग्गाको अन्यत्र स्थानबाट बाटो बनाउने कार्य गरेको वा गर्न लागेको अवस्थामा निवेदकहरूलाई मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु अनिवार्य हुन जान्छ । सहमति नलिई वा कानूनी प्रक्रियाबमोजिम मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान नगरी व्यक्तिगत सम्पत्ति कब्जा गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि हुँदैन ।
९. नेपालको संविधानको धारा २५(३) मा समेत सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने मान्यता आत्मसात् गरेको छ । यस विषयमा यस अदालतबाट कतिपय विवादका सन्दर्भमा कानूनी स्थिति प्रस्ट पारी व्याख्यासमेत भएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको आलोकमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “राज्यलाई सार्वजनिक हितका लागि नागरिकको सम्पत्ति आवश्यक परी अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएमा कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै अधिग्रहण गर्न सकिने; सडकको सीमा तोक्दैमा जग्गाधनीको हक, स्वामित्व समाप्त हुन सक्दैन र सरकारको उक्त सम्पत्तिमा हक स्थापना भई भोगाधिकार प्राप्त हुन सक्ने र अधिकारको सिर्जना गरी कब्जा गर्न विशेष परिस्थितिमा बाहेक सक्ने देखिँदैन; नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि राज्यले अधिकार सिर्जना गर्नका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित कानून जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुरूपको कार्य अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने; नियमित कार्यको रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने विकास निर्माण र सोको पूर्वाधारको निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त नगरी सरकारको अधिकार सिर्जना हुने वा प्राप्त जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सक्ने अवस्था नरहने; सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य गर्न सकिन्छ भनी मान्यता प्रदान गर्ने हो भने सरकार र मातहत निकाय वा पदाधिकारीको इच्छा र चाहनाले कानूनमाथि शासन गर्न पुग्दछ जो सर्वथा कानूनी शासनको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जाने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उल्लिखित संविधान र कानूनका प्रावधान तथा यस अदालतबाट भएको व्याख्याको आलोकमा हेर्दा, प्रत्यर्थीहरूले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेअनुसार रिट निवेदकका बाबु बसन्तबहादुर अमात्यले बाटोको नामकरण सुरत-शिवा मार्ग राख्ने सर्तमा बसपार्क नाचनथली र जिल्ला अस्पताल जोडिने सडक बाटो बनाउन कि.नं. २६३ को जग्गाको पश्चिम दक्षिण तर्फबाट २०५३ सालमा केही जग्गा दिएको भन्ने आधारमा अहिले आएर स्तरोन्नतिको नाममा जतासुकैबाट जति चाह्यो त्यति क्षेत्रफल जग्गा हडप्ने र बाटो विस्तार गर्ने अधिकार प्रत्यर्थीहरूमा रहेको देखिँदैन । आफ्नो निजी स्वामित्वको जग्गा प्रदान गर्दा दाताले राखेको सर्तको प्रत्यर्थीहरूले सदैव सम्मान गर्नुपर्दछ । कानूनको रीत नपुर्याई निजी सम्पत्ति उपभोग गर्न वा बाटो निर्माण गर्न लागेको अवस्थामा सम्पत्तिको स्वामित्ववालामा त्यस्तो बाटो बन्द गर्ने, अर्थात् बाटो सञ्चालन हुन नदिने अधिकारसमेत अन्तर्निहित रहने देखिन्छ ।
१०. विवादित विषयको सन्दर्भमा हेर्दा, निर्माण हुन लागेको भनी रिट निवेदकले उल्लेख गरेको सिलगढी कलेना दल्लेक मल्लेक बझाङ्ग सडकको सिलगढी कलेना सेक्सन हाल नयाँ खोल्न लागिएको सडक नभई २०५३ सालमा नै निर्माण भएको र अहिले स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्न प्रत्यर्थी पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराबाट ठेक्का लगाएको भन्ने देखिएको छ । यसको तात्पर्य पुरानो भइरहेको बाटोको स्तरोन्नति गर्नसम्म खोजिएको भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । माथि उल्लेख गरिएको निषेधाज्ञा मुद्दाका सन्दर्भमा उल्लेख भएको बाटोबाहेक रिट निवेदकहरूको नाममा दर्ता रहेको २६२ र कि.नं. २६३ को जग्गाको अन्य भाग वा स्थानमा बाटो निर्माण गर्न लागिएको रहेछ भन्ने प्रस्तुत मिसिलबाट देखिएन । सडक निर्माणको लागि निवेदकहरूको नाम दर्ताको कि.नं. २६२ र २६३ को जग्गामध्ये साबिकको बाटोबाहेक अन्य थप जग्गा प्रयोग गर्ने वा प्राप्त गर्ने वा विस्तार गर्ने भनी प्रत्यर्थीहरूले निर्णय गरेको भन्ने पनि देखिएन । २०५३ सालमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भई माटे सडकको रूपमा रहेको बाटोलाई स्तरोन्नति गर्न लागत अनुमान स्वीकृत गरी ठेक्का लगाएको भन्नेसम्म देखिएको छ । निवेदकहरूको जग्गा अतिक्रमित हुने गरी सडक बनाउने वा विस्तार गर्ने कुनै निर्णय, योजना वा काम कारबाही गरेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन आएन । दाताले पहिले बाटोको लागि छाडेको भनिएको जग्गा बाहेकको रिट निवेदकहरूको जग्गामा बाटो निर्माण गर्न लागिएको अवस्था भएमा त्यस प्रकारका काम कारबाही विरूद्ध संविधान, प्रचलित कानून तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम न्यायिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने अधिकार रिट निवेदकहरूमा सुरक्षित रहेको देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा २०५३ सालमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएको माटे सडकको स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियासम्म अगाडि बढाइएको देखिएको, निवेदकहरूको जग्गा अतिक्रमित हुने गरी सडक बनाउने वा विस्तार गर्ने कुनै निर्णय, योजना वा काम कारबाही गरेको भन्ने तथ्य प्रस्ट र किटानी रूपमा खुल्न नआएको हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिम अहिले कुनै प्रकारको आदेश जारी गरिरहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
११. प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थीहरूलाई पठाइदिनू । यो आदेशको विद्युतीय प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, रिट निवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी, नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृतः- राजेन्द्र लुइटेल / श्रेया पौडेल
इति संवत् २०८० साल माघ २२ गते रोज २ शुभम् ।