निर्णय नं. ११४२१ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल
आदेश मिति : २०८०।१०।१८
०७०-WO-०८६४
विषयः- उत्प्रेषण
निवेदक : का.जि.का.म.पा. वडा नं. ३३ ज्ञानेश्वर मुख्य कार्यालय रहेको अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लि.को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. का का.मु. आयोजना प्रमुख विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : पुनरावेदन अदालत पाटन, हरिहर भवन, ललितपुरसमेत
विवादको पक्षहरूले नै नियुक्त गरेको मध्यस्थले पक्षहरूको सहमतिमा निर्धारण गरिएको कार्यविधिबमोजिम निर्णय गर्ने भएकोले विवादको सम्बन्धमा सम्बद्ध तथ्य केलाउन र यसको बारेमा निर्णय गर्नको लागि मध्यस्थलाई नै सबैभन्दा सक्षम निर्णयकर्ता मानिने । यसरी मध्यस्थलाई सम्बन्धित विषयको विज्ञ मानी आपसी सहमतिमा नियुक्ति गरी उसको क्षेत्राधिकारलाई समेत स्वीकार गरिसकेको कारणले मध्यस्थले गरेको निर्णयनै अन्तिम हुने । यसर्थ, मध्यस्थबाट भएको निर्णय नै सामान्यतः अन्तिम हुने र कानूनले व्यवस्था गरेको अत्यन्त सीमित अवस्था र आधारहरूमा मात्र अदालतले मध्यस्थको निर्णयलाई बदर गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री बसन्तराम भण्डारी र विद्वान् अधिवक्ता श्री हरि बुढाथोकी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री अमित उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री एगराज पोखरेल, श्री मेघराज पोखरेल, श्री नेत्र आचार्य र श्री प्रकाश पन्थी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७८, अङ्क २, नि.नं.१०६४५
सम्बद्ध कानून :
मध्यस्थ ऐन, २०५५
आदेश
न्या.सुनिलकुमार पोखरेल : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः-
तथ्य खण्ड
माथिल्लो तामाकोशी जलविधुत आयोजना (यसपछि आयोजना भनिएको) को पहुँच मार्ग प्याकेज नं. १ को ट्रयाक निर्माण कार्यको लागि ठेक्का रकम रू. ५,६८,०७,८०२।००० (मू.अ.क.समेत) मा प्रत्यर्थी नं. ३ पि.आर.प्रकाश जे.भी. (यसपछि ठेकेदार भनिएको) सँग मिति २०६२।४।३० गते ठेक्का सम्झौता भएकोमा प्रत्यर्थी ठेकेदारले सन्तोषजनक रूपमा कार्य प्रगती नगरेको हुँदा मिति २०६५।१०।१२ मा युद्धस्तरमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न तथा ७ दिनभित्र कार्य प्रगतिसहित उपस्थित हुनु अन्यथा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नेतर्फ कारबाही चलाउने जानकारी गराएकोमा निजले सोअनुसार कुनै कार्य नगरेको हुँदा पुनः मिति २०६५।११।२ मा तीन दिनभित्र निर्माण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि कार्ययोजना पेस गर्नु अन्यथा सम्झौताअनुसार कारबाही हुने जानकारी गराइएको र ७ दिनभित्र आयोजनाको सम्पर्कमा आउनु भनी पत्राचार गरेकोमा निजको काठमाडौं अनामनगर स्थित कार्यालय त्यहाँबाट हटाई निजको प्रतिनिधिले समेत सो पत्र बुझ्न नमानेको हुँदा मिति २०६५।११।७ मा गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी ७ दिनभित्र छलफलको लागि सम्पर्कमा आउनु अन्यथा प्रचलित कानूनबमोजिम ठेक्का अन्त्य गरिने भनी सूचित गरिएकोमा प्रत्यर्थी ठेकेदार तोकिएको मिति नघाई मिति २०६५।११।१५ मा आफ्नो कार्यालय बुढानिलकण्ठ सरेको जानकारीसहित टेलिफोन नं. सम्म दिएर माग गरेबमोजिमका कार्य प्रगति तथा कार्ययोजना पेस नगरी तथा सो सम्बन्धमा छलफल नै नगरी गएको र ठेकेदारको कार्य सन्तोषजनक नभएको र तत्काल सुधार गरी कार्य सम्पन्न हुने कुनै आधार नदेखिएको भनी मिति २०६५।११।१५ मा ठेक्का सम्झौताको दफा ५० अनुसार ठेक्का तोडी अन्य विकल्पद्वारा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि इन्जिनियरबाट सिफारिस भई आएकोमा सो सम्बन्धमा प्रत्यर्थी ठेकेदारले कुनै प्रतिक्रियासमेत नजनाएको हुँदा कम्पनीले मिति २०६५।११।२८ मा निजसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी १५ दिनभित्र निर्माणस्थल खाली गर्न तथा भएको कामको नापजाँचको लागि प्रतिनिधि पठाउनु भन्नेसमेतको बेहोराको निर्देशन दिइएको थियो ।
प्रत्यर्थी ठेकेदारले मिति २०६५।१२।२ मा पत्रचार गरी ठेक्का तोड्ने निर्णय फिर्ता लिनको लागि अनुरोध गरेकोमा सो सम्बन्धमा कम्पनीको मिति २०६५।१२।३ को पत्रमार्फत कम्पनीको निर्णयमा पुनर्विचार नहुने जानकारी पाएपछि ठेकेदारले मिति २०६५।१२।३ मा ठेक्का सम्झौताको दफा ५४ बमोजिम मध्यस्थमा जाने कुरा सूचित गरी मध्यस्थताको प्रक्रिया सुरू गरेकोमा सो प्रक्रियालाई छाडी करार ऐन, २०५६ लाई अवलम्बन गरी करारको यथावत् परिपालनाको लागि मिति २०६५।१२।६ मा श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा सो मुद्दामा प्रतिउत्तर नपर्दै मिति २०६५।१२।९ मा अन्तरकालीन आदेश जारी भएकोमा सो आदेश मिति २०६६।३।९ मा खारेज भएपश्चात् मिति २०६६।३।३० मा पत्र लेखी निर्माणस्थल खाली गर्नको लागि अनुरोध गरिएकोमा निर्माणस्थल कब्जा गरी राखेको र खाली नगरी दिएको हुँदा मिति २०६६।४।२० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखालाई पत्र लेखेपश्चात् मात्र प्रत्यर्थी ठेकेदारले निर्माण स्थल खाली गरेको र मिति २०६६।४।२० को पत्रबाट संयुक्त नापजाँचको लागि अनुरोध गरिएकोमा प्रत्यर्थी ठेकेदार सो कार्यको लागि नआएको हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखाको प्रतिनिधिको रोहबरमा नापजाँच गरी बाँकी कार्य नेपाली सेनालाई ठेक्कामा दिई २०६७ साल वैशाख महिनामा सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गराइएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रत्यर्थीको फिराद क्षेत्राधिकारको अभावमा मिति २०६७।