निर्णय नं. ११४१४ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान

आदेश मिति : २०८१।०६।०६

०७४-WO-०९२७

 

विषय:- उत्प्रेषण

 

निवेदक : मुस्ताङ जिल्ला थासाङ गाउँपालिका, वडा नं.३ लेतेको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.१० बस्ने प्रेमा कुमारी गिरी

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

गाउँसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय गरी केन्द्र हेरफेर हुनसक्ने । गाउँ सभाबाट केन्द्र परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय भएको नदेखिँदा नेपाल सरकारले २०७३ सालमा गरेको निर्णयबमोजिमको केन्द्रले निरन्तरता पाएको कुरालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । 

भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या, इलाका स्तरका कार्यालयलगायतका भौतिक संरचना तथा एक स्थानदेखि अर्को स्थानसम्मको दुरीको हिसाबले कुनै गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ तोक्दा आम नागरिकहरूलाई पायक पर्ने हो भन्ने कुरा सम्बन्धित पालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई नै जानकारी हुने । कुनै स्थान पायक वा अपायक भन्ने विषय सम्बन्धित पालिकाको भौगोलिक अवस्था, आम नागरिकहरूको बसोबास, यातायातको सुविधा जस्ता विभिन्न विषयहरूलाई आधार मानेर विचार गर्नुपर्ने । स्थानीय जनताहरूद्वारा निर्वाचित सदस्यहरूले थाहा नपाउने अनि अदालतले थाहा पाए जस्तो गरी कुनै स्थान विशेष पायक पर्ने स्थान हो वा होइन भनी रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट बोल्न उचित नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार पौडेल तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री मेदिनीप्रसाद पौडेल र श्री विष्णु बस्याल 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

 

आदेश

न्या.विनोद शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छः

संक्षिप्त तथ्य

नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न गठित गाउँपालिका / नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार आयोगको उक्त प्रतिवेदनमा यस मुस्ताङ जिल्लाको प्रस्तावित थासाङ गाउँपालिकाको केन्द्र लेतेलाई तोक्ने निर्णयबमोजिम प्राविधिक सहयोग समितिले सम्भाव्यताको आधारमा तोक्ने भनी मिति २०७३ कार्तिक २२ गते बसेको जिल्ला स्तरीय परामर्श बैठकको सुझावका आधारमा आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै मिति २०७३।७।२५ गतेका दिन थासाङ गाउँपालिकाको गाउँसभाका अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट पनि यस गाउँपालिकाको केन्द्र लेतेलाई तोक्न तुलनात्मक रूपमा बढी उपयुक्त देखिएकोले यस सम्बन्धमा आवश्यक एवम् उपयुक्त निर्णय लिन आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएपश्चात् थासाङ गा.पा.को गाउँ सभामा कुनै पनि बैठक बस्न नसकेको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सोझै निर्णय भई सोविपरीत कोवाङलाई केन्द्र तोकी मिति २०७३।११।२७ गते नेपाल राज पत्रमा सूचना प्रकाशित भएको अवस्था रहेछ । मन्त्रालको निर्णयपश्चात् मिति २०७४।६।२० गते गा.पा.को केन्द्र सम्बन्धमा छलफल गरी प्रस्ताव पारित गराउन गाउँसभाका सदस्यहरूले निवेदन दिएको आधारमा मिति २०७४।६।२२ गते बोलाइएको बैठकमा वडा नं. ३, ४, ५ का गाउँ सभाका सदस्यहरूलाई कोवाङ गाउँका स्थानीय जनताबाट गाउँसभाको बैठकमा प्रवेश गर्न नदिएकोले बैठक स्थगित भएको र पुनः गाउँसभाका सदस्यहरूको निवेदनबमोजिम मिति २०७४।६।२७ गते लेतेमा गाउँसभाको बैठक राख्ने गरी पत्राचार भएकोमा मिति २०७४।६।२६ का दिन वडा नं. ४ का दुई जना र वडा नं. ५ का १ जना सदस्य गरी ३ जना सदस्यहरूलाई लेते केन्द्रका पक्षमा सहमति गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै गाउँसभाको बैठकमा सहभागी हुन नदिने गरी प्रभावमा पारी अज्ञात व्यक्तिहरूबाट अज्ञात स्थानतिर लगेको र निजहरूसँग सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन नसकेपछि उक्त बैठक स्थगितको लागि गरेको अनुरोधतर्फ कुनै ध्यान नदिई बैठक बस्ने वातावरणसमेत नबनाई सोझै स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट भएको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिएबाट हामीलाई अन्याय पर्न गएको छ । यसरी हामी वडा नं. ३, ४ र ५ का व्यक्तिहरूलाई थाहा जानकारी नदिई, सहभागी नगराई जिल्ला स्तरीय परामर्श कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव तथा राज्य पुनर्संरचना आयोगले तोकेको मापदण्डविपरीत यहाँको भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या, विभिन्न इलाका स्तरका कार्यालयहरू तथा टुकुचे पहिराथाप्लाको दुरीलाई समेत दृष्टिगत नगरी प्रस्तावित केन्द्र हेरफेर गरी कोवाङलाई केन्द्र तोक्ने गरी भएको उल्लिखित निर्णय तथा काम कारबाही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४(१)समेतको प्रतिकूल भई हामी निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा समेत आघात पुग्न गएकाले सोसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त निर्णयबाट कायम भएको केन्द्र (कोवाङ) बाट तत्कालै काम कारबाही रोक्नु र केन्द्र तोक्दा पालना गर्नुपर्ने कानूनी मापदण्ड र आधारहरूलाई ध्यान दिएर मात्र पुनः केन्द्र तोक्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको मुस्ताङ जिल्ला, थासाङ गाउँपालिका वडा नं. ३ ले मिति २०७५।२।३१ मा यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं. ३ र ४ का हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७५।३।३ को आदेश ।

नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) अन्तर्गत धारा ५६ को उपधारां (४) र (५) बमोजिम कायम हुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि आयोग गठन गरी उक्त आयोगले दिएको सिफारिससमेतको आधारमा स्थानीय तह गठन तथा निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई स्थानीय तहले आफ्नो कामकारबाही गरिरहेको अवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको परामर्शमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्ने, उपदफा (३) र (४) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेशसभामार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने र उक्त प्रस्ताव नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै सोही दफाको उपदफा (५) मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिसबमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रियाबमोजिम हुने कुरामा सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने होइन । जहाँसम्म उक्त गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी मिति २०७४।०६।२७ मा भएको भनिएको निर्णयका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको मिति २०७५।३।२६ को लिखित जवाफ ।

प्रचलित कानूनबमोजिम आयोगको सिफारिसमा गाउँपालिकाहरूको केन्द्र तोकी सोहीबमोजिम गाउँपालिकाको गठन भई कार्य सञ्चालनसमेत भइसकेको अवस्था छ । उक्त केन्द्र अन्यत्र तोक्नु आवश्यक भएमा स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४बमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरी हेरफेर गर्न सकिने प्रावधान अद्यापि रहेकोमा सोबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरी निवेदन दिनु तर्कसङ्गत र कानूनसङ्गत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७५।३।२७ को लिखित जवाफ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले कुनै पनि स्थानीय तहको नामाङ्कन, केन्द्र, सीमाङ्कन र वडा विभाजनसहितको प्रतिवेदन गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगलाई सिफारिस मात्र गर्न सक्ने र प्रचलित कानूनबमोजिम आयोगको सिफारिसमा गाउँपालिकाको केन्द्र तोकी सोहीबमोजिम गाउँपालिका गठन भई कार्य सञ्चालनसमेत भइसकेको छ । उक्त केन्द्र अन्यत्र तोक्न आवश्यक भएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरी हेरफेर गर्न सकिने प्रावधान अद्यापि रहेकोमा सोबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको करिब एकै मिलानको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मुस्ताङ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङ तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मुस्ताङको अलग अलग लिखित जवाफ ।

