निर्णय नं. ११४२० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश मिति : २०८०।०८।०५
०८०–ध्ज्–०११०
मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : Lsaha Tham Ygasan Tibet ठेगाना भई हाल अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौंको गैरकानूनी थुनामा रहेका जामसेन Jam Tsen भन्ने ग्यालसेन (Gyalsen) को हकमा निजको कानून व्यवसायी अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल
विरूद्ध
विपक्षी : अध्यागमन विभाग, कालीकास्थान, काठमाडौंसमेत
निवेदकको परिचय खुल्ने प्रत्यक्ष कुनै कागजात नभएको अवस्थामा सामान्यतया निज राज्यविहीन (stateless) अवस्थामा रहेको देखिने । नेपाल Convention on Status of Stateless Persons, १९५४ को सदस्य राष्ट्र नभए पनि कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन अवस्थामा भएमा निजको स्वाभिमान र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको रक्षा गरिनुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा नेपालको मान्यता अन्यथा रहेको नदेखिँने । निज निवेदकको स्पष्ट खुल्ने राष्ट्रियता नभएको कारणबाट नेपाली कानूनको दृष्टिमा राज्यविहीन व्यक्ति देखिएको भए तापनि निज एक मानव व्यक्तित्व (human personality) भएको कारण निजको मानवीय मर्यादा (human dignity) को संरक्षण गर्नु नेपाल राज्यको कर्तव्य हुने ।
सामान्यता कुनै परिचयपत्रको अभावमा राज्यविहीन अवस्थामा रहेका कुनै व्यक्तिको नेपालको संविधानद्वारा “कुनै व्यक्ति“ लाई भनी प्रदान गरिएको मौलिक हक र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूको आधारमा निवेदकको मानवीय मर्यादा र सम्मानलाई आघात नपर्ने गरी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले व्यवहार गर्नुपर्ने । निवेदकले दाबी गरेको राष्ट्रियता, निजको हैसियत र निजले प्रवेशको माग गरेको देशलाई आधार मानी प्राथमिकता दिनुपर्ने । निवेदकले शरणार्थी भन्ने प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेको भए तापनि निजका आमा र भाइ शरणार्थी भई भारतमा बसोबास गरेको भन्ने देखिँदा निजको जीवन र स्वतन्त्रता खतरामा पर्ने गरी निजको उत्पत्तिको देशमा फिर्ता पठाउने वा निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा यस अदालतले अवलम्बन गरेको फिर्ता नपठाउने लयल–चभायगझिभलत सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पुष्पराज पौडेल, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री अनुजा वाग्ले (नेपाल), श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण, श्री यशस्वी थापा र श्री अशोक पौडेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमराज काफ्ले
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७१, अङ्क ४, नि.नं.९१४५
ने.का.प.२०७७, अङ्क ५, नि.नं.१०५०३
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
आदेश
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
तथ्य खण्ड
यी जामसेन व्बm त्कभल भन्ने ग्यालसेन न्थब ित्कभल लाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट मिति २०६९।५।२१ मा वन्यजन्तुको अखेटोपहार ओसार पसार एवम् खरिद मुद्दामा १४ वर्ष कैद र एक लाख रूपैंया जरिवाना गर्ने गरी भएको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट सदर फैसला भई पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतबाट पुनः सदर फैसला भई सो मुद्दामा अन्तिम टुङ्गो लागेबमोजिमको कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा कैदी बन्दीको कैद कट्टा र सजाय माफी दिने प्रचलनबमोजिम जामसेन व्बm त्कभल भन्ने ग्यालसेन न्थब ित्कभल ले १४ वर्ष कैदमध्ये १२ वर्ष ८ महिना कैद भुक्तान गरिसकेको हुँदा संविधान दिवस २०८० को अवसरमा कैद माफी गरी कारागारबाट छाड्नका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागको न.