निर्णय नं. ११४१८ - लिलाम दर्ता दाखिल खारेजसमेत बदर गरी नामसारी दर्ता
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा
माननीय न्यायाधीश डा.श्री कुमार चुडाल
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०८०।०१।२१
०७८-nF-०००४
मुद्दाः लिलाम दर्ता दाखिल खारेजसमेत बदर गरी नामसारी दर्ता
पुनरावलोकनकर्ता / प्रतिवादी : बुद्धप्रसाद दुलालकी छोरी सोमप्रसाद पुडासैनीकी पत्नी काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.८ कुमारीगाल, बौद्धद्वार घर नं.३८६/७ बस्ने मीरा पुडासैनी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : कृष्णप्रसाद पुडासैनीकी पत्नी काठमाडौं जिल्ला, गोठाटार गा.वि.स. वडा नं.९ बस्ने लक्ष्मी पुडासैनीसमेत
ऋणीले लिएको कर्जा नतिरेपछि कर्जाबापत सुरक्षण दिएको जग्गा लिलामी प्रक्रियाद्वारा कर्जा असुलउपर गर्नु बैंकको कानूनी अधिकार हुने तर कर्जाबापत धितो दिएको सम्पत्ति लिलाम गर्दा सम्वद्ध कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाहरू सही तवरले पूरा गरेको हुनुपर्ने । बदनियतको गुञ्जायस हुन नहुने, गलत क्रियाले लिलामी कार्यमा स्थान पाएमा त्यस्तो कार्य चुनौतीविहीन नहुने ।
(प्रकरण नं.११)
कुनै पनि व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा बैंकले सुरक्षणबापत माग गर्ने जग्गा-जमिनमा सुरक्षण राख्ने व्यक्तिको एकलौटी हकाधिकार रहे-नरहेको र अन्य अंशियारको हकसमेत उक्त जग्गा-जमिनमा लाग्ने रहेछ भने अनिवार्य रूपमा त्यस्ता अंशियारसमेतको उल्लिखित जग्गाजमिन सुरक्षणबापत राख्न हाम्रो पनि मन्जुरी छ भनी कागज गराई मात्र सुरक्षणमा राख्नुपर्ने कुरामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयम् सतर्क हुनुपर्ने । अन्य अंशियारसमेतको मन्जुरी नलिई कुनै पनि जग्गा सुरक्षणबापत राखिएको रहेछ र ऋणीले ऋण नतिरेको खण्डमा सुरक्षणबापत राखिएको त्यस्तो जग्गालाई लिलाम गरी नतिरिएको ऋण उठाउन लिलामी कार्य प्रारम्भ गरी लिलामी हुने क्रममै वा लिलाम भइसकेपश्चात् समेत भइरहेको वा सम्पन्न भइसकेको लिलामीको कार्यमा अन्य अंशियारले हाम्रोसमेत अंश लाग्ने सम्पत्ति हो भनी दाबी गरेको अवस्थामा उक्त लिलामी कार्य चुनौतीविहीन नहुने एवं अंशियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने र त्यसरी सम्पन्न भएको लिलामी कार्य बदर हुने ।
(प्रकरण नं.१२)
प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियालाई कुनै किसिमको बदनियत नराखी असल नियतले पूरा गरिएको हुनुपर्ने । त्यसरी पूरा गरिएका प्रक्रियागत कार्यले मात्र कानूनी मान्यता पाउने । बदनियत राखी पूरा गरिएका कानूनी प्रक्रियालाई त्यस्तो बदनियत राखी कार्य सम्पन्न भएको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको खण्डमा अदालतले त्यस्तो कार्यलाई जुनसुकै बेला बदर गरिदिन सक्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
परिवारका कुनै एक अंशियारले अन्य सदस्यलाई जानकारी नै नदिई बदनियतपूर्वक सगोलको कुनै सम्पत्ति बेच्ने वा हक हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा संलग्न भएको रहेको छ भने त्यस्तो दूषित कार्यबाट सिर्जित परिणामले अन्य अंशियारहरूको अंश जस्तो नैसर्गिक हक कुण्ठित हुन नसक्ने । बदनियतपूर्वक गरिएको त्यस्तो कार्यलाई अदालतले बदर गर्नु नै न्यायको रोहमा उचित हुने ।
(प्रकरण नं.१७)
पुनरावलोकनकर्ता / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र अधिवक्ता श्री वगला रेग्मी
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पुनदेवी महर्जन र श्री ओमप्रकाश अर्याल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०४४, अङ्क १०, नि.नं.३२२४
ने.का.प.२०५८, अङ्क ३ र ४, नि.नं.६९८६
ने.का.प.२०६०, अङ्क १, नि.नं.७१७७
ने.का.प.२०६६, अङ्क ३, नि.नं.८१०७
सम्बद्ध कानून :
मुलुकि देवानी संहिता, २०७४
वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१
जग्गा प्राप्त ऐन, २०३४
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
मा.जिल्ला न्यायाधीश श्री प्रेमराज ढकाल
काठमाडौं जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
मा. न्यायाधीश श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ
मा. न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद घिमिरे
पुनरावेदन अदालत पाटन
यस अदालतमा फैसला गर्ने:
मा. न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
मा. न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
फैसला
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।१०।२० मा भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भन्ने निवेदनमा मुद्दा पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान भई पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः
तथ्य खण्ड
विपक्षी प्रतिवादीमध्येका कृष्णप्रसाद पुडासैनी हामी फिरादी/वादीहरू सुन्दरप्रसाद पुडासैनी, रघुनाथ पुडासैनी र उद्धवप्रसाद पुडासैनीका पिता एवं वादीमध्येकी म लक्ष्मी पुडासैनीका पति हुनुहुन्छ । विपक्षी प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनी र म वादीमध्येकी लक्ष्मी पुडासैनीबाट जन्मिएका चारजना छोराहरूमा जेठा बद्री पुडासैनी, माहिला सुन्दरप्रसाद, साहिला रघुनाथ र कान्छा उद्धवप्रसाद पुडासैनी हो । दिदी बहिनीहरूको विवाह भइसकेको छ । हामीहरू वादी प्रतिवादीबिच अंशबन्डा भएको छैन । हामीहरू एकासगोलमा नै भएको अवस्थामा हाम्रो पनि अंशहक भएको पैतृक अचल सम्पत्ति काठमाडौं जिल्ला, सिनामङ्गल गा.वि.स. वडा नं. ८(ग) को कि.नं.१५ को ३-११-०-० (तीन रोपनी एघार आना) जग्गा दिने विपक्षीमध्येको कृष्णप्रसाद पुडासैनी लिने विपक्षीमध्येका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मैतीदेवी शाखा भई रू.१०,००,०००।- (दश लाख रूपैयाँँको) ओभर ड्राफ्ट नं. २३।०२ बाट ऋणी धर्मानन्द अवस्थीले लिएको ऋणको सुरक्षणबापत भनी मिति २०४४।१०।१९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंबाट र.नं.ख ३६४८ द्वारा दृष्टिबन्धकको कागज पारित भई रोक्का रहेको उक्त अचल सम्पत्तिलाई ऋणीले कर्जा नतिरेका कारण सरकारी प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा मिति २०४९।१०।२९ गते बैंकबाट लिलाम हुँदा मीरा पुडासैनीले सबैभन्दा बढी अङ्क रू.१३,५५५।- मा बोलकबोल गरेको हक जति असुली विभागको प.स.क.अ.वि. १५५।८।२८, मिति २०४९।१२।१६ को पत्रानुसार लिलाम सदर गरी प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीको नामबाट लगत कट्टा गरी मीरा पुडासैनीका नाममा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क. को उपदफा (५)(६) र (८) बमोजिम हक हस्तान्तरण नामसारी दा.खा. नियमले जे जो गर्नुपर्छ गरी उपर्युक्त जग्गा निज मीरा पुडासैनीका नाममा दर्ता गरिदिनु भन्ने पत्रबमोजिम मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०४९।१२।३० मा सकार गरी लिने मीरा पुडासैनीका नाममा दा.खा. गरी दिने भनी निर्णय भएको कुरा हाम्रा मानिसले मिति २०६२।८।२६ मा नक्कल लिई थाहा पाएकोले हाम्रो हक मेट्ने दुरासयले प्रतिवादीहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मैतीदेवी शाखा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयले कृष्णप्रसाद पुडासैनी, धर्मानन्द अवस्थी र मीरा पुडासैनीसमेतको संलग्नताबाट गरे गराएका उपर्युक्त सम्पूर्ण कार्यले हामीहरूको अंशहक मेटिन गएकोले उक्त मिति २०४९।१०।२९ को लिलाम मुचुल्का, कर्जा असुली विभागको प.स.क.अ.वि. १५५।८।२८ मिति २०४९।१२।१६ को लिलाम सदर गरेको भनिएको पत्र, लगत कट्टा स्वामित्व परिवर्तन र दर्ताका सम्बन्धमा लेखिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, मैतीदेवीको च.नं. १३११ मिति २०४९।१२।२४ को पत्र, मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०४९।१२।३० को निर्णय बदर गरी उक्त कि.नं. १५ को ३-११-०-० जग्गामध्ये ६ भागको ४ भागले हुने क्षेत्रफल २-७-१-० जग्गा हामी फिरादी चार जनाका नाममा नामसारी दर्ता गराई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिलाई चलनसमेत चलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीहरूको फिराद दाबी ।
प्रतिवादीमध्येका कृष्णप्रसाद पुडासैनीको नाउँको फिरादमा उल्लिखित जग्गा कर्जा सुरक्षणबापतमा दृष्टिबन्धकमा राखी प्रतिवादीमध्येका धर्मानन्द अवस्थीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, मैतीदेवी शाखाबाट ओभर ड्राफ्ट नं. २३।०२ बाट रू.दश लाख कर्जा लिनु भएको रहेछ, भाखाभित्र ऋण नतिरेपछि बैंकले सो धितोबापत राखिएको जग्गा २०४५ सालदेखि लिलाम बिक्री हुन नसकी बसेको रहेछ । मिति २०४९।१०।१४ को गोरखापत्रबाट र सार्वजनिकरूपमा बैंकले सो धितो जग्गालाई लिलाममा निकाल्दा मैले पनि लिलाममा भाग लिई सो जग्गाको लागि रू.१३,५५५।- लिलाम बोलकबोल गरेको हो । बोल कबुल गरेको अङ्क मेरो सबैभन्दा बढी देखिएपछि बैंकको आन्तरिक प्रक्रियाअनुसार तह-तह हुँदै मेरो नाममा लिलाम सदर गरी बैंकको पत्रानुसार सो जग्गालाई कृष्णप्रसाद पुडासैनीको नामबाट मेरो नाममा हक हस्तान्तरण नामसारी दा.खा. गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको जग्गा हो, बैंकले २०४९ सालमा गरेको लिलाम सकारबाट रूपैयाँँ तिरी कानूनबमोजिम म प्रतिवादी मीरा पुडासैनीको नाममा नामसारी दर्ता तिरो हकभोग कायम भइसकेको जग्गा हुँदा प्रक्रिया पूरा गरी भएको लिलाम सकारबाट भएको सम्पूर्ण कार्यहरू कानूनबमोजिम हुँदा दाबीअनुसार लिलामी कार्यसमेत बदर हुने होइन । फिराद दाबी झुठ्ठा र हदम्यादविहीन हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीमध्येकी मीरा पुडासैनीको प्रतिउत्तर ।
प्रतिवादीमध्येका कृष्णप्रसाद पुडासैनीको नाउँको फिरादमा उल्लिखित काठमाडौं जिल्ला, सिनामङ्गल गा.वि.स.वडा नं. ८ग को कि.नं.१५ को ३-११-०-० जग्गा सुरक्षणबापत दृष्टिबन्धकमा धितो पारित गरी दिई प्रतिवादीमध्येका धर्मानन्द अवस्थीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, मैतीदेवी शाखाबाट ओभर ड्राफ्ट नं.२३।०२ बाट रू.दशलाख कर्जा लिनुभएकोमा भाखा म्यादभित्र ऋण एवं धितोवालाले बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेकोले कर्जा चुक्ता गर्न बैंकले ऋणीलाई पटक-पटक लिखित एवं मौखिक तरताकेता गर्दा पनि कर्जा चुक्ता नगरी बसेकोले बाध्य भई बैंकले कर्जा असुलीको सिलसिलामा तत्कालीन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क. एवं लिखित सर्तबमोजिम धितोमा रहेका जग्गा लिलाम बिक्रीको निम्ति सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरी मिति २०४६।४।२४, २०४६।७।१८ र २०४९।५।२६ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा कसैको पनि बोल कबोल पर्न नआएकोले पुनः मिति २०४९।१०।१४ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि कर्जा चुक्ता नगरेको र सार्वजनिक सूचनाबमोजिम रीतपूर्वक पर्न आएको बोलपत्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बोल कबोल गर्ने मीरा पुडासैनीका नाममा लिलाम सदर गर्ने गरी निर्णय भई यस बैंकको मैतीदेवी शाखाको मिति २०४९।१२।२४ को पत्रबाट निज मीरा पुडासैनीको नाममा उक्त जग्गा नामसारी दा.खा. गरिदिनु भनी लेखी गएबमोजिम उक्त जग्गा नामसारी दा.खा. भएको हो । निज ऋणीसँग बैंकले सावाँतर्फ रू.१०,०५,९६५।४३ र मिति २०६२ पौष मसान्तसम्मको ब्याजतर्फ रू.३,०६,४४,८०१।२८ गरी जम्मा रू.३,१६,५०,७६६।७१ बैंकले असुलउपर गरी लिन बाँकी नै छ । दाबीअनुसार लिलाम कार्य बदर हुने होइन, फिराद दाबी झुठ्ठा र हदम्यादविहीन हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीमध्येका राष्ट्रिय वाणिज्य, बैंक केन्द्रीय कार्यालय र शाखा कार्यालय, मैतीदेवीको संयुक्त प्रतिउत्तर ।
प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीका नाममा जारी भएको ३० दिने म्याद मिति २०६२।१०।२० मा र प्रतिवादी धर्मानन्द अवस्थीका नाममा जारी भएको म्याद मिति २०६२।१२।२ मा तामेल भएकोमा प्रतिवादीहरूले सुरू म्यादै गुजारी बसेका रहेछन् ।
