निर्णय नं. ११४२२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०८०।०६।०१

०७४-WO-०८४७

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

निवेदक : काभ्रेपलाञ्‍चोक जिल्ला, खरेलथोक गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ खरेलथोक हाल परिवर्तित पाँचखाल नगरपालिका वडा नं.११ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल

विरूद्ध

विपक्षी / प्रत्यर्थी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

संवैधानिक प्रावधानमा सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण भएको अवस्थामा एउटै दलबाट प्रतिनिधित्व भएको देखिएमा यसै हुने भन्ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नभए तापनि एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नरहेमा वा एक दलभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व भए तापनि अन्य पार्टीले उक्त पदको लागि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख दुवै एकै दलको हुन सक्ने अवस्थालाई स्वीकार गरेको देखिने । अपवादको रूपमा रहेको यो व्यवस्थाले अन्य दलले उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एउटै राजनीतिक दलबाट सभामुख र उपसभामुख रहन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिएबाट विशेष परिस्थितिमा एउटै राजनीतिक दलबाट सभामुख तथा उपसभामुखमा प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्थालाई पूर्णतः इन्कार गरेको भने नदेखिने । 

(प्रकरण नं.११)

निर्वाचन हुँदा फरक दलबाट उम्मेदवार रही निर्वाचित भइसकेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको दलीय आबद्धता नै नरही स्वतन्त्र र तटस्थ हैसियतमा रहने हुँदा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका भए भन्न मिल्नेसमेत नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१२)

कानूनी शासन र लोकतन्त्रलाई शुद्धीकरण गर्न र संवैधानिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने कार्यमा राजनीतिक दलको संस्थागत विकास, भूमिका र दायित्व महत्त्वपूर्ण हुने । राजनीतिक दलले आफूलाई कति व्यवस्थित गरेका छन् संविधान र कानूनको पालना कति गरेका छन् भन्ने विषय नागरिकको स्वमूल्याङ्कन विधिमा रहने भएकोले उच्चतम राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रणाली (जष्नज उयष्तिष्अब िबलम अयलकतष्तगतष्यलब िकथकतझ) को अभ्यास गर्न राजनीतिक दलमा उच्चतम संवैधानिक संस्कार (जष्नज अयलकतष्तगतष्यलब िअगतिगचभ) को विकास हुनुपर्ने । 

(प्रकरण नं.१४)

फरक फरक दल र लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था निर्वाचित हुँदाका समयमा सुनिश्चित भए पनि पछि सो नदेखिने अवस्था सिर्जना भएको आमरूपमा महसुस हुने स्थितिमा शाब्दिक रूपमा संविधानको प्रावधान उल्लङ्घन भएन भन्ने आधारमा मात्र संविधान निर्माताले प्राप्त गर्न खोजेको चाहनाबमोजिम संविधानको व्याख्या भई नरहेको परिस्थिति निर्माण भएको देखिने । यस्तो अवस्थालाई संविधान निर्माताको चाहनाअनुकूलको नदेखिन सक्नेतर्फ सम्बन्धित जिम्मेवार राजनीतिक दल सचेत हुन जरूरी हुने । संविधानको मर्मलाई सही अर्थमा विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने अभिभाराप्रति संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन सकेमा यसले संविधानको स्वस्थ विकासमा ठोस मद्दत पुग्ने । यो अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको कुन पद खाली गर्ने भन्ने प्रश्न आउने स्थितिमा राजनीतिक दलहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री अच्युतप्रसाद खरेल 

विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०४८, अङ्क १२, नि.नं.४४३०

ने.का.प.२०७६, अङ्क २, नि.नं.१०२०४

ने.का.प.२०७६, अङ्क ८, नि.नं.१०३३०

स्वर्ण शुभ जन्म महोत्सव, २०५२, नि.नं.०१

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

 

आदेश

न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः–

तथ्य खण्ड

मिति २०७४ साल मार्ग १० तथा मार्ग २१ गते गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एउटै साझा कार्यक्रम र एउटै साझा घोषणापत्र लिई निर्वाचनपश्चात् दुवै पार्टी एकीकरण भई एउटै बन्ने कुरासमेत घोषणापत्रमै उल्लेख गरी निर्वाचनमा भाग लिएको ने.क.पा. एकिकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी (एमाले) र ने.क.पा. माओवादी केन्द्रको बाम गठबन्धनले सात वटा प्रदेशमध्ये २ नं. प्रदेश बाहेक अन्य छ वटै प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्नुका साथै प्रतिनिधि सभामा समेत बहुमत ल्याएकोले २ नं. प्रदेश बाहेकका अन्य प्रदेशहरू – प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. ३, प्रदेश नं. ४, प्रदेश नं. ५, प्रदेश नं. ६ र प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सभाको प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखका लागि भएको निर्वाचनमा यिनै दुई पार्टीका प्रदेश सभाका सदस्यहरूमध्येबाट नै प्रदेश सभाको प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुका साथै यिनै दुई पार्टीको संयुक्त गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा समेत बहुमत ल्याएका कारण प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमा समेत यिनै दुई पार्टीका प्रतिनिधिहरू नै निर्वाचित भई कार्यरत रहेका छन् । मिति २०७५।०२।०३ मा दुवै पाटी एकीकरणपश्चात् नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधि प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. ३, प्रदेश नं. ४, प्रदेश नं. ५, प्रदेश नं. ६ र प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सभाको प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखमा कार्यरत रहनुका साथै प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमा समेत एउटै पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधि नै कार्यरत रहेको प्रस्ट छ । एउटै दलका प्रतिनिधि प्रदेश सभाको प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखमा कार्यरत रहनु नेपालको संविधानको धारा १८२(२) को विपरीत हुनुको साथै एउटै दलको प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमा रहनु नेपालको नेपालको संविधानको धारा ९१(२) को विपरीत रहेकोले एउटै दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा रहेका विपक्षीहरू प्रदेश नं. १ का प्रदेश सभामुख प्रदिप भण्डारी तथा प्रदेश उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, प्रदेश नं ३ का प्रदेश सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठ र प्रदेश उपसभामुख राधिका तामाङ्ग, प्रदेश नं. ४ का प्रदेश सभामुख नेत्र नाथ अधिकारी तथा प्रदेश उपसभामुख सिर्जना शर्मा, प्रदेश नं. ५ का १ प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती तथा प्रदेश उपसभामुख कृष्णी थारू, प्रदेश नं. ६ का प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाही तथा प्रदेश उपसभामुख पुष्पा घर्ती (बिष्ठ) र प्रदेश नं. ७ का प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापा तथा प्रदेश उपसभामुख निर्मला बडाल (जोशी) समेतको प्रदेश सभाको प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखमा भएको नियुक्ति बदर गर्नुका साथै विपक्षी प्रतिनिधि सभाका सभामुख श्री कृष्णबहादुर महरा र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख श्री शिवमाया तुम्वाहाम्फेको प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमा भएको नियुक्ति बदर गरी प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. ३, प्रदेश नं. ४, प्रदेश नं. ५, प्रदेश नं. ६ र प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सभाको प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखका साथै प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक दल तथा फरक लिङ्गको हुने गरी निर्वाचन प्रक्रिया अविलम्ब सुचारू गर्नु भनी प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. ३, प्रदेश नं. ४, प्रदेश नं. ५, प्रदेश नं. ६ र प्रदेश नं. ७ का प्रदेश सभाका नाममा र प्रतिनिधि सभासमेतका नाममा नेपालको नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदक अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलले मिति २०७५।०२।११ मा यस अदालतमा पेस गरेको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई बाटाको म्याद बाहेक सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा यसको यथाशीघ्र निर्णय हुन उपयुक्त देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७५।०२।१४ मा भएको आदेश । 

