निर्णय नं. ११४१७ - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी

माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान

आदेश मिति : २०८०।१२।०१

 

विषय: उत्प्रेषणसमेत

 

०८०-WF-००४३

निवेदक : सप्तरी जिल्ला, बथनाह गा.वि.स., वडा नं. १ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका बस्ने आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवी, काठमाडौंमा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट काय-चिकित्सक अधिकृत दशौँ तहमा कार्यरत डा. रामदेव यादव

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

 

०८०-WF-००४४

निवेदक : अर्घाखाँची जिल्ला, पाणिनी गा.पा., वडा नं. ३ घर भई हाल आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवी, काठमाडौंमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट आयुर्वेदविज्ञ (एघारौं तह) को निर्देशक पदमा कार्यरत डा. प्रदीप के.सी.

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

वैकल्पिक उपचारको प्रभावकारिताको निर्धारण गर्दा साधारण अधिकारक्षेत्रको औचित्य पनि समाप्त नहुने र यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रचलन गर्न पाउने संवैधानिक हकमा अनुचित बन्देज पनि नलाग्ने गरी सन्तुलित र सामञ्‍जस्यपूर्ण दृष्टिकोण अवलम्बन गरिनु पर्ने । खासगरी मिसिलको मुहारबाटै राज्यका निकाय वा अधिकारीबाट गरिएको निर्णयमा हाकाहाकी त्रुटि (apparent errors on the face of record) देखिएको र साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्गबाट उक्त त्रुटि सच्याई उपचार प्राप्त गर्ने प्रभावकारी उपचारको विद्यमानता नदेखिएको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) तथा (३) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग प्रचलन गर्न सकिने । 

(प्रकरण नं.१४)

मुद्दामा निर्णय हुनुपर्ने तथ्यगत प्रश्न (fact in issue) र कानूनी प्रश्न (issue of law) मा समानता भएको अवस्थामा मात्र एउटै निर्णयाधार (ratio decidendi) कायम हुने । मुद्दाको तथ्य र निरूपण हुनुपर्ने कानूनी प्रश्नसमेत फरक भई तदनुरूप फरक निर्णयाधार कायम भएको अवस्थालाई भने व्याख्या (ruling) बाझिएको भन्नु नजिरको सिद्धान्तअनुकूल नहुने । 

(प्रकरण नं.१८)

सरूवा गरेको ठाउँमा जानु कर्मचारीको आचरण र अनुशासन पनि हो । उच्च नीतिगत र व्यवस्थापकीय पदमा रहेका राष्ट्रसेवकहरूका लागि यो विषय अझ संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण हुने । उपयुक्तता र आवश्यकताको आधारमा अख्तियारवालाले कर्मचारीहरूको सरूवा गर्न, काज खटाउन वा जिम्मेवारी तोक्न सक्ने एवं यसरी खटाइएका कर्मचारीले पनि तोकिएको ठाउँमा गई तोकिएकै समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने सेवा विधिशास्त्र (service jurisprudence) को आधारभूत मान्यता हुने ।

(प्रकरण नं.२८) 

कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार आफूलाई भए नभएको यकिन गर्नुपर्ने विषय अधिकारक्षेत्रको प्रारम्भिक प्रश्न हो । प्रशासकीय अधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारीभित्रै रही प्रयोग गर्नुपर्ने प्रशासकीय कानूनको आधारभूत मान्यता हो । कानूनले अधिकार प्रदान नगरेको अवस्थामा वा अधिकार प्रदान गरेभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको अवस्थामा वा कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाको पालना नै नगरी निर्णय गरेको अवस्थामा वा अधिकारको बदनियतपूर्ण प्रयोग गरेको वा दुरूपयोग गरेको अवस्थामा त्यस्तो अधिकारको प्रयोगमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भएको मानिने र त्यसरी गरिएका निर्णयहरू कानूनको दृष्टिमा मान्य नहुने । 

(प्रकरण नं.३२) 

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रिबहादुर कार्की, श्री टीकाराम भट्टराई र श्री रामचन्द्र सुवेदी एवं विद्वान् अधिवक्ता श्री इन्द्र अधिकारी, डा. श्री श्रीकृष्ण भट्टराई र श्री सुलभ खरेल 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री अच्युतमणि न्यौपाने तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कृष्णजीवी घिमिरे, श्री यादवप्रसाद कोइराला, डा. श्री देवबहादुर बोहरा, श्री नागेन्द्र यादव र श्री वीरेन्द्रप्रसाद साह 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०५१, अङ्क १०, नि.नं.४९९५

ने.का.प.२०५२, अङ्क ७, नि.नं.६०३२

ने.का.प.२०५८, अङ्क ३ र ४, नि.नं.६९८४

ने.का.प.२०७२, अङ्क ८, नि.नं.९४५८

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६

निजामती सेवा ऐन, २०४९

राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१

ऋण असुली ऐन, २०५८

विशेष अदालत ऐन, २०५९

श्रम ऐन, २०७४

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३

 

आदेश

न्या.डा.नहकुल सुवेदी : यसमा, समान प्रकृतिको विषयवस्तुमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रशासकीय अदालतको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धमा फरक-फरक आदेशहरू भई द्विविधा उत्पन्न हुन गएकोले एकरूपता कायम हुने गरी पूर्ण इजलासबाट कानूनको व्याख्या हुन मनासिब देखिएको भन्नेसमेत यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।१०।०७ मा भएको आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको एकै प्रकृतिको विषयवस्तु रहेका प्रस्तुत रिट निवेदनहरूको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः-

तथ्य खण्ड

१. डा. रामदेव यादव विरूद्ध नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सामशाहपथ, काठमाडौंसमेत भएको ०८०-WF-००४३ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार रहेको छ:-

१.१ रिट निवेदनको बेहोरा म निवेदक स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूहअन्तर्गत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट काय-चिकित्सक अधिकृत दशौँ तहको डाक्टर पदमा आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा कार्यरत रहेकै समयमा २०६६, २०६८, २०७१ र २०७४ सालमा पटक-पटक निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी वहन गरी आएको थिएँ । म निवेदक दशौँ तहको वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट रहेको समयमा आयुर्वेद समूह ११ औं तहमा रहनुभएका डा. प्रदीप के.सी. लाई आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा निर्देशकको रूपमा खटाएपश्चात् म निवेदक निजकै मातहतमा रहेर काम गरी आएको हुँ । यसै क्रममा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०८०।०७।०२ को निर्णयअनुसार डा. प्रदीप के.सी. लाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा खटाइएको हुँदा आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा निर्देशक पद खाली रहन गएको र म आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीको कर्मचारीहरूमध्ये सबैभन्दा जेष्ठ कर्मचारी रहेको अवस्थामा मैले निमित्त निर्देशक स्वतः पाउनुपर्नेमा म निवेदकभन्दा कनिष्ठ तथा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागमा दरबन्दी रहेका डा. श्यामबाबु यादवलाई माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०८०।०७।०२ को निर्णयअनुसार साबिक निकायमा दरबन्दी रहने गरी आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी निमित्त निर्देशकको रूमपा कामकाज गर्न खटाइएको अवस्था छ । यस कार्यले मेरो नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०(२)(ख); निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४६(१) द्वारा प्रदत्त कानूनी हक तथा नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च) तथा १८ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात पुगेकोले नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) अन्तर्गत सम्मानित अदालतसमक्ष आएको छु ।

१.२ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०(२)(ख) मा भएको प्रावधानअनुसार आठौँ, नवौँ र दशौँ तहका कर्मचारीको हकमा मन्त्रालयको सचिवलाई सरूवा गर्ने र काज खटाउने अधिकार रहेको छ । तर विपक्षी मन्त्रीज्यूको निर्णयअनुसार डा. श्यामबाबु यादवलाई आयुर्वेद चिकित्सालयको निमित्त निर्देशक तोक्ने गरी भएको काम कारबाही अधिकारक्षेत्रविहीन तथा गैरकानूनी छ । त्यसैगरी, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४६ ले जेष्ठ निजामती कर्मचारीले निमित्त कार्यालय प्रमुख हुने प्रावधान गरेको छ । म निवेदक आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा कार्यरत निकटतम् जेष्ठ कर्मचारी हुनुका साथै यसभन्दा अघि पनि जेष्ठ कर्मचारीको हैसियतमा निमित्त निर्देशक भई कार्य गरेको हुँदा म निवेदकलाई निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ट हुँदाहुँदै मलाई निमित्त निर्देशक नतोकी विपक्षी डा. श्यामबाबु यादवलाई निमित्त निर्देशक तोक्ने गरी विपक्षीबाट भएका कामकारबाही कानूनविपरीत रहेकोले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०८०।०७।०२ को पत्रलगायतका कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा कार्यरत निर्देशक पद रिक्त रहेसम्म मलाई निमित्त निर्देशकको रूपमा काम कारबाही गर्ने गरी तोकिपाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको डा. रामदेव यादवको रिट निवेदन ।

१.३ यस अदालतको प्रारम्भिक आदेशः यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २ र ३ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ४ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै, अन्तरिम आदेशसमेतको मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा, दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकोले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि मिति २०८०।०८।१८ को पेसी तारेख तोकी दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलको निम्ति जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतबाट मिति २०८०।०८।११ मा भएको आदेश ।

१.४ नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफः रिट निवेदक स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, काय-चिकित्सक उपसमूहका दशौँ तहका कर्मचारी हुन् । आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी, काठमाडौंको दरबन्दी तेरिजअनुसार स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूहको एघारौँ तहका कर्मचारी निर्देशक रहने व्यवस्था रहेको हुँदा चिकित्सालयमा कार्यरत निर्देशकलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ बमोजिम सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा समितिको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कार्यकारी निर्देशकको रूपमा खटाइएको हुँदा स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूहका दशौँ तहमा कार्यरत डा. श्यामबाबु यादवलाई आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी, काठमाडौंको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएको हो । मन्त्रालयबाट गरिने निर्णय अधिकृत तहको कर्मचारीबाट उठान भई मन्त्रीस्तरबाट निर्णय हुने हुँदा सो विषयलाई नै विवादको विषय बनाई निर्णय गैरकानूनी रहेको भन्ने तर्क औचित्यपूर्ण छैन । यदि रिट निवेदकलाई यस मन्त्रालयको निर्णय चित्त नबुझेको भए प्रशासकीय अदालतमा जानुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतको रिट अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको सर्वोच्च अदालतबाट ०७९-WO-०१८९ को रिट निवेदनमा भएको आदेशमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तविपरीतसमेत रहेको छ । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

१.५ मननीय मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफः रिट निवेदक स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, काय-चिकित्सक उपसमूहका दशौँ तहका कर्मचारी हुन् । आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी, काठमाडौंको दरबन्दी तेरिजअनुसार स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूहको एघारौँ तहका कर्मचारी निर्देशक रहने व्यवस्था रहेको हुँदा चिकित्सालयमा कार्यरत निर्देशकलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ बमोजिम सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा समितिको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कार्यकारी निर्देशकको रूपमा खटाइएको हुँदा स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूहका दशौँ तहमा कार्यरत डा. श्यामबाबु यादवलाई आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी, काठमाडौंको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएको हो । मन्त्रालयबाट गरिने निर्णय अधिकृत तहको कर्मचारीबाट उठान भई मन्त्रीस्तरबाट निर्णय हुने हुँदा सो विषयलाई नै विवादको विषय बनाई निर्णय गैरकानूनी रहेको भन्ने तर्क औचित्यपूर्ण छैन । यदि रिट निवेदकलाई यस मन्त्रालयको निर्णय चित्त नबुझेको भए प्रशासकीय अदालतमा जानुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतको रिट अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको सर्वोच्च अदालतबाट ०७९-WO-०१८९ को रिट निवेदनमा भएको आदेशमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तविपरीतसमेत रहेको छ । यी रिट निवेदक अधिकृत दशौँ तहको वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट काय-चिकित्सकको हैसियतमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी हो भने डा. श्यामबाबु यादव पनि दशौँ तहकै आयुर्वेद विज्ञ नेपाल स्वास्थ्य सेवाकै कर्मचारी हो । आयुर्वेद चिकित्सालयमा निवेदककै समान तहको, तर आयुर्वेद विज्ञलाई जिम्मेवारी दिइएको हुँदा यसमा कुनै त्रुटि विद्यमान छैन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको माननीय मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