धितो राख्दाको मूल्याङ्कन अङ्क, मुआब्जा बुझेको रकमको अङ्क र लिलामी सकारको अङ्कसमेतलाई मध्यनजर राख्दा झण्डै ९९ प्रतिशत घटी मूल्यमा भएको लिलामीलाई त्रुटिपूर्ण र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल मान्नुपर्ने देखिन आएकाले यी वादीहरूको हकमा सम्म उक्त मितिमा भएको लिलामी बदर हुने ठहर्छ । लिलामबाट मीरा पुडासैनीले प्राप्त गरेको जग्गा ०-८-०-० जग्गा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना र ०-११-२-० जग्गा अधिकारसम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाले अधिग्रहण गरी मीरा पुडासैनीको नाममा कायम रहेको नदेखिँदा सोदेखि बाहेकको बाँकी हालको कि.नं. १५७ को १-१-१-० र कि.नं. १५८ को १-६-१-० जग्गाको ६ भागको ४ भाग लिलाम नामसारी दा.खा. लगायत बदर हुने ठहर्छ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६५।५।१९ को फैसला ।
हाम्रो फिराद दाबीबमोजिम हाम्रो हक जति २-७-१-० जग्गा हाम्रो नाउँमा नामसारी दर्ता हुने ठहर्याई फैसला हुनुपर्नेमा सोको प्रतिकूल प्रतिवादी मीरा पुडासैनीका नाउँमा कायम नरहेको भन्ने आधार लिई अधिग्रहण परेबाहेकको जग्गा मात्र ६ भागको ४ भाग बदर हुने ठहर्याएको हुँदा रू.१३,५५५/- मा लिलाम सकार गरी एकै जग्गामध्ये त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजनाबाट अधिग्रहण भएको ०-८-०-० जग्गाबापत प्रतिवादी मीरा पुडासैनीले २०५४ सालमा रू.४,५०,०००।- बुझी लिनुभएको र सोही जग्गामध्येबाट ०-११-२-० जग्गा अधिकारसम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाले अधिग्रहण गरी सोको सट्टा सोधभर्ना बापत निज मीरा पुडासैनीलाई ०-१०-३-३ जग्गा दिने निर्णय भइसकेको तथ्यलाई हृदयंगम नगरी भएको उक्त सुरू फैसला सो हदसम्म बदर गरी कि.नं. १५ को ३-११-०-० जग्गामध्ये छ भागको चार भागले हुने २-७-१-० हामी फिरादीहरूका नाउँमा नामसारी दर्ता गराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीहरूको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन ।
ऋण लगानी गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिने ऋणी धर्मानन्द अवस्थी, सो कर्जाको सुरक्षणबापत धितो जमानत दिने कृष्णप्रसाद पुडासैनीले लिएको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने भन्दै ६ महिना र कर्जा लिएको मिति २०४४।१०।१९ भएकोमा भाखाभित्र ऋण नतिरेकोले धितोको मिति २०४९।१०।२९ मा लिलाम भएउपर सरोकारवाला ऋणी धर्मानन्द अवस्थी र जमानत दिने कृष्णप्रसाद पुडासैनीले फिराद पनि नगरी र वादीले दिएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिउत्तरसमेत नफिराई म्याद नै गुजारी बसेको अवस्थामा मुलुकी ऐन, अ.बं. ८२ नं. को हकदैया नपुग्ने यी वादीले एकाघरको घरमूलीले पास गरिदिएको जग्गाउपर हदम्यादसमेत नघाई फिराद गरेको र एकासगोलका जेठा छोरा बद्री पुडासैनीले यो बापतको धितो जग्गालाई बैंकले मिति २०४५।११।४ मा लिलामी गर्दा लिलाममा भाग लिई रू.५,५००।- मा बोल कबोलसमेत गरेको जेठो दाजु तथा छोरा बद्री पुडासैनीले थाहा पाएकोमा विवाद नहुँदा नहुँदै हदम्यादविहीन फिराद दाबीबमोजिम सुरूले गरेको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मीरा पुडासैनीको तर्फबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन ।
धितो राखी बैंकबाट कर्जा लिएकोमा कर्जा नतिरेको कारण कानूनसम्मत तरिकाले धितो लिलाम भएको र लिलाम बदर भएको अवस्थामा सो धितो बैंकका नाउँमा पूर्ववत् रहने हो । सगोलका अंशियारले बैंकको कर्जा राफसाफ गरी सो धितोमा धितो फिर्ता लैजान पाउने अवस्थामा बैंकले पुनः लिलामी प्रक्रिया सुरू गर्न पाउनेमा धितो नै खण्डित गरी बैंकको अधिकार कुण्ठित गरी त्रुटिपूर्ण तवरबाट विपक्षीले लिन पाउने र सक्ने अवस्थासमेत नहुँदा ६ भागको ४ भाग लिलाम नामसारी दा.खा. लगायत बदर हुने गरी भएको त्रुटिपूर्ण सुरू फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालय तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय, मैतीदेवीको तर्फबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन ।
यसमा लिलाम बदर हुने ठहर्याएको सोही विवादित लिलामबाट प्राप्त गरेको जग्गा अधिग्रहणमा समेत परेको र प्रत्यर्थी मीरा पुडासैनीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना निर्देशनालयबाट मुआब्जासमेत बुझेको भनी सुरूको फैसलामा उल्लेख भएको अवस्थामा अधिग्रहणमा परेको जग्गा र मुआब्जासमेतको बारेमा के हो सोतर्फ सुरू फैसलामा कुनै कुरा उल्लेख भएको नदेखिँदा सो सुरूको फैसला फरक पर्न सक्ने भएबाट अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम छलफलको लागि विपक्षी झिकाई आएपछि पेस गर्नू भन्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६६।४।२० मा भएको आदेश ।
प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीले ऋणी प्रतिवादी धर्मानन्द अवस्थीलाई प्रवाह भएको कर्जाको धितो सुरक्षणबापत विवादित कि.नं. १५ को जग्गा प्रतिवादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई दृष्टिबन्धक पारित गरिदिएको र म्यादभित्र ऋणी एवं धितोवालाले बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेबाट वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क. ले प्रदान गरेको अधिकारबमोजिम गरेको लिलाम कार्य कानूनबमोजिम नै देखिन आई सो लिलाम कार्य बदर गराउन नालेस गर्ने हकदैया यी पुनरावेदक लक्ष्मी पुडासैनीसमेतलाई रहे भएको नदेखिँदा वादीको फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा प्रतिवादी मीरा पुडासैनीको नाममा कायम रहेको कि.नं. १५७ को १-१-१-० र कि.नं. १५८ को १-६-१-० जग्गाको ६ भागको ४ भाग लिलाम नामसारी दा.खा. लगायत बदर हुने ठहर्याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६५।५।१९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई लिलाम बदरसमेततर्फ नालेस गर्ने हकदैया यी पुनरावेदक वादीहरूलाई रहे भएको नदेखिँदा हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत मुद्दामा इन्साफतर्फ विचार गरी रहनुपर्ने नभई मुलुकी ऐन, अ.बं. १८० नं.बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी लक्ष्मी पुडासैनीसमेतको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।२।१० मा भएको फैसला ।
पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उपर्युक्त विपक्षीसँगको संवत् २०६५ सालको दे.पु.नं. ९७६/२२८६, दे.पु.नं. १२६२/२६६९ र दे.प.नं. १३१९/२७३२ को लिलाम दर्ता दाखिल खारेजसमेत बदर गरी नामसारी दर्ता गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आंशिकरूपमा हामी पुनरावेदक वादीहरूको दाबी पुग्ने ठहर्याई भएको फैसलासमेतलाई उल्टी बदर गर्दै मुद्दा खारेज गरी हामीहरूलाई हराई भएको फैसलामा हाम्रो चित्त नबुझेकाले थाहा पाएका मितिले ३५ दिनभित्रै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) समेतको आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५, ४७, ४८ र अनुसूची २ समेतबमोजिम यो पुनरावेदन लिई सम्मानित अदालतको शरणमा आएका छौँ । पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।२।१० को त्रुटिपूर्ण फैसला र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।५।१९ मा भएको फैसलामध्ये वादी दाबी नपुग्ने ठहर भए जतिको हदसम्म सो फैसलासमेत उल्टी बदर गरी हाम्रो फिराद दाबीबमोजिम उक्त कि.नं. १५ को जग्गाको सम्बन्धमा भए गरेका लिलामसमेतका सम्पूर्ण काम कारबाही र निर्णयसमेत बदर गरी उक्त कि.नं. १५ को क्षेत्रफल ३-११-०-० जग्गामध्ये छ भागको चार भागले हुने क्षेत्रफल २-७-१-० जग्गा हाल कायमी कि.नं १५७ क्षेत्रफल १-१-१-० र कि.नं. १५८ क्षेत्रफल १-६-१-० गरी जम्मा २-७-२-० जग्गामध्येबाट हामी फिरादीहरू जना चारका नाउँमा नामसारी दर्ता गराई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिलाई अदालतबाटै चलनसमेत चलाइदिने ठहर इन्साफ गरी हाम्रो अंश हकको पैतृक सम्पत्ति दिलाई न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक वादी सुन्दरप्रसाद पुडासैनीसमेतका तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।
यसमा धितो लिँदाको अवस्थामा गरेको मूल्याङ्कनभन्दा ज्यादै न्यून मूल्यमा लिलाम गरेको देखिएको र वादीहरू धितो दिने कृष्णप्रसादका श्रीमती तथा छोरा भएको अवस्थामा हकदैया नरहेको भन्न नमिल्ने हुँदा फिराद खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिली फरक पर्नसक्ने देखिँदा छलफलका निम्ति अ.बं.२०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई लगाउका निवेदनहरूसमेत साथै पेस गर्नु भन्ने मिति २०६९।२।२४ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
वादीहरूको हकमा सम्म उक्त मितिमा भएको लिलामी बदर हुने र लिलामबाट मीरा पुडासैनीले प्राप्त गरेको जग्गामध्ये ०-८-०-० जग्गा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना र ०-११-२-० जग्गा अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाले अधिग्रहण गरी मीरा पुडासैनीको नाममा कायम रहेको नदेखिँदा सोदेखि बाहेकको बाँकी हालको कि.नं. १५७ को १-१-१-० र कि.नं १५८ को १-६-१-० जग्गाको ६ भागको ४ भाग लिलाम नामसारी दा.खा. लगायत बदर हुने ठहर्याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६५।५।१९ को फैसला सदर गर्नुपर्नेमा सुरू फैसला उल्टी गरी वादीको फिराद दाबी मुलुकी ऐन, अ.बं. १८० नं.बमोजिम खारेज हुने ठहर्याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।२।१० को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई दाबीको कि.नं. १५ को जग्गामध्ये ०-८-०-० जग्गा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना र ०-११-२-० जग्गा अधिकार सम्पन्न बागमतीक्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाले अधिग्रहण गरी मीरा पुडासैनीको नाममा कायम रहेको नदेखिँदा सोदेखि बाहेकको बाँकी हालको कि.नं. १५७ को १-१-१-० र कि.नं १५८ को १-६-१-० जग्गाको वादीहरूको भागजति ६ भागको ४ भाग लिलाम नामसारी दा.खा.समेत बदर हुने र वादीहरूका नाममा दर्तासमेत हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।१०।२० मा भएको फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धमा उठान मूल विवादको जरिया नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मैतीदेवी शाखाबाट ऋण लिने ऋणी धर्मानन्द अवस्थीले लिएको रू.१० लाख कर्जाको सुरक्षणबापतमा काठमाडौंको सिनामंगल गा.वि.स. ३ को ३-११-०-० जग्गा वादीहरूका पति/पिता कृष्णप्रसाद पुडासैनीले बैंकलाई दिएको धितो बागमती नदी बगरको बाटो नभएको कैफियतपूर्ण जग्गा भएको, ऋणीले कर्जा नतिरेपछि बैंकले लिलाम गर्दा कम मूल्य आएको, लिलाम गरी हस्तान्तरण गरेपश्चात् पाच वर्षपछि त्रिभुवन विमानस्थल विकास बागमती ढल निर्माण परियोजनामा परी अधिग्रहण भई आसपासका जग्गाहरूको मूल्यमा बढी हुन थालेपछि हामीहरूको अंश लाग्ने जग्गा हो, सो जग्गाको लिलाम बदर गरी हाम्रो नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी प्रस्तुत मुद्दा उठान भएको हो । सो जग्गा कृष्णप्रसाद पुडासैनीले मिति २०४४।१०।१९ मा र.नं. ३६४८ बाट बैंकलाई पारित गरिदिएको सो धितो जग्गाको तत्कालीन लिखत हेरिएमा चार किल्लासमेतमा बाटो छैन, बाटो नभएको जग्गा बैंकलाई धितो दिएको अवस्था छ । १८ वर्ष पछि २०६२ सालमा आएर वादीहरूले पिता/पति कृष्णप्रसादसँग हामी एकासगोलमा छौं, हामीहरूको अंशबन्डा भएको छैन, मानो छुट्टिई बसेका पनि छैनौं भनी प्रस्तुत नालिस दर्ता गरे तापनि कृष्णप्रसादले धितो पारित गरिदिएको लिखत बेहोरामा यो जग्गा अन्य कसैको हक नलाग्ने, मेरो एकलौटी हक लाग्ने र आफूखुस गर्न पाउने जग्गा नै बैंकलाई राजीखुसीले सुरक्षणबापत दिएको हो भनी उल्लेख गरेका छन् । साथै, प्रस्तुत लिलाम दर्ता बदर मुद्दासँग अन्तर सम्बन्धित छुट्टै जालसाजी मुद्दाहरू ठहर हुन नसकी तीन तहकै अदालतबाट खारेज भइसकेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत लिलाम दर्ता बदर मुद्दा प्रथम चरणमै खारेजभागी छ ।