मिति २०७४।१।३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र संविधानको धारा २१५(५) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित सदस्यसमेत गरी जम्मा २९ जना सदस्य रहने गाउँकार्यपालिका गठन भयो तत्पश्चात् अध्यक्षबाट केन्द्र सार्ने विषयमा छलफल गर्न मिति २०७४।६।२२ मा पहिलो गाउँसभाको बैठक कोवाङमा बोलाइएकोमा स्थगित भएको र मिति २०७४।६।२७ मा लेतेमा बोलाइएको बैठक पनि विभिन्न कारण स्थगित भई मिति २०७४।७।२७ मा कुञ्जोमा बोलाएको बैठकमा गाउँसभा प्रतिनिधिहरू २९ जनामध्ये ११ जनाको उपस्थितिमा बैठक गरी सो बैठकको आधिकारिक जानकारीसहित सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएकोमा मन्त्रालयबाट च.नं. ८७, मिति २०७५।७।२७ मा गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा पठाएको पत्रमा गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेर गर्ने गरी गाउँसभाबाट भएको निर्णय स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिमको बहुमत रहेको नदेखिएकोले गाउँपालिका केन्द्र हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा उक्त ऐनको दफा ४ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पठाएमा थप कारबाही हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भई आएको र हाल सो कानूनी प्रक्रियाप्रति कुनै कारबाही नगरी प्रशासकीय भवन तथा विकास निर्माण कार्यहरू अवरूद्ध पार्दै आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई मुद्दा पेसी सूचीमा चढाई कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सरोकारवाला दिपक वि.क. (वडा सदस्य) को मिति २०७७।११।१८ को निवेवेदन ।   

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार पौडेल तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री मेदिनीप्रसाद पौडेल र श्री विष्णु बस्यालले नेपालको संविधानको धारा २९५ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकासमेतको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्नको लागि गठित आयोगले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम संख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोहीबमोजिम गठित आयोगसमक्ष स्थनीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति, मुस्ताङसमेतले गरेको सिफारिस तथा स्थानीय तहको केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डसमेतको आधारमा थासाङ गाउँपालिकाको केन्द्र लेते तोक्नुपर्नेमा सो विपरीत कोवाङलाई केन्द्र तोक्ने गरी भएको नेपाल सरकारको मिति २०७३।११।२० को निर्णय तथा मिति २०७३।११।२७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रकाशित भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् थासाङ गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने सम्बन्धमा मिति २०७४।६।२२ लागि बोलाइएको गाउँसभाको बैठकमा वडा नं. ३, ४, र ५ का गाउँ सभा सदस्यहरूलाई कोवाङका स्थानीयहरूबाट बैठकस्थलमा प्रवेशमा अवरोध भएपछि गाउँसभा बस्न नसकी मिति २०७४।६।२७ गते लेतेमा बस्ने गरी गाउँसभा बैठक बोलाइएकोमा बैठकको अघिल्लो दिन २६ गते नै पालिकाको केन्द्र लेतेको पक्षमा सहमति गरेको भन्ने आरोप लगाई ३ जना गाउँ सभा सदस्यहरूलाई अज्ञात व्यक्तिहरूले अज्ञात स्थलतर्फ लगेकोले सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्यहरूको उपस्थितिमा मात्र गाउँसभाको बैठक सम्पन्न गरी केन्द्र तोक्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको लिखित अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहको केन्द्र तोक्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कानूनी मापदण्डविपरीत कोवाङलाई नै गाउँपालिकाको केन्द्र समर्थन गर्ने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिम कानूनी मापदण्डको पालना गरी पुन: केन्द्र तोक्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यस्तै प्रत्यर्थी नेपाल सरकार प्रधानमन्धी तथा मन्त्रिपरिषद्‌समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहालले थासाङ गाउँपालिकामा मनाङ जिल्लाका साबिक टुकुचे गा.वि.स.का.(१-७) वडा, कोवाङ, लेते र कोन्जो गा.वि.स.लाई समावेस गरिएकोमा प्रस्तुत रिट निवेदन वडा नं. ३ लेतेको तर्फबाट मात्र आएको छ । भौगोलिक हिसाबबाट पालिकाको केन्द्र भागमा कोवाङ रहेको छ । नेपाल राजपत्रमा मिति २०७३।११।२७ मा प्रकाशित सूचनामा तोकिएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका केन्द्रहरू अन्तिम नभई स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् सम्बन्धित गाउँसभा तथा नगरसभाको निर्णयबमोजिम हुने गरी सूचना प्रकाशित भएको अवस्था छ । सोपश्चात् स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आई उक्त कानूनले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । जसमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट नाम र केन्द्रसम्बन्धी निर्णय गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले हेरफेर गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको छ । हालसम्म दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई कोवाङमा गाउँपालिका केन्द्रको लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत बनिसकेको अवस्थामा केन्द्र तोक्ने सन्दर्भमा कानूनले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्राधिकारबाट सम्मानित अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सह-न्यायाधिवक्ताको बहससमेत सुनी मिसिल कागज अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदनमा उल्लेख गरिएबमोजिम गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेर गर्नका लागि विपक्षीहरूबाट भए गरेका निर्णय र काम कारबाहीहरू कानूनविपरीत रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

