निर्णय नं. ११४१९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी
आदेश मिति : २०८१।०१।१७
०८०-WO-१०६०
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
निवेदक : जिल्ला गोरखा, खोप्लाङ गाउँ विकास समिति, वडा नं. ६ को परिवर्तित पालुङटार नगरपालिका, वडा नं. १ घर भई हाल गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवम् सो सभाका नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे
विरूद्ध
विपक्षी : माननीय प्रदेश प्रमुख, डिल्लीराज भट्ट, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, पोखरा गण्डकी प्रदेशसमेत
बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता देखाई दाबी गरेको र प्रदेश प्रमुखले आफूसमक्ष पर्न आएको दाबीको सम्बन्धमा सन्तुष्ट रही नियुक्ति गरिएको भनिए तापनि त्यस्तो बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता प्रारम्भिक रूपमा वस्तुपरक देखिनुपर्ने । दाबीको बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता छ वा छैन भन्ने विषय प्रदेश प्रमुखको सन्तुष्टिको विषय भनिए तापनि उक्त दाबी आत्मगत छ वा वस्तुगत छ, दलहरूको दाबी यथार्थमा आधारित छ छैन दाबीबाट सन्तुष्टि हुने पर्याप्त आधार छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक विवरण माग्न सक्ने विकल्प प्रदेश प्रमुखसँग रहने । बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता यथार्थपरक र वस्तुपरक भएको सुनिश्चितता गर्नु प्रदेश प्रमुखको कर्तव्य हुने ।
(प्रकरण नं.४)
सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिने । दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संख्याको गणना गर्दा गणनामा समावेश गर्न नमिल्ने व्यक्तिलाई गणना गरी बहुमत नपुग्ने भनी तर्क गर्न नमिल्ने ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम संख्यात्मक आधारमा सदस्यले मतदान दिने गरी विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा गएको अवस्था नहुँदा प्रत्यर्थीको नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको नियुक्ति प्रक्रियामा सभामुखको गणना भएको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्रक्रियाबाट नै बहुमत रहेको नरहेको परीक्षण गर्ने बाध्यात्मक प्रक्रिया हो, सो प्रक्रियामा राजनीतिक, संवैधानिक हस्तक्षेपको औचित्यता नहुने । उक्त प्रक्रियालाई अवरूद्ध गर्नुभन्दा संविधानले दिएको विकल्पमा नै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहिरहेकै अवस्थामा सोको परीक्षण नगरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) को विकल्पमा जान मिल्ने वा निवेदकको मागबमोजिम सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने संवैधानिक अवस्था नदेखिँदा सो कार्य संवैधानिक मर्म र भावनाविपरीत हुने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री हरिहर दाहाल, श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री दिनेश त्रिपाठी, श्री यदुनाथ खनाल, श्री गोपाल कृष्ण घिमिरे, डा.श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री सिताराम के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खम्वबहादुर खाती, श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री दिना श्रेष्ठ, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री तुलसीराम पोखरेल, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण, डा. श्री शिव कुमार यादव, श्री देवबहादुर महत, श्री नितिका ढुङ्गाना, श्री जनक सिंह साउद, श्री सम्झना के.सी र श्री सोमबहादुर राई
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् महान्यायाधिवक्ता डा. श्री दिनमणी पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता डा. श्री टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली र विद्वान् मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद अधिकारी, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री राम नारायण बिडारी, श्री शम्भु थापा, श्री रवि नारायण खनाल, श्री हरिप्रसाद सुवेदी, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री महेश कुमार नेपाल, श्री सुरेन्द्र थापा, श्री टीकाराम भट्टराई, श्री अमर थापा, श्री रमेश बडाल, श्री श्रीकान्त बराल, श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हर्क बहादुर रावल, श्री भोजराज अधिकारी, डा. श्री राजेन्द्र घिमिरे, श्री अनन्तराज लुईंटेल, डा. श्री मुकुन्द अधिकारी, श्री कृपा पोख्रेल, श्री सिर्जना सुवेदी, श्री शिवराम श्रेष्ठ र श्री संगीत ढुङ्गाना
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आदेश
न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ ।
संक्षिप्त तथ्य
म निवेदक गण्डकी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको समर्थनमा मिति २०८०।०१।१५ देखि गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदमा रहँदै आएकोमा नेकपा माओवादी केन्द्रले मिति २०८०।११।२३ मा समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष मिति २०८०।१२।२१ मा मैले मुख्य मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेपछि प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०।१२।२७ गते अपराह्न ३ बजेसम्मको समय तोकी नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्य मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गर्नुभयो । प्रदेश प्रमुखले आफूले दिएको समय सीमाअगावै मिति २०८०।१२।२५ मा नै विपक्षी खगराज अधिकारीलाई मुख्य मन्त्रीमा नियुक्ति गरी सपथ ग्रहण गराउनुभएको छ । अन्य दलको समर्थनमा मुख्य मन्त्री पदमा नियुक्त हुने अवसर म निवेदकलाई रहेको र सो हुन नसके नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्ति हुने अवस्था रहँदारहँदै विपक्षी खगराज अधिकारीलाई मुख्य मन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र भावनाविपरीत छ । गण्डकी प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्या ६० रहेको र मुख्य मन्त्री पदमा नियुक्त भई सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक संख्या ३१ हुनेमा कुनै विवाद छैन । गण्डकी प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसको सिट संख्या २७ मा प्रतिनिधित्व रहेको छ । नेकपा एमालेको–२२, नेकपा माओवादी केन्द्रको– ७, स्वतन्त्र सांसद–१, नेपाली समाजवादी दल–१, राप्रपा –२ प्रदेश सांसद रहेकोमा माननीय श्री कृष्णप्रसाद धितालको नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट प्रतिनिधित्व रहे पनि नेपालको संविधानको धारा १८२ बमोजिम प्रदेश सभाको सभामुख रहनुभएकोले सरकार गठनका लागि उहाँको प्रतिनिधित्व गणना हुन सक्ने होइन ।