यसमा विपक्षी रिट निवेदकको सम्पूर्ण रिट निवेदन बेहोरा झुट्टा बनावटी र भ्रामक हो । विपक्षी रिट निवेदक सरोकारवाला व्यक्ति हुनु हुन्न । यो रिट निवेदन गर्ने हक दैया छैन किनकि विपक्षी संघ/प्रदेश कुनै तहको सभा सदस्य होइन । सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा निजको कुनै भूमिका वा निर्वाचन गर्दा सो कार्यले निजको कुनै हक, अधिकारमा आघात परेको वा पर्ने प्रबल आशंकाको स्थिति पैदा भएको वा सभामुख उप सभामुखको निर्वाचन गर्दा भएको कार्यले निजको कुनै मौलिक हक हनन भएको भन्ने देखिँदैन । यसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टि (उचष्mब ाबअष्ब) रूपमै खारेजभागी छ । नेपालको संविधानको धारा १८२ को (२) ले सभामुख र उपसभामुखको “निर्वाचन गर्दा” भन्ने वाक्यांशहरू उल्लेख गरेबाट निर्वाचन गर्दाको अवस्थामा फरक–फरक दल र फरक–फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । निर्वाचन हुँदाका अवस्थामा सो कुरा अनिवार्य पालना गनुपर्छ तर विपक्षी रिट निवेदकले रिट दायर गर्दाका अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसकेको छ । यसैगरी सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश “तर प्रदेश सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रदेश उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन” भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको र प्रदेश नं. ७ मा सभामुख र उपसभामुखको चुनाव हुँदा उम्मेदवारी नदिएकोले निर्विरोध निर्वाचित भएको हो । त्यसै गरी संविधानको धारा १८२ को उपधारा (६) ले पनि दुई पार्टी एकीकरण भएको अवस्थामा प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको पद रिक्त हुन सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहे/भएको छैन । यसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जिल्ला कैलाली, धनगढीस्थित प्रदेश नं. ७ का सभामुख, श्री अर्जुनबहादुर थापा, सभा भवन, धनगढी, कैलाली–१, ऐ. ऐ. स्थित प्रदेश नं. ७ उपसभामुख, श्री निर्मला बडाल (जोशी), प्रदेश सभा भवन, धनगढी, कैलाली र ऐ. ऐ. प्रदेश नं. ७ प्रदेश सभाका सचिव बालाराम शर्मासमेतले यस अदालतमा पेस गरेको संयुक्त लिखित जवाफ ।

प्रदेश सभाका माननीय सभामुख नियुक्त हुँदाका बखत तत्कालीन ने.क.पा.(एमाले) का सदस्य र माननीय उपसभामुख नियुक्त हुँदाका बखत ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) का सदस्य हुनुहुन्थ्यो । नेपालको नेपालको संविधानको धारा १८२ को उपधारा (२) मा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक दल तथा फरक लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नै उहाँहरूको निर्वाचन र नियुक्ति भएको देखिन्छ । त्यस कारण रिट निवेदकले यस प्रदेश सभालाई विनाआधार र कारण विपक्षी बनाएकाले निवेदकको दाबी आधार, प्रमाण र तर्कपूर्ण नभएकाले उक्त रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रदेश सभा सचिवालय, कर्णाली प्रदेश (प्रदेश नं. ६) का सचिवालय सचिव राजेश पौडेलले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

कर्णाली प्रदेश सभाको सभामुख पदमा म राजबहादुर शाही तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र उपसभामुखमा तत्कालीन ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य माननीय पुष्पा घर्ती विष्टको मात्र मनोनयन दर्ता भई अन्य सदस्यबाट मनोनयन नै दर्ता नभएको कारण हामीहरू निर्विरोध निर्वाचन भएका हौं । मैले प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र यस सभाका उपसभामुखले प्रतिनिधित्व गर्ने दल ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बिच मिति २०७५।२।३ मा एकीकरण भई एउटै दल भएको भए तापनि मैले सभामुखमा नियुक्ति भए दलको सदस्यता त्याग गरिसकेको छु र हाल कुनै पनि दलीय प्रतिनिधित्व नगरेको र मेरो नियुक्ति पदबहालीले कुनै पनि सार्वजनिक अहित हुने कार्य भएको नदेखिएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कर्णाली प्रदेश (प्रदेश नं. ६) का सभामुख राजबहादुर शाहीले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