निर्णयतर्फ हेर्दा, जिल्ला स्तरीय परामर्श बैठकको सुझावका आधारमा टुकुचे गा.वि.स.को वडा नं. १ देखि ७ सम्म, कोवाङ गा.वि.स., लेते गा.वि.स. र कुञ्जो गा.वि.स. गरी साबिकको जम्मा ३३ वटा वडा समावेस हुने गरी प्रस्तावित थासाङ गाउँपालिकाको केन्द्र लेतेलाई तोक्ने भनी निर्णय भएबमोजिम स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग संयोजक समिति, मुस्ताङको बैठकबाट समेत गाउँपालिका/नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले लेतेलाई केन्द्र तोक्नुपर्नेमा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सोझै निर्णय भई सोविपरीत कोवाङलाई केन्द्र तोकी मिति २०७३।११।२७ गते नेपाल राज पत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपश्चात् मिति २०७४।६।२० गते केन्द्र तोक्ने सम्बन्धमा मिति २०७४।६।२२ गते बोलाइएको गाउँसभा बैठक स्थगित भएको र पुनः मिति २०७४।६।२७ गते लेतेमा गाउँसभाको बैठक राख्ने गरी पत्राचार भएकोमा मिति २०७४।६।२६ का दिन ३ जना वडा सदस्यहरूलाई लेते केन्द्रका पक्षमा सहमति गरेको भन्ने आरोपमा अज्ञात व्यक्तिहरूबाट अज्ञात स्थानतिर लगेकोले निजहरूसमेतको उपस्थितिमा बैठक बस्ने वातावरणसमेत नबनाई हामी वडा नं. ३, ४ र ५ का व्यक्तिहरूलाई थाहा जानकारी नदिई, सहभागी नगराई जिल्ला स्तरीय परामर्श कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव तथा पुनर्संरचना आयोगले तोकेको मापदण्डविपरीत यहाँको भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या, विभिन्न इलाका स्तरका कार्यालयहरू तथा टुकुचे पहिराथाप्लाको दुरीलाई समेत दृष्टिगत नगरी प्रस्तावित केन्द्र हेरफेर गरी कोवाङलाई केन्द्र तोक्ने गरी भएको उल्लिखित निर्णय तथा काम कारबाही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४(१) समेतको प्रतिकूल भएकोले थवाङलाई केन्द्र तोक्ने गरी भएका निर्णयलगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी केन्द्र तोक्दा पालना गर्नुपर्ने कानूनी मापदण्ड र आधारहरूलाई पालना गरी पुनः केन्द्र तोक्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने रिट निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ भने प्रचलित कानूनबमोजिम आयोगको सिफारिसमा गाउँपालिकाहरूको केन्द्र तोकी सोहीबमोजिम गाउँपालिकाको गठन भई कार्य सञ्चालनसमेत भइसकेको अवस्था छ । उक्त केन्द्र अन्यत्र तोक्नु आवश्यक भएमा स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४बमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरी हेरफेर गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा सोबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरी रिट निवेदन दायर गर्नु तर्कसङ्गत र कानूनसङ्गत नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