यसअघि निरूपण भएको रिट निवेदक हिक्मतकुमार कार्की विरूद्ध प्रदेश प्रमुख कोशी प्रदेशसमेत भएको रिट नं. ०८०–ध्ँ–०००१, मिति २०८०।०४।११ मा सभामुखसमेतलाई सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन प्रयोग गरिएको प्रश्नको वैधानिकता समावेश भएको र प्रदेशको सभाको अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्तिले विश्वासको मतको मतदान कार्यमा भएको मतदानमा संलग्न भएको रिट नं. ०८०–ध्ँ–००१२, मिति २०८०।०५।२१ को दुवै रिट निवेदनमा सम्मानित अदालतबाट सिद्धान्त स्थापित भइसकेको छ । माननीय मुख्य मन्त्री खगराज अधिकारीले पेस गर्नुभएको दाबी पत्रमा सभामुखलाई समेत दलीय प्रतिनिधिमा गणना गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको हुँदै नभएको संख्यासमेत जोडी विपक्षी खगराज अधिकारीलाई मुख्य मन्त्री पदमा नियुक्त गरी सरकार गठन गरी सपथ ग्रहण गर्नेलगायतका सम्पूर्ण निर्णय कामकारबाहीहरू संवैधानिक प्रावधानको विपरीत भएको हुँदा उक्त मिति २०८०।१२।२५ को दाबी पत्र, ऐ. मितिकै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको निर्णय पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको ठुलो दल नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको नेताको हैसियतले म रिट निवेदकलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मिति २०८१।०१।०७ गते शुक्रबार बेलुकी ३ः०० बजेभित्र मिति २०८०।१२।२५ मा गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट माननीय खगराज अधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य, गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्तिसहित तत्सम्बन्धी कागजातसमेत सक्कलै फायल साथै राखी लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी यो आदेश र रिट निवेदन पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी तामेल गर्नु गराउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०८०।१२।२८ को आदेश ।
रिट निवेदक सुरेन्द्रराज पाण्डेले मिति २०८०।१२।२१ गते नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ को देहाय क बमोजिम राजीनामा दिनुभएकोले मिति २०८०।१२।२१ मा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मिति २०८०।१२।२७ गते दिउँसो ३.०० बजेभित्र गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेको हो । मिति २०८०।१२।२५ गते प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र प्रदेश सभा सदस्य मा. राजीव गुरूङको समर्थनमा माननीय श्री खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गरियोस् भनी दाबी पेस गर्नुभएको हो । सोही दिन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री नियुक्त नगरियोस् भनी निवेदन दिनुभएको हो । गण्डकी प्रदेशसभाको ६० सदस्यमध्ये बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिएको हुँदा मिति २०८०।१२।२५ गते दाबी पेस गर्नुभएका माननीय खगराज अधिकारीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको हो । बहुमतको परीक्षण गर्ने कार्य संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्तावउपर छलफल भई निष्कर्षमा पुग्नुअगावै दायर भएको अपरिपक्व रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गण्डकी प्रदेश, प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक २०७९ मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट गण्डकी प्रदेश सभा सांसदमा निर्वाचित हुनुभएको हो । प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस–२७, नेकपा एमाले– २२, नेकपा माओवादी केन्द्र–८, राप्रपा–२, स्वतन्त्र–१ सांसद निर्वाचित हुनुभएको छ । रिट निवेदकले मिति २०८० फाल्गुन २३ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि २०८० साल चैत्र २१ गते राजीनामा दिनुभएको हो । रिक्त मुख्यमन्त्री पदमा प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दाबी पेस गर्न मिति २०८०।१२।२७ सम्मको समय दिनुभएबमोजिम मिति २०८०।१२।२५ गते प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरूङको समर्थनमा मैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेबमोजिम सोही दिन प्रदेश प्रमुखबाट नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमत सभासदहरूको समर्थन रहेकोले विपक्षीले दाबी पेस गर्न सक्ने अवस्था छैन । मेरो मुख्य मन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ को संवैधानिक सर्त र प्रक्रियाको अधीनस्थ भएकोले सो संवैधानिक सर्त र प्रक्रियाको पालना गर्ने गराउने संवैधानिक कर्तव्य एवम् दायित्वको अवस्था वा चरणलाई पर्खदै नपर्खी अपरिपक्व अवस्थामै दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको लिखित जवाफ ।
गण्डकी प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०।१२।२१ मा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मिति २०८०।१२।२७ गते मंगलबार दिउँसो ३ः०० बजेभित्र गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको हो । त्यसरी आह्वान भएबमोजिम मिति २०८०।१२।२५ गते माननीय प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का संसदीय दलका नेता माननीय खगराज अधिकारीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट भएको नियुक्ति सम्बन्धमा यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतको लिखित जवाफ ।