नं. २०१, मिति २०८०।६।२ मा कारागार कार्यालय, नख्खुमा पत्र पठाएकोमा सो कारागार कार्यालयबाट निवेदकलाई मुक्त गर्नुको सट्टामा अध्यागमन विभाग, कालिकास्थानमा पठाई थुनामा राखी अध्यागमन विभागले परिचय खुल्ने कागज पेस गरेपश्चात् थुनामुक्त गरिने भनी गैरकानूनी अडान लिएको हुँदा निजको वृद्ध आमाबाहेक अन्य व्यक्ति नभएको हुँदा कैद माफी पाएर पनि निजलाई मुक्त नगरिएको हुँदा नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २७६, मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को प्रावधानविपरीत हुने गरी थुनामा राखिएको कार्य नेपाल पक्षराष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएका प्रावधान, नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनविपरीत भएको हुँदा विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन बेहोरा ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र बन्दी भए बन्दीसहित उपस्थित गराई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना पठाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको जानकारीसमेत दिई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०८०।६।१६ मा भएको आदेश ।
कारागार कार्यालय, नख्खु, ललितपुरको च.नं. १५६३ मिति २०८०।६।२ को पत्रसाथ निज जामसेन भन्ने ग्यालसेनलाई अध्यागमन प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि लगत कट्टा गरी यस विभागमा उपस्थित गराइएको र अध्यागमन कानूनबमोजिम अध्यागमन प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने हुनाले निजको अनुरोधमा निजलाई यस विभाग परिसरमा बस्न दिइएको छ भने निज ग्यालसेनको राष्ट्रियता खुल्ने कुनै पनि कागजात नभएको साथै निज शरणार्थी हुन् भन्ने कुनै कागजात पनि नभएको हुँदा अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ९(१)(क) बमोजिम यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा प्रचलित कानूनविपरीत कार्य गरेबापत दण्ड सजाय भोगिसकेका भिसा लिनुपर्ने अवस्थामा विदेशीलाई महानिर्देशकले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अवधि तोकी वा नतोकी पुनः नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी नेपालबाट निष्कासन गर्ने आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यी ग्यालसेन भन्ने व्यक्ति तिब्बतीयन हो हैन खुलाई पठाइदिन नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासबाट जवाफ प्राप्त नभएको साथै अध्यागमन कानूनबमोजिम राष्ट्रियता खुल्ने राहदानी वा (त्चबखभ िम्यअगmभलत) भएमा निजलाई आफू बस्ने देशमा फिर्ता पठाउन सकिने वा उक्त व्यक्ति शरणार्थी भए शरणार्थी रहेको मुलुकमा फिर्ता गरिने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने आधार नभएकाले रिट खारेज भागी भएको हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोरासमेतको अध्यागमन विभाग तर्फबाट ऐ. का महानिर्देशक रूद्रसिंह तामाङको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले संविधान दिवस २०८० को अवसरमा बाँकी कैद राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा दिइएकोमा थुनाबाट मुक्त नगरेको हुँदा कैदबाट मुक्त गरी छाडिदिन भनी लिनुभएको जिकिरका सम्बन्धमा कारागार कार्यालय, नख्खु ललितपुरको च.नं. १५६३ मिति २०८०।६।३ को पत्रबाट निज निवेदक जामसेन व्बm त्कभल भन्ने न्थब ित्कभल को कैदको लगत कट्टा गरी अध्यागमन प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रयोजनको लागि अध्यागमन विभागमा कैदीसहित उपस्थित गराएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