२. सो सन्दर्भमा हेर्दा, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका/ नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारको मिति २०७३।११।२२ को निर्णयबमोजिम मिति २०७३।११।२७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चार सय एकासी गाउँपालिका, दुई सय छयालिस नगरपालिका, तेह्र उपमहानगरपालिका, चार महानगरपालिकाको नाम, संख्या, तथा वडाको सिमाना तथा केन्द्र कायम गरेको देखिन्छ । उक्त सूचनामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित गाउँसभा तथा नगरसभाले निर्णय गरेबमोजिम हुने गरी हाललाई त्यस्तो गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाको केन्द्र कायम गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको छ । तत्पश्चात् मिति २०७४।१।३१, २०७४।३।१४ र २०७४।६।२ मा गरी तीन चरणमा सम्पूर्ण स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको देखिन्छ । सोही क्रममा मिति २०७४।६।२९ देखि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ४ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम र केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था रहेकोमा सो दफाको ९ वटा उपदफामध्ये उपदफा (१) देखि (५) मा देहायबमोजिमको कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ :

(१) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको परामर्शमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्ने छ,

(२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्य विषयको न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने छ,

(३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने छ, 

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने छ,

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिसबमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्ने छ । 

 

३. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको आलोकबाट हेर्दा एक पटकको लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सकिने देखिन्छ । केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्य विषयको न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । यसबाहेकको अवस्थामा सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाले प्रस्ताव पारित गरी कार्यपालिकाले प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पठाउने र नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको परामर्शमा नाम र केन्द्र हेरफेर हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

४. सङ्घीय संसद्‌बाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ पारित भई मिति २०७४।६।२९ देखि उक्त ऐन प्रारम्भ भइसकेपश्चात् मिति २०७५।२।३१ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ । निवेदनमा मूलत: जिल्ला स्तरीय परामर्श कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव तथा पुनर्संरचना आयोगले तोकेको मापदण्डविपरीत पालिकाको भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या, विभिन्न इलाका स्तरका कार्यालयहरू तथा टुकुचे पहिराथाप्लाको दुरीलाई समेत दृष्टिगत नगरी कोवाङलाई केन्द्र तोक्ने र केन्द्र तोक्ने सम्बन्धमा बोलाइएको गाउँसभा बैठकमा गाउँसभा सदस्यलाई प्रवेश गर्न अवरोध सिर्जना गराई बैठक बस्ने वातावरणसमेत नबनाई वडा नं. ३, ४ र ५ का व्यक्तिहरूलाई थाहा जानकारी नदिई, सहभागी नगराई त्यसैलाई निरन्तरता दिने गरी भएको निर्णय तथा काम कारबाही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४(१)समेतको प्रतिकूल भएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । हालसम्म आइपुग्दा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कामकारबाही गरिरहेको अवस्था छ । कानूनले प्रस्ट रूपमा पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको अवस्था छ । गाउँसभा बस्न नसकेको वा गाउँसभामा अवरोध सिर्जना भएको अवस्थामा त्यसलाई सुचारू गर्न अन्य विकल्प अथवा कानूनी उपायको अवलम्बन गर्न सकिन्छ । सोतर्फ प्रक्रिया अगाडि नबढाई सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिककाको स्थानीय आवश्यकताको आधारमा गाउँसभाले बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने विषयमा गाउँपालिका/नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग संयोजक समिति वा जिल्ला स्तरीय परामर्श समितिको सिफारिस वा सुझावबमोजिम प्रतिवेदन तयार नगरेको वा आयोगको प्रतिवेदनविपरीत राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको, निवेदकको सहभागिता वा जानकारी तथा सहमतिबेगर केन्द्र तोकिएको वा निरन्तरता दिएको भन्ने कुराको कुनै औचित्य देखिँदैन ।

५. साथै मापदण्डविपरीत पालिकाको भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या, विभिन्न इलाका स्तरका कार्यालयहरू तथा टुकुचे पहिराथाप्लाको दुरीलाई समेत दृष्टिगत नगरी कोवाङलाई केन्द्र तोक्ने कार्य भएको र त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको भन्ने जिकिरतर्फ विचार गर्दा, अहिले पनि गाउँसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय गरी केन्द्र हेरफेर हुनसक्ने कुराको प्रत्याभूति कानूनले नै गरेको अवस्था र गाउँ सभाबाट सोको आवश्यकता महसुस गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय भएको नदेखिँदा नेपाल सरकारले २०७३ सालमा गरेको निर्णयबमोजिमको केन्द्रले निरन्तरता पाएको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या, इलाका स्तरका कार्यालयलगायतका भौतिक संरचना तथा एक स्थानदेखि अर्को स्थानसम्मको दुरीको हिसाबले कोवाङ उपयुक्त नभएको भन्ने सन्दर्भमा कुनै गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ तोक्दा आम नागरिकहरूलाई पायक पर्ने हो भन्ने कुरा सम्बन्धित पालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई नै जानकारी हुने विषय हो । कुनै स्थान पायक वा अपायक भन्ने विषय सम्बन्धित पालिकाको भौगोलिक अवस्था, आम नागरिकहरूको बसोबास, यातायातको सुविधा जस्ता विभिन्न विषयहरूलाई आधार मानेर विचार गर्नुपर्ने विषय रहेको हुँदा यस विषयमा स्थानीय जनताहरूद्वारा निर्वाचित सदस्यहरूले थाहा नपाउने अनि अदालतले थाहा पाए जस्तो गरी कुनै स्थान विशेष पायक पर्ने स्थान हो वा होइन भनी रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट बोल्न उचित हुने विषय पनि होइन ।