४।२५ मा खारेज गर्ने निर्णय गरेपश्चात् प्रत्यर्थी ठेकेदारले गरेको कामको सम्बन्धमा निजको दाबी रकमबारे आयोजना र ठेकेदारबिच मिति २०६८।४।१५ मा भएको वार्तामा सहमति नभई आयोजना/कम्पनीको तर्फबाट गठित पाँच सदस्यीय समितिले मिति २०६८। ४।२४ मा दिएको प्रतिवेदनअनुसार वार्ताबाट टुङ्गो लाग्न नसक्ने भएकोले निराकरणको लागि सम्झौताको दफा ५० अनुसार हुने भनी प्रत्यर्थी ठेकेदारलाई मिति २०६८।५।१९ मा पठाइएको पत्र निजले मिति २०६८।८।८ मा बुझी लिएको लामो समयपछि मात्र पुनः मध्यस्थको प्रक्रिया सुरू गरी मिति २०६९।१।७ मा सूचित गरेको हुँदा निवेदक कम्पनीले पनि हदम्याद, अधिकारक्षेत्रलगायतका प्रश्नहरू मध्यस्थबाट नै टुङ्गो लाग्ने सम्झी निवेदकको तर्फबाट समेत मध्यस्थ नियुक्त गरी मध्यस्थको प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
प्रत्यर्थी ठेकेदारबाट प्रस्तुत दाबी तथा प्रतियुक्ति र निवेदक कम्पनी/आयोजनाको तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवाद तथा प्रतिदाबीको सन्दर्भमा मध्यस्थबाट मिति २०७०।५।१० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।४।२७ को फैसला सारी लिएको मिति २०६८।१२।१३ बाट मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ६(१) को अवधिभित्रै मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरू गरेको भन्दै आयोजनाले एकतर्फी तवरले ठेक्का सर्त उल्लङ्घन गरी ठेक्का तोड्ने कार्य गरेको र दाबीकर्तासँगको विवाद नटुङ्गिँदै आयोजनाले अन्य निकायबाट बाँकी काम पूरा गराएकोले आयोजनाले साइटमा प्रवेश गर्नुअघिसम्म दाबीकर्ता ठेकेदारले गरेको ठेक्कासम्बन्धी BOQ मा भएको आइटमको पूरा काम तथा दाबीकर्ता ठेकेदारले दाबीमा Miscellaneous Works अन्तर्गत उल्लेख गरेको आंशिक कामको (रक ब्लास्टिङ्ग आइटमको लागि होल बनाउने कामको) भुक्तानी पाउनुपर्ने, आइडल टाइम जम्मा ७५ दिन अर्थात् २.५ महिनाको लागि उपकरण भाडा, घरभाडा, स्टाफ तलब, अफिस खर्च दाबीकर्ताले पाउनुपर्ने देखिएको हुँदा निर्माणको कामको रू.१२,१४३,६५४।६५ आंशिक कामको र निर्माण समाग्री, उपकरण भाडा, घरभाडा, स्टाफ तथा अफिस खर्चसमेतका रू.१२,८२०,८५७।०२, जफत भएको बैंक ग्यारेन्टी रू.१६,१९९,०००।०० र ब्याज रू.१८,१३५,३५६।१६ समेत गरी जम्मा रू.५९,२९८,८६७।८५ रकम आयोजनाले दाबीकर्तालाई भुक्तानी दिनुपर्ने र आयोजनाको प्रतिदाबीमा केही पनि भुक्तान गर्नु नपर्ने भनी निर्णय भएको थियो । सोउपर पुनरावेदन अदालत पाटनसमक्ष दिएको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनले मध्यस्थले मिति २०७०। ५। १० मा दिएको निर्णय मनासिब नै देखिँदा सदर कायम हुन्छ भन्ने ठहराई मिति २०७०।१०।२३ गते निर्णय गरेको छ । मध्यस्थले मिति २०७०। ५। १० मा गरेको निर्णय सदर कायम गरिएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।१०।२३ को फैसला कानून तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत रहेको छ । प्रत्यर्थी ठेकेदारले सम्झौताअनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्माण कार्य सन्तोषजनकरूपमा नगरेको र तत्काल सुधार गरी तोकिएको समयमा सो कार्य सम्पन्न गर्ने कुनै आधार नभएको समेतका आधार र कारणले गर्दा इन्जिनियरको सिफारिसमा सम्झौताअनुसार आयोजनाले ठेक्का तोड्न बाध्य भई मिति २०६५।११।२८ मा ठेक्का तोड्नुपरेको थियो । मिति २०६५।११।२८ मा ठेक्का अन्त्य भएकोउपर सम्झौताको दफा ५४ अनुसार प्रत्यर्थी ठेकेदारबाट मध्यस्थतामा जाने सुरूवात गरेपछि सो क्षेत्राधिकारलाई परित्याग गरी करार ऐन, २०५६ अन्तर्गत उपचार पाउन दिएको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट खारेज हुने ठहराई मिति २०६७।४।२५ मा भएको निर्णयपछि न त पुनः मध्यस्थको प्रक्रिया सुरू हुने हो, न त सुरू गरिएको मध्यस्थको प्रक्रिया मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ६(१) को तीन महिनाको म्यादभित्र रहेको छ । त्यसमा पनि मिति २०६५।११।२८ मा ठेक्काको अन्त्य, त्यसपछि विपक्षीबाट आयोजनाको नाममा मध्यस्थतामा जाने मिति २०६५।१२।३ गते लेखेको पत्र, त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०६५।१२।६ मा मुद्दा दिनु र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।१२।९ मा प्रतिउत्तर नपर्दै जारी भएको अन्तरिम आदेश मिति २०६६।३।९ मा खारेज हुनु, अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि मिति २०६६।३।३० मा आयोजनाले साइट छाड्ने र मिति २०६६।४।२५ देखि भएको कामको नापजाँच गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सूचना दिएको, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०६७।४।२५ मा मुद्दा खारेज भएको, आयोजनासमक्ष ठेकेदारले मिति २०६८।२।२५ गते बिल पेस गरेको सन्दर्भमा आयोजनाबाट ५ सदस्यीय समिति गठन भई पक्षहरूबिच वार्ता हुँदा मिति २०६८।४।१५ मा कुरा नमिली पेस भएको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाले सम्झौताबमोजिम उपयुक्त बाटो अवलम्बन गर्न मिति २०६८।५।१९ मा पठाएको पत्र प्रत्यर्थी ठेकेदारले मिति २०६८।८।८ मा बुझेको लगायतको पत्र व्यवहारबाट विवादको समाधानको कारण उत्पन्न भई मध्यस्थतामा जान मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ६(१) ले तोकेको हदम्याद तीन महिना व्यतीत भइसकेको छ । सो मिति २०६८।