निर्णय नं. ११४१६ - अदालतको अवहेलना

सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ 

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी

माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल

आदेश मिति : २०८१।०६।१३

०८०-CF-००१२

 

मुद्दा : अदालतको अवहेलना

 

निवेदक : सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरे

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधाकुरा डटकमसमेत

 

कसैले कुनै पनि किसिमले अदालतबाट न्याय सम्पादन हुने कार्यका बारेमा गलत प्रचार गरी जनआस्था घटाउने कार्य गर्दछ भने त्यस प्रकारको कार्यले न्यायमा अवरोध सिर्जना गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्यलाई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मान्‍नुपर्ने । 

(प्रकरण नं.३)

अवहेलना हुने अवस्था वा तत्त्वहरूको निश्‍चित सूची निर्दिष्ट गर्दा वा यस्तो कार्यको निश्‍चित सीमाङ्कन गर्दा अपूरो वा अपर्याप्त हुने भएकाले यो कुरा अदालतको अवहेलनाको विवादको अन्तरवस्तु र प्रकृतिलाई हेरी प्रत्येक विवादको निरूपणका दौरानमा इजलासबाट व्याख्या गर्दै निर्दिष्ट र निरूपण गरिने । 

(प्रकरण नं.१०)

संविधानले मौलिक हकको रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएका पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्‍चारको हकको प्रयोग गर्दा यी हकलाई निरपेक्ष नबनाई संवैधानिक सीमा बन्देज राखेको कुरालाई सञ्‍चार माध्यमले सदैव ध्यान दिन वा त्यसमा चनाखो रहन वा सीमा बन्देजको उल्लङ्घन हुन नहुने कुरामा सचेष्ट वा सतर्क रहन वाञ्‍छनीय हुने । 

(प्रकरण नं.१९)

प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा त्यसको वाञ्छित सीमा नाघी अदालतको अवहेलना गर्ने छुट कसैलाई नहुने । त्यसो गरिएमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट अदालत पन्छिन हुँदैन भन्‍ने आफ्नो जिम्मेवारीप्रति अदालत सचेत भई यस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरू क्रियाशील हुने । 

(प्रकरण नं.३८)

प्रेस स्वतन्त्रता र अवहेलनाको कारबाहीमा सन्तुलन हुनुपर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष नभई संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलनाको कारबाहीलाई परास्त गर्न नसक्ने भन्‍ने नै न्यायिक विधिशास्त्र विकास भएको हो । युट्‍युब, सामाजिक सञ्‍जाल जगत (platform) प्लेटफर्म तथा यसका प्रयोगकर्ता, डिजिटल पोर्टल, अनलाइन समाचारलगायतका विद्युतीय सञ्‍चार माध्यम, छापा प्रकाशन, टेलिभिजन र अन्य कुनै पनि सञ्‍चार माध्यमबाट प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, पत्रकारका आधारभूत सिद्धान्त र आचारसंहिता लगायतले गरेका परिधिलाई नाघ्ने वा त्यसको पालनाबाट बिचलित भई अदालतको अवहेलना गर्ने छुट कसैलाई पनि नहुने । सञ्‍चार माध्यमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने कुरा संवैधानिक परिसीमन, पेसागत नैतिकता, आचरण र न्यूनतम मर्यादाको विषय हो । सञ्‍चार माध्यमले प्रकाशन प्रसारण गर्ने समाचारहरू सत्य हुनुपर्ने र प्रकाशन प्रसारणपूर्व समाचारको सत्यताको परीक्षण हुनुपर्ने कुरा सञ्‍चार माध्यमको आधारभूत दायित्व र कर्तव्यभित्रको कुरा हुने । 

(प्रकरण नं.६७)

स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्‍चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्‍जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवम् आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्‌म/काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्‍जालको दुरूपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरूत्साहित गर्न, कानूनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८४ग)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर घिमिरे तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री अमित उप्रेती एवं विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिशंकर निरौला, श्री नरहरि आचार्य, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री मेघराज पोखरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री थम्मलाल शर्मा, श्री किर्तीनाथ शर्मा पौडेल, श्री राजिव बास्तोला, श्री रामबहादुर राउत, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री मोहना अन्सारी, ज्ञानेन्द्रराज आरण, डा. श्री शिव कुमार यादव

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठ तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा.श्री नारायणदत्त कँडेल, श्री बाबुराम अर्याल, श्री कपिलदेव ढकाल, श्री प्रदिप कुमार पोखरेल, श्री राजेन्द्रप्रसाद दङ्गाल, श्री सुलभ खरेल, श्री मनिराम उपाध्याय 

यस अदालतको आदेशानुसार लिखित प्रतिक्रिया पेस गर्ने हरिप्रसाद उप्रेती र किशोर कुमार विष्टको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रवी नारायण खनाल, श्री जग्गनाथ महतो सिंह, श्री प्रकाशबहादुर के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुली, श्री भोजराज आचार्य, श्री टिकाबहादुर कुँवर र श्री शान्तिदेवी खनाल 

यस अदालतको आदेशानुसार लिखित प्रतिक्रिया पेस गर्ने सुरेन्द्र काफ्ले र रामेश्‍वर थापाको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्योती बानिया र श्री संकल्प बानिया 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०३९, अङ्क ६, नि.नं.१५६७

ने.का.प.२०४९(ग), अङ्क ८, नि.नं.४६०४

ने.का.प.२०६४, अङ्क ४, नि.नं.७८४०

ने.का.प.२०७६, अङ्क १०, नि.नं.१०३७०

ने.का.प.२०७८, अङ्क २, नि.नं.१०६३९

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३

सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८

 

आदेश

प्र.न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम अदालतको अवहेलनाको विषय रहेको प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८१।२।३० मा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२ को उपनियम (२) को खण्ड (च) बमोजिम पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिसमक्ष पेस गर्नु भनी भएको आदेशानुसार गठित यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्‍त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छः-

संक्षिप्त तथ्य

प्रस्तुत विषयमा सिधाकुरा नामक युट्‍युबलगायतका सामाजिक सञ्‍जालबाट मिति २०८१।१।१४ गते र तत्‌पश्‍चात शृङ्खलाबद्ध रूपमा अपलोड गरी प्रसारित "चारसय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन"समेतका शीर्षक राखी प्रसारित कपोलकल्पित भ्रामक तथा नियोजित ढंगले प्रसारित सामग्रीले नेपालको संविधानको धारा १२८(४), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) बमोजिम न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध सिर्जना गरी अदालतको अवहेलना गरेको तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुर्‍याएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९(४) बमोजिम प्रस्तुत प्रतिवेदन पेस गरेको छु । सो कार्यमा संलग्न काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४ बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधाकुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल (मोबाइल नं ९८५७६७५८३१), कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गाना (मोबाइल नं. ९८४१९७९०७५) (email: news@sidhakura.com, info@sidhakura.com, कार्यालयको फोन नं. ९८५१३६२६६६, ९८५१३३१६६६) लगायत उक्त/कार्यमा संलग्न सबैलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म सजाय गरी देहायबमोजिमका आदेशसमेत जारी गरी पाउन अनुरोध गर्दछु ।

(क) उक्त प्रसारित भ्रामक एवम् झुठ्ठा सामग्री युट्‍युबलगायतका सामाजिक सञ्‍जालबाट तत्काल हटाउनु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ । 

(ख) यस प्रकारको भ्रामक, कपोलकल्पित र नियोजित झुठ्ठा सामग्री तयार गर्ने, प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई यस अदालतमा झिकाई बयान गराई आवश्यक कानूनी कारबाही गरी भविष्यमा समेत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा कहीँ कतैबाट हुनसक्ने आक्रमणलाई रोकिपाऊँ । 

(ग) यसरी गलत मनसायबाट तयार भएका र प्रसारण गरिएका कार्यहरू अन्य फौजदारी कसुरसमेत भएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु, गराउनु भनी सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै राज्यका सम्बन्धित निकायबाट भएको कारबाहीको नियमित रूपमा लिखित प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेस गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ ।

(घ) सिधाकुरा डटकमद्वारा प्रसारित अवहेलनाजन्य भिडियोलगायतका सामग्रीहरू तथा संलग्न व्यक्तिहरूको ठेगाना यसैसाथ छ । यस कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्ति तथा सामग्रीहरूका हकमा बयानका क्रममा खुलाउन लगाई आवश्यक कारबाही गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेको प्रतिवेदन । 

 

यसमा निवेदन साथ पेस भएको कागजात अध्ययन गरी श्रव्यदृश्य सामग्रीको श्रवण तथा अवलोकनसमेत गरियो । नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको एवम् ऐ. धारा १९ ले समाचार माध्यमलाई श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने सञ्‍चारको हकको प्रत्याभूति गरेको भए तापनि त्यस्तो हकको उपयोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार एवम् नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा संविधानमा नै स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको देखिन्छ । यसबाट व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष प्रकृतिको देखिँदैन । अपितु अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्‍यसामग्री प्रकाशित गर्दा अप्रमाणित, असत्य, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन प्रसारण गरी सोबाट अदालतको गरिमामा आँच पुग्न गएमा अदालतको अवहेलना हुने अवस्था देखिन आउँछ । यस अतिरिक्त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्‍चारको हकको प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादाको विषयसमेत हुने देखिन्छ । उल्लिखित सैद्धान्तिक मान्यताको आलोकमा प्रस्तुत निवेदनसाथ पेस भएको सामग्रीलाई हेर्दा यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७८।१।८ मा फैसला भएको मुद्दाको सन्दर्भलाई लिएर उक्त मुद्दा फैसला गर्ने इजलासमा नै नरहेका यस अदालतका माननीय न्यायाधीश तथा उक्त मुद्दाको बहस पैरवीमा सहभागीसमेत नरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताको उपस्थितिमा मुद्दालाई प्रभाव पार्ने प्रकृतिको छलफल भएको र उक्त छलफलमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनमा सरकारी साक्षीको बयान बेहोरा फेर्न लगाउने जस्ता कार्यविधिगत रूपमा असङ्गत तथ्य समावेश भएको देखिँदा प्रथम दृष्टि (Prima Facie) मा नै उक्त सामग्री अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने (Scandalizing the Court) उद्देश्यले दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको देखिएकाले मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी तत्काल देहायबमोजिम गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएकाले यो आदेश जारी गरिएको छः-

क. प्रस्तुत निवेदन यस अदालतको फौजदारी दायरीमा दर्ता गर्नू ।

ख. प्रत्यर्थीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय गर्नु नपर्ने हो? त्यसरी कारबाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए आफूसँग भएका सबुद प्रमाणसहित बयानका लागि मिति २०८१।१।२० गते बिहान १० बजे यस अदालतमा उपस्थित हुनु भनी निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी निजहरू उपस्थित भए बयानको लागि इजलाससमक्ष पेस गर्नू ।

ग. प्रत्यर्थीहरूले सम्पादन तथा सञ्‍चालन गरेको सिधाकुरा नामक YouTube च्यानलमा मिति २०८१।१।१४ मा अपलोड गरी सम्प्रेषण गरिएको चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन शीर्षकको सामग्री तथा त्यसपछि शृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रसारण गरी अपलोड गरिएका सोही विषयसँग सम्बन्धित पछिल्लो (Follow up) श्रव्यदृश्य सामग्री यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र हटाउन र यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारण लगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूलाई लेखी पठाउनू ।

घ. माथि खण्ड (ग) मा हटाउन आदेश दिइएको सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई हेर्दा त्यस्तो सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचारको निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आमधारणामा भ्रम उत्पन्‍न भई न्याय सम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्‍न हुने स्थिति देखिएकाले प्रत्यर्थीले प्रसारण गरेको सामग्री प्रकाशन प्रसारण नगर्नु नगराउनु भनी आम सञ्‍चार जगतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सोको कार्यान्वयनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई लेखी पठाउनुका साथै यस अदालतका रजिस्ट्रारले समेत सार्वजनिक सूचना जारी गर्नू । 

ङ. पेस भएको श्रव्यदृश्यमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन गरेको देखिएमा कानूनबमोजिम कारबाहीसमेत अगाडि बढाउनु र सोको प्रतिवेदनसहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा पेस गर्नु भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८१।१।१७ मा भएको आदेश । 

 

प्रतिवेदनको बेहोरा सुनें । सिधाकुरा डटकम नेपालको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता भएको संस्था हो । यसले सुशासनको पक्षमा निरन्तर खोज समाचारहरू प्रकाशन र प्रसारण गर्दै आइरहेको छ । यसै क्रममा हाम्रो स्रोतबाट केही समय अगाडि एउटा अडियो प्राप्त भयो । अडियोमा अदालतको मुद्दासम्बन्धी गोप्य छलफल सुनिन्थ्यो । हामीलाई अडियो पठाउने स्रोत पनि त्यही घटनाक्रमहरूसँग जोडिएका र भ्रष्टाचार मुद्दाका स्टिङ अपरेसनमा जोडिएका व्यक्ति थिए । प्राप्त अडियोलाई हामीहरूले अडियोमा भनिएको समय संवादलाई सत्य तथ्यको लागि त्यस बखतका घटनाक्रमसँग जोडेर हेरियो । अधिकांश विषय मिलेको देखियो, सुनियो । त्यसपछी हामीले सुशासन कायम गर्नका लागि राज्यको चौथो अङ्गको हैसियतले स्रोतबाट प्राप्त हुन आएको सामग्रीलाई जस्ताको तस्तै प्रसारण गरेका हौँ । अडियो समाचारको स्रोत ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिका वस्ने मोबाइल नं. ९७६७८२१३३३ र इमेल timalsinaarosh@gmail.com हो । The Dark File २ र The Dark File ३ सिधाकुराको कार्यालयमा नै बनाइएको हो । राजकुमार तिमल्सीनाको अन्तरवार्ता म स्वयं र सम्पादक नवीन ढुङ्गानाको टिमले लिएको हो । हाम्रो उद्देश्य देशमा सुशासन कायम गराउन सरकार तथा सर्वोच्च अदालतलाई सहयोग गर्नु भन्‍ने हो । यो अडियो सार्वजनिक भएपछि यी घटनाहरूमा यथार्थ छानबिन भई कोही दोषी देखिए कारबाही हुने अपेक्षासहित प्रसारण गरेका हौँ । सर्वोच्च अदालतलाई सहयोग गर्ने मनसायले हामीले बाहिर ल्याएका हौँ । यसमा हाम्रो कुनै पनि दुराशय, बद्‌निययत छैन । असल नियतका साथ प्रकाशन र प्रसारण गरिएको समाचारले सम्मानित सर्वोच्च अदालत तथा अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूको मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने कुनै नियत छैन । यदि पुगेको खण्डमा हामी क्षमाप्रार्थी छौँ । असल नियतका साथ एउटा जिम्मेवार सञ्‍चार माध्यमले गर्ने काम गरेको हुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्‍नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी सिधाकुरा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. का तर्फबाट प्रस्तोता/प्रकाशक युवराज कँडेलले यस अदालतमा गरेको बयान ।

यसमा बयानका लागि इजलाससमक्ष पेस भएको मिसिल अध्ययन गरी यस अदालतको मिति २०८१।१।१७ को आदेशानुसार बयानका लागि उपस्थित हुनुभएका सिधाकुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेलको बयान कार्यसम्पन्‍न भयो । यसमा देहायका आदेश जारी गरिएको छ:-

(१) यस अदालतको मिति २०८१।१।१७ को आदेशानुसार बयानका लागि उपस्थित हुनुभएका सिधाकुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेलको बयान सम्पन्‍न भएको । कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गानाको बयान कार्य बाँकी नै रहेकोले सो कार्यका लागि मिति २०८१।१।२१ गते १० बजे उपस्थित हुनु भनी निजहरू दुवैलाई तारेख दिनू ।

(२) यस अदालतमा बयानका क्रममा प्रकाशक युवराज कँडेलले प्रसारित अडियो सामग्रीको स्रोत ललितपुर गोदावरी बस्ने राजकुमार तिमल्सीना भनी खुलाएको देखिएको (फोन नं. ९७६०८२१३३३ इमेल timalsinaarosh@gmail.com) र Dark File-२ र ३ मा निजले अन्तर्वार्ता दिएको भन्‍ने देखिएको हुँदा निजलाई समेत उल्लिखित अडियो भिडियो सम्बन्धमा अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय गर्नु नपर्ने हो? त्यसरी कारबाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए आफूसँग भएका सबुद प्रमाणसहित बयानका लागि मिति २०८१।१।२३ गते बिहान १० बजे यस अदालतमा उपस्थित हुनु भनी फोन र इमेलबाट जानकारी दिई त्यसको अभिलेख राख्‍नू । साथै, नेपाल प्रहरीको सहयोग लिई निजलाई म्याद सूचना जारी गरी उपस्थित भए बयानका लागि इजलाससमक्ष पेस गर्नू ।

(३) आज उपस्थित हुनु भएका नवीन ढुङ्गानाको बयान कार्यसम्पन्‍न नभएकोले हेर्दाहेर्दैमा भोली इजलाससमक्ष पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०८१।१।२० मा भएको आदेश । 

 

प्रतिवेदनको बेहोरा सुनेँ । प्रस्तुत समाचार सिधाकुरा डटकम नामक पोर्टलमा प्रकाशित भएको हो । त्यही पोर्टलको आधिकारिक सामाजिक सञ्‍जालबाट प्रसारित भएको हो । उक्त प्रकाशित समाचार सम्मानित सर्वोच्च अदालत र अदालतप्रतिको आम मानिसको जनविश्‍वासमा आँच पुर्‍याउन, अवहेलना गर्न प्रकाशित प्रसारित गरिएको होइन । मैले र मेरो समाचार संस्थाले सूचना र जानकारी आम मानिसमा प्रवाह गर्ने सञ्‍चार माध्यमको दायित्व मात्र निर्वाह गरेको हुँ । उक्त समाचार ललितपुर जिल्ला गोदावरी न.पा. वडा नं. ५ बताउने राजकुमार तिमल्सीनाले इमेलमार्फत उपलब्ध गराएका हुन् । स्रोतबाट सिधाकुरा डटकममा इमेलमार्फत प्राप्त अडियोलाई समाचारको ढाँचामा म र युवराज कँडेलले प्रकाशन गरेका हौँ । उक्त सामग्रीमा मैले समाचार सम्पादन, स्रोतसँग प्रमाणीकरण, तथ्यको प्रारम्भिक जाँचलगायतको समाचारको प्रक्रिया पूरा गरेको हुँ । हामीले अदालतको अवहेलना हुने कार्य गरेका छैनौं भन्‍नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी सिधाकुरा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का तर्फबाट कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गानाले यस अदालतमा गरेको बयान ।

यसमा बयानका लागि इजलाससमक्ष पेस भएको मिसिल अध्ययन गरी यस अदालतको मिति २०८१।१।१७ को आदेशानुसार बयानका लागि उपस्थित हुनुभएका सिधाकुरा डटकम अनलाइनका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गानको बयान कार्यसम्पन्‍न भयो । यसमा देहायका आदेश जारी गरिएको छः-

(१) यस अदालतको मिति २०८१।१।१७ को आदेशानुसार बयानका लागि उपस्थित हुनुभएका सिधाकुरा डटकम अनलाइनका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गानाको आज र प्रकाशक युवराज कँडेलको हिजो बयान कार्यसम्पन्‍न भएकोमा मिति २०८१।१।२० को आदेशानुसार म्याद सूचना दिइएका राजकुमार तिमल्सीनाको बयान कार्य बाँकी नै रहेकोले मिति २०८१।०१।२३ गते १० बजे उपस्थित हुनु भनी कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गाना र प्रकाशक युवराज कँडेल दुवैलाई तारेख दिनू ।

(२) राजकुमार तिमल्सीनाको बयान कार्य मिति २०८१।१।२३ मा हुने भएकाले हेर्दाहेर्दैमा सो मितिमा इजलाससमक्ष पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०८१।१।२१ मा भएको आदेश । 

 

यसमा बयानका लागि इजलाससमक्ष पेस भएको मिसिल अध्ययन गरी यस अदालतको मिति २०८१।१।२० को आदेशानुसार बयानका लागि उपस्थित हुनु भएका श्री राजकुमार तिमल्सीनाको बयान कार्य प्रारभ्भ भयो । यसमा देहायका आदेश जारी गरिएको छः-

(१) यस अदालतको मिति २०८१।१।१७ को आदेशानुसार बयानका लागि उपस्थित हुनु भएका सिधाकुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेलको मिति २०८१।१।२० र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गानाको मिति २०८१।१।२१ मा बयान कार्यसम्पन्‍न भएको र मिति २०८१।१।२० को आदेशानुसार म्याद सूचना दिइएका राजकुमार तिमल्सीनाको बयान कार्य प्रारम्भ भई बाँकी नै रहेकोले मिति २०८१।१।२४ गते १० बजे उपस्थित हुनु भनी कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गाना र प्रकाशक युवराज कँडेल दुवैलाई तारेख दिनू ।

(२) यस अदालतको आदेशानुसार आज बयानका लागि उपस्थित हुन आउनु भएका राजकुमार तिमल्सीनाको बयान कार्य प्रारभ्भ भएको तर सम्पन्‍न हुन नसकेकाले मिति २०८१।१।२४ गते १० बजे उक्त बयानलाई निरन्तरता दिने प्रयोजनका लागि निजलाई उपस्थित गराउने गरी यस अदालतका रजिस्ट्रारमार्फत प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनू ।

(३) राजकुमार तिमल्सीनाको बाँकी रहेको बयान कार्य मिति २०८१।१।२४ मा हुने भएकाले हेर्दाहेर्दैमा सो मितिमा इजलाससमक्ष पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०८१।१।२३ मा भएको आदेश । 

 

यसमा प्रतिवेदन बेहोरा पढी बाची सुनेँ । म एक सर्वसाधारण नागरिक हुँ । म नेपालमै बसी विभिन्‍न पेशा व्यवसाय तथा काम कारबाही गर्नको लागि सेवा लिन विभिन्‍न सरकारी कार्यालयहरूमा चाहिने कागजातसमेत सम्पूर्ण प्रमाण जुटाई काम लिन जाँदा केही राष्ट्रसेवक कर्मचारीले विभिन्‍न बहानाबाजी गर्दै मेरो कामहरू सहज तरिकाले नगरिदिने, लेखन्दास लगायत अन्य व्यक्तिहरूलाई भेट्न भनी निज कर्मचारीहरूले घुस रिसवत लिने मानसिकता राखी अनेकौं दुःख दिएपछि मैले निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐनविपरीत काम गरेको हुन सक्ने भनी कानूनबमोजिम सम्मानित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हटलाइन नं. १०७ तथा अन्य सम्पर्क नम्बरहरूमा कल गरी मेरो समस्या बताएपछि तत्कालीन समयको कानूनबमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मेरा काम संकलित प्रमाण तथा आवश्यक प्रमाण सङ्कलनका लागि मलाई अख्तियारकै निगरानीमा अडियो तथा भिडियोहरू रेकर्ड गरी स्टिङ अपरेसन गराई आवश्यक कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएका प्रमाणहरू धेरै रहेका छन् । त्यसमा मेरो कोही कसै कर्मचारीलगायत संलग्न पक्षहरूसँग रिसइवी, लेनेदन तथा अन्य कुनै सम्बन्ध नरहेको बेहोराका अख्तियार तथा विशेष अदालतबाट समेत केही मुद्दाहरू फैसला भइसकेका थिए । ती कुनै पनि मुद्दामा मैले सङ्कलन गरेका प्रमाण तथा तथ्यगत विभिन्‍न विषयवस्तुहरूलाई सम्मानित अदालतले शिरोपर गरी निष्पक्ष फैसला गरेको मेरो बुझाई छ । त्यसरी अदालतले गरेको फैसलामा मैले कहीं कतै कुनै पनि टिका-टिप्पणी गरेको छैन । साथै राज्यको कानून र प्रचलित ऐन कानूनविपरीत बकपत्र तथा बयान गरेको छैन । यसै सवालमा एक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले चेक वाउन्सको मुद्दामा प्रतिवादीबाट रकम उठाई दिएको कमिसन स्वरूप मसँग चालिस हजार रूपैयाँँ घुस रिसवत मागेपछि अख्तियारबाट रंगेहात पक्राउ गराएको हुँ । त्यसपछि अदालतले बकपत्रको लागि म्याद पठाएपछि प्रतिवादीहरूले सुरूमा मेरै वडाका तत्कालीन वडा अध्यक्ष गिरीप्रसाद तिमल्सीनाको मोबाइल नं. ९८५१००५१०६ बाट मेरो मोबाइल नं. ९८४२९८५६९९ मा कल गरी मलाई बकपत्रमा अनुपस्थित भई सहयोग गरिदिनुपर्‍यो, यो मुद्दा हरि उप्रेती र अधिवक्ता किशोर कुमार विष्टले हेर्नुभएको छ । तपाइको नं. मा किशोरले कल गर्नुहुन्छ तपाइले समन्वय गरिदिनुपर्‍यो भन्‍नुभयो । लगत्तै किशोर विष्टले फोन गरी वहाँको कार्यालय पाटन अस्पताल नजिकै मलाई भेट्न बोलाउनुभयो । सो कुरा मैले अख्तियारका कर्मचारीलाई जानकारी गराई गएँ । किशोर विष्टको कार्यालयमा निज प्रतिवादीका परिवारसहित नेपाल प्रहरीका एस.पि. भनी परिचय गराएका र वहाँको कार्यालय बागमती अञ्‍चल प्रहरी कार्यालय भनी भनिएको थापा थरका व्यक्तिसमेत रही हाम्रो पक्षले गल्ती गरेकै हो, व्यावहारिक रूपमा तपाइँले केही सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भनी हामी हरि उप्रेती सर र मैले हेरेको मुद्दामा एउटै मुहानका पानी खाने तपाइँ, म र प्रतिवादी बिचमा कुनै मनमुटाब नराखी सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । मैले आफू फँसेर प्रतिकूल बकपत्र गर्न नसक्ने भनेपछि म निस्केको हो । त्यसपछि वहाँले मलाई पटकपटक कल गरिरहनुभयो । सोही बखत वहाँका सहयोगी किशोर नाम गरेका एक व्यक्तिले मलाई भेटी सहयोग गर्न अनुरोध गरिरहनुभयो । २ पटक त मैले यही दबाबले गर्दा बकपत्र सारेको थिएँ । सो प्रमाण अदालतमा सुरक्षित छ । त्यसपछि मैले तेस्रो बकपत्र गरेको थिएँ । वहाँहरूले धेरै मान्छे लगाउँदै मेरो जिउ ज्यान घर परिवारमा समेत असुरक्षा महसुस हुने कार्य गर्दै आउनुभयो । यसै सवालमा पुनः मेरो नजिकका मान्छे प्रयोग गरी भेटी सरसल्लाह गर्न बोलाउँदा कहिले तीनकुने कहिले बानेश्‍वर त कहिले पाटनमा भेटी मलाई प्रतिवादीलाई फसाउन अख्तियारले नै परिचालन गरेको हो भन्दिनुस् भनी दबाब दिएपछि मैले अख्तियारलाई जानकारी गराएर सो रेकर्ड गरेको हुँ । मलाई भेट्ने, फोन गर्ने र रेकर्डमा भएका व्यक्तिहरूसँग समेत भेटाउने कार्य किशोर कुमार विष्ट र किशोर विष्टले गर्नुभएको हो । त्यसपछि कोसँग भेट्ने, काहाँ भेट्ने भन्‍ने जानकारी दिइएको थिएन । त्यसै बखत वहाँले मलाई तीनकुने स्थित अन्‍नपूर्ण टावरमा बोलाउनु भयो । म गएँ, त्यहाँको वार्तालापको रेकर्ड मलाई ब्ल्याक मेल भएको अनुभव गरी वहाँहरू कसैले थाहा नपाउने गरी मैले नै गरेको हो । त्यहाँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कुरा मलाई जानकारीमा थियो । म धेरै मुद्दामा सरकारी साक्षी बसेको, बयान, दशी प्रमाण झिकाउने, साक्षी बकाउने र पक्ष विपक्षको बहस सकिएपछि मुद्दा फैसलाको निम्ति इजलासले मिति तोक्छ भन्‍नेसम्म म जानकार थिएँ । संवैधानिक इजलासमा चढेको मुद्दामा मैले कुनै टिकाटिप्पणी इजलासमा आफ्नो कुरा राख्‍न पाउने नपाउने जानकार पनि थिएँ । सोहीबमोजिम निजहरूले तपाइँ बोल्न चाहानुहुन्छ भन्दा मैले बोल्न पाइन्छ र ? भनेर सोधेको छु । त्यसपछि मप्रति वहाँहरू सशंकित भएपछि म हतारिएर निस्कन खोजेँ । उक्त घटनाको सम्बन्धमा निष्पक्ष छानविन होस् । मैले सम्मानित अदालत, न्यायमूर्ति श्रीमानहरू र अन्य संवैधानिक निकायहरूप्रति कहीं कतै केही बोली अपमान तथा अवहेलना गरेको मलाई लाग्दैन । बाँकी कानूनी प्रावधानको विषयमा मेरो वकालत गर्ने कानून व्यवसायीहरूले बोल्नुहुने छ भन्‍नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी राजकुमार तिमल्सीनाले यस अदालतमा गरेको बयान । 