म कृष्णप्रसाद धिताल मिति २०७९।०९।३० मा प्रदेश सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित भएको छु । गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मिति २०८०।१२।२१ मा पदबाट दिएको राजीनामा दिएपछि सोही दिन प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि मिति २०८०।१२।२७ गते अपरान्ह ३.०० बजेसम्म दाबी पेस गर्न समय दिनुभएको हो । प्रदेश सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता माननीय खगराज अधिकारीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दल र माननीय सदस्य राजिव गुरूङको समर्थन लिई मिति २०८०।१२।२५ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरियोस् भनी दाबी पेस गर्नुभएको हो । सोबमोजिम माननीय सदस्य खगराज अधिकारीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सोही दिन गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो । यो विषय नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत परीक्षण हुने कार्य बाँकी रहेको र सभामुख वा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मताधिकारको प्रयोग गरेको अवस्था होइन । सरकार गठनको विभिन्न विकल्पहरूको अध्ययन नगरी सभामुखको समेत प्रतिनिधित्व भएको भनी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गण्डकी प्रदेश सभाका माननीय सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनका साथ पेस भएका मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गरी हेरियो ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री हरिहर दाहाल, श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री दिनेश त्रिपाठी, श्री यदुनाथ खनाल, श्री गोपाल कृष्ण घिमिरे, डा.श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री सिताराम के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खम्वबहादुर खाती, श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री दिना श्रेष्ठ, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री तुलसीराम पोखरेल, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण, डा. श्री शिव कुमार यादव, श्री देवबहादुर महत, श्री नितिका ढुङ्गाना, श्री जनक सिंह साउद, श्री सम्झना के.सी. र श्री सोमबहादुर राईले नेकपा माओवादीका प्रदेश सांसद कृष्णप्रसाद धितालको प्रतिनिधित्व नेपालको संविधानको धारा १८२ बमोजिम सभामुख पदमा निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ । सम्बन्धित दलको संसदीय दलको संख्यामा निजको प्रतिनिधित्व गणना गर्न मिल्दैन । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको नाम दाबी पत्रमा उल्लेख गर्न मिल्दैन । सभामुख वा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको भूमिका तटस्थ वा निष्पक्ष हुने हो । नेपालको संविधानको धारा १८६ ले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावमा मत दिने अधिकार छैन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को प्रक्रियामै त्रुटि हुँदा सोही बिन्दुबाट उक्त नियुक्ति बदर हुनुपर्छ । असंवैधानिक रूपमा पेस भएको दाबीको आधारमा भएको माननीय खगराज अधिकारीको मुख्य मन्त्रीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्दछ । साथै ६० जना प्रदेश सभा सदस्य भएको गण्डकी प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको २७ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको अवस्था छ । गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको नेता यी रिट निवेदक भएको हुँदा निज सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी गण्डकी प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभामुख र प्रदेश सभा सचिवालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् महान्यायाधिवक्ता डा. श्री दिनमणी पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता डा. श्री टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली र विपक्षी प्रदेश सभामुखको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम नारायण बिडारीले प्रदेश प्रमुखले गण्डकी प्रदेश सभाका ६० मध्ये ३१ सदस्यको नामसहित खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको अवस्था छ । सोको आधारमा निजलाई प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्य मन्त्रीको पदमा नियुक्ति गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम नियुक्त भएको मितिले तिस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्दा परीक्षण हुने विषय हो । सभामुखको नाम दलीय अभिलेखमा कायम रहिरहेको अवस्था छ । हाल निजको संख्यासम्म गणना हुने विषयलाई कुनै पनि संवैधानिक प्रावधान र संसदीय अभ्यास एवम् परम्पराले निषेध गरेको छैन । अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति पनि संसदीय दलको सदस्य हुँदा उक्त दाबीकै आधारमा गरिएको नियुक्ति संविधानसम्मत नै भएको मान्नुपर्दछ । पेस गरेको दाबी उपयुक्त रहेको भन्ने प्रदेश प्रमुख विश्वस्त हुने अवस्थामा नियुक्ति गरिएको हो । यो विषय प्रदेश प्रमुखको विशेषाधिकारयुक्त विषय हो । संविधानमा भएका अन्य धारासमेत हेरी उद्देश्यमूलक (एगचउयकष्खभ) व्याख्या हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।