ऋणीले भाखाभित्र लिएको कर्जा नतिरे सुरक्षणमा पारित गरी दिएको धितो लिलाम बिक्री गर्नु भनी राजीखुसीले जमानीको धितो लिखतमा सहीछाप दिएको लिखतको सर्तको आधारमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) ले बैंकलाई दिएको अख्तियारीबमोजिम सञ्चार माध्यम गोरखापत्रबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय प्रशासन, प्रहरी जनप्रतिनिधि साक्षी राखी मुचुल्का खडा गरी धितो लिलाम भएको हुँदा ऐनले दिएको अख्तियारीबमोजिम नै लिलामी भएकोले सो लिलामलाई बदर गर्न कानूनतः मिल्ने देखिँदैन । त्यसैगरी, वादीहरूले एकतर्फी अंशहक लाग्ने सम्पत्ति भनी दाबी गर्दैमा लिलाम बदरको मुद्दाबाट अंशहक कायम गर्न मिल्दैन । अंशहकको कुरा अंश मुद्दाको दाबीबाट फैसला हुने कुरा हो । वादीहरूले अंश मुद्दा दायर गर्न सकेको अवस्थासमेत छैन । यदि धितो जग्गा अंशहक लाग्ने पैतृक थियो भने अंशमा नालेस गर्न सकेको देखिँदैन । हक लाग्ने कुरा प्राप्त गर्न अंशहकमा छुट्टै दाबी गर्न सक्नुपर्छ । यसरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको त्रुटिपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण फैसला एकपटक पुनरावलोकन गरी हेरी फैसला बदर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला यथावत कायम रहने गरी मेरो जिकिरबमोजिम न्याय दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावलोकन निवेदन ।
यसमा वादीका पति तथा पिता प्रतिवादीमध्येका कृष्णप्रसाद पुडासैनीले आफ्नो नाउँको काठमाडौं जिल्ला, सिनामंगल गा.वि.स. वडा नं. ८(ग) को कि.नं. १५ को ३-११-०-० जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मैतीदेवी शाखाबाट रू.१०,००,०००।- (दश लाख) ऋणको सुरक्षणबापत भनी दृष्टिबन्धक कागज गरी जग्गा रोक्का रहेको देखियो । जग्गा लिलाम गर्दा कुनै कानूनी प्रक्रिया प्रतिकूल कार्य भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । यस अवस्थामा बैंकले प्रवाह गरेको ऋण असुलीका सन्दर्भमा धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गरेको विषयमा केवल अंशियार नाता सम्बन्ध रहेको कुरालाई आधार मानेर यस अदालतको संयुक्त इजलासले लिलाम नामसारी दा.खा.समेत बदर हुने र वादीहरूका नाउँमा दर्तासमेत हुने भनी मिति २०७६।१०।२० मा फैसला गरेको देखियो । उक्त फैसला नेपाल बैंक लिमिटेड वि. रघुनाथ अग्रवाल भएको ने.का.प. २०४४, अङ्क १०, नि.नं. ३२२४ र शंकरप्रसाद विश्वकर्मा वि. नेपाल बैंक लिमिटेड, भैरहवासमेत भएको ने.का.प. २०६०, नि.नं. ७१७७ मा प्रकाशित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखियो । अतः निवेदन मागबमोजिम न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख) को आधारमा मुद्दामा पुनरावलोकनको लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७८।४।७ को आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा पुनरावलोकनकर्ता/प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र अधिवक्ता श्री वगला रेग्मीले प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीको एकाघर सगोलको जेठो छोरा बद्री पुडासैनीले २०४५ सालमा भएको लिलामीमा सहभागी भएकोले परिवारका सबै सदस्यले उक्त लिलामीबारे थाहा पाएको मान्नुपर्ने हुन्छ । साथै, आफूहरूको अंशहक मार्ने नियतले निज प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीले वादीहरूको सहमति नलिई सगोलको जग्गा सुरक्षणबापत बैंकमा राखेकोमा सो कार्यका विरूद्ध आफूहरूको अंश हक मारेको भनी अंश मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा वादीहरूले सो गरेको नदेखिएकोले वादी दाबीबमोजिम लिलाम बदर हुने होइन भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
साथै, प्रत्यर्थी/वादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पुनदेवी महर्जन र श्री ओमप्रकाश अर्यालले वादीहरूको समेत अंशहक भएको पैतृक अचल सम्पत्ति काठमाडौं जिल्ला, सिनामङ्गल गा.वि.स. वडा नं. ८(ग) को कि.नं.१५ को ३-११-०-० (तीन रोपनी एघार आना) जग्गालाई ऋणी धर्मानन्द अवस्थीले लिएको ऋणको सुरक्षणबापत राखी दृष्टिबन्धकको कागज पारित गरिदिँदा अन्य हकवालाहरूको मन्जुरी नलिएको र धितो लिँदाको अवस्थामा गरेको मूल्याङ्कनभन्दा ज्यादै न्यून मूल्यमा लिलाम गरेको अर्थात्, ९९ प्रतिशत अवमूल्यन गरी लिलामी भएको समेतका आधारमा उक्त लिलामीले गर्दा वादीहरूको अंशहक मेट्ने दुराशय देखिएकोले प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीको नामबाट लगत कट्टा गरी उपर्युक्त जग्गा निज मीरा पुडासैनीका नाममा दर्ता गरिदिनु भन्ने निर्णय, लिलाम सदर गरेको भनिएको पत्र, लगत कट्टा स्वामित्व परिवर्तन र दर्ताका सम्बन्धमा लेखिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, मैतीदेवीको पत्र एवं मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०४९।१२।३० को निर्णय बदर गरी उक्त कि.नं. १५ को ३-११-०-० जग्गामध्ये ६ भागको ४ भागले हुने क्षेत्रफल २-७-१-० जग्गा हामी फिरादी चार जनाका नाममा नामसारी दर्ता गराई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिलाई चलनसमेत चलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्तानुसारको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६/१०/२० मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावलोकनकर्ताको पुनरावलोकन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादीहरूको हकमासम्म मिति २०४९/१०/२९ मा भएको लिलामी बदर हुने र लिलामीबाट मीरा पुडासैनीले प्राप्त गरेको जग्गामध्ये ०-८-०-० जग्गा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना र ०-११-२-० जग्गा अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाले अधिग्रहण गरी मीरा पुडासैनीको नाममा कायम रहेको नदेखिँदा सोदेखि बाहेकको बाँकी हालको कि.नं. १५७ को १-१-१-० र कि.नं १५८ को १-६-१-० जग्गाको ६ भागको ४ भाग लिलाम नामसारी दा.खा. लगायत बदर हुने ठहर्याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६५।५।१९ को फैसला सदर गर्नुपर्नेमा सुरू फैसला उल्टी गरी वादीको फिराद दाबी मुलुकी ऐन, अ.बं. १८० नं.बमोजिम खारेज हुने ठहर्याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।२।१० को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई दाबीको कि.नं. १५ को जग्गामध्ये ०-८-०-० जग्गा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना र ०-११-२-० जग्गा अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाले अधिग्रहण गरी मीरा पुडासैनीको नाममा कायम रहेको नदेखिँदा सोदेखि बाहेकको बाँकी हालको कि.नं. १५७ को १-१-१-० र कि.नं १५८ को १-६-१-० जग्गाको वादीहरूको भागजति ६ भागको ४ भाग लिलाम नामसारी दा.खा.समेत बदर हुने र वादीहरूका नाममा दर्तासमेत हुने ठहर्याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाउपर प्रतिवादी मीरा पुडासैनीले चित्त नबुझाई यसै अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन पेस गरेकोमा मुद्दा पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान भई आज यस इजलाससमक्ष प्रस्तुत विषय अन्तिम निर्णयका निम्ति पेस हुन आएको देखिन्छ ।
३. वादी दाबीको काठमाडौं जिल्ला, सिनामङ्गल गा.वि.स. वडा नं.८(ग) को कि.नं.१५ को ३-११-०-० (तीन रोपनी एघार आना) जग्गा दिने विपक्षीमध्येको कृष्णप्रसाद पुडासैनी लिने विपक्षीमध्येका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मैतीदेवी शाखा भई रू.१०,००,०००।– (दश लाख रूपैयाँँ) को ओभर ड्राफ्ट २३।०२ बाट ऋणी धर्मानन्द अवस्थीले लिएको ऋणको सुरक्षणबापत भनी मिति २०४४।१०।१९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंबाट र.नं. ख ३६४८ द्वारा दृष्टिबन्धकको कागज पारित भई रोक्का रहेको उक्त अचल सम्पत्तिलाई कर्जा चुक्ता गर्ने सम्बन्धमा पटकपटक सूचना पठाई पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दासमेत ऋणीले कर्जा नतिरेका कारण मिति २०४९।१०।२९ गते बैंकबाट लिलाम हुँदा मीरा पुडासैनीले सबैभन्दा बढी अङ्क रू.१३,५५५।- मा बोलकबोल गरेकोमा असुली विभागको प.स.क.अ.वि १५५।८।२८ मिति २०४९।१२।१६ को पत्रानुसार लिलाम सदर गरी प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीको नामबाट लगत कट्टा गरी मीरा पुडासैनीका नाममा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क. को उपदफा (५)(६) र (८) बमोजिम उक्त जग्गा निज मीरा पुडासैनीका नाममा दर्ता गरिदिनु भन्ने पत्रबमोजिम मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०४९।१२।३० मा सकार गरी लिने मीरा पुडासैनीका नाममा दाखेल खारेज गरी दिने भनी निर्णय भई सो निर्णयको आधारमा उक्त जग्गा प्रतिवादी मीरा पुडासैनीका नाममा दर्ता भएको पाइयो । उल्लिखित निर्णय दर्तासमेतका काम कारबाही बदर गरी माग्न वादीहरूको फिराद परेकोमा जग्गा दृष्टिबन्धक दिने वादीहरूको पति / पिता प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनी तथा सो जग्गा दृष्टिबन्धक राखी कर्जा लिने प्रतिवादी धर्मानन्द अवस्थीले सुरू जिल्ला अदालतबाट जारी भएको म्याद गुजारी प्रतिउत्तर नफिराई बसेको देखिन्छ ।
४. प्रतिवादीमध्येका कृष्णप्रसाद पुडासैनी र निजका पत्नी तथा यी छोराहरू (वादीहरू) एकासगोलका अंशियार नाताका मानिसहरू भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन भने, वादीहरू र प्रतिवादीमध्येका कृष्णप्रसाद पुडासैनीबिच अंशबन्डा भइसकेको भन्ने तथ्यसमेत मिसिलबाट देखिँदैन । यसरी यी वादीहरू र प्रतिवादीमध्येका कृष्णप्रसाद पुडासैनी अंशियार नाताका मानिसहरू भएको र निजहरूबिच कानूनबमोजिम अंशबन्डा नभएको अवस्थामा यी प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीका नाममा रहेको दाबीको कि.नं. १५ को जग्गामा यी वादीहरूको समेत अंश हक लाग्ने अवस्था देखिन्छ । नेपालमा सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने कानूनबमोजिम हक लाग्ने मुख्य सम्पत्ति भनेको पैतृक सम्पत्ति नै हो । घरको मुख्य व्यक्तिले पैतृक वा सगोलको सम्पत्ति सबै अंशियारको सहमतिबिना बिक्री वितरण गरी हक हस्तान्तरण गरिदिँदा अंशियारको संवैधानिक तथा कानूनी हकको हनन हुन जान्छ ।
५. साबिक मुलुकी ऐनको अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय १ मा “पिता पुर्खाका पालाको चल अचल गैह्रसम्पत्तिको हकमा चलमा सबै र अचलमा आधीसम्म व्यवहार चलाउनालाई स्वास्नी, छोरा, एकासगोलका छोरी र विधवा बुहारीहरूको मन्जुरी नभए पनि आफूखुस गर्न पाउँछ । अचलमा आधीभन्दा बढी भने व्यवहार चलाउनै परे पनि २१ वर्ष नाघेका स्वास्नी, छोरा, एकासगोलका छोरी र विधवा बुहारीहरूको मन्जुरी लिई मात्र खर्च गर्न हुन्छ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी एकासगोलका अंशियारको सहमति नलिई कुनै पनि सगोलको सम्पत्तिलाई बेच्न वा लिजमा दिन वा सुरक्षणबापत बैंकमा राख्न नपाइने हुन्छ । हालको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४१९ र ४२० मा समेत मन्जुरी नलिई सगोलको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