१.६ डा. श्यामबाबु यादवको लिखित जवाफः यदि रिट निवेदकलाई यस मन्त्रालयको निर्णय चित्त नबुझेको भए प्रशासकीय अदालतमा जानुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतको रिट अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको सर्वोच्च अदालतबाट ०७९-WO-०१८९ को रिट निवेदनमा भएको आदेशमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तविपरीतसमेत रहेको छ । आयुर्वेद चिकित्सालय लगायतको निर्देशक तथा कार्यकारी प्रमुखको पद जनरल उपसमूहको लागि मात्र निर्धारण गरिएको तथ्य मन्त्रालयको दरबन्दी तेरिजबाट पुष्टि भइरहेको छ । डा. श्यामबाबु यादव आयुर्वेद तर्फको जनरल उपसमूहको कर्मचारी रहेकोले नेपाल सरकारले निजलाई चिकित्सालयको निमित निर्देशकमा खटाएको हो तर विपक्षी रिट निवेदक जनरल उपसमूहको कर्मचारी नरहेको, काय-चिकित्सक रहेकोले निजले जनरल समूहको निर्देशकको पदमा दाबी गर्नु औचित्यहीन, अर्थहीन रहेको छ । चिकित्सालयको मिति २०७९।०१।२३ को पत्रअनुसार तत्कालीन निर्देशक डा. प्रदीप के.सी. सरकारी कामकाजको सिलसिलामा उपत्यकाबाहिर जाँदा सोही चिकित्सालयको डा. शोभाराम सुवेदीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको, त्यसैगरी ऐ. चिकित्सालयको मिति २०८०।०६।२५ को पत्रअनुसार निर्देशक डा. प्रदीप के.सी. विदामा बस्दा डा. झुलाराम अधिकारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएकोमा निवेदकले उक्त मितिका निमित्त जिम्मेवारी दिएको पत्रसमेतलाई स्वीकार गरी बसेको र हाल रिट निवेदन गरी विवाद गरेको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम विबन्धनको सिद्धान्तले पनि मिल्ने हुँदैन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको डा. श्यामबाबु यादवको लिखित जवाफ ।

 

२. डा. प्रदीप के.सी. विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत भएको ०८०-WF-००४४ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार रहेको छ:-

२.१ रिट निवेदनको बेहोरा म नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ (एघारौँ तह) मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गत मिति २०७५।१०।०२ मा स्थायी नियुक्ति लिई विभिन्न कार्यालयमा काम गर्दै मिति २०७६।०३।१३ को निर्णयबमोजिम मिति २०७६।०३।१९ देखि सङ्घीय तह, आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा निर्देशकको रूपमा सेवा गर्दै आएको छु । मलाई विपक्षी नं. ३ माननीय मन्त्रीज्यूले पूर्वाग्रही भइ एघारौँ तहको दरबन्दी रहेको आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा अन्यत्र कार्यालयमा काम गरिरहेका दशौँ तहका विपक्षी डा. श्यामबाबु यादवलाई निमित्त निर्देशक बनाई पठाउने र मलाई मेरो दरबन्दी नै नरहेको विपक्षी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा कामकाज गर्न खटाउने भनी मिति २०८०।०७।०२ मा निर्णय गरेको कार्य गैरकानूनी भई मलाई नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च), १८(१), २५(१), २७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १४ द्वारा प्रदत्त कानूनी हक अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पुग्न गएको र उक्त निर्णयसमेत बदर गर्ने अन्य कानूनी उपचारको मार्ग नभएकोले सम्मानित अदालतसमक्ष नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

२.२ मिति २०८०।०७।०२ को पत्रमा कुनै आधार कारण नखुलाई मेरो दरबन्दी साबिकबमोजिम अर्थात् आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा राखिएको र सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ बमोजिम कामकाज गर्न खटाएको भन्ने उल्लेख गरिएको रहेछ । यस सम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा विपक्षीहरूबाट कुनै जवाफ दिइएन । विपक्षी नं. ३ माननीय मन्त्रीले कुनै पनि निर्णय गर्दा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ६ अनुसारका प्रशासनिक सञ्चालनका आधारहरूसमेतको पालना गर्नुपर्नेमा सो पालना नगरिएको कारणबाट मेरो पेसा रोजगार गर्न पाउने संवैधानिक हकमा प्रत्यक्षतः आघात पुग्न गएको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ४३ अनुसार सोही कार्यालयको जेष्ठ कर्मचारीले निमित्त भई काम गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा अर्को कार्यालयका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने गरी भएको विपक्षी नं. ३ मन्त्रीको निर्णय अनधिकृत रहेको छ ।

२.३ सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ को उपदफा (२) ले एघारौँ तहको कर्मचारीलाई तोक्दा उपदफा (३) बमोजिम कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने र कार्य सम्पादनका सूचकहरू निर्धारण गर्ने भनिएको छ । यो कार्यविधिसम्म पूरा नगरी हतारहतारमा म बिदामा बसेको समयमा मलाई मेरो जिम्मेवारीबाट हटाउने काम गरिएको हुँदा विपक्षी नं. ३ को निर्णयमा कार्यविधिको त्रुटि रहेको छ । यसभन्दा अगाडि विपक्षी मन्त्रालयले एघारौँ तहको कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी दिई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा खटाई काम लगाएको, माननीय मन्त्रीको मिति २०७९।०५।२० र मिति २०८०।०४।२४ को निर्णयअनुसार डा. वासुदेव जनार्दनप्रसाद उपाध्याय एघारौँ तहकालाई थप जिम्मेवारी दिई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको देखिन्छ । त्यही सरहको मलाई काम गरिरहेको ठाउँबाट जबरजस्ती हटाई दरबन्दीभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीलाई निमित्त निर्देशक बनाउने निर्णयले मउपर भेदभाव र असमान व्यवहार भएको अवस्था छ ।

२.४ कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति सम्बन्धमा यस सम्मानित अदालतबाट रिट नं. ०७९-WO-०३९३ को रिट निवेदनमा मिति २०८०।०१।०३ मा आदेश हुँदा दशौँ तहको कर्मचारीलाई मन्त्रालयका सचिवले कामकाज लगाउन सक्ने हुँदा मन्त्रीले काजमा पठाउने निर्णय गरेकोलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयमा पनि विपक्षी नं. ३ मन्त्रीलाई विपक्षी नं. ५ लाई निमित्त निर्देशक तोक्ने अधिकार नेपाल स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ऐन, २०५३ ले दिएको पाइँदैन । ऐ. ऐनको दफा २०अनुसार सरूवा र काज खटाउनको लागि सोही दफा २० को उपदफा (२) मा दशौँ तहको कर्मचारी विपक्षी नं. ५ लाई मन्त्रालयका सचिवले काजमा खटाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । विपक्षी नं. ३ मन्त्रीलाई विपक्षी नं. ५ का दशौँ तहका कर्मचारीलाई कामकाज लगाउन तोक्ने अधिकार छैन । त्यसकारण, विपक्षी नं. ३ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीको मिति २०८०।०७।०२ को निर्णय र सो निर्णयअनुसार म रिट निवेदकलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा कामकाज गर्न भनी खटाएको मिति २०८०।०७।०२ को पत्र तथा विपक्षी नं. ५ डा. श्यामबाबु यादवलाई आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा निमित्त निर्देशकको कामकाज गर्न भनी मिति २०८०।०७।०२ मा दिइएको पत्रसमेत गैरकानूनी भएकोले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी विपक्षीका उल्लिखित निर्णय तथा पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म रिट निवेदकलाई साबिककै पदमा कामकाज गर्न दिनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।

२.५ यस अदालतको प्रारम्भिक आदेशः यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३ र ४ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ५ र ६ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै, अन्तरिम आदेशसमेतको मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा, दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकोले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि मिति २०८०।०८।१८ को पेसी तारेख तोकी दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलको निम्ति जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतबाट मिति २०८०।०८।११ मा भएको आदेश ।

२.६ नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफः सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ को उपदफा (१) मा वैद्यखानाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने छ भन्ने व्यवस्था रहेको तथा उपदफा (२) मा मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूहको एघारौँ तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्ने छ भन्न्ने व्यवस्था रहेकोमा सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी, काठमाडौंमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ (एघारौँ तह) निर्देशक पदमा कार्यरत रिट निवेदकलाई यस मन्त्रालयको मिति २०८०।०७।०२ को निर्णयानुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्म ऐ. दफा ९ बमोजिम सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएको हो । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा खटाउनु नियमित प्रक्रिया नै हो । यस विषयले रिट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुग्ने होइन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०७९-WO-०३९३ मा सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने औषधि र स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा छिटोछरितो तथा कम खर्चिलो गरी नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी ऐ. दफा ९ को प्रक्रियासमेत पूरा गरी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पद तीन महिनाभित्र नियुक्त गर्नु भनी भएको आदेश कार्यान्वयन गर्नसमेत रिट निवेदकलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा खटाइएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

२.७ माननीय मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफः सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ को उपदफा (१) मा वैद्यखानाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने छ भन्ने व्यवस्था रहेको तथा उपदफा (२) मा मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूहको एघारौँ तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्ने छ भन्न्ने व्यवस्था रहेकोमा सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी, काठमाडौंमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ (एघारौँ तह) निर्देशक पदमा कार्यरत रिट निवेदकलाई यस मन्त्रालयको मिति २०८०।०७।०२ को निर्णयानुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्म ऐ. दफा ९बमोजिम सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएको हो । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा खटाउनु नियमित प्रक्रिया नै हो । यस विषयले रिट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुग्ने होइन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०७९-WO-०३९३ मा सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने औषधि र स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा छिटोछरितो तथा कम खर्चिलो गरी नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी ऐ. दफा ९ को प्रक्रियासमेत पूरा गरी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पद तीन महिनाभित्र नियुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने आदेश भएको हुँदा सो आदेश कार्यान्वयन गर्नसमेत रिट निवेदकलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा खटाइएको हो । मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको अविभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै समान अवस्थाका कर्मचारीहरूबिच समान व्यवहार गर्ने हुँदा रिट निवेदकले जिकिर गरेजस्तो निवेदक प्रति पूर्वाग्रही भई निजलाई सिंहदरबार वैद्यखानामा कामकाजको लागि पठाइएको भन्ने कुराको कुनै आधार कारणसमेत नभएको हुँदा निवेदक जस्तो जिम्मेवार कर्मचारीले यस प्रकारको गैरजिम्मेवार विषय उल्लेख गर्नुसमेत अशोभनीय छ । त्यसकारण, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको माननीय मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

२.८ डा. श्यामबाबु यादवको लिखित जवाफः रिट निवेदकले वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ । प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७बमोजिम सरूवासमेतको निर्णय उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेमा रिट निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गर्नु रिट नं. ०७९-WO-०१८९ मा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७९।०७।१४ मा भएको फैसलामा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको छ । म नेपालभरिका र संघका आयुर्वेद जनरल उपसमूह तर्फको कर्मचारीहरूमध्ये १० औँ तहको सबैभन्दा जेष्ठ कर्मचारी रहेको तथ्य स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारी विवरणबाट र निवेदक कार्यरत निर्देशकको पद जनरल उपसमूहको लागि मात्र ग्रहणयोग्य रहेको मन्त्रालयको दरबन्दी तेरिजबाट पुष्टि भइरहेको छ । विपक्षी ११ औँ तहको कर्मचारीलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०(२)(ख) बमोजिम कामकाज तथा सरूवा गर्ने कुरा माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुने हुन्छ । त्यसकारण, मिति २०८०।०७।०२ को निर्णयले निवेदकको मौलिक तथा कानूनी हक हनन भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको डा. श्यामबाबु यादवको लिखित जवाफ ।

२.९ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयको लिखित जवाफः यस कार्यालयको के-कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के-कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन भएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । निवेदकलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्ने गरी तोकिएको निर्णय उपर चित्त नबुझेको भए निवेदकले प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने नै अवस्था रहेकोमा वैकल्पिक कानूनी उपचार नै नभएको जसरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी रिट दायर गर्न मिल्ने होइन । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ को उपदफा (२) मा मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूहको एघारौँ तहको कर्मचारीलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०८०।०७।०२ को निर्णय कानूनबमोजिम रहेको छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ । 