ीकबजब त्जबm थ्नबकबल त्ष्दभत ठेगाना भएका जामसेन व्बm त्कभल भन्ने ग्यालसेन न्थब ित्कभल लाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, बर्दियाको च.नं. ३१५८ मिति २०७९।१२।१६ मा संशोधित कैदी पुर्जी यस कारागार कार्यालय, नख्खुमा संरक्षित वन्यजन्तु एक सिंगे गैंडाको खाग ओसार पसार तथा खरिद बिक्री मुद्दामा थुनामा रहेकोमा कारागार व्यवस्थापन विभागको च.नं. २०१ मिति २०८०।६।२ को पत्रबाट संविधान दिवस २०८० को अवसरमा निजलाई बाँकी कैद माफी गरी थुनामुक्त गरिदिन भनी लेखी आएबमोजिम नै मिति २०८०।६।३ मा थुनामुक्त गरी नियमानुसार अध्यागमन प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान काठमाडौंमा उपस्थित गराई बुझाई सकिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, नख्खु, ललितपुरका कारागार प्रशासक कल्पना घिमिरे नेपालको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पुष्पराज पौडेल, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री अनुजा वाग्ले (नेपाल), श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण, श्री यशस्वी थापा र श्री अशोक पौडेलले यी जामसेन व्बm त्कभल भन्ने ग्यालसेन न्थब ित्कभल तिब्बतीयन नागरिक भई हाल शरणार्थीको रूपमा नेपालमा कैदमा रहिरहेको अवस्थामा माफी मिनाहा प्रक्रियाबाट कैद मुक्त भएका हुन् । कैद मुक्त भएपछि अध्यागमन विभागको गैरकानूनी थुनामा छन् । नेपालको संविधानको धारा २० मा व्यवस्था भएको न्यायसम्बन्धी हकको उपधारा (३) मा भएको व्यवस्थाविपरीत गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको हुँदा निज थुनुवा जामसेन व्बm त्कभल भन्ने ग्यालसेन न्थब ित्कभल लाई छाड्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी होस् भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौंसमेतका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमराज काफ्लेले यी निवेदक जामसेन व्बm त्कभल भन्ने ग्यालसेन न्थब ित्कभल शरणार्थी हुन् भन्ने कुरा कहीँकतैबाट खुल्न आएको छैन साथै यी निवेदक कुन देशका नागरिक हुन् र निजलाई कहाँ पठाउनुपर्ने हो भन्ने कुरा कागज प्रमाणको अभावका कारणले गर्दा निवेदकको अनुरोधमा अध्यागमन विभागको परिसरमा बस्न दिइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य र बहस जिकिर भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकलाई अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौंमा राखेको कार्य गैरकानूनी हो, होइन ? निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो, होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट मिति २०६९।५।२१ मा यी निवेदक जामसेन व्बm त्कभल भन्ने ग्यालसेन न्थब ित्कभल लाई वन्यजन्तुको आखेटोपहार (एक सिंगे गैंडाको खाग) ओसारपसार एवं खरिद गरेको मुद्दामा १४ वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहरी भएको फैसलालाई सुरू सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट भएको फैसला यस अदालतबाट समेत सदर ठहर्याई भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा संविधान दिवस २०८० को अवसरमा निज व्बm त्कभल भन्ने न्थब ित्कभल लाई बाँकी कैद राष्ट्रपतिबाट मिनाहा भई कारागार व्यवस्थापन विभागको च.नं. २०१ मिति २०८०।६।