६. यसप्रकार घरपरिवारका सदस्यको लालनपालन, औषधोपचार, शिक्षादीक्षालगायत अत्यावश्यक कार्यका लागि खर्च चलाउने असल प्रयोजनले चल सम्पत्तिमा सबै र अचल सम्पत्तिको हकमा आधासम्म बेचबिखन गर्न पाउने हक घरमूलीलाई प्रदान गरेको र व्यक्तिगत प्रयोजन / निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि भने यो अधिकार नदिइएको साबिक मुलुकी ऐनको अंशबन्डाको महलको माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट प्रस्ट हुन्छ । अचल सम्पत्ति बिक्री व्यवहार गर्दा सगोलका सबै अंशियारको मन्जुरी बाध्यात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने नै हाम्रो कानूनी व्यवस्था हो । कुनै अंशियारले अरू अंशियारको मन्जुरीबिना सगोलको सम्पत्ति कुनै तवरबाट अरू कसैको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको रहेछ भने अन्य अंशियारले त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गराउन बिक्री गर्ने मूल अंशियारलाई विपक्षी बनाई अदालतमा लिखत बदर मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । घरव्यवहारको लागि सगोलको सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्ने पनि हुन्छ । तर घरव्यवहार चलाउनकै लागि सगोलको सम्पत्ति बिक्री गरी हक-हस्तान्तरण गरेको भन्ने कुराको पुष्टि हुनुपर्दछ ।
७. प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा, प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीले निजका एकासगोलका अंशियार श्रीमती, छोरा (वादी) हरूको सहमति/मन्जुरी नलिई निज प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीका नाममा रहेको दाबीको कि.नं. १५ को जग्गा ऋणी प्रतिवादी धर्मानन्द अवस्थीले विपक्षी बैंकबाट लिएको कर्जाको सुरक्षणबापत राखेको देखिन्छ । यसरी कुनै व्यक्तिले लिने ऋणका लागि निज प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीले आफ्नो नामको जग्गा सुरक्षणबापत बैंकलाई दृष्टिबन्धक गरिदिएबाट सो कार्य घरव्यवहार चलाउनका लागि गरिएको पुष्टि हुन आउँदैन । निज प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीका नाममा रहेको दाबीको कि.नं. १५ को जग्गा ऋणी प्रतिवादी धर्मानन्द अवस्थीले विपक्षी बैंकबाट लिएको कर्जा नतिरेबाट विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मैतीदेवी शाखाले आफ्नो लेना रकम असुल गर्न तत्काल प्रचलनमा रहेको वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क.बमोजिम कारबाही गरी आफ्नो लेना रकमबापत वादीहरूका पति/पिता प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीले प्रतिवादी धर्मानन्द अवस्थीले लिएको कर्जाको सुरक्षणबापत बैंकलाई धितोबन्धक पारित गरी दिएको निज कृष्णप्रसाद पुडासैनीको नाममा रहेको कि.नं.१५ को जग्गा लिलाम गरेको र सो लिलामबाट प्रतिवादी मीरा पुडासैनीले सकार गरी उक्त जग्गा निजको नाममा विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मैतीदेवी शाखाको पत्रबमोजिम हस्तान्तरण भई आएको भन्ने देखियो ।
८. प्रतिवादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मैतीदेवी शाखाले सुरूमा कर्जा प्रवाह गर्दा दाबीको कि.नं. १५ को जग्गाको रू. दश लाख मूल्याङ्कन गरी दृष्टिबन्धक लिखत पारित गरी मिति २०४४।१०।१९ मा प्रतिवादीमध्येका ऋणी धर्मानन्द अवस्थीलाई रू. दश लाख कर्जा दिएको देखिन्छ । प्रतिवादी धर्मानन्द अवस्थीले कर्जा नतिरेपछि उक्त जग्गाको लिलामको प्रक्रिया सुरू भएको देखिन्छ । २०४९ सालमा अर्थात् कर्जा लिएको पाँच वर्षपछि मिति २०४९।१०।२९ मा लिलामी कार्य भई सबैभन्दा बढी बोलकबोल गरेको भनी केवल रू.१३,५५५।– मा प्रतिवादी मीरा पुडासैनीले सकार गरी निजको नाममा दर्ता हुन गएको देखिन्छ । यसरी दृष्टिबन्धक पारित गर्दाका अवस्थामा मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गरेभन्दा अत्यन्तै न्यून अर्थात् रू.१३,५५५।- मा मात्र दाबीको जग्गा लिलाम गरिएको र लिलाम गर्न सदर गर्नुअघि प्रतिवादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मैतीदेवी शाखाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई बोलकबोल अङ्क कम भएको भनी निर्देशन माग भएकोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालयले सोही लिलाम सदर भएको भनी च.नं. १००४ बाट मिति २०४९।१२।२४ को लिलाममा सबैभन्दा बढी अङ्क बोलकबोल गर्नेका नाममा लिलाम सदर गरी उपर्युक्त सम्पत्ति हकहस्तान्तरण गरिदिनेतर्फ कारबाही गर्नु भन्ने बेहोराको पत्रानुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मैतीदेवी शाखाले उक्त जग्गा सकार गर्ने प्रतिवादी मीरा पुडासैनीका नाममा जग्गा नामसारी दाखेल खारेज गरिदिने भनी मिति २०४९।१२।२४ मा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंलाई लेखेको पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा प्रतिवादी मीरा पुडासैनीका नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ ।
९. यसरी बैंकले मिति २०४४।१०।१९ मा प्रतिवादीमध्येका ऋणी धर्मानन्द अवस्थीलाई रू. दश लाख कर्जा दिएकोमा निज प्रतिवादीले कर्जा नतिरेपछि उक्त जग्गाको लिलामको प्रक्रिया सुरू गर्नु स्वाभाविक भए पनि लिलाम गर्दा कम्तीमा पनि दिइएको कर्जा उठ्ने हिसाबले लिलाम गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया, सुरक्षणबापत राखिएको धितोको मूल्याङ्कन बैंकले दिएको कर्जाभन्दा बढी मूल्याङ्कनकै हुने गर्दछ । दिइएको कर्जा नउठ्ने हिसाबले बैंकले कम मूल्यको धितो सुरक्षणबापत राख्दा बैंकलाई नै घाटा हुने स्थिति पैदा हुन्छ । यसै सन्दर्भमा, यसै अदालतको पूर्ण इजलासबाट केशव किसी विरूद्घ इन्टरनेसनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड (ने.का.प. २०५८, अङ्क ३.४, नि.नं. ६९८६) भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “सम्पत्तिको अवमूल्याङ्कित गर्दा सूचनासमेत नदिएको र लिलामी प्रक्रियामा कोही नआएको भनी मुचुल्कासमेत नगराई कम्पनी आफैँले लिलाम सकार गरी निवेदकहरूको घर जग्गा आफ्नै नाममा दा.खा. समेत गराएको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्तविपरीत हुँदा बैंक आफैँले लिलाम सकार गरी लिएको काम कारबाही र सो आधारमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट कम्पनीको नाममा भएको दा.खा. नामसारीसमेतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने” भनी सिद्घान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यसैगरी, संगीता त्रिपाठी विरूद्ध लुम्बिनी बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालयसमेत (ने.का.प.२०६६, अङ्क ३, नि.नं.८१०७) को उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको मुद्दामा “बैंक आफैँले व्यापारिक दर भनी सम्पत्तिको ४८ लाख मूल्याङ्कन गरेपछि सो सम्पत्ति अवमूल्याङ्कित गरी ३५ लाख बिस हजारमा लिलामी मुचुल्कासमेत खडा नगरी बैंक आफैँले लिलाम सकार गरेको र सम्पत्ति अवमूल्याङ्कित गर्दा धितो राख्ने यी निवेदिकालाई सूचनासमेत नदिएको कार्यहरू त्रुटिपूर्ण हुने । धितो दिएकोभन्दा बढी दायित्व बहन गर्नुपर्ने र सम्पत्तिको अवमूल्याङ्कित हुने गरी गरिएको बैंकको लिलामी कार्यबाट निवेदिकाको साम्पत्तिक हकमा ठाडो हस्तक्षेप भएको पाइने । अधिकार सदुपयोग गर्नका लागि हुन्छ, दुरूपयोग गर्नको लागि होइन ।” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दामा दृष्टिबन्धक पारित गर्दाका अवस्थामा मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गरेभन्दा अत्यन्तै न्यून अर्थात् रू.१३,५५५।- मा मात्र दाबीको जग्गा लिलाम गरिएको, साथै २०४९ सालमा अर्थात् कर्जा लिएको पाँच वर्षपछि झनै बढी मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा कर्जा प्रवाह गरेभन्दा अत्यन्तै न्यून मूल्याङ्कन भएकोले सो लिलाम कार्य स्वाभाविक देखिन आएन ।
१०. प्रतिवादी मीरा पुडासैनीले रू.१३,५५५।- मा लिलाम सकार गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४९।१२।३० को निर्णयबाट निजका नाममा दर्ता हुन आएको उक्त कि.नं. १५ को ३-११-०-० जग्गामध्ये ०-८-०-० जग्गा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजनाअन्तर्गत एयरपोट पेरीमिटर तथा बागमती आर.एफ.एस. सडक निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०५३।९।२६ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित अधिग्रहणसम्बन्धी सूचनामा परेको र सो जग्गाको जोतपोतकै मुआब्जा प्रतिरोपनी रू.९,००,०००।– का दरले रू.४,५०,०००।– मीरा पुडासैनीले २०५४ आषाढमा बुझी लिएको र कि.नं. १५ को जग्गा कित्ताकाट भई कायमी कि.नं. ९९ को ०-८-०-० जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत आयोजनामा प्राप्त भइसकेको भन्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजनाको च.नं. ६०५ मिति २०६५।२।२१ को पत्रबाट देखिन्छ । यसैगरी उक्त कि.नं. १५ कित्ताकाट भई कायमी कि.नं.१०० को ३-३-०-० जग्गामध्ये बिच तर्फबाट जग्गाधनी मीरा पुडासैनीका नामबाट कित्ताकाट गरी कायमी कि.नं. १५६ को ०-११-२-० जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २५बमोजिम प्राप्त गरी लिएको र सोको मुआब्जाबापत का.म.न.पा. वडा नं. ६ सिट नं. १०२-१०६८-१५ कि.न.५२ कित्ताकाट भई कायम कि.नं.१९५ को ०-१०-३-३ जग्गा सट्टा भर्नाबापत मीरा पुडासैनीलाई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३(२) बमोजिम मुआब्जा निर्धारण समितिबाट मिति २०५८।५।६ मा निर्णय भएको भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भई अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति काठमाडौंको च.नं. ६९६ मिति २०६५।२।२० को पत्र प्राप्त भएको देखिन्छ ।
११. तत्काल कायम रहेको वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क. मा पक्षले सम्झौता वा सर्त कबुलियत उल्लङ्घन गरेमा बैंकको के-कस्तो अधिकार हुने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ऐ.ऐनको ऐ.दफा को उपदफा (१) को मा “कुनै व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले बैंकसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखाभित्र बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा वा बैंकले जाँचबुझ गर्दा कर्जा लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाएको वा हिनामिना भएको देखिएमा सम्बन्धित लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंकलाई लेखिदिएको वा बैंकमा राखेको सुरक्षणलाई बैंकले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (५) मा “यस दफाबमोजिम बैंकले लिलाम बिक्री गर्दा लिलाममा सकार्ने व्यक्तिको नाउँमा सो जायजेथा प्रचलित कानूनबमोजिम रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरी दिनको लागि बैंकले सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको र उपदफा (६) मा “उपदफा (५) बमोजिम रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेजीको लागि बैंकबाट लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले पनि रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेजी गरिदिनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी ऋणीले लिएको कर्जा नतिरेपछि कर्जाबापत सुरक्षण दिएको जग्गा लिलामी प्रक्रियाद्वारा कर्जा असुलउपर गर्नु बैंकको कानूनी अधिकार हो । तर कर्जाबापत धितो दिएको त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम गर्दा सम्बद्ध कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाहरू सही तवरले पूरा गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कार्यमा बदनियतको गुञ्जायस हुनु हुँदैन । ती कुनै गलत क्रियाले उक्त लिलामी कार्यमा स्थान पाएमा त्यस्तो कार्य चुनौतीविहीन हुँदैन ।