५।१९ को पत्र संलग्न प्रतिवेदनको प्रकरण ४ मा “मिति २०६७।४।२५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रस्तुत विवाद मध्यस्थता ऐनबमोजिम छिनोफानो गर्नुपर्ने देखिएकोले करारको यथावत् परिपालनासम्बन्धी रिट खारेज भएको ।” भनी अदालतबाट भएको फैसलाको विषयमा उल्लेख भएको हुँदा विपक्षीले का. जि. अ. बाट आफ्नो फिराद खारेज भएको सम्बन्धमा सोही मिति २०६८।५।१९ को पत्रमार्फत समेत थाहा पाइसकेकोमा सो काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाको नक्कल सारेको मितिले मध्यस्थताबाट विवादको समाधान गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको भनी प्रत्यर्थी ठेकेदारले मिति २०६९।१।७ मा मध्यस्थताको प्रक्रिया सुरू भई गठित मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ६(१) ले तोकेको म्यादभित्र नरहेकोले मध्यस्थबाट भएको निर्णय कानूनतः मान्य हुन नसक्ने प्रस्ट छ । पक्षले आफूखुसी कानूनविपरीत हदम्याद जन्माउन नसक्ने, क्षेत्राधिकारको विषय पक्षको सहमति वा सर्मपणबाट जन्मिने वा विधायिकाबाहेक अन्य निकायले जन्माउने विषय नभएको र एकै विषयका सम्बन्धमा दोहोर क्षेत्राधिकारको प्रयोग हुन नसक्ने, नमिल्ने हुँदा मध्यस्थताको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानूनी प्रश्नलाई नजर अन्दाज गरी पक्षको सहमतिबाट उठान भई मध्यस्थताबाट भएको निर्णय कानून सङ्गत रहेको भन्ने निर्णयलाई सदर गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको निर्णय मुलुकी ऐन अं. ८५, १८०, १८४, १८५, १८९ नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४, मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ६(१) र सम्मानित अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तको विपरीत रहेको छ ।
जहाँसम्म मध्यस्थले प्रत्यार्थी ठेकेदारलाई निवेदक कम्पनीले दिनुपर्ने ठहराएको रकम जसलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले सदर गर्न गरेको निर्णय पनि विल्कुलै मिलेको छैन । सो ठहर गर्दा करार ऐन, २०५६ को दफा ४ र ७१ को विपरीत सम्झौताबमोजिम डिमोविलाइजेसनको लागि उपलब्ध १५ दिनको अवधिलाई अन्यथा भनी थप ३० दिनको डिमोविलाइजेसन समय निर्धारण गरिदिएको, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ विपरीत आधार र प्रमाणविना केही आइटम छुटेको भनी मान्यता दिई भाडा तथा कर्मचारीहरूको खर्चको निर्धारण गरिएको, करार ऐन, २०५६ को दफा ८३ (३) र ८४ को विपरीत Punitive Damage लगाई पेस्की स्वरूप दिइएको असुल गरिएको रकम पुनः ठेकेदारले नै पाउने ठहर गरिएको, सम्झौताको दफा ५०.४ तथा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३३ को विपरीत प्रत्यर्थीले मुद्दा गरेको अवधिलाई समेत दुष्कृतिबाट मान्यता प्रदान गरी समय सीमा बढाई सोही आधारमा मिति २०६६।६।१४ देखि मिति २०७०।४।३० सम्मको ब्याज भराउने निर्णय गरेको हुँदा निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानी रू.१२,१४३,६५४।६५, आंशिक आइटम र निर्माण सामग्रीको उपकरण भाडा, घर भाडा, स्टाफ तथा अफिस खर्च रू.१२,८२०,८५७।०३, जफत भएको बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता रू.१६,१९९,०००।०० र ब्याज रू.१८,१३५,३५६।१६ गरी जम्मा रू.५९,२९८,८६७।८५ कानूनविपरीत तथा त्रुटिपूर्ण भई मध्यस्थ तथा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाबाट कम्पनीलाई सम्झौता तथा कानूनविपरीत हुने गरी करिब ६ करोड बराबरको आर्थिक भार थोपरिन गएको समेत स्पष्ट छ ।
अतः माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख गरेअनुसार मध्यस्थ र पुनरावेदन अदालत पाटनको त्रुटिपूर्ण निर्णय / फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकको हक प्रचलन गरिपाऊँ । साथै, प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थी मध्यस्थ ट्राइबुनलको निर्णय र पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलासमेतका निर्णय / फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।१०।२३ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ तयारी भएको कुरा प्रत्यर्थी ठेकेदारबाट मिति २०७१।१।३ मा निवेदकसमक्ष पेस गरेकोमा सो फैसलाको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउनु परी सञ्चालक समितिबाट रिट निवेदन गर्न मिति २०७१।२।२३ गते निर्णय भएकोले प्रस्तुत निवेदनमा विलम्बको प्रश्न सन्निहित रहेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लि.को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. का का.मु. आयोजना प्रमुख विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले यस अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको एक एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ पेस भए वा सोको अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।
निवेदकद्वारा अन्तरिम आदेशसमेतको माग भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा, निवेदकले निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुहरू निवेदनको किनारा हुँदा हुने नै देखिएको र फैसलाबाहेक हालसम्म थप स्थिति परिवर्तन भइसकेको अवस्थासमेत नहुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन । नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७१।०४।१६ मा भएको आदेश ।