विपक्षी मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद अधिकारी, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री रवि नारायण खनाल, श्री हरिप्रसाद सुवेदी, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री महेश कुमार नेपाल, श्री सुरेन्द्र थापा, श्री टीकाराम भट्टराई, श्री अमर थापा, श्री रमेश बडाल, श्री श्रीकान्त बराल, श्री इश्वरीप्रसाद भट्टराई तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हर्क बहादुर रावल, श्री भोजराज अधिकारी, डा. श्री राजेन्द्र घिमिरे, श्री अनन्तराज लुइँटेल, डा. श्री मुकुन्द अधिकारी, श्री कृपा पोख्रेल, श्री सिर्जना सुवेदी, श्री शिवराम श्रेष्ठ र श्री संगीत ढुंङ्गानाले संसदीय दलको नेताको हैसियतले र माननीय सदस्य राजिव गुरूङको समर्थन प्राप्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले माननीय खगराज अधिकारीलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दाबी पेस गर्दा प्रत्येक प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरयुक्त समर्थन नभई दलको समर्थन मात्र पर्याप्त हुन्छ । निवेदकले दाबी गरेजस्तो निजले सरकार गठनको लागि सभामुखलाई हस्ताक्षर गराएको होइन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम निजले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने वा नसक्ने कुरा धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिएपछि मात्र स्पष्ट हुने विषय हो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम बहुमतको सरकार गठन हुँदा सभामुख हुने व्यक्तिसमेत गणना हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रयोजनको लागि संविधानको धारा १६८ को सबै उपधारालाई हेरी व्याख्या गरिनुपर्दछ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) मा नै बहुमत पुग्ने कुराको सुनिश्चितता चाहिने भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको भए उपधारा (४) मा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने थिएन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को बहुमत पुग्न सक्ने कुराको विश्वासको आधारमा प्रदेश प्रमुखले निर्णय गर्ने कुरा हो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने भनी तोकेको अवधि बाँकी छँदैको अवस्थामा दायर भएको अपरिपक्व रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
मिसिल अध्ययन गर्दा, रिट निवेदनमा मूलतः नेपालको संविधान धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम समर्थन प्राप्त गर्ने दलहरू नेकपा (एमाले) सदस्य संख्या–२२, नेकपा माओवादी सदस्य संख्या–८, स्वतन्त्र सदस्य संख्या राजिव गुरूङ–१ गरी जम्मा ३१ संख्यासहित बहुमतको सदस्यसहितको दाबी गरेकोमा मिति २०८०।१२।२५ मा नै नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट विपक्षी खगराज अधिकारीलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ । सभामुखलाई समेत गणना गरी बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संख्या देखाई तोकिएको समयावधि अघि नै प्रदेश प्रमुखबाट भएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक ठहर गरी म रिट निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम सबैभन्दा बढी सदस्यहरूको संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिपाउँ तथा उक्त निर्णय नभएसम्म काम चलाउ मुख्यमन्त्रीको हैसियतले मलाई नै यथावत् कायम राखिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहे भएको देखिन्छ ।
विपक्षीहरूको लिखित जवाफ बेहोरामा गण्डकी प्रदेशसभाको ६० सदस्यमध्ये बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । मिति २०८०।१२।२५ गते दाबी पेस गर्नुभएका माननीय श्री खगराज अधिकारीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको हो । बहुमतको परीक्षण गर्ने कार्य संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्तावउपर छलफल भई निष्कर्षमा पुग्नुअगावै दायर भएको अपरिपक्व रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गण्डकी प्रदेश, प्रदेश प्रमुख, डिल्लीराज भट्टको लिखित जवाफ बेहोरा रहेको देखिन्छ । यसैगरी नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम बहुमत सभासद्हरूको समर्थन रहेकोले विपक्षीले दाबी पेस गर्न सक्ने अवस्था छैन । मेरो मुख्य मन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) को संवैधानिक सर्त र प्रक्रियाको अधीनस्थ भएकोले सो संवैधानिक सर्त र प्रक्रियाको पालना गर्ने गराउने संवैधानिक कर्तव्य एवम् दायित्वको अवस्था वा चरणलाई पर्खंदै नपर्खी अपरिपक्व अवस्थामै दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको लिखित जवाफ बेहोरा रहेको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०।१२।२१ मा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मिति २०८०।१२।२७ गते मंगलबार दिउँसो ३ः०० बजेभित्र गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको हो । माननीय प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का संसदीय दलका नेता माननीय खगराज अधिकारीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट भएको नियुक्ति सम्बन्धमा यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का प्रमुख सचिव श्री लक्ष्मीकुमारी बस्नेतको एवम् माननीय सदस्य खगराज अधिकारीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सोही दिन गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो । यो विषय नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत परीक्षण हुने कार्य बाँकी रहेको र सभामुख वा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मताधिकारको प्रयोग गरेको अवस्था होइन । सरकार गठनको विभिन्न विकल्पहरूको अध्ययन नगरी सभामुखको समेत प्रतिनिधित्व भएको भनी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गण्डकी प्रदेश सभाका माननीय सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
उपर्युक्तानुसारको निवेदन दाबी तथा लिखित जवाफ बेहोरा रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयोः
क. गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका लागि माननीय सभामुख श्री कृष्णप्रसाद धितालसमेतको दलीय संख्या कायम गरी मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि श्री खगराज अधिकारीले पेस गर्नुभएको दाबी र सो दाबीअनुसार प्रदेश प्रमुखबाट माननीय श्री खगराज अधिकारीलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति संविधान अनुकूल छ, छैन ?