२ को पत्र कारागार कार्यालय, नख्खुमा पठाएकोमा कारागार कार्यालय, नख्खुबाट थुनामुक्त गर्नुको सट्टामा अध्यागमन विभाग, कालिकास्थानमा पठाई थुनामा राखिएको छ । सो थुनामा राख्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा २७६ मा “राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानूनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(१) मा अदालतको फैसलाबमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने छ । ऐ. को उपदफा ३ मा उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनमा आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले अन्य कुराहरू विचार गरी निजलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयको लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था तथा न्यायका मान्यताविपरीत हुने हुँदा गैरकानूनी थुनाबाट निज जामसेन व्बm त्कभल भन्ने ग्यालसेन न्थब ित्कभल लाई कैद मुक्त गरी छाडिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदकको रिट निवेदन । त्यसैगरी कारागार कार्यालय, नख्खुबाट लगत कट्टा गरी अध्यागमन प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि यस विभागमा उपस्थित गराइएकोमा अध्यागमन प्रक्रिया गर्न समय लाग्ने भएकोले निज ग्यालसेनको अनुरोधमा यस विभागको परिसरमा बस्न दिइएको हो । अध्यागमन कानूनबमोजिम निजको राष्ट्रियता खुल्ने राहदानी वा (त्चबखभ िम्यअगmभलत) भएमा निजको देशमा र शरणार्थी भएको भए शरणार्थी भएर रहेको देशमा फिर्ता पठाउने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने अध्यागमन विभागको तर्फबाट ऐ. कार्यालयका महानिर्देशक रूद्रसिंह तामाङको लिखित जवाफ रहेको पाइयो । रिट निवेदकलाई संविधान दिवस २०८० को अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा माफी मिनाहा दिएकोमा थुनाबाट मुक्त नगरेको हुँदा कैदबाट मुक्त गरी छाडिदिनु भनी लिएको जिकिरका सम्बन्धमा कारागार कार्यालय, नख्खुबाट कैदको लगत कट्टा गरी अध्यागमनको प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि कैदीसहित अध्यागमन विभागमा उपस्थित गराएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
३. जामसेन व्बm त्कभल भन्ने न्थब ित्कभल लाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, बर्दियाको संशोधित कैदी पुर्जीबमोजिम यस कारागार कार्यालयमा थुनामा रहेकोमा संविधान दिवस २०८० को अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा, माफी भएको हुँदा थुनामुक्त गरिदिनु भनी कारागार व्यवस्थापन विभागबाट प्राप्त पत्रबमोजिम मिति २०८०।६।३ मा निजलाई थुनामुक्त गरी अध्यामगमन प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि यस विभागमा बुझाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कारागार कार्यालय, नख्खु, ललितपुरका कारागार प्रशासक कल्पना घिमिरे नेपालको लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ ।
४. नेपालको संविधानको धारा १६(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हुने छ भनी धारा १७ को उपधारा (१) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूति गरेको अवस्था छ । यी रिट निवेदक जामसेन व्बm त्कभल भन्ने न्थब ित्कभल लाई लागेको कैदमध्ये संविधान दिवस, २०८० को अवसरमा बाँकी कैद माफीपश्चात् कारागार कार्यालय, नख्खुबाट कैदमुक्त गरी निज शरणार्थी भएकाले आफूले रोजेको मुलुकमा जान्छु भनेकोमा पठाउनुको सट्टामा अध्यागमनको प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि अध्यागमन विभागमा उपस्थित गराई निज निवेदककै अनुरोधमा भनी नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (३) मा भएको न्यायसम्बन्धी मौलिक हकको विपरीत हुने गरी अध्यागमन विभागमा राखेको देखिन आयो ।