यसमा बयानका लागि इजलाससमक्ष पेस भएको मिसिल अध्ययन गरी यस अदालतको आदेशानुसार बयानका लागि उपस्थित हुनुभएका युवराज कँडेल, नवीन ढुङ्गाना र राजकुमार तिमल्सीनाको बयान कार्यसम्पन्‍न भयो । निजहरूको बयानसमेत अध्ययन गरी देहायका आदेश जारी गरिएको छः-

(१) प्रस्तुत अदालतको अवहेलना मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा यस अदालतको आदेशानुसार बयान गर्ने प्रत्यर्थीहरू नवीन ढुङ्गाना, युवराज कँडेल र राजकुमार तिमल्सीनालाई आफैँ उपस्थित हुने गरी तारेखमा राख्‍नू ।

(२) विवादित श्रव्य दृश्य सामग्रीमा उल्लेख भएका तथा प्रत्यर्थीहरूले यस अदालतसमक्ष बयान गर्दा नाम उल्लेख गरेका देहायका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवेदन र बयानका प्रतिलिपिहरू पठाई सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? निजहरूबाट ७ (सात) दिनभित्र प्राप्त हुने गरी लिखित भनाई पेस गर्न लगाउनू ।

(क) अन्‍नपूर्ण पोष्टका अध्यक्ष रामेश्‍वर थापा 

(ख) कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलास शिरोहिया 

(ग) वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती

(घ) अधिवक्ता किशोर कुमार विष्ट 

(ङ) अन्‍नपूर्ण पोष्टका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले

(च) तत्कालीन एस.पि. संजय थापा

(छ) किशोर विष्ट (अधिवक्ता किशोर कुमार विष्टमार्फत)

(३) प्रत्यर्थी राजकुमार तिमल्सीनाबाट विवादित सामग्री रेकर्ड गरेको Original Device र निजले सुरेन्द्र काफ्लेलाई पठाएको भनिएको इमेल ७ (सात) दिनभित्र निज राजकुमार तिमल्सीनालाई पेस गर्न लगाउनू ।

(४) प्रस्तुत मुद्दा मिति २०८१।२।४ गते पेसी तोकी पेसीमा अग्राधिकार दिई पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०८१।१।२४ मा भएको आदेश । 

 

म अन्‍नपूर्ण पोष्ट दैनिक पत्रिकामा विगत २३ वर्षदेखि सुशासन, भ्रष्टाचार, नेपालको नक्सा/सीमाना, राजनीतिसम्बन्धी विषय (बिट) मा पत्रकारिताको कार्य गरिरहेको छु । मैले मेरो पत्रकारिताको क्रममा अत्यन्तै इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ रूपमा कार्य गरिरहेको छु । मैले नेपाल कानून तथा प्रेस कानून सम्बन्धित ऐन र पत्रकार आचारसंहिता पूर्ण रूपमा परिपालना गरी आएको छु । मेरो यही कर्तव्यनिष्ठ तथा इमानदारिताको क्रमले गर्दा प्रतिष्ठित रूपमा विभिन्‍न सम्मान र पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेको छु । विपक्षीहरूले मेरोसमेत नाम उल्लेख गरी यही २०८१ वैशाख १४ मा विपक्षीहरू प्रकाशक र सम्पादक रहेको सिधाकुरा नामक अनलाइन र युट्‍युबमा “भ्रष्टाचारको ४०० मुद्दा डिसमिस गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित डिल” भन्‍ने शीर्षक राखी त्यसपछि विपक्षीहरूले विभिन्‍न शृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रसारण, प्रकाशन गरेको अवस्था रहेछ । विपक्षीहरूको उक्त अपराधजन्य कार्यउपर म लिखित जवाफकर्ताले साइबर कानूनअनुसार निजहरूलाई सजाय गरी क्षतिपूर्तिसमेत पाउन मिति २०८१।१।१८ मा दर्ता नं. १५२८१ मार्फत साइबर ब्युरो भोटाहिटीमा उजुरी गरेको र सोमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ । विपक्षीहरू युवराज कँडेल, नवीन ढुङ्गाना र राजकुमार तिमल्सीनासँग भौतिक रूपमा हालसम्म कुनै भेटघाट चिनजान छलफलसमेत भएको छैन । विपक्षीमध्ये राजकुमार तिमल्सीनाको हकमा मैले अन्‍नपूर्ण पोष्ट दैनिक पत्रिकामा मिति २०७८।१।६ मा “एउटै व्यक्तिबाट १३ वटा स्टिङ्ग अपरेसन” भन्‍ने समाचार लेखेपछि निजले सो समाचारबाट रूष्ट भई पटक-पटक धम्कीपूर्ण फोन गर्नुभएको थियो । उहाँले तपाइँलाई देखाइदिन्छु भनी बारम्बार भन्‍नुभएको थियो । मैले तपाइँले लिखित रूपमा खण्डन पठाउनुस् अथवा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्नुहोस् भनी अनुरोध गरेको थिएँ । सायद सोही जरियाबाट विपक्षी राजकुमार तिमल्सीनाले सो तथ्यलाई हेर्दै नहेरी अत्यन्त गलत झुठ्ठा तथा तथ्यहीन कुरा उल्लेख गरी सम्मानित अदालत उपरसमेत आपराधिक मनसाय राखेर प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई सिध्याउने गरी सुनियोजित आक्रमण गरेको अवस्था हो । विपक्षीहरूले गरेको उल्लिखित कार्य अत्यन्त दूषित, गलत र अपराधजन्य हो । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा यस्तो तरिकाले अदालत र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूउपर गरिने अपराधजन्य कार्य सँधैका लागि बन्द गरिनुपर्छ । म लिखित जवाफकर्ताले जस्तै पीडा अन्य कसैले भोग्न, देख्‍न र हेर्न नपर्ने गरी सम्मानित अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दामा आदेश गरिनुपर्छ र विपक्षीहरूलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ । विपक्षीहरूले प्रकाशित र प्रसारण गरेको उल्लिखित मिथ्या सामग्रीले मेरो मानसिक र प्रतिष्ठाको हानि भएको हुँदा क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाऊँ । विपक्षीले तयार गरेको तथा प्रसारणमा उल्लेख गरेको “फेक अडियो भिडियो” हो । सो भिडियोमा मेरो भनिएको स्वर र संवाद मेरो होइन, फेक/मिथ्या हो । विपक्षीहरूले सो भिडियोमा कथित हुँदै नभएको बैठक बस्यो भनी फेक अडियो भिडियो उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारण गरी म लिखित जवाफकर्तासहित माननीय न्यायमूर्तिहरू, सञ्‍चारगृह, अदालत र कानूनविद्‌हरूउपर गम्भीर आरोप लगाएको र अपराध गरेको हुँदा सो कार्य गम्भीर खेदजनक तथा अपराधपूर्ण छ । विपक्षीहरूले “Deep Fake News” बनाएको र सोलाई पुष्टि गर्न नक्‍कली अडियो भिडियो बनाएको, गलत मिथ्या सनसनीपूर्ण बनाई समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको प्रतिष्ठा र अदालतको प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुर्‍याउने दूषित नियतले कार्य गरेको, जनतालाई गलत जानकारी दिने, अदालतको आदेशलाई विकृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने, अदालतको निर्णयलाई द्वेषपूर्ण तथा न्याय प्रशासनमा बाधा पुर्‍याउने कार्य गरेकोले सो कार्य गम्भीर अपराधपूर्ण हुँदा हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ । अतः विपक्षीहरूले अपराधजन्य र दूषित मनसाय राखी पत्रकार आचार संहिता, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१४) मा उल्लिखित अनिवार्य विधिसमेत परिपालना नगरी हुँदै नभएको कार्यलाई भएको भनी डिप फेक सामग्रीको अडियो र भिडियो उत्पादन गरी सम्मानित अदालत, सम्माननीय तथा माननीय न्यायाधीशहरू, म आबद्ध प्रतिष्ठित सञ्‍चार संस्था अन्‍नपूर्ण पोष्ट दैनिक, देशकै प्रतिष्ठित मिडिया व्यवसायी captain श्री रामेश्‍वर थापा र श्री कैलास सिरोहिया, न्यायकर्मी तथा म लिखित जवाफकर्तासमेत उपर विपक्षीहरूले गम्भीर अपराधजन्य कार्य गरेको र विपक्षीहरूको सो कार्यले अदालतको अवहेलना भएकोले विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको अन्‍नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा संवाददाता र विशेष संवाददाता पदमा कार्यरत सुरेन्द्र काफ्लेको लिखित प्रतिक्रिया ।

विपक्षीहरूले आफैँले तयार गरी “सिधाकुरा डटकम” नामक अनलाइन युट्‍युबसमेतबाट “भ्रष्टाचारको ४०० मुद्दा डिसमिस गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित डिल” भन्‍ने शीर्षक राखी सामग्री उत्पादन गरी त्यसपछि विपक्षीहरूले विभिन्‍न शृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रसारण, प्रकाशन गरेको अवस्था रहेकोमा सो सामग्रीमा उल्लेख गरिएको सम्पूर्ण विवरण झुठ्ठा, कपोलकल्पित, तथ्यहीन र भ्रामक हुन् । उल्लिखित सामग्रीहरू विपक्षीले आफैँ तयार गरी दूषित र नियोजित रूपमा मेरो नाम र कार्यालयसमेत उल्लेख गर्नुभएको रहेछ । जो आफैँमा अपराधपूर्ण हो । म लिखित भनाइ प्रस्तुतकर्ताले गर्दै नगरेको, म संलग्न हुँदै नभएको, सो गर्ने कल्पनासमेत नगरेको कामलाई मसमेतले कार्य गरेको भनी मलाई कुनै सोधपुछ नै नगरी उल्लिखित सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण गरेकोले उल्लिखित विषय विपक्षीहरूले सम्मानित अदालतको अवहेलना गरेको पुष्टि भइरहेको छ । विपक्षीहरूले उल्लिखित सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण गर्दा नाम उल्लेख गरेका व्यक्तिहरूमध्ये मेरा व्यावसायिक मित्र कैलास सिरोहिया र अन्‍नपूर्ण पोष्ट दैनिकका विशेष संवाददाता सुरेन्द्र काफ्लेबाहेक अन्य उल्लिखित कोही कसैलाई मैले चिन्दिन । विपक्षीले मिति २०८१।१।१४ मा “सिधाकुरा डटकम” नामक अनलाइन युट्‍युबसमेतबाट प्रकाशन प्रसारण गरेको “भ्रष्टाचारको ४०० मुद्दा डिसमिस गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित डिल” भन्‍ने शीर्षक राखी उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण गर्ने बित्तिकै म लिखित भनाई प्रस्तुतकर्ताले तत्काल प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गरेको थिएँ । सोही उजुरीका आधारमा प्रेस काउन्सिल नेपालले विपक्षीहरूले उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण गरेको सामग्री प्रथमदृष्टिमा नै मिथ्या, भ्रामक र झुठ्ठा देखिएकोले तत्काल हटाउन आदेश जारी गरेको अवस्था छ । विपक्षीहरू युवराज कँडेल, नवीन ढुङ्गाना र राजकुमार तिमल्सीनासँग मेरो कुनै भेटघाट चिनजान भएको छैन । विपक्षीमध्ये राजकुमार तिमल्सीनाको विषयमा अन्‍नपूर्ण पोष्ट दैनिक पत्रिकामा २०७८।१।६ मा “एउटै व्यक्तिबाट १३ वटा स्टिङ अपरेसन” भन्‍ने समाचार प्रकाशित भएपछि निजले सो समाचारबाट रूष्ट भई अन्‍नपूर्ण दैनिकका विशेष संवाददाता श्री सुरेन्द्र काफ्लेलाई पटक-पटक धम्कीपूर्ण फोन गर्नुभएको थियो । उहाँले तपाइँलाई देखाइदिन्छु भनी बारम्बार भन्‍नुभएको रहेछ । सोही कारणसमेतले अत्यन्त गलत झुठ्ठा तथा तथ्यहीन सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण गरी सम्मानित अदालत उपरसमेत आपराधिक मनसाय राखेर प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई सिध्याउने गरी सुनियोजित आक्रमण गरेको अवस्था हो । विपक्षीहरूको उल्लिखित अपराधजन्य कार्यले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा नाघी उल्लिखित सामग्री सार्वजनिक भएको छ । उक्त सामग्रीबाट अदालत तथा म लिखित भनाइ प्रस्तुतकर्तासमेतको मान, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानमा नै धक्‍का पुर्‍याउने गरी सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण गरेको अवस्था छ । विपक्षीहरूले उल्लिखित सामग्री सामाजिक सञ्‍जालमा बुस्टसमेत गराई आफ्नो दर्शक बढाउने तथा नकरात्मक सन्देश प्रवाह गरेको देखिन्छ । नेपालमा सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, नियमन र नियन्त्रण गर्ने कानूनी तथा संरचनागत कमजोरी समातेर विपक्षीले नियतबस उल्लिखित कार्य गरेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी भएको तर सोसम्बन्धी ऐन जारी नभएकोले सामाजिक सञ्‍जालबाट भइरहेका गम्भीर अपराधहरू र गलत कार्यहरूको नियमन तथा नियन्त्रण नभएकोले यससम्बन्धी छुट्टै विशेष ऐन जारी गरी लागु गर्नसमेत प्रस्तुत मुद्दाबाटै आदेश जारी गरिपाऊँ । पछिल्लो अवधिमा विभिन्‍न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले सामाजिक सञ्‍जाल आदिबाट स्व-निर्मित, अप्रमाणित र अपुष्ट सामग्रीहरू उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण गरी व्यक्ति, संस्थाहरूको चरित्र हत्या गर्ने, भ्रामक, कपोलकल्पित, नियोजित झुठ्ठा सामग्रीमार्फत प्रतिष्ठा र मर्यादामा आघात, हानि पुर्‍याउने कार्य हुँदै आएको अवस्था छ । विपक्षीहरूको उल्लिखित कार्य पनि यस्तै प्रकृतिको सामग्री भएकोले यस्ता दूषित र अपराधजन्य कार्यहरू नियन्त्रण र नियमन गर्न कानून तथा संरचनाको व्यवस्था गर्नु गराउनु भन्‍नेसमेत नेपाल सरकारको नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै, म र अन्‍नपूर्ण पोष्ट दैनिकसमेत उपर परेको मानसिक र प्रतिष्ठाको हानिमा विपक्षीहरूबाट क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाऊँ । विपक्षीहरूले दूषित मनसाय राखी हुँदै नभएको कार्य भएको भनी डिफफेक सामग्रीको अडियो र भिडियो उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारण गरी अदालत, न्यायाधीश, न्यायकर्मी र सञ्‍चारकर्मीसमेतको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने कार्य गरेकाले विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको अन्‍नपूर्ण मिडिया नेटवर्क तीनकुनेका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्‍वर थापाको लिखित प्रतिक्रिया । 

म प्रहरी उपरीक्षक संजय सिंह थापा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंमा मिति २०७६ साल भाद्र महिनादेखि मिति २०७८ साल श्रावण महिनासम्म सूचना सङ्कलन शाखा (Intelligence Section) मा कार्यरत रहेको थिएँ । प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षी राजकुमार तिमल्सीना आफू तथा अन्य साथीभाइका घुस रिसवतसँग सम्बन्धित सूचना म कार्यरत रहेको अवधिभन्दा अघिदेखि नै लिई सम्मानित आयोग र आयोगका कार्यालयमा आउने गरेको जानकारी पाएको थिएँ । म कार्यरत रहेको समयमा पनि निज विपक्षी राजकुमार तिमल्सीनाको निवेदन/सूचनाको आधारमा केही स्टिङ कारबाही भएका थिए । निजले सेवा प्रदायकबाट सेवाग्राहीलाई झन्झट, काममा ढिलासुस्ती वा घुस रिसवत मागेको विषयका सूचना निज कहिले आफैँ उपस्थित भएर वा टेलिफोनबाट दिने गरेका थिए । उक्त शाखामा कार्यरत हामी १२ जना कर्मचारीसँग निजको चिनजान रहेकोले निज र उक्त शाखामा कार्यरत म लगायत अन्य कर्मचारीहरूका बिचमा कुराकानी हुने गरेको थियो । सिधाकुरा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को The Dark File नामक कार्यक्रमबाट सम्प्रेषित कार्यक्रमसँग सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित अडियो रेकर्डको बारेमा म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौंमा कार्यरत रहँदा निज राजकुमार तिमल्सीनाले मलाई लिखित वा मौखिक कुनै पनि माध्यमबाट रिपोर्ट गरेका छैनन् । सम्मानित आयोगको सूचना शाखामा कोही कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले घुस रिसवत मागेको सूचना प्राप्त भएपछि सोको रिपोर्ट सम्मानित आयोगको प्रहरी महाशाखा प्रमुखमार्फत माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूमा जाहेर गरी माननीयज्यूको निर्देशनबमोजिम प्रारम्भिक सूचनालाई थप पुष्ट्याइँ गर्दै प्रमाण सङ्कलन गरी स्टिङ कारबाही गर्ने गरिएको थियो । निजले म कार्यरत रहेको अवधिमा मलाई प्रस्तुत विषयमा आफैँ उपस्थित भई लिखित वा मौखिक रूपमा वा टेलिफोनबाट तथा अडियो रेकर्ड उपलब्ध गराई जानकारी दिएका थिएनन्, छैनन् । विपक्षी राजकुमार तिमल्सीनासँग मेरो करिब दुई/साढे दुई वर्ष यता फोन सम्पर्क तथा भेटघाट भएको पनि छैन । केही हप्ताअगाडि निज राजकुमार तिमल्सीनाले मलाई फोन गरी सामान्य औपचारिकता निभाउने अभिप्रायले फोन गरेका थिए । निज राजकुमार तिमल्सीनाले स्टिङ कारबाहीसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सिधाकुरामार्फत प्रसारण भएको छ, हेर्नुहोस् भनी फोन गरी बताएपश्‍चात् कार्यक्रमको बारेमा हेरी जानकारी पाएको हुँ । निज राजकुमार तिमल्सीनाले सम्मानित अदालतमा दिएको बयानमा अख्तियारमा स्टिङ गर्ने प्रहरी कर्मचारी एस.पि. संजय थापालाई रिपोर्टिङ गरेको हुँ भनी भनेका रहेछन् । सो कुरा सम्मानित अदालतबाट मेरो नाममा म्याद/सूचनाको साथमा निज राजकुमारको बयान कागजातको प्रतिलिपि प्राप्त भएपश्‍चात् मात्र उल्लिखित विषयवस्तु सम्बन्धमा जानकारी पाएको हुँ । विपक्षी राजकुमार तिमल्सीनाले मलाई प्रस्तुत विषयमा आयोगमा कार्यरत रहँदा कुनै पनि खालको रिपोर्टिङ गरेको मलाई थाहा जानकारी छैन । निजले सम्मानित अदालतमा मलाई रिपोर्टिङ गरेको भनी दिएको बयानको बेहोरामा सत्यता नभएको/नरहेको बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछु भन्‍नेसमेत बेहोराको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौंमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक संजय सिंह थापाको लिखित प्रतिक्रिया ।

म कान्तिपुर पब्लिकेशन्स लि. तथा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको स्थापनाकालदेखि नै सोही संस्थामा आबद्ध भई हालसम्म निरन्तर मिडिया क्षेत्रमा लागिरहेको नेपाली नागरिक हुँ । राज्यको चौथो अंगको रूपमा चिनिने सञ्‍चारक्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको यस कान्तिपुर मिडिया ग्रुपबाट कान्तिपुर, द काठमाडौं पोष्ट दैनिक र नारी मासिक प्रकाशन भइरहेका छन् । यस ग्रुपले कान्तिपुर टेलिभिजन, कान्तिपुर एफ.एम., कान्तिपुर म्याक्स र ई. कान्तिपुर अनलाइन आदीहरूको माध्यमहरूबाट मुलुकभित्र तथा बाहिर भए गरेका घटनाहरूको बारेमा अनुसन्धानमूलक समाचारहरू प्रकाशन एवम् प्रसारण गर्दै आइरहेको छ । सिधाकुरा डटकम नामक कम्पनीले आफ्नो युट्‍युब च्यानल तथा अन्य सामाजिक सञ्‍जालमार्फत मिति २०८१।१।१४ मा प्रथम पटक प्रसारित "चार सय बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन” शीर्षक राखी द डार्क फाइलका नाममा प्रकाशन प्रसारण गरी सोपश्‍चात् दोस्रो र तेस्रो शृङ्खलाहरू प्रस्तुत गरी उक्त कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा., माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती, अधिवक्ता किशोर कुमार विष्ट, पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले, अन्‍नपूर्ण पोष्टका अध्यक्ष रामेश्‍वर थापा तथा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको अध्यक्ष म कैलासप्रसाद सिरोहियासमेत भेला भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन एक मुद्दाको ‘सेटिङ’ गरेको भन्‍ने आरोप लगाई प्रकाशन गरिएको रहेछ । उक्त कार्यक्रममा पेस गरिएको अडियोको बारेमा उक्त अडियो प्रकाशन हुनुपूर्व कुनै जानकारी थिएन भने उक्त अडियोमा दर्शाइएको समयमा म अन्‍नपूर्ण टावरमा उपस्थित भएकै थिइन । वास्तवमा उक्त कार्यक्रममा देखाइएको अडियो पूर्ण रूपमा बनावटी देखिन्छ । उक्त कार्यक्रममा संवैधानिक इजलासमा मिति २०७८।१।८ मा पेसी चढेको अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरे विरूद्ध सङ्घीय संसद् नयाँबानेश्‍वर काठमाडौंसमेतको (०७४-WC-००२०) को रिट निवेदनमा आफ्नो बयान फेर्नु भनी बोलाएको भनी सुनिएको देखिन्छ । उक्त अडियो तथा समाचारहरू फेक (मिथ्या) हुन् भन्‍ने आधारहरू निम्नानुसारसमेत रहेका छन् ।

(क) बैठक अन्‍नपूर्ण टावरको सातौं तल्लामा भएको भनिए तापनि उक्त अडियोमा संवाद हुँदै गर्दा बच्चाहरू कराएको स्पष्ट सुनिन्छ । कर्पोरेट अफिसको सातौं तल्लाको कोठाभित्र बच्चा खेलिरहेको आवाज आउन सक्दैन । सम्मानित अदालतमा बयान दिने राजकुमार तिमल्सीनाले उक्त कोठामा टि.भी. चलिरहेको कारण सो आवाज सुनिएको भनी स्पष्टीकरण दिएको भए तापनि यस्तो संवेदनशील कथित वार्ता एवम् बैठकमा टि.भी. खोलेर कुराकानी गर्ने कुरा आउँदैन । सोही बच्चाहरू कराइरहेको आवाज निज बाहिर निस्किई अख्तियारको पदाधिकारीलाई रिपोर्टिङ गरेको भनिएको अडियोमा समेत सुनिएकोबाट समेत निजको बयान बेहोरा खण्डन भइरहेको छ । 

(ख) ८ जनाबिच भएको भनिएको वार्तामा केबल २/३ जनाको बोली मात्र सुनिन्छ । यति लामो समयसम्म भइरहेको वार्तामा बाँकी मानिसको बोली नै सुनिएको छैन । त्यस्तै म लगायतलाई सम्बोधन गरेर कसैले नमस्कार भनिरहँदा जवाफ फर्काएको, कुनै प्रतिक्रिया दिएको वा चलमल गरेकोसमेत नसुनिएकाले उक्त अडियो वास्तविक नभई बनी बनाउ भएको प्रस्ट हुन्छ ।