 

संयुक्त इजलासको पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्ने आदेशः यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रिट नं. ०७९-WO-०५०१ र रिट नं. ०७९-WO-०१८९ मा प्रशासकीय अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको रहेकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको पाइन्छ भने त्यस्तै प्रकृतिको विषयवस्तु समावेश भएको रिट नं. ०७९-WO-०३९३ मा असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी रिट जारी गरेको पाइन्छ । समान प्रकृतिको विषयवस्तुमा एकरूपता कायम हुने गरी कानूनको व्याख्या हुन वाञ्छनीय देखिएकोले प्रस्तुत दुवै रिट निवेदनको विषयवस्तुमा सर्वोच्च अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्ने वा प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा हेर्नुपर्ने हो ? प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१) कुन-कुन अवस्थामा प्रयोग हुन सक्दछ ? भन्ने विषय पूर्ण इजलासबाट कानूनको व्याख्या हुन मनासिब देखिकोले दुवै रिट निवेदन पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।१०।०७ मा भएको आदेश ।

यस अदालतको बहस नोट पेस गर्न लगाई नि.सु. मा पेस गर्ने आदेशः दुवै रिट निवेदनहरूमा लिखित बहस नोट पेस गर्न लगाई मिसिल सामेल गरी प्रस्तुत निवेदनहरू मिति २०८०।१२।०१ को दिन नि.सु. मा पेसी चढाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०८०।११।०३ मा भएको आदेश ।

बहसनोटः निवेदक डा. रामदेव यादवको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री बद्रिबहादुर कार्की एवं विद्वान् अधिवक्ता श्री इन्द्र अधिकारीबाट; निवेदक डा. प्रदीप के.सी. को तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता डा. श्री श्रीकृष्ण भट्टराईबाट; विपक्षी डा. श्यामबाबु यादवको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कृष्णजीवी घिमिरे, श्री यादवप्रसाद कोइराला, डा. श्री देवबहादुर बोहरा, श्री नागेन्द्र यादव र श्री वीरेन्द्रप्रसाद साहबाट तथा विपक्षी सरकारी निकायका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेस भएका बहसनोटहरू मिसिल सामेल रहेको ।

 

आदेश खण्ड

मिति २०८०।११।०३ मा बहस, सुनुवाइ भई नियमबमोजिम आजको निर्णय सुनाउने पेसी चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनहरूको माग दाबी तथा विपक्षीहरूका लिखित जवाफका बेहोरालगायतका मिसिल संलग्न कागजातहरूसमेत अध्ययन गरी हेरियो ।

निवेदक डा. रामदेव यादवको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री बद्रिबहादुर कार्की एवं विद्वान् अधिवक्ता श्री इन्द्र अधिकारीले, आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा एघारौँ तहमा कार्यरत डा. प्रदीप के.सी. लाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा कामकाज गर्न खटाएपछि आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा जेष्ठ कर्मचारीको हैसियतले मेरो पक्ष डा. रामदेव यादवले स्वतः निमित्त निर्देशक भई कामकाज गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ । तथापि, मेरो पक्षभन्दा कनिष्ठ कर्मचारी आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागमा दरबन्दी रहेका विपक्षी डा. श्यामबाबु यादवलाई माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा निमित्त निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाएको अवस्था छ । जेष्ठ कर्मचारीलाई उपेक्षा गरी कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त तोक्न मिल्दैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०(२)(ख) बमोजिम दशौँ तहको कर्मचारीको हकमा सरूवा तथा काज गर्ने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई रहेकोमा निज विपक्षी डा. श्यामबाबु यादवलाई आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा निमित्त निर्देशकको पदमा मिति २०८०।०७।०२ को मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार खटाइएको छ । उक्त निर्णय प्रत्यक्ष रूपमा अधिकारक्षेत्रविहीन रहेको ऐ. ऐनको दफा २०(२)(ख) को कानूनी प्रावधानबाट स्पष्ट रहेको छ । यसरी यो विवाद अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय सम्बन्धमा रहेको हुँदा यसै अदालतको रिट अधिकारक्षेत्रबाटै निरूपण गरिनुपर्ने अवस्था भएकोले विपक्षी मन्त्रालयको उक्त अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

निवेदक डा. प्रदीप के.सी. को तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री टीकाराम भट्टराई र श्री रामचन्द्र सुवेदी एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री श्रीकृष्ण भट्टराई र श्री सुलभ खरेलले, मेरो पक्ष आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा एघारौँ तहमा कार्यरत रहेकोमा निजलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा कामकाज गर्नु भनी विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मिति २०८०।०७।०२ को निर्णयले तोकिएको अवस्था छ । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको निर्देशकमा तोक्दा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ बमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता तथा कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी तोक्नुपर्नेमा सो गरिएको छैन । मेरो पक्षको यो सरूवासम्बन्धी विषय होइन । सरूवा र तोक्ने व्यवस्था फरक कुरा हो । तोक्ने भनेको आधारभूत पदबाट थप काम तोक्ने भन्ने नै हो । स्वास्थ्य सेवामा तोक्ने प्रावधान नै छैन; सरूवा, काजको प्रावधान मात्र छ । प्रस्तुत विवादको अन्य प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएकोले यसै अदालतको रिट अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने अवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) को संकुचित व्याख्या गरिनु हुँदैन । मौलिक हक हनन् भएको अवस्थामा उक्त धारा १३३ को उपधारा (२) स्वतः आकर्षित हुन्छ । मेरो पक्षलाई प्रकृतिक न्यायको सिद्धआन्तविपरीत हुने गरी प्रवृत्त धारणा राखी खटाइएको अवस्था छ, यस्तो प्रवृत्त धारणा राखी गरिने निर्णयउपर अंकुश लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी, मेरो पक्षलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको निर्देशकमा तोक्ने मिति २०८०।०७।०२ को निर्णयलगायतका कामकारबाही कानून प्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी डा. श्यामबाबु यादवको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कृष्णजीवी घिमिरे, श्री यादवप्रसाद कोइराला, डा. श्री देवबहादुर बोहरा, श्री नागेन्द्र यादव र श्री वीरेन्द्रप्रसाद साहले, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०८०।०७।०२ को निर्णय कानूनसम्मत रहेको छ । खुलाबाट नियुक्ति गर्दा मात्र कार्यसम्पादन सम्झौता हुने हो । कर्मचारीलाई मन्त्रालयले काजमा खटाउनै नसक्ने भन्न मिल्दैन । रिट निवेदक आयुर्वेद जनरल होइन, काय चिकित्सक हो, जुन निर्देशक पदको लागि योग्यता नै होइन । रिट निवेदक समग्रमा जेष्ठ हुन् तर विज्ञतामा वरिष्ठ होइनन् । यस्तो प्रशासकीय कार्यमा रिट अधिकारक्षेत्रबाट अवरोध हुँदा प्रशासनिक कामकारबाहीमा नै प्रतिकूल असर पर्न जाने हुन्छ । अर्कोतर्फ उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेमा सो निर्णय बदरको माग गरी प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा जानुपर्नेमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको अवस्था हुँदा रिट निवेदकहरूको उपचारको मार्ग नै कानूनविपरीत रहेको छ । प्रस्तुत विवाद प्रशासकीय अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको विषय रहेको हुनाले रिटको अधिकारक्षेत्रबाट प्रवेश गरी सुनुवाइ गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनहरू खारेज गरिनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी सरकारी निकायका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री अच्युतमणि न्यौपानेले, कर्मचारीलाई मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा खटाउनु नियमित प्रक्रिया नै हो । यस विषयले निवेदकहरूको हक अधिकारमा आघात पुग्ने होइन । रिट नं. ०७९-WO-०३९३ मा भएको आदेशको कार्यान्वयन गर्नसमेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०८०।०७।०२ को निर्णयबाट रिट निवेदकलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा खटाइएको हो । यस कार्यमा मन्त्रालय तथा माननीय मन्त्रीको कुनै गलत मनसाय रहेको भनी रिट निवेदकले देखाउन सकेको पनि छैन । मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई असमान व्यवहार गर्ने कुरै हुँदैन । मन्त्रालयको निर्णय कानूनसम्मत रहेको हुनाले रिट निवेदनहरू खारेज गरिनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसमा, नेपाल स्वास्थ सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०(२)(ख) बमोजिम दशौँ तहको कर्मचारीको हकमा सरूवा तथा काज गर्ने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई रहेको अवस्थामा आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा एघारौँ तहमा कार्यरत डा. प्रदीप के.सी. लाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा कामकाज गर्न खटाएपछि आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीको ज्येष्ठ कर्मचारीको हैसियतले मैले निमित्त निर्देशक भई कामकाज गर्न पाउनुपर्नेमा म निवेदकभन्दा कनिष्ठ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागमा दरबन्दी रहेका डा. श्यामबाबु यादवलाई माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा निमित्त निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाएको हुँदा सो निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन भएकोले मिति २०८०।०७।०२ को मन्त्रीस्तरको गैरकानूनी निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा भएका कामकाजसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी डा. रामदेव यादवको तर्फबाट तथा म आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा एघारौँ तहमा कार्यरत निवेदकलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा कामकाज गर्नु भनी तोकिएकोमा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको निर्देशकमा तोक्दा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ बमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता तथा कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी तोक्नुपर्नेमा सो नगरी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०८०।०७।०२ को निर्णयले मलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको निर्देशकमा तोक्ने निर्णय कानूनअनुरूप नभएकोले सो गैरकानूनी निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा भए गरेका अन्य कामकारबाहीहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी डा. प्रदीप के.सी. को तर्फबाट यस अदालतमा छुट्टाछुट्टै दुईवटा रिट निवेदनहरू दायर भएको देखिन्छ । 

प्रस्तुत दुवै रिट निवेदनहरूमा विपक्षीहरूबाट पेस भएका लिखित जवाफको सार हेर्दा, आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवी, काठमाडौंका निर्देशक (एघारौँ तह) डा. प्रदीप के.सी. लाई सविककै निकायमा दरबन्दी रहने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्म सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ बमोजिम सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने तथा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, टेकुका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ (दशौँ तह) डा. श्यामबाबु यादवलाई सबिककै निकायमा दरबन्दी रहने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्म आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी निमित्त निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने गरी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मिति २०८०।०७।०२ मा भएको निर्णयहरू स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता, रिट निवेदकहरूको पद तथा विशेषज्ञतासमेतको आधारमा असल नियतले गरिएको एवं उक्त निर्णयहरू नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम कानूनसम्मत रहेको हुनाले रिट निवेदनहरू खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

उल्लिखित दुवै रिट निवेदनहरू यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा प्रशासकीय अदालतको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धमा फरक-फरक आदेशहरू भई एकरूपता कायम नभई द्विविधा उत्पन्न हुन गएकोले एकरूपता कायम हुने गरी कानूनको व्याख्या हुन वाञ्छनीय देखिएको तथा प्रस्तुत दुवै रिट निवेदनहरूको विषयवस्तुमा सर्वोच्च अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हेर्न मिल्ने वा प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा हेर्नुपर्ने हो ? भन्ने विषय पूर्ण इजलासबाट हेरिनुपर्ने भन्नेसमेत आदेश भई प्रस्तुत रिट निवेदनहरू यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको अवस्था देखिन्छ । उपर्युक्तानुसारको विवादको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनहरूमा संयुक्त इजलासबाट उठाइएको कानूनी प्रश्नहरूको आलोकमा निम्नलिखित प्रश्नहरूको विवेचना हुनुपर्ने देखिन आयोः-

(क) प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ ले प्रशासकीय अदालतको अधिकारक्षेत्र के कसरी परिभाषित गरेको छ ? र के-कस्ता विषय सो अदालतबाट निरूपण हुनुपर्ने हुन्छ ?

(ख) प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ बमोजिम प्रशासकीय अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरूमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हेर्न मिल्ने हो वा होइन ? 