५. निज निवेदकले नेपालमा गरेको कसुरबापतको सजायमा माफी मिनाहा भई कैदबाट रिहा भएको तर निज कुन देशको नागरिक हो भन्ने खुल्ने कागजात पेस नभएको भए तापनि निजसँग सम्बन्धित टासी नामडोड विरूद्ध नेपाल सरकार भएको ०७०–ऋच्–०५१३ को आखेटोपहारसम्बन्धी मुद्दामा तिब्बतको स्थायी ठेगाना खुलेको, निजले आमा र भाइको बसोबास भारतमा रहेको भनी निजहरूको शरणार्थीको परिचयपत्र पेस गरेको तर निज निवेदकको परिचय खुल्ने प्रत्यक्ष कुनै कागजात नभएको अवस्थामा सामान्यतया निज राज्यविहीन (क्तबतभभिकक) अवस्थामा रहेको देखिन आउँछ । नेपाल ऋयलखभलतष्यल यल क्तबतगक या क्तबतभभिकक एभचकयलक १९५४ को सदस्य राष्ट्र नभए पनि कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन अवस्थामा भएमा निजको स्वाभिमान र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको रक्षा गरिनुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा नेपालको मान्यता अन्यथा रहेको देखिँदैन । निज निवेदकको स्पष्ट खुल्ने परिचयपत्र नभएको कारणबाट नेपाली कानूनको दृष्टिमा राज्यविहीन व्यक्ति देखिएको भए तापनि निज एक मानवीय व्यक्तित्व (जगmबल उभचकयलबष्तिथ) भएको कारण निजको मानवीय मर्यादा (जगmबल मष्नलष्तथ) को संरक्षण गर्नु नेपाल राज्यको कर्तव्यभित्रको विषय हो । सामान्यता कुनै परिचयपत्रको अभावमा राज्यविहीन अवस्थामा रहेका कुनै व्यक्तिको नेपालको संविधानद्वारा “कुनै व्यक्ति“ लाई भनी प्रदान गरिएको मौलिक हक र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूको आधारमा निवेदकको मानवीय मर्यादा र सम्मानलाई आघात नपर्ने गरी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले व्यवहार गर्नुपर्नेमा अन्यथा मान्न सक्ने देखिँदैन । यस प्रसङ्गमा रिट निवेदकले दाबी गरेको राष्ट्रियता, निजको हैसियत र निजले प्रवेशको माग गरेको देशलाई आधार मानी प्राथमिकता दिनुपर्ने देखियो । निज निवेदकले शरणार्थी भन्ने प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेको भए तापनि निजका आमा र भाइ शरणार्थी भई भारतमा बसोबास गरेको भन्ने देखिँदा निजको जीवन र स्वतन्त्रता खतरामा पर्ने गरी निजको उत्पत्तिको देशमा फिर्ता पठाउने वा निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा यस अदालतले अवलम्बन गरेको लयल–चभायगझिभलत अर्थात् फिर्ता नपठाउने सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने देखियो । यस दृष्टिकोणमा यस अदालतबाट लयल–चभायगझिभलत का सम्बन्धमा सोमालियाका नागरिक अब्दी फहाद युशुफ निवेदक र अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौं विपक्षी भएको २०७६ सालको ०७६–ध्ज्–०२३३ नं. को बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा सामान्यतया आफ्नो भूमि वा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भू–भागमा शरण लिने वा खोज्ने गैरनागरिक व्यक्तिलाई जिउ ज्यान र यातनाको खतरा रहेको उत्पत्तिको देशमा फिर्ता पठाउन नहुने भनी ने.का.प. २०७७, अङ्क ५, नि.नं. १०५०३ मा प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम व्याख्या भई नेपालले लयल–चभायगझिभलत लाई बाध्यात्मक रूपमा मान्नुपर्ने प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानून (अगकतयmबचथ ष्लतभचलबतष्यलब िबिध) को रूपमा मान्यता प्रदान भइसकेको पाइन्छ । त्यसै गरी पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल खलिक निवेदक र प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी भएको २०६७ सालको ०६७–ध्ज्–००८९ नं. को बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा नेपालको कुनै कानूनको उल्लङ्घन वा अपराधजन्य कार्य नगरेसम्म कसैलाई पक्राउ गर्न, हिरासतमा राख्न वा बन्दी गृहमा राख्न कानूनसङ्गत नहुने, सरकारमा रहेका सार्वजनिक पद धारण गरेका जिम्मेवार उच्च पदस्थ पदाधिकारीबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रताको संवैधानिक एवं कानूनी हकलाई सम्मान गरी पालन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको कार्यलाई कानूनको दुराशयपूर्ण प्रयोग गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक र संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजद्वारा प्रदत मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरिएको मान्नुपर्ने साथै वैयक्तिक स्वतन्त्रता (एभचकयलब िँचभभमयm) मानव जीवनको महत्त्वपूर्ण हक हो । यस्तो हक मानिस भएको नाताले मानिसलाई स्वतः प्राप्त हुन्छ र कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया नपुर्याई कसैले सो हक अपहरण गर्न नमिल्ने भनी यस अदालतबाट मिति २०६८।