संसदीय मूल्य मान्यताबमोजिम सभा सञ्चालन गर्न सभामुख र उपसभामुखको निर्विवादित र स्वतन्त्र भूमिका रहन्छ । यसर्थ प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखजस्तो गरिमामय पद धारण गरेपछि उक्त पदाधिकारी राजनीतिक दलको प्रतिनिधि रही नरहने स्पष्ट छ । निर्वाचनका क्रममा दलीय हैसियतले प्रदेशमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएकोले सभामुख, उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएपछि आफूहरूले दल त्याग गरिसकेको हुँदा हामी कुनै दलको होइनौं, छैनौं । तसर्थ निवेदकको रिट निवेदन र मागदाबी खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रदेश नं.१ प्रदेश सभाका सभामुख श्री प्रदिपकुमार भण्डारीले र उप–सभामुख श्री सरस्वती पोखरेल र प्रदेश सभाका सचिवालयका नि. सचिव श्री लोकबहादुर भण्डारीले यस अदालतमा पेस गरेको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

नेपालको संविधान तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित भई तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको अन्तरिम कार्यविधि, २०७४ को दफा ७बमोजिमसमेत प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको तत्कालीन अवस्थामा फरक–फरक दलबाट प्रतिनिधि भई निर्वाचित भएको र सार्वभौम संसद्को गरिमा कायम गर्न उक्त पदमा रहने व्यक्ति कुनै पनि दलको प्रतिनिधित्वको रूपमा नरहने परम्परा अनुरूप म राजनीतिक दलको जिम्मेवारीबाट अलग भइसकेको अवस्था रहेकोले हाल मेरो कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्नता नै नरहेको अवस्थामा दुवै पदमा एउटै राजनीतिक दलको प्रतिनिधि निर्वाचित भएको भन्ने जिकिर लिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने बेहोराको प्रतिनिधि सभा, सङ्घीय संसद्का सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उप–सभामुख शिवमाया तुम्वाहाङफेले यस अदालतमा पेस गरेको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदक कुनै प्रदेश सभाको सदस्य भएको र प्रदेश नं. ४ को सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनबाट रिट निवेदकको कुन संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात परेको हो भन्ने कुरा निवेदनमा खुलाउन सकेको पाइँदैन । आफ्नो कुनै “तात्त्िवक सरोकार र सार्थक सम्बन्ध” नभएको विषयमा परेको यो रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै हकदैयाको अभावमा खारेज भागी छ । यस प्रदेश नं. ४ मा नेपालको नेपालको संविधानको धारा १८२ को उपधारा (१) र (२) एवं प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भई प्रदेश सभाको काम सुचारू भई सभामुख पदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका श्री नेत्रनाथ अधिकारी उपसभामुख पदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेबाट श्री सिर्जना शर्मा निर्वाचित हुनुभएको हो । उक्त सबै कार्य नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम भएकाले झुट्टा दाबी एवं गलत मनसायले प्रेरित रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रदेश नं. ४, प्रदेश सभाका सचिवालयका सचिव शम्भुबहादुर खड्का र प्रदेश सभामुख श्री नेत्रनाथ अधिकारी र उप–सभामुख सिर्जना शर्माले यस अदालतमा पेस गरेको प्रायः एकै मिलान बेहोराको लिखित जवाफ ।

यस प्रदेश सभाका माननीय सानु कुमार श्रेष्ठ र माननीय राधिका तामाङ्ग सभामुख र उपसभामुखमा प्रतिनिधित्व गर्दाका बखत नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट प्रतिनिधित्व गर्नु भएको हुँदा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व रहेकै पाइन्छ । यस प्रदेश सभाको सभामुख पदमा नियुक्ति पाइसकेपछि सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठ र उपसभामुख राधिका तामाङ्गले आ–आफ्नो दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट राजीनामा गरी स्वतन्त्र रूपमा प्रदेश सभाको सभामुख भई कार्य गरिरहनुभएको हुँदा सभामुख तथा उपसभामुख कुनै पनि दलको सदस्यता नरहेबाट उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै रहेको छ । प्रदेश सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन भनी संविधानमा नै व्यवस्था गरेको र उक्त पदमा निर्वाचन हुँदा अन्य कुनै पनि दल तथा व्यक्तिको उम्मेदवारी नै नपरी निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएकोले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै रहेकोले स्वतः बदर भागी छ बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश नं.३ का सचिव भरतकुमार बुढाथोकी, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र उप सभामुख राधिका तामाङले यस अदालतमा पेस गरेको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

हाल ने.क.पा. एमाले र ने.क.पा. माओवादी केन्द्रबिच पार्टी एकता भई बनेको नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग कुनै किसिमको राजनीतिक सम्बन्ध नरहेको र उक्त पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा पनि नरहेको अवस्था छ । तसर्थ रिट निवेदकले दाबी गरेजस्तो सभामुख र उपसभामुख एउटै दल आबद्ध व्यक्ति नभएको र हाल कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध नभएको हुँदा रिट निवेदकले माग दाबी लिए जस्तो सभामुख पदको नियुक्ति बदर गरी पुनः निर्वाचन प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने अवस्था विध्यमान नभएकाले झुठा एवं भ्रामक कुरा लिई रिट निवेदन दायर भएको र प्रदेश सभाबाट भए गरेका के कस्ता काम कारबाहीबाट विपक्षीको के कस्ता संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीले रिट निवेदनमा केही कुरा उल्लेखसमेत गर्न सकेको देखिदैन । तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रदेश सभा प्रदेश नं. ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, उप–सभामुख कृष्णी थारू र प्रदेश सभा सचिव डा. मानबहादुर वि.के.ले यस अदालतमा पेस गरेको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले उठाएको प्रश्न न्यायिक निर्णयबाट टुङ्गो लाग्ने प्रकृतिको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न सामावेश भएको विषय होइन । संविधानबमोजिम निष्पक्ष र स्वच्छ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गरिमामय पदमा आसीन रहनुभएका प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा उपसभामुखले आफू सम्बद्ध दलबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा वहाँहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यको रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन । कानूनसङ्गत ढंगबाट तत्कालीन ने.क.पा. एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी (ए.मा.ले.) तथा ने.क.पा. माओवादी केन्द्रबिच भएको एकीकरणबाट सिर्जित स्थितिलाई अन्यथा अर्थ गरी सार्वभौम विधायिकाको काम कारबाहीलाई नै अवरूद्ध गर्ने नितयले दायर गरिएको प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

