निर्णय नं. ११४२३ - उत्प्रेषण / परमादेशसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्‍ठ

आदेश मिति : २०८०।०५।१८

०७९-WO-०१६०

 

मुद्दाः– उत्प्रेषण / परमादेशसमेत

 

निवेदक : हर्कबहादुर भण्डारीकी नातिनी देवेन्द्रबहादुर भण्डारीकी छोरी काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३२ तिनकुने कोटेश्वर बस्ने अल्पना भण्डारी

विरूद्ध

विपक्षी : भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.२ मा रहेको भक्तपुर जिल्ला अदालतसमेत

 

कम्पनीले लिएको कर्जा चुक्ता नगरेमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई कर्जा लिँदा राखेको धितोबाट र धितोले नखाम्ने स्थिति भएमा कम्पनीको नाउँमा रहेको अन्य जायजेथासमेत लिलाम बिक्री गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले असुल गर्न पाउने । 

(प्रकरण नं.३)

कम्पनीको सम्पत्ति कुनै एक सञ्चालक वा कुनै एक सेयर सदस्यले चाहँदैमा बिक्री हुने वा भागबन्डा लगाउने भन्ने नहुने । कम्पनी प्रचलित कानूनबमोजिम सञ्चालकहरूको निर्णयबाट सञ्चालन हुने कानूनी व्यक्ति भएकोले कम्पनीको नियमबमोजिम सञ्चालक समिति वा सबै सेयर सदस्यहरूको साधारणसभाको निर्णयबाट मात्र कम्पनीको नाउँमा रहेको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुन सक्ने । कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति कम्पनीका सञ्चालक वा सेयर सदस्य रहेकै आधारमा प्राकृतिक व्यक्तिको नाउँमा रहेको सम्पत्तिसरह सञ्चालक वा सेयर सदस्यका दर सन्तानहरूमा हस्तान्तरण नहुने । कम्पनीको नामको सम्पत्ति यसका सञ्चालकहरूको निजी सम्पत्ति नमानिई छुट्टै व्यक्तिको रूपमा कम्पनीकै सम्पत्ति मानिने हुँदा यसका सञ्चालकको परिवारको सदस्य रहेको भन्दैमा कम्पनीको नामको सम्पत्तिमा सञ्चालक वा सेयरवालाको परिवारको सदस्यको अंश हक कायम नहुने । 

(प्रकरण नं.११)

माथिल्लो अदालत वा ठुलो इजलास वा समान स्तरकै इजलासबाट पनि प्रतिपादित बाध्यात्मक नजिरलाई अनदेखा गरी वा सम्बन्धित विषयमा रहेका कानूनी व्यवस्थातर्फ ध्यान नपुगी गलत फैसला हुन पुगेको छ भने त्यस्तो फैसला पालना गर्नु पर्दैन भन्ने उभच ष्लअगचष्बm को सिद्धान्तले मान्यता राखेकोमा यस्तो गल्ती सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था र नजिरहरू सम्बन्धित इजलासको जानकारीमा नल्याइएको वा त्यस्तो कानूनी व्यवस्था र नजिरतर्फ इजलासको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको कारणले भएको हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं.२०)

म्यअतचष्लभ या उभच ष्लअगचष्बm मूलतः अभिलेख अदालतबाट प्रतिपादन हुने नजिरसँग सम्बन्धित हुने देखिए पनि यो सिद्धान्तलाई अभिलेख अदालतको फैसलासम्म मात्र सीमित राखेर हेरिनु उचित नहुने । जब अभिलेख अदालतकै फैसला पनि गलत छ भने पालना गर्नु पर्दैन भन्छौं भने मातहत अदालतबाट भएका गलत फैसलाहरूलाई कायम रहिरहन दिनु सामान्य विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि उचित नहुने । एभच ष्लअगचष्बm फैसला भएको देखिन्छ र त्यस्तो फैसलाका सम्बन्धमा माथिल्लो तहको अदालतको जानकारीमा ल्याइएको अवस्था छ भने त्यस्तो फैसला अन्तिम भई बसेको भन्ने मात्र कारणले अदालतले मौनता साँधेर बस्नुपर्छ भन्नु मनासिब नहुने ।

(प्रकरण नं.२१)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा र श्री विजयप्रसाद मिश्र तथा विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू श्री आशिष अधिकारी र श्री नारायण चौंलागाईँ 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी, श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री टिकाराम भट्टराई तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सरिता थापा, श्री दर्शन बराल, श्री रमणकुमार कर्ण, श्री भावेश गौतम, श्री उत्तमराज पाठक र श्री भविश्वर पौडेल 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०४०, अङ्क १२, नि.नं.१८५७

ने.का.प.२०४४, अङ्क ९, नि.नं.३२०६

ने.का.प.२०६४, अङ्क ८, नि.नं.७८७२

ने.का.प.२०६६, अङ्क १०, नि.नं.८२४८

ने.का.प.२०६९, अङ्क ४, नि.नं.८८१४

ने.का.प.२०७४, अङ्क ५, नि.नं.९८०९

ने.का.प.२०७५, अङ्क २, नि.नं.९९५४

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

कम्पनी ऐन, २०६३

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३

 

आदेश

न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३२बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भनी दर्ता भई सुनुवाइको लागि आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं सोमा भएको आदेश यसप्रकार छः

रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य

विपक्षीमध्ये देवेन्द्रबहादुर भण्डारी मेरो पिता नाताको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने निरमाया भण्डारी सौतेनी आमा, निरज भण्डारी मेरो भाइ, दिपेन्द्र भण्डारी सौतेनी भाइ र शुशान्तीका राज्यलक्ष्मी भण्डारी सौतेनी बहिनी नाताका व्यक्तिहरू हुन् । विपक्षी पिता, सौतेनी आमा, भाइ विरूद्ध मैले मिति २०६८।१०।०४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंशबन्डा मुद्दा दायर गरेकोमा मैले कुल सम्पत्तिको ८ भागको १ भाग अंश पाउने गरी मिति २०७१।१२।०२ मा फैसला भई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०२।०७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर भई उक्त फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । फैसला कार्यान्वयनअन्तर्गत मिति २०७६।०७।०८ मा हामी वादीहरूको नाममा सेयर नामसारी गरी दिने आदेश भई मिति २०७७।१०।२५ मा सेयर नामसारी भएको र मिति २०७७।०९।२० बन्डा मुचुल्काबाट चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी 

प्रा.लि.को नाममा रहेको घरजग्गासमेत बन्डा भई म निवेदकको नाममा आएको छ । सम्मानित अदालतमा अंश मुद्दा चली अदालतबाट उक्त मुद्दा फैसला भई अन्तिम भई फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा विपक्षी पिता देवेन्द्रबहादुर भण्डारीले मेरोसमेत हक लाग्ने चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.को नाममा रहेको कमेरोटार जग्गा एकीकरणअर्न्तगत भक्तपुर जिल्ला भिमसेन गा.वि.स. वडा नं.७ मा रहेको कित्ता नं. २३०, २३५, २४४, २४८, २५५, २५७, २५९, २५१, २५३, २८०, २८४, २४०, २६३, २४२, २५४, ७६, २४३ र २३७ गरी कुल १८ कित्ता जग्गा २०७४।१०।१२ मा विपक्षी नं.१०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७ र १८ लाई बेचबिखन गर्नु भएकोले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम रोक्का गरी सोही संहिताको दफा २४१ को उपदफा (२२) बमोजिम अंशबन्डा छुट्याई मेरो भागमा पर्ने जग्गाको दा.खा. गरी मेरो भागमा नामसारी गरी अंश हक संरक्षण गरिपाउँ भनी मैले द.नं.२२९ मिति २०७६।०४।१० मा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा विवादित जग्गाहरू रोक्का गरी बेचबिखनको क्रममा पारित भएका लिखतहरूको ८ भागको १ भाग लिखत बदर भई उक्त जग्गाहरूबाट ८ भागको १ भाग जग्गा म निवेदक अल्पना भण्डारीको कायम हुने भनी मिति २०७८।०८।१० मा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको थियो । भक्तपुर जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदर गरिपाउन माग गरी विपक्षीहरूले उच्च अदालत पाटनमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा १५७ बमोजिमको निवेदन दिएकोमा उच्च अदालत पाटनले उक्त दफा १५७ बमोजिम रीत बेरीतको प्रश्नमा न्यायिक मनको प्रयोग नै नगरी अन्तिम भई बसेको फैसलाको प्रतिकूल हुने गरी नि.नं.१०१२३ र १०३४८ समेतका मुद्दाहरूमा यसै अदालतबाट विभिन्न समयमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेतका विपरीत र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २५० विपरीत हुनेगरी उच्च अदालत पाटनबाट भक्तपुर जिल्ला अदालतको उक्त मिति २०७८।०८।१० को आदेश बदर हुने भनी मिति २०७९।०४।१९ मा आदेश भएको र विपक्षीको सो कार्यबाट न्यायिक प्रक्रियामा नै अवरोध पुर्‍याएको हुँदा अन्य कुनै वैकल्पिक कानूनी उपचार सम्भव नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । अतः भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।०८।१० मा भएको आदेशलाई बदर हुने भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।०४।१९ मा भएको आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७८।०८।१० को आदेशबमोजिम प्रकरण ४ मा उल्लिखित जग्गाबाट ८ भागको १ भाग जग्गा म निवेदक अल्पना भण्डारीको नाममा दाःखा नामसारी गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदिकाका तर्फबाट पर्न आएको निवेदन माग दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं. १, २ र ३ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित विषयमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न उपयुक्त देखिएकाले सो प्रयोजनको लागि मिति २०७९।०५।२१ को पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू । अन्तरिम आदेशको छलफलबाट अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म यस सम्बन्धमा भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७९।४।१९ को आदेशले निवेदकलाई पर्न जाने असुविधा तथा पर्न सक्ने अपूरणीय क्षतिसमेतलाई मध्यनजर राखी सो आदेश हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७९।०५।१० मा भएको आदेश ।