विपक्षी युवराज कँडेल, नवीन ढुङ्गाना र राजकुमार तिमल्सीनाले बयानमा उल्लेख गरेबमोजिम म उक्त कथित वार्तामा सहभागी थिइन भने मेरो अवाजसमेत सुनिएको अवस्था छैन । अख्तियारबाट भएको स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी मुद्दामा म पक्ष विपक्षको रूपमा जोडिएको छैन भने अन्य स्टिङ अपरेसनबाट दायर भएको कुनै मुद्दामा आम सञ्‍चार संस्थाको हैसियतमा अदालतले के फैसला गर्छ भन्‍ने जिज्ञासा बाहेक मेरो व्यक्तिगत चासो वा स्वार्थ रहेको समेत छैन । तसर्थ, म संलग्न हुनुपर्ने अवस्था नै नरहेको उक्त मुद्दामा मेरो के कस्तो संलग्नता रहेको छ भन्‍ने विषय बयानकर्ताहरूले स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको अवस्था छैन । विपक्षीहरूले मसमेत मिली सर्वोच्च अदालत त्यस माथि संवैधानिक इजलासको मुद्दा फैसला गर्न प्रभाव पारेको, मुद्दा फैसला गराउन करोडौं रकम उठाएको, न्यायाधीश र अदालत नै खरिद गरेको जस्ता अदालतको मान मर्यादामा लाञ्छना लगाउने काम गरेको भएतापनि मबाट हालसम्म त्यस्तो कुनै कार्य भएको छैन, आजसम्म मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा कसैलाई पनि भेटघाट गरेको छैन । अडियोमा भनिएको अन्‍नपूर्ण पोष्टका अध्यक्ष रामेश्‍वर थापा कान्तिपुर पब्लिकेशन्समा पार्टनरको रूपमा भित्रिएको बेला निजसँग भेटघाट हुने भए तापनि संस्थागत रूपमा अलग भएपछि अन्‍नपूर्ण पोष्टको कार्यालयमा म पुगेको छैन । अडियोमा भनिएको अधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्तासँग मेरो चिनजान नै छैन । सो अडियो मेरो चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले बनाइएको हो । अतः विपक्षीहरूले नियोजित रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत तथा न्यायाधीशज्यूहरूको व्यक्तिगत एवम् संस्थागत तवरमा बदनाम एवम् मानहानि गर्ने एवम् आम जनमानसमा अदालतप्रति घृणा पैदा हुने प्रकृतिको कपोलकल्पित कहानी रची सोको अधिकारिकता एवम् प्रमाणिकतालाई मूल्याङ्कन नै नगरी प्रसारण गरेको कार्यले अदालतको अवहेलना भएकोले विपक्षीहरूलाई हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भनी निवेदन गर्दछु । साथै यो दूषित रचनाका पछाडि रहेको स्वार्थ समूहको पहिचान गरी कानूनको दायरामा ल्याउन पनि राज्यका निकायहरूलाई सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी होस् भन्‍नेसमेत बेहोराको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलासप्रसाद सिरोहियाको लिखित प्रतिक्रिया । 

 

म २०४० सालमा अधिवक्ताको र २०६९ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाण-पत्र प्राप्त कानून व्यवसायी हुँ । मेरो कानून व्यवसायको यस अवधिमा कहीं कतै कुनै प्रकारको विवादमा नपरेको, मेरो व्यक्तित्व र छवीमा कहिल्यै प्रश्‍न उठेको छैन । यसै बिचमा २०८१।१।१४ गतेका दिन सिधाकुरा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का कार्यक्रम प्रस्तोता प्रकाशक युवराज कँडेल र सोही प्रा.लि.का कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गानाद्वारा अनलाइनमा प्रकाशन र युट्‍युबमा प्रसारण गरिएको सामग्रीमा मैले नभेटेका, नचिनेका, नबोलेका मानिसहरूको नामसँग जोडेर कहिल्यै प्रवेश नगरेको ठाउँमा उपस्थित भएको भनी कथित उपस्थिति देखाई “चारसय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन" शीर्षक राखी प्रसार प्रचार गरिएको सामग्रीमा काठमाडौंको तीनकुनेस्थित अन्‍नपूर्ण पोष्टको कार्यालयको बैठक कक्षमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायाधीश डा.आनन्द मोहन भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता किशोरकुमार विष्ट तथा कथित किशोर विष्ट एवम् अन्‍नपूर्ण पोष्टका रामेश्‍वर थापा, कान्तिपुरका कैलास सिरोहिया र अन्‍नपूर्ण पोष्टका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्लेहरूको उपस्थिति देखाई संवैधानिक इजलासलाई खरिद गर्न छलफल गरेको भ्रमपूर्ण परिस्थिति देखाई बिष्णुप्रसाद घिमिरे निवेदक भएको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा रहनु भएका न्यायाधीशहरूलाई समेत लाञ्छना लगाउँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छवीलाई नै अपहेलित र बदनाम तुल्याउने र आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने काम गरी त्यस्को ब्यापक ढङ्गले प्रचार प्रसार गर्ने कार्य गरिएको छ । निष्ठावान् न्यायाधीश र कानून व्यवसायी उपर नै धावा बोल्न सफल भएमा न्यायपालिकाको विरूद्धमा जस्तोसुकै हर्कत पनि गर्न सकिन्छ भन्‍ने बद्‌नियत राखी गरेको कार्य अक्षम्य अपराध हो । मेरो निज राजकुमार तिमल्सीनासँग चिनाजान भेटघाट र बोलचाल भएको छैन । निजले मेरो बारेमा बोलेका कुराहरू सम्पूर्ण झुठ्ठा हुन् । मेरो नाम जबरजस्ती समावेश गरेको हो । मिति २०७७ चैत्र ३० गतेको कथित ठाउँमा मलाई कसैले बोलाएको, सूचना गरेको र म गएको समेत होइन, छैन । निज राजकुमार तिमल्सीना, युवराज कँडेल, नवीन ढुङ्गानाहरूले सम्मानित अदालतमा बयान गरी अभिव्यक्त गरेका कुराहरू अदालतलाई दिग्भ्रमित तुल्याउने दुस्प्रयास र अपराधबाट बच्ने/उम्कने, सजायबाट उन्मुक्ति पाउने नियतले अभिव्यक्त गरेका अभिव्यक्ति मात्र हुन् । जुन अभिव्यक्तिहरू प्रचार प्रसार गरिएको उक्त सामग्रीहरूसँग मेल खादैनन् । त्यस कारण उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने वा सजाय घटाउने कुनै आधार र औचित्य त्यसबाट पुष्टि हुन सक्दैन । अतः सामाचार वा विचारको नाममा कुनै पनि सामग्री प्रचार प्रसारमा ल्याउनु अघि त्यसको सत्यता परीक्षण गरेर मात्र प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा सामग्रीको सत्यता परीक्षण नै नगरी व्यक्तिहरूको मान, इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउने र अदालतको अवहेलना हुने गरी गरिएको सो कार्य अपराधजन्य भएको हुँदा निजहरूलाई हदैसम्मको सजाय गर्ने गरी आदेश हुन सादर अनुरोध गर्दछु । साथै फेसबुक, युट्‍युब, ट्वीटर(x), मेसेन्जर लगायतका सामाजिक सञ्‍जालमा अश्‍लील, छुद्र र गालीगलौजपूर्ण सामग्री राख्‍न नपाइने, राखेमा त्यसको गम्भीरताअनुसार कारबाही र सजाय हुने, त्यसमा पनि अदालत, न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको बारेमा त्यस्ता सामग्री प्रचार प्रसार गर्नेलाई थप सजाय गर्ने गरी कानून बनाउनू भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेशसमेत जारी हुन सादर निवेदन गर्दछु भन्‍नेसमेत बेहोराको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीको लिखित प्रतिक्रिया । 

म किशोर कुमार विष्ट २०५२ सालमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी निरन्तर कानून व्यवसाय तथा काठमाडौं स्कूल अफ ल मा अध्यापन गरी आएको छु । संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनमा सरकारी साक्षीको बयान फेर्न लगाउने जस्ता गलत कुरा उल्लेखन गरी मेरो हुँदै नभएको स्वरमा मेरो नाउँसमेत उच्चारण गरी मैले बोलेको भन्दै ठाडै झुठ्ठा बेहोराको उल्लेखनका साथ सिधाकुरा नामक युट्‍युबलगायतका सामाजिक सञ्‍जालबाट मिति २०८१।१।१४ गते र तत्‌पश्‍चात शृङ्खलाबद्ध रूपमा अपलोड गरी प्रसारित “चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन” समेतका शीर्षक राखी प्रसारित सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा कपोलकल्पित, भ्रामक तथा नियोजित ढङ्गले सम्मानित अदालतको सम्मान र मर्यादामा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने प्रकृतिको भएको बेहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु । उपर्युक्त कपोलकल्पित र भ्रामक सामग्रीको उत्पादन र सम्प्रेषण गर्ने प्रतिवेदनमा विपक्षी बनाइएका व्यक्ति र प्रकाशन गृहबाट भएको यकिन भइसकेको र सो ठाडै झुठ्ठा सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरेकाले आफू र आफ्नोसमेत पेसागत जीवन समाप्त गर्ने अपराधपूर्ण कार्य गरेका कारण तत्त्विषयमा सोउपर अनुसन्धान र कारबाही गरी पाउनको लागि मिति २०८१।१।१६ मा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्युरो काठमाडौंमा म र वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले द.नं. १५१६० को संयुक्त उजुरी दिई सो उजुरीमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रतिक्षामा रही आएको बेहोरा अनुरोध छ । विपक्षी युवराज कँडेल, नवीन ढुङ्गाना र राजकुमार तिमल्सीनाले गरेको बयानबाट निजहरूको भनाइलाई पुष्टि हुने प्रमाण देखाउन सक्नुभएको छैन । निज राजकुमार तिमल्सीना यसपूर्व मेरो कुनै चिनाजानीको मानिस होइनन् । निजसँग मेरो कुनै सम्बन्ध र सरोकार छैन, थिएन । निज राजकुमार तिमल्सीनाले सम्मानित अदालतमा गरेको बयानमा उल्लेख गरेका नामहरूमध्ये चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा., डा. आनन्द मोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश रहनु भएकोले सोही हैसियतमा चिनाजानी छ । वहाँहरूसँग कहिल्यै पनि फोन सम्पर्क भएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती कानून व्यवसायमा संलग्न अग्रज कानून व्यवसायी रहनुभएकोले सोही हैसियतमा चिनाजानी छ । सोबाहेक अन्‍नपूर्ण पोष्टका रामेश्‍वर थापा, सुरेन्द्र काफ्ले र कान्तिपुर पब्लिकेशनका कैलास सिरोहियासँग आजका मितिसम्म कुनै चिनाजानी तथा फोन सम्पर्कसमेत कहिल्यै भए गरेको छैन । निजहरूको कुनै कार्यालयमा समेत म कहिल्यै गएको छैन । यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०७८।१।८ मा फैसला भएको संवैधानिक इजलासको उक्त मुद्दामा म अधिवक्ता किशोर कुमार विष्टले कुनै पनि पक्षको प्रतिनिधित्व नगरेको तथा उक्त इजलासमा उपस्थित भई बहस पैरवीसमेत गरेको छैन । साथै, उक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसमेत संलग्न नरहनुभएको भन्‍ने फैसलाबाट नै स्पष्ट छ । अतः उपरोक्तानुसार राजकुमार तिमल्सीनासमेतले म अधिवक्ता किशोर कुमार विष्टसमेतको नाम उल्लेख गरी तयार गरी प्रसारण र प्रकाशन गरेको अडिओ रेकर्ड सर्वथा झुठ्ठा भई अदालतको अवहेलना भएको तथ्य निर्विवाद रूपमा प्रमाणित भएकाले तत् कार्यमा संलग्न निजहरूलाई हदैसम्मको कारबाही र सजाय गरी पाउन सादर निवेदन गर्दछु । साथै, यस मुद्दामा सङ्कलित प्रमाणबाट प्रचलित कानूनबमोजिम अन्य मुद्दा चल्ने चलाउनुपर्ने देखिएमा अन्य फौजदारी मुद्दाहरूसमेत चलाउनको लागि सम्बन्धित निकायको नाउँमा आदेश हुनसमेत अनुरोध गर्दछु भन्‍नेसमेत बेहोराको अधिवक्ता किशोर कुमार विष्टको लिखित प्रतिक्रिया । 

यसमा यस अदालतको मिति २०८१।१।१७ को आदेशानुसार “पेस भएको श्रव्यदृश्यमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन गरेको देखिएमा कानूनबमोजिमको कारबाहीसमेत अगाडि बढाउनु र सोको प्रतिवेदनसहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा पेस गर्नु भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउनू” भन्‍ने उल्लेख भई सोबमोजिम च.नं. ४७५७६ मिति २०८१।१।२३ को पत्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई गएको देखियो । विपक्षीमध्येका राजकुमार तिमल्सीना आफैँ यस अदालतमा उपस्थित भई निजको बयानमा उल्लिखित बेहोराको मोबाइल Model M२००४J१९१ Made in India लेखिएको मोबाइल सेट मिति २०८१।१।३१ मा यस अदालतमा निवेदनसाथ पेस दाखिल गरेको देखिएको र प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट च.नं. १२११९ मिति २०८१।२।४ को पत्रद्वारा उक्त मोबाइलको आवश्यक प्राविधिक परीक्षणको लागि माग भई आएकोसमेत देखिँदा उल्लिखित मोबाइलको प्राविधिक परीक्षण गरी सोको प्रतिवेदनसहित यस अदालतमा पठाइदिनु भनी पत्रानुसार ब्युरोबाट खटी आएका प्रहरी कर्मचारीको जिम्मा लगाई प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइ मिति २०८१।२।१६ मा अग्राधिकारसहितको पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाटबाट मिति २०८१।२।४ मा भएको आदेश ।

यसमा यस अदालतबाट मिति २०८१।१।२४ मा “किशोर विष्टलाई (अधिवक्ता किशोर कुमार विष्ट मार्फत)” प्रतिवेदन र बयानका प्रतिलिपिहरू पठाई सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो? ७(सात) दिनभित्र प्राप्त हुने गरी लिखित भनाइ पेस गर्न लगाउनु भनी आदेश भएको र निजको नाममा जारी भएको तोकुवा सूचना म्याद “निज किशोर विष्टको ठेगानासमेत नखुलेको र अन्य प्रत्यर्थीहरूसँग सोधपुछ गर्दासमेत सम्पर्क ठेगाना नखुलेको” कारण दर्शाई फिर्ता भएको देखियो । यस अदालतबाट सूचना म्याद तामेल हुँदा उक्त आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम तामेल भएको देखिएन । उक्त आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम किशोर कुमार विष्टमार्फत किशोर विष्टको सूचना म्याद तामेल गर्नुहोला । उक्त आदेशबमोजिम किशोर कुमार विष्टमार्फत किशोर विष्टको सूचना म्याद तामेल हुन नसकेमा राजकुमार तिमल्सीनाबाट किशोर विष्टको वतन खुलाउन लगाई निजैको सहयोग लिई सूचना म्याद तामेल गरी नियमानुसार गर्नुहोला भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८१।२।१६ मा भएको आदेश । 

सम्मानित अदालतको मिति २०८१।१।२० को आदेशबमोजिम राजकुमार तिमल्सीनाले निजको बयानको क्रममा उल्लेख गरेका किशोर विष्टको बारेमा मैले यसै सम्मानित अदालतमा मिति २०८१।२।३ मा पेस गरेको मेरो लिखित भनाइमा नै निजले उल्लेख गरेका किशोर विष्ट मैले चिन्दै नचिनेका मानिस भएको र निजको सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको सत्य एवम् तथ्यपूर्ण बेहोरा उल्लेख गरिसकेको छु । किशोर विष्ट नाम गरेका व्यक्तिलाई मैले चिन्दिन । निजको अस्तित्वको सम्बन्धमा समेत थाहा जानकारी छैन । यस अवस्थामा निजको वतन मैले खुलाउन नसक्ने बेहोरा सादर निवेदन गर्दछु । अतः सम्मानित अदालतबाट मिति २०८१।२।१६ मा भएको आदेशबमोजिम मैले मेरो कुनै चिनाजानी, जान पहिचान, सम्पर्क र सम्बन्ध नै नभएका निज राजकुमार तिमल्सीनाले बयानमा उल्लेख गरेका कथित किशोर विष्टको वतन एवम् सम्पर्कसमेत मैले खुलाउन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा निज किशोर विष्टको नाउँको म्याद मैले बुझी लिन नसक्ने यथार्थ बेहोरासहित सादर निवेदन गर्दछु भन्‍ने बेहोराको अधिवक्ता किशोर कुमार विष्टको निवेदन । 

प्रस्तुत मुद्दामा पेस हुन आएको भिडियो क्लिप, मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरिएको विवादित संवादका सम्बन्धमा वैज्ञानिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त संवाद कपोकल्पित रूपमा सिर्जित भई सोही विवादस्पद संवादको आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, विद्वान् कानून व्यवसायी, सञ्‍चारक्षेत्र एवम् सम्मानित व्यक्तित्वहरूउपर लाञ्छना लगाउने, मानमर्दन गर्ने कार्य भएको हो वा होइन ? भन्‍ने महत्त्वपूर्ण सवालको निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै प्रकारले यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट ०७४-CF-०००९समेतको मुद्दामा भएको न्यायिक विवेचना एवम् निष्कर्षसमेतका रोहबाट भविष्यमा समेत स्वःकल्पित वा स्वःसिर्जित वा अफवाहजनक घटना/वारदात खडा गरी न्यायाधीश/न्यायालय, विद्वान् कानून व्यवसायी, सम्मानित व्यक्तित्वहरूलगायत सर्वसाधारणहरूको मान प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुर्‍याउने गरी हुनसक्ने कार्य वा प्रकाशन वा प्रसारण एवम् विचार अभिव्यक्तिको सम्भावना, दण्ड सजाय क्षतिपूर्तिसमेतको समुचित सम्बोधन हुन अत्यावश्यक देखिन आयो । अतएव: तथ्यपरक एवम् सत्य साँचो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवम् प्रकाशन स्वतन्त्रतासमेतका समूल पक्षको ठोस् र उपयुक्त तवरबाट न्यायिक व्याख्या भई दीर्घकालीन पक्षसमेत निर्देश हुनुपर्ने देखिएकोले प्रस्तुत विवादको निरूपण ०७४-CF-०००९ को मुद्दामा गठन भएको इजलाससमेतको संरचनालाई विचार गरी बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२(२)(च) बमोजिम पेसी व्यवस्थापन निर्देशक समितिसमक्ष प्रस्तुत अवहेलना मुद्दाको निवेदन पेस गर्नू । प्रस्तुत अवहेलना मुद्दाको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गर्नू । प्रस्तुत मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा, उक्त भिडियो क्लिप संवाद, सम्प्रेषण, सञ्‍चारसमेतका सम्बन्धमा अन्य कानूनी कारबाही वा अनुसन्धानसमेत भइरहेको वा हुनसक्ने देखिएकोले सम्बन्धित निकायले त्यस्तो काम कारबाहीसम्बन्धी प्रतिवेदन वा कागजातको सक्‍कल माग्न आएमा पेसीको दिन अगावै यस अदालतको सम्बन्धित फाँटमा बुझाउने गरी त्यस्ता सक्‍कल प्रतिवेदन वा कागजात दिनू र त्यस्ता सक्‍कल प्रतिवेदन वा कागजातको प्रतिलिपि मात्र माग भएमा नियमानुसार गरी प्रतिलिपि आधिकारिक निकायलाई दिनू । साथै ०८०-AP-०५७२ को निवेदनसमेत साथै लगाउमा राखी नियमानुसार गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०८१।२।३० मा भएको आदेश । 

यसमा उल्लिखित निवेदक र प्रत्यर्थी भएको प्रस्तुत अदालतको अवहेलना मुद्दामा यस अदालतको मिति २०८१।२।३० मा भएको आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दा CF (Criminal Full Bench) दायरीमा दर्ता गरी नियमानुसार इजलाससमक्ष पेस गर्न सम्बन्धित मुद्दा फाँटमा बुझाइदिनु भनी यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०८१।३।९ मा भएको आदेश ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं. ४६४६ मिति २०८१।३।२४ को पत्रबमोजिमको प्रमाण कागजातसमेतको बन्दी खाम मिसिल सामेल रहेको । 

यसमा प्रतिवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवैतर्फका कानून व्यवसायीहरूबाट मिति २०८१।४।३२ सम्ममा लिखित बहसनोट पेस गर्न लगाई नियमानुसार पेस गर्नु भनी मिति २०८१।४।१७ मा भएको आदेशानुसार प्रतिवेदक र प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट रहनुभएका कानून व्यवसायीहरूबाट पेस भएको लिखित बहसनोट मिसिल सामेल रहेको ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिशंकर निरौला, श्री नरहरि आचार्य, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री मेघराज पोखरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री थम्मलाल शर्मा, श्री किर्तीनाथ शर्मा पौडेल, श्री राजिव बास्तोला, श्री रामबहादुर राउत, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री मोहना अन्सारी, ज्ञानेन्द्रराज आरण, डा. श्री शिव कुमार यादवले अदालतको गरिमा कायम राख्‍न सकिएन भने लोकतन्त्र रहँदैन । पत्रकारिताको विरूद्ध प्रस्तुत मुद्दा परेको होइन । पत्रकारिता स्वच्छ हुनुपर्छ । अदालतप्रति भ्रामक समाचार प्रकाशन प्रसारण गरी अदालतप्रतिको जनआस्था भत्काउने उद्देश्यले भ्रामक समाचार निर्माण, प्रकाशन र प्रसारण गर्ने कार्य भएको हुँदा विपक्षीहरूको उक्त कार्य दण्डनीय छ । अदालतको गरिमा जोगाउने कार्यमा न्यायाधीश, पत्रकार, कानून व्यवसायीहरू सबैंको अहम् भूमिका रहनुपर्छ । अदालतका विरूद्ध Scandalized गर्ने काम भएको छ । जुन स्वच्छ पत्रकारिताको मर्यादा विरूद्धको काम हो । स्वच्छ पत्रकारिताले Right Information को खोजी र प्रसारण गर्छ तर यहाँ Misinformation को प्रसारण गरी आम जनताको आस्थाको धरोहरको रूपमा रहेको स्वतन्त्र अदालत, न्यायाधीश, कानून व्यवसायीसमेतको व्यावसायिक मर्यादामा नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी समाचार तयार गर्ने, प्रकाशन गर्ने, प्रसारण गर्ने काम भएको छ । संसारभरि नै अदालतको अवहेलना हुने कार्यलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ । नेपालमै पनि यसभन्दा अघि विभिन्‍न मुद्दामा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलेका नजिरहरू पनि छन् । विपक्षीहरूले सत्यतथ्य नबुझी भ्रामक कुराहरू तयार गर्ने, प्रकाशन र प्रसारण गर्ने कार्य गरेको हुँदा सो कार्यले अदालतको अवहेलना हुन पुगेको हुँदा विपक्षीहरूलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवेदककै तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर घिमिरे तथा उपन्यायाधिवक्ता श्री अमित उप्रेतीले विपक्षीहरूबाट वास्तविक तथ्य नबुझी हचुवाको भरमा अदालतप्रतिको जनविश्‍वास भत्काउने गरी Misinformation को आधारमा भ्रामक समाचारको निर्माण, प्रकाशन र प्रसारण गर्ने कार्य भएको र सो कार्यले अदालतको अवहेलना हुन पुगेको हुँदा निजहरूलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसरी नै प्रत्यर्थी युवराज कँडेल र नवीन ढुङ्गानाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा.श्री नारायणदत्त कँडेल, श्री बाबुराम अर्याल, श्री कपिलदेव ढकाल, श्री प्रदिपकुमार पोखरेल, श्री राजेन्द्रप्रसाद दङ्गाल, श्री सुलभ खरेल, श्री मनिराम उपाध्यायले प्रत्यर्थीहरूउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यसै मुद्दामा उल्लेख भएका विषय सम्बन्धमा विद्युतीय कारोबार ऐनबमोजिम सजायको माग गरी मुद्दा चलेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा फैसला भएमा जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा प्रभावित हुन सक्ने हुँदा सो मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र प्रस्तुत मुद्दामा सुनुवाइ हुनु उपयुक्त हुन्छ । साथै प्रस्तुत मुद्दामा उठेको विषय अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित होइन । सिधाकुरा डटकमलाई प्राप्त भएको सामग्री जस्ताको तस्तै प्रसारणसम्म गरेको हो । अदालतको अवहेलना गर्ने कुनै मनसाय प्रत्यर्थीहरूको छैन । प्रत्यर्थी राजकुमार तिमल्सीना अख्तियारको स्टिङ अपरेसनका धेरै मुद्दामा जाहेरी दिने र सरकारी साक्षीको रूपमा जोडिएका व्यक्तिसमेत रहेको हुँदा निजको समाचार सामग्रीलाई विश्‍वास गरिएको हो । भ्रष्टाचारको विषय आम जनताको चासोको विषय भएकाले त्यस्ता विषयका समाचार सम्प्रेषणको सुविधा प्रेसले पाउनुपर्छ । नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको हुँदा सोको सम्मान हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी युवराज कँडेल, नवीन ढुङ्गाना र राजकुमार तिमल्सीनाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठले प्रस्तुत मुद्दाको विषयमा विद्युतीय कारोबार ऐनबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी प्रत्यर्थीहरूउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको र प्रस्तुत मुद्दामा पनि कारबाही चलेको अवस्था हुँदा दोहोरो खतराको सिद्धान्तले साइबर ब्युरोमा अनुसन्धानको लागि पठाउन मिल्ने होइन । तिनै जना प्रत्यर्थीहरूले क्षमा मागिसकेको अवस्थासमेत छ । अदालतमा हुने विकृति विसङ्गति सुधार होस् भन्‍ने उद्देश्यले समाचार सम्प्रेषण गर्दा अदालतको मानहानि भयो भनी मान्‍न मिल्दैन । प्रत्यर्थीहरूलाई सफाइ हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यस अदालतको आदेशानुसार लिखित प्रतिक्रिया पेस गर्ने हरिप्रसाद उप्रेती र किशोर कुमार विष्टको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रवी नारायण खनालले विपक्षीहरूले अदालत, न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, सञ्‍चारकर्मीसमेतलाई जोडी, अदालतबाट भएको फैसला र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पार्ने गरी भ्रामक र असत्य समाचार निर्माण, प्रकाशन र प्रसारण गरेको अवस्था हुँदा निजहरूलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