सभामुखको निर्वाचन वा सोसँग जोडिएको प्रस्तुत विषय विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकोले सम्मानित अदालतबाट न्यायिक निरूपण हुन पनि सक्दैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निराकरण गर्छ, राजनीतिक वा व्यवस्थापकीय विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नमा प्रवेश गर्दैन । यो रिटको मान्य सिद्धान्त हो । सार्वभौम संसद्वाट निर्वाचन वा मनोनयन भई काम कारबाही भइरहेको अवस्थामा सम्मानित अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने विषय पनि होइन । वस्तुतः यसमा राजनीतिक प्रश्नसम्बन्धी सिद्धान्त (उयष्तिष्अब ित्रगभकतष्यल मयअतचष्लभ) लागु हुने र सम्मानित अदालत राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने मान्यता र सिद्धान्त प्रतिकूलसमेत रहेकोले रिट निवेदन जिकिर औचित्यहीन रहेको छ । तसर्थ रिट निवेदन जिकिर खारेजी भागी छ भन्ने बेहोराको प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

विपक्षी अच्युतप्रसाद खरेलले मिति २०७५।०२।१० मा मेरा विरूद्ध दायर गरेको रिट नं. ०७४–ध्इ– ०८४७ को मुद्दा यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको र प्रदेश सभा सदस्य रिना नेपाल वि.क.ले मिति २०७५।०४।१६मा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा दायर गरेको रिट नं. ०७५–ध्इ–०००७ को उत्प्रेषणसमेतको मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको र दुवै मुद्दामा एउटै प्रश्न समावेश रहेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३४(१) बमोजिम उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा दायर भएको उक्त मद्दाको मिसिल झिकाई हेरिपाउँ भनी यस अदालतमा प्रदेश नं.५ को प्रदेश सभा उपसभामुख कृष्णी थारूले दिएको निवेदन ।

यसमा ०७५–ँल्–०५१४ को निवेदन माग सम्बन्धमा विचार गर्दा रिना नेपाल वि.क. निवेदक भएको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा परेको रिट निवेदक प्रस्तुत ०७४–ध्इ– ०८४७ को अच्युतप्रसाद खरेल निवेदक रहेको निवेदनमा पक्ष विपक्ष कुनै रूपमा सामेल रहेको नदेखिएको र बुटवल इजलासमा परेको निवेदनमा निवेदक रिना नेपाल वि.क.ले आफूलाई उपसभामुख घोषित गर्न माग गरेको अवस्था देखिएको हुँदा विवादको प्रकृति मिल्दोजुल्दो भए पनि माग गरिएको उपचारमा भिन्नता देखियो । तसर्थ विवादको प्रकृति केही मिल्दोजुल्दो छ भन्ने कारणबाट नै साधिकार उच्च अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदन झिकाई यस अदालतबाट सुनुवाइ गर्नु मनासिब नदेखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको मिसिल झिकाउन मिलेन । अरू कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७६।०१।२९ मा भएको आदेश ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदकमा निवेदक विद्वान् अधिवक्ता श्री अच्युतप्रसाद खरेलले नेपालको संविधानको धारा ९१(२) ले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख तथा धारा १८२ (२) मा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक दल तथा फरक लिङ्गको व्यक्ति हुनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । २ नं. प्रदेश बाहेक ने.क.पा. एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी (एमाले) र ने.क.पा. माओवादी केन्द्रले स्पष्ट बहुमत ल्याएका अन्य छ वटा प्रदेशमा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखका लागि भएको निर्वाचनमा दुवै पदमा यी दुई पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट नै चुनिए भने प्रतिनिधि सभामा समेत त्यस्तै हुन गएको छ । मिति २०७५।०२।०३ मा दुवै पाटी एकीकरण भई एउटै दल बनेबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा एकै दलका सभामुख र उपसभामुख हुन पुगेको हुँदा उक्त कार्य नेपालको संविधानको धारा ९१ र धारा १८२ विपरीतको भई गैरसंवैधानिक कार्य भएको हुँदा उक्त पदहरूमा निर्वाचित भएको कार्य बदर गरी संवैधानिक रक्षाको निम्ति उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीले प्रस्तुत रिट निवेदन २०७४ सालको निर्वाचनको सन्दर्भका सम्बन्धमा दायर भएको हो । नेपालको संविधानको धारा ९१(२) तथा १८२(२) ले सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा विवाद छैन । यसबाट सभामुख र उपसभामुख दुवै पदाधिकारी एउटै दलबाट प्रतिनिधित्व हुन नहुने व्यवस्थालाई बाध्यात्मक बनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ९१(१) तथा १८२(१) ले सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन कसरी हुने भन्ने मात्र तोकेको हो, त्यो प्रकिया मिलेको छ । सभामुख तथा उपसभामुखको चयन भइसकेपछि सो पदहरू रिक्त हुने अवस्था भनेको धारा ९१(६) तथा १८२(६) ले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने हो । सो अवस्थाको विद्यमानता नरही सभामुख तथा उपसभामुखको पद रिक्त हुने अन्य मार्ग छैन । संवैधानिक व्यवस्था र प्रक्रियाअनुरूप नै भएका काम कारबाहीलाई असंवैधानिक मान्न नमिल्ने, निर्वाचन हुँदाका बखत दुवै दल फरक फरक रहेका र निर्वाचन भएपछि दुवै दल एकीकरण भएबाट सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट प्रतिनिधित्व भएजस्तो देखिएको हो । सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्ने भन्ने कुरा यी पदको निर्वाचन हुँदाका बखत लागु हुने व्यवस्था हो । अर्कोतर्फ निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सभामुख र उपसभामुखको दलीय आबद्धता नै नरहने हुँदा एउटै राजनीतिक दलको भयो भन्न मिल्दैन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसमा नेपालको संविधानको धारा ९१(२) र धारा १८२(२) ले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दल र फरक फरक लिङ्गको हुनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) एउटै दलबाट प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश नं. १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा सभामुख र उपसभामुख रहेकाले उक्त कार्य बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको देखिन्छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुँदाका बखत दुवै पदमा अलग अलग दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको र तदनुरूप नै फरक दल र लिङ्गको व्यक्ति सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भएको भए तापनि पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एकीकरण भई एउटै दल भएबाट सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट रहेको जस्तो देखिएको हो । फरक दल र फरक लिङ्गबाट सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था निर्वाचन हुँदाका बखत लागु हुने व्यवस्था हो । सभामुख र उपसभामुख पदको चुनाव भई कार्यरत रहेको र निर्वाचित भइसकेपछि सभामुख र उपसभामुखले आफ्नो दलीय आवद्धता त्याग गर्नुपर्ने सन्दर्भमा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट भयो भन्ने प्रश्न नै नरहेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने विपक्षीहरूको प्रायः एकै मिलान बेहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

उल्लिखित रिट निवेदन जिकिर र विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजजात तथा दुवैपक्षका विद्वान्‌हरूको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मुख्य गरी देहायका विषयमा निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।

(क) प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हो, होइन ? निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन दिन पाउने हकदैया पुग्छ, पुग्दैन ?