भक्तपुर जिल्ला अदातलबाट भएको आदेशउपर यस अदालतमा निवेदन परेको र उक्त अदालतको मिति २०७८/०८/१० को आदेश बेरितको ठहर भई बदर हुने गरी यस अदालतबाट मिति २०७९/०४/१९ मा आदेश भएको छ । यसरी निवेदन संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य, प्रमाण र कानूनको आधारमा यस अदालतबाट आदेश भएको हुँदा यस अदालतको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको उच्च अदालत पाटनको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले दाबी लिएअनुसारको काम कारबाही यस कार्यालयबाट भए गरेको छैन । निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने गरी यस कार्यालयले कुनै काम कारबाही नगरेकोले विपक्षीले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदकले दाबी गरेको विवादित जग्गा चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.ले मिति २०६५।०४।२६ मा कृषि विकास बैंकबाट कर्जा लिई आफ्नो नाममा खरिद गरेको हो । उक्त जग्गा खरिद गरेकै समयमा कृषि विकास बैंकमा धितो स्वरूप राखिएको हो । कम्पनी कानूनी व्यक्ति भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो नाममा जग्गा खरिद तथा बिक्री गर्न पाउँछ । कम्पनीको नाउँमा रहेको जग्गा वा सम्पत्तिमा सो कम्पनी सञ्चालकको अंशियारले दाबी गर्न पाउने होइन । कम्पनीले जुन जग्गा धितोमा राखी खरिद गरेको थियो सो जग्गा आफ्नो ऋण तिर्न बिक्री गरेको हो । कम्पनीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएकोले जग्गा किन्ने दाताले ऋण रकम बैंकमा जम्मा गरेपछि बैंकले जग्गा फुकुवा गरेको हो । उक्त अवस्थामा दाताले सो रकम जम्मा नगरेको र जग्गाको हक हस्तान्तरणको कार्य नगरिएको भए सो जग्गा हाल लिलाम भई सञ्चालकहरूसमेत कालोसूचीमा परेको अवस्था हुन्थ्यो । कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा धितोमा रहेको लिलामीको लागि सूचना प्रकाशन गरी कम्पनीलाई कालो सूचीमा समेत राखेको कारण जग्गा खरिदकर्ताहरूसँग अनुरोध गरी निजहरूले नै बैंकलाई ऋण तिरेपछि निजहरूको नाममा जग्गा नामसारी गरी दिएको हो । जग्गा खरिदकर्ताले ऋण तिरिदिएर मैले निजहरूको नाममा जग्गा नामसारी गरिदिएको हो । यसमा कुनै अंशियारले दाबी गर्न पाउँदैन । दाबी गरेको खण्डमा ऋणसमेत वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विपक्षीले ऋण तिर्दिन अंश मात्र खान्छु भन्ने जुन दाबी लिएको छ त्यो दूषित मनसायबाट प्रेरित रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमीको अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत देवेन्द्रबहादुर भण्डारी–१, निरमाया भण्डारी–१, दिपेन्द्र भण्डारी–१ र सुशान्तिका राज्यलक्ष्मी भण्डारीसमेतको तर्फबाट पेस हुन आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।०८।१० मा भएको आदेश बदर हुने ठहर भई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।०४।१९ मा आदेश भएकोमा उक्त आदेशबमोजिमको काम कारबाहीबाट रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको हनन नभएको हुँदा यस अदालतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको भक्तपुर जिल्ला अदालतको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

निवेदकले दाबी गरेको जग्गा चक्रवर्ती हवी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि. बाट हामी प्रत्यर्थीले प्राप्त गर्ने बखतमा यी निवेदिका सो प्रा.लि.को सेयर सदस्य नै रहेकी थिइनन् । निज मिति २०७८।०४।११ मा मात्र चक्रवर्ती हवी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.को सेयर सदस्य भएकी हुन् । निवेदिका सेयर सदस्यको रूपमा जन्मनुभन्दा अघि मिति २०७४।१०।०९ नै हामीलाई हस्तान्तरण गरेको जग्गामा निजको हक स्थापित हुने अवस्था नै नभएकोले रिट निवेदनको औचित्यभित्र प्रवेश नै नगरी हकदैयाको अभावमा रिट निवेदन खारेज भागी रहेको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८६ ले हक नपुग्ने विषयमा फिरादपत्र दर्ता गर्न नमिल्ने र दर्ता भएको भए खारेज गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेकोले निवेदकले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दिएको भनिएको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१(२२) बमोजिमको निवेदनको औचित्यभित्र प्रवेश नै नगरी खारेज गर्नुपर्नेमा खारेज नगरी इन्साफ गरेको कार्य मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८६ विपरीत भएको हुनाले सो आधारमा समेत विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ । रिट निवेदकले निजको हकको मूल स्रोत मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ (२२) भनी दाबी गरेकी छन् । उक्त दफा २४१(२२) कानूनी व्यक्तिको हकमा नभई प्राकृतिक व्यक्तिहरूबिचको अंशबन्डामा आकर्षित हुने दफा हो । हामी लिखित जवाफकर्ताले प्राप्त गरेका जग्गाहरू कानूनी व्यक्ति चक्रवर्ती हवी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.बाट प्राप्त गरेका जग्गाहरू भएको र एउटा प्रयोजनका लागि बनेको कानून अर्को प्रयोजनका लागि आकर्षित हुन नसक्ने भएबाट निवेदकको रिट निवेदन खारेजभागी रहेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाटै फैसला हुँदा उक्त जग्गाहरू बैंकको रोक्का प्रयोजन समाप्त भएपछि भन्ने सर्त उल्लेख भएको छ । हामीलाई चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि. ले हक हस्तान्तरण गरेका जग्गाहरू प्रा.लि.को ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि भएकोमा ऋणको तथ्यलाई लुकाइ प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरेको देखिएको र ऋणको सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नै नगरी जग्गामा मात्र दाबी लिने विपक्षीको निवेदन माग दाबी अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले गरिएको प्रस्ट भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी नविन श्रेष्ठ, मिलन श्रेष्ठ, डिकेन कटु, राजु कटु, अस्मिता गोर्खाली र प्रदिपराज नेपालसमेत तथा विपक्षी ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रा.लि.को तर्फबाट यस अदालतमा पेस हुन आएको एकै बेहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि. कानूनी व्यक्ति हो । उक्त प्रा.लि. निवेदकले अंश मुद्दा दायर गर्नुभन्दा अगाडि नै दर्ता भई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई शिक्षा क्षेत्रमा काम गरी सोहीबमोजिम कारोबार गरी आएको कुरामा निवेदकसमेत जानकार रहेकै अवस्था हो । कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएको कम्पनी सङ्गठित संस्था हुने, कम्पनीको दायित्व सीमित हुने, कम्पनीले व्यक्तिसरह कारोबार गर्ने सक्ने र कम्पनीले सम्पत्तिको प्राप्ति र बिक्रीसमेत गर्न सक्ने अवस्था रहेको सन्दर्भमा छुट्टै कानूनी अस्तित्व र सीमित दायित्व भएको संस्थाले आफ्नो नामको सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउँदैन भन्न मिल्दैन । रिट निवेदक कम्पनीको सेयरवालाको अंशको हकदार भएको हुँदा कम्पनीको सेयरमा निजको हक लाग्ने कुरामा विवाद छैन तर कम्पनीको नाउँमा रहेका चल–अचल हरेक सम्पत्ति सबै आफ्नो भागजति बाँडेर लिन पाउनुपर्दछ भन्नु कम्पनी ऐन, २०६३ को मर्म र भावनाविपरीत छ । चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.ले कृषि विकास बैंकसँग लिएको ऋण तिर्न बुझाउन नसकेपश्चात् मिति २०७३।०२।२५ मा साँवा, ब्याजसमेत गरी जम्मा रू.२३,६७,५९,४१३/– कर्जा बुझाउनका लागि कम्पनीको नाउँमा पत्राचार गरेपश्चात् कम्पनीका सञ्चालक तथा सेयर होल्डरहरूको बैठकबाट धितोका जग्गा बिक्री गरी बैंकको ऋण भुक्तान गर्ने भनी मिति २०७३।०९।१० मा निर्णय गरी जग्गा बिक्रीको लागि कम्पनी र जीवन श्रेष्ठ तथा राजु कुटुको बिचमा करार सम्झौता भई म लिखित जवाफकर्तासमेतले कम्पनीलाई रकम दिई उक्त रकम बैंकमा ब्याजको रूपमा भुक्तानी गरेपश्चात् बैंकबाट लिलाम गर्न रोकिएको हो । मसमेतले मिति २०७३।०२।२७ मा रू.२३,६७,५९,४१३।– र त्यसको मिति २०७४।१०।०९ सम्मको थप ब्याजसमेत विपक्षी कम्पनी तथा कृषि विकास बैंकको खातामा राखिदिएपश्चात् बैंकले फुकुवा गरी मिति २०७४।१०।०९ मा हामीले खरिद गरेको हो । रिट निवेदकले भनेजस्तो कम्पनीका सञ्चालकसँग मिलेमतो गरी निजको अंश हकलाई सीमित गर्न रकम नदिई नबुझाई राजीनामा गरेको होइन । विपक्षीसमेत वादी भई दायर भएको अंशचलन मुद्दामा सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा कम्पनीको नामको अचल सम्पत्तिको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रोक्का प्रयोजन समाप्त भई फुकुवा भएपश्चात् रिट निवेदकले अंशबापत आफ्नो भाग पाउने ठहरी फैसला भई फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋणबापत रोक्का भएको सम्पत्ति ऋण रकम नतिरेसम्म फुकुवा नहुनेमा सो ऋण तिर्न कुनै पहल नै नगरी हामीले ऋण तिरी जग्गा फुकुवा गरेपश्चात् सोही जग्गाबाट अंश पाउनुपर्ने भन्ने निवेदकको भनाइबाटै अनुचित सम्वृद्धिको लागि मात्र विपक्षीले प्रस्तुत निवेदन दिएको प्रस्ट छ । आफूले लिनुपर्ने लिइसकेपश्चात् पुनः दाबी गर्ने कार्य एचष्लअष्उभि या बउउचयदबतभ ७ चभउचयदबतभ को सिद्धान्तसमेतको बिपरित हुँदा निवेदन माग दाबीबमोजिम रिट जारी हुन सक्दैन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी गोपालकृष्ण श्रेष्ठको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.ले आफ्नो ऋण कर्जा चुक्ता गर्न जग्गा बिक्री गरेको कुरामा विवाद छैन । कम्पनीको दर्ता भोगको बैंकको धितोमा रोक्का रहेको जग्गा कम्पनीले आफ्नो ऋण चुक्ता गर्न भएको खरिद बिक्री जग्गामा विपक्षीको कुनै निजी हक रहेको छैन । कम्पनीले लिएको कर्जा तिर्ने क्रममा जग्गा बिक्री भएको कुरालाई निवेदकले स्वीकार गरेकी छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनको अंश मुद्दाको निर्णयले विपक्षीलाई कम्पनीको दायित्वबाट मुक्त गरेको छैन । उच्च अदालत पाटनको आदेशमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र निर्णयमा कुनै त्रुटि नभएको हुँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी मिना यादवको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