श्री पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफः यसमा निवेदक तामाकोशी हइड्रोपावर लिमिटेड र पि.आर. प्रकाश जे.भी. बिच मथिल्लो तामाकोशी जलविधुत आयोजनाको सिंगटी लामाटार प्याकेज नं. १ सडक निर्माण गर्न मिति २०६२/०४/३० मा सम्झौता हुँदा रू.५,६८,०७,८०२/६६ को ठेक्का २ दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भई उक्त सम्झौतामा भेरिएसन गरी मिति २०६५/१२/ ३१ मा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भई कार्य सम्पन्न नहुँदै विवाद उत्पन्न भई तामाकोशी हाइड्रोपावरले मिति २०६५/११/२८ मा ठेक्का तोडी बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेकोमा ठेक्का तोड्ने कार्य गैरकानूनी भएकोले कम्पनीले पाउनुपर्ने बिल र क्षतिपूर्तिको रकम भुक्तानी नभएको भनी ठेकेदारले दाबी गरेको र मिति २०६५/१२/०६ मा ठेकदारले करारको यथावत् परिपालना गराइपाउँ भनी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेकोमा प्रस्तुत विवाद मध्यस्थताबाट निरूपण हुने देखिएकोले अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी विवादको निरूपण गर्न नमिल्ने भनी उक्त फिराद खारेज हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७/०४/२५ मा फैसला भएको । तत्पश्चात् दुवै पक्षले मध्यस्थ नियुक्त गरी मध्यस्थसमक्ष दाबी प्रतिदाबी पेस गरी मध्यस्थबाट मिति २०७०/०५/१० मा निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयउपर अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कं. लि. को यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । सो पुनरावेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदा करारीय विषयमा आयोजना र ठेकेदारबिच भएको विवादका सम्बन्धमा मध्यस्थकर्ता आयोजना आफैँले समेत नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा मध्यस्थको क्षेत्राधिकार नरहेको भन्न नमिल्ने र मध्यस्थबाट विवाद समाधान गर्नका लागि पक्षले Amicable settlement पश्चात् मध्यस्थ प्रक्रियामा आएको देखिँदा यो कार्य हदम्यादविहीन रहेको मान्न मिल्दैन । तसर्थ, मध्यस्थ ट्राइवुनलले ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाबाट ठेक्कासम्बन्धी BOQ मा भएको आइटमको पूरा काम तथा आंशिक कामको भुक्तानी पाउने गरी भएको निर्णयलाई अन्यथा मान्न मिलेन । तसर्थ मिति २०७०/०५/१० मा मध्यस्थले दिएको निर्णय (Award) मनासिब नै देखिँदा सदर कायम गरिदिएको छ । यसरी मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य प्रमाणको आधारमा भएको फैसलाउपर रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा यस अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको श्री उच्च अदालत पाटनको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
पि.आर. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.को लिखित जवाफ:- विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा माग गर्नुभएको मुख्य विषय भनेको मिति २०७०।५।१० गतेको मध्यस्थको निर्णय र सो निर्णलाई नै सदर गर्ने गरी श्री पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने हो । मिति २०७०।५।१० गतेको मध्यस्थको निणर्यले लिखित जवाफवालाले विपक्षीबाट जम्मा रू. ५,९२,९८,८६७।८५ रूपैयाँ भुक्तानी पाउने फैसला भएको र सोही फैसलालाई नै पुनरावेदन अदालत पाटनले सदर गरेको हुँदा श्री पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला अन्तिम भएको हुँदा फैसलाबमोजिम बिगो भराई पाउँ भनी लिखित जवाफवालाले श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको थिए । यसरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनबमोजिम बिगो भराउने क्रममा लिखित जवाफवालाले पाउनुपर्ने उल्लिखित रकम मिति २०७१।७/२१ मा ‘विपक्षी रिट निवेदकले मलाई भुक्तानी दिइसकेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको औचित्य स्वतः समाप्त भइसकेकाले रिट निवेदन खारेज खारेज गरिपाऊँ । जहाँसम्म हदम्यादको कुरा छ सो भनाई आधारहीन रहेको छ । विपक्षी रिट निवेदकलाई लिखित जवाफवालाले मिति २०६५।१२।३ गते मध्यस्थमा जानेबारे पत्र लेखी जानकारी गराएपछि मात्र श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मध्यस्थबाट विवादको निरूपण हुने भनी फैसला गरेको र सो फैसलापश्चात् मात्र विवादको अन्त्यको लागि स्वयम् निवेदकले वार्ता टोली गठन गरी मिति २०६८।४।२४ गते प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिवेदनपछि श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला लिखित जवाफवाला ठेकेदारले मिति २०६८।१२।१३ गते सारी मिति २०६९।१।७ गतेमा रिट निवेदकले मध्यस्थ नियुक्त गरेको, विवादको समाधानको लागि Amicable Settlement को आवश्यक कार्यहरू गरी सोबाट विवाद समाधान हुन नसकेपछि मध्यस्थताको प्रक्रिया अपनाएको हुँदा हदम्याद व्यतीत भई मध्यस्थताको प्रक्रिया सुरू भएको होइन । हदम्यादको सुरूवात मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएपछि हुँदा विपक्षीको आधार आफैँमा तर्कहीन रहेको छ । लिखित जवाफवाला जे.भि.ले दुई तहबाट फैसला भएबमोजिम पाउनु पर्ने रू ५,९२,९८,८६७८५ (अक्षरूपी पाँच करोड बयानब्बे लाख अन्ठानब्बे हजार आठ सय सतसठ्ठी रूपैयाँ पचासी पैसा) भुक्तानी पाइसकेको, मध्यस्थको निणर्य र सोलाई सदर गर्ने श्री पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानूनसम्मत् र स्थापित सिद्धान्तबमोजिम भए गरेको हुँदा विपक्षीको झुठ्ठा, गैरकानूनी आधारहीन निवेदन खारेज गरी न्याय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पि.आर. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का तर्फबाट आधिकारिक प्रतिनिधि पदमराज पाण्डेको लिखित जवाफ ।