६. कानूनले स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धमा प्रस्ताव पारित गरी कार्यपालिकाले सम्बन्धित प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाई नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा त्यस्तो प्रस्तावबमोजिमको केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुरूप थासाङ गाउँपालिकाबाट कुनै प्रस्ताव पारित भएको नदेखिँदा हाल कायम रहेको केन्द्रमा परिवर्तनको आवश्यकता नरहेको भन्ने नै बुझ्नुपर्ने हुन आउँछ । त्यसको अलावा मुस्ताङ जिल्लाका साबिक टुकुचे गा.वि.स.सउ (१-७) वडा, लेते र कुञ्जो गा.वि.स. मिलेर थासाङ गाउँपालिका कायम भई जम्मा ५ वटा वडामा विभाजन गरिएको देखिन्छ । उक्त ५ वटा वडामध्ये वडा नं. ३, ४ र ५ लाई कोवाङ केन्द्र पायक नपर्ने तथा कानूनी मापदण्ड पालना नगरिएको भन्ने जिकिर लिई वडा नं. ३ को तर्फबाट सम्म प्रस्तुत निवेदन दायर भएको अवस्था छ । निवेदन दाबीबमोजिम मापदण्डविपरीत अपायक स्थानलाई केन्द्र कायम गरिएको हो भने पनि कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी केन्द्र हेरफेर गर्न सकिने नै दखिन्छ । निवेदक वडा नं. ३ स्वयम् सम्बन्धित गाउँपालिकाको एक अङ्ग भएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफरका सम्बन्धमा सम्बन्धित गाउँसभाबाट कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको अवस्थामा स्पष्ट आधार कारणबिना हाल कायम रहेको कोवाङलाई केन्द्र तोक्ने तथा निरन्तरता दिने गरी भएका निर्णय तथा काम कारबाही ऐ. दफा ४(१) को कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल रहेको भन्ने निवेदन जिकिर युक्तिसङ्गत देखिँदैन । यस स्थितिमा सो सम्बन्धमा अदातलले रिट निवेदनको रोहबाट गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेर सम्बन्धमा न्यायिक हस्तक्षेप गरी मिति २०७३।११।२७ को नेपाल राजपत्रको सूचनाबमोजिम हालसम्म कायम रहेको गाउँपालिकाको केन्द्र बदर गरी पुन केन्द्र तोक्न आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने कुरा उल्लिखित कानूनको रोहबाट मिल्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसबाट झनै अन्योलता र स्थानीय स्तरमा थप द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ ।

७. अत: सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका/नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारको मिति २०७३।११।२२ को निर्णयबमोजिम मिति २०७३।११।२७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित गाउँसभा तथा नगरसभाले निर्णय गरेबमोजिम हुने गरी निर्वाचन सम्मको लागि जम्मा सात सय चौवालिस गाउँ/नगरपालिकाको केन्द्रसमेत तोकेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम गाउँ/नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तन वा हेरफेर सम्बन्धमा सम्बन्धित गाउँसभाबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै त्यसतर्फ नलागी पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तनको सम्बन्धमा बोल्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

न्या.अब्दुल अजीज मुसलमान

 

इजलास अधिकृत (शाखा अधिकृत): उमेशप्रसाद पाण्डेय

इति संवत् २०८१ साल असोज ६ गते रोज १ शुभम् ।