यस अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको रिट नं. ०७७–ध्इ–०६९६ को मिसिल साथै राखी वादी अल्पना भण्डारी प्रतिवादी देवेन्द्रबहादुर भण्डारीसमेत भएको उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०२।०७ मा फैसला भएको ०७२–म्ए–०८६७ को अंशचलन मुद्दाको सक्कल मिसिल, वादी अल्पना भण्डारी प्रतिवादी देवेन्द्रबहादुर भण्डारीसमेत भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१२।०२ मा फैसला भएको ३९–०६८–०४७१९ को अंश चलन मुद्दाको सक्कल मिसिल, उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।०४।१९ मा भएको आदेश, भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट नि.द.नं. २२९–२०७६।०४।१० को निवेदनमा मिति २०७६।०८।१२ मा भएको आदेशसहितको फैसला कार्यान्वयनको मिसिल र भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।८।१० मा भएको आदेशसमेत झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७९।१०।२७ मा भएको आदेश ।

यसमा यसै विषयसँग सम्बन्धित ०७७–ध्इ–०६९६ को निवेदन मिति २०८०।०५।०३ मा पेसीमा चढेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनसमेत सोही निवेदनसँग लगाउमा राखी मिति २०८०।०५।०३ मा नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०८०।०४।२४ मा भएको आदेश ।

यस अदालतको ठहर

नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विवादको मूल विषयलाई हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदिकासमेतले विपक्षीमध्येका देवेन्द्रबहादुर भण्डारीसमेतलाई प्रतिवादी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेकोमा सो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.को नाममा रहेका भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं.३ स्थित कि.नं. २३०, २३५, २४४, २४८, २५५, २५७, २५९, २५१, २५३, २८०, २८४, २४०, २६३, २४२, २५४, ७६, २४३ र २३७ समेतका जग्गाहरूबाट २ भागको १ भागको ८ भागको १ भाग जग्गा निवेदकले अंश पाउने ठहरी मिति २०७१।१२।०२ मा फैसला भएको रहेछ । सोही फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याई मिति २०७४।०२।०७ मा उच्च अदालत पाटनबाट पनि फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसला अन्तिम भएपछि फैसला कार्यान्वयनको कारबाही चलिरहेको अवस्थामा अंश मुद्दाको फैसलाबाट अंश लाग्ने भनी ठहर भएका कम्पनी नामका उल्लिखित कि.नं. २३०समेतका १८ कित्ता जग्गाहरू विपक्षीमध्येका देवेन्द्रबहादुर भण्डारीले विपक्षी नविन श्रेष्ठसमेतका व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरी हक हस्तान्तरण गरेका रहेछन् । सो जग्गा रोक्का राखी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ को उपदफा (२२) बमोजिम अंशबन्डा छुट्याइपाउँ भनी निवेदिकाका तर्फबाट भक्तपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन परेकोमा निवेदिकाको निवेदन मागबमोजिम उक्त जग्गाहरूको हक हस्तान्तरण भएको लिखतहरूको ८ भागको १ भाग लिखत बदर गरी ८ भागको १ भाग जग्गा निवेदिका अल्पना भण्डारीलाई बन्डा छुट्याइदिने गरी मिति २०७८।०८।१० मा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट आदेश पनि भएको रहेछ । भक्तपुर जिल्ला अदालतको उक्त आदेशमा चित्त नबुझेको भनी सो आदेश बदर गरिपाउन माग दाबी लिई प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षीहरूमध्येका गोपालकृष्ण श्रेष्ठसमेतले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन गरेकोमा भक्तपुर जिल्ला अदालतको उक्त मिति २०७८।०८।१० को आदेश बदर हुने भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।०४।१९ मा आदेश भएको रहेछ । उच्च अदालतको सो आदेश विद्यमान कानून र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेतको विपरीत रहेकोले उक्त आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउन माग दाबी लिई प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो ।

प्रस्तुत निवेदनमा माग दाबी लिइएबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने आधारको रूपमा निवेदकले देहायका बुँदाहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ :

(क) विपक्षीमध्येका देवेन्द्रबहादुर भण्डारीसमेतलाई प्रतिवादी बनाई म निवेदकसमेतले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अंश मुद्दामा ८ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर भई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा उक्त फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट फैसला भएको अवस्था रहेको,

(ख) उक्त फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहँदैको अवस्थामा म निवेदकको अंश हक लाग्ने मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कि.नं. २३०समेतका निवेदनमा उल्लिखित १८ कित्ता जग्गाहरू विपक्षीमध्येका नविन श्रेष्ठसमेतलाई विपक्षी देवेन्द्रबहादुर भण्डारीले बिक्री गरी हक हस्तान्तरण गरेको,

(ग) उच्च अदालतको विवादित आदेशबाट फैसलाले अंश पाउने ठहरिसकेको जग्गाहरूको अंश हकबाट निवेदिकाले वञ्चित हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भई फैसला नै निष्क्रिय हुने स्थिति बनेको देखिएको, 

(घ) तसर्थ, निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।०४।१९ मा भएको आदेशलाई बदर गरी उल्लिखित जग्गाहरूबाट ८ भागको १ भाग अंश म निवेदकको नाउँमा दा.खा. नामसारी गर्नका लागि परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।

 