श्री मध्यस्थता ट्राइबुनलको कार्यालय शोभा कम्प्लेक्स धोवीधाराको लिखित जवाफ:- लिखित जवाफवाला यस मध्यस्थता टाइबुनल मध्यस्थता ऐन, २०५५ बमोजिम गठित निकाय हो । मध्यस्थता ऐनबमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी भई दुवै पक्षहरूले मध्यस्थताको कारबाही अगाडि बढाउन सहमत भए मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा २१ ले दिएको अख्तियारीभित्रै रही यस मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट मिति ०७०।५।१० को निर्णय भएको र उक्त निर्णयउपर परेको निवेदनमा श्री पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति ०७०।१०।२३ मा निर्णय सदर हुने गरी फैसला भएपछि विपक्षीको सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भई मिति ०७१।४।१५ मा भएको आदेशमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्था छ । अन्तरिम आदेश नभई फैसलाबमोजिम विपक्षी रिट निवेदकले भुक्तानी दिने र दाबीकर्ताले फैसलाबमोजिमको रकम बुझी लिने कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्था विद्यमान छ । फैसला नै कार्यान्वयन भइसकेको विषयमा कानूनबमोजिम गठित यस कार्यालय कानूनबमोजिम नै विघटनसमेत नै सकेका छ । उल्लिखित अवस्था र परिस्थितिले गर्दासमेत हाल आएर रिट जारी हुन सक्ने अवस्थासमेत विद्यमान नहुँदा अनावश्यक दुःख हैरानी दिने मनसुवा राखी दायर भएको झुट्टा बेहोराको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री बसन्तराम भण्डारी र विद्वान् अधिवक्ता श्री हरि बुढाथोकीले विपक्षी ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताबमोजिमको काम समयमा पूरा नगरेको, काम पूरा गराउन पत्राचार गर्दासमेत सोलाई बेवास्ता गरेको, सम्झौतामा तोकिएको समयसीमाभित्र निज ठेकेदार कम्पनीबाट काम सम्पन्न हुन नसक्ने भनी इन्जिनियर प्राविधिकको सिफारिसमा मात्र सम्झौतामा उल्लिखित सर्तको अधीनमा रही सम्झौता भङ्ग गरिएको र सोको बोधार्थ निज ठेकेदार कम्पनीलाई समेत दिएको, सम्झौता भङ्ग भएपश्चात् आपसी विवाद समाधानको लागि गरेको मध्यस्थता ऐन,२०५५ को दफा ६(१) को अवधिभित्र मध्यस्थतामा जानुपर्नेमा नगई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गएको र उक्त मुद्दामा फिराद खारेज भएको अवस्था छ । अतः हदम्याद, क्षेत्राधिकार, ठेक्का सम्झौताको अन्त्य र दाबी भुक्तानीसम्बन्धी कानूनी प्रश्नहरू उठेको अवस्थामा सो प्रश्नहरूलाई समाधान नै नगरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट मध्यस्थको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुदाँ उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी पि.आर. प्रकाश जे.भी.को तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री एगराज पोखरेल र श्री मेघराज पोखरेलले ठेक्का सम्झौताको म्याद बाँकी रहेको अवस्थामा नै एकपक्षीय ढङ्गले रिट निवेदकको करार सम्झौता भङ्ग गरेको, सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानीको लागि इन्जिनियरसहितको प्राविधिक टोलीबाट सम्पन्न कामको नापजाँच भएको, रकम पाउने सम्बन्धमा निवेदक कम्पनीले ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको, वार्ता टोलीबाट विवाद समाधान नभएको भनी प्रतिवेदन दिएको, सोपश्चात् मध्यस्थबाट विवादको निरूपण गर्ने गरी मध्यस्थ नियुक्ति गरी निवेदकलाई जानकारी गराएको, निवेदकले समेत आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्ति गरी मध्यस्थताको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेको, मध्यस्थको निर्णय पुनरावेदन अदालतबाट सदरसमेत भएको, रिट निवेदकबाट पाउनुपर्ने रकमसमेत प्रत्यर्थी ठेकेदार कम्पनीले निवेदकबाट प्राप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
मध्यस्थ सचिवालको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री नेत्र आचार्य र प्रकाश पन्थीले तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता श्री अमित उप्रेतीले मध्यस्थत टाइबुनल मध्यस्थता ऐन, २०५५ बमोजिम गठित निकाय हो । मध्यस्थ नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी भई दुवै पक्षहरूले मध्यस्थताको कारबाही अगाडि बढाउन सहमत भएको, मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा २१ ले दिएको अख्तियारीभित्रै रही मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट मिति ०७०।५।१० को निर्णय भएको, मध्यस्थ ट्राइबुनलको Award पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सदर भएको, फैसलाबमोजिम विपक्षी रिट निवेदकले भुक्तानी दिने र दाबीकर्ताले फैसलाबमोजिमको रकम बुझी लिने कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको, अतः निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदक तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरू र उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिर, निवेदन बेहोरा तथा लिखित जवाफसमेतको अधारबाट निवेदन मागबमोजिम मध्यस्थको निर्णय क्षेत्राधिकार र हदम्यादविहीन रहेको हो होइन ? निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक कम्पनी र ठेकेदार कम्पनीबिच भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच मार्ग प्याकेज नं. १ को ट्रयाक निर्माण कार्यको लागि मिति २०६२।