१२. कुनै पनि व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा बैंकले सुरक्षणबापत माग गर्ने जग्गा-जमिनमा सुरक्षण राख्ने व्यक्तिको एकलौटी हकाधिकार रहे-नरहेको र अन्य अंशियारको हकसमेत उक्त जग्गा-जमिनमा लाग्ने रहेछ भने अनिवार्य रूपमा त्यस्ता अंशियारसमेतको “उल्लिखित जग्गा-जमिन सुरक्षणबापत राख्न हाम्रो पनि मन्जुरी छ” भनी कागज गराई मात्र सुरक्षणमा राख्नुपर्ने कुरामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयम् सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ । अन्य अंशियारसमेतको मन्जुरी नलिई कुनै पनि जग्गा सुरक्षणबापत राखिएको रहेछ र ऋणीले ऋण नतिरेको खण्डमा सुरक्षणबापत राखिएको त्यस्तो जग्गालाई लिलामी गरी नतिरिएको ऋण उठाउन लिलामी कार्य प्रारम्भ गरी लिलामी हुने क्रममै वा लिलामी भइसकेपश्चात् समेत भइरहेको वा सम्पन्न भइसकेको लिलामीको कार्यमा अन्य अंशियारले हाम्रोसमेत अंश लाग्ने सम्पत्ति हो भनी दाबी गरेको अवस्थामा उक्त लिलामी कार्य चुनौतीविहीन हुँदैन एवं अंशियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने नै हुन्छ र त्यसरी सम्पन्न भएको लिलामी कार्य बदर हुने नै देखिन्छ । तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुरक्षणबापत राख्न लगाउने सम्पत्तिमा अन्य अंशियारले मन्जुरी नदिएमा वा अन्य अंशियारको मन्जुरी नलिई सुरक्षणबापत राख्न ल्याइएको सम्पत्तिलाई सुरक्षणमा राख्न इन्कार गरिदिनुपर्छ ।
१३. यसरी वादीहरू र प्रतिवादीमध्येका कृष्णप्रसाद पुडासैनी अंशियार नाताका मानिसहरू भई अंशबन्डा भइसकेको अवस्था नदेखिएको, एकासगोलका वादीका पति/पिता प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीले दिएको कि.नं.१५को धितो जग्गाको कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक आफैँले गरेको मूल्याङ्कनभन्दा कुनै ठोस आधार, प्रमाणबिना अति नै कम (लगभग १% मात्र) मूल्यमा लिलाम भएको देखिएको, सो कि.नं. १५ को जग्गा कित्ताकाट भई कायमी कि.नं. ९९ को ०-८-०-० जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी रू.९,००,०००।– का दरले रू.४,५०,०००।– मीरा पुडासैनीले २०५४ आषाढमा बुझी लिएको, कि.नं.१०० को ३-३-०-० जग्गामध्ये बिचतर्फबाट जग्गा धनी मीरा पुडासैनीका नामबाट कित्ताकाट गरी कायमी कि.नं. १५६ को ०-११-२-० जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २५ बमोजिम प्राप्त गरी लिएको र सोको मुआब्जाबापत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ सिट नं. १०२-१०६८-१५ कि.नं. ५२ कित्ताकाट भई कायम कि.नं.१९५ को ०-१०-३-३ जग्गा सट्टा भर्नाबापत मीरा पुडासैनीलाई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३(२) बमोजिम मुआब्जा निर्धारण समितिबाट मिति २०५८।५।६ मा निर्णय भएको समेतका आधार प्रमाणहरूबाट एउटै जग्गाको मूल्य लिलाम हुँदा र सोको ३/४ वर्षको अन्तरालमा उपर्युक्तानुसार पछि अत्यधिक बढी हुनु र लिलाम सकार गर्दाको मूल्य अत्यधिक कम भएको अवस्था देखिँदा अर्थात् जम्मा मूल्य रू.१३,५५५।- मा लिलाम सकार गरेको जग्गा ३/४ वर्षको अन्तरालमा प्रतिरोपनी नै रू.९,००,०००।-(नौ लाख रूपैयाँँ) (त्यसमा पनि अधिग्रहण प्रयोजनको लागि तोकिएको) मूल्याङ्कन भएको देखिएबाट उक्त लिलामी कार्य असल नियतले भएको रहेछ भनी मान्न मिल्ने देखिएन । यस प्रकारको कार्यलाई कदाचित कानूनसम्मत मान्न सकिने अवस्था हुँदैन ।
१४. प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियालाई कुनै किसिमको बदनियत नराखी असल नियतले पूरा गरिएको हुनुपर्छ । त्यसरी पूरा गरिएका प्रक्रियागत कार्यले मात्र कानूनी मान्यता पाउने हुन्छ । बदनियत राखी पूरा गरिएका कानूनी प्रक्रियालाई त्यस्तो बदनियत राखी कार्य सम्पन्न भएको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको खण्डमा अदालतले त्यस्तो कार्यलाई जुनसुकै बेला बदर गरिदिन सक्दछ । माथि उल्लेख भएअनुसार प्रस्तुत मुद्दामा विवादित लिलामी कार्यमा प्रत्यक्षतः बदनियत झल्किन्छ । विपक्षी बैंकले आफ्नो लेना रकम असुलउपर गर्ने कानून प्रदत्त अख्तियारीबमोजिम गरेको लिलामी कार्यलाई सामान्यतः अन्यथा गर्न मिल्दैन । तर यी प्रत्यर्थी वादीहरूको समेत अंश हक लाग्ने सम्पत्ति यी वादीहरूको सहमति बेगर निजहरूका पति/पिता कृष्णप्रसाद पुडासैनीले बैंकबाट अरू प्रतिवादी धर्मानन्द अवस्थीले लिएको कर्जा सुरक्षणबापत धितो दिएको र ऋणी तथा धितो दिने निज कृष्णप्रसाद पुडासैनीले मुद्दामा सुरू म्यादै गुजारी मुद्दाको प्रक्रियाबाट पञ्छिएको स्थितिमा उक्त सम्पत्ति माथि उल्लेख गरिएअनुसार जुन प्रकारले लिलामी कार्य गरियो त्यसलाई न्यायसम्मत मान्न सकिने स्थिति नभएको अर्थात् दाबीको जग्गा कानूनसम्मत तवरबाट विपक्षी बैंकबाट प्रतिवादी मीरा पुडासैनीको नाममा प्राप्त हुन आएको नदेखिएको साथै यी पुनरावेदक वादीहरूको समेत अंश हक लाग्ने दाबीको जग्गा धितो पारित गरिदिने व्यक्ति प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीका प्रत्यक्ष हकदार देखिएका निजका स्वास्नी र छोराहरू (वादीहरू) लाई प्रस्तुत मुद्दा गर्ने हकदैया नभएको भनी मान्नसमेत मिलेन ।
१५. यसरी अंशबन्डा भई नसकेका एकासगोलका वादीका पति/पिताले दिएको धितो ऋण दिँदा बैंक आफैँले गरेको मूल्याङ्कनभन्दा ठोस आधार प्रमाणबेगर अवमूल्यन गरी झण्डै ९९ प्रतिशत घटीमा लिलाम भएबाट जग्गाको अवमूल्यन भएको क्रियामा यी वादीहरूलाई समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखियो । यसका अलावा एउटै जग्गाको मूल्य लिलाम हुँदा र सोको ३/४ वर्षको अन्तरालमा अत्यधिक बढी हुनु र लिलाम सकार गर्दाको मूल्य अत्यधिक कम भएको अवस्था देखिँदा अर्थात् जम्मा मूल्य रू.१३,५५५।- मा लिलाम सकार गरेको जग्गा ३/४ वर्षको अन्तरालमा प्रतिरोपनी नै रू.९,००,०००।- (नौ लाख रूपैयाँँ) (त्यसमा पनि अधिग्रहण प्रयोजनको लागि तोकिएको) मूल्याङ्कन भएको देखिएबाट उक्त लिलामी कार्य असल नियतले भएको रहेछ भनी मान्न मिल्नेसमेत देखिन आएन ।
१६. यसप्रकार जग्गा लिलाम गर्दा कुनै कानूनी प्रक्रिया प्रतिकूल कार्य भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन भनी पुनरावलोकनको अनुमति आदेशमा उल्लेख भएकोमा अत्यधिक कम मूल्यमा शङ्कास्पद तरिकाले लिलामी भएको देखिएको र वादीहरूको समेत अंश हक लाग्ने सम्पत्ति निज वादीहरूको सहमतिबेगर निजहरूका पति/पिता कृष्णप्रसाद पुडासैनीले बैंकबाट अर्का प्रतिवादी धर्मानन्द अवस्थीले लिएको कर्जा सुरक्षणबापत धितो दिएको देखिएकोले पुनरावलोकनको अनुमति दिँदा कानूनी प्रक्रिया प्रतिकूल कार्य नभएको भनी लिइएको सो आधारसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।
१७. जहाँसम्म प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीको एकाघर सगोलको जेठो छोरा बद्री पुडासैनीले २०४५ सालमा भएको लिलामीमा सहभागी भएकोले परिवारका सबै सदस्यले उक्त लिलामीबारे थाहा पाएको मान्नुपर्ने भन्ने पुनरावलोकनकर्ताका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको छ, सोतर्फ विचार गर्दा; अंशजस्तो नैसर्गिक हकको सवालमा परिवारका कुनै एक सदस्यले सगोलको कुनै सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्दा वा सगोलको सम्पत्तिको लिलामीमा सहभागी वा सोबारे जानकार हुँदा परिवारका अन्य सबै सदस्यले पनि थाहा पाएको भनी मान्नु न्यायोचित हुँदैन । परिवारका कुनै एक अंशियारले अन्य सदस्यलाई जानकारी नै नदिई बदनियतपूर्वक सगोलको कुनै सम्पत्ति बेच्ने वा हक हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा संलग्न भएको रहेको छ भने त्यस्तो दूषित कार्यबाट सिर्जित परिणामले अन्य अंशियारहरूको अंशजस्तो नैसर्गिक हक कुण्ठित हुन सक्दैन । बदनियतपूर्वक गरिएको त्यस्तो कार्यलाई अदालतले बदर गर्नु नै न्यायको रोहमा उचित हुन्छ । प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीको एकाघर सगोलको जेठो छोरा बद्री पुडासैनीले २०४५ सालमा भएको लिलामीमा सहभागी भएको भन्ने कुराको उठान पुनरावलोकनकर्ताका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको जिकिर लिएपनि परिवारका अन्य अंशियारहरूले उक्त लिलामीबारे थाहा पाएको नदेखिएकोले उक्त कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूलसमेत रहेको पाइयो ।
१८. धितो राख्दाको मूल्याङ्कन अङ्क, मुआब्जा बुझेको रकमको अङ्क, लिलामी सकारको अङ्कसमेतलाई मध्यनजर राख्दा त्यस्तो घटी मूल्यमा भएको लिलामीलाई त्रुटिपूर्ण र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल मान्नुपर्ने देखिन आएकोले यी वादीहरूको हकमा सम्म मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०४९।१२।३० मा सकार गरी लिने मीरा पुडासैनीका नाममा दा.खा. गरिदिने भनी भएको निर्णय नमिलेकोले लिलाम प्रक्रियालाई कानूनसम्मत मान्न मिलेन ।
१९. पुनरावलोकनको अनुमति दिँदा नेपाल बैंक लिमिटेड वि. रघुनाथ अग्रवाल (ने.का.प. २०४४, अङ्क १०, नि.नं. ३२२४) मा प्रतिपादित सिद्धान्त “तिर्नु बुझाउनुपर्ने बाँकी रहेको रकम असुलउपर गर्नुपर्ने कारबाहीसमेत भई निजले तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम तिर्न बुझाउन नसकी निजले लिखत गरिदिएको घर जग्गा लिलाम भएको देखिन आएकोले अधिकारविहीन निकायबाट सो लिलामको कारबाही भएको भन्ने निवेदन जिकिर तर्कसम्मत नदेखिने । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अथवा नेपाल बैंक नियमावलीमा बैंकले लिलाम गर्दा लिलाम गर्ने सम्पत्तिको पञ्चकृति मोल कायम गर्नुपर्ने भन्ने कतै उल्लेख भएको देखिँदैन, अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(६) मा भएको व्यवस्था अदालतबाट भएको कानूनी प्रक्रियाअनुसारको बिगो भराउनुपर्ने चलन चलाउनुपर्ने लिनु दिनुपर्ने कुरामा लागु हुन सक्ने ।” र शंकरप्रसाद विश्वकर्मा वि. नेपाल बैंक लिमिटेड, भैरहवासमेत (ने.का.प. २०६०, अङ्क १, नि.नं. ७१७७) मा प्रतिपादित सिद्धान्त “ऋणीले तमसुक गरिलिएको ऋण भाखाभित्र ऋणीबाट असुलउपर गरिलिनु र सो म्यादभित्र ऋणीले साँवा ब्याज नबुझाएमा धितो रहेको सम्पत्ति वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ (क) (१) बमोजिम लिलामीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गैरकानूनी मान्न नमिल्ने । बैंकबाट लिएको ऋण साँवा र ब्याजसेमत पुनरावेदकले नबुझएको अवस्थामा धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी ऋण असुल गर्ने प्रक्रियाअनुसार लिलामी सूचना प्रकाशित गरेको विपक्ष बैंकको कार्यबाट निवेदकको हकाधिकारमा आघात पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।” लाई समेत आधार मानिएको छ ।
२०. कुनै कानूनको विस्तृत व्याख्या (Wider Interpretation) गरेर वा कुनै कानूनी सिद्धान्त (Legal Principles) को आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट कुनै मुद्दामा फैसला हुँदा त्यस्तो व्याख्या वा सिद्धान्त भविष्यमा आउने त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरू (Same nature of cases) को लागि नजिर हुन्छ र पहिलै व्याख्या भई स्थापित भइसकेको नजिर सिद्धान्तलाई पछिल्लो समान प्रकृतिको मुद्दामा अनुकरण गरी निर्णय गर्ने पद्धति नै नजिर सिद्धान्तको प्रयोग हो, जुन बाध्यात्मक पनि हुन्छ । पहिले सिद्धान्त कायम भएको मुद्दाको तथ्य, प्रकृति, परिवेश, कानूनको व्याख्या, प्रयोग एवं परिमाणको समग्र अवस्थालाई दृष्टिमा राखी पछि सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा सो नजिर सिद्धान्त लागु हुने वा नहुने भन्ने कुराको निर्क्योल इजलासले गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा नेपाल बैंक लिमिटेड वि. रघुनाथ अग्रवालको मुद्दा र शंकरप्रसाद विश्वकर्मा वि. नेपाल बैंक लिमिटेड, भैरहवासमेतको मुद्दाहरूमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतको आधार उल्लेख गरिएको सम्बन्धमा उक्त मुद्दाहरूमा भएका व्याख्या प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा कति सामीप्यता राख्दछन् भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, ती दुवै नजिरहरूको विषयवस्तु हेर्दा सुरक्षणबापत राखिएको जग्गामा अन्य अंशियारहरूले दाबी गरेको स्थिति रहेको छैन । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तसँग यो इजलास पनि सहमत नै रहे पनि अंशियारहरूले सुरक्षणबापत राखिएको धितो सम्पत्तिमा दाबी गरेको विषयवस्तु उक्त दुवै नजिरमा समावेश नभएकोले यी दुवै नजिर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने देखिएन । अतः मुद्दा विशेषको अवस्थाका आधारमा भएको उपर्युक्त न्यायिक व्याख्या यस मुद्दाको सन्दर्भसँग सामीप्यता राख्ने अवस्थाको देखिएन ।