प्रस्तुत निवेदनमा आज सुनुवाइका क्रममा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा र श्री विजयप्रसाद मिश्र तथा विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू श्री आशिष अधिकारी र श्री नारायण चौंलागाईँका साथै निवेदिका अल्पना भण्डारी स्वयंले पनि बहस गर्नुभयो । बहसका क्रममा वहाँहरूले प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक र विपक्षीमध्येका देवेन्द्रबहादुर भण्डारीसमेतका बिचमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा चलेकोमा चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.को नाउँमा रहेका उल्लिखित कि.नं.२३०समेतका जग्गाहरू उक्त अंश मुद्दामा विपक्षीमध्येका देवेन्द्रबहादुर भण्डारीबाट पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा बन्डा नलाग्ने सम्पत्तिको रूपमा देखाएको भए पनि फैसला हुँदा ती सम्पत्तिहरूबाट ८ भागको १ भाग अंश निवेदकले अंश छुट्याई लिन पाउने ठहर्‍याई फैसला भई सोही फैसला अन्तिम भई बसेको अवस्था रहेको, सोही फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहँदैको अवस्थामा फैसलाले अंश पाउने ठहरेको सम्पत्तिसमेत विपक्षीहरू मिली हक हस्तान्तरण गरी लिने दिने कार्य भएको, विपक्षीहरूको उक्त कार्य भए पनि अंश पाउने ठहरेको ती जग्गाहरू रोक्का गरी सो सम्पत्तिबाट समेत अंश छुट्याइपाउँ भनी निवेदकले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दायर गरेकोमा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट निवेदन माग दाबीबमोजिम हुने भनी आदेश भएकोमा सो आदेशउपर विपक्षीहरूको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा परेको निवेदनमा आदेश हुँदा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर हुने गरी आदेश भएको, उच्च अदालतबाट भएको उक्त आदेशले अन्तिम भई बसेको फैसलाको परिणामलाई नै निष्क्रिय तुल्याएको र सो आदेश यस अदालतबाट नि.नं.१०३४८ र १०१२३ मा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेतको विपरीत रहेको हुँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसैगरी विपक्षीमध्येका देवेन्द्रबहादुर भण्डारीको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सरिता थापा र श्री दर्शन बरालले निवेदकले दाबी गरेका जग्गाहरू व्यक्तिको नभई कम्पनी नामको सम्पत्ति रहेको, कम्पनी कानूनी व्यक्ति भएको हुँदा प्राकृतिक व्यक्तिको नाउँमा रहेको जग्गाहरूजस्तो गरी कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा कम्पनी सञ्चालकको अंशियारलाई बन्डा गर्नु कम्पनी कानूनको मर्म र भावनाविपरीत हुने भएको, हाम्रो पक्षले सञ्चालन गरेको चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.ले स्थापना हुँदैको अवस्थामा उक्त संस्था सञ्चालनको लागि लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकोले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई कम्पनी नामका जग्गाहरू बिक्री गरी कर्जा तिरिएको विषय बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(१) सङ्गत नै हुने भएको तथा कम्पनीको सम्पत्तिलाई अन्य प्राकृतिक व्यक्तिको स्वामित्वको सम्पत्तिसरह अंशबन्डा गर्न नमिल्ने भनी यसै अदालतबाट ने.का.प. २०६६ अङ्क १० नि.नं. ८२४८ मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भइरहेको अवस्था हुँदा उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेश बदर हुनुपर्ने अवस्था छैन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसैगरी विपक्षीहरू नविन श्रेष्ठ, डिकेन कुटु, मिलन श्रेष्ठ, प्रदिपराज नेपाल, अस्मिता गोर्खाली र राजु कुटुसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री राधेश्याम अधिकारी र श्री टिकाराम भट्टराई तथा विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू श्री रमणकुमार कर्ण, श्री भावेश गौतम तथा विपक्षी ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री उत्तमराज पाठकले प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनमा दाबी लिएजस्तो फैसला संशोधन भएको अवस्था नभएको, निवेदकले चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.को नाउँमा रहेको जग्गाहरूबाट अंश पाउने भन्ने फैसला निसर्त नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रहेको रोक्का फुकुवा भएका बखत पाउने भन्ने सर्तसहितको रहेको, चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.को सञ्चालक समितिको बैठकबाट भएको निर्णयबमोजिम जग्गा खरिदकर्ताहरूले पैसा लगानी गरी खरिद गरेको अवस्था रहेको, कम्पनीको नाउँको जग्गा बिक्री गर्ने भनी कम्पनी सञ्चालक समितिले मिति २०७४।०९।०४ मा गरेको निर्णय हालसम्म पनि यथावत् रहेको, उक्त निर्णय बदर गराउनका लागि निवेदकले माग गरेको अवस्था नरहेको, सेयरको हकमा सेयरवालाको अंशियारले सेयरबाटै अंश पाउनेमा विवाद नभए पनि कानूनी व्यक्ति रहेको कम्पनीको नाउँमा रहेको जग्गासमेत अरू सम्पत्तिसरह बन्डा लाग्न सक्ने अवस्था नरहेको, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ (२२) को व्यवस्था अंशियार घटबढ भएको विषयसँग सम्बन्धित रहेको, प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित जग्गाहरूको हक हस्तान्तरण भइसकेपछि अंश मुद्दाका वादी रहेका नरमाया र श्वेताले लिखत बदरमा नालिस गरेकोमा सो मुद्दा निजहरूले फिर्ता लिएकोमा लिखत बदर गराउनेतर्फ यी निवेदकले नालिससमेत नगरी हक हस्तान्तरण भएको करिब डेढ वर्षपछि मात्र दफा २४१(२२) बमोजिमको निवेदन दिएको देखिएको, सुरू अदालतमा देवेन्द्रबहादुर भण्डारीले तायदाती फाँटवारी पेस गर्दै उक्त जग्गाहरू बन्डा नलाग्ने भनी फाँटवारी पेस गरेकोमा अंश मुद्दाबाट बन्डा हुने ठहर भई फैसला अन्तिम भए पनि एभच क्ष्लअगचष्बm को सिद्धान्तअनुसार उक्त फैसलामा भएको गल्ती सुधार गर्न सकिने अवस्था रहेको, विपक्षीहरूबिच लिनुदिनु भई जग्गाको हक हस्तान्तरण गरिएको कार्य लेनदेन हक हस्तान्तरणभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को उपदफा (१) बमोजिमको कर्जा असुलीको क्रममा हक हस्तान्तरण भएको अवस्था रहेको हुँदा निवेदकको निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसैगरी विपक्षी गोपालकृष्ण श्रेष्ठको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री भविश्वर पौडेलले निवेदनमा विवाद उठाइएको जग्गा पैतृक सम्पत्ति नभएको, सो जग्गा चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि. दर्ता भइसकेपछि प्रा.लि.को नाउँमा २०६५ सालमा खरिद गरी कम्पनी सञ्चालनको लागि कृषि विकास बैंकमा धितो राखी कर्जा लिएको अवस्था रहेको, निवेदकले फैसलाबाट प्राप्त अंशको अधिकारको मात्र दाबी लिएको तर कम्पनीको ऋणको दायित्व वहन नगरेको अवस्थामा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुर रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसैगरी विपक्षी मिना यादवको तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले विवादित जग्गा कानूनी व्यक्ति रहेको चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.को भएकोमा विवाद छैन, उक्त जग्गा बैंकमा धितो राखी कर्जा लिएको भन्नेमा पनि विवाद छैन, कम्पनीले लिएको कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको कारण लिलामको लागि बैंकले ताकेता गरिसकेपछि कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकबाट उल्लिखित जग्गाहरू बिक्री गर्ने निर्णय भएबमोजिम खरिदकर्ताहरूसमेत रहेका विपक्षीहरूबाट बैंकमा पैसा जम्मा गर्न लगाई सोबापत यी जग्गाहरू विपक्षीहरूका नाममा गएको सम्म हो, खरिदकर्ताहरूले बैंकमा पैसा जम्मा नगरिदिएको भए उक्त जग्गाहरू लिलामीमा नै पर्ने स्थिति रहेको देखिइरहेको हुँदा निवेदन दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने छैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत निवेदनमा लिइएका जिकिरहरू, विपक्षीहरूका तर्फबाट पेस हुन आएका लिखित जवाफको बेहोरा तथा दुवैतर्फका विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र अधिवक्ताहरूबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो :

(क) निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका कि.नं.२३० समेतका जग्गाहरूबाट निवेदकले अंश पाउने भनी अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा सो फैसलाबमोजिम अंशबन्डाको कार्य सम्पन्न नहुँदै ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि भनी ती जग्गाहरू विपक्षी चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि. ले बिक्री गर्न पाउने देखिन्छ वा देखिँदैन ?

(ख) कानूनी व्यक्तिको रूपमा रहेको कम्पनी नामको अचल सम्पत्तिलाई प्राकृतिक व्यक्तिको सम्पत्ति सरह मानी कम्पनीका सञ्चालकका अंशियारहरूलाई अंशबन्डा लाग्ने स्थिति देखिन्छ वा देखिँदैन ?

(ग) निवेदनमा उल्लिखित कि.नं. २३० समेतका जग्गाहरू राजीनामाको माध्यमबाट हक हस्तान्तरण गरिएको कार्य कानूनसङ्गत रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? 

(घ) क्षेत्राधिकारप्राप्त सक्षम अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भइसकेपछि सो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा विवाद उठी पुनः न्यायिक परीक्षण हुँदा अन्तिम भइसकेको फैसलाको परिणाम नै निष्क्रिय हुने गरी अन्यथा आदेश हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ वा देखिँदैन ? र,

(ङ) निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन ?

 

२. निरूपण हुनुपर्ने देखिएका उपर्युक्त प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि प्रस्तुत निवेदनको पृष्ठभूमि हेर्नु प्रासङ्गिक हुने देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनको पृष्ठभूमि हेर्दा निवेदनमा उल्लिखित भक्तपुर जिल्ला साबिक भिमसेन गा.वि.स. वडा नं.७ मा रहेको कित्ता नं. २३०, २३५, २४४, २४८, २५५, २५७, २५९, २५१, २५३, २८०, २८४, २४०, २६३, २४२, २५४, ७६, २४३ र २३७ समेतका जग्गाहरू मिति २०६५।०४।२६ मा नरमाया भण्डारीसमेतका व्यक्तिहरूबाट चक्रवर्ती एजेकेशन एकेडेमी प्रा.लि.ले राजीनामाको माध्यमबाट खरिद गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् उक्त जग्गाहरू धितोमा राखी कृषि विकास बैंकबाट विपक्षी कम्पनीले कर्जा लिएको देखिन्छ । यसैबिच २०६८ सालमा प्रस्तुत निवेदनकी निवेदिका अल्पना भण्डारीसमेतले विपक्षीमध्येका देवेन्द्रबहादुर भण्डारीसमेतलाई विपक्षी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ३९–०६८–०४७१९ को अंश मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त मुद्दामा अदालतको आदेशानुसार प्रतिवादी देवेन्द्रबहादुर भण्डारीको तर्फबाट तायदाती फाँटवारी पेस हुँदा उक्त कि.नं.२३०समेतका कम्पनीका नाउँमा रहेका जग्गाहरूलाई बन्डा नलाग्ने जग्गा भनी ऋणसमेत देखाई तायदाती फाँटवारी पेस गरेकोमा पेस भएको सो तायदाती फाँटवारीउपर उक्त मुद्दाकी वादी एवं प्रस्तुत निवेदनकी निवेदिका अल्पना भण्डारीको तर्फबाट उजुरी परेको, प्रतिवाद गरेको वा सो तायदाती विवरणमा आफ्नो असहमति रहेको देखिँदैन । सो तायदाती फाँटवारीको विवरणमा निजले चित्त बुझाई बसेको देखिन्छ । तायदाती फाँटवारीमा बन्डा नलाग्ने भनी देवेन्द्रबहादुर भण्डारीको तर्फबाट दाबी लिए पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.को नाउँमा रहेका उक्त जग्गाहरूबाट समेत ८ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहर्‍याई फैसला भएको र सोही फैसला उच्च अदालत पाटनबाट समेत सदर भई अन्तिम भएको देखिन्छ । उक्त अंश मुद्दामा अन्तिम फैसला भएपश्चात् प्रस्तुत मुद्दाकी निवेदिकाले फैसला कार्यान्वयनको लागि बन्डा छुट्याइपाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०७४।१०।११ मा निवेदन दिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गाको बन्डा छुट्याउने कार्य सम्पन्न गरी फैसलाबमोजिमका बन्डा हुन बाँकी जग्गाको बन्डा गर्ने प्रयोजनका लागि भनी मिति २०७६।०१।२५ का आदेशानुसार फैसला कार्यान्वयनको लागि क्षेत्राधिकारप्राप्त भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मिसिल पठाएको देखिन्छ । भक्तपुर जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनको कारबाही चलिरहेको अवस्थामा फैसलाले अंश पाउने ठहरेका चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.को नाउँमा रहेका उक्त कि.नं.२३०समेतका १८ कित्ता जग्गाहरू फैसला कार्यान्वयन नहुँदै विपक्षी ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रा.लि.समेतका तेस्रो व्यक्तिहरूको नाउँमा हक हस्तान्तरण भएकोले सो जग्गाहरूलाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६बमोजिम रोक्का गरी ऐ. संहिताको दफा २४१ को उपदफा (२२) बमोजिम मेरो अंश भाग छुट्याइपाउँ भनी यिनै निवेदिका अल्पना भण्डारीले द.नं.२२९ मिति २०७६।०४।१० को निवेदन भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दायर गरेको देखिन्छ । सो निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उक्त जग्गाहरू मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६बमोजिम रोक्का राखी सोको जानकारी जग्गा धनीलाई दिने भनी मिति २०७६।०८।१२ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट आदेश भई पुनः मिति २०७८।०८।१० मा उल्लिखित “कि.नं.२३०समेतका १८ कित्ता जग्गाहरूबाट निवेदक (वादी) ले अंश पाउने ठहर भएकोमा फैसला कार्यान्वयनको कार्य सम्पन्न नहुँदै उक्त जग्गाहरू हक हस्तान्तरण भई अन्यत्र गएको देखिँदा उक्त जग्गा बेचबिखनका क्रममा पारित भएका लिखतहरूको ८ भागको १ भाग लिखत बदर गरी उक्त कित्ता जग्गाबाट ८ भागको १ भाग जग्गा वादी अल्पना भण्डारीलाई बन्डा छुट्याइदिने” भनी अर्को आदेश भएको देखिएको छ । उक्त आदेशउपर विपक्षीहरूले चित्त नबुझाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ बमोजिमको निवेदन उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेकोमा उच्च अदालत पाटनबाट भक्तपुर जिल्ला अदालतको उक्त मिति २०७८।०८।१० को आदेश बदर गरीदिएको देखिन्छ । उच्च अदालतको सोही आदेशलाई बदर गरी पाउन माग गरी निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखियो ।