ख. नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहिरहेकै अवस्थामा धारा १६८ को उपधारा (३) को विकल्पमा जान मिल्ने हो वा होइन ?
ग. रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?
२. सर्वप्रथम, पहिलो प्रश्न गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका लागि माननीय सभामुख श्री कृष्णप्रसाद धितालसमेतको दलीय संख्या कायम गरी मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि श्री खगराज अधिकारीले पेस गर्नु भएको दाबी र सो दाबीअनुसार प्रदेश प्रमुखबाट माननीय श्री खगराज अधिकारीलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति संविधानअनुकूल छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, रिट निवेदक २०७९ मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भई प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको देखिन्छ । मिति २०८०।११।२३ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि मिति २०८०।१२।२१ मा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामापश्चात् रिक्त रहेको गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको दाबी पेस गर्न गण्डकी प्रदेश प्रमुख श्री डिल्लीराज भट्टज्यूले ऐ. संविधानको धारा १६९ बमोजिम सोही मिति २०८०।१२।२१ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मिति २०८०।१२।२७ गते मंगलबार दिउँसो ३ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीको पदमा आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको देखिन्छ । यसरी प्रदेश सरकार प्रमुखले मिति २०८०।१२।२७ सम्मको समय दिएकोमा तोकिएको समयभित्र मिति २०८०।१२।२५ मा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरूङको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने भनी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेको देखिन्छ ।
३. सर्वप्रथम, प्रदेश सरकारको गठनको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १६८ मा निम्न संवैधानिक व्यवस्था रहेको छः
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) मा “प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने छ । उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।“ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम कुनै दलको बहुमत भएको अवस्थामा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई नै मुख्य मन्त्री नियुक्त गरिने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने देखिन्छ । प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी नै संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को देहाय (क) मा मुख्य मन्त्री वा मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा भन्ने उल्लेख भएको र सोही व्यवस्थाअनुरूप नै मिति २०८०।१२।२१ मा गण्डकी प्रदेशको मुख्य मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिएको देखिन्छ । उक्त लिखित राजीनामापश्चात् सोही दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मिति २०८०।१२।२७ गते मंगलबार दिउसो ३ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीको पदमा आफ्नो दाबी पेस गर्न गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आह्वान गरेको देखिन आयो ।
४. प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीले दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने भनी नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिपाउँ भन्ने दाबी लिई प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेकोमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक तथ्य, प्रमाण पेस गर्न लगाउने नलगाउने प्रदेश प्रमुखको सन्तुष्टि र विवेकको विषय हो । यो स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रदेश प्रमुखको नै हो । बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता देखाई दाबी गरेको र प्रदेश प्रमुखले आफूसमक्ष पर्न आएको दाबीको सम्बन्धमा सन्तुष्ट रही नियुक्ति गरिएको भनिए तापनि त्यस्तो बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता प्रारम्भिक रूपमा वस्तुपरक देखिनुपर्दछ । दाबीको बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता छ वा छैन भन्ने विषय प्रदेश प्रमुखको सन्तुष्टिको विषय भनिए तापनि उक्त दाबी आत्मगत छ वा वस्तुगत छ, दलहरूको दाबी यथार्थमा आधारित छ छैन दाबीबाट सन्तुष्टि हुने पर्याप्त आधार छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक विवरण माग्न सक्ने विकल्प प्रदेश प्रमुखसँग रहेको छ र रहन्छ । तसर्थ बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता यथार्थपरक र वस्तुपरक भएको सुनिश्चितता गर्नु प्रदेश प्रमुखको कर्तव्य रहन्छ ।
५. यसैगरी प्रत्यर्थीहरूसँग दलहरूको बहुमतको समर्थनको दाबी रहेता पनि संविधान, कानून तथा नजिरविपरीत सभामुखलाई समेत गणना गरी बहुमतको संख्या पुग्न सक्ने देखाइएको भन्ने रिट निवेदकको प्रश्नमा विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा ९९ मा “यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक सङ्घीय संसद्को कुनै सदनमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने छ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