(ख) नेपालको संविधानको धारा ९१(२) र धारा १८२(२) को संवैधानिक व्यवस्थाको उद्देश्य के हो ?

(ग) रिट निवेदकको मागबमोजिम कुनै प्रकारको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था हो वा होइन ? 

 

२. निरूपण गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्न प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हो, होइन ? निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन दिन पाउने हकदैया पुग्छ, पुग्दैन ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा, यसमा रिट निवेदकले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा रहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सभामुख तथा उपसभामुखको पदमा फरक फरक दल र लिङ्गको व्यक्ति रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत एउटै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व भएकोले आम चासो र सरोकारको विवाद भएको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेस गर्दा रिट निवेदक प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाको सदस्य पनि नरहेको र निवेदकको के, कुन संवैधानिक एवम् कानूनी हकमा आघात परेको हो भन्ने कुरा निवेदनमा खुलाउनसमेत नसकेको र निजको तात्त्िवक सरोकार र सार्थक सम्बन्धको विषय पनि रहेको नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज हुनुपर्ने भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारको विवादका सम्वन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दाको रोहमा भएका न्यायिक व्याख्या यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएपछि यस अदालतले सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यको सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विवाद बोध हुन्छ, कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय वा क्षेत्र यति नै हो भनेर सूचीकृत गर्न सकिँदैन । यो प्रत्येक विवादको तथ्यगत सन्दर्भमा निरूपण गरिने विषय देखिने भनी यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यस्तै सार्वजनिक सरोकारको निवेदन आवाज हराएका, आफ्नो कुरा भन्न नसक्ने व्यक्ति र समुदायको तर्फबाट पेस गरिएको निवेदन भन्ने गरेकोसमेत देखिन्छ ।

३. उल्लिखित सिद्धान्तको रोहमा हेर्दा, सार्वजनिक सरोकारको विवाद मुद्दाको पक्षको मात्र हक हित र सरोकार समावेश भएको विवाद नभई मुद्दामा पक्ष नवनेका वा तेस्रो पक्षको हक हित र सरोकार निहित भएको कुनै पनि सार्वजनिक प्रकृतिका विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा मान्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारको विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्यासमेत भई विकसित नवीनतम अवधारणा भएको र आवाजविहीनहरूको आवाज बनी सार्वजनिक हितलाई प्रबद्र्धन गर्ने प्रकृतिको हुँदा यसलाई मानवतावादी दृष्टिकोणबाट असमर्थताको हक अधिकार उन्मुख विधिशास्त्रको रूपमा समेत लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी जुन व्यक्ति वा समूहसँग अदालत आउन सक्ने सक्षमता रहँदैन तिनीहरूको निमित्त सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने संयन्त्र सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक सरोकारमा संविधानको पालना हुनुपर्नेमा सो नभएर संविधानको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा संविधानको पालना गर्न गराउनका लागि सचेततापूर्वक आवाज उठाउन पाउने विषयसमेत समावेश भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सार्वजनिक सरोकारको विवाद (एगदष्अि क्ष्लतभचभकत ीष्तष्नबतष्यल, एक्ष्ी) आधुनिक समाजमा सुशासन, कानूनी राज्य स्थापना र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने संयन्त्रको रूपमा विकसित हुदै आएको मानिन्छ । त्यस्तोमा गैरकानूनी कामका विरूद्ध न्यायिक उपचारको लागि अदालत प्रवेश गर्न पाउने आधार हकदैयाको कठोर सिद्धान्त ग्रहण नगरी मुद्दामा प्रत्यक्ष सम्बन्धित नभए पनि तेस्रो पक्ष वा वास्तविक रूपमा न्याय पाउनुपर्ने पक्ष वा कानूनको शासनको उल्लङ्घन रोक्ने सचेतता देखाउने पक्षबाट समग्र समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने पाउने हक यो सिद्धान्तले प्रदान गरेको देखिन्छ ।

४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले उठान गरेको सभामुख र उपसभामुख एउटै राजनीतिक दलको व्यक्ति हुनु हुँदैन भन्ने विषय नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक र लैङ्गिक एवम् सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दासँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । संविधानले समावेशीकरणलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएको र ती संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिका रहने सभामुख र उपसभामुख जस्तो सार्वजनिक पदाधिकारीको पदको निर्वाचन आम जनसरोकारको विषय रहेको मान्नुपर्ने देखिन्छ । रिट निवेदकले उठान गरेको विषय व्यक्तिगत लाभ हानिको विषय नभई संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको सार्वजनिक पद धारणा गर्ने सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषय रही राजनीतिक समावेशीकरण र लैङ्गिक समावेशीकरणको हकसँग समेत सम्बन्धित विषयवस्तु रहेको देखिँदा यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय नै नभएको भनी मान्न सकिने देखिएन । 

५. अब, निरूपण गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्न नेपालको संविधानको धारा ९१(२) र धारा १८२(२) ले कस्तो संवैधानिक प्रबन्ध गर्न खोजेको हो ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदक स्वयम्‌ले निर्वाचन हुनुपूर्व नै एउटै चुनावी घोषणा पत्र र चुनावी साझा कार्यक्रममा निर्वाचन लडेको अवस्था भए तापनि दलहरू ने.क.पा. एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी (एमाले) र ने.क.पा. माओवादी केन्द्र भनी फरक फरक पार्टीबाट उम्मेदवार वनी सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भएका हुन भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसबाट रिट निवेदनको मुख्यदाबी एकै दलबाट सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भएको भन्ने देखिँदैन । फरक फरक दुई पार्टीले संयूक्त निर्वाचनका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी निर्वाचनमा गई फरक फरक दलको हैसियतमा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेको भन्ने देखिन्छ । संविधानमा भएको संवैधानिक प्रावधानअनुरूप प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोले सोही व्यवस्थाअनुरूप नै तत्‌तत् सभाका सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट लैङ्गिक समावेशिताबमोजिम नै चयन भएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।