३. अब, निरूपण हुनुपर्ने देखिएका प्रश्नहरूमध्ये सर्वप्रथम निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका कि.नं.२३० समेतका जग्गाहरूबाट निवेदकले अंश पाउने भनी अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा सो फैसलाबमोजिम अंशबन्डाको कार्य सम्पन्न नहुँदै ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि भनी ती जग्गाहरू विपक्षी चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि. ले बिक्री गर्न पाउने देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गरौं । प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित भक्तपुर जिल्ला साबिक भिमसेन गा.वि.स. वडा नं.७ मा रहेको कित्ता नं. २३०, २३५, २४४, २४८, २५५, २५७, २५९, २५१, २५३, २८०, २८४, २४०, २६३, २४२, २५४, ७६, २४३ र २३७समेतका जग्गाहरू प्रस्तुत निवेदनकी निवेदिका अल्पना भण्डारीसमेत वादी र विपक्षीमध्येका देवेन्द्रबहादुर भण्डारीसमेत प्रतिवादी भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंशचलन मुद्दा दायर हुनभन्दा अघि नै विपक्षी चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.ले मिति २०६५।०४।२६ मा राजीनामाको माध्यमबाट खरिद गरी सोही जग्गालाई कृषि विकास बैंकमा धितो राखी विपक्षी कम्पनीले कर्जा लिएको देखिन्छ । विपक्षी देवेन्द्रबहादुर भण्डारी उक्त प्रा.लि.को प्रोपाइटर एवं सञ्चालक भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन र सो कर्जा देवेन्द्रबहादुर भण्डारीले व्यक्तिगत रूपमा लिएको नभइ चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि नामको कम्पनी (यसपछि कम्पनी भनिएको) को नामबाट लिएको तथ्यमा पनि विवाद रहेको देखिँदैन । कम्पनीका सञ्चालक एवं प्रोपाइटर देवेन्द्रबहादुर भण्डारीसम्म निवेदिकाको अंशियार रहेको देखिए पनि चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि. नामको कम्पनी स्वयम्‌मा निवेदिकाको अंशियार रहेको देखिँदैन । निवेदिका र देवेन्द्रबहादुर भण्डारीबिच चलेको अंश मुद्दामा समेत चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि. नामको कम्पनीलाई अंशियारको रूपमा राखिएको देखिँदैन । कानूनतः कम्पनीलाई अंशियार बनाउन मिल्ने विषय पनि होइन । विपक्षी चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि. तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम २०५९ सालमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई स्थापना भएको कम्पनी रहेको देखिन्छ । उक्त कम्पनी हालसम्म अविच्छिन्न रूपमा सङ्गठित संस्थाको रूपमा सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । यो स्थितिमा सो कम्पनीलाई व्यक्तिसरह कारोबार गर्ने, सम्पत्ति खरिद बिक्री र हक हस्तान्तरण गर्नेलगायतका देवानी तथा वाणिज्यसम्बन्धी काम कारबाहीहरू गर्नका लागि कानूनले नै अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । कुनै पनि सङ्गठित संस्थाले कर्जा लिएपछि सो कर्जा तिर्नु सो कम्पनीको दायित्वको विषय हुन्छ । कम्पनीले लिएको कर्जा चुक्ता नगरेमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई कर्जा लिँदा राखेको धितोबाट र धितोले नखाम्ने स्थिति भएमा कम्पनीको नाउँमा रहेको अन्य जायजेथासमेत लिलाम बिक्री गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले असुल गर्न पाउने नै हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ को उपदफा (१) मा “ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो सो प्रयोजनमा नलगाई दुरूपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसैगरी सोही दफाको उपदफा (२) मा “राखेको धितो सुरक्षणबाट साँवा ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो साँवा ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था पनि भएको पाइन्छ । यी कानूनी व्यवस्थाहरूबाट कम्पनीले बैंकबाट लिएको रकम चुक्ता नगरेमा कम्पनीको नाउँमा रहेको चल अचल सम्पत्तिको लिलाम बिक्री गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्न पाउने नै देखिन आयो ।

४. कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाहरू आफैँ सञ्चालन हुने इकाइहरू होइनन् । यी सजीव वस्तुहरू पनि होइनन् । कम्पनीको आफ्नै मस्तिष्क र क्षमता पनि हुँदैन । यिनीहरूले कानूनी रूपमा व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने भए पनि सञ्चालन प्राकृतिक व्यक्तिबाटै हुन्छ । निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्राकृतिक व्यक्तिहरूद्वारा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा निर्णय गरी कम्पनीको स्थापना गरिएको हुन्छ । कम्पनी स्थापना भई कानूनी मान्यता प्राप्त गरिसकेपछि सोको सञ्चालन प्राकृतिक व्यक्तिले नै गर्दछ । कम्पनी सञ्चालनको लागि कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिमको प्राकृतिक व्यक्तिहरूको सञ्चालक समिति रहन्छ । सोही सञ्चालक समितिको निर्णयबाट कम्पनीले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने गर्दछ । प्राकृतिक व्यक्तिहरूको निर्णयबाट कम्पनी सञ्चालन हुने भए पनि सो कम्पनीको नामबाट भए गरिएका सम्पूर्ण कामकारबाही र व्यवहारहरूमा सामान्यतया कानूनी व्यक्तिको रूपमा कम्पनी नै जिम्मेवार हुन्छ । प्रचलित कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८ तथा दफा १३६ को उपदफा (७), (८) र (९) मा यही प्रकृतिको व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस अर्थमा प्राकृतिक व्यक्तिको रूपमा कम्पनीको सञ्चालक हुनु र कम्पनीको नामबाट भए गरेका काम कारबाहीहरूप्रति जवाफदेही बन्नु भन्ने कुरा फरक फरक हुन् । कम्पनीको व्यक्तित्व यसका सञ्चालकको प्राकृतिक व्यक्तित्वभन्दा फरक र स्वतन्त्र हुन्छ । कम्पनीको दायित्वका सम्बन्धमा यसै अदालतबाट पनि विभिन्न मुद्दाहरूमा सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएको पाइन्छ । युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लि.को अ.प्रा. काशीराम गुरूङ विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा “कम्पनीको कारोबार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा सिर्जना भएको देवानी दायित्वबाट कम्पनी उम्कन सक्तैन । यसको नाममा भए गरेका कुनै काम वा कारबाहीबाट कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति नोक्सान भएमा वा कसैको ज्यान गएमा यसबाट पीडित पक्षहरूलाई क्षतिपूर्ति वा उपयुक्त राहत दिने कर्तव्य कम्पनीको हुने…कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिको हेलचेर्क्याइको कारणले क्षति भएको वा निजलाई यस्तो अधिकार कम्पनीले दिएको थिएन भन्ने प्राविधिक आधार र कारण देखाई उक्त क्षतिपूर्ति वा राहत दिने दिलाउने दायित्वबाट कम्पनी उम्कन सक्दैन । यसको लागि कम्पनीको कोष तथा सम्पत्ति प्रयोग गरी आवश्यक भुक्तानी हुन सक्ने” (ने.का.प. २०६९ अङ्क ४ नि.नं. ८८१४) भनी कम्पनीको दायित्वको सम्बन्धमा व्याख्या भएको पाइन्छ । यसैगरी राजकुमार उप्रेतीसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि.का कन्ट्री मेनेजर राघवकुमार मिश्रसमेत भएको ठगी मुद्दामा “कम्पनीबाट हुने देवानी अपकार वा गल्ती (ऋष्खष् िध्चयलनक) को दायित्वको सम्बन्धमा भने कम्पनीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नरहने हुँदा त्यस्ता गल्तीबाट उत्पन्न दायित्व बेहोर्नुपर्ने” (ने.का.प. २९७५ अङ्क २ नि.नं. ९९५४) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यी सिद्धान्तहरूले पनि कम्पनीबाट भए गरेका कार्यहरूको देवानी दायित्व कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । 

५. चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि. ले कृषि विकास बैंकबाट कर्जा लिएकोमा सो कर्जा तिर्न नसकी कालोसूचीमा राख्ने सम्मका कार्यहरू भई उक्त जग्गा लिलामीको प्रक्रियामा जान लागेको अवस्थामा विपक्षी कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकबाट जग्गा बिक्री गरेर भए पनि कर्जा चुक्ता गर्ने भनी निर्णय गरिएको देखिन्छ । सो निर्णयपश्चात् विपक्षी ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रा.लि. ले विपक्षी कम्पनीको कर्जा तिरिदिई धितो राखिएका उक्त जग्गाहरू फुकुवा गराउने र सोबापत कम्पनीले धितो राखिएका जग्गाहरू ग्लोबल ट्रेडिङ प्रा.लि. वा निजले चाहेको व्यक्तिलाई रजिस्ट्रेसन गरिदिने भनी दुई पक्षबिच सहमति भएको देखिन्छ । सोही सहमतिबमोजिम कृषि विकास बैंकमा दुवै पक्षले निवेदन दिई सो निवेदनलाई कृषि विकास बैंकले समेत स्वीकार गरी विपक्षीहरूलाई पत्राचार गरेपछि मात्र ग्लोबल ट्रेडिङ प्रा.लि.को तर्फबाट उक्त कर्जा रकम तिरीदिएको भन्ने मिसिल सामेल भौचर र चेकका प्रतिलिपिहरूसमेतबाट देखिन्छ । उक्त कर्जा तिरेपश्चात् कृषि विकास बैंकबाट जग्गा फुकुवा गराई विपक्षीले धितो राखिएका उल्लिखित कि.नं. २३० समेतका जग्गाहरू खरिदकर्ता रहेका विपक्षीहरूको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गरिदिएको देखिन्छ । 

६. कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखी कम्पनीको सम्पत्ति नै लिलाममा जान लागेको अवस्थामा कम्पनी सञ्चालक समितिको निर्णयबाट जग्गा बिक्री गरेर भए पनि कर्जा चुक्ता गरी दिई कम्पनी जोगाउने भनी निर्णय भएको देखिन्छ । कम्पनीको सो निर्णयलाई निवेदिकाले चुनौती दिएको अवस्था छैन । उक्त निर्णय हालसम्म पनि यथावत नै रहेको देखिन्छ । निवेदिकाले अंश पाउने ठहर भई फैसला अन्तिम भई फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा जग्गा बिक्री भएको देखिएको र उक्त जग्गा धितो राखी कम्पनीले कर्जा लिएको सम्बन्धमा निवेदिका जानकार नै रहेको स्थितिमा कम्पनीले कर्जा तिर्न नसकी कालोसूचीमा राख्दासम्म पनि कम्पनीको सम्पत्तिमा अंश खोज्ने निवेदकले सो कर्जा तिर्नका लागि पहल गरेकोसम्म पनि देखिन आएको छैन।फेरी उक्त कर्जा विपक्षीमध्येका देवेन्द्रबहादुर भण्डारी वा कम्पनी स्वयम्‌ले तिरी जग्गा फुकुवा गराएको नभई जग्गा बिक्री गरी कर्जा तिर्ने उद्देश्यले नै विपक्षी ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्नसँग भएको सहमतीबमोजिम ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्नले कर्जाको रकम तिरी कर्जा चुक्ता गरिदिएपछि बिक्री प्रयोजनकै लागि जग्गा फुकुवा गराइएको देखिन्छ । उक्त जग्गा फुकुवा भएसँगै विपक्षी चक्रवर्ती हबी एजुकेशन प्रा.लि. र ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्नबिच भएको सहमतिबमोजिम खरिदकर्ता भनिएका विपक्षीहरूका नाउँमा हक हस्तान्तरण भएको देखिएको छ । कम्पनीको जग्गामा अंश दाबी गर्ने व्यक्तिले कम्पनीले लिएको कर्जा तिर्न पनि तयार हुनुपर्दछ । आफूले अंश पाउने ठहर भइसकेको जग्गा लिलाममा जान लाग्दा लिलाममा जानबाट जोगाउनु निवेदकको पनि कर्तव्य हुने देखिन्छ । कम्पनीको सेयर पनि लिने, कम्पनीको नाउँको जग्गा पनि चाहिन्छ भन्ने तर सोही जग्गा लिलाम भई जान लाग्दा कर्जा तिर्नेतर्फ कुनै पहल नगर्ने निवेदिकाको व्यवहारलाई कानूनसम्मत र उचित मान्न सकिँदैन । ऋण तिर्न तयार नहुने तर अंश भागको जग्गा चाहिन्छ भन्ने निवेदिकाको भनाइ न्यायोचित पनि देखिन आएन । 

७. यसका अतिरिक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को उपदफा (२) ले धितो राखिएको जग्गामा ऋणीले हक छाडिदिन पाउने अनुमति दिएकै देखिन्छ । धितो राखिएको जग्गा ऋणीले अरू कसैलाई हक छाडिदिएमा सो विषय धितो राखी कर्जा दिने संस्थाको सरोकारको विषय हुनसक्छ । तर धितो राखिएको जग्गा कर्जाको असुलीको सुनिश्चतताको लागि राखिने भएको हुँदा धितो राखी कर्जा लिएकै विषयमा प्रश्न उठाइएकोमा अदालतबाट अन्यथा ठहरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो धितोमा कर्जा दिने संस्थाकै प्राथमिक अधिकार कायम रहने देखिन्छ । विवादित जग्गाहरूका सम्बन्धमा कर्जा दिने संस्थाले कुनै प्रश्न उठाएको अवस्था देखिँदैन । विवादित जग्गा धितो राखी कर्जा लिएको विषयलाई लिएर यी निवेदिकाले पनि प्रश्न उठाएको वा अदालतबाट अन्यथा ठहरेको अवस्था पनि देखिँदैन । मूलतः मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा विवादित जग्गाहरू धितो राखी कर्जा लिने कार्य यी निवेदिकाले अंश मुद्दा दायर गर्नुभन्दा अगावै भएको देखिन्छ । निजको अंश हक मार्ने नियतले यी जग्गाहरू धितो राखी कर्जा लिने कार्य भएको भए सोहीबमोजिमको कानूनी उपचारको खोजिमा लाग्नुपर्नेमा त्यसतर्फ निवेदिकाले कुनै निकाय वा अदालतमा प्रश्न उठाई उपचारको खोजीमा गएको भन्ने देखिँदैन । यस हिसाबले पनि कर्जा चुक्ता प्रयोजनका लागि विवादित जग्गाहरू खरिद बिक्री भएको विषयलाई अन्यथा मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । 

८. यसप्रकार माथि विवेचित आधार कारण, कानूनी व्यवस्था एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेतका आधारहरूबाट हेर्दा निवेदक र विपक्षीमध्येका देवेन्द्रबहादुर भण्डारीबिच चलेको अंश मुद्दाबाट वादीले अंश पाउने ठहर भएको देखिए पनि उक्त कि.नं.२३० समेतका कम्पनीको नाउँमा रहेका जग्गाहरू उक्त अंश मुद्दा पर्नुभन्दा अगावै कम्पनीले कर्जा लिँदा धितो राखेको देखिएको र सो कर्जा कम्पनीले चुक्ता गर्न नसकी उक्त जग्गाहरू लिलाम हुन लागेको अवस्थामा सो कर्जा चुक्ता गरी कम्पनीलाई जोगाउनु सञ्चालकको प्राथमिक दायित्व हुने देखिएको सन्दर्भमा कम्पनीको हितका लागि कृषि विकास बैंकबाट कम्पनीले लिएको उक्त कर्जा चुक्ता गर्नका लागि विपक्षी चक्रवर्ती हबी एजुकेशन प्रा.लि.ले सो जग्गाहरू बिक्री गर्न नपाउने भन्ने देखिएन ।

९. निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले अंश मुद्दामा भएको फैसलाले साहुका नालिस परेका बखत मात्र अंश मुद्दामा पेस भएको ऋण रकमको दायित्व निवेदकले बेहोर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेकोमा प्रस्तुत मुद्दाको विवादमा देखिएको ऋण रकमको सम्बन्धमा साहुको नालिस परेको अवस्था नरहेको, साहुको नालिस नपरूञ्जेलसम्म निवेदक ऋण तिर्न बाध्य नहुने भएको र साहुको नालिस नपरेको कारणले निवेदकले अंश छुट्याई लिन नपाउने भन्न नमिल्ने भनी बहस जिकिर गर्नुभएको हुँदा सोतर्फ पनि प्रस्तुत निवेदनमा विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यी निवेदक र विपक्षी देवेन्द्रबहादुर भण्डारीबिच चलेको अंश मुद्दाको फैसलामा पेस भएको ऋणको हकमा साहुको नालिस परेका बखत हुने भनी उल्लेख भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । सँगसँगै उक्त फैसलामा कम्पनीको नाउँमा रहेको जग्गाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रहेको रोक्का फुकुवा भएका बखत भन्ने वाक्यांशसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । यसको मतलब साहुको नालिस परेका बखत भनी फैसलामा उल्लेख भएको विषय तायदातीमा देखाइएको व्यक्तिगत ऋणको हकमा हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीको नामको सम्पत्तिको हकमा छुट्टै किसिमको बेहोरा उल्लेख भएको देखिएकोबाट सोहीबमोजिमको अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिगत ऋणको हकमा फैसलामा उल्लेख भएबमोजिम साहुको नालिस परेका बखत सोहीबमोजिम हुने तथ्यमा विवाद देखिएन । सो वाक्यांशले साहुको नालिस नपरेको र अन्यथा नठहरेको अवस्थामा निवेदकले फैसलाबमोजिम अंश छुट्याई लिन पाउने विषयलाई पनि रोक्ने देखिँदैन । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको सम्बन्धमा धितो जग्गाको रोक्का फुकुवा भएका बखत मात्र निवेदकले अंश छुट्याई लिन पाउने भन्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नभई धितोबापत राखिएको जग्गाको रोक्का फुकुवा हुन सक्छ भन्ने कुरा कानूनसङ्गत हुने देखिँदैन । यसैले साहुको नालिस परेका बखत भनी फैसलामा प्रयुक्त वाक्यांशलाई गलत अर्थ लगाई सोही आधारमा मात्र कम्पनीको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गाबाट समेत निवेदकले अंश छुट्याई लिन पाउनुपर्ने भन्ने निवेदक पक्षका कानूनी व्यवसायीहरूको तर्कसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