६. नेपालको संविधानको धारा १८६ मा “प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने छ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने छ ।” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसरी नेपालको संविधानको धारा ९९ र धारा १८६ लाई विवेचना गर्दा सामान्यतया प्रदेश सभामा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय गर्दा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानअनुसार मतदान गर्ने अधिकार रहेको देखिँदैन । मत बराबर रहेको अवस्थामा मात्र निर्णायक मत (ऋबकतष्लन ख्यतभ) दिने अधिकार मात्र अध्यक्षता गर्ने सभामुखलाई रहेको उक्त संवैधानिक प्रावधानबाट प्रस्ट देखिन्छ ।
७. संविधानको धारा १८२ को उपधारा (७) मा “प्रदेश सभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावउपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रदेश उपसभामुखले गर्ने छ । त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रदेश सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउने छ ।“ भन्ने व्यवस्था रहेको छ उक्त व्यवस्था विशेष व्यवस्थाको रूपमा रहेको छ । तर प्रस्तुत विवादमा सो अवस्था देखिएन । प्रस्तुत नियुक्तिको विषय प्रदेश सभामा निर्णयको निमित्त पेस भएको नभई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को प्रयोजनार्थ पेस भएको देखियो । अब यस व्यवस्थाबमोजिमको अर्थात् प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेकोले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसारको दाबी आएको देखियो । ऐ. धारा २९९ को उपधारा ५ मा “सभामुख र उपसभामुखले यस संविधानबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नरही तटस्थ व्यक्तिको हैसियतले गर्ने छ“ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नरही तटस्थ व्यक्तिको हैसियतले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको देखियो । संसदीय परिपाटीमा सभामुखको पद तटस्थ र स्वतन्त्र रहने पद नै हो । सभामुख वा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत बाहेक अन्य अवस्थामा तटस्थ रहनुपर्ने नै देखियो । प्रदेश सभाको निर्वाचित सदस्यमा निजको नाम रहेता पनि निज तटस्थ रहनुपर्ने तथा राजनीतिक फाइदा बेफाइदाको गणनामा निजलाई प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । प्रस्तुत घटनामा प्रदेश सभामुख आफूले मुख्यमन्त्रीको दाबीमा हस्ताक्षर नगरेको र आफू सोमा सहभागी पनि नरहेको भनी सार्वजनिक घोषणासमेत गरेको देखियो । अर्थात् आफू स्वतन्त्र र तटस्थ रहेको भनी सार्वजनिक घोषणा गरिएको देखिएको छ ।
८. अब, संविधानको धारा १६८ (२) अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा, सभामुखसमेतको गणना गरी बहुमत जनाइएको हुँदा असंवैधानिक घोषणा गर्नुपर्ने निवेदकको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रत्यर्थी सभामुखले उक्त प्रस्तावमा मत दिएको वा समर्थन जनाएको छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्नमा समेत विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रादेशिक सरकार गठन भएकोमा विवाद रहेन । प्रस्तुत अवस्थामा धारा १६८ को उपधारा २ अन्तर्गत गठन हुने सरकारमा सदस्यको संख्याभन्दा पनि दलबमोजिमको बहुमत प्राप्त हुन सक्ने उपस्थितिलाई हेर्नुपर्ने देखियो । प्रत्यर्थीलाई समर्थन दिनेमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र स्वतन्त्र सदस्य राजीव गुरूङ गरी बहुमत पुगेको भन्ने आधारमा दाबी प्रस्तुत गरिएको देखियो । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने भित्र स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई पनि गणना गर्न मिल्ने नै देखियो । गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको जसमा प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा (एमाले) को सदस्य संख्या २२, नेकपा माओवादीको सदस्य संख्या ८, स्वतन्त्र संख्या राजीव गुरूङ सदस्य संख्या १ गरी ३१ संख्यासहित बहुमतको दाबी गरिएकोमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना गर्न मिल्ने देखिएन तर निजको गणना नगर्दा पनि दलहरूको सहभागिताको आधारमा प्रदेश सभामा बहुमतको संख्या पुग्ने सामर्थ्यता देखिन्छ । यसरी सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ । दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संख्याको गणना गर्दा गणनामा समावेश गर्न नमिल्ने व्यक्तिलाई गणना गरी बहुमत नपुग्ने भनी तर्क गर्न मिल्ने देखिएन । फेरि यो संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को सरकार हो । धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिमको संख्यात्मक आधारमा सदस्यले मतदान दिने गरी विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा गएको अवस्था पनि होइन । तसर्थ प्रत्यर्थीको नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको नियुक्ति प्रक्रियामा सभामुखको गणना भएको मान्न मिल्ने देखिएन । साथै सभामुख स्वयम्ले प्रत्यर्थीको दाबीमा आफ्नो समर्थन देखाएको पनि देखिएन ।