४।३० मा ठेक्का सम्झौता भई २०६५ साल चैत्र मसान्तसम्ममा कार्य सम्पन्न गर्ने भनी भएको सम्झौताअनुसार प्रत्यर्थी ठेकदारको कार्य सन्तोषजनक नभएको र तत्काल सुधार गरी कार्य सम्पन्न हुने कुनै आधार नदेखिएकोले ठेक्का तोडी अन्य विकल्पद्वारा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि इन्जिनियरको सिफारिसको आधारमा आयोजना कम्पनीले मिति २०६५।११।२८ मा सो ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेकोमा विवाद उत्पन्न भएको, विपक्षी ठेकेदार कम्पनीले मध्यस्थमा जाने कुरा निवेदक कम्पनीलाई सूचित गरी मध्यस्थताको प्रक्रिया सुरू गरेकोमा सो प्रक्रियालाई विपक्षी स्वयम्ले अन्त्य गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा करारको यथावत् परिपालना मुद्दा दायर गरी सो मुद्दा क्षेत्राधिकारको अभावमा खारेज भएकोमा सोपश्चात् प्रत्यर्थी ठेकेदारसँग भए गरेको कामको सम्बन्धमा छलफल हुँदा आपसी सहमतिबाट सो सम्बन्धमा विवाद समाधान हुन नसकेको हुँदा प्रत्यार्थी ठेकेदारले लामो समयपछि हदम्याद नघाई पुनः मध्यस्थताको प्रक्रिया सुरू गरेको र एक पटक फैसला भएको विषय पुनः उठान गरेकोमा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी, हदम्याद र अधिकार क्षेत्र नघाई गएकोमा सो कानूनी प्रश्नलाई निरूपण गर्नुपर्नेमा नगरी कानूनविपरीत प्रत्यर्थी ठेकेदारले रू. ५९,२९८,८६७।८५ निवेदक कम्पनीबाट पाउने गरी भएको मध्यस्थको मिति २०७०।५।१० को निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको मुख्य दाबी रहेको देखिन्छ ।
३. यी रिट निवेदक अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लि. ले २०६५।११।२८ मा ठेक्का सम्झौता तोडी बाँकी काम नेपाली सेनाबाट पूरा गराएपश्चात् निवेदक अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लि. र ठेकेदार कम्पनीबिच विवादको सुरूवात भएको देखिन्छ । यसरी विवाद सुरूवात भई एकपक्षीय रूपमा यी रिट निवेदक अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लि.ले ठेक्का सम्झौता मिति २०६५।११।२८ मा तोडेपछि ठेकदारले ठेक्का तोड्ने निर्णयउपर चित्त नबुझी करारको यथावत् परिपालना गराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । सोपश्चात् उक्त मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट “...यी वादी प्रतिवादीबिच भएको ठेक्का सम्झौतको दफा ५४ तथा निजहरूबिच अदान प्रदान भएको पत्र एवं कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा प्रस्तुत विवाद मध्यस्थबाट निरूपण हुने देखिएकोले यस अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी विवादको निरूपण गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत फिराद अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुन्छ” भनी मिति २०६७।४।२५ मा फैसला भएको देखिन्छ । सोपश्चात् यी रिट निवेदक र आयोजना कम्पनीले वार्ताद्वारा समझदारीमा विवाद टुङ्ग्याउन कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०६८।४।१० को ७५ औ बैठकबाट ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी वार्ता हुँदा वार्तामा विवाद नमिलेकोले मिति २०६८।४।२४ को आफ्नो प्रतिवेदनमा सम्झौताबमोजिम उपयुक्त विकल्प अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुने भनी सिफारिस गरेको देखिन्छ । सोपश्चात् ठेकेदारले मिति २०६९।१।७ मा मध्यस्थ नियुक्ति गरेको र आयोजनाले मिति २०६९।३।११ मा मध्यस्थ नियुक्ति गरी मध्यस्थको कारबाही अगाडि बढेको देखिन्छ ।
४. मध्यस्थको निर्णय क्षेत्रधिकारविहीन रहेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक आयोजना कम्पनी र ठेकेदार कम्पनीबिच भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच मार्ग प्याकेज नं. १ को ट्रयाक निर्माण कार्यको लागि मिति २०६२।४।३० मा ठेक्का सम्झौता भई २०६५ साल मसान्तसम्ममा कार्य सम्पन्न गर्ने भनी भएको सम्झौताअनुसार प्रत्यर्थी ठेकदारको कार्य सन्तोषजनक नभएकोले ठेक्का तोडी अन्य विकल्पद्वारा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि इन्जिनियरको सिफारिसको आधारमा आयोजना कम्पनीले मिति २०६५।११।२८ मा सो ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेपछि प्रस्तुत विवाद सुरू भएको देखिन्छ । मध्यस्थता सुरू गर्नेबारे ठेकेदारले मिति २०६५।१२।३ मा आयोजनालाई पत्र लेखेको देखिन्छ । मिति २०६५।१२।६ मा ठेकेदारले करारको यथावत् परिपालना गराइपाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दाबी गरेको र मिति २०६६।३।९ मा सो अदालतबाट प्रस्तुत विवाद मध्यस्थताबाट निरूपण हुने देखिएकोले यस अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी विवादको निरूपण गर्न नमिल्ने भनी करारको यथावत् परिपालनासम्बन्धी फिराद दाबी खारेज गरेको देखिन्छ । आयोजनाको सञ्चालक समितिको मिति २०६८।४।१० को ७५ औं बैठकबाट वार्ताद्वारा समझदारीमा विवाद टुङ्ग्याउन ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको, वार्ता टोलीले मिति २०६८।२।२४ को आफ्नो प्रतिवेदनमा वार्ताद्वारा टुङ्गो लाग्न नसक्ने अवस्था देखिएकोले विवाद निराकरणको लागि सम्झौताबमोजिम उपयुक्त विकल्प अवलम्बन गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ । ठेकेदार कम्पनीले विवाद समाधानको लागि मध्यस्थ नियुक्त गरेपछि आयोजनाले पनि विवाद समाधानको लागि मध्यस्थ नियुक्त गरेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा ने.का.प. २०७८,अङ्क २ निर्णय नं. १०६४५ मा मध्यस्थलाई सम्बन्धित विषय विज्ञ मानी आपसी सहमतिमा नियुक्ति गरी उसको क्षेत्राधिकारलाई समेत स्वीकार गरिसकेको कारणले मध्यस्थले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मध्यस्थ पनि एक प्रकारको अदालत नै हो । उसले अदालतले उपभोग गरेसरहको अधिकार उपभोग गर्छ र उसले गरेको निर्णय अदालतले गरेसरह अन्तिम हुने भन्ने कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