१०. अब, कानूनी व्यक्तिको रूपमा रहेको कम्पनी नामको अचल सम्पत्तिलाई प्राकृतिक व्यक्तिको सम्पत्तिसरह मानी कम्पनीका सञ्चालकका अंशियारहरूलाई अंशबन्डा लाग्ने स्थिति देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गरौं । कम्पनी कानूनी व्यक्तिको मान्यता पाएको एक स्वतन्त्र र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ मा उल्लेख गरिएअनुसार उक्त ऐनबमोजिम संस्थापित कम्पनी अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । साथै सोही दफा ७ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएबमोजिम कम्पनीले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही दफा ७ को उपदफा (३) मा कम्पनीले आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ भने उपदफा (४) मा कम्पनीले व्यक्तिसरह करार गर्न र करारबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ कै दफा ३४ मा कम्पनीले ऋण लिन वा डिबेञ्चर उठाउन पाउने भन्ने उल्लेख भई उक्त दफाको उपदफा (३) मा कम्पनीले लिए वा दिएको ऋणको सर्त, भाखा र ब्याजसम्बन्धी कुराहरू साहु र आसामीका बिचमा भएको लिखत वा करारबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था पनि भएको पाइन्छ । यसैगरी प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले पनि यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त संहिताको दफा ४२ को उपदफा (१) मा कानूनबमोजिम संस्थापन भएको सङ्गठित संस्थाले कानूनी व्यक्तित्व र कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्ने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ भने उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्नको लागि संस्था कानूनबमोजिम दर्ता हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही दफाको उपदफा (६) मा यस दफाबमोजिम संस्थापित संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने र कानूनको अधीनमा रही सोही हैसियतमा व्यक्तिसरह सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, आर्जन गर्न, भोगचलन गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्थापन गर्न, करार गर्न, करारबमोजिमको अधिकार प्रयोग र दायित्व निर्वाह गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट कुनै किसिमको हक वा दायित्व स्वीकार गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र खाता सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सोही संहिताको दफा ४३ को उपदफा (१) मा कानूनी व्यक्तिको संस्थापना भएपछि त्यस्तो व्यक्तिले दफा ४२ मा उल्लिखित कामका अतिरिक्त देवानी तथा वाणिज्यसम्बन्धी काम कारबाही गर्न कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्ने र उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरेको सक्षमता कानूनी व्यक्तिको कानूनबमोजिम लिक्विडेशन, विघटन वा अन्त्य नभएसम्म कायम रहने भन्ने पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । विपक्षी चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि. कम्पनी ऐनबमोजिम संस्थापित नरहेको भन्ने विवाद रहेको देखिँदैन । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट कम्पनीको व्यक्तित्व यसका सञ्चालक प्राकृतिक व्यक्तिको व्यक्तित्वभन्दा स्वतन्त्र रहने तथ्य स्पष्ट छ । कम्पनीको सञ्चालन प्राकृतिक व्यक्तिमार्फत नै हुने भए पनि कम्पनीले प्राप्त गर्ने अधिकार र बेहोर्नुपर्ने दायित्वका सम्बन्धमा कानूनमै अन्यथा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा बाहेक यसका सञ्चालकको रूपमा रहने प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने र बेहोर्नुपर्ने हुँदैन । यो सिद्धान्तलाई बेलायतको ज्यगकभ या ीयचमक ले सन् १८९७ मा परेको क्बयिmयल ख. क्बयिmयल ७ ऋय ीतम. को मुद्दामा गरेको फैसलाबाटै मान्यता दिइसकिएको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा ीयचम :बअलबनजतभल ले भनेका छन्ः “त्जभ अयmउबलथ ष्क बत बिध ब मषाभचभलत उभचकयल बतियनभतजभच ाचयm तजभ कगदकअचष्दभचक तय तजझ झयचबलमगm; बलम, तजयगनज ष्तm बथ दभ तजबत बातभच ष्लअयचउयचबतष्यल तजभ दगकष्लभकक ष्क उचभअष्कभथि तजभ कबmभ बक ष्त धबक दभायचभ, बलम तजभ कबmभ उभचकयलक बचझ बलबनभचक, बलम तजभ कबmभ जबलमक चभअभष्खभ तजभ उचयाष्तक, तजभ अयmउबलथ ष्क लयत ष्ल बिध तजभ बनभलत या तजभ कगदकअचष्दभचक यच तचगकतभभ ायच तजझ. ल्यच बचभ तजभ कगदकअचष्दभचक बकm झदभचक ष्बिदभि, ष्ल बलथ कजबउभ यच ायचm, भहअभउत तय तजभ भहतभलत बलम ष्ल तजझ बललभच उचयखष्मभम दथ तजभ ब्अत.” हाम्रो यसै सर्वोच्च अदालतबाट पनि निवेदक पिउसराज पाण्डे वि. कर कार्यालय काठमाडौं भएको उत्प्रेषणसमेत (ने.का.प. २०४० अङ्क १२ नि.नं.१८५७ पृ.९०१) मुद्दामा “कानूनी व्यक्तिसरह सङ्गठित संस्था कम्पनीको काम कारोबारबाट कम्पनीको मेनेजिङ डाइरेक्टरको व्यक्तिगत सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने स्थिति नरहने” भनी कम्पनी र मेनेजिङ डाइरेक्टरको व्यक्तित्व फरक फरक हुने सिद्धान्तलाई मान्यता दिइएको पाइन्छ ।

११. कम्पनीको सेयर भन्नु र सम्पत्ति भन्नु फरक फरक विषय हुन् । सेयर कम्पनी संस्थापना गर्ने संस्थापकहरूबाट कम्पनीमा लगानी गरिएको पुँजीसँग सम्बन्धित विषय हो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ढ) मा “सेयर” भन्नाले कम्पनीको सेयर पुँजीको विभाजित अंश सम्झनुपर्ने गरी उल्लेख भएको पाइन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८ मा “कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा सेयरधनीको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न कबुल गरेको सेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहने” भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । कम्पनीको दर्ता नै खारेज भएको वा लिक्विडेसनमा जाँदाको स्थितिमा कम्पनीको कारोबारका सम्बन्धमा आफूले खरिद गरेको सेयरको अनुपातको हदसम्म सेयरवालाको दायित्व रहने कुरा बेग्लै हो तर कम्पनीमा सेयर सदस्यहरूबाट जम्मा भएको रकमबाट वा अन्य स्रोतबाट कम्पनीको नाउँमा खरिद गरिएको सम्पत्ति भने कम्पनी लिक्विडेसनको अवस्थामा नजाँदासम्म वा विघटन नहुँदासम्म कम्पनीकै सम्पत्ति मानिने हुन्छ । कम्पनीको सम्पत्ति कुनै एक सञ्चालक वा कुनै एक सेयर सदस्यले चाहँदैमा बिक्री हुने वा भागबन्डा लगाउने भन्ने हुँदैन । कम्पनी प्रचलित कानूनबमोजिम यसका सञ्चालकहरूको निर्णयबाट सञ्चालन हुने कानूनी व्यक्ति भएकोले कम्पनीको नियमबमोजिम सञ्चालक समिति वा सबै सेयर सदस्यहरूको साधारणसभाको निर्णयबाट मात्र कम्पनीको नाउँमा रहेको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुन सक्ने हुन्छ । कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति कम्पनीका सञ्चालक वा सेयर सदस्य रहेकै आधारमा प्राकृतिक व्यक्तिको नाउँमा रहेको सम्पत्ति सरह सञ्चालक वा सेयर सदस्यका दर–सन्तानहरूमा हस्तान्तरण हुन सक्दैन । कम्पनीको नामको सम्पत्ति यसका सञ्चालकहरूको निजी सम्पत्ति नमानिई छुट्टै व्यक्तिको रूपमा कम्पनीकै सम्पत्ति मानिने हुँदा यसका सञ्चालकको परिवारको सदस्य रहेको भन्दैमा कम्पनी नामको सम्पत्तिमा सञ्चालक वा सेयरवालाको परिवारको सदस्यको अंश हक कायम हुने स्थिति हुँदैन । 

१२. कम्पनीको सम्पत्ति व्यक्तिगत नहुने र यस्तो सम्पत्ति प्राकृतिक व्यक्तिको सम्पत्तिसरह बन्डा नलाग्ने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको पनि पाइन्छ । पुरूषोत्तम आचार्य विरूद्ध बोरिस एण्ड रेष्टुराँ प्रा.लि. समेत भएको जग्गा छुट्याई चलन चलाइपाउँ मुद्दामा “कम्पनीको नाममा खरिद भएको सम्पत्ति सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको व्यक्तिगत हो भन्न नमिल्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ (ने.का.प. २०४४ अङ्क ९ नि.नं.३२०६) । यसैगरी अञ्जुदेवी गुरूङसमेत विरूद्ध चन्द्रबहादुर गुरूङसमेत भएको अंशचलन मुद्दामा “कम्पनीको रूपमा दर्ता भई निजीस्तरमा सञ्चालित विद्यालयहरू तथा ती विद्यालयहरूको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरू अन्य व्यक्तिगत सम्पत्तिसरह स्वामीको एकलौटी हक भोगको आफूखुसी भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने एवं दान दातव्य गर्ने, एकलौटी अधिकार (भ्हअगिकष्खभ च्ष्नजत) उपभोग गर्न नपाउने….कम्पनीको नाममा रहेका जायजेथा सम्पत्तिहरूमा एउटा व्यक्तिको रूपमा कम्पनीको आफ्नै हक हुने भएकाले कम्पनीका सञ्चालक तथा सेयरधनीहरूले कम्पनी ऐनलगायतको कानूनी व्यवस्था एवं कम्पनीको प्रबन्धपत्र एवं नियमावलीले प्रदान गरेको अधिकार र कर्तव्यको परिधिभित्र रही कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीको सम्पत्ति आफूखुसी गर्ने वा अंशबन्डाको विषय बनाउन नमिल्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ (ने.का.प. २०६६ अङ्क १० नि.नं.८२४८) । यस्तै मुक्तिश्री प्रा.लि.को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष अजेयराज सुमार्गी पराजुलीसमेत विरूद्ध हिमालयन स्प्रीङ वाटर कम्पनी प्रा.लि.समेत भएको करारबमोजिमको सेयर नामसारी दाखिल खारेज गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा यसै अदालतबाट “कम्पनी भन्नु र कम्पनीका सेयरहोल्डर भन्नु सिद्धान्ततः नितान्त फरक विषय हो । सङ्गठित संस्थाको सिद्धान्त, सीमित दायित्वको सिद्धान्त एवं स्वतन्त्र कानूनी व्यक्तित्वको सिद्धान्तअनुसार कम्पनी, यसका सेयरहोल्डर तथा सञ्चालक वा संस्थापक भन्नु बेग्लाबेग्लै विषय हुन् …. कम्पनीको सेयर, डिबेन्चर भन्नु र अन्य सम्पत्ति भन्नु एउटै विषय होइन । सेयर, डिबेन्चर भनेको त्यो होल्ड गर्नेले आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी बेचबिखन हकहस्तान्तरण गर्न पाउने विषय हो तर कम्पनीको नाउँमा रहेको अन्य चलअचल सम्पत्ति कम्पनी स्वयम्‌ले बाहेक सेयरहोल्डरले आफूखुसी बेचबिखन हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्था नै नरहने….व्यक्तिका नाममा रहेका कम्पनीका सेयर भनेका व्यक्तिगत सम्पत्ति हुन् । यस्तो सम्पत्तिलाई कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी भोग गर्न, दानदातव्य दिन, धितो राख्‍न वा बेचबिखन हक हस्तान्तरण गर्न पाउने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ (ने.का.प. २०७४ अङ्क ५ नि.नं.९८०९) । यस सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित यी सिद्धान्तहरूबाट पनि कम्पनीको छुट्टै स्वतन्त्र कानूनी अस्तित्व रहने, यसले प्राकृतिक व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्तिको खरिद बिक्री, हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने, कम्पनीको नाउँमा रहेको सम्पत्तिमा कम्पनीकै स्वामित्व हुने, त्यस्तो सम्पत्ति कुनै सेयर सदस्य वा सञ्चालकले चाहेकै आधारमा मात्रै हक हस्तान्तरण हुन सक्ने अवस्था नहुने तथा कम्पनी नामको सम्पत्ति प्राकृतिक व्यक्तिसरह अंशबन्डा हुन नसक्ने भनी स्पष्ट गरिएको देखिन्छ । यसैले कम्पनी नामको सम्पत्ति यसका सञ्चालकको परिवारका सदस्य भएको भन्ने नाताले मात्र सञ्चालकका परिवारका सदस्यलाई बन्डा लाग्छ भन्न मिलेन ।