९. जहाँसम्म प्रत्यर्थी प्रदेश प्रमुखले आफूले दिएको समयसीमासम्म पनि नपर्खी प्रत्यर्थीलाई प्रदेश मुख्य मन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने कार्य संविधानसम्मत नभएको प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रदेश प्रमुखजस्तो जिम्मेवार व्यक्तित्वले आफैँले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र पनि दाबी यो वा त्यो रूपमा दिन सक्ने विकल्पको समयसम्मलाई नपर्खी, आफूले दिएको समयतालिकालाई आफैँले नमान्नु वा समयअघि नै निष्कर्षमा पुग्नु सूचनाको पवित्रताको मर्यादासम्म पनि नराखी हतास मानसिकताबाट निष्कर्षमा पुग्न खोजेको देखियो । यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा निष्कर्षमा पुगी निर्णय गर्दा समयसीमाको पालना स्वाभाविक र सामान्य अपेक्षा हो । प्रदेश प्रमुखजतिको जिम्मेवार व्यक्ति सदैव यस्तो विषयमा सजग र सचेत पनि रहन आवश्यक छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक स्वयम्ले प्रदेश सरकार प्रमुखले तोकेको समय सीमाभित्र निवेदकले बहुमत छ भनी दाबी लिन सकेको समेत देखिन आएन । रिट निवेदक स्वयम्ले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको प्रदेश सरकार गठनको माग गरेको पनि देखिएन । बहुमतको सामर्थ्यता देखाई दाबी गर्न आएको भए एउटा परिस्थिति हुन्थ्यो र सो दाबी आउन नसकेको अवस्थामा रिट निवेदकलाई प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको प्रादेशिक सरकारको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छैन ।
१०. साथै यसअघि अन्य मुद्दामा प्रतिपादित नजिर विरूद्ध प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गरेको छ भन्ने रिट निवेदकको जिकिरको सन्दर्भमा विचार गर्दा, यसै अदालतसमक्ष दायर भएको कोशी प्रदेश नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की निवेदक विरूद्ध माननीय पर्शुराम खापुङ्ग प्रदेश प्रमुखसमेत प्रत्यर्थी भएको (०८०–ध्ँ–०००१) र हिक्मतकुमार कार्की निवेदक विरूद्ध माननीय पर्शुराम खापुङ्ग प्रदेश प्रमुख प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कोशी प्रदेशसमेत प्रत्यर्थी भएको (०८०–ध्ँ–००१२) को विवाद र प्रस्तुत विवाद फरक अवस्था र प्रकृतिको देखिन्छ । ०८०–ध्ँ–००१२ को हिक्मतकुमार कार्कीको मुद्दामा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका र त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिमको विश्वासको मत प्रस्ताव पारितको प्रक्रियामा अध्यक्षता गर्नुभएको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य माननीय इस्माइल मन्सुरीले प्रदेश सभामा अध्यक्षता गरेको र उक्त प्रक्रियामा मतदानको समय सकिएपछि मतदान गरिसकेका अर्का माननीय सांसद्लाई अध्यक्षता गराई मत सच्याउने समयमा प्रस्तावको पक्षमा मत दिई पुनः अध्यक्ष मण्डलको हैसियतले अध्यक्षता गरेको र उनको मत जारी भएको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुगेको घोषणा गरी प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिएको देखिन्छ । अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्तिले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिमको विश्वासको मत लिने क्रममा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भई मत बराबर नभएको अवस्थामा पनि अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्तिले मतदान दिने कार्य गरेकोले उक्त मतदानलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको हो । उक्त मुद्दामा “प्रदेश सभामा पेस भएको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत परी प्रस्तावसम्बन्धी कारबाही टुङ्गोमा पुग्न नसक्ने असहज वा असामान्य अवस्था उत्पन्न भएमा सो अवस्थाबाट सभालाई निकास दिने प्रयोजनका लागिसम्म सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदान गर्ने संवैधानिक प्रावधानको अन्तरनिहित उद्देश्य देखिन आउँछ । सोदेखि बाहेकको अवस्थामा सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत हाल्ने परिकल्पना संविधानले गरेको देखिएन” भनी व्याख्या भएको देखियो । साथै यस्तै प्रकृतिको कोशी प्रदेशको (०८०–ध्ँ–०००१) को उत्प्रेषण मुद्दाको हकमा चार दलहरूसँगै सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको तर्फबाट स्वयम्ले हस्ताक्षरसमेत गरी सरकार गठनको निमित्त दाबी प्रस्तुत भएको र निजलाई समेत गणना गर्दा मात्र बहुमत पुग्न सकेको उक्त सन्दर्भ प्रस्तुत विवादको तथ्यसँग सान्दर्भिक र मिल्दोजुल्दो रहेको देखिन आएन । तसर्थ पहिलेको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत निर्णय भएको भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब देखिएन ।