यस अदालतको आदेशानुसार लिखित प्रतिक्रिया पेस गर्ने हरिप्रसाद उप्रेतीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जग्गनाथ महतो सिंह तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुलीले सिधाकुरा डटकम मिडियाले Willfully नै अदालतको अवहेलना हुने गरी समाचार सम्प्रेषण गरेको अवस्था छ । अदालतको बहालवाला न्यायाधीशलाई आक्षेप लाग्ने गरी आधारहीन तवरले भ्रामक समाचार सम्प्रेषण भएको हुँदा अदालतको अवहेलना भएको मान्‍न मिल्छ । विपक्षीहरूले अदालत, न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, सञ्‍चारकर्मीसमेतलाई जोडी, अदालतबाट भएको फैसला र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पार्ने गरी भ्रामक र असत्य समाचार निर्माण, प्रकाशन र प्रसारण गरेको अवस्था हुँदा निजहरूलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

यस अदालतको आदेशानुसार लिखित प्रतिक्रिया पेस गर्ने किशोर कुमार विष्टको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाशबहादुर के.सी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भोजराज आचार्य, श्री टिकाबहादुर कुँवर र श्री शान्तिदेवी खनालले विपक्षीहरूले अदालत, न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, सञ्‍चारकर्मीसमेतलाई जोडी, अदालतबाट भएको फैसला र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पार्ने गरी भ्रामक र असत्य समाचार निर्माण, प्रकाशन र प्रसारण गरेको अवस्था हुँदा निजहरूलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ । प्रत्यर्थीहरूले गरेको कार्य प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यताभित्र पर्दैन । नेपालको संविधानको धारा १९(१) को सञ्‍चारसम्बन्धी हकको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन् हुने नहुने भन्‍ने विषयमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने गरी कानून बनाउन संविधानले रोक लगाएको छैन । यससम्बन्धी कानून बनाउन उपयुक्त आदेशसमेत जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

यस अदालतको आदेशानुसार लिखित प्रतिक्रिया पेस गर्ने सुरेन्द्र काफ्ले र रामेश्‍वर थापाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्योती बानिया र श्री संकल्प बानियाले विपक्षीहरूले अदालत, न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, सञ्‍चारकर्मीसमेतलाई जोडी, अदालतबाट भएको फैसला र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पार्ने गरी भ्रामक र असत्य समाचार निर्माण, प्रकाशन र प्रसारण गरेको अवस्था हुँदा निजहरूलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।  

प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, सिधाकुरा नामक युट्‍युब लगायतका सामाजिक सञ्‍जालबाट मिति २०८१।१।१४ गते र तत्‌पश्‍चात शृङ्खलाबद्ध रूपमा अपलोड गरी प्रसारित “४०० बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन" समेतको शीर्षक राखी कपोलकल्पित, भ्रामक तथा नियोजित ढङ्गले समाचार प्रकाशन गरी न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध सिर्जना गरी अदालतको अवहेलना गरेको तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुर्‍याई अदालतको अवहेलना गरेकोले उक्त कार्यमा संलग्न सबैलाई हदैसम्मको सजाय गरिपाऊँ” भनी परेको प्रतिवेदनबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखियो । तत्‌पश्‍चात इजलासबाट प्रस्तुत निवेदन यस अदालतको फौजदारी दायरीमा दर्ता गर्नु भन्‍ने आदेशानुसार फौजदारी दायरीमा दर्ता भई प्रत्यर्थीहरूको बयान लिने, अडियोमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूको लिखित प्रतिक्रिया लिने र अडियोको प्राविधिक परीक्षण गराउनेलगायतका आवश्यक कार्यविधि पूरा गरी विषयवस्तुको गम्भीरता र अन्तरवस्तुलाई दृष्टिगत गरी बढी न्यायाधीशको इजलासबाट न्यायिक व्याख्या हुनुपर्ने भनी संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशानुसार यस बृहत् पूर्ण इजलासमा निर्णयार्थ पेस हुन आएको देखियो ।

यसमा मिसिल कागजात अध्ययन गरी प्रतिवेदक, प्रत्यर्थी र यस अदालतको आदेशानुसार लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरूका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी, प्राप्त बहसनोटसमेत अध्ययन गरी, प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट यस इजलासमा प्रेषित गर्दा उठाइएको विषय तथा प्रश्‍नहरूसमेतलाई दृष्टिगत गरी देहायका प्रश्‍नहरूमा केन्द्रित भई निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१. के कस्तो अवस्था भएमा अदालतको अवहेलना हुन्छ ?

२. प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबिचको सीमा के कस्तो रहेको हुन्छ ?

३. विवादित सामग्री के कस्तो प्रकारको छ र यो सामग्री अदालतको अवहेलनाजन्य प्रकृतिको छ वा छैन ? विवादित सामग्री प्रेस स्वन्त्रताको परिधिभित्र रहेको छ वा सो सीमा नाघी अदालतको अवहेलनाको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ ?

४. अदालतको अवहेलना मुद्दामा के कस्तो कार्यविधि हुन्छ ? सो कार्यविधि र स्वच्छ सुनुवाइको प्रक्रियालाई यस मुद्दामा अवलम्बन गरिएको छ वा छैन ?

५. प्रस्तुत मुद्दामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन ? यस अदालतको अवहेलना मुद्दामा भएको फैसलाबाट मातहत अदालतमा रहेका मुद्दामा प्रभाव पार्ने अवस्था हुन्छ वा हुँदैन ? 

६. प्रत्यर्थीहरूबाट अदालतको अवहेलना हुने कसुर भएको छ वा छैन ? निजहरूलाई प्रतिवेदन मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा सजाय हुनुपर्ने हो वा होइन ?

 

२. पहिलो प्रश्‍न अर्थात् के कस्तो अवस्था भएमा अदालतको अवहेलना हुन्छ? भन्‍ने सम्बन्धमा हेर्दा, न्यायको प्रवाहमा हुन सक्ने अवाञ्छित हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गरी न्यायलाई जीवन्त, प्रभावकारी र अक्षुण्ण बनाउनका लागि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने विषय अदालतको अन्तरनिहित अधिकारको रूपमा रहेको हुन्छ । यो अन्तरनिहित अधिकार अदालत आफ्नै लागि मात्र होइन । जनताको हक अधिकारको संरक्षण, विधिको शासनको स्थापना, मानव अधिकारको सरंक्षण र प्रत्याभूति, संविधानवाद तथा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि हो । न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, विश्‍वास र भरोसा कायम राख्‍नको लागि न्यायिक काम कारबाहीमा अवरोध सिर्जना हुनु हुँदैन । न्यायिक निर्णय, आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनको पनि कसैबाट अवज्ञा गरिनु हुँदैन । यस्तो भएमा अदालतको अवहेलनाको विषयमा कारबाही चलाई दोषीलाई सजाय गर्नु वाञ्‍छनीय हुन्छ । यसैले अदालतबाट सम्पादित हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कहीँकतैबाट पनि अवरोध गर्ने कार्य भएमा त्यस्तो अवरोध सैह्य हुन सक्दैन । अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने अदालतको आवश्यकताको मात्र विषय होइन । यो त न्याय प्रदान गर्ने गुरूत्तर जिम्मेवारी र दायित्व निर्वहन गर्ने क्रममा न्यायको अवरोधको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु हो । अवहेलनाको कारबाही न्याय सम्पादनको कार्यलाई निर्वाध र सुचारू बनाउनका लागि बाध्यात्मक परिस्थितिमा गरिने कारबाही हो । यही आलोकमा नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसरी नै न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) ले पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरी यस अदालतलाई अधिकार प्रदान गरेको छ ।

३. उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाबाट मूलतः न्याय सम्पादनमा हुने अवरोध र आदेश वा फैसलाको अवज्ञालाई अदालतको अवहेलनाको रूपमा मानेको देखिन्छ । यस मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोधको सिर्जनाको विषय सन्‍निहित रहेकाले के कस्तो अवस्था भएमा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोधको अवस्था हुन्छ भन्‍ने सम्बन्धमा दृष्टिगत गर्नुपर्ने देखियो । न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध भौतिक रूपमा वा अदालतप्रतिको विश्‍वसनीयता वा जनआस्थामा हानि पार्ने कार्य जस्तो अभौतिक रूपमा पनि हुन सक्छ । आम जनसाधारणलाई भ्रम सिर्जना हुने र अदालतप्रति जनआस्थामा आघात पार्ने गरी कसैले भ्रामक वा झुठ्ठा वा स्वकल्पित वा स्वःसिर्जित वा अफवाहजनक सामग्री तयार गरी त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा वा अभिव्यक्ति दिएमा त्यसले अदालतप्रतिको विश्‍वसनीयतामा आँच आउने भई यस्ता कार्यले आम मानिसको न्यायमा पहुँच र न्याय सम्पादनमा अवरोधको अवस्था सिर्जना गर्दछ । साथै, बोलेर वा लेखेर वा स्वःकल्पित वा कुनै प्रकारको भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिँजाई कलुषित भ्रम फैलाउने कार्यबाट पनि अदालतको जनआस्थामा आघात पार्ने हुँदा त्यसबाट पनि न्यायमा अवरोध पुग्दछ । वस्तुतः कसैले कुनै पनि किसिमले अदालतबाट न्याय सम्पादन हुने कार्यका बारेमा गलत प्रचार गरी जनआस्था घटाउने कार्य गर्दछ भने त्यस प्रकारको कार्यले न्यायमा अवरोध सिर्जना गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्यलाई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मान्‍नुपर्ने हुन्छ ।

४. के कस्तो कार्य भएमा न्यायको अवरोध सिर्जना हुन्छ भन्‍ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट व्याख्याहरू हुँदै आएको अवस्थासमेत छ । यस अदालतबाट थिरप्रसाद पोखरेल विरूद्ध विमर्श प्रकाशन (प्रा.) लि. का निमित्त प्रकाशक एवं सम्पादक हरिहर विरही भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा भएको व्याख्या यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखियो ।

कानूनबमोजिम अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने वा न्यायको माग गर्ने वा त्यसमा कानूनबमोजिम सहयोग वा सक्रिय रहने कार्यमा वाधा अवरोध वा अनुचित प्रभाव पार्ने वा अदालत वा न्यायाधीशको सम्मान वा मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने जुनसुकै कार्य वा आचरणलाई अदालतको अवहेलना हुने कार्य वा आचरण भन्‍न सकिन्छ । मूल रूपमा अदालतको आज्ञा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर गर्नु, जनसाधारणमा अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्‍वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालत वा अन्य कुनै प्रकारले अदालतको सम्मान मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने कुनै कार्य गर्नु अवहेलनाजनक कार्य हुन्छ । त्यस्तै गरी न्यायाधीशप्रति जनसाधारणको भावना प्रतिकूल वा शङ्कायुक्त हुने वा हुनसक्ने कुनै कार्य गर्नु वा न्यायाधीशको निष्पक्षता सद्‌विवेक वा कार्य क्षमतामा कुनै प्रकारको शङ्का उठाउनु वा त्यस्तो शङ्का उत्पन्‍न हुनसक्ने वातावरणको श्रृष्टि गर्नु वा न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र र निर्भीकतापूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नबाट विचलित गराउने कुनै कार्य गर्नु वा कुनै प्रकारले न्यायाधीशको मर्यादा सम्मान वा प्रतिष्ठामा आघात पर्न सक्ने कुनै कार्य अवहेलनाजनक हुन्छ । 

 

५. सन्तोष भट्टराई विरूद्ध हिमाल मिडिया प्रा.लि. का प्रकाशक कनकमणि दिक्षीतसमेत भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा देहायबमोजिमका कार्य अदालतको अवहेलना मान्‍नुपर्ने भनी व्याख्या भएको छ ।

अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा व्यवस्थापिकाले हालसम्म कुनै कानून बनाएको देखिँदैन । के कस्तो कामले अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्‍ने कुरा त्यसको परिस्थितिअनुसार अदालत आफैँले ठहर गर्ने कुरा हो । मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान Willful अवज्ञा गर्ने, बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्याउनु अर्थात् Scandalize गर्ने कार्य, बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य वा न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने कार्य गर्ने, मुद्दाका पक्ष, साक्षी तथा अदालतका कर्मचारीलाई बाधा विरोध गर्ने कार्य र अदालतलाई विवादमा ल्याउने जुनसुकै कार्य । यी अवस्थामात्र होइन अवस्थाअनुसार विभिन्‍न अन्य कार्यले पनि अदालतको अवहेलना हुन सक्छ ।

 

६. रत्‍नकुमारी श्रेष्‍ठ विरूद्ध कान्तिपुर कम्प्लेक्स, सुविधानगर, काठमाडौं स्थित राष्‍ट्रिय दैनिक कान्तिपुर पब्लिकेसन (प्रा.) लि. का प्रधान सम्पादक सुधिर शर्मासमेत भएको अवहेलना मुद्दामा भ्रामक हल्ला फिँजाई काण्ड मच्चाउने कार्य अवहेलनाजन्य कार्य हुने भनी व्याख्या भएको छ ।

सामान्यतः प्रेस तथा सञ्‍चार माध्यमले आफ्नो प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउने (Scandalize) कार्य गर्दछन् भने त्यस प्रकारको कार्यलाई अवहेलनाजन्य कार्य मानिन्छ । न्यायपालिकाको शक्ति भनेको यसप्रतिको नागरिकको आस्था र विश्‍वास हो तर जब कुनै प्रकारको भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिँजाई यसका कामकारबाहीको सम्बन्धमा गलत प्रचार गरी जनआस्था घटाउने र कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूको मानहानि वा बदनामी गर्ने कार्य गरिन्छ त्यसप्रकारको कार्यलाई अदालतको अवहेलना मान्‍नुपर्ने हुन्छ ।

 

७. नेत्रबन्धु पौड्याल विरूद्ध त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत डा. गोविन्द के.सी. भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासबाट कुनै प्रकाशन वा अभिव्यक्तिले न्यायको प्रवाहलाई अवरूद्ध गर्ने, अवाञ्छित लाञ्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीमा भ्रम सिर्जना गर्ने र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराउने लगायतका कार्य अदालतको अवहेलना हुने भनी स्पष्ट रूपमा देहायको व्याख्या भएको छ ।

प्रकाशन वा अभिव्यक्तिले न्यायको प्रवाहलाई अवरूद्ध गर्छ; अवाञ्छित लाञ्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीमा भ्रम सिर्जना गर्न खोज्छ वा अदालत र यसमा संलग्न न्यायाधीश वा कर्मचारी, मुद्दाका पक्ष र कानून व्यवसायीलाई न्यायको मार्गबाट विचलित गर्ने मनसायका साथ काम गरेको छ, दूषित मनसायका साथ जनताको नजरमा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराउने कार्य गरेको छ भने त्यस्तो कार्य अवश्य पनि अवहेलनाको विषय बन्दछ र यस्तो काम कारबाही रोक्ने र दोषीउपर सजाय गर्ने अधिकार अदालतले राख्दछ ।

 

८. कतिपय मुलुकमा के कस्तो कार्य अदालतको अवहेलना हुने भनी कानूनमा नै परिभाषित गरेको देखिन्छ । बेलायतमा Contempt of Court Act, १९८१ रहेको छ । यस ऐनले Strict Liability Rule को अवलम्बन गर्दै कुनै प्रकाशनले अदालती कारबाहीमा गम्भीर रूपमा पूर्वाग्रहको अवस्था सिर्जना गर्ने सारभूत रूपमा खतरा छ भने त्यो अदालतको अवहेलना हुने स्पष्ट रूपमा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । भारतमा The Contempt of Court Act, १९७१ प्रचलनमा रहेको छ । यस ऐनले अदालतको अवहेलनालाई देवानी र फौजदारी गरी दुई किसिमको वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । यस ऐनको दफा २ मा “फौजदारी अवहेलना” को परिभाषा गरेको देखिन्छ । यस परिभाषाअनुसार फौजदारी अवहेलना भन्‍नाले (मौखिक वा लिखित, शब्दद्वारा वा संकेत वा दृश्य, आकृति वा अन्य कुनै माध्यमले) कुनै कुराको प्रकाशन गर्ने वा अन्य जुनसुकै कार्य पर्दछ जसले:-

(क) कुनै अदालतको बदनाम गर्छ वा बदनाम गर्ने अभिप्राय राख्छ वा अदालतको शक्तिलाई होच्याउँछ वा होच्याउने अभिप्राय राख्छ वा,

(ख) कुनै न्यायिक कारबाहीको उचित प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्छ वा हस्तक्षेप गर्छ वा गर्ने अभिप्राय राख्दछ वा,

(ग) अन्य कुनै तरिकाले न्याय प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्छ वा हस्तक्षेप गर्ने अभिप्राय राख्दछ वा अवरोध गर्छ वा अवरोध गर्ने अभिप्राय राख्दछ।

 

९. हामीकहाँ अदालतको अवहेलनाको छुट्टै विशेष कानून नरहे पनि नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनले अदालतका आदेश वा फैसलाको अवज्ञा र न्याय सम्पादनको कार्यको अवरोधलाई अदालतको अवहेलना हुने भनी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गरेको अवस्था छ । "अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा" तथा "न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध" यी दुवै विहङ्गम अवधारणा हुन् । यसको निर्धारण हरेक मुद्दामा रहेको अवहेलनाको विषयवस्तु, तथ्य, प्रकृति, गम्भीरता र यसको सत्यतामा निर्भर रहने हुन्छ । त्यस्तो कार्यले अदालतको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता उपर आँच पुगेको छ छैन, न्यायिक कार्यहरूप्रति आम जनसमुदाय वा सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य गरेको छ छैन र त्यसबाट न्यायालयको प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुगेको छ छैन भन्‍ने जस्ता पक्षहरूलाई हेरी प्रत्येक मुद्दाका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ आधारमा मूल्याङ्कन र विश्‍लेषण गरी अवहेलना भए नभएको निष्कर्षमा पुगिने विषय हो । यस अदालतले यही मान्यताका आधारमा हरेक मुद्दामा रहेका अवहेलनाको विषयवस्तु र प्रकृतिका आधारमा व्याख्या गरी अवहेलनाको न्यायिक विधिशास्त्र विकास गर्दै आएको छ । 

१०. यसरी अवहेलनासम्बन्धी विकास भएको हाम्रो न्यायिक विधिशास्त्रलाई सूक्ष्मतम रूपमा नियाल्दा, अदालतको आदेश वा फैसलाको अनादर गरेमा वा अवाञ्छित लाञ्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीका सम्बन्धमा जनसाधारणमा अदालत वा अदालतबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति भ्रम सिर्जना गरेमा, अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अनास्था पैदा गरी कलुषित भ्रम फैलाउने वा अनास्था सिर्जना हुने अन्य कुनै कार्य गरेमा, कुनै प्रकारले अदालतको सम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने कार्य गरेमा वा न्यायाधीशको निष्पक्षता र निजको सद्‌विवेकमा कुनै प्रकारको गलत आक्षेप लगाएमा वा अन्य कुनै झुठ्ठा कुराका आधारमा न्यायाधीशको मर्यादा, सम्मान वा प्रतिष्ठामा आघात पर्न सक्ने कुनै कार्य गरेमा वा न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र र निर्भिकतापूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नबाट विचलित गराउने कार्य गरेमा वा न्याय प्रशासनको कार्यमा लागेका अदालतका कर्मचारी वा मुद्दा मामिलाका सम्बन्धमा कुनै कानून व्यवसायीलाई अनुचित बाधा वा अवरोध उत्पन्‍न गराएमा वा डर त्रासमा पारेमा, अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मामिलामा अनुचित प्रभाव पार्न वा पर्न सक्ने गरी कुनै कुरा व्यक्त गरेमा र कुनै प्रकाशन वा अभिव्यक्तिले न्यायको प्रवाहलाई अवरूद्ध गर्ने कार्य जस्ता काम अदालतको अवहेलनाको विषयवस्तु हुने भनी विभिन्‍न मुद्दामा व्याख्या भई अवहेलनाजन्य कार्यको स्वरूपको मूलभूत चित्र कोरेको वा अवहेलनाजन्य कार्यलाई मुखरित गरेको देखिन्छ । विभिन्‍न मुद्दामा गरिएको व्याख्याबाट अदालतको अवहेलना हुने गरी समेटिएका वा अनुपूरित भएका ती अवेहलनाजन्य कार्यहरूलाई अन्यथा भन्‍नुपर्ने अवस्था छैन । वस्तुतः अवहेलना हुने यस्ता अवस्था वा तत्त्वहरूको निश्‍चित सूची निर्दिष्ट गर्दा वा यस्तो कार्यको निश्‍चित सीमाङ्कन गर्दा अपूरो वा अपर्याप्त हुने भएकाले यो कुरा अदालतको अवहेलनाको विवादको अन्तरवस्तु र प्रकृतिलाई हेरी प्रत्येक विवादको निरूपणका दौरानमा इजलासबाट व्याख्या गर्दै निर्दिष्ट र निरूपण गरिने विषय हो ।

११. प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले अदालतको अवहेलनाको कारबाही हुन मनसाय आवश्यक हुने भनी बहसमा जिकिर लिनुभएको छ । कार्यको प्रकृति, सम्भावित परिणाम र सो परिणाम ल्याउन अभियुक्तले चालेको कदमहरूको समग्रतामा नै मनसाय तत्त्वको पहिचान हुन्छ । अपितु, कार्यबाट अवहेलना भएको प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ भने प्रत्यर्थीको अवहेलना गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भन्‍ने प्रश्‍न गौण रहने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अवहेलनाको मुद्दामा मनसाय महत्त्वपूर्ण हुँदैन र मनसाय नभएको जिकिरले अवहेलनाजन्य कार्यको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन ।

१२. दोस्रो प्रश्‍न अर्थात् प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबिच के कस्तो सीमा रहेको हुन्छ? भन्‍ने सम्बन्धमा हेर्दा, सर्वप्रथम न्यायपालिका र आम सञ्‍चार माध्यमका बारेमा रहेका संवैधानिक प्रावधानहरूको चर्चा गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा "पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका...प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने" उद्देश्य राखिएको छ । संविधानको प्रस्तावनाको यस व्यवस्थाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई समान रूपमा महत्त्व प्रदान गरेको प्रतिविम्बित हुन्छ ।

१३. नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिएको छ । साथै यसै धारा १७ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (१) मा यस स्वतन्त्रताको खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा सङ्घीय इकाइ वा विभिन्‍न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबिचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरूत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन सक्ने भनी विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि सीमा निर्धारण गरिएको छ । मूलतः नेपालको संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष नमानी अदालतको अवहेलना हुने लगायतका कुरामा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने गरी परिसीमन गरेको देखिन्छ ।

१४. नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्‍य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्‍ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थालाई पनि यसै धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा सङ्घीय इकाइबिचको सु-सम्बन्ध वा विभिन्‍न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बिचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवम् लैंगिक भेदभावलाई दुरूत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन सकिने गरी सीमाविहीन हकको रूपमा नराखी अदालतको अवहेलना हुनेलगायतका कुरामा सञ्‍चारको हक सीमातीत हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

१५. संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) मा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्‍चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्‍ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ तर यसलाई पनि निरपेक्ष रूपमा छाडिएको छैन । यसै उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा यी कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्‍चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज नलाग्ने व्यवस्था छ । यसबाट संविधानले सञ्‍चार माध्यमलाई बन्देज रहित नराखी नियमन गर्न सकिने कुरालाई मुखरित गरेको पाइन्छ ।

१६. नेपालको संविधानले गरेको न्यायपालिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा, यस संविधानको धारा १२६ मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतलाई सुम्पेको देखिन्छ । संविधानले न्याय सम्पादनको अभिभारा मात्र सुम्पेको नभई धारा १२८ को उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानले अदालतलाई सुम्पेको यो जिम्मेवारी स्वैच्छिक विषय होइन । न्याय सम्पादनको कार्य अदालतबाट निर्वहन हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रकृतिको जिम्मेवारी वा दायित्व हो । यो जिम्मेवारी निर्वहनका क्रममा न्याय सम्पादनको कार्यलाई बाधा पुग्ने गरी कतैबाट पनि अवाञ्छित हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । न्याय सम्पादनको यो गुरूत्तर र बाध्यात्मक जिम्मेवारीको निर्वाह स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भयताका साथ गर्न न्यायको प्रवाहमा हुने अवाञ्छित हस्तक्षेप निरूत्साहित गर्न, अदालत, न्यायिक निकाय र न्यायिक कार्यमा संलग्न न्यायाधीश र अन्य व्यक्तिउपर आक्रमण गर्ने तथा होच्याउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र अदालतको फैसला वा आदेशको कार्यान्वयनलाई सुनिश्‍चित गर्नका लागि अवहेलनामा कारबाही गर्न उल्लिखित धारा १२८ को संवैधानिक व्यवस्था भएको हो ।

१७. सञ्‍चारको हक वा प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा चर्चा गर्दा वर्तमान संविधानको धारा १०३ को उपधारा (३) मा रहेको व्यवस्था पनि यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । यस धारामा सङ्घीय संसद्‌को कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शङ्का उठाई कुनै टीका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी-जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने गरी सीमा तोकेको देखिन्छ । यसरी नै धारा १८७ को उपधारा (३) मा प्रदेश सभाको कुनै कारबाहीउपर त्यसको असल नियतबारे शङ्का उठाई कुनै टीका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी-जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने गरी रोक लगाइएको छ । 