६. निवेदकले उठान गरेको विषय प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको देखिँदा सर्वप्रथम यससम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको हेर्नुपर्ने देखियो ।

नेपालको संविधानको धारा ९१(२) “उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने छ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने छ । तर प्रतिनिधि सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन ।” भन्ने तथा धारा १८२(२) मा “उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने छ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने छ । तर प्रतिनिधि सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन” भन्ने व्यस्था रहेको पाइन्छ ।

 

७. उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको अध्ययनबाट नेपालको संविधानको धारा ९१(२) ले सङ्घीय संसद्‌ प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक लिङ्ग र दलको हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी नेपालको संविधानको धारा १८२(२) ले प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा फरक लिङ्ग र फरक फरक दलको हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

८. प्रस्तुत निवेदनमा सङ्घीय संसद्‌ प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचन प्रक्रियाको सिंहावलोकन गर्दा, सभामुखमा ने.क.पा. माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा तथा उपसभामुखमा ने.क.पा. एमालेबाट शिवमाया तुम्बाहाम्फे उम्मेदवार रही निर्वाचितसमेत भएको देखिन्छ । यसबाट सङ्घीय संसद्का सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन संविधानको धारा ९१(२) बमोजिम नै सम्पन्न भएको देखियो । त्यसैगरी प्रदेशसभातर्फ भएको सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचनमा देहायबमोजिम प्रतिनिधित्व भएको पाइयो ।

सि.नं. प्रदेश सभामुख सम्बद्ध राजनीतिक दल उपसभामुख सम्बद्ध राजनीतिक दल

१ १ नं. हाल कोशी श्री प्रदीप भण्डारी ने.क.पा. एमाले श्री सरस्वती पोखरेल ने.क.पा. माओवादी

२ ३ नं. हाल बाग्मती श्री सानु कुमार श्रेष्ठ ने.क.पा. एमाले श्री राधिका तामाङ्ग ने.क.पा. माओवादी

३ ४ नं. हाल गण्डकी श्री नेत्रनाथ अधिकारी ने.क.पा. माओवादी श्री सिर्जना अधिकारी ने.क.पा. एमाले

४ ५ नं. हाल लुम्बिनी श्री पूर्णबहादुर घर्ती ने.क.पा. माओवादी श्री कृष्णी थारू ने.क.पा. एमाले

५ ६ नं. हाल कर्णाली श्री राजबहादुर शाही ने.क.पा. एमाले श्री पुष्पा घर्ति विष्ठ ने.क.पा. माओवादी

६ ७ नं. हाल सुदूरपश्चिम श्री अर्जुनबहादुर थापा ने.क.पा. एमाले श्री निर्मला बडाल (जोशी) ने.क.पा. माओवादी

 

प्रदेश सभातर्फ सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचित उल्लिखित विवरणको अध्ययनबाट सबै प्रदेशमा नेपालको संविधानको धारा १८२(२) बमोजिम फरक फरक दल र लिङ्गको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भएको भन्ने देखियो । यसरी सङ्घीय संसद्‌ प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा नेपालको संविधानको धारा ९१(२) तथा धारा १८२(२) मा रहेको प्रावधानअनुरूप नै सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्ने देखिन्छ ।

 

९. अब, नेपालको संविधानको धारा ९१(२) तथा धारा १८२(२) बमोजिम नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भएको देखिएको स्थितिमा यी रिट निवेदकले उक्त पदको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् पार्टी एकीकरण भएकोले सभामुख र उपसभामुख एउटै दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) बाट प्रतिनिधित्व भई संविधानको धारा ९१(२) र धारा १८२(२) आकर्षित भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसबाट फरकफरक दलबाट उम्मेदवार भई सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् दलहरू एकीकरण भई एउटै राजनीतिक दल भएको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ९१(२) र धारा १८२(२) आकर्षित हुन सक्ने हो होइन भनी विवेचना गरी हेर्नुपर्ने देखियो ।

१०. नेपालको संविधानको धारा ९१(२) र धारा १८२(२) को बनौट हेर्दा, धारा ९१(२) को सुरूमै “धारा ९१(१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने छ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने छ” भन्ने वाक्यांश परेको छ भने धारा १८२(२) मा पनि धारा “१८२(१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने छ र प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखमा फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने छ” भन्ने वाक्यांश रहेको देखिन्छ । धारा ९२(१) हेर्दा, “प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने छन्” भन्ने र धारा १८२(१) मा “प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने छन्” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यी दुवै व्यवस्थाले सङ्घीय संसद्‌ प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको १५ दिनभित्र सम्पन्‍न हुनुपर्ने भनी समयसमेत किटान गरेको देखियो । यो संविधानको व्यवस्थाको पालना गरी १५ दिनभित्र संङ्घीय संसद्‌ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन संविधानको धारा ९१(२) र धारा १८२(२) बमोजिम सम्पन्‍न भएकोमा समेत विवाद रहेको देखिएन । प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषय धारा ९१(२) बमोजिम प्रतिनिधि सभा र धारा १८२(२) बमोजिम प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचित भएका सभामुख र उपसभामुख आवद्ध रहेका राजनीतिक दलहरू एकीकरण भई एउटै दल बनेको अवस्थामा धारा ९१(२) र १८२(२) आकर्षित हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा समेत संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई हेरी विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । 

११. नेपालको संविधानको धारा ९१(२) मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यो संवैधानिक प्रावधानमा सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण भएको अवस्थामा एउटै दलबाट प्रतिनिधित्व भएको देखिएमा यसै हुने भन्ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नभए तापनि एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नरहेमा वा एक दलभन्दा वढी दलको प्रतिनिधित्व भए तापनि अन्य पार्टीले उक्त पदको लागि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख दुवै एकै दलको हुन सक्ने अवस्थालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । अपवादको रूपमा रहेको यो व्यवस्थाले अन्य दलले उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एउटै राजनीतिक दलबाट सभामुख र उपसभामुख रहन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिएबाट विशेष परिस्थितिमा एउटै राजनीतिक दलबाट सभामुख तथा उपसभामुखमा प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्थालाई पूर्णतः इन्कार गरेको भने देखिएन । 