२१. तसर्थ, माथि विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट वादीहरूको हकमासम्म मिति २०४९/१०/२९ मा भएको लिलामी बदर हुने र लिलामबाट मीरा पुडासैनीले प्राप्त गरेको जग्गामध्ये ०-८-०-० जग्गा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना र ०-११-२-० जग्गा अधिकार सम्पन्न बाग्मतीक्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाले अधिग्रहण गरी मीरा पुडासैनीको नाममा कायम रहेको नदेखिँदा सोदेखि बाहेकको बाँकी हालको कि.नं. १५७ को १-१-१-० र कि.नं १५८ को १-६-१-० जग्गाको ६ भागको ४ भाग लिलाम नामसारी दा.खा. लगायत बदर हुने ठहर्याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६५।५।१९ को फैसला उल्टी गरी वादीको फिराद दाबी मुलुकी ऐन, अ.बं. १८० नं.बमोजिम खारेज हुने ठहर्याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।२।१० को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी गरी दाबीको कि.नं. १५ को जग्गामध्ये ०-८-०-० जग्गा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना र ०-११-२-० जग्गा अधिकार सम्पन्न बाग्मतीक्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाले अधिग्रहण गरी मीरा पुडासैनीको नाममा कायम रहेको नदेखिँदा सोदेखि बाहेकको बाँकी हालको कि.नं. १५७ को १-१-१-० र कि.नं १५८ को १-६-१-० जग्गाको वादीहरूको भागजति ६ भागको ४ भाग लिलाम नामसारी दा.खा.समेत बदर हुने र वादीहरूका नाममा दर्तासमेत हुने ठहर्याई भएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७६।१०।२० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।
२२. प्रतिवादी / पुनरावलोकनकर्ताको पुनरावलोकन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी पुनरावेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश डा.श्री कुमार चुडालको फरक राय
यसमा कि.नं.१५ को जग्गामा हाम्रो अंश हक मार्ने बदनियतले मिति २०४४।१०।१९ को दृष्टिबन्धकको लिखतको आधारमा भए गरेको मिति २०४९।१०।१९ को लिलाम मुचुल्का कर्जा असुली विभागको मिति २०४९।१२।१६ को लिलाम सदर गरिएको पत्रलगायत मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४९।१२।३० को निर्णय र विपक्षी मिरा पुडासैनीको नाममा भएको नामसारी दर्तासमेत बदर गरी कि.नं १५ को ३-११-० जग्गामध्ये ६ भागको ४ भागले हुने २-७-१-० जग्गा हामी फिरादीहरूका नाममा नामसारी दर्ता गराई चलनसमेत पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी भएकोमा वादीहरूको फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी प्र.मिरा पुडासैनी र प्र.राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को प्रतिउत्तर जिकिर भएकोमा अंशबन्डा भई नसकेका सगोलका वादीका पति/पिताले दिएको धितो जग्गा ऋण दिँदा बैंक आफैँले गरेको मूल्याङ्कनभन्दा ठोस आधार प्रमाणबेगर अवमूल्यन गरी झण्डै ९९ प्रतिशत घटीमा लिलाम भएबाट जग्गाको अवमूल्यन भएको प्रक्रियामा यी वादीलाई समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको र धितो राख्दाको मूल्याङ्कन अङ्क मुआब्जा बुझेको रकमको अङ्क लिलामी सकारको अङ्कसमेतलाई मध्यनजर राख्दा त्यस्तो घटी मूल्यमा भएको लिलामीलाई त्रुटिपूर्ण र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल मान्नुपर्ने देखिन आएकाले यी वादीहरूको हकमा सम्म उक्त मितिमा भएको लिलामी बदर हुने एवं लिलामबाट मीरा पुडासैनीले प्राप्त गरेको जग्गा ०-८-०-० जग्गा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना र ०-११-२-० जग्गा अधिकारसम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाले अधिग्रहण गरी मीरा पुडासैनीको नाममा कायम रहेको नदेखिँदा सोदेखि बाहेकको बाँकी हालको कि.नं. १५७ को १-१-१-० र कि.नं १५८ को १-६-१-० जग्गाको ६ भागको ४ भाग लिलाम नामसारी दा.खा. लगायत बदर हुने गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।५।१९ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर दुवै पक्षको पुनरावेदन परेकोमा प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीले ऋणी प्रतिवादी धर्मानन्द अवस्थीलाई प्रवाह भएको कर्जाको धितो सुरक्षणबापत विवादित कि.नं. १५ को जग्गा प्रतिवादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई दृष्टिबन्धक पारित गरिदिएको र म्यादभित्र ऋणी एवं धितोवालाले बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेबाट वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क. ले प्रदान गरेको अधिकारबमोजिम गरेको लिलाम कार्य कानूनबमोजिम नै देखिन आई सो लिलाम कार्य बदर गराउन नालेस गर्ने हकदैया यी पुनरावेदक लक्ष्मी पुडासैनीसमेतलाई रहे भएको नदेखिँदा वादीको फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा प्रतिवादी मीरा पुडासैनीको नाममा कायम रहेको कि.नं. १५७ को १-१-१-० र कि.नं. १५८ को १-६- १-० जग्गाको ६ भागको ४ भाग लिलाम नामसारी दा.खा. लगायत बदर हुने ठहर्याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६५।५।१९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई लिलाम बदरसमेततर्फ नालेस गर्ने हकदैया यी पुनरावेदक वादीहरूलाई रहे भएको नदेखिँदा हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत मुद्दामा इन्साफतर्फ विचार गरिरहनुपर्ने नभई मुलुकी ऐन, अ.बं. १८० नं.बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।२।१० मा फैसला भएको देखिन्छ ।
वादीहरूको हकमा सम्म उक्त मितिमा भएको लिलामी बदर हुने र लिलामबाट मीरा पुडासैनीले प्राप्त गरेको जग्गामध्ये ०-८-०-० जग्गा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना र ०-११-२-० जग्गा अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाले अधिग्रहण गरी मीरा पुडासैनीको नाममा कायम रहेको नदेखिँदा सोदेखि बाहेकको बाँकी हालको कि.नं. १५७ को १-१-१-० र कि.नं १५८ को १-६-१-० जग्गाको ६ भागको ४ भाग लिलाम नामसारी दा.खा. लगायत बदर हुने ठहर्याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६५।५।१९ को फैसला सदर गर्नुपर्नेमा सुरू फैसला उल्टी गरी वादीको फिराद दाबी मुलुकी ऐन, अ.बं. १८० नं.बमोजिम खारेज हुने ठहर्याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।२।१० को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई दाबीको कि.नं. १५ को जग्गामध्ये ०-८-०-० जग्गा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना र ०-११-२-० जग्गा अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाले अधिग्रहण गरी मीरा पुडासैनीको नाममा कायम रहेको नदेखिँदा सोदेखि बाहेकको बाँकी हालको कि.नं. १५७ को १-१-१-० र कि.नं १५८ को १-६-१-० जग्गाको वादीहरूको भागजति ६ भागको ४ भाग लिलाम नामसारी दा.खा.समेत बदर हुने र वादीहरूका नाममा दर्तासमेत हुने ठहर्याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।१०।२० मा फैसला भएको देखिन्छ । संयुक्त इजलासको मिति २०७६।१०।२० को उक्त फैसलाउपर यस अदालतमा दायर भएको पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भन्ने निवेदनमा मुद्दा पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान भई पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पूर्ण इजलासका माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठबाट संयुक्त इजलासको मिति २०७६।१०।२० मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी व्यक्त भएको रायसँग म सहमत हुन नसकी मेरो छुट्टै राय व्यक्त गर्दछु ।
तत् सन्दर्भमा हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः देहायका सवालहरूको विवेचना गरी न्याय निरूपण हुनुपर्ने देखिन आउँछ ।
मुद्दाको तथ्यगत अवस्था के कस्तो रहेको छ ?
वादी दाबी गर्न पाउने हदम्यादभित्र फिराद परेको छ छैन ?
वादीकै सगोलका व्यक्तिले २०४५ सालमा नै लिलाममा सहभागी भई लिलामबाट निजले प्राप्त गरेकोमा सकार नगरी बसेको स्थितिमा अन्य पारिवारिक सदस्यको सहभागीता के कस्तो मान्नुपर्ने हुन आउँछ ।
२०५४ सालमा सो जग्गा अधिग्रहण हुँदा वादीहरूको कुनै चासो सन्दर्भ नरहेको स्थितिको विवेचना के कसरी गर्न सकिन्छ ?
धितोबापत राखिएको मूल्यभन्दा कममा कुनै सम्पत्ति लिलाम हुन सक्छ वा सक्दैन ?
बैंकले रीतपूर्वक लिलाम गरी तेस्रो पक्षको हकाधिकार भएको सम्पत्ति १३ औं वर्ष पछि पर्न आएको फिरादबाट भएको लिलाम बदर कानूनसङ्गत छ, छैन ?
अब पहिलो सवालको सन्दर्भमा हेर्दा, वादीहरू सुन्दरप्रसाद पुडासैनी, रघुनाथ पुडासैनी र उद्धवप्रसाद पुडासैनीका पिता एवं वादी लक्ष्मी पुडासैनीका पति प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीले प्रतिवादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को शाखा कार्यालय मैतिदेवीबाट ऋणी धर्मानन्द अवस्थीलाई प्रवाह भएको कर्जाको धितो सुरक्षणबापत निज प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीको नामको कि.नं.१५ को जग्गा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०४४।१०।१९ मा बैंकको नाममा रू.१०,००,०००।- को दृष्टि बन्धकको लिखत पारित गरिदिएकोमा विवाद रहेन । प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीले घितो सुरक्षणबापत दिएको जग्गा ऋणीले लिएको ऋण भुक्तानी नगरेको कारणले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. बाट सार्वजनिक रूपमा लिलामको सूचना प्रकाशित गरी पटकपटक मिति २०४५।४।११ मा प्रकाशित गरेको लिलामी सूचनामा निजै वादीहरूका एकासगोलका दाजु/छोरा बद्री पुडासैनीले लिलाममा सहभागी भई रू.५,५००।– बोलकबोल गरेको र पछि सो लिलाम सकार नगरेको अवस्था देखिन्छ । तत्पश्चात् पुनः मिति २०४६।४।२४, २०४६।७।१८, २०४९।५।२६ मा लिलामसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएकोमा कसैको बोलकबोल पर्न नआएबाट मिति २०४९।१०।१४ मा पुन: प्रकाशित सूचनाको आधारमा प्रतिवादी मीरा पुडासैनीले मिति २०४९।१०।२९ मा लिलाम सकार गरी कर्जा असुली विभागको मिति २०४९।१२।१६ को पत्रबाट लिलाम सदर भई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मिति २०४९।१२।२४ को पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको २०४९।१२।३० को निर्णयले विवादित कि.नं.१५ को जग्गा प्रतिवादी मीरा पुडासैनीको नाममा दाखिल खारेज नामसारी निर्णय भएको पाइन्छ । यसरी प्रतिवादी मीरा पुडासैनीको नाममा २०४९।१२।३० मा नै भएको निर्णयले लिलाममा सकार गरेको कि.नं.१५ को जग्गा दा.खा. नामसारी भएपश्चात् सो कि.नं.१५ को जग्गाबाट ०-८-० जग्गा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजनाअन्तर्गत एअरपोर्ट परिमिटर तथा बागमती आर. एफ. एस. सडक निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि अधिग्रहणमा परी प्र.मीरा पुडासैनीले २०५४ आषाढ महिनामा समेत मुआब्जा बुझी कि.नं.१५ कित्ताकाट भई कायमी कि.न.९९ को ०-८-० जग्गा आयोजनाको नाममा भएको भन्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना निर्देशनालयको मिति २०६५।२।२१ को पत्रबाट देखिन आएको र त्यस्तै गरी, कि.न.१५ कित्ताकाट भई कायम कि.न.१०० को ३-३-०-० जग्गामध्येबाट ०-११-२-० जग्गा अधिग्रहणमा परी कित्ताकाट भई कि.नं.१५६ को ०-११-२-० जग्गा समितिको नाममा आएको भन्ने कुराको जानकारी अधिकार सम्पन्न वागमती क्षेत्र ढल निर्माण/सुधार आयोजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गुहेश्वरी फाँट काठमाडौंको मिति २०६५।२।२० को पत्रबाट देखिन्छ । यसरी पुनरावेदक प्रतिवादी मीरा पुडासैनीको बैंकको लिलाममा सकार गरेको विवादको कि.नं.१४ को जग्गा उल्लिखित दुई निकायबाट अधिग्रहण गरी त्यसबापतको मुआब्जा प्रतिवादी मीरा पुडासैनीले प्राप्त गरेको सम्बन्धमा पुनरावेदक वादीहरूले कुनै मतलब गरेको पनि देखिएन । घरको मुख्य भई काम व्यवहार गर्ने कृष्णप्रसाद पुडासैनीले ऋण लिँदा राखेको उक्त धितोका कि.नं.१५ को जग्गाबाट रू.१० लाख तत्कालीन अवस्थामा लिएका निजले अदालतमा प्रतिउत्तरसमेत नफिराई चुपचाप बसेको देखिन्छ । २०४४ सालको काम व्यवहार र २०४९ सालमै प्रतिवादीको नाममा दा.खा.समेत भइसकेको कार्यका सम्बन्धमा वादीहरूले करिब १३ वर्षपछि मिति २०६२।९।१४ मा लिलाम दर्ता दाखिल खारेजसमेत बदर गरी नामसारी दर्ता गरिपाउँ भन्ने फिराद दायर गरेको देखिन्छ ।