५. प्रस्तुत करारका सम्बन्धमा यी पक्षहरूबिच उठेको विवाद समाधानका लागि करारको दफा ५४ मा Settlement of Disputes:- Any dispute or difference arising out of this contract or in connection there with which cannot be amicably settled between the parties shall be finally settled under the rules of His Majesty’s Government of Nepal. The resulting award shall be final and binding on the parties and shall be in lieu of any other remedy. भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी उक्त व्यवस्थाबाट पक्षहरूले आपसी सहमतिमा विवाद समाधान हुन नसकेको खण्डमा निजहरूबिच भएको करार सम्झौताको दफा ५४ को व्यवस्थाबमोजिम Amicable settlement मार्फत विवाद समाधान गर्न सक्ने कुरा स्पष्ट रहेको देखिन्छ । आयोजनाले विवाद समाधानका लागि ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी आपसी सहमतिमा विवाद नमिलेपश्चात् सो वार्ता टोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा सम्झौताबमोजिम उपयुक्त विकल्प अवलम्ब गरी विवाद समाधान गर्न उपयुक्त हुने भनी सिफारिस गरेपश्चात् ठेकेदार कम्पनीले मध्यस्थता नियुक्त गरेको र आयोजनाले समेत मध्यस्थ नियुक्ति गरेको देखिन्छ । यसरी यी रिट निवेदक आफैँले मध्यस्थ नियुक्ति गरी आफ्नो जवाफ तथा प्रतिदाबीसमेत पेस गरी मध्यस्थको क्षेत्राधिकार आफैँले स्वीकार गरेको अवस्थामा मध्यस्थको क्षेत्राधिकार नै नरहेको भन्ने निवेदन दाबी कानूनसम्मत देखिएन । अतः आफूहरू स्वयम्ले नै कारारसम्बन्धी भविष्यमा उठन सक्ने विवादलाई समाधानको वैकल्पिक उपचारको माध्यमबाट समेत समाधान गराउने उद्देश्य राखी आफ्नो करार सम्झौतामा समेत सो प्रावधानको व्यवस्था राखी उत्पन्न विवादमा आफैँसमेतले आफ्नोतर्फबाट मध्यस्थ नियुक्ति गरी उक्त मध्यस्थ ट्रिबुनलबाट भएको फैसलालाई विवाद समाधान गर्ने क्षेत्राधिकार नै नरहेको भनी रिट निवेदकको दाबी जिकिरसँग इजलास सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।
६. अब, रिट निवेदकको मध्यस्थको नियुक्ति नै हदम्यादभित्र नरहेको भन्ने लिएको जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा “मध्यस्थ ऐन, २०५५ को दफा ६(१) मा मध्यस्थको नियुक्तिः सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गराउनुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले तीन महिनाभित्र मध्यस्थ नियुक्त गर्ने प्रकिया सुरू गर्नुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा ठेकेदारले करार (ठेक्का) अन्त्य भएपछि मिति २०६५।१२।३ मा आयोजनालाई पत्र लेखेको र सोपश्चात् ठेकेदारले करारको यथावत परिपालना गराइपाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दाबी गरी सो अदालतबाट “... वादी प्रतिवादीबिच भएको ठेक्का सम्झौताको दफा ५४ तथा निजहरूबिच आदान प्रदान भएको पत्र एवं कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा प्रस्तुत विवाद मध्यस्थताबाट निरूपण हुने देखिएकोले यस अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी विवादको निरूपण गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत फिराद अ.बं. १८० नं.बमोजिम खारेज हुन्छ” भनी मिति २०६७।४।२५ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसला भएपछि आयोजनाको सञ्चालक समितिको बैठक बसी ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी वार्ताद्वारा टुङ्गो लाग्न नसक्ने अवस्थ देखिएकोले विवाद निराकरणको लागि सम्झौताबमोजिम उपयुक्त विकल्प अवलम्बन गर्न सिफारिससहितको उक्त वार्ता टोलीले मिति २०६८।४।२४ मा प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । सोपश्चात् मिति २०६८।१२।१३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ठेकेदारले सारी मिति २०६९।१।७ मा मध्यस्थ नियुक्ति गरी आयोजनाको तर्फबाट पनि मध्यस्थ ऐन, २०५५ बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त गर्न आयोजनामा निवेदन दिएको र आयोजनाले मिति २०६९।३।११ मा मध्यस्थ नियुक्त गरेको देखिन्छ । यसरी घटनाक्रमहरूलाई समग्रतामा हेर्दा ठेकेदार कम्पनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सारेको मितिलाई ‘’कारण उत्पन्न’’ (Cause of Action) भएको मिति कायम गरी सोको ३ महिना अर्थात् मध्यस्थ ऐन, २०५५ को दफा ६(१) ले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थको नियुक्ति गरी आयोजनाको तर्फबाट समेत मध्यस्थको नियुक्ति भएको देखिएको अवस्थामा निवेदकको निवेदन जिकिरबमोजिम हदम्याद नघाई मध्यस्थको नियुक्ति भएको तर्कसँग सहमत हुने अवस्था देखिएन । अतः दुवै पक्षबाट विवाद समाधानका लागि कानूनको म्यादभित्र मध्यस्थको नियुक्ति गरी मध्यस्थताको प्रक्रिया अपनाएको देखिँदा ठेकेदारले हदम्याद नघाई मध्यस्थताको प्रक्रियामा आएको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