(ग) प्रस्तुत रिट निवेदनहरूमा उठाइएको कर्मचारीको काजसम्बन्धी विषय यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत हेर्न मिल्ने विषय हो वा होइन ?

(घ) यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निवेदक राजेन्द्रप्रसाद साह वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत तथा निवेदक डा. श्यामबाबु यादव वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत भएको रिट निवेदनहरू र निवेदक ऋषिराज रेग्मी वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत भएको रिट निवेदनमा भएको व्याख्या (ruling) फरक-फरक भई बाझिएको अवस्था हो वा होइन ?

(ङ) रिट निवेदनहरूमा दाबी लिइएको विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०८०।०७।०२ को निर्णय बदर हुनुपर्ने अवस्था छ वा छैन? र निवेदकहरूको माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन ?

 

२. अब, पहिलो प्रश्न अर्थात् प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ ले प्रशासकीय अदालतको अधिकारक्षेत्र के कसरी परिभाषित गरेको छ ? र के-कस्ता विषय सो अदालतबाट निरूपण हुनुपर्ने हुन्छ ? भन्ने प्रश्नतर्फ प्रवेश गर्नुपूर्व नेपालमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्नुपर्नाको आवश्यकता र औचित्यलाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ । सोतर्फ हेर्दा, साबिकमा प्रशासकीय अदालत निजामती सेवाका कर्मचारीउपर गरिने विभागीय सजायको न्यायिक जाँच गर्ने प्रयोजनको लागि विकास गरिएको पाइन्छ । प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०३९ द्वारा साबिक निजामती सेवा ऐन, २०१३ मा संशोधन भई उक्त ऐनको दफा ९ मा प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गरिएकोमा मिति २०४४।०५।२२ मा प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ तर्जुमा गरी प्रशासकीय अदालतको गठन भएको पाइन्छ । उक्त अदालतमा सरकारले तोकेको तत्कालीन क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीश अध्यक्ष तथा सरकारको कानून सचिव र सामान्य प्रशासन सचिव सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रशासकीय अदालतलाई मूलतः कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले नोकरीबाट बर्खास्त गरेको निर्णयउपर तथा भ्रष्टाचारको अभियोगमा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २० बमोजिम दिइएको विभागीय सजायको आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र तोकी दिएको पाइन्छ ।

३. साबिक निजामती सेवा ऐन, २०१३ लाई प्रतिस्थापन गरी जारी भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ मा साबिकको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै निजामती कर्मचारीलाई दिएको विभागीय सजायको आदेशउपर पुनरावेदन सुन्न प्रशासकीय अदालतको गठन हुने व्यवस्था गरेकोमा सो ऐनको दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ जारी भई प्रशासकीय अदालतको गठन भएको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ६९(३) अनुसार प्रशासकीय अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । तर सो ऐनमा विभागीय सजायबाहेकका कर्मचारीसँग सम्बन्धित अन्य सेवाका सर्त, सुविधा, बढुवा, सरूवा, नियुक्ति जस्ता अख्तियारवालाबाट हुने निर्णयबाट कर्मचारीलाई मर्का परेको विषयमा भएका निर्णयउपरको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र भने प्रशासकीय अदालतलाई दिएको पाइँदैन । यसबाट एकातर्फ सरूवा, बढुवा, काज र नियुक्ति जस्ता कर्मचारी प्रशासनका नियमित काम कारबाहीमा समेत सम्बन्धित कर्मचारी न्यायका लागि अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा जानुपर्ने अवस्था रहेको र अर्कातर्फ यसबाट नियमित अदालतको कार्यविधिगत प्रक्रिया तथा कार्यबोझसमेतका कारण त्यसरी परेका रिट निवेदनहरूको कारबाही किनारा हुन अनपेक्षित लामो समय लाग्न गई तत्काल निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिका त्यस्ता मुद्दासमेत लामो समय निरूपण हुन नसकेबाट कर्मचारीहरूले न्याय महसुस गर्न नपाउने/नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन गएकोतर्फ विभिन्न समयमा गठित समितिहरूले प्रशासकीय अदालतको अधिकारक्षेत्रलाई विस्तृत बनाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवासँग सम्बन्धित विभागीय सजायलगायत सबै खालका मुद्दाहरू हेर्न सक्ने गरी अदालतको अधिकारक्षेत्र विस्तार हुनुपर्ने भनी प्रतिवेदन पेस गरेको पाइन्छ ।

४. वस्तुतः विशिष्टीकृत अदालतहरूको गठन गर्नुपर्नाको कारण भनेको न्याय प्राप्ति छिटोछरितो र कम खर्चिलो होस् भन्ने नै हो । यस अतिरिक्त विषय विशेषज्ञताको आधारमा न्याय सम्पादन हुने भएकोले उद्देश्यपरक न्याय सम्पादनमा विशिष्टीकृत अदालतको प्रभावकारिता रहेको देखिन्छ । खास किसिमका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न विशेष अदालत वा न्यायाधिकरण (tribunal) गठन गर्न सकिने प्रशासकीय कानूनको स्वीकार्य मान्यता र प्रचलनसमेत रहेको देखिन्छ । यस मान्यतालाई नेपालको संविधानले पनि अङ्गिकार गरेको छ । जसअनुसार सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका अतिरिक्त खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको न्याय निरूपण गर्न सङ्घीय कानूनबमोजिम विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने नै हुन्छ । सोही संवैधानिक प्रावधानको अख्तियारीअन्तर्गत रही हाल विभिन्न सङ्घीय कानूनबमोजिमका विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरू प्रचलनमा रहेका छन् । ती विषयगत कानूनहरूले तत्‌-तत् विषयमा विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायिक निकायहरूको स्थापना र गठन गरी क्रियाशील रहेको समेत अवस्था छ । विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि यस्ता विशिष्टीकृत अदालतहरू प्रचलन र अभ्यासमा रही आएको पाउन सकिन्छ । यससम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा १५२ को उपधारा (१) मा रहेको व्यवस्था यसप्रकारको पाइन्छः- 

“धारा १२७ मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न सङ्घीय कानूनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने छ ।

तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन ।”

 

५. माथि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था, न्यायाधिकरण वा विशेष अदालतसम्बन्धी सैद्धान्तिक व्यवस्था, यससम्बन्धी अभ्यास तथा कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित मुद्दाको छिटोछरितो कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने व्यावहारिक पक्षलगायतलाई मनन गरी विधायिकाले साबिकमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गरी मिति २०७६।०६।२४ मा प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ नामक छुट्टै विशेष ऐन जारी गरी सो ऐनअन्तर्गत प्रशासकीय अदालतको गठन र अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनले मुख्य गरी साबिकमा प्रशासकीय अदालतलाई निजामती कर्मचारीहरूउपर भएका विभागीय सजायको आदेशउपरको पुनरावेदन सुन्ने निकायको रूपमा मात्र सीमित गरिएकोमा शिक्षक तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलगायत सार्वजनिक सेवाका सबै कर्मचारीलाई (प्रहरी र सेनाबाहेक) कर्मचारीको परिभाषाभित्र समेटी कर्मचारीको सरूवा र बढुवा जस्ता विषयमा समेत पुनरावेदन सुन्ने गरी अधिकारक्षेत्र विस्तार गरेको पाइन्छ । प्रशासकीय अदालतको अधिकारक्षेत्रलाई प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ ले यसरी परिभाषित गरेको पाइन्छः-

“दफा ७. अदालतको अधिकारक्षेत्रः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतलाई देहायका मुद्दा वा वा विषयमा भएको निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछः- 

(क) प्रचलित कानूनबमोजिम कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय,

(ख) कर्मचारीको बढुवा,

(ग) कर्मचारीको सरूवा ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी कानूनमा कुनै कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय वा बढुवाको सम्बन्धमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीसमक्ष उजुरी वा पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीले सो विषयमा निर्णय गरेपछि मात्र सो निर्णयउपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ ।”

 

६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा, कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय तथा कर्मचारीको बढुवा र सरूवाको विषयमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र प्रशासकीय अदालतलाई रहे भएको तथ्य प्रथमदृष्टिमा नै देखिन्छ । यस अतिरिक्त उक्त व्यवस्थाले कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय प्रचलित कानूनले अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र तोकेको भए तापनि कर्मचारीलाई दिइएको विभागीग सजाय र बढुवाका सम्बन्धमा त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीले गरेको निर्णयउपर समेत प्रशासकीय अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र दिएको देखिन आउँदा विधायिकाले मूलतः कर्मचारीको विभागीय सजाय, बढुवा र सरूवा जस्ता विषयलाई अन्ततः प्रशासकीय अदालतमा नै केन्द्रित गरी सो अदालतलाई कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने विशिष्टीकृत अदालतको रूपमा स्थापित गरेको स्पष्ट हुन आउँछ । उक्त ऐनले कर्मचारीको परिभाषा गर्दा नेपाल निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल सङ्घीय संसद् सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, सार्वजनिक संस्थाको सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्थानीय तहका कर्मचारीसमेतका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू लाई समेटेको देखिएबाट पनि विधायिकाले प्रशासकीय अदालतलाई सेना र प्रहरी जस्ता फौजी सेवाबाहेक सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रका कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित निर्णयहरूउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र प्रदान गर्ने इरादा राखेको देखिन्छ । 

७. यस पृष्ठभूमिमा प्रशासकीय अदालतको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को व्याख्या गर्दा सो ऐनको दफा ७(१) मा उल्लिखित विभागीय सजाय, बढुवा र सरूवा भन्ने शब्दलाई निरपेक्ष र प्राविधिक रूपमा व्याख्या नगरी विधायिकाले सो अदालतलाई कस्तो निकायका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको हो भनी विधायिकी मनसायको आलोकमा हेरिनुपर्ने देखिन आउँछ । उक्त ऐनले कर्मचारीको परिभाषामा सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रलाई समेटेको र सो अदालत गठनको उद्देश्य नै सार्वजनिक क्षेत्रको कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित विवादहरू छिटोछरितो र विशिष्टीकृत ढङ्गले सम्पादन गरी प्रशासकीय न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेको देखिँदा ऐनको दफा ७ मा प्रयुक्त कर्मचारीको सरूवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीका निर्णयलाई सङ्कुचित अर्थमा व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन । अपितु सो दफामा प्रयुक्त कर्मचारीको सरूवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीसँग अन्योन्याश्रित रूपमा आबद्ध रहेका विषयहरूमा गरिएको निर्णयलाई समेत सो दफाले समेटेको भनी मान्‍नुपर्ने देखिन आयो । ऐनको दफा ७(१)(ख) मा उल्लिखित “कर्मचारीको बढुवा” को विषयलाई केवल बढुवा समितिले सिफारिस गरेको बढुवामा मात्र सीमित नगरी प्रचलित कानूनबमोजिम उपल्लो तह वा पदमा गरिने पदमिलान वा तहवृद्धि वा स्तरवृद्धि जस्ता मान, पद वा तलब वृद्धि हुने प्रकृतिका समानार्थी निर्णयहरूसमेत स्वत: समावेश हुने देखिन आउँछ । यसैगरी ऐनको दफा ७(१)(ग) मा प्रयुक्त “कर्मचारीको सरूवा” लाई यस आधारमा हेर्दा उक्त “सरूवा” नामकरण गरिएका निर्णयलाई मात्र समेट्ने भनी सङ्कुचित गरिनु उपयुक्त देखिँदैन । 