दोस्रो सवाल हदम्यादका सम्बन्धमा हेर्दा, वादी दाबीको कि.नं.१५ को जग्गा पटकपटकको लिलामी सूचनाबमोजिम कसैले लिलाममा भाग नलिएको स्थितिमा मिति २०४९।१२।३० मा प्रतिवादीले लिलाम सकार गरेको देखिन्छ । सो लिलामी कार्य बदरका निमित्त वादीको फिराद २०६२ सालमा करिब १३ वर्षपछि परेको देखिन्छ । वादी दाबी हेर्दा मुलुकी ऐन लेनदेन महलको ४० नं. र जग्गा पजनीको महलको १८ नं. को हदम्यादका आधारमा प्रस्तुत मुद्दा पर्न आएको देखिन्छ । सो कि.नं.१५ को जग्गा घरको मुख्य भई काम गर्ने कृष्णप्रसाद पुडासैनीले तत्कालीन अवस्थामा बैंकबाट दश लाख लिई धितो राखेको र सो सम्बन्धमा वादीका परिवारलाई सगोलका दाजु/छोरा बद्री पुडासैनीले २०४५ सालमा नै रू.५,५००।– मा लिलाममा भाग लिई सकार नगरेको अवस्थाबाट स्वाभाविक थाहा जानकारी भएको देखिन आउँछ । साथसाथै सोही जग्गामध्ये २०५४ सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजनाले ०-८-०-० ऐ. र बागमती अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल सुधार आयोजनाले जग्गाधनीलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि वादीहरूले कुनै हकाधिकार दाबी नगरेको, आयोजनाले क्षतिपूर्ति रकम दिँदा सो रकममा वादीको कुनै उजुरबाजुर चासो सम्बन्धमा नदेखिएको समेतको स्थितिबाट उक्त जग्गा प्रतिवादीको रहे भएकोमा तत् बखत नै वादीलाई थाहा जानकारी रहे भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था न्याय प्रदानका सम्बन्धमा आधारभूत पक्ष रही आएको पाइन्छ । विलम्ब वा हदम्यादका आधारभूत स्तम्भहरूलाई निम्नबमोजिम उद्गरण गर्न सकिन्छ । जस्तैः
न्यायले जागरूकलाई सहयोग गर्दछ तर सुताहालाई होइन (Justice aids to the vigilant and not to the slumber)
तथ्यगत प्रमाणहरू लोप हुनबाट जोगाउन (To prevent to disappear material evidence)
प्रमाणबाट फेरबदल हुनबाट रोक्न (To prevent the evidence to be distorted or corrupted)
अरूको न्यायिक हकको संरक्षण गर्न (To protect (safe) the equitable right of others)
निश्चितता प्रदान गर्न (To provide certainity)
सम्बन्धित व्यक्तिलाई विस्शान्ति प्रदान गर्न (To provide repose to the concerned people)
हदम्याद सम्बन्धमा उपर्युक्त उल्लेख भएबमोजिम आधारभूत अवस्थाहरू विद्यमान हुने भएकोले हदम्याद सवाललाई न्याय सम्पादनको पहिलो ढोकाको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । न्याय सम्पादन कार्यमा हदम्यादका अवस्थाहरूलाई मूलतः अनुचित विलम्ब (Unreasonable Delay) हो होइन ? अधिकारप्रतिको उदासिनता (Neglect to assert a right) हो होइन ? अन्य व्यक्तिको अधिकार हनन हुने हो होइन ? खास विवादका लागि विशेष हदम्याद (specific limitation) तोकिएको छ छैन ? जस्ता पक्षहरू विचारणीय हुन आउने हुन्छ । स्वच्छ भाव (Good faith) र स्वच्छ कारण (Good cause) भई हक हननको आशङ्का वा दखल भएका व्यक्तिले न्याय प्राप्त गर्ने यत्न (Due diligence) पनि त्यत्तिकै रूपमा प्रदर्शित गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । समयमा सुतेर बस्ने व्यक्तिले कसै व्यक्तिउपर अनन्त कालसम्म जोखिममा वा अशान्त वा अनिश्चिततामा राखी आफूलाई अवसर परेको बेलामा निहित उद्देश्यका साथ कुनै मुद्दा मामिला गरिन्छ भने त्यस्तो अवस्था न्यायालयका लागि मान्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन । अर्थात् उद्देश्यमूलक रूपमा कानूनले नै तोकेका खास खास विषयहरूबाहेक अन्य अवस्थामा आफ्नो अधिकारमा हनन भएको भनी दाबी गर्ने पक्ष समयमा नै अदालतसमक्ष पुगी न्याय मागका विधि प्रक्रियामा सहयोगी बन्नुपर्दछ अन्यथा अदालत सहयोगी हुन सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाहरूको व्याख्यामार्फत प्रस्ट मार्ग पक्रिसकेको देखिन्छ । कानूनले नै निर्दिष्ट गरेको हदम्याद निश्चितताको अवस्थाबाहेक कानूनमा हदम्याद नतोकिएको भए तापनि अनन्तकालसम्म हदम्यादको कल्पना गरी अदालतले न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन । कारण परेपछि (Cause of action) अधिकार दाबी गर्ने व्यक्ति स्वच्छताका साथ सक्रिय बन्नै पर्दछ अन्यथा हक अधिकार हनन भएकै भए तापनि न्यायको ढोका बन्द हुन जान्छ । न्यायको तिर्खालुले न्यायको प्यास मेट्ने बहानामा हदम्याद वा विलम्बको सवालमा न्यायालय अवान्छित उदार बन्नु (Liberal approach) भनेको सुताहा, लापरवाही, अल्छी, निचमारी, निष्क्रियलाई सहयोग गरेको वा प्रमाण नष्ट वा बनावटी प्रमाणलाई अवसर प्रदान गरेको र तेस्रो पक्षलाई अनन्तकालसम्म जोखिम र चिन्तामा राखेको अवस्थाको सिर्जना गरेको हुन जान्छ । तसर्थ, कानूनले तोकेको हदम्याद वा अनुचित विलम्ब गरी न्याय माग गर्ने ढोका बन्द हुन्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रही आएको पाइन्छ ।
विलम्ब र हदम्यादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले समेत विभिन्न मुद्दाहरूमा विहङ्गम रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । राम बाबु तामाङ वि. म.क्षे.प्र. कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण रिटमा (स.अ. बुलेटिन, वर्ष २ अङ्क ४ पृ.७ नि.नं.६) “निवेदकले न्याय माग्न समयमा नै उपचार खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब ३-४ वर्षपछि न्याय माग्न आउँदा समय परिस्थिति नै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ।" भनी आङ्कलन भएको पाइन्छ । त्यस्तै “निवेदक लामो समयसम्म आफ्नो सम्पत्तिको खोजतलास नगरी चुप लागी बसी २३-२४ वर्षपछि अदालत प्रवेश गरेको देखिन आयो । अदालतमा प्रवेश गरेको ढिलो हुन गएको तथ्ययुक्त कारण पनि निवेदनमा लेखाउन नसकेकोले अनुचित विलम्ब गरी आउने व्यक्तिलाई अदालतले मद्दत गर्न नसक्ने” भनी दुर्गा देवी वाग्ले वि. मालपोत कार्यालय सर्लाहीको उत्प्रेषण रिटमा (स.अ.बुलेटिन, वर्ष ४, अङ्क १२ पृ.२) तथा परमानन्द सिंह वि. गृह मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण रिटमा “विलम्बको सिद्धान्त कानूनको रूपमा व्याख्या भएको सिद्धान्त होइन । अदालतले मुद्दा मामिलामा उचित न्याय गर्नका लागि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो । आफ्नो अधिकारप्रति सजग रहने व्यक्तिलाई नै अदालतले मद्दत गर्नुपर्छ । आफ्नो अधिकारको बेवास्ता गर्ने व्यक्तिलाई मद्दत गर्न अदालतलाई कर लाग्दैन भन्नेतर्फ विलम्बको आफ्नो रीत छ । अनुचित विलम्ब गर्ने व्यक्तिले मागेको उपचार गर्दा अर्को व्यक्तिको हकहितमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने अदालतले विलम्ब गर्नेलाई मद्दत गर्न हुँदैन । लापरवाहीको दुष्परिणाम आफ्नै भोग्नुपर्दछ ।”...“मुद्दाको प्रकृति, सम्बन्धित पक्षको आचरण, निजले अदालतमा आउन लगाएको समय, निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूको हक वा हितमा पर्ने वा पर्न सक्ने असर इत्यादि सबै कुरालाई समष्टिगत रूपमा विचार गर्नुपर्दछ ।” भनी विस्तृत व्याख्या भएको पाइन्छ ।
त्यस्तै हरिप्रसाद मानन्धरसमेत वि. इन्द्रनारायण मानन्धर भएको बहाल भराई पाउँ भन्ने मुद्दामा (ने.का.प.२०३० अङ्क १ नि.नं.७४७) “हदम्याद नाघी सकेकोमा असत्य कुराको भूमिका बनाई नालेस गरी दाबी गर्नेलाई कानूनले कुनै मद्दत गर्न नसक्ने” भन्ने मार्गदर्शन गरिएको पाइन्छ । एवम् रीतले “कानूनी म्याद छ छैन सो सम्बन्धमा स्वयं पक्ष नै जागरूक हुनुपर्दछ अन्यथा कानूनी हक गुम्न जाने हुन्छ।” भनी पुण्य विक्रम राणा विरूद्ध केशरबहादुर राजभण्डारीको सावाँ ब्याज मुद्दा (ने.का.प.२०४३ अङ्क ३ नि.नं.२६५८) मा विवेचना भएको पाइन्छ । त्यस्तै निर्माण कुमार पोखरेल उपाध्याय विरूद्ध किशोरीप्रसाद उपाध्यायसमेत भएको दाखिल दर्ता गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा (ने.का.प.२०३१ अङ्क १ नि.नं. ८०८) “कानूनमा व्याख्या नभएको तरिकाबाट जहिलेसुकै पनि उजुरी लिई प्रतिवेदन मागी आदेश, पर्चा, फैसला बदर गर्दा न्यायिक प्रणालीमा अनिश्चितताको वातावरण फैलने” भनी समयमा नै उपचार नखोज्ने पक्षहरू न्याय दिँदा अराजकता फैल्ने सचेतना गराएको पाइन्छ । यसैगरी हदम्यादसम्बन्धी कानूनको सुन्दर तवरबाट प्रकाश जंग राणा वि. गितारानी हमाल भएको घरजग्गा खिचोला मुद्दामा (ने.का.प.२०७५ अङ्क १ नि.नं.९९२३) “हदम्यादसम्बन्धी कानूनलाई विश्रामको कानून, शान्तिको कानून पनि भनिन्छ । यसको उद्देश्य कानूनद्वारा निर्धारित समय व्यतीत भएपछि मुद्दा चल्न सक्दैन भनी सुनिश्चित गराउनु हो । ढिलो दाबीलाई अन्त्य गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य रहने हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिका कानून प्रदत्त हक अधिकार हनन भएमा त्यसको प्रचलनको लागि निर्धारित हदम्यादभित्रै अदालतसमक्ष उपस्थित हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त हो । पक्षको अनुकूलता हेरी हदम्याद विस्तार वा सङ्कुचन हुन नसक्ने” भनी व्याख्या भएको पाइन्छ ।
उपर्युक्त उल्लेख भएका विलम्ब वा हदम्यादका सैद्धान्तिक अवधारणा एवम् अदालतका व्याख्या एवम् अभ्यासहरूको सारतः सन्देश अदालतले अधिकारप्रति सचेत सक्रिय र वास्तवमा नै मर्का पर्ने पक्षलाई न्यायको तृष्णा मेटाउन कार्य गर्दछ न कि अल्छी, निष्क्रिय वा काल कालान्तरमा सिर्जित निहित लाभको लागि झुटमुट आधार अवस्था लिई अदालत प्रवेश गर्नेलाई भन्ने नै हो । विलम्ब वा हदम्यादको यस आयाममा प्रस्तुत मुद्दालाई हेर्दा वादीका पिता पतिले २०४४ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट दश लाख कर्जा लिई वादी दाबीको कि.नं.१५ को जग्गा दृष्टिबन्धकमा धितो राखेको सो बैंकको ऋण रकम नतिरेका कारणले २०४५ सालमा लिलामी गर्दा वादीकै एकासगोल दाजु बद्री पुडासैनीले रू.५,५००।– मा बोल कबोल डाँक लिलाममा सहभागी भई निजले पनि सो जग्गा लिलामीमा नलिएपछि पुनः रीतपूर्वक मिति २०४६।४।२४, २०४६।७।१८, २०४९।५।२६ मा धितो लिलाम गर्दा कसैको बोलकबोल नआएको स्थितिमा मिति २०४९।१०।२९ मा प्रतिवादी मिरा पुडासैनीले लिलाम सकार गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् पनि उक्त कि.नं.को जग्गा २०५४ सालमा कित्ताकाट भई अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाले क्षे.फ. ०-८-०-० सार्वजनिक सूचना गरी अधिग्रहण गरेको र सो अधिग्रहण गर्दाको मूल्य रकम प्रतिवादीले लिएकोमा वादी कुनै उजुरबाजुर नगरी निष्क्रिय बसी २०६२।८।२६ मा नक्कल लिई थाहा पाएको भनी करिब १४ वर्षपछि सगोलका जेठा दाजु बद्री पुडासैनीले रू.५,५००।– मा लिलाम सकार नगरेको विषयमा परेको वादीको फिराद न्यायको तिर्खा मेट्ने नभई कालकालान्तरमा बढेको जग्गाको भाउको स्वार्थले प्रेरित भएको देखिन आउँछ । यसर्थ १३ औं वर्षसम्म तेस्रो पक्ष (Third Party) अधिकार सिर्जित भई वादीले ऐन मौकामा त्याग गरिसकेको विवादको जग्गामा कालकालान्तरको स्वार्थवश परेको फिराद खारेजयुक्त देखिन्छ ।
साथसाथै वादीका पिता पतिले २०४४ सालमा धितो राखेको जग्गा मिति २०४५।११।४ मा वादीकै सगोलका जेठा दाजु बद्री पुडासैनीले रू.५,५००।– मा लिलाम बढाबढमा प्राप्त गरेर पनि सकार नगरेपछि पटकपटक धितो लिलाम सूचना प्रकाशित भएपछि २०४९ सालमा प्रतिवादीले लिलाम सकार गरेको अवस्थाको प्रस्तुत जग्गामा तत् बखत नै सगोल परिवारलाई थाहा जानकारी भई त्याग गरेकोले वादीको हकदैया तत् अवस्थामा नै समाप्त भइसकेको मान्नुपर्ने हुन आउँछ । यसप्रकार “उक्त कि.नं.१५ को जग्गा लिलाम सकार गरिलिने मीरा पुडासैनीका नाममा दा.खा. गरिदिने र र.नं. ३६४८ख मिति २०४४।१०।१९ को पारित धितोको लिखतमा सो बेहोरा जनाई लगत कट्टासमेत गरिदिने” भन्नेसमेत निर्णय भएको कुरा हाम्रा मानिस कहरसिंह खड्काले मिति २०६२।०८।२६ मा उक्त निर्णयको नक्कल उतार गरिलिनु भएपछि हामीले थाहा जानकारी पाएको” भनी लेनदेन महलको ४० नं. तथा जग्गा पजनीको महलको १८ नं.बमोजिम हदम्याद कायम गरी परेको वादीको फिराद दाबीसँग हदम्यादभित्र रहेको भन्ने अवस्थासँग सहमत हुन सकिएन ।