७. ठेकेदार कम्पनीले दाबीबमोजिमको रकम तथा क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी भएको मध्यस्थको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदलत पाटनको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने हो होइन ? भन्ने निवेदकको जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा, सामान्यतयाः विवादको पक्षहरूले नै नियुक्त गरेको मध्यस्थले पक्षहरूको सहमतिमा निर्धारण गरिएको कार्यविधिबमोजिम निर्णय गर्ने भएकोले विवादको सम्बन्धमा सम्बद्ध तथ्य केलाउन र यसको बारेमा निर्णय गर्नको लागि मध्यस्थलाई नै सबैभन्दा सक्षम निर्णयकर्ता मानिन्छ । यसरी मध्यस्थलाई सम्बन्धित विषयको विज्ञ मानी आपसी सहमतिमा नियुक्ति गरी उसको क्षेत्राधिकारलाई समेत स्वीकार गरिसकेको कारणले मध्यस्थले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । यसर्थ, मध्यस्थबाट भएको निर्णयनै सामान्यतः अन्तिम हुन्छ र कानूनले व्यवस्था गरेको अत्यन्त सीमित अवस्था र आधारहरूमा मात्र अदालतले मध्यस्थको निर्णयलाई बदर गर्न सक्छ । यसै सन्दर्भमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) मा देहायको अवस्थामा उच्च अदालतले मध्यस्थको निर्णयलाई बदर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
(क) सम्झौताका कुनै पक्ष सम्झौता गर्दाका बखत कुनै कारणले सम्झौता गर्न असक्षम रहेको वा पक्षहरू जुन मुलुकको कानूनको अधीनमा रहेका छन् सो कानूनअनुसार वा त्यस्तो कानून स्पष्ट हुन नसकेकोमा नेपाल कानूनबमोजिम सो सम्झौता वैध नरहेको,
(ख) निवेदन गर्ने पक्षलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्नका लागि वा मध्यस्थताको कारबाहीका सम्बन्धमा समयमा नै रीतपूर्वक सूचना नदिएको,
(ग) मध्यस्थलाई नसुम्पिएको विवादसँग सम्बन्धित विषयमा वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको सर्तविपरीत वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको क्षेत्रबाहिर गई निर्णय भएको,
(घ) नेपाल कानून प्रतिकूल सम्झौता भएकोमा बाहेक मध्यस्थताको गठन विधि वा त्यसको काम कारबाही पक्षहरूबिच सम्पन्न सम्झौताअनुरूप नभएको वा त्यस्तो सम्झौता नभएकोमा यस ऐनअनुसार नभएको ।
त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा (३) मा उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा उच्च अदालतले मध्यस्थताको निर्णय बदर गर्न सक्ने छ भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
(क) मध्यस्थले निर्णय गरेको विवाद नेपाल कानूनबमोजिम मध्यस्थद्वारा निरूपण हुन नसक्ने भएमा ।
(ख) मध्यस्थले गरेको निर्णय सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल हुने भएमा ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा यी माथि उल्लिखित अवस्था रहेको छ छैन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा, ठेकेदारले आयोजनाले करार अन्त्य गरी आयोजनाले अन्य निकायबाट बाँकी काम पूरा गराएकोमा आयोजनाले साइटमा प्रवेश गर्नुअघि ठेकेदारले पूरा गरेका र आंशिक कामको भुक्तानी पाउनुपर्ने उसको कानूनी अधिकार हो । ठेकेदार कम्पनीले पूरा गरेका कार्यहरू तथा आंशिक कामहरू र सोको नापजाँचसमेत ठेकेदार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा सम्पन्न गरेको देखिन्छ । आयोजनाले गरेको उक्त नापजाँचमा ठेकेदार कम्पनीको विमति नरहे पनि उक्त नापजाँचमा ढुङ्गा माटो डम्पिङ्ग कार्य र back fill गर्ने कार्यसमेत सम्पन्न गरेको तर सो कार्यको नापजाँच आयोजनाले छुटाएको भनी ठेकेदार कम्पनीले लिएको जिकिर सम्बन्धमा आयोजनाले खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन । यस अवस्थामा ठेकेदारले पूरा गरेको कामको साथै आंशिक कामसमेतको करार सम्झौताबमोजिमको भुक्तानी दिनुपर्ने कानूनी दायित्व यी रिट निवेदक आयोजना कम्पनीमा सिर्जना भएको देखिन्छ ।
९. यसरी माथि उल्लिखित आधारहरूबाट करारीय विषयमा आयोजना र ठेकेदारबिच भएको विवादका सम्बन्धमा आयोजना आफैँले मध्यस्थकर्तासमेत नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा मध्यस्थको क्षेत्राधिकार नरहेको भन्न नमिल्नुका साथै मध्यस्थबाट विवाद समाधान गर्नका लागि पक्षले Amicable Settlement पश्चात् मध्यस्थ प्रक्रियामा आएको देखिँदा सो कार्य हदम्यादविहीन रहेको मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन । यसर्थ, मध्यस्थ ट्राइबुनलले ठेकदार कम्पनीले आयोजनाबाट ठेक्कासम्बन्धी BOQ मा भएको आइटमको पूरा काम तथा आंशिक कामको भुक्तानी पाउने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिदा उक्त ट्राइबुनलको निर्णय अन्यथा मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन । साथै ठेकेदार कम्पनीले मध्यस्थको निर्णयबमोजिमको रकमसमेत प्राप्त गरिसकेको देखिएकोले निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मध्यस्थको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको फैसला कानूनअनुरूप नै रहे भएको देखिँदा रिट खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत : सुमनप्रसाद कुशवाहा
इति संवत् २०८० साल माघ १८ गते रोज ५ शुभम् ।