११. अब, नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहिरहेकै अवस्थामा धारा १६८ को उपधारा (३) को विकल्पमा जान मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने दोश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रस्तुत गरेको बहुमतको तथ्यलाई खण्डित गर्न र त्योभन्दा बढी बहुमत आफ्नो छ भनी निवेदकले निवेदनमा दाबी प्रस्तुत गर्न वा देखाउन सकेको अवस्था छैन । अर्थात् निवेदकले अहिलेकै अवस्थामा आफ्नो बढी संख्या रहेको वा सो तथ्यलाई पुष्टि गरेको अवस्था पनि छैन । रिट निवेदनमा नै रिट निवेदकले नेपाली कांग्रेसको सिट संख्या २७ रही सबैभन्दा ठुलो संख्यामा प्रतिनिधित्व रहेको दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको देखियो । यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत विवादको निराकरणको निमित्त नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम सदनमा नै विश्वासको मतको माध्यमबाट दाबी पुष्टि वा खण्डित गर्ने वैधानिक बाटो संविधानले नै स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) मा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तिस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र उपधारा (४) मा उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तिस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखियो । निवेदकले विपक्षी माननीय खगराज अधिकारीको गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम भइसकेको र त्योभन्दा बढी संख्या वा बहुमत रिट निवेदकसँग छ भनी दाबी लिन सकेको पनि देखिएन । रिट निवेदकलाई समर्थन गर्ने दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिई आफ्नो बहुमत नरहेको कारणले नै यी रिट निवेदक स्वयम्ले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिई रिट निवेदक स्वयम्ले प्रत्यर्थीसमेतलाई सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी पुनः आफ्नो बहुमत रहेको अर्थात् निजको आफ्नो दल र अन्य दलको समर्थनमा ३० जनाको बहुमतको दाबी प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको अब बहुमत पुग्दछ वा पुग्दैन भनी परीक्षण गर्ने व्यावहारिक र सरल मार्ग भनेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) कै प्रक्रिया हो । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्ति भएको मुख्यमन्त्रीले नियुक्ति भएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) क्रियाशील हुने हो । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) ले स्पष्टसँग उपधारा (४) बमोजिम संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको देखियो । भारतको सर्वोच्च अदालतले समेत क्.च्. द्ययmmबष् खक. ग्लष्यल या क्ष्लमष्ब को मुद्दामा “क्ष्त ष्क लभअभककबचथ तय कतचभकक तजबत ष्ल बिि अबकभक धजभचभ तजभ कगउउयचत तय तजभ :ष्लष्कतचथ ष्क अबिष्mभम तय जबखभ दभभल धष्तजमचबधल दथ कयmभ ीभनष्कबितयचक, तजभ उचयउभच अयगचकभ ायच तभकतष्लन तजभ कतचभलनतज या तजभ :ष्लष्कतचथ ष्क जयमिष्लन तजभ तभकत यल तजभ ायियच या तजभ ज्यगकभ. त्जबत बयिलभ ष्क तजभ अयलकतष्तगतष्यलबििथ यचमबष्लभम ायचगm ायच कभभपष्लन यउभलथि बलम यदवभअतष्खभथि तजभ अबिष्mक बलम अयगलतभच–अबिष्mक ष्ल तजबत दभजबाि. त्जभ बककभककmभलत या तजभ कतचभलनतज या तजभ :ष्लष्कतचथ ष्क लयत बm बततभच या उचष्खबतभ यउष्लष्यल या बलथ ष्लमष्खष्मगब,ि दभ जभ तजभ न्यखभचलयच यच तजभ एचभकष्मभलत. क्ष्त ष्क अबउबदभि या दभष्लन मझयलकतचबतभम बलम बकअभचतबष्लभम उगदष्अिथि ष्ल तजभ ज्यगकभ. ज्भलअभ धजभल कगअज मझयलकतचबतष्यल ष्क उयककष्दभि, ष्त ष्क लयत यउभल तय दथउबकक ष्त…..त्जभ ज्ष्नज ऋयगचत धबक, तजभचभायचभ, ष्क धचयलन ष्ल जयमिष्लन तजबत तजभ ायियच तभकत धबक लभष्तजभच अयmउगकियचथ लयच यदष्निबतयचथ यच तजबत ष्त धबक लयत ब उचभ–चभत्रगष्कष्तभ तय कभलमष्लन तजभ चभउयचत तय तजभ एचभकष्मभलत चभअयmmभलमष्लन बअतष्यल गलमभच ब्चतष्अभि ३५६(१)” अर्थात् संसद्मा बहुमतको परीक्षण सदनको फ्लोरमा नै हुनुपर्दछ भनी निर्णय भएको देखियो । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मतको प्रक्रियाबाट नै बहुमत रहेको नरहेको परीक्षण गर्ने बाध्यात्मक प्रक्रिया हो, सो प्रक्रियामा राजनीतिक, संवैधानिक हस्तक्षेपको औचित्यता हुँदैन । उक्त प्रक्रियालाई अवरूद्ध गर्नुभन्दा संविधानले दिएको विकल्पमा नै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने देखियो । प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहिरहेकै अवस्थामा र सोको परीक्षण नगरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) को विकल्पमा जान मिल्ने अर्थात् निवेदकको मागबमोजिम सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने संवैधानिक अवस्था देखिन आएन । सो कार्य संवैधानिक मर्म र भावनाविपरीत हुन जाने देखियो ।
१२. तसर्थ, माथि उल्लिखित विवेचित आधार कारणसमेतबाट निवेदकको दाबीबमोजिम नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएका संसदीय दलको नेताका हैसियतले निवेदकलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गरी धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम सबैभन्दा बढी सलस्यहरू भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिँदैन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विपक्षीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा मात्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) क्रियाशील हुने र सोभएमा मात्र निवेदकको माग पूरा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुँदा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक, व्यवहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभई अपरिपक्वताको (एचझबतगचष्तथ) अवस्था देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई, रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी, आदेशलाई विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.शारङ्गा सुवेदी
इजलास अधिकृत (उपसचिव) : सरिता रिजाल
इति संवत् २०८१ साल वैशाख १७ गते रोज २ शुभम् ।