८. वस्तुतः सरूवा भन्नाले एक निकाय, कार्यालय वा संस्थामा कार्यरत कुनै कर्मचारीलाई अर्को कुनै निकाय, कार्यालय वा संस्थामा कुनै खास अवधि तोकी वा नतोकी प्रचलित कानूनबमोजिम काममा लगाउने, तोक्ने, कामकाजमा खटाउने वा जिम्मेवारी दिने, हाजिर हुन पठाउने वा काज खटाउने जस्ता कर्मचारीलाई स्थानान्तरण गर्ने गरी भएका निर्णयलाई बुझ्नुपर्ने हुँदा ऐनमा प्रयुक्त “सरूवा” शब्दलाई अति प्राविधिक रूपमा व्याख्या गरी उल्लिखित रीतसँग कुनै कर्मचारीलाई एक निकाय, कार्यालय वा संस्थाबाट अर्को कार्यालय, निकाय वा संस्थामा स्थानान्तरण हुने गरी निर्णय भएको तर निर्णयमा “सरूवा” उल्लेख नभएका कारण त्यस्तो निर्णयलाई नसमेट्ने भनी अर्थ गर्नु उचित, तर्कसम्मत र व्यावहारिकसमेत हुने देखिएन । अर्कोतर्फ सरूवा र काजको परिणाम अन्तत: कुनै कर्मचारीको एक निकाय, कार्यालय वा संस्थाबाट अर्को निकाय, कार्यालय वा संस्थामा सो पदको जिम्मेवारीअनुरूपको कार्य गर्नका लागि स्थानान्तरण हुने भन्ने नै देखिएको र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८क. तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४२क. ले काज खटाउने पदाधिकारी, काज खटाउन सकिने निकाय वा कार्यालय, काजको अवधि र काज खटाउँदा पूरा गर्नुपर्ने रीत प्रक्रिया आदि उल्लेख गरेको सन्दर्भमा निर्णयको वैधानिकताका दृष्टिले समेत सरूवा र काजसम्बन्धी निर्णयमा खास भिन्नता देखिँदैन । निजामती कर्मचारीको सरूवा तथा काजसम्बन्धी व्यवस्थालाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा सरूवा सामान्यतः लामो समयका लागि खास खास कार्यालयमा र निश्चित समयको अन्तरालमा मात्र गर्न सकिने देखिएको तर काज खटाउँदा सोबमोजिमको पूर्वावस्था निर्धारित गरिएको देखिँदैन । यसबाट तुलनात्मक रूपमा लामो समयका लागि र निर्धारित पूर्वावस्था पूरा गरी अख्तियारवालाले गरेको सरूवाको निर्णयउपर समेत पुनरावेदन सुन्‍ने अधिकारक्षेत्र रहेको प्रशासकीय अदालतलाई तुलनात्मक रूपमा छोटो समयका लागि र प्रशासकीय कार्यविधिका दृष्टिले सरूवाभन्दा सहज रूपमा गर्न सकिने काजसम्बन्धी निर्णयहरू हेर्ने अधिकारक्षेत्र नहुने भन्‍नु प्रशासकीय काम कारबाहीको प्रकृतिलाई सही ढङ्गले नबुझी राखेको दृष्टिकोण हुन जान्छ । यसरी हेर्दा, निर्णयमा औपचारिक रूपमा “सरूवा” नभनिएको भए तापनि कुनै प्रकारले एक निकाय, कार्यालय वा संस्थाबाट अर्को निकाय, कार्यालय वा संस्थामा कामकाज गर्न तोकी खटाएको, पठाएको वा कुनै पनि बेहोराले हुने स्थानान्तरणसम्बन्धी निर्णयलाई प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१)(ग) को “कर्मचारीको सरूवा”अन्तर्गत समावेश भएको देखिन आयो । 

९. अब, प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ बमोजिम प्रशासकीय अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरूमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हेर्न मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा, सर्वप्रथम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हेर्नुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) मा देहायको व्यवस्था देखिन्छः- 

“(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ ।”; 

“(३) उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने छ ।”

 

१०. उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा, सर्वोच्च अदालतले मूलतः मौलिक हकको उल्लङ्घनको विषयबाहेकका कानूनी हकको प्रचलनका प्रश्न छ भने सो सम्बन्धमा पर्याप्त र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था रहेसम्म असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी त्यस्तो कानूनी हकको प्रचलनका लागि कानूनमा उपचारको मार्ग नै नभएको वा भए तापनि त्यस्तो उपचार पर्याप्त र प्रभावकारी नभएको अवस्थामा मात्र असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रवेश गर्न पाइने व्यवस्था देखिन्छ । कानूनी हकको उल्लङ्घनमा यदि उपलब्ध कानूनी उपचार पर्याप्त र प्रभावकारी छ भने त्यस्तो अवस्थामा असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत यस अदालतमा रिट दायर गर्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । यसलाई रिट विधिशास्त्रमा वैकल्पिक उपचारको समाप्ति (exhausting of alternative remedy) को सिद्धान्त भन्ने गरिन्छ । वस्तुतः साधारण अधिकारक्षेत्रबाट नै उपचार प्राप्त हुने देखिँदादेखिँदै असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रचलन गर्ने हो भने साधारण उपचारको प्रबन्ध गर्नुको कुनै औचित्य र प्रयोजन नै नरहने भएकाले रिट अधिकारक्षेत्रको प्रचलनका लागि कानूनबमोजिम प्राप्त उपचारको मार्गको समाप्ति आवश्यक ठानिएको हो । रिट अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सम्बन्धमा हाम्रो न्यायिक अभ्यास पनि यसैतर्फ केन्द्रित रहेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा सोझै रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्न पाउने हो भने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था गर्नुको कुनै अर्थ वा प्रयोजन नै नहुने भनी प्रदीपकुमार अग्रवाल वि. कर कार्यालय मोरङ, विराटनगरसमेत को मुद्दामा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तलाई दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ ।

११. वस्तुतः अदालतको अधिकारक्षेत्रको सिर्जना वा त्यसको समाप्ति कानूनद्वारा मात्र हुन्छ । व्यापारिक वा करारीय विषयमा बाहेक अधिकारक्षेत्र पक्षको सहजता र छनौटको विषय हुँदैन । कुनै पनि काम कारबाही गर्न अधिकारै नभएको निकाय सो काम कारबाही गर्न सक्षम हुँदैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता हो । मुद्दाको कारबाही गर्ने अख्तियारी नै नपाएको अदालतबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा हुनु स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी मान्यताको प्रतिकूलसमेत हुन जान्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६ ले मुद्दाको कारबाही र किनारा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतबाट मात्र हुन सक्ने नियमलाई देवानी कार्यविधि कानूनको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ (International Covenant on Civil and Political Rights, १९६६) को धारा १४.१ को स्वच्छ सुनुवाइका लागि सक्षम अदालतबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रावधानसँग जोडी न्यायसम्बन्धी आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा समेत लिने गरिएको छ ।

१२. अदालतको अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा चर्चा गर्दा यो सँधै व्यक्तिको हक अधिकारसँग आबद्ध भएर आउने विषय हो भन्‍ने बिर्सन मिल्दैन । जहाँ अधिकार त्यहाँ उपचार (ubi jus ibi remedium) भन्‍ने विधिशास्त्रीय मान्यता हो । यस सन्दर्भमा अदालतले सामान्यतः यदि कुनै कानूनको उल्लङ्घनको प्रश्‍न छ भने त्यहाँ उपचारको व्यवस्थासमेत हुन्छ भन्‍ने दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने हुन्छ । साधरणतः कानूनमा भएको उपचारको मार्गलाई पर्याप्त र प्रभावकारी उपचारको रूपमा नै लिने गरिन्छ । कानूनबमोजिम गठित सबै अदालत तथा न्यायिक निकायलाई विवादको समाधान गर्न सक्षम भनी मान्‍नुपर्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको पनि छ । यस सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले, भारतको संविधानले उच्च अदालतलाई पनि सर्वोच्च अदालत जत्तिकै अधिकारसम्पन्‍न गराएकाले सर्वोच्च अदालतलाई मात्र सक्षम अदालत भनी मान्‍न नमिल्ने भनी गरेको व्याख्यालाई दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । अधिकारक्षेत्र शुन्य नहुने भन्‍ने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११ को व्यवस्था तथा ऐ. संहिताको दफा १५ को एक तह पुनरावेदनको अधिकारलाई अधिकारक्षेत्रको प्रश्‍नमा आधारभूत नियमका रूपमा लिन सकिन्छ । 

१३. अब, यस पृष्ठभूमिमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग के-कस्तो अवस्थामा हुन सक्ने हो भन्‍ने सम्बन्धमा हेर्दा, पूर्वपठित नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) को व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । ऐ. उपधारा (२) को “मौलिक हकको प्रचलनको लागि” र “अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि...” भन्‍ने शब्दावलीले यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रलाई विशेष महत्त्वको बनाएको हो । साथै ऐ. उपधारा (३) मा उपधारा (२) बमोजिमको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत “अन्य उपयुक्त आदेश” जारी गर्न सक्ने व्यवस्थाले, संविधानले सो अधिकारक्षेत्रलाई यस अदालतको एक प्रकारको “विशेषाधिकार (prerogative)” रूपमा लिएको देखिन आउँछ । यो अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत संविधानले नै सीमा लगायतका खास केही विषय र अदालत स्वयंले अवलम्बन गरेका आत्मसंयमका नियमहरू बाहेक राज्यका हरेक निकाय वा अधिकारीले गरेका निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार अन्तरनिहित रहेको मानिन्छ । 

१४. खासगरी, राज्यका निकाय वा अधिकारीले गरेका निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन, असान्दर्भिक कुरालाई आधारमा लिई वा अर्काको निर्देशनमा निर्णय गरेको, न्यायिक मनको अभाव, प्रवृत्त धारणा वा बदनियतसाथ निर्णय गरेको, स्वविवेकीय अधिकारको स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट प्रयोग भएको र मुहारबाटै हाकाहाकी त्रुटि (apparent errors on the face of record) देखिने गरी भएका निर्णय जस्ता विषयहरूको साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत वा प्रचलित कानूनमा नै उपचारको व्यवस्था भएको स्थितिमा समेत त्यस्ता उपचार “अपर्याप्त वा प्रभावहीन” देखिएमा “पूर्ण न्यायको लागि” यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट त्यस्ता निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यद्यपि प्रचलित कानूनमा भएको उपचारको व्यवस्थालाई आफैँमा “पर्याप्त र प्रभावकारी” मान्नुपर्ने मान्यता एकातर्फ र कानूनबमोजिमको उपचारलाई “अपर्याप्त वा प्रभावहीन” भन्नका लागि बोधगम्य आधार कारणको विद्यमानता हुनुपर्ने आवश्यकता अर्कोतर्फ हुँदा साधारण उपचारको व्यवस्थामा समेत असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रचलन आफैँमा जोखिमपूर्ण रहन्छ तर असाधारण अधिकारक्षेत्र यस अदालतको संविधानप्रदत्त “विशेषाधिकार” भएको हुँदा निवेदकहरूले उठाएको विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्य, त्यसमा निहित संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न, माग गरिएको उपचार र साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्राप्त उपचार एवं त्यसमा लाग्ने समय र प्रक्रियालगायतका सान्दर्भिक पक्षको मूल्याङ्कन गरी वैकल्पिक उपचारको प्रभावकारिताको निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा, वैकल्पिक उपचारको प्रभावकारिताको निर्धारण गर्दा, साधारण अधिकारक्षेत्रको औचित्य पनि समाप्त नहुने र यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रचलन गर्न पाउने संवैधानिक हकमा अनुचित बन्देज पनि नलाग्ने गरी सन्तुलित र सामञ्‍जस्यपूर्ण दृष्टिकोण अवलम्बन गरिनुपर्ने हुन्छ । खासगरी मिसिलको मुहारबाटै राज्यका निकाय वा अधिकारीबाट गरिएको निर्णयमा हाकाहाकी त्रुटि (apparent errors on the face of record) देखिएको र साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्गबाट उक्त त्रुटि सच्याई उपचार प्राप्त गर्ने प्रभावकारी उपचारको विद्यमानता नदेखिएको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) तथा (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग प्रचलन गर्न सकिने देखियो ।