१८. अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी विधायिकामा पनि यस्तो विषयमा बहस गर्न नपाइने गरी भएका संवैधानिक व्यवस्था पनि यहाँ उल्लेख गर्न प्रासङ्गिक देखिन्छ । संविधानको धारा १०५ मा नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असरपार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सङ्घीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन भनी बहसमा बन्देजको व्यवस्था रहेको छ । धारा १९१ मा प्रदेश व्यवस्थापिकामा पनि यसै किसिमको बहसमा बन्देजको संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

१९. माथिल्ला प्रकरणहरूमा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको आलोकमा नियाल्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्‍चारको हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरू स्पष्ट छन् । राज्यका विभिन्‍न अङ्गहरूबाट गरिने काम कारबाहीलाई उत्तरदायीत्वपूर्ण बनाउने, सूचना सम्प्रेषण गरी आम जनतालाई सुसूचित हुने अवस्था सिर्जना गरी नागरिक अधिकारको संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने तथा लोकतन्त्रको अभ्यासलाई बढी मजबुत बनाउने उद्देश्य र अभिष्टबाट नै यी संवैधानिक प्रावधानहरू गरिएका हुन् । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्‍चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा अन्तरनिहित यिनै मान्यताका आधारमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विद्युतीयलगायतका जुनसुकै सञ्‍चार माध्यमबाट प्रकाशन प्रसारण वा सूचना प्रवाह गर्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएको हो । संविधानद्वारा प्रदक्त यी मौलिक हकको हनन वा हरण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुन सक्दैन/गर्न मिल्दैन । अपितु, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्‍चारको हकको उपयोग गरिंदा भने निरपेक्ष व्यवस्था नगरी केही संवैधानिक सीमा तोकी यी हकहरूको प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक संरचना रहेको पाइन्छ । यस प्रकारको सीमा भारतलगायतका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि रहेको देखिन्छ । यसैले संविधानद्वारा प्रदक्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सञ्‍चारको हकको जुनसुकै सञ्‍चार माध्यमले उपयोग गर्दा यी हकहरू निरपेक्ष वा सीमा बन्देजरहित हुन् वा सीमातीत हुन् भन्‍ने कुरामा ध्यान दिनु जरूरी हुन्छ । मूलतः संविधानले मौलिक हकको रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएका पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्‍चारको हकको प्रयोग गर्दा संविधानले यी हकलाई निरपेक्ष नबनाई संवैधानिक सीमा बन्देज राखेको कुरालाई सञ्‍चार माध्यमले सदैव ध्यान दिन वा त्यसमा चनाखो रहन वा सीमा बन्देजको उल्लङ्घन हुन नहुने कुरामा सचेष्ट वा सतर्क रहन वाञ्‍छनीय हुन्छ ।

२०. अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन कार्यमा कुनै बाधा नपुगोस्, न्याय सम्पादनको कार्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् र निष्पक्ष तथा निर्भयतापूर्वक कर्तव्य पालनाका लागि अवरोध नपुगोस् भन्‍ने मान्यताका आधारमा सङ्घीय संसद र प्रदेश संसदमा समेत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल पार्ने विषय, न्यायाधीशको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा छलफल गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । अदालतमा विचाराधीन वा न्यायाधीशको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गर्ने यस्तो न्यायिक कार्यको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी संविधान निर्माताले गरेको यस व्यवस्थामा सन्‍निहित मर्म र भावनालाई सञ्‍चार जगत लगायत सबैले आत्मसात् गर्नु समुचित हुन्छ । 

२१. अदालतको शक्ति जनआस्था हो । अदालत जनताको विश्‍वासमा टिकेको हुन्छ । जनआस्था बिना न्यायपालिका टिक्न सक्दैन । जनआस्था वा जनविश्‍वास न्यायपालिकाको पुँजी हो । न्याय सम्पादनको कर्तव्य निर्वाह गर्ने न्यायाधीश वा न्यायपालिकालाई अवाञ्छित रूपमा आक्रमण गर्ने वा होच्याउने गरी मिथ्या सूचना आम सञ्‍चारका माध्यमबाट प्रसारण/प्रकाशन हुन गएमा न्यायपालिकाको आधार स्तम्भ वा शक्तिको रूपमा रहेको जनविश्‍वास वा जनआस्था गुम्न पुगी न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वहनमा अवरोध पुग्दछ । यसैले, न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था खलल पार्ने बद्‍‌नियतका साथ कुनै सञ्‍चार माध्यमबाट तथ्यहीन, असत्य, काल्पनिक, भ्रामक र नभएका मिथ्या समाचार सामग्री निर्माण गर्ने, त्यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने कार्य गरेमा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाअनुसार अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्नुपर्ने अदालतको संवैधानिक दायित्व हुन्छ । 

२२. अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने सम्बन्धमा रहेको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थातर्फ दृष्टिगत गर्दा, नेपालको संविधानले धारा १२८ को उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यस संवैधानिक प्रावधानलाई संविधान निर्माताले स्वतन्त्र रूपमा राखेको देखिन्छ । यस संवैधानिक प्रावधानमा कुनै सङ्‌कुचन वा सर्त, बन्देज वा सीमा निर्धारण गरेको पाइँदैन । यसरी नै न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) ले पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस व्यवस्थामा पनि कुनै प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था वा निषेधात्मक अवस्था वा सीमा वा बन्देजको व्यवस्था रहेको देखिँदैन । त्यसो भन्दैमा अदालतले जथाभावी वा स्वच्छन्दतापूर्वक सो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भन्‍ने होइन । न्यायपालिका स्वभावैले सहिष्णु र संयमित हुने भएकाले यसले स्वेच्छाचारी र जथाभावी रूपमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्न मिल्दैन / गर्दैन / गरेको छैन र गर्ने मनसाय पनि राखेको हुँदैन ।

२३. न्यायपालिका राज्यको ज्यादै संवेदनशील अङ्ग हो भन्‍ने कुरामा कसैको विमति रहन्छ भन्‍ने लाग्दैन । यसै भएर यसप्रतिको भरोसा तथा जनआस्थामा कहीँ कतैबाट आक्रमण वा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्‍ने कुरामा पनि कसैको असहमति हुनुपर्ने देखिँदैन । अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी जो जसबाट वा जे जुन आवरण वा अन्तर्यका आधारमा आक्रमण गरिएको भए पनि त्यसले न्यायपालिकाको आत्मामा गम्भीर प्रहार गर्दछ । संवैधानिक सीमा उल्लङ्घन गरी वा सो सीमाभन्दा बाहिर गई नागरिक अधिकारको धरोहर वा पहरेदारको रूपमा रहेको न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील संस्थाप्रतिको जनआस्थामाथि प्रहार गरिन्छ भने संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलनको सीमा पनि खलबलिन पुग्दछ । 

२४. न्यायालय तथा न्यायाधीशबाट सम्पादित हुने काममा आलोचना हुनै हुँदैन भन्‍ने मान्यता अदालतले कहिल्यै राखेको छैन । अदालत वा न्यायाधीशको आलोचनाले अदालतप्रतिको जनआस्थामा खलल नपुगेसम्म अर्थात् स्वस्थ्य आलोचनाको मर्म र मान्यताभन्दा बाहिर नगएसम्म अदालत प्रकाशन प्रसारणमा आएका यस्ता कुराहरूका पछाडि हतपती लाग्दैन । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट थिरप्रसाद पोखरेल विरूद्ध हरिहर विरही भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा भएको व्याख्या यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

अदालत वा न्यायाधीश यस्तो संस्था वा व्यक्ति होइन जस्को कुनै आलोचना नै नहोस् । न्यायाधीशले कतिपय अवस्थामा धेरै अप्रिय आलोचनाहरू सुन्‍न परिरहेको पनि हुन्छ, तर जब आलोचनाले न्यायको नियमित प्रवाहमा नै असर पुर्‍याउँछ, न्यायाधीशको निष्पक्षता तथा उसको क्षमतामा अनुचित टिकाटिप्पणी गरी सर्वसाधारण जनताको नजरमा अदालतलाई गिराउने कार्य गर्छ तब त्यस्तो कार्य अदालतको अवहेलनाको विषयवस्तु बन्दछ । न्यायपालिकालाई अवाञ्छनीय रूपमा होच्याएर वा विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था उत्पन्‍न गराउने प्रयास गरी निष्पक्ष रूपमा न्याय दिन नसक्ने स्थितिमा पुर्‍याइयो भने त्यसको परिणाम न्यायाधीशले वा अदालतले मात्र होइन सम्पूर्ण राष्ट्रले नै भोग्नु पर्ने हुन्छ । अतः न्याय प्राप्त गर्ने जनताको हकहितको संरक्षणको निम्ति अदालतको अवहेलनाको कार्यलाई रोक्न जरूरी हुन्छ ।

 

२५. अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई उच्च स्थान प्रदान गरेको छ तर निरपेक्ष मानेको देखिँदैन । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्‍ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मान, राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्था वा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्‍ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समितिले संसदको विशेषाधिकार तथा अदालतको अवहेलना हुने कुरामा यस्तो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने भनी सामान्य टिप्पणीमा व्याख्या गरेको देखिन्छ । European Convention on Human Rights को धारा १०(२) ले पनि स्वतन्त्रताहरूलाई बन्देजरहित मान्‍न इन्कार गर्दै स्वतन्त्रताको पछाडि कर्तव्य र उत्तरदायित्व हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । 

२६. विश्‍वका विभिन्‍न मुलुकहरूको अध्ययनबाट प्रेस स्वतन्त्रतालाई निरपेक्ष रूपमा राखेको पाइँदैन । प्रेस स्वतन्त्रतमा अदालतको अवहेलना हुने जस्ता खास अवस्थामा बन्देज हुन सक्ने गरी कानून र अदालतका व्याख्याहरू भएको पाइन्छ । बेलायतमा Contempt of Court Act, १९८१ मा Strict Liability Rule को अवलम्बन गर्दै कुनै प्रकाशनले अदालती कारबाहीमा गम्भीर रूपमा पूर्वाग्रहको अवस्था सिर्जना गर्ने गरी सारभूत रूपमा जोखिम (Substantial Risk) छ भने त्यो अदालतको अवहेलना हुने स्पष्ट रूपमा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । अमेरिकामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने सन्दर्भमा त्यहाँको अदालतले स्पष्ट र तत्काल खतरा (Clear and Present Danger) को परीक्षण प्रणालीको विकास गरेको देखिन्छ । अस्ट्रेलियाको कानूनले कुनै प्रकाशनले न्याय सम्पादनको कार्यमा यथार्थ र सारभूत रूपमा वाधा पर्ने जोखिम (Real and Substantial Risk) भएमा त्यस्तो प्रकाशनलाई रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भारतमा न्याय प्रशासनको सुरक्षा गर्न र स्वच्छ सुनुवाइ सुनिश्‍चित गर्न आवश्यक अवस्थामा अधिक पूर्वाग्रहयुक्त प्रकाशन (Excessive Prejudicial Publicity) रोक्न सकिन्छ । विश्‍वका विभिन्‍न मुलुकको कानून र अभ्यासका आलोकबाट हेर्दा पनि प्रेस वा सञ्‍चारको हक वा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता बन्देज मुक्त रहेको देखिँदैन ।

२७. सामान्यतया अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने अदालतको रूचिको विषय होइन । यसो भए पनि जब न्यायपालिकाको आत्मामा नै प्रहार गर्ने दुर्भावनाका साथ कार्य गरिन्छ भने न्यायपालिकाको आत्मालाई जीवन्त राख्‍न न्यायपालिकाले अवहेलनामा कारबाहीको संवैधानिक दायित्व निर्वहनबाट पन्छिन नमिल्ने परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्छ । यसलाई नेपालको अदालतको अवहेलनामा भएको न्यायिक व्याख्याहरूको आलोकमा न्यायिक जनविश्‍वास वा आस्थामा उच्चतम खतराको सिद्धान्त (Ultimate Danger on Judicial Trust) को कसीमा हेर्न सकिन्छ । अवहेलनाको कारबाहीको संवैधानिक दायित्व निर्वहनको यस्तो बाध्यात्मक परिस्थितिमा प्रकाशन वा प्रसारण भएको सामग्री वा अभिव्यक्ति वा कार्यबाट अदालतको अवहेलना भएको छ छैन भन्‍ने कुरा अदालतले पहिचान गरी अवहेलनाजन्य भएमा त्यसमा सजाय गर्न सक्दछ । कुनै अभिव्यक्ति वा सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको छ छैन भन्‍ने पहिचान गर्दा त्यसलाई आम जनसाधारण वा सामान्य व्यक्तिको समझ (Man of General Prudence) मा त्यसलाई कुन रूपमा वा कुन अर्थमा लिन्छन् भन्‍ने आधारमा मूल्याङ्कन, विश्‍लेषण र परीक्षण गरी उच्चतम खतराको अवहेलनाजन्य कार्य भए नभएको पहिचान गरिँदै आएको छ । साथै प्रकाशन प्रसारण भएको सामग्री वा सूचनाको सत्यता (Truthness) र सो सामग्रीले अदालतप्रतिको जनआस्थामा पार्ने स्पष्ट र तत्काल खतरा (Clear and Present Danger), यथार्थ र अदालतको काम कारबाहीमा सारभूत रूपमा बाधा पर्ने जोखिम (Real and Substantial Risk) तथा पूर्वाग्रहयुक्त प्रकाशन (Excessive Prejudicial Publicity) को परीक्षण जस्ता विभिन्‍न आधारमा अदालतको अवहेलना हो होइन भन्‍ने निष्कर्षमा पुग्ने गरी विभिन्‍न मुलुकले अवलम्बन गरेका अवहेलनाजन्य कार्यको पहिचानका विधिशास्त्रीय मान्यता हुन् । हामीले पनि यिनै विधिशास्त्रीय मान्यताका आधारमा प्रकाशन तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा बद्‌नियतसाथ गरिएको न्यायिक जनविश्‍वास वा आस्थामा उच्चतम खतराको अवस्था सिर्जना गरिएको छ वा छैन भन्‍नेसमेतका आधारमा अवहेलनाजन्य कार्यको परीक्षण र पहिचान गर्ने गरिनुपर्ने देखिन्छ । 

२८. न्यायपालिका स्वभावैले सहनशीलता, उदारता, सहिष्णुता र आत्मसंयमता (Tolerance, Leniency, Tolerance and Restraint) कायम राख्दै आएको छ र राख्दछ । यसै भएर अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने सम्बन्धमा संविधान र प्रचलित कानूनले कुनै सीमा बन्देज नगरेको भए पनि विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा सञ्‍चारको हकको संवैधानिक व्यवस्थालाई सदैव दृष्टिगत गरी आवश्यक अवस्था तथा वाञ्छित हदमा मात्र अत्यन्त सहनशील, सन्तुलित र संयमित रूपमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुँदै आएको हाम्रो न्यायिक अभ्यास छ र हुनुपर्दछ । यो न्यायिक अभ्यासलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने यस अदालतको कुनै मनसाय वा इरादा रहेको छैन । 

२९. जसरी यस अदालतले अदालतको अवहेलनामा आत्मसंयमता र सहनशीलता राख्दै आएको छ त्यसरी नै आम सञ्‍चारका माध्यमबाट पनि संवैधानिक सीमा उल्लङ्घन नहोस् भन्‍ने अपेक्षा भने निश्चय नै राख्दछ । जब अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रता वा सञ्‍चारको हकको कुरा आउँछ स्वभावैले ती हकको प्रयोग गर्दा संवैधानिक सीमाका व्यवस्था पनि साथसाथै जोडिएर आउँछन् । आम सञ्‍चारका माध्यमले यी संवैधानिक सीमा नाघ्न हुँदैन । वस्तुतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्याय सम्पादनका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई संरक्षण तथा कायम गर्ने दुवै कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । यसैले यी दुईबिचको सम्बन्ध र सन्तुलनको विषय तनाबयुक्त भए पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र स्वच्छ सुनुवाइको हक दुवै अधिकारको प्रयोगमा सन्तुलन कायम हुनु आवश्यक हुन्छ ।

३०. प्रेस तथा सञ्‍चार माध्यम आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने भएकाले सञ्‍चार माध्यमले प्रवाह गर्ने सत्य सूचना लोकतान्त्रिक मुलुकमा निक्‍कै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रेसबाट प्रवाहित हुने सत्य समाचारले नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति, सुशासन कायम गर्ने र यस अदालतका काम कारबाहीहरू सही ढङ्गले सम्प्रेषित गर्ने कुरामा पनि मद्दत पुग्दछ । यसैले प्रेस स्वतन्त्रता तथा सञ्‍चारको हकलाई संरक्षित गर्नुपर्ने कुरामा कसैको विमति हुन सक्दैन । प्रेसको भूमिकालाई जसरी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ त्यसरी नै प्रेस वा आम सञ्‍चारका माध्यबाट प्रवाहित हुने समाचार सत्य हुनुपर्ने कुरामा पनि कसैको विमति रहन्छ भन्‍ने लाग्दैन । सञ्‍चार माध्यमले समाचारहरू प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा एकातर्फ आफ्ना प्रेस स्वतन्त्रताका अधिकारहरूको उपभोग गर्दछन् भने अर्कोतर्फ अदालतको अवहेलना गर्न नहुने कर्तव्य पनि साथसाथै निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रेस वा सञ्‍चार माध्यमले प्रेस स्वतन्त्रताका अधिकार प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना गर्न नहुने कुरा कदापि बिर्सनु हुँदैन । साथै, सत्य समाचारहरू प्रकाशन प्रसारण गरिएको छ वा अदालतको जनआस्थामा असर पार्ने कार्य गरेको छैन भने प्रकाशित वा प्रसारित जुनसुकै समाचारको विषयमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन उद्दत हुनु हुँदैन । अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्दा न्यायिक जनविश्‍वास वा आस्थामा उच्चतम खतरा उत्पन्‍न गर्ने कार्य भएको छ वा छैन भन्‍नेसमेतको परीक्षण गरिनुपर्दछ ।

३१. विचार अभिव्यक्ति वा सञ्‍चारको हकको प्रयोग गरिँदा संवैधानिक सीमालाई अनदेखा वा उपेक्षा गरिनु हुँदैन । विचार अभिव्यक्ति वा सञ्‍चारको हकको सीमारेखा र न्यायपालिकाको अधिकारक्षेत्रबिचको सन्तुलन (Balance) कायम हुनु जरूरी हुन्छ । सञ्‍चारको हकको प्रयोगबाट न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने वा अदालतको अवहेलनाको वाञ्छित हद पार गरी सञ्‍चारको हक कुन्ठित गर्ने कार्य कतैबाट पनि हुनु हुँदैन । सञ्‍चार माध्यमबाट संवैधानिक सीमा नाघी न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था टुट्ने प्रकृतिको समाचार वा मिथ्या सूचना प्रकाशन प्रसारण गरिनु हुँदैन । अदालतको अवहेलनाको अधिकारको प्रयोग पनि स्वेच्छाचारी तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई निस्तेज बनाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुनु हुँदैन । यी दुवैले आ-आफ्ना हक अधिकारको प्रयोग र संवैधानिक दायित्वको निर्वाह गर्दा अर्काको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश नगरी आफ्ना अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र रही आ-आफ्ना जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु वाञ्‍छनीय हुन्छ । आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने कर्तव्यलाई पनि हेक्‍का राख्‍नुपर्दछ । सञ्‍चार र अदालतबिचको यही शक्ति सन्तुलनबाट नै नागरिक अधिकारको संरक्षण हुन पुग्दछ । सञ्‍चार माध्यमबाट हुने सत्य र तथ्यपरक रचनात्मक टिप्पणीले न्यायपालिकालाई थप जिम्मेवार बनाउँदछ भने स्वतन्त्र, सक्षम र जनआस्थायुक्त न्यायालयबाट नै सञ्‍चारको हक संरक्षित हुने र फल्ने फुल्ने हो भन्‍ने कुरामा सदैव सचेष्ट रहनुपर्दछ । वस्तुतः सञ्‍चार जगत र न्यायपालिका नागरिक अधिकारको संरक्षण र संवैधानिक दायित्वको निर्वहन गर्ने कार्यमा एक अर्कामा सहयोगी र परिपूरक हुनुपर्दछ । साथै, प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको विषय सन्तुलित र वाञ्छित सीमामा रही प्रयोग हुनुपर्दछ । 

३२. सञ्‍चार माध्यमबाट प्रवाह वा प्रसारण वा प्रकाशन गरिएको कुनै असत्य वा भ्रामक सामग्री रहेछ भने त्यसले अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्य नि:सन्देह रूपमा अदालतको अवहेलना हुने हुन्छ । यसरी नै आम जनसाधारणमा अदालत वा अदालतबाट सम्पादित हुने वा भएका कार्यप्रति गलत र भ्रामक समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरिन्छ र त्यसले अदालतप्रति अविश्‍वास, भ्रम वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य हुन्छ भने त्यस्तो कार्यलाई पनि न्यायमा अवरोधको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । साथै, गलत समाचार सम्प्रेषण गरी न्यायकर्मीलाई हतोत्साहित गरिन्छ वा न्यायमा अनास्था पैदा गरिन्छ वा न्याय कमजोर हुने वा न्याय सम्पादन गर्न उदासीन रहने अवस्था सिर्जना गरिन्छ भने त्यसबाट पनि न्यायमा अवरोधको अवस्था सिर्जित हुन पुग्छ । अदालतको अवहेलनाका यी अन्तरवस्तुहरू केवल विचाराधीन मुद्दामा मात्र होइन अन्तिम फैसला भएपछि रचनात्मक, प्राज्ञिक र स्वस्थ्य टिकाटिप्पणी गर्ने कुरामा बाधा नपर्ने गरी आकर्षित हुन सक्छन् ।

३३. नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको एवम् ऐ. धारा १९ ले सञ्‍चार माध्यमलाई श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने सञ्‍चारको हकको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ । त्यस्तो हक निरपेक्ष नभई नियन्त्रित हुने भनी संवैधानिक प्रावधान रहेकै छ । यसबाट व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रता अपरिमित वा असीमित वा निरपेक्ष प्रकृतिको देखिँदैन । अदालतबाट सम्पादित हुने वा भएका कार्यसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्दा अप्रमाणित, असत्य, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएमा त्यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर रूपमा आघात पारी न्यायमा नै अवरोध सिर्जना हुने र त्यो कुरा अदालतको अवहेलना हुने कुरालाई सञ्‍चार माध्यमले सदैव हृदयंगम गर्नुपर्छ । यसका साथै न्यायमा अवरोधको अवस्था सिर्जना नभएमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रता अक्षुण्ण र जीवन्त रहन्छ भन्‍ने कुरा पनि सञ्‍चार माध्यमले हेक्‍का राख्‍नुपर्दछ । 

३४. सत्यप्रति दायित्व, प्रमाणीकरणको अनुशासन र स्वतन्त्रता जस्ता विषय पत्रकारिताका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । नेपालमा पत्रकार आचार संहिता, २०७३ ले पत्रकारको आचरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । यस आचार संहिताको दफा ४ मा पत्रकार तथा सञ्‍चारमाध्यमले स्वच्छ, मर्यादित र विश्‍वसनीय पत्रकारिता गर्नुपर्दछ । पत्रकार तथा सञ्‍चारमाध्यमले सूचना वा जानकारीको सङ्कलन र सम्प्रेषण सभ्य र शिष्ट रूपमा गर्नुपर्दछ भन्‍ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नै दफा ५(११) ले पनि पत्रकार तथा सञ्‍चारमाध्यमले न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रक्रिया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

३५. अहिले समग्र विश्‍वमा नै सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोग घनीभूत रूपमा भएको छ । यसले विश्‍वभर नै एकापसमा आबद्धता गरेको छ । यस्ता सामाजिक सञ्‍जालहरू छिटो छरितो रूपमा सूचनाहरू एकापसमा र जनस्तरसम्म पुर्‍याउनका लागि महत्त्वपूर्ण माध्यम पनि बनेका छन् । सामाजिक सञ्‍जालका यस्ता सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि यसको दुरूपयोगको व्यवस्थापन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रूपमा उपस्थित छ । सामाजिक सञ्‍जाललाई नियमन गर्नका लागि नेपालमा सामाजिक सञ्‍जालको नियमन गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० जारी भएको देखिन्छ । नेपालमा प्रिन्ट र विद्युतीय सञ्‍चार माध्यमसँगै पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्‍जालमा आधारित विद्युतीय (Digital) पत्रकारिताको विधा पनि विकास भएको पाइन्छ । यस निर्देशिकाका मुख्य प्रावधानहरूमा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्महरूको अनिवार्य सूचीकरण गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था रहेका छन् । यस निर्देशिकाको दफा ४ मा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोगकर्ताले गर्न वा गराउन नहुने कार्यअन्तर्गत बेनामी पहिचान सिर्जना गर्ने, मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रकाशन गर्ने, घृणा फैलाउने, साइबर बदमासी वा नेपालको सार्वभौमसत्ता विरूद्धका गतिविधिहरूलगायत अन्य प्रतिबन्धित सामग्रीहरू प्रकाशन गर्न अनुमति दिन निषेध गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि यस्ता सामग्रीहरू पोष्ट गर्न वा त्यस्ता सामग्रीसँग अन्तरक्रिया गर्न निषेध गरिएको छ । 

३६. सामाजिक सञ्‍जालको सही प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ । परन्तु, सामाजिक सञ्‍जालको उचित प्रयोग सुनिश्‍चित गर्न र यसको दुरूपयोगबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ । सामाजिक सञ्‍जालको दुरूपयोगका पीडितहरूलाई पर्याप्त संरक्षण प्रदान गर्नु पनि जरूरी हुन्छ । हानिकारक वा गैरकानूनी सामग्रीका मापदण्डहरू पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्ने हुन्छ । साथै सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्महरूको समुचित अनुगमन हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सामाजिक सञ्‍जालको दुरूपयोग तथा यसको प्रयोग गरेर हुने आपराधिक कार्यहरू एवम् गलत सूचना, भ्रामक कुरा, ट्रोलिङ, व्यक्तिगत नोक्सानीलगायतका हानिकारक सामग्रीहरू (Contents) को नियमन प्रभावकारी रूपमा गर्न उल्लिखित निर्देशिका मात्र पर्याप्त छैन । यस सम्बन्धमा विचार र अभिव्यक्ति तथा सञ्‍चारको हकमा दखल नपुग्ने गरी सामाजिक सञ्‍जालको नियमनमा छुट्टै कानून तर्जमा गरी नियमन हुन उपयुक्त देखिन्छ । 