सो जग्गा २०५४ सालमा कित्ताकाट भई कि.नं.१५७ र १५८ भएको र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भई अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजनाले अधिग्रहण गरी जग्गाधनीलाई मुआब्जासमेत दिएको अवस्था देखिन्छ । सो सार्वजनिक सूचनाबमोजिमको मुआब्जा रकममा वादीको कुनै दाबी पनि रहेको देखिन्न । वादीको मूल फिराद दाबी कि.नं.१५ भएकोमा सोही जग्गाबाट सार्वजनिक निकायहरूले कित्ताकाट गरी अधिग्रहण गरी जग्गाधनीहरूलाई मुआब्जासमेत रीतपूर्वक तिरिसकेको जग्गामा सो कार्यसमेत समाप्त भएको करिब ८ वर्षभन्दा पछि परेको फिराद त्यागको सिद्धान्त (Doctrine of waiver) को आधारमा पनि ग्रहणयोग्य देखिन आउँदैन । उही जग्गा सार्वजनिक निकायले अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्दा चुप रहने फिरादीले समयक्रममा जग्गाको मूल्य बढेको प्रस्ट र निहित कारणबाट परेको प्रस्तुत वादी दाबी न्यायको कुनै पनि कोणबाट समर्थित हुन आउने देखिन्न ।
उक्त जग्गाको न्यून मूल्याङ्कन गरिएको हो कि भन्नेतर्फ हेर्दा, सो जग्गा २०४४ सालमा दश लाखमा धितो राखेकोमा २०४५ सालमा लिलाम हुँदा निजै वादीका सगोल अंशियारले रू.५,५००।– मा प्राप्त गर्दा पनि सकार नगरेको स्थितिमा प्रतिवादी मीरा पुडासैनीले २०४९ सालमा रू.१३,५५५।– मा सकार गरेको देखिन्छ । यसबिचमा सो जग्गा लिलामीमा २०४६।४।२४, २०४६।७।१८ र २०४९।५।२६ मा लिलाम बढाबढको सूचनामा कोही सहभागी नै नभएको अवस्था देखिँदा २०६२ सालमा आएर न्यून मूल्याङ्कन भएको भन्ने तर्क र अनुमान सर्वथा मान्य हुने देखिँदैन । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क. मा पक्षले सम्झौता वा सर्त कबुलियत उल्लङ्घन गरेमा बैंकको के-कस्तो अधिकार हुने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ऐ.ऐनको ऐ.दफा को उपदफा (१) को मा “कुनै व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले बैंकसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखाभित्र बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा वा बैंकले जाँचबुझ गर्दा कर्जा लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाएको वा हिनामिना भएको देखिएमा सम्बन्धित लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंकलाई लेखिदिएको वा बैंकमा राखेको सुरक्षणलाई बैंकले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने छ ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (५) मा “ यस दफाबमोजिम बैंकले लिलाम बिक्री गर्दा लिलाममा सकार्ने व्यक्तिको नाउँमा सो जायजेथा प्रचलित कानूनबमोजिम रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरी दिनको लागि बैंकले सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउन सक्ने छ ” भन्ने व्यवस्था रहेको र उपदफा (६) मा “उपदफा (५) बमोजिम रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेजीको लागि बैंकबाट लेखिआएमा सम्बन्धित कार्यालयले पनि रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेजी गरिदिनुपर्ने छ ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
प्रतिवादीमध्येका कृष्णप्रसाद पुडासैनीको नाउँको फिरादमा उल्लिखित जग्गा कर्जा सुरक्षणबापतमा दृष्टिबन्धकमा राखी प्रतिवादीमध्येका धर्मानन्द अवस्थीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, मैतीदेवी शाखाबाट ओभर ड्राफ्ट नं. २३।०२ बाट रू.दश लाख कर्जा लिनुभएको, भाखाभित्र ऋण नतिरेपछि बैंकले सो धितो जग्गा २०४५ सालदेखि लिलाममा निकाल्दा लिलाम बिक्री हुन नसकी बसेको, मिति २०४९।१०।१४ को गोरखापत्रबाट र सार्वजनिकरूपमा बैंकले सो धितो जग्गालाई लिलाममा निकाल्दा निज प्रतिवादी मिरा पुडासैनीले पनि लिलाममा भाग लिई सो जग्गाको लागि रू.१३,५५५।- लिलाम बोलकबोल गरेको र बोल कबुल गरेको अङ्क निज प्रतिवादीको सबैभन्दा बढी देखिएपछि बैंकको आन्तरिक प्रक्रियाअनुसार तह-तह हुँदै निज प्रतिवादी मिरा पुडासैनीको नाममा लिलाम सदर गरी बैंकको पत्रानुसार सो जग्गालाई कृष्णप्रसाद पुडासैनीको नामबाट यी प्रतिवादी मिरा पुडासैनीको नाममा हक हस्तान्तरण नामसारी दा.खा. भएको देखिन्छ । मिति २०४४।१०।१९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंबाट र.नं.ख ३६४८ द्वारा दृष्टिबन्धकको कागज पारित भई रोक्का रहेको उक्त अचल सम्पत्तिलाई ऋणीले कर्जा नतिरेका कारण सरकारी प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा २०४९।१०।२९ गते बैंकबाट लिलाम हुँदा मीरा पुडासैनीले सबैभन्दा बढी अङ्क रू.१३,५५५।- मा बोलकबोल गरेको हकजति असुली विभागको प.स.क.अ.वि. १५५।८।२८, मिति २०४९।१२।१६ को पत्रानुसार लिलाम सदर गरी प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीको नामबाट लगत कट्टा गरी मीरा पुडासैनीका नाममा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क. को उपदफा(१),(५)(६) र (८) बमोजिम हक हस्तान्तरण नामसारी भई दर्ता तिरो हकभोग कायम भइसकेको जग्गा हुँदा प्रक्रिया पूरा गरी भएको लिलाम सकारबाट भएको सम्पूर्ण कार्यहरू कानूनबमोजिम हुँदा दाबीअनुसार लिलामी कार्यसमेत बदर हुने भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पुडासैनीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई दृष्टिबन्धक पारित गरिदिएको र म्यादभित्र ऋणी एवं धितोवालाले बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेबाट वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क. ले प्रदान गरेको अधिकारबमोजिम प्रचलित कानूनले तोकेका रीत पुर्याई गरेको लिलाम कार्य कानूनबमोजिम नै देखिन आयो । यदि एउटै जग्गाबाट अधिग्रहणबापत प्राप्त रकममा वादीले दाबी नगर्ने तर बाँकी रहेको जग्गाबाट वादीको दाबी पुगी लिलाम बदर हुँदा दोहोरो मापदण्ड (Double Standard) समेत हुनजाने देखिन्छ । कथम्कदाचित् सो सबै जग्गा अधिग्रहणमा परेको भए सबै रकम प्रतिवादीले प्राप्त गर्ने र वादी चुप रहेको अवस्थाको सिर्जना हुनेसमेत देखिन्छ ।
लिलाम सम्बन्धमा नेपाल बैंक लिमिटेड वि. रघुनाथ अग्रवाल (ने.का.प. २०४४, अङ्क १०, नि.नं. ३२२४) को मुद्दामा "लिखतद्वारा बैंकसँग लिएको ऋण तिर्ने कबुल गरी दृष्टिबन्धकको कागज निवेदकले गरी ऋण तिर्न कबुल गरिसकेको छ भने सो रकम असुलउपर गर्न पाउने हक लिखतको बेहोराबाट पनि बैंकमा निहित रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । सो रकम कसरी असुलउपर गर्ने भन्ने प्रश्न कार्यविधिसम्बन्धी प्रश्नसम्म हुन आउँछ यस्तो अवस्थामा लिलाम हुँदा बहाल रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल बैंक लिमिटेडलाई लिखत गरिदिएको घरजग्गासमेतबाट सो बैंकले असुलउपर गरी लिनुपर्ने गरिदिएको लिखतको आधारमा सो घरजग्गाबाट लिलाम गरी लिन नमिल्ने भन्न मिल्ने नदेखिने" भनी र शंकरप्रसाद विश्वकर्मा वि. नेपाल बैंक लिमिटेड, भैरहवासमेत (ने.का.प. २०६०, नि.नं. ७१७७) को मुद्दामा “ऋणीले तमसुक गरिलिएको ऋण भाखाभित्र ऋणीबाट असुल उपर गरिलिनु र सो म्याद मित्र ऋणीले सावाँ ब्याज नबुझाएमा धितो रहेको सम्पत्ति वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क)(१) बमोजिम लिलामीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गैरकानूनी मान्न नमिल्ने, बैंकबाट लिएको ऋण सावाँ र ब्याजसमेत पुनरावेदकले नबुझाएको अवस्थामा धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी ऋण असुल गर्ने प्रक्रियाअनुसार लिलामी सूचना प्रकाशित गरेको विपक्ष बैंकको कार्यबाट निवेदकको हकाधिकारमा आघात पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । कानूनबमोजिमको सम्पर्ण प्रक्रिया पूरा गरी लिलामी भएको प्रक्रियालाई बदर गराउँदै जाने हो भने बैंकिङ प्रणाली नै अविश्वासिलो हुन सक्ने र बैंकिङ गतिविधिमा गम्भीर असर परी जनताको बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास नै कमजोर हुन जान्छ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सम्पन्न भएको लिलामी प्रक्रियालाई बदर गरिदिँदा बैंकिङ व्यवसायको विश्वसनीयता तथा व्यापार व्यवसायभित्रको सहज र स्वच्छ गतिविधि एवं व्यवसायी स्वयंले निर्धारण गरेका सर्तसमेतको विपरीत हुन जान्छ । कानूनबमोजिम रीतपूर्वक सम्पन्न भएको लिलामी प्रक्रियालाई वर्षौंपछि अदालतले बदर गर्दै जाने हो भने बैंकहरूले आर्जन गरेको ख्याति र विश्वास छोटो समयमा तहसनहस हुन सक्तछ ।
आम सर्वसाधारणको रकम सङ्कलन गरी विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरी व्यापार व्यवसाय वा निक्षेपकर्ता वा सेयरधनीलाई समेत ब्याज एवम् लाभ वितरण गरी सञ्चालन हुने संस्था हो । यस क्रममा ऋण प्रवाह गर्नु बैंकको परक कर्तव्य र अनिवार्य आवश्यकता रहन्छ । ऋण प्रवाह गर्दा बैंकले धितो ग्रहण गर्नुपर्ने र ऋणीले भाखामा ऋण नतिरे प्रचलित कानूनबमोजिम स्वभावतः धितो लिलाम गर्नुपर्ने हुन्छ । धितो घरजग्गा वा अन्य सम्पत्ति बैंकले अनन्तकालसम्म राख्न सक्दैन एवम् बैंकले धितो लिलाम नियमन निकायको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले धितो लिलाम सम्बन्धमा पटकपटक नीति बनाउने, निर्देशन गर्नेसमेतको कार्य गर्ने र वाणिज्य बैंकले यस्ता कानून एवम् नियमनकारी नीति निर्देशन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्बमोजिम २०४४ सालमा प्रवाह भएको धितो २०४५ सालमा वादीका परिवार सदस्यले नै २०४५ सालमा सकार नगरी २०४६ सालमा तीन पटक लिलाम सूचना प्रकाशित हुँदा पनि कोही सहभागी नभई २०४९ सालमा प्रतिवादीले लिलाम सकार गरी २०५४ सालमा सरकारी निकायबाट सार्वजनिक सूचना गरी अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण गरेको आंशिक जग्गामा २०६२ सालमा थाहा पाएको भनी फिराद ग्रहण गरी २०४९ सालको धितो लिलाम बदर गर्दा बैंकसम्बन्धी प्रचलित कानूनको बर्खिलाप एवम् बैंक प्रणालीप्रति जनविश्वास समाप्त हुने अवस्था रहन्छ । जब बैंकको धितो लिलामउपर जनसाधारणको विश्वास गुम्छ तब बैंक प्रणाली नै कालान्तरमा प्रभावित हुन जान्छ । प्रस्तुत मुद्दाका रोहबाट हेर्दा पनि बाबु/पतिले रकम लिई धितो राखेको आफ्नै परिवारका छोरा/दाजुले २०४५ सालमा धितो सकार नगरेको जग्गा २०६२ सालमा आएर तेस्रो पक्षलाई मर्का पर्ने गरी लिलाम बदर हुँदाका दृष्टान्तहरूले बैंकको धितो लिलामका प्रभावहरूलाई अदालतले नजरअन्दाज गर्नु न्यायोचित हुने देखिँदैन ।
तसर्थ, माथि प्रकरणमा उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त एवं विवेचनासमेतबाट वादीहरूको हकमासम्म मिति २०४९/१०/२९ मा भएको लिलामी बदर हुने र लिलामबाट मीरा पुडासैनीले प्राप्त गरेको जग्गामध्ये ०-८-०-० जग्गा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल सुधार आयोजना र ०-११-२-० जग्गा अधिकार सम्पन्न बाग्मती क्षेत्र ढलनिर्माण सुधार आयोजनाले अधिग्रहण गरी मीरा पुडासैनीको नाममा कायम रहेको नदेखिँदा सोदेखि बाहेकको बाँकी हालको कि.नं. १५७ को १-१-१-० र कि.नं १५८ को १-६-१-० जग्गाको ६ भागको ४ भाग लिलाम नामसारी दा.खा. लगायत बदर हुने ठहर्याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६५।५।१९ को फैसला उल्टी गरी वादीको फिराद दाबी मुलुकी ऐन, अ.बं. १८० नं.बमोजिम खारेज हुने ठहर्याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।२।१० को फैसला उल्टी हुने ठहर्याई भएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७६।१०।२० को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादीको फिराद दाबी खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
इजलास अधिकृतः नवीन कुमार यादव
इति संवत् २०८० वैशाख २१ गते रोज ५ शुभम् ।