१५. अब, तेस्रो अर्थात् प्रस्तुत रिट निवेदनहरूमा उठाइएको कर्मचारीको काजसम्बन्धी विषय यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत हेर्न मिल्ने विषय हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीको निमित्त निर्देशक भई कामकाज गर्न मभन्दा कनिष्ठ डा. श्यामबाबु यादवलाई खटाउने गरी भएको नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (मन्त्रिस्तर) को मिति २०८०।०७।०२ को निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन भई कानूनविपरीत रहेकोले बदर गरी म जेष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त निर्देशकको पदमा कामकाज गर्न पाउने आदेश गरिपाउँ भन्ने डा. रामदेव यादवको (०८०-WF-००४३) र मैले आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा निर्देशकको रूपमा कामकाज गरिरहेकोमा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको निर्देशकमा तोक्ने गरी भएको नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (मन्त्रिस्तर) को सोही मितिको निर्णय कानूनअनुरूप नभएकोले बदर गरी साबिककै पदमा कामकाज गर्न दिनु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने अर्का रिट निवेदक डा. प्रदीप के.सी. को (०८०-WF-००४४) निवेदन माग रहेको छ । अर्थात् प्रस्तुत दुवै रिट निवेदनहरूको विवादको मूल विषय भनेको विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को मिति २०८०।०७।०२ को निवेदकहरूलाई कार्यरत निकायभन्दा अर्को निकायमा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी निर्णय भन्ने देखिन आउँछ । नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको कामकाजमा खटाएको विषय प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ बमोजिम प्रशासकीय अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भन्ने पनि माथिका प्रकरणमा गरिएको विवेचनाबाट देखिन आउँछ । अब निवेदकले माग गरेको उपचार सोही ऐनअन्तर्गत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, सो ऐनको दफा ९ मा देहायको व्यवस्था देखिन्छः-

“अदालतको अधिकारः अदालतलाई देहायबमोजिमको अधिकार हुने छः-

(क) सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशलाई सदर, बदर वा आंशिक बदर गर्ने,

(ख) सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले कुनै प्रमाण बुझ्न छुटाएको रहेछ भने सो प्रमाण बुझ्न वा मुद्दाको लगत कायमै राखी त्यस्तो प्रमाण बुझ्नको लागि मिसिल सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसमक्ष पठाउने,

(ग) सम्बन्धित पक्षसँग केही कुरा बुझ्नु पर्ने देखिएमा सो पक्ष झिकाई बुझ्ने र सम्बन्धित कागजपत्र दाखिल गर्न लगाउने ।” 

 

१६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्रशासकीय अदालतले पुनरावेदनको माध्यमबाटै निवेदकले चुनौती दिएको कामकाजमा खटाउनेसम्बन्धी निर्णयको न्यायिक परीक्षण गरी सदर वा बदर गर्ने वा पुनः निर्णय गर्न पठाउन सक्ने भए तापनि निर्णय गर्ने अधिकारका दृष्टिले हेर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०अनुसार सेवाका दशौँ तहका कर्मचारीलाई सरूवा र काज खटाउने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई भएको देखिएकोमा ऐनको उक्त व्यवस्थाविपरीत अधिकार नै नभएका विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रीले सचिवमा निहित अधिकार आफैँले प्रयोग गरी दशौँ तहका अधिकृतको हकमा गरेको कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी मिति २०८०।०७।०२ को निर्णय प्रथमदृष्टि (prima facie) मा नै अधिकारक्षेत्र शून्य (void) हुने देखियो । 

१७. सो निर्णयका उपर प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था भए तापनि सो ऐनको दफा ११(५) मा भएको “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरूवा सम्बन्धमा अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कर्मचारीले अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुँदासम्म प्रचलित कानूनबमोजिमको म्यादभित्र सरूवा भएको कार्यालयमा हाजिर भई नियमित रूपमा कामकाज गर्नुपर्ने छ ।” भन्ने व्यवस्थाका कारण उक्त अदालतमा परेको सो पुनरावेदनको निर्णय नहुँदासम्म निज निवेदक कामकाज गर्न खटाइएको निकायमा गई कामकाज गर्नुपर्ने भई कानूनले तोकेको अख्तियारवालाबाहेकको अधिकारक्षेत्रविहीन अधिकारीले गरेको निर्णयसमेत व्यवहारमा कार्यान्वित हुन जाने परिस्थिति उत्पन्न भएको देखिएकाले निर्णयको मुहारबाटै अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी हाकाहाकी त्रुटि (apparent errors on the face of the record) देखिएको यस्तो निर्णय बदर गराउन यस अदालतको असाधारण अधिकाक्षेत्रअन्तर्गत यस अदालतमा प्रवेश भएको विषयवस्तुलाई साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको उपचार अर्थात् वैकल्पिक उपचारको मार्ग देखाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्न इन्कार गर्नु नेपालको संविधानले यस अदालतलाई सुम्पेको न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्ने संवैधानिक दायित्व तथा यस अदालतले अवलम्बन गर्दै आएको न्यायिक अभ्यास अनुकूलसमेत हुने देखिएन । सोबाहेकका अख्तियारवालाले कानूनबमोजिम गरेका निर्णयको तथ्यमा प्रवेश गरी परीक्षण गरिनुपर्ने निर्णयका हकमा भने यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत हेर्न मिल्ने देखिएन ।

१८. अब, चौथो अर्थात् यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निवेदक राजेन्द्रप्रसाद साह वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत तथा निवेदक डा. श्यामबाबु यादव वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत भएको रिट निवेदनहरू र निवेदक ऋषिराज रेग्मी वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत भएको रिट निवेदनमा भएको व्याख्या (Ruling) फरक-फरक भई बाझिएको अवस्था हो वा होइन? भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, एकै प्रकृतिको तथ्य र कानूनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दाहरूको निर्णयमा एकरूपता कायम हुनु न्याय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र विश्वसनीयताका लागि पनि निर्णयाधारमा एकरूपता अपरिहार्य मानिन्छ । हाम्रो न्यायिक अभ्यास पनि यसै मान्यता र सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेको पाइन्छ । एकै किसिमको कानूनी प्रश्न समावेश भएको अलग-अलग मुद्दाहरूमा एकरूपता कायम हुनुपर्ने भनी मानबहादुर सुनार वि. कर कार्यालय, महेन्द्रनगरसमेत लगायतका कैयौं मुद्दामा यस अदालतले निरन्तर आफ्नो दृष्टिकोण पनि राख्दै आएको पाइन्छ । तथापि मुद्दाका केही तथ्यगत विवरण मात्र समान हुँदैमा वा मुद्दाका कुनै सन्दर्भ मिल्न जाँदैमा मात्र एकै प्रकृतिको मुद्दा भनी मान्न मिल्दैन । वस्तुतः मुद्दामा निर्णय हुनुपर्ने तथ्यगत प्रश्न (fact in issue) र कानूनी प्रश्न (issue of law) मा समानता भएको अवस्थामा मात्र एउटै निर्णयाधार (ratio decidendi) कायम हुने हो । मुद्दाको तथ्य र निरूपण हुनुपर्ने कानूनी प्रश्नसमेत फरक भई तदनुरूप फरक निर्णयाधार (ratio decidendi) कायम भएको अवस्थालाई भने व्याख्या (ruling) बाझिएको भन्नु नजिरको सिद्धान्तअनुकूल हुँदैन ।

१९. यस आलोकमा माथि उल्लिखित तीन रिट निवेदनमध्ये ०७९-WO-०१८९ को राजेन्द्रप्रसाद साहको रिट निवेदन तथा ०७९-WO-०५०१ को श्यामबाबु यादवको रिट निवेदनहरूमा काज, सरूवाको निर्णयउपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने भनी यस अदालतबाट रिट खारेज हुने आदेश भएको र ०७९-WO-०३९३ को ऋषिराज रेग्मीको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट रिट जारी भई फरक-फरक रूलिङ्ग भएको हुँदा रूलिङ्गको एकरूपताका लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्ने भनी यस अदालतको मिति २०८०।१०।०७ को संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा उक्त निवेदनहरूको के-कुन तथ्यगत तथा कानूनी प्रश्नमा रूलिङ्ग बाझिएको हो भनी विवेचना भएको पाइँदैन । उल्लिखित आदेशका तथ्य तथा अन्तरनिहित कानूनी प्रश्न र सोमा भएका व्याख्यालाई हेर्दा, निवेदक राजेन्द्रप्रसाद साह वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत भएको रिट निवेदनमा, रिट निवेदकलाई निजको दरबन्दी रहेको सिम्रौनगढ नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा संयोजकको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा नगरपालिकाको मिति २०७९।०४।११ को निर्णयले संयोजकको जिम्मेवारीबाट हटाई सो जिम्मेवारी निजभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई दिई निजलाई स्वास्थ्य चौकी कचोर्वामा कामकाज गर्न खटाएको विषयलाई निजले चुनौती दिएको अवस्था देखिन्छ । उक्त सन्दर्भमा निवेदक वरिष्ठ हो वा होइन ?, वरिष्ठताको गणना के-कसरी हुने हो ? वरिष्ठलाई हटाई कनिष्ठलाई जिम्मेदारी दिन मिल्ने हो वा होइन ? र काम गरी आएको कर्मचारीलाई अन्यत्रै कामकाज गर्न खटाउने कार्य कानूनअनुरूप हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने तथ्यगत तथा कानूनी प्रश्न निहित भई उक्त प्रश्नका सम्बन्धमा प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ बमोजिम प्रशासकीय अदालतले नै पुनरावेदनको रोहबाट हेर्न सक्ने हुँदा रिट निवेदकले प्रशासकीय अदालतबाट नै प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने र सो विषयमा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरी निर्णय गर्न उचित नदेखिने भनी मुख्य गरी रिट क्षेत्रबाट निर्णयको विषयवस्तु (merit) मा प्रवेश गरी निर्णयको औचित्यको परीक्षण गर्नु रिटको मान्यताअनुकूल नहुने भनी रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको देखिन्छ । 

२०. यसैगरी निवेदक डा. श्यामबाबु यादव वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत भएको रिट निवेदनमा, निवेदकलाई निज कार्यरत सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट निजको दरबन्दी रहेको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, टेकुमा काज फिर्ता गरेको मन्त्रालयको निर्णयउपर चुनौती दिएको देखिन्छ । उक्त निवेदनमा पनि यस अदालतले काजसम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझे सो निर्णय बदरको माग गरी प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेकोले सिधै यस अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरी सुनुवाइ गर्न न्यायोचित नहुने भनी रिट खारेज हुने ठहर गरेको पाइन्छ ।

२१. निवेदक ऋषिराज रेग्मी वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत भएको रिट निवेदन हेर्दा, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९(१) बमोजिम एघारौँ तहको कर्मचारीलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक तोक्नुपर्नेमा दशौँ तहको कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयबाट कार्यकारी निर्देशकमा कार्य गर्नका लागि सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा काज सरूवा गरेको मन्त्रिस्तरको मिति २०७९।०६।११ को निर्णय कानूनअनुरूप नभएको भनी रिट दायर भएकोमा दशौँ तहका कर्मचारीको सरूवा वा काज निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले मन्त्रालयको सचिवलाई दिएकोमा अधिकारक्षेत्र नै नभएका मन्त्रीस्तरबाट विवादित निर्णय भएको देखिएको र सो निर्णय उक्त ऐनको दफा २०(२)(ख)विपरीत रहेको भनी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्‍याई सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने ‍औषधी र स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा छिटोछरितो तथा कम खर्चिलो गराई नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी सो समितिमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पद तीन महिनाभित्र नियुक्त गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको देखिन्छ ।

२२. यसप्रकार राजेन्द्रप्रसाद साह तथा श्यामबाबु यादवको रिट निवेदनमा निवेदकहरूले विपक्षीहरूबाट भएको निर्णयमा कुनै प्रत्यक्ष त्रुटि (apparent errors on the face of the record) भएको भनी देखाउन सकेको पाइँदैन । उक्त निवेदनहरूमा मूलतः निर्णयको तथ्यमा प्रवेश गरी निर्णयको औचित्यको न्यायिक परीक्षण गरिनुपर्ने प्रश्न निहित भई सो प्रश्नको निरूपण प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७बमोजिम प्रशासकीय अदालतबाटै हुनपर्ने प्रकृतिको भनी ठहर गरेको देखिन्छ भने निवेदक ऋषिराज रेग्मीको रिट निवेदनमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०(२)(ख) को प्रस्ट उल्लङ्घन भई कानूनले तोकेको अख्तियारवाला बाहेकको अधिकारक्षेत्रविहीन अधिकारीले गरेको निर्णय कार्यान्वित हुन जाने परिस्थिति उत्पन्न भएको देखिएको भनी यस अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी रिट जारी भएको देखिन्छ । अर्थात् उल्लिखित रिट निवेदनहरूको तथ्य र विषयवस्तुको प्रकृति एवं निरूपण हुनुपर्ने कानूनी प्रश्नसमेत फरक-फरक भई संयुक्त इजलासबाट फरक-फरक निर्णयाधारमा आधारित सिद्धान्त कायम भएको देखियो । Ruling मा एकरूपताको प्रश्न समान तथ्य र कानूनी प्रश्न भएका मुद्दामा मात्र सान्दर्भिक हुने हो । तर प्रस्तुत मुद्दामा रूलिङ्ग बाझिएको भनी उल्लेख भएको राजेन्द्रप्रसाद साह तथा डा. श्यामबाबु यादवको निवेदनहरूको तथ्य र कानूनी प्रश्न र ऋषिराज रेग्मीको निवेदनको तथ्य र कानूनी प्रश्न नै फरक-फरक देखिँदा उल्लिखित रिट निवेदनहरूमा भएको व्याख्या (ruling) बाझिएको अवस्था देखिन आएन ।