३७. सञ्‍चार माध्यम र अदालत दुवै फरक ढंगले नागरिक हकको संरक्षणमा क्रियाशील हुने संस्था हुन् । प्रेस स्वन्त्रतालाई संरक्षित र अक्षुण कायम राख्‍नुपर्ने कुरामा कुनै दुविधा नरहेको र अदालत त्यसको संरक्षक र साधकको रूपमा निरन्तर रूपमा संवैधानिक दायित्व निर्वाहमा सजग छ । यसै भएर यो अदालत प्रेस स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रूपमा कायम हुनुपर्ने कुरामा सदैव सचेत रही अदालतको अवहेलनाका विषयमा अत्यन्तै सहिष्णुता, लचकता, नमनशीलता र सहनशीलता अपनाउँदै आएको छ । यस अदालतले अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको आत्मसंयतासमेत कायम राख्दै आएको कुरामा कुनै विवाद छैन । प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अदालत सदैव अविचलित रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कुरा स्पष्ट छ । विचार र अभिव्यक्ति, सूचना तथा सञ्‍चारको हकसम्बन्धी विषयलाई र न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउने कुरालाई सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलना बिचको वाञ्छित हद कायम हुनुपर्ने यस अदालतले मान्यता पनि राख्दै आएको छ । अदालत स्वभावैले सहनशील हुन्छ । अदालत प्रतिक्रियात्मक पनि हुँदैन । यसले हतपती सञ्‍चार माध्यममा प्रवाह भएका अदालतसँग सम्बन्धित प्रायजसो समाचारहरूका पछाडि पनि लाग्दैन । अदालतबाट लामो समयदेखि स्थापित र अवलम्बित यस मान्यताभन्दा बाहिर जाने अदालतको उद्देश्य र अभिप्राय हुँदैन, छैन । 

३८. अदालतले अवहेलनामा वाञ्छित हदको सहनशीलता कायम राख्दै आएको छ भन्दैमा आफ्नो सीमालाई चटक्‍क बिर्सी वा आफ्नो लक्ष्मण रेखा नाघी अदालतको अवहेलना हुने गरी कार्य गर्न प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाकवच स्वीकार्य हुन सक्दैन । सञ्‍चार माध्यमबाट भएको अवहेलनाजन्य कार्यमा अदालत चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्‍ने होइन । अदालत जहिलेसुकै सहनशीलता वा आत्मसंयताका नाममा मुकदर्शक भएर बस्नुपर्छ भन्‍ने कुरा मान्य हुँदैन । यस अदालतबाट यस अघि सञ्‍चार माध्यमबाट गरिएको अवहेलनाजन्य कार्यमा कारबाही गरिनु हुँदैन भनी कुनै पनि फैसलामा बोलेको अवस्था पनि छैन । बरू जब सञ्‍चार माध्यमले आफ्नो सीमा वा लक्ष्मण रेखा पार गरी अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी स्वच्छन्दतापूर्वक भ्रामक र मिथ्या सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने वा भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिँजाई कलुषित भ्रम सिर्जना गर्ने जस्ता कार्य गरी न्यायमा अवरोध उत्पन्‍न गरी अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य गर्दछ भने त्यस्तो कुरा सैह्य र क्षम्य हुन नसक्ने भन्‍ने नै यस अदालतलबाट न्यायिक विधिशास्त्र विकास हुँदै आएको वस्तुतथ्य हो । मूलतः प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा त्यसको वाञ्छित सीमा नाघी अदालतको अवहेलना गर्ने छुट कसैलाई हुन सक्दैन । त्यसो गरिएमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट अदालत पन्छिन हुँदैन भन्‍ने आफ्नो जिम्मेवारीप्रति अदालत सचेत छ । यस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था क्रियाशील हुन्छ ।

३९. प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबिचको परिसीमनको चर्चा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा के कस्तो अवस्थामा सीमातीत हुन्छ वा सीमाको उल्लङ्घन हुन्छ भनी नियाल्नुपर्छ । यसरी नियाल्दा, प्रेस वा सञ्‍चार माध्यम जुन विन्दुबाट अदालतको अवहेलनाको विन्दुमा प्रवेश गर्छ त्यही विन्दुबाट आफूले प्रकाशन वा प्रसारण गरेको त्यस्तो सामग्रीका सम्बन्धमा प्रेस स्वतन्त्रताको दाबीको निरन्तरता कायम रहन नसकी परास्त वा निस्तेज हुन पुग्छ । कसैले गरेको कार्य वा अभिव्यक्ति वा प्रकाशन वा प्रसारण प्रेस स्वतन्त्रताका हदमा मात्र सीमित छ वा अदालतको अवहेलनाको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ भन्‍ने परीक्षण गर्न संवैधानिक रूपमा अदालत स्वतन्त्र, स्वायत्त, सक्षम र अधिकार सम्पन्‍न छ । प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबिचको सीमा र सन्तुलनको परीक्षण गर्ने पनि अदालत नै हो । वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलनामा सीमातीत हुने अधिकार प्रदान गरेको छ भनी वा आफ्नो स्वतन्त्रताको सीमारेखा उल्लङ्घन गर्ने छुट प्रदान गरेको छ भनी कसैले पनि बलपूर्वक अर्थ गर्न वा व्याख्या गर्न मिल्दैन । अदालतको अवहेलना हुने गरी प्रेस स्वतन्त्रताको अपरिमित वा निरपेक्ष हकको दाबी गर्नु संविधानअनुकूल हुँदैन ।

४०. प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबिचको परिसीमनको चर्चा गर्दा यहाँ मिडिया ट्रायल (Media Trial) र त्यसले स्वच्छ सुनुवाइलगायतको न्याय सम्पादनको कार्यमा पार्ने प्रभावकाबारेमा पनि संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिएको छ । संविधान, प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने कार्यको जिम्मेवारी न्यायपालिकामा रहेको हुन्छ । न्याय प्रणाली र न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्‍वास कायम राख्‍नको लागि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरी सो विषयमा दृष्टिकोण वा राय अभिव्यक्त गर्ने वा कुनै व्यक्ति दोषी वा निर्दोष हो भनी टिप्पणीहरू गर्ने वा विचाराधीन त्यस्तो विषयमा सनसनीपूर्ण समाचार प्रकाशित गर्ने कार्यलाई मिडिया ट्रायलको रूपमा लिइन्छ । यस किसिमको मिडिया ट्रायलमा मिडिया आउटलेटहरू, विशेष गरी परम्परागत समाचार च्यानल र पत्रपत्रिका तथा युट्‍युब र सामाजिक सञ्‍जालहरू जस्ता विद्युतीय माध्यम (Digital Platform) लगायतका माध्यमहरू आफैँ अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरेको स्वरूपमा समाचार वा दृष्टिकोण प्रवाहित हुने गर्दछन् ।

४१. सञ्‍चार माध्यमबाट अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै विवादको विषयमा हुने यस किसिमको प्रकाशन तथा प्रसारण वा व्यापक रूपमा हुने कभरेजबाट न्यायपालिकाले आफ्नो फैसला सुनाउनुअघि नै अभियुक्तको दोषी वा निर्दोषिताको सार्वजनिक धारणा सिर्जित गर्दछ । यस्तो मिडिया ट्रायलबाट विचाराधीन विषयमा सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्दछ जसले गर्दा अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा प्रभाव पर्ने अवस्था रहन सक्छ । परिणामतः यस्तो कार्यले न्यायिक निष्पक्षता तथा स्वच्छ सुनुवाइको मान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सम्भावना हुन्छ । 

४२. सञ्‍चार माध्यमबाट हुने चित्रणले जनताहरूमा अदालतमा चलेको मुद्दाको विषयमा धारणाको जन्म र विकास हुन्छ, जसले गर्दा पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण वा विचारहरू सिर्जित हुन सक्ने र कानूनी प्रक्रिया तथा न्याय निरूपणलाई प्रभावित पार्ने सम्भावना हुन सक्छ । मिडिया ट्रायल र त्यसबाट सिर्जना भएको जनमतबाट न्यायकर्मीहरू अप्रत्यक्ष दबाबको चपेटामा परी निष्पक्षतालाई असर पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । 

४३. अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजहरूले स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तलाई आत्मसात र व्यवस्थित गरेका छन् । तिनै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाको आधारमा राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय कानूनको निर्माण गरेका हुन्छन् । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले गरेका स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाहरू मौलिक हकको रूपमा राखिएका छन् । यसैले न्याय सम्पादनका क्रममा रहेको आधारभूत मूल्य र मुद्दाका पक्षको अधिकार कै रूपमा रहने स्वच्छ सुनुवाइको कुरामा मिडिया ट्रायलबाट प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुरा कसैबाट पनि गर्नु हुँदैन । मिडिया ट्रायलबाट स्वच्छ सुनुवाइमा असर पार्ने वा न्याय निष्पादनमा असर पार्ने कार्य गरिन्छ भने त्यसलाई पनि न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोधकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

४४. सञ्‍चार माध्यम (Media) मा आएका समाचार वा गरिएका चित्रणले सार्वजनिक धारणा विकास भई सामाजिक दबाबको अवस्था सिर्जित हुने भई स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थालाई जटिल बनाउने हुन्छ । पूर्वकल्पित धारणाले स्वच्छ सुनुवाइको मार्गमा आघात पर्ने हुन्छ । संविधान र कानूनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने न्यायिक काम कारबाहीमा नै अवरोध पुग्न जान्छ । मूलतः यस्तो मिडिया ट्रायलबाट न्याय प्रशासनलाई वाधा पुर्‍याउँछ र स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्दछ । 

४५. स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार आधारभूत मानवअधिकार तथा न्याय प्रणालीको आत्मा भएकाले न्याय सम्पादनको क्रममा स्वच्छ सुनुवाइको व्यवस्थाहरूको पालना अनिवार्य हुन्छ । स्वच्छ सुनुवाइको मूल्य, मान्यता र व्यवस्था प्रतिकूल हुने मिडिया ट्रायललाई कुनै पनि तर्कका आधारमा न्यायोचित ठहर (Justify) गर्न सकिदैन । सञ्‍चार माध्यमले आफ्नो लक्ष्मण रेखा नाघी मिडिया ट्रायल गरी आम जनमानसमा अदालतप्रति पूर्वाग्रह सिर्जना गर्दछन् भने त्यस्तो अवस्थामा अवहेलनाको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था क्रियाशील हुन सक्छ । अन्तिम भइसकेका फैसलाहरूमा स्वस्थ्य रूपमा टिप्पणी गर्ने कुरा अन्यथा मानिँदैन । यस्ता फैसलाहरूमा प्राज्ञिक छलफल गर्न सकिन्छ । तर न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी वा न्यायपालिका वा न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भयताका साथ कार्य गर्न वाधा पुग्ने गरी भ्रामक र तथ्यहीन सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने कार्यलाई भने जायज मान्‍न सकिदैन । फैसलाका बारेमा झुठ्ठा / भ्रामक / मिथ्या / अवाञ्छित / अनर्गल / नकारात्मक टिकाटिप्पणी गरी आम जनसाधारणलाई न्यायपालिकाप्रति अविश्‍वास सिर्जना हुने गरी प्रकाशन प्रसारण वा अभिव्यक्त गर्ने जस्ता कार्य पनि मिडिया ट्रायलको समरूप नै मान्‍नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतप्रतिको जनआस्था अक्षुण्ण राख्‍न संविधान र कानूनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ ।

४६. संयुक्त राज्य अमेरिकामा संविधानको पहिलो संशोधनले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ भने छैटौं संशोधनले मुद्दामा स्वच्छ सुनुवाइको हक स्थापित गरेको छ । संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका प्रेस स्वतन्त्रता र स्वच्छ सुनुवाइका अधिकारहरूबिच सन्तुलन गर्ने कुरामा त्यहाँ पनि मिडिया ट्रायलका कारण समस्या र असहज अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । मिडिया ट्रायलका कारण स्वच्छ सुनुवाइको हक उल्लङ्घन भएको अवस्थामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको पनि देखिन्छ । 

४७. अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले Sheppard v. Maxwell को मुद्दामा अत्यधिक मिडिया प्रभाव र सार्वजनिक पूर्वाग्रहको कारणले Sheppard स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारबाट वञ्‍चित भएको निष्कर्षमा पुगेको थियो । यस मुद्दामा प्रेसले दोषी ठहरसहित पूर्वाग्रही सामग्री प्रकाशित गर्‍यो र मुद्दाको सुनुवाई गरिरहेको तल्लो अदालतको न्यायाधीशले अदालतको वातावरण नियन्त्रण गर्न वा जुरीलाई यस प्रभावबाट जोगाउन असफल भए । मिडियाको उपस्थिति यति व्यापक थियो कि यसले शत्रुतापूर्ण वातावरण सिर्जना गर्‍यो, जसले जूरीको निष्पक्षतालाई कमजोर बनायो । यसबाट संविधानको छैठौं संशोधनले दिएको Sheppard को स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारको उल्लङ्घन भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गर्‍यो । साथै न्याय सम्पादन गर्ने कार्य वा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्ने कार्यमा प्रभाव पर्ने गरी हुने मिडिया ट्रायल तथा यसबाट सिर्जित हुने सार्वजनिक पूर्वाग्रहलाई रोक्न अदालतहरूले कडा कदम चाल्नुपर्ने कुरामा समेत फैसलाले जोड दिएको थियो । समाचारपत्रहरूले मुद्दा चलाउनु अघि डा. शेपर्डलाई दोषीको रूपमा चित्रण गरेका थिए र जुरीलाई यो पक्षपाती रिपोर्टिङबाट अलग वा सुरक्षित गरिएको थिएन । त्यसैले जुरी सदस्यहरूलाई बाहिरी प्रभावबाट जोगाउन असफल हुनुले शेपर्डको स्वच्छ सुनुवाइ गरी पाउने छैठौं संशोधनको अधिकारको उल्लङ्घन गरेको थियो भनी यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

४८. यसरी नै Irvin v. Dowd को मुद्दामा पनि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले व्यापक मिडिया कभरेज (Extensive Media Coverage) का कारण प्रतिवादीले गरेको प्रमाणमा ग्राह्य हुन नसक्ने साबिती बयानलाई प्रमाणमा ग्रहण गरी दोषी ठहर गरेको फैसलालाई उल्टी गरेको थियो । प्रेसले अदालतमा कहिल्यै पेस नगरिएको साबिती बयानका बारेमा विवरणहरू प्रकाशित गरेका कारण जनमतलाई प्रभाव पार्‍यो र जुरी सदस्यहरू पनि पूर्वाग्रही हुने परिस्थिति बन्यो । यसमा जुरी सदस्यहरू मिडियामा आएको त्यस्तो जानकारीबाट प्रभावित भएका कारण उनीहरू तटस्थ रहन असम्भव भयो भन्दै यसले प्रतिवादीको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारको उल्लङ्घन गर्‍यो भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । 

४९. संयुक्त अधिराज्यमा तीव्र मिडिया कभरेजले न्याय सम्पादनको कार्यमा बाधा पर्न सक्छ भन्‍ने मान्यता राखिन्छ । साथै यस्तो अत्यधिक मिडिया कभरेजका कारण स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमा आघात पर्ने र पूर्वाग्रह राख्‍न सक्ने भएकाले यसलाई कानूनबाट कडा रूपमा नियमन गरिएको पाइन्छ । बेलायतमा Contempt of Court Act, १९८१ कानूनबाट मिडिया ट्रायललाई नियन्त्रण गरिएको देखिन्छ । यस ऐनमा Strict Liability Rule को अवलम्बन गर्दै कुनै प्रकाशनले विचाराधीन मुद्दाको अदालती कारबाहीमा गम्भीर रूपमा पूर्वाग्रह (Serious Prejudice) को अवस्था सिर्जना गर्ने सारभूत रूपमा खतरा (Substaintial Risk) छ भने त्यो अदालतको अवहेलना हुने स्पष्ट रूपमा व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

५०. बेलायतको अदालतले विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर पूर्वाग्रहको अवस्थाको सारभूत खतरा रहेको भन्‍ने आधारमा विभिन्‍न मुद्दामा अदालतको अवहेलनामा सजाय गरेको देखिन्छ । AG. V. MGN Ltd को मुद्दामा Christopher Jefferies गिरफ्तारीसम्बन्धी लेखहरूको लागि The Daily Mirror and The Sun लाई जरिवाना गरिएको थियो । यसमा द डेली मिरर र द सन दुवैले जोआना येट्सको हत्याको सम्बन्धमा पक्राउ परेका क्रिस्टोफर जेफरिजको बारेमा लेखहरू प्रकाशित गरे । लेखहरूमा पूर्वाग्रही विवरणहरू थिए, जसमा जेफरिजको नकारात्मक चित्रण समावेश थियो, जसले उनको मुद्दाको सुनुवाइ अघि जनता र निर्णायक मण्डललाई प्रभाव पार्ने जोखिम थियो । जेफरिज पछि निर्दोष ठहरिए । अदालतले लेखहरूले जेफरिजको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमा गम्भीर पूर्वाग्रहको ठूलो जोखिम सिर्जना गरेको भन्‍ने फैसला गरेको थियो । दुवै पत्रिकाहरूलाई अदालतको अवहेलनाको लागि जरिवाना गरिएको थियो । यस फैसलाले मिडिया हस्तक्षेपबाट कानूनी कार्यवाहीको निष्पक्षतालाई जोगाउनु पर्ने आवश्यकता र महत्त्वमा जोड दिएको छ ।

५१. अस्ट्रेलियामा, मिडिया ट्रायल र स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारबिचको तनाब वा अन्तरसम्बन्धलाई सामान्य कानूनका सिद्धान्त, प्रचलित कानून र संवैधानिक सिद्धान्तहरूको आधारमा व्यवस्थित र नियमन गरेको पाइन्छ । अस्ट्रेलियाको कानूनले कुनै प्रकाशनले न्याय सम्पादनको कार्यमा बाधा पर्ने भएमा त्यस्तो प्रकाशनलाई रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

५२. भारतमा Contempt of Court Act, १९७१ को दफा २(C) मा जसमा कुनै पनि प्रकाशन जसले अदालतको मर्यादामा आघात पार्ने लगायतको हल्ला मच्याउने वा अदालतको न्यायिक काम कारबाही वा प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने वा न्याय सम्पादनको काममा बाधा पुर्‍याउने जस्ता कुराहरूलाई अदालतको फौजदारी अवहेलनाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्‍न मुद्दामा प्रेस स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण भए पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी मिडिया ट्रायल गर्न नहुने फैसला गरेको देखिन्छ । उदाहरणको लागि Sahara India Real Estate Corp Ltd. v. SEBI को मुद्दामा अदालतमा चलिरहेको न्यायिक काम कारबाहीका सन्दर्भमा हुने पूर्वाग्रहयुक्त मिडिया कभरेजको बारेमा बोलिएको छ । यस मुद्दामा मिडियाले गरेको अधिक रिपोर्टिङले स्वच्छ सुनुवाइमा असर पर्ने भयपूर्ण अवस्थाको सिर्जना भएको थियो । यसमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पर्ने जोखिम भएमा मिडियालाई केही सामग्री प्रकाशित गर्नबाट अस्थायी रूपमा रोक्न स्थगन आदेश जारी गर्ने शक्ति अदालतमा अन्तरनिहित छ भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । यस व्याख्यामा यस्ता आदेशहरू न्याय प्रशासनको सुरक्षा गर्न र स्वच्छ सुनुवाइ सुनिश्‍चित गर्न आवश्यक पर्दा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ भन्‍ने पनि अदालतले उद्‌घोष गरेको देखिन्छ ।

५३. अहिले परम्परागत रूपमा हुँदै आएका छापा माध्यम (Print Media) मात्र नभई विद्युतीय माध्यमको पछिल्लो स्वरूप सामाजिक सञ्‍जालमा आधारित पत्रकारिकताको उदय र विकास भएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा तत्‌सम्बन्धमा पनि संक्षिप्त रूपमा यहाँ चर्चा गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । परम्परागत सञ्‍चार माध्ययलेभन्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाहित हुने समाचारहरू व्यापक र शीघ्र रूपमा Viral भई आम जनसमुदायमा पुग्ने वा सार्वजनिक हुन्छन् । युट्‍युबको दृश्य र श्रव्यले समाचारलाई आकर्षित रूपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ । जसले गर्दा एकातर्फ सूचनाहरू आम मानिस सामु सम्प्रेषण गर्न यस्ता विद्युतीय सामग्रीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ गलत, दुर्भावनापूर्ण, अफवाहजनक सूचना वा हल्ला फैलाउने जस्ता नकारात्मक पक्षहरू पनि देखिएका छन् । विद्युतीय सामग्रीहरूले प्रकाशन प्रसारणमा शुद्धताभन्दा तीव्रतालाई (Speed Over Accuracy) प्राथमिकता दिने र प्रकाशनपूर्व प्रमाणीकरणभन्दा प्रकाशनपश्‍चात सुधार गर्नेमा ध्यान दिने जस्ता प्रवृति विकास हुँदै आएका छन् । यसरी विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रकाशन प्रसारणमा शुद्धताभन्दा तीव्रतालाई (Speed Over Accuracy) प्राथमिकता दिने यो प्रवृतिले नयाँ समस्या तथा दुविधाहरू ल्याएको पाइन्छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरी विद्युतीय माध्यमले समाचारको सत्यता तथा शुद्धतामा दृष्टिगत गर्नुपर्ने र प्रकाशन/प्रसारणपूर्व समाचारको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कुरालाई अवलम्बन गर्न आवश्यक र अनिवार्य हुने हुन्छ । 

५४. समकालीन विश्‍वमा सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोग व्यापक रूपमा भएको छ । अनलाइन माध्यम तथा सामाजिक सञ्‍जालबाट प्रवाह हुने सूचनाहरूले आम मानिसलाई सूचनाको पहुँचमा सकारात्मक योगदान गरेको भए पनि कतिपय विकृति र दुरूपयोग पनि देखिएका छन् । सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोगबाट लाभ लिँदै यसबाट गलत सूचनाहरू (Misinformation, Disinformation, and Mal-information) प्रवाह हुने जस्ता दुरूपयोग र विकृतिहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यही आवश्यकतालाई संबोधन गर्न कतिपय राज्यहरूले नयाँ कानून तर्जुमा गरेर र कतिपयमा भइरहेका कानूनमा परिमार्जन गरेर यस्तो नियमन गर्ने गरेको देखिन्छ । The Center for International Media Assistance को प्रकाशनअनुसार सन् २०११ देखि २०२२ सम्म Misinformation, Disinformation, and Mal-information लाई नियमन गर्नका लागि ७८ देशमा १०५ वटा कानून तर्जुमा भएको देखिन्छ । 

५५. सामाजिक सञ्‍जालमा प्रकाशित सामग्रीहरू सम्बन्धमा विभिन्‍न मुलुकका अदालतबाट फैसला पनि भएका छन् । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतबाट MURTHY, SURGEON GENERAL, ET AL. v. MISSOURI ET AL. मुद्दामा कोभिड-१९ र २०२० को निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्महरूले गरेका प्रकाशन प्रसारण सामग्री हटाउन दिएको आदेशलाई लिएर सरकारको सो दबाबले उनीहरूको संविधानको पहिलो संशोधन अधिकारको उल्लङ्घन गरेको जिकिर रहेकोमा सर्वोच्च अदालतले सन् २०२४ मा सरकारको निर्णयको पक्षमा फैसला गरेको देखिन्छ । यसरी फैसला गर्दा निवेदकहरूले आफूहरूलाई सामग्री हटाउन दिएको आदेशबाट पर्याप्त क्षति हुने पुष्टि गर्न र सरकारको कार्यबाट प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूलाई हानि पुर्‍याएको प्रमाणित गर्न नसकेको भन्‍ने आधारमा निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर गरेको छ । यस फैसलाले गलत सूचनाहरू हटाउन आदेश दिन सक्ने कुरालाई स्थापित गरेको र यसबाट अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् नभएको ठहर भएको देखिन्छ ।

५६. बेलायतको उच्च अदालतले Keith-Smith v. Williams को मुद्दामा अनलाइन फोरमहरूमा गरिएको आपत्तिजनक (मानहानिपूर्ण) अभिव्यक्तिहरू र गलत सूचना फैलाउने व्यक्तिहरू कानूनी रूपमा जिम्मेवार ठहरिने स्पष्ट पारेको पाइन्छ । यस मुद्दामा इन्टरनेटको Message Board मा निजी व्यक्तिले गरेका मानहानिपूर्ण सामग्री पोस्ट गर्ने व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी ठहराउन सकिन्छ भनी फैसला भएको देखिन्छ । यसमा इन्टरनेट फोरमहरू मानहानि कानूनको पहुँचभन्दा बाहिर छैनन् र अनलाइनमा मानहानिपूर्ण सामग्री पोस्ट गर्ने व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी ठहराउन सकिन्छ भन्दै अनलाइन सञ्‍चार मध्यमबाट भएको कारणले मानहानिपूर्ण कार्य क्षम्य नहुने र यस्तो कार्यबाट सिर्जित कानूनी दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने व्याख्या भएको पाइन्छ । साथै क्षतिपूर्ति भराउने र पुनः यस किसिमको मानहानिजन्य कार्य नगर्न पनि निषेधाज्ञा जारी भएको देखिन्छ ।

५७. ब्राजिलको अदालतले Jean Wyllys v. Carlos Bolsonaro and Eduardo Bolsonaro को मुद्दामा राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारलाई छुरा प्रहार गरेको आरोप लागेका एक राजनीतिक नेतालाई सामाजिक सञ्‍जालको मानहानिपूर्ण सामग्री हटाउन र क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ । यस मुद्दामा सो अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार निरपेक्ष नभएको भन्दै सूचनाको अनुसन्धान तथा प्रसार गर्ने अधिकार र सत्य तथ्य सूचनाको जानकारी प्राप्त गर्ने समुदायको अधिकारबिच सन्तुलन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । 