१२. यसबाट संविधानको शाब्दिक व्याख्या (त्भहतगब िक्ष्लतभचउचभतबतष्यल) को कसीबाट हेर्दा नेपालको संविधानको धारा ९१(२) बमोजिम सभामुख र उपसभामुख पदमा निर्वाचन भएको व्यक्तिहरूको नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक रूपमा वैधानिक नदेखिएको अवस्था बाहेक सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्‍न भइसकेपछि उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेको राजनीतिक दलहरू एकीकरण भएको फरक राजनीतिक परिवेश भनी फरक रूपमा अर्थ र व्याख्या गरी हेर्न मिल्ने देखिँदैन । धारा ९१(२) र धारा १८२(२) सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुँदाका वखत आकर्षित हुने हुँदा २०७४ को निर्वाचनपछि उक्त व्यवस्थाअनुरूप ने.क.पा. एमाले र ने.क.पा.माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०७५।०२।०५ मा दुवै राजनीतिक दल एकीकरण भएबाट प्रस्तुत विवादको सिर्जना भएको देखिन्छ । सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भइसकेपछि दलीय आबद्धता त्याग गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक मूल्य र मान्यता एवम् स्थापित अभ्यास रहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा ०८०–ध्ँ–०००१ उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा “प्रदेश सभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए तापनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आवद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ, रहनुपर्दछ” भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट व्याख्या भएको देखिन्छ । यसबाट निर्वाचन हुँदा फरक दलबाट उम्मेदवार रही निर्वाचित भइसकेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको दलीय आबद्धता नै नरही स्वतन्त्र र तटस्थ हैसियतमा रहने हुँदा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका भए भन्न मिल्नेसमेत देखिएन ।

१३. अब, निरूपण गर्नुपर्ने तेस्रो प्रश्न रिट निवेदकको मागबमोजिम कुनै प्रकारको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था हो वा होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा राजनीतिक प्रश्नसमेत जोडिएको (उयष्तिष्अब ित्रगभकतष्यल मयअतचष्लभ) भएकोले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर तथा संविधानको धारा ९१(२) र धारा १८२(२) आकर्षित हुने स्थितिमा राजनीतिक प्रश्न आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा यहाँ केही राजनीतिक तथा संवैधानिक मान्यताका दृष्टान्तहरू मनन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम जनतामा निहित रहेको सार्वभौम र राजकीय सत्ताको प्रयोग जनताबाट निर्वाचित राजनीतिक दल आबद्ध जनप्रतिनिधि तथा अन्य स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने गर्दछन् । मुलुकको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व जनप्रतिनिधिहरूकै हो । उक्त जिम्मेवारी र दायित्व वहनमा सजक नभएको खण्डमा देशको संवैधानिक व्यवस्था र कानूनको शासनमा गम्भीर प्रभाव परी संवैधानिक व्यवस्था असफल हुने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने हुँदा संविधानको संरक्षण र संवर्धनको विषयमा सबै पक्षले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणको निम्ति जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलहरूको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ । यस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा कतिपय विषयहरूमा संविधानका अक्षरहरू मात्र नहेरी समग्रमा संविधानको भावनासँग गाँसेर त्यस्ता विषयहरूको निराकरण गरिनुपर्दछ । यस्तोमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहको मुख्य भूमिका रहने भएकाले उनीहरूले संविधानको भावनालाई बुझ्ने शैली र कार्य लोकतान्त्रिक मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप देखिएमा त्यसले संवैधानिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले दलहरूले सोहीबमोजिम आफूलाई परिमार्जित र उदार देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

१४. सामान्यतः राजनीतिक प्रश्न रहेको विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु हुँदैन र गर्दैन पनि । संविधान राजनीतिक तथा कानूनी दुवै किसिमका विषयहरू समावेश रहने दस्ताबेज हुने भए तापनि संविधानले राजनीतिक र कानूनी विषयको अलग अलग सूची उल्लेख गरेको हुँदैन । संविधानको कुनै प्रावधान अनुरूपको कार्य वा विषय राजनीतिक हो वा होइन भन्ने अन्तिम व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । कतिपय अवस्थामा संविधानमा रहेको व्यवस्थाको कानूनी वैधताको प्रश्नसँग राजनीतिक प्रश्नसमेत गाँसिएको हुन्छ । यस्तोमा विवादको निरूपणको लागि उठाइएका कानूनी वा संवैधानिक प्रश्नको निरूपण हुनुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक प्रश्नसम्बन्धी (उयष्तिष्अब ित्रगभकतष्यल मयअतचष्लभ) को अवधारणालाई देखाएर अदालतले आफ्नो अभिभाराबाट उम्कन मिल्दैन । संविधान वा कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकारीको रूपमा संविधानले यस अदालतलाई जिम्मेवारी सुम्पेको अवस्थामा अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई सीमित गर्ने अवधारणाको रूपमा राजनीतिक प्रश्नसम्बन्धी अवधारणाको उपयोग गर्नु कदापि संविधानसम्मत हुने हुँदैन भनी यस अदालतबाट विगतमा व्याख्या भइसकेको छ । कानूनी शासन र लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न र संवैधानिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने कार्यमा राजनीतिक दलको संस्थागत विकास, भूमिका र दायित्व अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक दलले आफूलाई कति व्यवस्थित गरेका छन्, संविधान र कानूनको पालना कति गरेका छन् भन्ने विषय नागरिकको स्वमूल्याङ्कन विधिमा रहने भएकोले उच्चतम राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रणाली (जष्नज उयष्तिष्अब िबलम अयलकतष्तगतष्यलब िकथकतझ) को अभ्यास गर्न राजनीतिक दलमा उच्चतम संवैधानिक संस्कार (जष्नजथि अयलकतष्तगतष्यलब िअगतिगचभ) को विकास हुनुपर्ने देखिन्छ । 