२३. अब, रिट निवेदनहरूमा दाबी लिइएको विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका माननीय मन्त्रिस्तरको मिति २०८०।०७।०२ को निर्णय बदर हुनुपर्ने अवस्था छ वा छैन ? र निवेदकहरूको माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन ? भन्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, विपक्षी डा. श्यामबाबु यादवलाई विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०८०।०७।०२, च.नं. ८३३ बाट प्रेषित पत्राचार हेर्दा, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, टेकुका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ (दशौँ तह) डा. श्यामबाबु यादवलाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (मा. मन्त्रीस्तर) को मिति २०८०।०७।०२ को निर्णयानुसार साबिककै निकायमा दरबन्दी रहने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्म आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी निमित्त निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएको भन्ने बेहोरा देखिन्छ । त्यसैगरी, रिट निवेदक डा. प्रदीप के.सी. लाई विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०८०।०७।०२, च.नं. ८३२ बाट पत्र प्रेषित गरेको देखिन्छ । उक्त पत्राचार हेर्दा, आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवी, काठमाडौंका निर्देशक (एघारौँ तह) डा. प्रदीप के.सी. लाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (मा. मन्त्रीस्तर) को मिति २०८०।०७।०२ को निर्णयानुसार सविककै निकायमा दरबन्दी रहने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्म सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ बमोजिम सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएको भन्ने बेहोरा देखिन्छ । उल्लिखित पत्राचारहरूबाट विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मिति २०८०।०७।०२ मा प्रस्तुत रिट निवेदनहरूको सन्दर्भमा मूलतः दुईवटा निर्णय भएको देखिन आउँछः- पहिलोः आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीका निर्देशक (एघारौँ तहका) डा. प्रदीप के.सी. लाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने निर्णय र दोस्रोः आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, टेकुका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ (दशौँ तहका) डा. श्यामबाबु यादवलाई आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीको निमित्त निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने निर्णय । 

२४. प्रस्तुत निवेदनहरूमा विवादमा रहेको उल्लिखित निर्णयका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरू के-कस्ता रहेछन् भनी हेर्दा, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ मा यसप्रकारको कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छः-

“९. कार्यकारी निर्देशकः (१) वैद्यखानाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने छ ।

(२) मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद-समूहको एघारौँ तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्ने छ ।

(३) मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने छ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको कार्य सम्पादन सम्झौताका सूचकहरू मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने छ ।”

ऐ. आदेशको दफा ११(४) मा, “समितिको अनुरोधमा मन्त्रालयले नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई वैद्यखानामा काजमा खटाउन सक्ने छ ।” भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।

 

२५. यसैगरी नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई सरूवा गर्ने वा काजमा खटाउने सन्दर्भमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० मा यसप्रकारको कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छः-

“२०. सरूवा गर्ने र काजमा खटाउने अधिकारः (१) सहायक तहको कर्मचारीको सरूवा गर्ने र काज खटाउने अधिकार अख्तियारवालालाई हुने छ ।

(२) अधिकृत तहको कर्मचारीको सरूवा गर्ने र काज खटाउने अधिकार देहायका अधिकारीलाई हुनेछः-

(क) छैठौँ र सातौँ तहका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विभागीय महानिर्देशक वा महानिर्देशक पद नभएको विभागमा निर्देशक,

(ख) आठौँ, नवौँ र दशौँ तहका कर्मचारी हकमा मन्त्रालयको सचिव ।”

 

२६. नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१क. को उपनियम (१) ले कर्मचारीको सरूवाको लागि निर्दिष्ट समय तालिका र अवधिको व्यवस्था गरेकोमा सोही नियमको उपनियम (३) ले उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कठिनाई उत्पन्न भएमा, परिस्थिति नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएमा, विशेष जिम्मेवारी दिनुपरेमा र आवश्यक भएमा अन्य अवधिमा पनि कर्मचारीलाई सरूवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट सरकारले स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलतालाई हेरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि वा सेवाका कर्मचारीहरूलाई विशेष जिम्मेवारी दिनका लागि निर्धारीत समय तालिकाबाहेक समेत सरूवा गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखियो भने सोही नियमावलीको नियम ३१घ.(१) मा, ऐन नियमावलीको विपरीत सरूवा भई कुनै कर्मचारीलाई मर्का परेमा निजले सोको आधार र कारणसमेत खुलाई सरूवा गर्ने अधिकारीभन्दा एक तहमाथिको अधिकारीसमक्ष एक्काइस दिनभित्र निवेदन दिन सक्ने र यसरी परेको निवेदनउपर छानबिन गर्दा निजको माग जायज देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले कारण र आधारसमेत उल्लेख गरी त्यस्तो सरूवा बदर गरी मिलान गर्न सक्नेसमेतका व्यवस्था देखिन आयो । 

२७. अब, प्रस्तुत मुद्दामा बदरको माग गरिएका निर्णयहरूका सन्दर्भमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको पालना भए, नभएको के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा सर्वप्रथम निवेदक डा. प्रदीप के.सी. लाई निज कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीबाट सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने गरी भएको निर्णयका सम्बन्धमा हेर्दा, निज डा. प्रदीप के.सी. नेपाल स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूहको एघारौँ तहको कर्मचारी रहेकोमा विवाद देखिँदैन । निज साबिकमा आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवी, काठमाडौंका निर्देशक (एघारौँ तह) मा कार्यरत रहेको अवस्थामा निजलाई सविककै निकायमा दरबन्दी रहने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्म सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने निर्णय भएको देखिन्छ । निजलाई काज खटाएको पदमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूहको एघारौँ तहको कर्मचारीलाई खटाउनुपर्ने सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ३(२) बाट देखिन्छ । सो पद लामो समयसम्म रिक्त रहेको कारण तीन महिनाभित्र कार्यकारी निर्देशक खटाउनु भनी रिट नं. ०७९-WO-०३९३ को ऋषिराज रेग्मीको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०८०।०१।०३ मा आदेश भएको अवस्थासमेत छ । निज यसपूर्व चार वर्षभन्दा लामो अवधिदेखि आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा निर्देशकको रूपमा कार्यरत रहेको देखिएको स्थितिमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१क. को व्यवस्थासमेतका सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवाको समुचित प्रबन्ध गर्नका लागि आवश्यक र उपयुक्त देखेका कर्मचारीलाई सरूवाको आदेश दिन पाउने अधिकारीले काज तोक्न खटाउन नपाउने/नसक्ने भन्ने देखिएन । 

२८. नेपाल स्वास्थ्य सेवाका एघारौँ तहका अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई सरूवा गर्ने वा काज खटाउने अधिकार स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले सचिव वा अन्य कुनै अधिकारीलाई तोकेको/सुम्पेको नदेखिँदा उक्त अधिकारको प्रयोग सो मन्त्रालयका मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुनुपर्ने देखिएको र तदनुरूप नै माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निजलाई साबिक आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीबाट सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाएको देखिन्छ । उक्त निर्णय गर्दा के कानूनी प्रावधान वा प्रक्रियाको उल्लङ्घन भएको हो निवेदकबाट कानूनबमोजिमका आधार कारण खुलाउन सकेको देखिँदैन । कुन कर्मचारीलाई के कुन पदमा जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा सामान्यतः प्रशासकीय आवश्यकता र कर्मचारीको उपयुक्तता जस्ता विषयलाई हेरी अख्तियारवालाले गर्ने नियमित काम, कर्तव्य नै हो । निवेदक डा. प्रदीप के.सी. लाई अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएको देखिन्छ । निजलाई यसरी खटाउँदा गलत मनसाय राखी खटाएको भन्ने पनि मिसिलबाट देखिँदैन । राज्यले कुन कर्मचारीलाई कहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यहाँ खटाउने हो । साथै, निवेदक डा. प्रदीप के.सी. ले निजलाई आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीको जिम्मेवारी यथावत् नै राखी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक तोकेमा स्वीकार गर्ने भनी बहसका क्रममा समेत व्यक्त गरेको अवस्था छ । साबिक जिम्मेवारी यथावत् राखेर थप नयाँ जिम्मेवारी तोक्ने वा पूरै नयाँ जिम्मेवारी तोक्ने भन्ने कुरा तत्कालीन परिस्थिति तथा आवश्यकताको विश्लेषण गरी सम्बन्धित संस्था वा अख्तियारवालाले अवलम्बन गर्ने नीति, दृष्टिकोण तथा विवेकमा भर पर्ने विषय देखियो । प्रचलित कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको नदेखिएको यस्ता विशुद्ध नीतिगत विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन । वस्तुतः सरूवा गरेको ठाउँमा जानु कर्मचारीको आचरण र अनुशासन पनि हो । उच्च नीतिगत र व्यवस्थापकीय पदमा रहेका राष्ट्रसेवकहरूका लागि यो विषय अझ संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उपयुक्तता र आवश्यकताको आधारमा अख्तियारवालाले कर्मचारीहरूको सरूवा गर्न, काज खटाउन वा जिम्मेवारी तोक्न सक्ने एवं यसरी खटाइएका कर्मचारीले पनि तोकिएको ठाउँमा गई तोकिएकै समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने सेवा विधिशास्त्र (service jurisprudence) को आधारभूत मान्यता रही आएको सन्दर्भमा निवेदकमध्येमा डा. प्रदिप के.सी. लाई कामकाज गर्न खटाएकोसम्बन्धी निर्णयमा कुनै त्रुटि देखिन आएन । यस स्थितिमा उक्त निर्णयमा निजलाई चित्त नबुझेमा प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१)(ग) बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनबमोजिमको उपचारको मार्गसमेत उपलब्ध रहेको देखिएकोमा सो मार्गको अवलम्बन नगरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेकोसमेत देखिँदा निवेदन मागबमोजिम मिति २०८०।०७।०२ को निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।

२९. प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ११(५) मा, सरूवा भएका वा काज खटिएका कर्मचारीहरूले प्रशासकीय अदालतबाट अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म सरूवा वा काज भएको कार्यालयमा हाजिर भई नियमित कामकाज गर्नुपर्ने व्यवस्था देखिएको र सोही व्यवस्थामा कारण चुनौती दिइएको सरूवा वा काजको निर्णयमा तत्काल उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले त्यस्तो उपचारलाई प्रभावकारी उपचार मान्न नमिल्ने भन्ने निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको अवस्थासमेत छ । कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐनको अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा छिटोछरितो र प्रभावकारी निर्णय होस् भन्ने हेतुले छुट्टै विशिष्टीकृत अदालतका रूपमा प्रशासकीय अदालत गठन गरिएको सम्बन्धमा माथिका प्रकरणमा चर्चा भइसकेको छ । सरूवा, काजजस्तो तत्कालै कार्यान्वित हुनुपर्ने विषयमा उक्त अदालतमा मुद्दा दायर गरी लामो समयसम्म निर्णय नभएमा सो अदालतको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन जान्छ । अर्कोतर्फ सरूवा, काज जस्ता कर्मचारी प्रशासनका नियमित काम कारबाहीका सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक हकको उल्लङ्घनका प्रश्नमा जस्तो तत्कालै अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश जारी गरी त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयनबाट रोक लगाउँदा नियमित प्रशासनिक काम कारबाही तथा अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह जस्ता विषयमा असर पर्न जानेतर्फ पनि सन्तुलित दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा प्रशासकीय अदालतले सरूवा, काज वा सोसँग आबद्ध भई आउने यस्तै प्रकृतिका विवादहरूमा पुनरावेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको सान्दर्भिकता तथा औचित्य समाप्त नहुँदै शीघ्रातिशीघ्र निर्णय गर्नु आवश्यक देखियो । तसर्थ काज, सरूवा वा सोसँग आबद्ध भई आउने यस्तै प्रकृतिका विवादमा सामान्यतः पुनरावेदन दायर भएको तीन महिनाभित्र अन्तिम निर्णय गर्न प्रशासकीय अदालतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