४।१६ मा आदेश भएको पाइन्छ । पाकिस्तानी नागरिक मेहमुद रसिद निवेदक विपक्षी नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा निवेदक नेपाल सरकारका तर्फबाट शरणार्थीको हैसियत प्राप्त व्यक्ति नभए तापनि ग्ल्ज्ऋच् कmो बलमबतभ चभागनभभ भएको र शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धिको धारा ३३ मा पनि ल्य अयलतचबअतष्लन कतबतभ कजबिि भहउभ ियच चभतगचल (चभायगभिच) ब चभागनभभ ष्ल बलथm बललभच धजबतकयभखभच तय तजभ ाचयलतष्भचक या तभचचष्तयचष्भक धजभचभ जष्क षिभ यच ाचभभमयm धयगमि दभ तजचभबतभलभम यल बअअयगलत या जष्क चबअभ, चभष्निष्यल, लबतष्यलबष्तिथ,m झदभचकजष्उ या ब उबचतष्अगबिच कयअष्ब िनचयगउ यच उयष्तिष्अब ियउष्लष्यल उल्लेख भएको देखिँदा धार्मिक आस्थाकै कारण त्यस्ता उत्पीडनहरू झेल्नुपर्ने गरी निवेदकलाई पाकिस्तान फिर्ता पठाउनु मानवता आधारमा समेत उचित नहुने हँदा निवेदकलाई पाकिस्तान फिर्ता नपठाउनु र अन्यत्र देशमा पुनर्वासको व्यवस्था नमिलाएसम्म निवेदकलाई नेपालमा बस्न दिनु भनी मिति २०६४/०६/०७ मा आदेश भएको पाइन्छ । तसर्थ, यी निवेदकले हाल थुनामा बस्नुपर्ने गरी कुनै कानूनको उल्लङ्घन गरेको भन्ने नदेखिएकोले निजको अध्यागमन विभागमा रहेको थुनाको कानूनी हैसियत पुष्टि हुन सक्ने देखिँदैन । यस सम्बन्धमा अनिल शर्मा भन्ने पप्पुदेव भूमिहार यादवका कानून व्यवसायी अधिवक्ता दिमोद श्रेष्ठ विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं (ने.का.प. २०७१, अङ्क ४, नि.नं. ९१४५) को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गर्न पाइँदैन । वैयक्तिक स्वतन्त्रताले कानूनी औचित्यता पुष्टि हुन नसक्ने प्रक्रियाका थुना, गिरफ्तारी तथा गैरकानूनी रूपमा शक्तिको प्रयोग गर्नबाट सुरक्षित राख्दछ । कसैले कसैलाई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सीमित गरेमा वा त्यस्तो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा वा कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा बदनियत वा प्रवृत्त भावना लिई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरेमा गैरकानूनी बन्दीको अवस्था सिर्जना हुन जाने भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, संवैधानिक व्यवस्थासमेतका आधारबाट विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
६. अतः माथि विवेचित निवेदनको तथ्य, लिखित जवाफको बेहोरा तथा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था एवं प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा यी निवेदक विदेशी नागरिक रहेको निजको परिचय खुल्ने कुनै कागजात नभएको र निजका नजिकका आफन्त शरणार्थी हुन् भन्ने देखिएकोले र निजलाई जिम्मा लिन निजको कोही आफन्त नेपाल आए निजको खुल्ने परिचय पत्र हेरी अध्यागमन विभागको महानिर्देशकको रोहबरमा सम्बन्धित व्यक्तिको जिम्मा लगाई वा सम्बन्धित आफन्त व्यक्ति नेपाल आई निजको जिम्मा नलिउन्जेलसम्म निज निवेदकका कानून व्यवसायी अधिवक्ता श्री पुष्पराज पौडेल (प्रमाण पत्र नं. ८१२४) लाई निवेदकको जिम्मा दिई खोजेका बखत अध्यागमन विभागमा उपस्थित गराउने गरी बुझाइदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा संक्षिप्त आदेश जारी भई गइसकेकोले सो सम्बन्धमा थप केही गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशकुमार ढुङ्गाना
इजलास अधिकृतः– निरज पोखरेल (उपरजिष्ट्रार)
इति सवंत् २०८० साल मङ्सिर ५ गते रोज ३ शुभम् ।