१५. राजनीतिक कार्यको वारेमा संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक नैतिकता कायम गर्ने अभिभारा स्वयम् राजनीतिक दलकै हुन आउँछ । राजनीतिक संस्कारभित्र सीमित भूगोलअन्तर्गत परम्परादेखि चलिआएका मानवीय व्यवहार, विश्वास, मूल्यमान्यता, नैतिकता आदिको प्रभाव रहेको हुन्छ । असल राजनीतिक संस्कारले विधि र व्यवस्थाको सबलीकरण गर्छ । राजनीतिक संस्कार राजनीतिक प्रणालीप्रति रहने आमनागरिकको भावनाको समूह हो भने यसले जनताले राजनीतिक दलका त्यस्ता गतिविधिप्रति कस्तो धारणा राख्दछन् भन्ने कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । उच्चतम राजनीतिक संस्कारले राजनीतिक नेतृत्वप्रति सकारात्मक विचार प्रवाह गरिरहने मात्र नभई जनताको मनोभावना बुझ्ने र जनचाहना थाहा पाउने पक्षको समेत प्रतिनिधित्व गर्छ । असल संस्कारले नै राजनीतिक व्यवस्थाको सबलीकरण गर्न यसलाई परिणाममुखी बनाउँदै जनअपेक्षाको उचित सम्बोधन गर्न सक्छ । 

१६. कानूनको साहारा लिएर राजनीतिमा हार र जित खोज्नु मात्र लाई सफलता मान्न मिल्दैन । राजनीतिक सुझबुझ र संवैधानिक नैतिकता भएन भने कानूनी शासन मजबुत बन्न सक्दैन । लोकतन्त्रमा शासन गर्ने दलहरू परिवर्तन भइरहन्छन् तर संविधानले अङ्गिकार गरेका मुल्य मान्यता यथावत रहन्छन् । संविधानको धारा ९१(२) र धारा १८२(२) ले यस्तै राजनीतिक संस्कार र चरित्रको खोजी गरेको तर्फ सम्बन्धित राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । यी दुवै संवैधानिक व्यवस्थाको शाब्दिक व्याख्या (ीष्तभचब/ित्भहतगब िक्ष्लतभचउचभतबतष्यल) गर्दा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश हुन सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा माथिका प्रकरणमा विवेचना भइसकेको छ । तर संविधानको व्याख्याबाट संविधानको सही उत्तर (च्ष्नजत बलकधभचक) खोजी गर्नुपर्दा कतिपय संविधानका प्रावधानको सही उत्तर शाब्दिक व्याख्यामा मात्र फेला नपर्न सक्छ । शाब्दिक व्याख्यासँग धेरै मेल खाने तर त्यसको अलि विकसित सिद्धान्तको रूपमा रहेको संविधानको मौलिक व्याख्या वा मौलिकताले (इचष्नष्लब िष्लतभचउचभतबतष्यल यच इचष्नष्लबष्किm) संविधानको कुनै प्रावधान राख्दा संविधान निर्माताहरूले के सोचेर वा चाहना वा मनसायका साथ कुनै प्रावधान राखेका थिए भन्ने पत्ता लगाउने उद्देश्य/लक्ष्य राखेर संविधानको व्याख्या हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा संविधानको धारा ९१(२) र धारा १८२(२) बमोजिम माथि विवेचित सभामुख र उपसभामुख पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिहरूको नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक रूपमा अवैधानिक नदेखिएको र सभामुख र उपसभामुखको रिक्तता हुने अवस्था संविधानको धारा ९१(६) र धारा १८२(६) का अवस्थाबमोजिमको स्थितिमा मात्र सिर्जना हुने देखिए पनि संवैधानिक संस्कृतिको विकास गर्दाको अवस्थामा उच्चतम संवैधानिक संस्कारको विकास गर्नका लागि संविधानको धारा ९१(२) र धारा १८२(२) को पछिल्लो वाक्यांश “सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने छ” र “सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्नेमध्ये एक जना महिला हुने गरी” भन्ने संविधानको प्रावधानबाट निःसृत हुनुपर्ने परिणामले राजनीतिक समावेशिता र लैङ्गिक समावेशिताको प्राप्तिलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको प्रस्ट हुन्छ । फरक फरक दल र लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था निर्वाचित हुँदाका समयमा सुनिश्चित भए पनि पछि सो नदेखिने अवस्था सिर्जना भएको आमरूपमा महसुस हुने स्थितिमा शाब्दिक रूपमा संविधानको प्रावधान उल्लङ्घन भएन भन्ने आधारमा मात्र संविधान निर्माताले प्राप्त गर्न खोजेको चाहनाबमोजिम संविधानको व्याख्या भई नरहेको परिस्थिति निर्माण भएको देखिन सक्छ । यस्तो अवस्थालाई संविधान निर्माताको चाहना अनुकूलको नदेखिन सक्नेतर्फ सम्बन्धित जिम्मेवार राजनीतिक दल सचेत हुन जरूरी छ । संविधानको मर्मलाई सही अर्थमा विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने अभिभाराप्रति संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन सकेमा यसले संविधानको स्वस्थ विकासमा ठोस मद्दत पुग्ने हुन्छ । यो अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको कुन पद खाली गर्ने प्रश्न आउने स्थितिमा राजनीतिक दलहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने विषय रहेको हुँदा यसमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्नेसमेत देखिएन । त्यसको अलावा हाल सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुने अवस्था पनि नरहेको र २०७४ को निर्वाचनको सन्दर्भमा परेको निवेदन हाल सङ्घीय संसद्‌ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अर्को चुनाव सम्पन्न भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यसमेत समाप्त भइसकेको परिवर्तित अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने स्थिति विद्यमान रहेकोसमेत देखिएन ।

१७. अतः माथि उल्लिखित विवेचित आधार कारण तथा २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै सोपछि निर्वाचित सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालसमेत समाप्त भएको देखिएको स्थितिमा, निजहरूको पदको नियुक्ति बदर गरी पुनः निर्वाचन गराउनु भन्ने सम्बन्धमा कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने औचित्य देखिएन । हाल प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अर्को चुनाव भई संवैधानिक व्यवस्था अनूरूप नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पुनः सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यसमेत समाप्त भएको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको विद्युतीय प्रति मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल यस अदालतको अभिलेख शाखामा नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृत : उप–सचिव टीकावहादुर थापा/शा.अ.देवेन्द्र पौडेल

इति संवत् २०८० साल असोज १ गते रोज २ शुभम् ।