५८. लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि प्रेस स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ । अनलाइनलगायतका आम सञ्‍चारका माध्यमबाट प्रवाह हुने सही सूचनाले लोकतन्त्र तथा नागरिक अधिकारको प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्दछ । प्रेस स्वतन्त्रता र सही सूचना प्रवाह गर्ने कुरा संरक्षित हुनुपर्ने कुरामा यस अदालतको अक्षुण्ण मान्यता रहँदै आएको छ । तर, प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा वा नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउने नाउँमा गलत सूचना प्रवाह गर्ने कुरालाई शून्य सहनशीलता अवलम्बन गरी यस्तो कार्यलाई निरूत्साहित गर्नु आवश्यक हुन्छ । मूलतः गलत सूचनालाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । पहिलो, Misinformation हो । यसमा कसैलाई हानि गर्ने उद्देश्य नलिई अन्जानमा गलत सूचना सम्प्रेषण गरिएको हुन्छ । दोस्रो, Disinformation हो । यसमा कसैको मर्यादा, इज्जत वा प्रतिष्‍ठामा हानि गर्ने वा समग्र जनता वा राष्ट्रलाई गलत दिशामा डोर्‍याउने बद्‌नियतका साथ त्यस्तो गलत वा झुठ्ठा वा कृत्रिम सूचना सम्प्रेषण गरिएको हुन्छ । तेस्रो, Mal-information हो । यसमा पनि कुनै विषयवस्तुलाई बङ्ग्याई वा अतिरञ्‍जित पारी पाठकलाई गलत वा झुठ्ठा सूचना दिने वा कसैको मानमर्यादामा आँच आउने तरिकाले प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । अदालतबाट सम्पादित हुने कार्य वा जारी हुने आदेश फैसलाका बारेमा गलत सूचना प्रवाह भएमा त्यसले समग्र न्यायप्रणालीप्रति नै अनास्थाको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस प्रकारका गलत सूचनाको प्रवाह हुनु अनुचित र अनुपयुक्त भएकाले यस्तो कार्य निरूत्साहित हुनु वाञ्‍छनीय हुन्छ ।

५९. अहिलेको समयमा डिपफेक (Deep Fake) प्रविधिको गलत रूपमा प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ । ‘डिपफेक’ शब्दले सामान्यतया कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence) का माध्यमबाट उत्पन्‍न भिडियो, छवि वा अडियो सामग्रीलाई जनाउँछ जुन वास्तविक जीवनको व्यक्ति वा दृश्य वा आवाजको नक्‍कल गरिएको हुन्छ । यस्तो सामग्री स्क्र्याच (Scratch) बाट सिर्जना गरिएको वा पहिले नै रहेका सामग्री हेरफेर गरिएको हुन सक्छ । डिपफेकहरू प्रायः मनोरञ्जन दिलाउने वा दर्शकहरूलाई धोका दिने वा कसैको मानहानि गर्ने वा झुठ फैलाउने वा वित्तीय हानि गराउने जस्ता उद्देश्यले सिर्जना गरिन्छ । डिपफेकहरूमा विश्‍वसनीय स्रोतहरूबाट आएको जस्तो देखिने गलत जानकारी फैलाउने क्षमता हुने भएकाले यसले आम मानिसलाई त्यस्तो समाचार वा सूचना विश्‍वसनीय हो भन्‍ने भ्रम सिर्जना गर्दछ । यसैले यसबाट एकदमै गम्भीर चुनौति वा समस्या उपस्थित हुन सक्छ । डिपफेकको प्रयोग, डिजिटल मिडियाको दुरूपयोग गरेर र अडियो भिडियोलाई हेरफेर गरेर न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा पनि कृत्रिम सामग्री निर्माण गरी आम जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने र न्यायिक कारबाहीमा वाधा पुर्‍याउन सक्ने अवस्था हुन्छ । परिणामतः यस्ता डिपफेकले अदालतप्रतिको जनआस्था, विश्‍वास र प्रतिष्ठामा पनि गम्भीर रूपमा आघात पार्न सक्छ ।

६०. भारतको दिल्ली उच्च अदालतले ANIL KAPOOR v. SIMPLY LIFE INDIA AND ORS. को मुद्दामा कृत्रिम बुद्धिमता जस्ता प्रविधिको विकासले बद्‌नियत वा गलत उद्देश्यका साथ गरिने सेलिब्रेटी (Celebrity) को तस्बिर दुरूपयोग गर्न सजिलो बनाएको छ भन्दै सेलिब्रेटीहरूलाई डिपफेकलगायत अन्य कुनै किसिमले आफ्नो तस्बिरलाई हानिकारक तरिकाले गरिने दुरूपयोग रोक्ने अधिकार छ भनी व्याख्या गरेको छ । 

६१. डिपफेकलगायतका माध्यमबाट सिर्जित गलत र नक्‍कली समाचार सम्प्रेषण हुँदा यस्ता गलत र नक्‍कली सूचना Digital Plateforms मा सजिलै Viral भई आम मानिसमा भ्रम सिर्जना हुने र यस्ता सामग्रीहरूबाट अदालतप्रतिको जनआस्था, स्वतन्त्रता, विश्‍वसनीयतामा र न्याय सम्पादनको कार्यमा गम्भीर आघात पर्ने देखिन्छ । यसैले गलत वा नक्‍कली समाचार प्रकाशन प्रसारण हुन नहुने कुरालाई परम्परागत रूपमा हुँदै आएका सञ्‍चार माध्यम र प्रविधिको विकाससँगै विकसित जुनसुकै प्रकृतिको विद्युतीय सञ्‍चार माध्यमले पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यदी यस कुराको विपरीत कार्य भएमा त्यसले प्रेस स्वतन्त्रताको परिसीमन उल्लङ्घन गरी अदालतको अवहेलना हुन पुग्छ । 

६२. यस अदालतबाट सन्तोष भट्टराई विरूद्ध हिमाल मिडिया प्रा.लि. का प्रकाशक कनकमणि दिक्षीतसमेत भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा वाक् तथा प्रकाशन प्रसारण र छापाखानासम्बन्धी स्वतन्त्रताको हकको उपभोग र अदालतको अपहेलनामा हुने सजायको सन्तुलन सम्बन्धमा देहायको सिद्धान्त कायम भएको छ । 

वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता वा छापाखाना तथा प्रकाशनको हकको आडमा गलत, भ्रामक र झुठा आरोप लगाई सम्पूर्ण न्यायपालिकाप्रति नै जनआस्था नहुने कार्य गरी Scandalize गर्ने छुट र स्वतन्त्रता कसैलाई पनि प्राप्त हुन सक्दैन । अभिलेख अदालतको हैसियतले अदालतको अवहेलना गर्नेलाई सजाय गर्न सक्ने अदालतको अन्तरनिहित अधिकार न्याय सम्पादनको एक मात्र आधार नै जनविश्‍वास भएको संस्था अदालतलाई Scandalize गर्नेउपर अन्तिम अस्त्रको रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । नागरिकहरूको वाक् तथा प्रकाशन प्रसारण र छापाखानासम्बन्धी हकको उपभोग र अदालतको अवहेलनामा हुने सजायको सन्तुलन नै यस्तो अवस्थामा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

 

६३. थिरप्रसाद पोखरेल विरूद्ध विमर्श प्रकाशन (प्रा.) लि. का निमित्त प्रकाशक एवम् सम्पादक हरिहर विरही भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा भएको व्याख्या यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखियो ।

हाम्रो मुलुकमा मात्र हैन अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा समेत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेससम्बन्धी हक निश्‍चित सीमाभित्र आबद्ध गरिएको छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले अदालतको अवहेलना गर्ने छुट प्रदान गर्न सक्दैन । संविधानको धारा ८६(२) मा "सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने छ । यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अवहेलनामा कारबाही चलाई कानूनबमोजिम सजाय गर्न सक्छ” भन्‍ने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधानमा कुनै सीमा संविधानले तोकेको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) तथा धारा १३(१) ले गरेको संवैधानिक सीमा नाघेर अदालतको अवहेलना गर्ने छुट कसैलाई छैन । त्यस्तो संवैधानिक सीमा नाघी कसैले अदालतको अवहेलना गरेमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ८ आकर्षित भई सोबमोजिम सजाय हुन सक्छ ।

 

६४. नेत्रबन्धु पौड्याल विरूद्ध त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत डा. गोविन्द के.सी. भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासबाट कुनै प्रकाशन वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा अदालतको अवहेलनाका सीमाका सम्बन्धमा देहायको व्याख्या भएको छ । 

विचार र अभिव्यक्ति, सूचना तथा सञ्‍चारसम्बन्धी हकलगायत अन्य मौलिक हकहरूको सम्मान हुने गरी उठेका विषयवस्तुहरूमा सन्तुलितरूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व अदालतमा रहेको हुन्छ । तर कुनै प्रकाशन वा अभिव्यक्तिले न्यायको प्रवाहलाई अवरूद्ध गर्छ; अवाञ्छित लाञ्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीमा भ्रम सिर्जना गर्न खोज्छ भने त्यस्तो कार्य अवश्य पनि अवहेलनाको विषय बन्दछ ।

 

६५. रत्‍नकुमारी श्रेष्‍ठ विरूद्ध कान्तिपुर कम्प्लेक्स, सुविधानगर, काठमाडौं स्थित राष्‍ट्रिय दैनिक कान्तिपुर पब्लिकेसन (प्रा.) लि. का प्रधान सम्पादक सुधिर शर्मासमेत भएको अवहेलना मुद्दामा भ्रामक हल्ला फिजाई काण्ड मच्चाउने कार्य अवहेलनाजन्य कार्य हुने भनी व्याख्या भएको छ । 

प्रेस स्वतन्त्रता वैयक्तिक स्वतन्त्रताको आधारस्तम्भ भई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले यसलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएको भए तापनि यो बन्देजरहित स्वतन्त्रता भने होइन । कुनै पनि स्वतन्त्रताको उपभोगसँगै कर्तव्य र उत्तरदायित्व पनि जोडिएर आउँछ । यो विधिशास्त्रको सार्वभौम मान्यता हो । यसकारण प्रेस स्वतन्त्रता वा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता जेसुकै भनौं त्यसका निश्‍चित सीमाहरू रहेका हुन्छन् र प्रेस उक्त सीमाभित्र बस्नुपर्छ । तर यसो भन्दैमा प्रेसलाई जुनसुकै प्रकारको अनुचित सीमा वा बन्देज लगाउन मिल्छ भन्‍ने होइन । संविधान तथा कानूनले प्रेसलाई केही मनासिब सीमाहरू निर्धारण गर्न सक्छ र प्रेस तथा सञ्‍चार माध्यमहरूले उक्त सीमाभित्र रही स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १९(१) ले सञ्‍चारको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरे तापनि उक्त धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा यसका केही सीमाहरू तोकेको देखिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको हिमायती संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रताको सीमाहरू निर्धारण गरेको देखिन्छ । यसको अर्थ प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अदालतको अवहेलना हुने कार्य गर्न नमिल्ने र त्यसरी अवहेलना गरिएको नगरिएको सम्बन्धमा अदालतबाट न्यायिक परीक्षण गर्न हुने भन्‍ने नै हो ।

 

६६. कर्ण शमशेर राणा विरूद्ध प्रकाश वस्ती भएको अदालतको अवेहलना मुद्दामा वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलना बिचको परिसीमनका सम्बन्धमा यस प्रकार सिद्धान्त कायम भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताका हकमा पनि यो परिसीमन आकर्षित हुन्छ ।

अवहेलनात्मक भए अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक छ भन्‍न मिल्ने देखिन्‍न । अदालतको अवहेलनाको घेरा भित्र पस्न खोज्ने बित्तिकै संविधानले प्रदान गरेको वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक निस्तेज हुन जान्छ । वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलनाको सीमा रेखा उल्लङ्घन गर्न छुट प्रदान गरेको छ भन्‍न मिल्दैन । कुनै वाक् र प्रकाशन अदालतको अवहेलनाको लक्ष्मण रेखाभित्र पसेको छ, छैन सो कुराको विचार यस अदालतबाट गरिन्छ ।

 

६७. हामीले प्रेस स्वतन्त्रता र अवहेलनाको कारबाहीमा सन्तुलन हुनुपर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष नभई संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलनाको कारबाहीलाई परास्त गर्न नसक्ने भन्‍ने नै न्यायिक विधिशास्त्र विकास गरेका छौं । युट्‍युब, सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्म तथा यसका प्रयोगकर्ता, डिजिटल पोर्टल, अनलाइन समाचारलगायतका विद्युतीय सञ्‍चार माध्यम, छापा प्रकाशन, टेलिभिजन र अन्य कुनै पनि सञ्‍चार माध्यमबाट प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, पत्रकारका आधारभूत सिद्धान्त र आचारसंहितालगायतले गरेका परिधिलाई नाघ्ने वा त्यसको पालनाबाट बिचलित भई अदालतको अवहेलना गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । सञ्‍चार माध्यमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने कुरा संवैधानिक परिसीमन, पेसागत नैतिकता, आचरण र न्यूनतम मर्यादाको विषय हो । सञ्‍चार माध्यमले प्रकाशन प्रसारण गर्ने समाचारहरू सत्य हुनुपर्ने र प्रकाशन प्रसारणपूर्व समाचारको सत्यताको परीक्षण हुनुपर्ने कुरा सञ्‍चार माध्यमको आधारभूत दायित्व र कर्तव्यभित्रको कुरा हो । 

६८. बहसका क्रममा प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूबाट यस अदालतबाट यसभन्दा पहिले अधिवक्ता तोयानाथ ढुङ्गाना विरूद्ध कान्तिपुर पब्लिकेशन प्रा.लि. सेन्ट्रल बिजेनस पार्कसमेत भएको अवहेलना मुद्दामा (०७४-CF-०००९) सात जना न्यायाधीश सम्मिलित रहेको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलाले उदार, सहिष्णु र संयमित हुनुपर्ने, तुलनात्मक विधिशास्त्रको हेक्‍का राख्‍नुपर्ने भनी बोलिएकाले Scandalizing the Court मा अदालतको अवहेलना नहुने भन्‍ने पनि बहसमा जिकिर लिनु भएको छ । यसैले यहाँ यस बारेमा पनि संक्षिप्त चर्चा गर्नु आवश्क देखियो । 

६९. कमन ल भएका मुलुकमा न्यायाधीश वा अदालतप्रति हल्ला मच्याउने कार्य (Scandalizing the Court) भएमा यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा आघात पार्ने भएकाले यस्तो कार्य भएमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय हुन सक्छ । विचाराधीन विषयवस्तुका सन्दर्भमा प्रकाशित प्रसारित भएका समाचारहरू मुद्दा फैसला नहुँदैको अवस्थामा अवहेलनाको कारबाही सजायको विषय आउँछ भने Scandalizing the Court को कुरामा विचाराधीन वा मुद्दा फैसला भइसकेपछिको जुनसुकै समयमा अवहेलनामा कारबाही हुने अवस्था हुन्छ । अदालतको अवहेलनामा सजायको उद्देश्य भनेको न्यायालयप्रति जनताको विश्‍वासलाई कमजोर पार्नबाट रोक्नु भएकाले Scandalizing the Court का सन्दर्भमा जुनसुकै बखत भए पनि अदालतको अवहेलनामा सजाय गरिने मान्यता रहेको देखिन्छ । न्यायाधीश वा अदालतलाई घृणित रूपमा, अपमानजनक रूपमा गरिने गालीगलौज तथा न्यायाधीश वा अदालत विरूद्ध गरिएको पूर्वाग्रह वा पक्षपातपूर्ण आरोप, र न्यायाधीश वा अदालत बाहिरी दबाबबाट प्रभावित भएको भन्‍ने जस्ता मिथ्या आरोप लगाएको अवस्थामा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने अभ्यास कमन ल मा परम्परागत र निरन्तर रूपमा रहँदै आएको छ । यसबाट Scandalizing the Court को विषयमा अदालतको अवहेलनामा सजाय हुने कुरामा विवाद हुनुपर्ने देखिँदैन । बेलायतमा Chokolingo v. AF of Trinidad and Tobago को मुद्दामा र अस्ट्रेलियामा Gallagher v. Durack मा यस किसिमको अदालत वा न्यायाधीश विरूद्ध निन्दनीय रूपमा हल्ला मच्चाउने कार्यबाट अदालतप्रतिको जनविश्‍वासमा आघात पुग्ने भन्‍ने व्याख्या भइरहेको देखिन्छ । 

७०. प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीले बहसमा उठाउनुभएको सो मुद्दामा अदालतको अवहलेनामा कारबाहीको विषय अदालतको अन्तरनिहित अधिकार हो भन्‍ने कुरा स्पष्ट रूपमा बोलिएको छ । सो ०७४-CF-०००९ को मुद्दामा Scandalizing the Court ले अदालतको अवहेलना नहुने भनी वा प्रेसलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिनु हुँदैन भनी निषेध गरिएको देखिँदैन । बरू अदालतको स्वतन्त्रता तथा स्वच्छता कायम गर्न, न्यायपालिकाप्रतिको भ्रम फैलाउने कार्यबाट रोक्न र यसप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नका लागि अवहेलनामा कारबाही हुने भनी बोलिएको देखिन्छ । यसैले विद्वान् कानून व्यवसायीले बहसमा जिकिर लिएअनुसार यस फैसलाले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न नसकिने भनी व्याख्या गरेको नभई अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने कुरा नै व्याख्या भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा सो मुद्दामा भएको व्याख्याका आधारमा यस विवादमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनु नपर्ने भन्‍ने प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिर तथ्यसङ्गत देखिँदैन । साथै उहाँहरूबाटै Scandalizing the Court को कुरा विचाराधीन मुद्दामा मात्र आकर्षित हुन्छ भन्‍ने बहस र बहसनोटमा लिएको जिकिर पनि यथार्थपरक देखिँदैन ।

७१. तेस्रो प्रश्‍न अर्थात् विवादित सामग्री के कस्तो प्रकारको छ र यो सामग्री अदालतको अवहेलनाजन्य प्रकृतिको छ वा छैन? विवादित सामग्री प्रेस स्वन्त्रताको परिधि भित्र रहेको छ वा सो सीमा नाघि अदालतको अवहेलनाको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ? भन्‍ने सम्बन्धमा यस मुद्दाको विषयवस्तु हेर्दा, सिधाकुरा डटकमबाट मिति २०८१।१।१४ गते र तत्‌पश्‍चात शृङ्खलावद्ध रूपमा "४०० बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन"समेतको शीर्षक राखी समाचार प्रकाशन प्रसारण भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थी सिधाकुरा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. का तर्फबाट प्रस्तोता/प्रकाशक युवराज कँडेलले हाम्रो स्रोतबाट केही समयअगाडि एउटा अडियो प्राप्त भयो । हामीले सुशासन कायम गर्नका लागि राज्यको चौथो अङ्गको हैसियतले स्रोतबाट प्राप्त हुन आएको सामग्रीलाई जस्ताको तस्तै प्रसारण गरेका हौँ भनी अडियोको प्रसारण गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरी यस अदालतमा बयान गरेको देखिन्छ । विवादित अडियो सिधाकुरा डटकम नामक पोर्टलमा प्रकाशित भएको हो । त्यही पोर्टलको आधिकारिक सामाजिक सञ्‍जालबाट प्रसारित भएको हो । स्रोतबाट सिधाकुरा डटकममा इमेलमार्फत अडियो प्राप्त भएको हो । उक्त अडियोलाई समाचारको ढाँचामा म र युवराज कँडेलले प्रकाशन गरेका हौँ भनी प्रत्यर्थी सिधाकुरा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का तर्फबाट कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गानाले पनि यस अदालतमा बयान गरेको देखियो । निजहरूको बयानबाट निजहरूलाई अडियो उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमल्सीनाले अन्‍नपूर्ण टावरमा सो अडियो वार्तालापको रेकर्ड वहाँहरू कसैले थाहा नपाउने गरी मैले नै गरेको हो भनी बयान गरेको अवस्था छ । यसरी विवादको सामग्री यी राजकुमार तिमल्सीनाले सिर्जना गरेको र सोही सामग्री सिधाकुरा डटकमबाट प्रसारण/प्रकाशन भएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । 

७२. यस अदालतको आदेशानुसार विवादको अडियोमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूको लिखित प्रतिक्रिया माग गर्दा मिति २०८१।१।१४ गतेका दिन सिधाकुरा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का कार्यक्रम प्रस्तोता प्रकाशक युवराज कँडेल र सोही प्रा.लि.का कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गानाद्वारा सिधाकुरा डटकम अनलाइनमा र युट्‍युबमा प्रकाशन/प्रसारण गरिएको सामग्रीमा भएको कथित संवादमा आफ्नो संलग्नता र उपस्थितिलाई इन्कार गरी लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको देखिन्छ । यसरी नै प्रत्यर्थी राजकुमार तिमल्सीनाले बयानमा अडियो तयार गरेपछि फोन गरेको भनी उल्लेख गरेको प्रहरी उपरीक्षक संजय सिंह थापाले प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षी राजकुमार तिमल्सीनाले सम्मानित अदालतमा मलाई रिपोर्टिङ गरेको भनी दिएको बयानको बेहोरामा सत्यता नभएको / नरहेको भन्‍ने लिखित प्रतिक्रिया रहेको देखियो । सिधाकुरा मिडिया नेटवर्कलाई विवादित अडियो उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमल्सीनाले उक्त अडियो क्लिप मिति २०७७।१२।३० गते १७ देखि १८ बजे बिचमा काठमाडौं जिल्ला तीनकुने स्थित अन्‍नपूर्ण पोष्टको प्रधान कार्यालय रहेको भवनमा अधिवक्ता किशोर कुमार विष्टलगायतका व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा रेकर्ड गरिएको भन्‍ने बेहोरा रहेको छ । तर प्रहरीबाट भएको छानबिनको क्रममा प्राप्त हुन आएको अडियो फाइलको प्राविधिक परीक्षण, उक्त अडियोमा आवाज रहेको तथा अडियो क्लिप रेकर्ड गर्दा उपस्थित रहेको भनी खुल्न आएका व्यक्तिहरूको घटना विवरण कागज र मोबाइलको प्राविधिक परीक्षणसमेतका आधारमा सो बेहोरा पुष्टि भएको नदेखिएको भन्‍ने प्रहरी नायब महानिरीक्षक नबिन्द अर्यालसमेतको अनुसन्धान प्रतिवेदन रहेको देखिन्छ ।

७३. यसरी अडियोमा उल्लिखित व्यक्तिहरूले अडियोमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भनी लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । प्रत्यर्थी राजकुमार तिमल्सीनाले बयानमा तत्काल फोन गरेको भनिएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रहरी उपरीक्षक संजय सिंह थापाले आफूलाई रिपोर्टिङ गरेको कुरामा सत्यता नभएको भनी प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ । विवादित सामग्रीमा यस अदालतका माननीय न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको नाम अडियोमा उल्लेख भएकोमा संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७८।१।८ मा फैसला भएको स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी सो रिट निवेदनको इजलासमा माननीय न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई रहनुभएको देखिँदैन । संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन सो रिट निवेदनमा अडियोमा उल्लेख भएजस्तो साक्षी बकपत्रको कार्यविधि अवलम्बन पनि गरिंदैन । अडियो वार्तालाप भएको भनिएको कथित मितिभन्दा अगावै मिति २०७७।८।२४ मा नै सुनुवाइ समाप्त भई निर्णय सुनाउनका लागि मिति तोकिएको देखिन्छ । यसरी सुनुवाइ समाप्त भई निर्णय सुनाउन मिति तोकिएकोमा थप सुनुवाइको अवस्था नै नहुनेमा अडियो वार्तालापमा भन्‍न खोजिएअनुसार प्रत्यर्थी राजकुमार तिमल्सीनालाई भनाइ राख्‍न दिने भन्‍ने कुरा हुनै नसक्ने अवस्थाको भएकोले न्यायाधीश वा कानून व्यवसायीले त्यस्तो कुरा भनेको भन्‍ने कथित अडियो सामग्री बनावटी वा कृत्रिम वा काल्पनिक हो भन्‍ने कुरामा द्विविधा मान्‍नुपर्ने देखिँदैन । अडियोमा उल्लेख भएको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएको रिट निवेदनमा कानून व्यवसायी रहेका भनिएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता किशोर विष्टले बहस पैरवी गरेको भन्‍ने पनि देखिँदैन । सो रिट निवेदन फैसला भएपछि पनि कतिपय त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा सबुद प्रमाणको आधारमा कसुर ठहर भई सजाय भएको देखिएकाले त्यसपछि सबै मुद्दामा प्रत्यर्थीले सफाइ पाएको भनी तथ्यहीन र झुठ्ठा समाचार प्रसारण गरिएको देखियो । यस्ता अमिल्दो वा असङ्गत कुराहरू उल्लेख गरी काल्पनिक, अस्वाभाविक, दुराशय तथा दुर्भावनायुक्त, तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण अडियो सिर्जना गरिएको भन्‍ने स्पष्ट छ । यसैले, विवादित सामग्री भ्रामक, कपोलकल्पित र मिथ्या रहे भएको देखिन्छ । यसरी नियोजित रूपमा काल्पनिक अडियो बनाई अवाञ्छित कलुषित हल्ला वा अफवाह फैलाई अदालतप्रति भ्रम सिर्जना र अदालतको जनआस्थामा आघात पारी न्यायको प्रवाहलाई अवरूद्ध गर्ने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य गरी अदालतको अवहेलना हुने कार्य गरेको देखियो । 

७४. यसका साथै सिधाकुरा डटकमले तीन वर्ष अगाडि रेकर्ड गरेको भनिएको अरू सञ्‍चार माध्यमले प्रकाशन प्रसारण नगरेको स्वकल्पित, स्वसिर्जित, झुठ्ठा, कृत्रिम र काल्पनिक अडियोलाई प्रेसले सत्यताको पहिचान र परीक्षण गर्ने आधारभूत दायित्व पूरा नगरी प्रसारण गरिएको देखिएकोले यस्तो कार्य न्यायिक जनविश्‍वास वा आस्थामा उच्‍चतम् खतरा गर्ने (Ultimate Danger on Judicial Trust) सिद्धान्तको कसीमा प्रेस स्वतन्त्रताको दायराभित्र पर्ने देखिँदैन । साथै, प्रेस स्वतन्त्रताका आवरणमा यस किसिमको झुठ्ठा सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरी अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसैले, विवादित सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणबाट प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा उल्लङ्घन गरी अदालतको अवहेलना भएको पुष्टि / स्थापित हुन आयो ।