३०. अब, डा. श्यामबाबु यादवलाई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, टेकुबाट आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा कामकाज गर्न खटाएकोसम्बन्धी निर्णय बदर हुनुपर्ने भनी निवेदक डा. रामदेव यावदले दायर गरेको रिट निवेदन सम्बन्धमा हेर्दा, विपक्षी डा. श्यामबाबु यादव नेपाल स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूहको दशौँ तहको कर्मचारी रहेकोमा विवाद देखिँदैन । निज साबिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, टेकुका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ (दशौँ तह) मा कार्यरत रहेको अवस्थामा निजलाई साबिककै निकायमा दरबन्दी रहने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्म आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी निमित्त निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने गरी विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०८०।०७।०२ मा निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णय संस्थाको आवश्यकताको आधारमा असल मनसाय लिई कानूनबमोजिम गरिएको भन्ने विपक्षीको जिकिर रहेको देखिन्छ । प्रशासकीय काम कारबाहीको निष्पक्षताका लागि विधि, प्रक्रिया र कानूनको अख्तियारीअन्तर्गत रही निर्णय हुनुपर्ने सम्बन्धमा दुईमत हुन सक्दैन । प्रशासकीय कानूनको विधामा ख्यातिप्राप्त लेखक MP Jain & SN Jain र Hilaire Barnett ले प्रशासकीय निर्णयको स्वच्छताको अभावमा त्यस्तो निर्णय कायम हुन नसक्ने सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेको राखेको पाइन्छ । यदि कुनै कारणले प्रशासकीय अधिकारीको काम कारबाहीमा अधिकारक्षेत्रको प्रश्न उठेमा सोको पुष्टि गर्ने भार सम्बन्धित अधिकारीमा रहने हुन्छ । विख्यात प्रशासनविद् PP Craig ले कुनै अधिकारीले अधिकार नभएको विषयमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गर्दछ भने त्यस्तो निर्णयको वैधता स्थापित गराउने दायित्व सम्बन्धित अधिकारीको हुने, अन्यथा त्यस्तो निर्णयले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भनी व्यक्त गरेको धारणा यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ । 

३१. असल मनसाय लिई कुनै काम गर्नु र वस्तुतः त्यो काम कानूनसम्मत रूपमा गर्नु दुई फरक-फरक विषय हुन् । असल मनसायले नै गरिएको भए तापनि कानूनले अख्तियारी नै नदिएको निकाय वा पदाधिकारीले गरेको निर्णय वा कानूनी रीत प्रक्रिया पूरा नगरी भएका निर्णयले मान्यता पाउन सक्दैन । न त रीत प्रक्रिया पूरा गरी गलत मनसायले गरिएका निर्णयहरूलाई नै मान्यता प्रदान गर्न सकिन्छ । असल मनसाय राखी काम गरेको अवस्था भए पनि त्यस्तो कामले अधिकारक्षेत्रको परिपालना लगायतका बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिगत स्वच्छताको नियमलाई इन्कार गर्न मिल्दैन । अर्थात् राज्यका हरेक निकाय वा पदाधिकारीबाट सम्पादन हुने काम कारबाही कानूनको शब्द तथा मर्मको परिपालना गरी असल नियतका साथ सम्पन्न गरिनुपर्दछ । विधायिकाले कानूनद्वारा नै स्पष्ट रूपमा अधिकार नदिएको अवस्थामा अर्थात् अधिकारक्षेत्र नै नभएको अवस्थामा वा अधिकारक्षेत्रको सीमा नाघी भएको काम कारबाहीमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि हुन जाने भई त्यस्तो काम कारबाही बदरभागी हुने भनी यस अदालतले योगेन्द्र गिरी वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय को मुद्दामा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । यसैगरी सरमाने साउद वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछामसमेत को मुद्दामा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले मात्र सो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने र त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा पनि कुनै थपघट हुन वा अन्यथा गर्न नमिल्ने, यदि त्यसरी थपघट वा अन्यथा गरी भएको उक्त अधिकारको प्रयोगमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि हुन जाने भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादत भएको पाइन्छ । बेलायतको House of Lords ले Allingham v. Minister of Agriculture and Fisheries तथा R v. Hull University Visitor को मुद्दामा कानूनले नै स्पष्ट रूपमा प्रत्यायोजन गर्न सक्ने अधिकार दिएको अवस्थामा बाहेक अधिकारको प्रयोग कानूनले जुन अधिकारीलाई तोकेको छ सोही अधिकारीले मात्र प्रयोग गरी निर्णय गर्न सक्ने भनी गरेको व्याख्या तथा भारतीय उच्चतम अदालतबाट कानूनद्वारा निर्णय गर्ने अधिकार जुन अधिकारीलाई तोकिएको छ त्यस्तो अधिकारीले प्रयोग नगरी निमित्त भई काम गर्ने वा माथिल्लो अधिकारी वा अधीनस्थ अधिकारीले प्रयोग गरेको रहेछ भने त्यस्तो निर्णय मान्य नहुने भनी Chandrika v. State of Bihar को मुद्दामा र अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनद्वारा तोकिएको आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही विधिसम्मत किसिमले गरेको निर्णय नै मान्य हुने, अधिकारक्षेत्र नभएको विषयमा जतिसुकै तर्क प्रस्तुत गरे पनि त्यस्तो निर्णय मान्य नभई बदर हुने भनी State of Assam v. Keshav को मुद्दामा गरिएका व्याख्या यस प्रसङ्गमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखियो ।

३२. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०(२) हेर्दा, सेवाका आठौँ, नवौँ र दशौँ तहका कर्मचारीको सरूवा गर्ने र काज खटाउने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई रहेको देखिन्छ । तर ऐनको उल्लिखित व्यवस्थाविपरीत विपक्षीमध्येका डा. श्यामबाबु यादवलाई ऐनले अख्तियारी दिएका अधिकारीले कामकाज खटाउने निर्णय गरेको नभई ऐनका व्यवस्थाविपरीत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट काज खटाएको देखिन आयो । कुनै विषयमा निर्णय गर्ने सम्बन्धमा कानूनले अधिकार नै नदिएको निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयलाई अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार आफूलाई भए नभएको यकिन गर्नुपर्ने विषय अधिकारक्षेत्रको प्रारम्भिक प्रश्न हो । प्रशासकीय अधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारीभित्रै रही प्रयोग गर्नुपर्ने प्रशासकीय कानूनको आधारभूत मान्यता हो । कानूनले अधिकार प्रदान नगरेको अवस्थामा वा अधिकार प्रदान गरेभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको अवस्थामा वा कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाको पालना नै नगरी निर्णय गरेको अवस्थामा वा अधिकारको बदनियतपूर्ण प्रयोग गरेको वा दुरूपयोग गरेको अवस्थामा त्यस्तो अधिकारको प्रयोगमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भएको मानिन्छ र त्यसरी गरिएका निर्णयहरू कानूनको दृष्टिमा मान्य हुन सक्दैनन् । प्रशासकीय अधिकारीले कुनै निर्णय गर्दा आफूलाई प्राप्त अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रयोग गर्न सक्दैन । आफूलाई प्राप्त अधिकार त्यस्ता अधिकारीको इच्छाअनुकूल नभई कानूनबमोजिम र कानूनको उचित र मान्य सिद्धान्तमा आधारित भई गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रशासकीय अधिकारीले कानूनको अख्तियारी बाहिर गई गरेको निर्णय वा कानूनले अख्तियारी नै नदिएको अधिकारीले गरेको निर्णयलाई यस अदालतले मान्यता प्रदान गर्न सक्दैन ।

३३. यसप्रकार विपक्षीमध्येका डा. श्यामबाबु यादवलाई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, टेकुबाट आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीको निमित्त निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने गरी भएको निर्णयका सन्दर्भमा निज डा. श्यामबाबु यादव दशौँ तहका कर्मचारी भई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५५ बमोजिम निजलाई सो मन्त्रालयका सचिवले मात्र सरूवा गर्न वा काज खटाउन सक्नेमा कानूनले अधिकार नै नदिएका विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मन्त्रीले गरेको सरूवाको निर्णय प्रचलित कानून तथा प्रशासकीय अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी स्वीकार्य मूल्य र मान्यतासमेतको प्रतिकूल भई त्यस्तो निर्णय कायम रहन नसक्ने हुँदा विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मिति २०८०।०७।०२ मा निवेदक डा. श्यामबाबु यादवलाई आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीको निमित्त निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने गरी भएको निर्णय कानूनविपरीत रहेको देखिँदा सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो ।

३४. जहाँसम्म आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीको निमित्त निर्देशक आफैलाई तोकी पाउन परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदक डा. रामदेव यादवको निवेदन माग दाबी छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा, कुनै पनि निकाय वा कार्यालयको प्रमुखको रूपमा निमित्त तोक्ने विषय सम्बन्धित पदाधिकारीको पदपूर्ति नहुँदासम्म नियमित प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य सञ्चालनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने अल्पकालीन प्रबन्धको विषय देखिन्छ । कुन कर्मचारीलाई के-कुन पदमा के-कस्तो जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा सामान्यतः प्रशासकीय आवश्यकता र कर्मचारीको उपयुक्तताका आधारमा अख्तियारवालाले स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय गर्ने विषय देखियो । कतिपय यस्ता विषयहरू वरिष्ठता तथा सो कार्यालयको परम्परा, अभ्यास एवं स्वीकार्य प्रचलनबाट समेत व्यवस्थित भएको पनि पाउन सकिन्छ । यस स्थितिमा निमित्त निर्देशक जस्तो अल्पकालीन व्यवस्थापनको विषयमा कानूनले स्पष्ट तोकेको अवस्थामा बाहेक आफूले नै निमित्त पाउनुपर्ने भनी कानूनी हकका रूपमा दाबी गर्न वा यस अदालतले रिट अधिकारक्षेत्रबाट यो-यसलाई नै निमित्त दिनु / तोक्नु भनी आदेश जारी गर्न उचित हुने देखिएन । तसर्थ, सो हदसम्म आफैँलाई निमित्त निर्देशक तोक्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदक डा. रामदेव यादवको माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिन आएन ।

३५. अतः माथि विवेचित आधार, कारण, कानूनी व्यवस्था तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा रिट निवेदक डा. रामदेव यादव (रिट नं. ०८०-WF-००४३) को माग दाबीको हकमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, टेकुमा कार्यरत विपक्षी डा. श्यामबाबु यादवलाई आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा कामकाज गर्न खटाउने गरी भएको विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को मिति २०८०।०७।०२ को निर्णय कानूनविपरीत भई कायम रहन नसक्ने हुनाले सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । तर आफैँलाई सो अदालतको निमित्त निर्देशक पदमा तोक्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भनी गरेको मागका सम्बन्धमा निमित्त तोक्ने कुरा प्रशासकीय आवश्यकता र कर्मचारीको उपयुक्ततासमेतका आधारमा अख्तियारवालाले सम्पादन गर्ने विषय देखिँदा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने नहुँदा मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न मिलेन । अर्का रिट निवेदक डा. प्रदीप के.सी. (रिट नं. ०८०-WF-००४४) को हकमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । माथि प्रकरण नं. ४१ मा उल्लिखित ध्यानाकर्षणको कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि प्रशासकीय अदालत, सिंहदरबार, काठमाडौंलाई प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि पठाइदिनू । प्रस्तुत आदेशको प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गर्नु र मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।

न्या.सुष्मालता माथेमा

न्या.अब्दुल अजीज मुसलमान

 

इजलास अधिकृत : वसन्तप्रसाद मैनाली

इति संवत् २०८० साल चैत्र १ गते रोज ५ शुभम् ।