७५. चौथो प्रश्‍न अर्थात् अदालतको अवहेलना मुद्दामा के कस्तो कार्यविधि हुन्छ ? र स्वच्छ सुनुवाइको प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिएको छ वा छैन ? भन्‍ने सम्बन्धमा हेर्दा प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरूले यस मुद्दामा कार्यविधिको पालना सही रूपमा नभएको र स्वच्छ सुनुवाइलाई पनि अवलम्बन नगरेको भनी बहस र बहसनोटमा जिकिर लिनुभएकाले तत्‌सम्बन्धमा दृष्टिगोचर गर्नु आवश्यक देखियो । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कार्यविधिको सामान्य व्यवस्था गरेको छ । यस नियमावलीको नियम ५९ को उपनियम (५) ले यस नियममा उल्लेख भएबाहेक अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा अदालतले उपयुक्त ठानेका कार्यविधि अपनाउन सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ र यही अधिकारका आधारमा अदालतले मुद्दाका कारबाहीको प्रक्रियामा उपयुक्त कार्यविधि अवलम्बन गर्दै आएको छ । यस्तोमा कार्यविधिको अनुशरण भएन भन्‍ने जिकिर तर्कसङ्गत र यस नियम अनुरूप देखिएन । 

७६. जहाँसम्म राजकुमार तिमल्सीनाको सुरू प्रतिवेदनमा नाम नरहेको हुँदा इजलासबाट प्रत्यर्थी कायम गर्न नमिल्ने भन्‍ने बहसनोटमा जिकिर छ, सम्पादक तथा प्रकाशकको बयानबाट विवादित सामग्री उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमल्सीना हुन् भन्‍ने देखिएकोले निजलाई इजलासको आदेशबाट निजउपर किन कारबाही हुनु नपर्ने भनी बयानका लागि उपस्थित गराउने आदेश भई बयान गराइएको र निज राजकुमार तिमल्सीनाले विवादित झुठ्ठा सामग्री आफूले बनाएको भनी यस अदालतमा गरेको बयानमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा निज प्रत्यर्थी कायम भएकाले उल्लिखित नियमावलीको नियम ५९ को उपनियम (५) अनुरूप नै रहेकाले, कार्यविधिगत त्रुटि रहेको भन्‍ने बहस जिकिर मनासिब देखिँदैन ।

७७. अदालत स्वच्छ सुनुवाइको हिमायती हो । स्वच्छता न्यायको प्रमुख विशेषता हो र स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार आधारभूत मानवअधिकार हो भन्‍ने हाम्रो मान्यता छ । स्वच्छ सुनुवाइ न्यायको आत्मा हो । न्याय सम्पादनका लागि स्वच्छ सुनुवाइका व्यवस्थाहरू अवलम्बन हुनुपर्छ भन्‍ने यस अदालतको अटल धारणा रही आएको छ । यस अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनका कार्यहरू स्वच्छ सुनुवाइको मान्यताबाट अनुप्राणित हुँदै आएको सबैलाई ज्ञात भएको विषय हो । स्वच्छ सुनुवाइको अभावमा न्यायको आत्मा नै मर्ने र न्याय नै परास्त हुने हुन्छ । यस्तोमा स्वच्छ सुनुवाइको मान्यतालाई यस अदालतबाट उपेक्षा गर्ने वा पालना नगर्ने भन्‍ने कुरा सोच्नसम्म पनि नसकिने विषय हो । यस मुद्दामा स्वच्छ सुनुवाइको मान्यता प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य भए गरेको अवस्था नहुँदा प्रत्यर्थीतर्फबाट रहनुभएका कानून व्यवसायीले सो सम्बन्धमा लिएको जिकिर यथार्थपरक छैन ।

७८. प्रत्यर्थीका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले बहसनोटमा विवादित अडियोको प्राविधिक प्रतिवेदनको नक्‍कल माग गर्दा दिइएन भनी जिकिर लिनुभएकोले सोतर्फ पनि हेर्नुपर्ने देखियो । अदालतमा रहेका कागजातहरू कानूनले गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक गोप्य राख्‍नुपर्ने हुँदैन । त्यस्ता कागजको सरोकारवालाले नक्‍कल माग गरेमा नक्‍कल प्राप्त हुने हुन्छन् । नक्‍कल लिने प्रक्रियात्मक व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ मा व्यवस्थित छन् । यदि कसैले नक्‍कल दिन इन्कार गरेमा त्यसका विरूद्ध पनि विधिसम्मत प्रक्रियाहरू रहेका छन् । यी प्रत्यर्थीको तर्फबाट त्यस्तो विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिँदैन । प्रत्यर्थी तर्फबाट पेस भएको बहसनोटको अनुसूचीमा पेस भएको नक्‍कलसँग सम्बन्धित लिखित वक्तव्य सर्वोच्च अदालतमा चढाएको भन्‍ने उल्लेख छ तर दर्ता वा दरपीठ भएको देखिँदैन । यस अवस्थामा लिखत कागजातको नक्‍कल नदिएको भन्‍ने कुरा तथ्यसङ्गत, स्वाभाविक र प्रतितलायक छैन ।

७९. पाँचौ प्रश्‍न अर्थात् प्रस्तुत मुद्दामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन ? यस अदालतको अवहेलना मुद्दामा भएको फैसलाबाट मातहत अदालतमा रहेका मुद्दामा प्रभाव पार्ने अवस्था हुन्छ वा हुँदैन ? भन्‍ने सम्बन्धमा हेर्दा यी प्रत्यर्थीहरूउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत अवहेलना गरिएको सामग्रीका सम्बन्धमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुर र अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गरी विचाराधीन रहेकाले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न दोहोरो खतराको सिद्धान्तले निषेध गर्दछ भन्‍ने कुरा पनि प्रत्यर्थीहरूतर्फबाट रहनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले उठाउनुभएकाले त्यस सम्बन्धमा पनि यहाँ संक्षेपमा चर्चा गर्न आवश्यक र सान्दर्भिक देखियो । अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने र विद्युतीय कारोबारको कसुर फरक / फरक कसुर हुन् । कुनै कार्यका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी कानूनअन्तर्गतको कसुर हुन्छ भने त्यस्तो कसुरमा एक वा सोभन्दा बढी मुद्दा चल्न सक्ने हुन्छ । यस्तोमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त बाधक हुँदैन । दोहोरो खतराको सिद्धान्तले कुनै एकै कसुरमा पटकपटक सजाय गर्न निषेध गरेको हो तर अदालतको अवहेलनाको कसुर र विद्युतीय कारोबारको कसुर फरक / फरक भएकाले यहाँ दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने देखिँदैन । यसैले विद्युतीय कारोबारको कसुर र अपमानजनक व्यवहारको कसुरमा मातहत अदालतमा अभियोजन भएको भन्‍ने आधारमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय हुन नसक्ने भन्‍ने अर्थ गर्न मिल्दैन ।

८०. जहाँसम्म यस अदालतको अवेहलना मुद्दामा भएको फैसलाले मातहत अदालतमा विचाराधीन ती मुद्दाहरूमा असर पर्छ भन्‍ने प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको जिकिर छ, विचाराधीन ती मुद्दामा मिसिल प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आरोपित कसुर भए नभएको निरूपण गर्न मातहत अदालत स्वतन्त्र र स्वायत्त छन् । अदालतको अवहेलनामा भएको फैसलाले ती मुद्दाहरूमा प्रतिकूल वा अनुकूल कुनै पनि किसिमको प्रभाव पर्ने अवस्था रहँदैन । 

८१. प्रत्यर्थीहरू तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले अधिवक्ता तोयानाथ ढुङ्गाना विरूद्ध कान्तिपुर पब्लिकेशन प्रा. लि. सेन्ट्रल बिजेनस पार्कसमेत भएको अवहेलना मुद्दामा (०७४-CF-०००९) बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलाले प्रचलित अन्य कानूनले पनि मुद्दा चलाउन सकिने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गरेकोले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नु हुँदैन भनी व्याख्या गरेको र न्यायमा अवरोधको कसुरमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा कारबाहीको व्यवस्था गरिएकाले सोही संहिताअनुसार हुनुपर्ने भन्‍ने पनि बहसमा जिकिर लिनुभएको देखिएकोले त्यसतर्फ पनि दृष्टिगोचर गर्न आवश्यक देखियो । सो मुद्दामा जहाँ विकल्प छ, अवहेलनामा कारबाहीभन्दा अर्को विकल्प अपनाउनु उचित हुन्छ भन्‍ने दृष्टिकोण पनि तुलनात्मक विधिशास्त्रमा निर्माण हुँदै आएको देखिन्छ भनी उल्लेख भएको कुरा निर्णयाधार (Ratio) को रूपमा नभई अन्य मुलुकको विधिशास्त्रको तुलनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो मुद्दाको भन्दा अदालतको अवहेलनाको फरक विषयवस्तु सन्‍निहित रहेको सो मुद्दामा अन्य प्रासाङ्गिक कुराहरू (Obiter Dicta) को रूपमा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी निर्णयाधारको रूपमा नभई कुनै प्रसङ्गको अन्य प्रासाङ्गिक कुराको रूपमा उल्लेख भएको कुराले नजिरको हैसियत ग्रहण गरी अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पाउने यस अदालतको अन्तरनिहित अधिकारलाई निषेध गरेको देखिँदैन । बरू सोही प्रसङ्गको संक्षेपीकरण गर्दा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने कुरा अदालतको अन्तरनिहित शक्ति हो भनी स्पष्ट रूपमा उद्‌घोष गरिएको छ । यसरी नै सो फैसलामा अवहेलना मूलतः न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने वा अदालतका आदेश वा फैसलाहरूको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई रोक्ने अदालतको अन्तरनिहित अधिकारको सन्दर्भमा मुद्दाको उठेको विषयवस्तु र अवहेलना भयो भनी दाबी गरिएको कार्य कति गम्भीर छ, यसले अदालतको निष्पक्षताउपर प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको वा सर्वसाधारणको नजरमा न्यायिक कार्यहरूप्रति भ्रम फैलाउने वा न्यायालयको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने कार्य गरेको छ वा छैन भनी हेर्नुपर्ने र त्यस्ता कार्यहरू भए गरेको देखिएमा अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्न मिल्ने भनी स्पष्ट रूपमा बोलिएको देखिन्छ । मूलतः अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने अदालतको अन्तरनिहित अधिकार भनी स्पष्ट रूपमा सो मुद्दामा बोलिएको छ । यस्तो स्पष्ट कुरालाई अनदेखा गरी प्रत्यर्थीतर्फका कानून व्यवसायीहरूले जिकिर लिएअनुसार अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न नमिल्ने वा नसकिने वा निषेध गर्ने गरी फैसलामा बोलिएको भन्‍ने अर्थबोध गर्न मिल्ने देखिँदैन । यस अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा सन्‍निहित विवाद अर्थात् अवहेलनाजन्य कार्यमा अवहेलनामा कारबाही हुन नहुने भन्‍ने जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

८२. अन्तिम प्रश्‍न अर्थात् प्रत्यर्थीहरूबाट अदालतको अवहेलना हुने कसुर भएको छ वा छैन ? निजहरूलाई प्रतिवेदन मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा सजाय हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्‍ने सम्बन्धमा हेर्दा, माथिल्ला प्रकरणहरूमा विश्‍लेषण गरिएअनुसार विवादित सामग्री सत्यतामा आधारित नभई भ्रामक, झुठ्ठा, बनावटी, काल्पनिक, स्वकल्पित र स्वसिर्जित रहेको पुष्टि हुन आएको छ । यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्दा सत्यताको परीक्षण गर्ने सम्पादक / प्रकाशकको आधारभूत दायित्व निर्वहन भएको पाइँदैन । यति गम्भीर र संवेदनशील सामग्री प्रसारण गर्नुपूर्व यसको सत्यताको परीक्षणका लागि अदालत वा न्याय प्रशासनको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीसँग कुनै सम्पर्कको प्रयाससमेत गरेको देखिएन । यी सबै तथ्य र माथिल्ला प्रकरणहरूमा विश्‍लेषण गरिएका आधार प्रमाणहरूबाट प्रत्यर्थीहरू राजकुमार तिमल्सीना, नवीन ढुङ्गाना र युवराज कँडेलले अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्य, बद्‌नियत, दुराशययुक्त र प्रवृत्त भावना राखी विवादित सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गरी अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याई न्यायिक जनविश्‍वास तथा आस्थामा उच्‍चतम् खतरा हुने गरी बद्‌नियतपूर्वक कार्य गरेको देखिन आयो । त्यसैले यी प्रत्यर्थीहरू तीनै जनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) र (४) बमोजिम अदालतको अवहेलनाको कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो ।

८३. अब निजहरूलाई के कति सजाय हुनुपर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा हेर्दा, अदालतको अवहेलनामा अदालतले सामान्यत: प्रत्यर्थीलाई चर्को सजाय गर्नेभन्दा पनि प्रत्यर्थीको काम कारबाही वा आचरणबाट न्याय सम्पादनमा परेको अवरोधको न्यूनीकरण र पुर्ताल गर्ने एवम् आगामी दिनमा कहीँकतैबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने अवहेलनाजन्य कार्यको पुनरावृत्ति नहोस भन्‍ने दृष्टिकोण लिनु उचित ठानिन्छ । तथापि यी प्रत्यर्थीहरूबाट जसरी यस अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति नै अनास्था पैदा हुने गरी यस अदालतका न्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको साँठगाँठबाट संवैधानिक इजलासबाट फैसला गरिएको भनी झुठ्ठा, बनावटी र स्वकल्पित सामग्रीको उत्पादन र प्रसारण गरिएको छ, यस्तो सुनियोजित, बद्‌नियतपूर्ण र दुराशययुक्त कार्यका लागि प्रत्यर्थीहरूले गरेको कसुरको प्रकृति, गम्भीरता, कार्यशैली, आवृति र निजहरूमा भएको पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेतका पक्षलाई दृष्टिगत गरी देहायबमोजिम हुने गरी आदेश गरिएको छ:-

(क) प्रत्यर्थीमध्येका राजकुमार तिमल्सीनाको हकमा निजले नै उल्लिखित झुठ्ठा र काल्पनिक सामग्रीको उत्पादन गरी प्रसारण गर्नका लागि अन्य प्रत्यर्थीहरूलाई दिएको देखिँदा निजलाई उक्त कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्राअनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम ६(छ) महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ । निज विरूद्ध यस अदालतमा चलेको प्रस्तुत मुद्दाको कारबाहीको प्रक्रियामा समेत निजमा कुनै पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेत नदेखिएको हुँदा ठहरेको कैदको सजाय थुनामा नै राखी कार्यान्वयन गर्नू ।

(ख) प्रत्यर्थीमध्येका नवीन ढुङ्गाना र युवराज कँडेलका हकमा उल्लिखित सामग्री निजहरूले आँफै उत्पादन गरेको नभई अर्का प्रत्यर्थी राजकुमार तिमल्सीनाले उत्पादन गरी ल्याइदिएको तर निजहरूले उक्त सामग्रीको सत्यापन परीक्षण गर्नुपर्ने आमसञ्‍चारमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने न्युनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरी आफ्नो सञ्‍चार माध्यममा पटकपटक उक्त सामग्री प्रकाशन गरी अदालतप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने कार्य गरेको एवम् उक्त कार्यलाई केवल लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ मात्र मान्‍न सकिने स्थिति नभई यस अदालत, अदालतका न्यायाधीश र समग्र न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा अफवाह फैलाई न्यायसम्पादन गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने बद्‌नियतले नै गरेको पुष्टि भएकाले निजहरूको उक्त कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्राअनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम निजहरूलाई जनही ३ (तीन) महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ ।

(ग) तथापि प्रत्यर्थीमध्येका नवीन ढुङ्गाना र युवराज कँडेलले यस अदालतसमक्ष गरेको बयानमा आफूहरूको उद्देश्य अदालतको अवहेलना गर्ने नभई केवल प्राप्त सामग्रीको प्रसारणसम्म गरेको भनी क्षमायाचना गरेको भए तापनि नि:सर्त क्षमायाचना गरेको नदेखिँदा निजहरूले उल्लिखित अवहेलनाजन्य कार्यका लागि यस अदालतमा उपस्थित भई नि:सर्त क्षमायाचना तथा पुन: त्यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा निजहरूलाई ठहरेको कैदमध्ये ७ (सात) दिन मात्र थुनामा राखी सोबाहेकको बाँकी कैद तत्काल निलम्बन गरिदिने, यदी क्षमायाचना नगरेमा वा पुन: त्यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता व्यक्त नगरेमा तोकिएको पूरै सजाय भोग्नुपर्ने, साथै निजहरूउपर भविष्यमा अन्य कुनै मुद्दाबाट अदालतको अवहेलनाको कसुर ठहर भएमा हाल निलम्बित कैदसमेत थपी कार्यान्वयन गर्नु भनी अभिलेख राख्‍नू ।

(घ) प्रत्यर्थीमध्येका सिधाकुरा डटकमका हकमा यस अदालत र समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने गरी आफ्नो सञ्‍चार माध्यममा पटकपटक उक्त सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरेकाले उक्त कार्य न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम अवहेलनाजन्य कसुर भएकाले निजलाई रू.५,०००।- (पाँच हजार रूपैयाँँ) जरिवाना हुन्छ । तर निजले उल्लिखित सामग्री स्रोतलाई विश्‍वास गरी सत्य तथ्य परीक्षण नगरी प्रकाशन प्रसारण हुन गएको भनी क्षमायाचनासहित सम्बन्धित माध्यम वा कार्यक्रममार्फत यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र भूल सुधार प्रकाशन वा प्रसारण गरी यस अदालतलाई जानकारी गराएमा सो जरिवानाको अभिलेखसमेत नरहने गरी लगत कट्टा गरिदिनू । सोबमोजिमको भुल सुधार प्रकाशन प्रसारण नगरेमा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नु भनी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा लेखी पठाउनू ।

 

८४. यस अतिरिक्त, अनलाइन तथा सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्महरू सञ्‍चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिललगायतका नियमनकारी निकायबाट नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने, प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्‍नत तरिकाले संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक कार्य गर्न देहायका आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।

(क) नागरिकहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने कुरामा तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्वबारे माथि विभिन्‍न प्रकरणहरूमा व्यापक रूपमा विश्‍लेषण भइसकेको छ । जसरी आम सञ्‍चार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा महत्त्वपूर्ण छ त्यसरी नै गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्‍चारको हकलाई जसरी राज्यले संरक्षण गर्नु जरूरी हुन्छ त्यसरी नै Misinformation, Disinformation र Mal-information जस्ता गलत सूचना नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन्छ । गलत सूचनाको प्रवाह हुनु अनुचित र अनुपयुक्त भएकाले यस्तो कार्य निरूत्साहित हुनु वाञ्‍छनीय हुन्छ । त्यसमा पनि अदालतबाट सम्पादित हुने कार्य वा जारी हुने आदेश फैसलाहरूका सम्बन्धमा गलत सूचना प्रवाह भएमा त्यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रति नै अनास्थाको अवस्था सिर्जना हुन्छ । अदालतका काम कारबाही, भाषा र कार्यविधिहरू प्राविधिक (Technical) प्रकृतिका हुने भएकाले पनि फैसलाको अपव्याख्या भई मिथ्या सूचना फैलिने सम्भावना रहन्छ । यस किसिमका गलत सूचनाहरूको प्रेस काउन्सिललगायतका नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी रूपमा नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध हुनु अति आवश्यक छ । यस कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास हुन पनि आवश्यक हुन्छ । यसैले यी सबै कुरालाई दृष्टिगत र आवश्यक अध्ययन गरी प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्‍नत तरिकाले संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउनू ।

(ख) विभिन्‍न राष्‍ट्रहरूमा अदालती पत्रकारितासम्बन्धी मार्गदर्शन र पेसागत आचरण संहिताको अभ्यास गरिएका पाइन्छन् । कोसोभोमा अदालती पत्रकारिताका लागि जारी गरिएको मार्गदर्शन, २०२३ मा सूचनाको तथ्यपरकता तथा विश्‍वसनीयता, पीडितप्रतिको संवेदनशीलता र पक्ष तथा साक्षीको गोपनियता जस्ता विषयलाई विशेष महत्त्व दिँदै अदालती पत्रकारिताका कारणले मुद्दाका कुनै पक्षलाई लाभ वा हानि हुने स्थिति सिर्जना नहुने गरी रिपोर्टिङ गर्न उक्त मार्गदर्शनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी, अदालती पत्रकारितासम्बन्धी मार्गदर्शन – इप्सो (संयुक्त अधिराज्य) मा मुद्दाका पक्षलाई झिँझ्याउने, पक्ष वा पक्षका मुद्दासँग असम्बन्धित परिवारको सूचना सार्वजनिक गर्ने लगायतका कार्यलाई निषेध गरिएको, कुनै पनि समाचार प्रकाशन गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने र अदालतको अवहेलना हुने सामग्री प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी क्विन्स्ल्यान्ड सेन्टेन्सिङ एड्भाइजरी काउन्सिलको अदालती पत्रकारितासम्बन्धी मार्गदर्शन मा मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइलाई कायम गर्न आचरणगत नियमहरू पालना गर्नुपर्ने, कुनै मुद्दाको सुनुवाइ सुरू भइसकेपछि त्यस मुद्दासँग सम्बन्धित सूचनालाई उल्लेख गर्न वा सन्दर्भ स्रोतका रूपमा लिनबाट रोक लगाइएको देखिन्छ । कुनै पनि किसिमको समाचार सामग्रीबाट विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा भाष्य निर्माण गर्ने वा न्यायाधीशको निर्णयलाई प्रभावित गर्ने कार्यमा पूर्ण रोक लगाएको देखिन्छ । भारतमा अदालती पत्रकारिताको गुणस्तर र सूचनाको यथार्थपरकता कायम गर्न प्रेस काउन्सिल मापदण्ड र अदालतमा संवाददाताको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी मापदण्ड रहेको देखिन्छ । यस अदालतको सूचना तथा सञ्‍चार नीति, २०७६ रहेको छ । यस नीतिमा न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान र जनआस्थामा आँच नपुग्ने गरी संयमित र मर्यादित भाषामा व्यावसायिक ढङ्गले निष्पक्ष, विश्‍वसनीय, आधिकारिक र यथार्थपरक सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्ने र कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय, आदेश वा काम कारबाहीमा प्रभाव पर्ने वा न्याय सम्पादनको काममा प्रभाव पर्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थ वा दुराग्रह राखी अदालत, न्यायाधीश, कानून व्यवसायी वा कर्मचारीउपर व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने वा न्यायपालिकाको विश्‍वसनीयतामा आँच आउने गरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेख रचना प्रकाशन प्रसारण गर्न निरूत्साहित गरिनेलगायतका उद्देश्यहरू रहेका छन् । न्यायपालिकाको चालु पञ्‍चवर्षीय रणनीतिक योजनामा सञ्‍चारकर्मीसँगको नियमित संवाद र प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषणका लागि उपयुक्त कार्यक्रमको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने र न्यायिक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्य व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सोसम्बन्धी दिग्दर्शन निर्माण गर्नेलगायतका रणनीतिक उद्देश्यहरू प्रक्षेपण गरिएको छ । यस सन्दर्भमा अन्य मुलुकहरूले अदालतका समाचारको रिपोर्टिङ र सम्प्रेषण गर्दा पालना गर्नुपर्ने आधारभूत नियमहरूको अध्ययन गरी नेपालमा पनि अनलाइन, सामाजिक सञ्‍जाललगायत जुनसुकै सञ्‍चार माध्यमबाट सम्प्रेषण हुने न्यायिक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान, जनआस्था तथा विश्‍वसनीयता कायम हुने गरी व्यवस्थित, मर्यादित, र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्नु भनी यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई र अदालतसँग आबद्ध सञ्‍चारकर्मीलाई यस सम्बन्धमा अभिमूखिकरण गर्नु गराउनु भनी प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउनू । 

(ग) प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय सञ्‍चार माध्यम र सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोग विश्‍वव्यापी रूपमा बढेको छ । परम्परागत सञ्‍चार माध्यमलेभन्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाहित हुने समाचारहरू व्यापक र शीघ्र रूपमा Viral भई आम जनसमुदायमा पुग्ने वा सार्वजनिक हुन्छन् । युट्‍युबको दृश्य र श्रव्यले समाचारलाई आकर्षित रूपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ । यस्ता सञ्‍चार माध्यमहरूको नियमन र व्यवस्थित हुन नसकेमा यस्ता माध्यमबाट गलत समाचार प्रवाहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना प्रवाह हुँदा सही सूचना पाउने नागरिक अधिकारमा पनि आघात पार्दछ । यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना सम्प्रेषित हुँदा न्यायिक काम कारबाहीमा वाधा पार्ने र अदालतको जनआस्था र विश्‍वसनीयतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ । यसैले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्‍चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्‍जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवम् आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्‌म/काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्‍जालको दुरूपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरूत्साहित गर्न, कानूनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू । अरू तपसीलबमोजिम गर्नू । 

तपसिल

१. माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रत्यर्थीहरूलाई ठहर भएको सजायका सम्बन्धमा संक्षिप्त आदेश जारी भई प्रत्यर्थीहरू नवीन ढुङ्गाना, युवराज कँडेल र सिधाकुरा डटकमलाई ठहर भएको सजाय कार्यान्वयन भइसकेको देखियो । प्रत्यर्थी राजकुमार तिमल्सीनाको हकमा निजलाई ठहर भएको कैद सजाय ६(छ) महिनाको लगत कसी असुलउपर गर्नु भनी निजको स्थायी वतन रहेको ललितपुर जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ।

२. प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय तथा सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्रालयलाई दिनू । साथै प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्रेस काउन्सिललाई समेत दिनू । 

३. प्रस्तुत आदेश यस अदालतको विद्युतीय मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.प्रकाशमान सिंह राउत

न्या.सपना प्रधान मल्ल

न्या.प्रकाशकुमार ढुङ्गाना

न्या.हरिप्रसाद फुयाल

न्या.डा.नहकुल सुवेदी

न्या.विनोद शर्मा

न्या.महेश शर्मा पौडेल

न्या.बालकृष्ण ढकाल

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव):- कुबेर पाण्डे

इति संवत् २०८१ साल असोज १३ गते रोज १ शुभम् ।