१३. अब, कि.नं. २३० समेतका विवादित जग्गाहरू राजीनामाको माध्यमबाट हक हस्तान्तरण गरिएको कार्य कानूनसङ्गत रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गरौं । निवेदिका र विपक्षीबिच काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको अंश मुद्दामा भएको फैसला हेर्दा “कम्पनी प्रा.लि.का नाममा रहेको अचल सम्पत्तिमध्येबाट अंशियार प्रतिवादीहरूको हक हिस्सामा पर्न आउने हदसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रोक्का प्रयोजन समाप्त भई फुकुवा भएका बखत २ मूल अंशियारहरूबिच २ भाग लगाई सोको १ भाग वादीका पति पिताको भागमा पर्न आउने सम्पत्तिलाई ८ भाग लगाई सोको १।१ भागका दरले ३ भाग सम्पत्ति वादीहरूले अंशबापत छुट्याई लिन पाउने” भन्ने उल्लेख भएको देखिएको छ । तत्कालीन अवस्थामा २ मूल अंशियारमध्येकी बिष्णुमाया भण्डारीको मिति २०७३।१०।१२ मा मृत्यु भएको र उक्त मुद्दाका वादीहरू ३ जना देखिएकाले हाल उक्त जग्गाबाट यी निवेदिकाले ८ भागको १ भाग अंश पाउने भन्ने निवेदिकाको निवेदन बेहोरा अन्यथा देखिन आएको छैन । उक्त फैसलामा उल्लिखित बेहोरालाई आधार मान्दा सो मुद्दाकी वादी तथा प्रस्तुत निवेदनमा निवेदिका रहेकी अल्पना भण्डारीले उल्लिखित कि.नं.२३०समेतका जग्गाहरूबाट बन्डा छुट्याई लिन पाउने भन्ने देखिए पनि उक्त जग्गाहरूबाट वादीले बन्डा छुट्याई लिन पाउने कुरा सोही फैसलालाई आधार मान्दा पनि निसर्त रहेको देखिँदैन । फैसलामा उल्लिखित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रोक्का प्रयोजन समाप्त भई फुकुवा भएका बखत वादीहरूले बन्डा छुट्याई लिन पाउने भन्ने वाक्यांश परेको र सो वाक्यांशअनुसार कम्पनीका नाउँमा रहेका ती जग्गाहरू निःसर्त रूपमा निवेदिकाले तत्कालै छुट्याई लिन पाइहाल्ने भन्ने देखिँदैन । उल्लिखित जग्गाहरू अंश मुद्दा पर्नुभन्दा अगाडि नै कम्पनीले कृषि विकास बैंकबाट कर्जा लिँदा धितोमा राखिएको कारणले बैंकबाट रोक्का भएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिएकोले कृषि विकास बैंकको सो कर्जा असुली नहुन्जेलसम्म उक्त जग्गा फुकुवा नहुने र जग्गा रोक्काको प्रयोजन समाप्त भई फुकुवा नभए सम्म वादीहरूले अंश छुट्टयाई लिन नपाउने भन्ने अवस्था देखिन्छ । यो अवस्थाले उल्लिखित जग्गाहरूबाट निवेदिकाले अंश छुट्टयाइ लिन पाउने हकभन्दा कृषि विकास बैंकको कर्जा चुक्ताको विषय प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । 

१४. निवेदिका र विपक्षीमध्येका देवेन्द्रबहादुर भण्डारी एकासगोलमै रहेको अवस्थामा चक्रवर्ती हबी एजुकेशन प्रा.लि.ले उल्लिखित जग्गाहरू धितो राखी कृषि विकास बैंकबाट कर्जा लिएको अवस्था देखिन्छ । अंश मुद्दा पर्नुभन्दा अगावै निवेदिका र विपक्षीमध्येका देवेन्द्रबहादुर भण्डारीसमेत एकासगोलमै रहेको बखत यी जग्गाहरू धितो राखी कर्जा लिएको अवस्था हुँदा उक्त कर्जा निवेदिकाको अंश हक मार्ने नियतले लिएको भन्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन । यसरी कर्जा लिएको विषयलाई लिएर सोहीबखत यी निवेदिकाले कहीँकतै उजुर गरेको अवस्था पनि देखिँदैन । कम्पनीले लिएको कर्जा आफ्नै स्रोतबाट समयमै चुक्ता गर्न नसकेको कारणबाट कम्पनी नै कालोसूचीमा परेको र धितो राखिएका उल्लिखित जग्गाहरू नै लिलाममा जान लागेको स्थिति मिसिल सामेल रहेका कृषि विकास बैंकका पत्रहरूबाट देखिएको छ । यसरी कम्पनीको नाउँमा रहेका जग्गाहरू नै लिलाममा जान लागेको अवस्थामा विपक्षी चक्रवर्ती कलेजको सञ्चालक समितिको बैठकबाट उक्त जग्गा बेचबिखन गरेर भए पनि कर्जा तिर्ने भनी निर्णय गरी सोको अख्तियारी विपक्षी देवेन्द्रबहादुर भण्डारीलाई दिएको भन्ने देखिन आएको छ ।

१५. यसैबिच बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न नसकी जग्गा लिलामको प्रक्रियामा जान लागेको अवस्थामा विपक्षीमध्येको ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रा.लि. र चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.बिच कर्जा चुक्ता तथा जग्गाको हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा आपसी सहमति भई ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न र चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.को तर्फबाट मिति २०७४।०९।१६ मा कृषि विकास बैंकमा संयुक्त निवेदन परेको देखिन्छ । उक्त संयुक्त निवेदनको बेहोरा हेर्दा चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.ले कृषि विकास बैंकबाट लिएको कर्जा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रा.लि.ले तिरी फरफारक गर्ने र उक्त कर्जा लिँदा कृषि विकास बैंकमा धितोमा राखिएका चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.का जग्गाहरू फुकुवा गराई ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रा.लि.वा निजले इच्छाएको व्यक्तिको नाउँमा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिनुपर्ने भन्ने सर्तमा दुई पक्षबिच सहमति भएको भन्ने देखिएको छ । उक्त निवेदन बेहोराबाट कर्जा फरफारक गर्ने क्रममा कृषि विकास बैंकले मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट डोर बोलाई बैंककै रोहबरमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रा.लि.को खाताबाट रकम डेबिट गरी उक्त रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गराई सहमतीअनुसार सोही समयमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रा.लि.वा निजले इच्छाएको व्यक्तिको नाउँमा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने भनी अनुरोधसमेत गरिएको अवस्था देखिन्छ । 

१६. विपक्षीहरूले मिति २०७४।०९।१६ मा कृषि विकास बैंकमा उक्त संयुक्त निवेदन दिएपछि मिति २०७४।०९।१८ को निर्णयानुसार भनी तिर्न बाँकी रहेको कुल रकम रू.१८,२२,६४,१३६।– (अठार करोड बाइस लाख चौसठ्ठी हजार एक सय छत्तीस रूपैयाँँ) बुझाएमा कर्जा फरफारक हुने भनी कृषि विकास बैंकले चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.लाई च.नं.१०८ मिति २०७४।०९।१९ र च.नं.११६ मिति २०७४।१०।०८ को पत्रमार्फत पत्राचार गरेको देखिन्छ । सोपश्चात् मिति २०७४।१०।०९ मा उक्त पत्राचारबमोजिम तिर्नुपर्ने साँवा ब्याजसमेत बुझाई कर्जा फरफारक गरी धितो रहेका जग्गाहरू फुकुवा गर्न अनुरोध गरी पुनः चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि. र ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रा.लि.को तर्फबाट कृषि विकास बैंकमा संयुक्त निवेदन परी कर्जा चुक्ता भएपछि कृषि विकास बैंकको च.नं.११७ मिति २०७४।१०।०९ मार्फत जग्गा फुकुवा भई मिति २०७४।१०।१० मा धितो राखिएका उक्त कि.नं.२३०समेतका जग्गाहरू ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रा.लि. र नविन श्रेष्ठसमेतका विभिन्न व्यक्तिहरूको नाउँमा हक हस्तान्तरण भएको पाइन्छ । विपक्षीहरूबिच भएको जग्गाको उक्त हक हस्तान्तरणको विषयलाई लिएर निवेदिकाले तत्काल कानूनी उपचार खोजेको देखिँदैन । अंश मुद्दामा वादी रहेका नरमाया भण्डारी र श्वेता भण्डारीले जग्गा बिक्री लगत्तै मिति २०७५।०३।१७ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा लिखत बदर मुद्दाको फिराद गरेकोमा निजहरूले सो मुद्दा मिति २०७५।०८।२१ मा फिर्ता लिएको देखिन्छ । तर यी निवेदिकाले सो लिखतहरूलाई चुनौती नदिई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा उक्त बिक्री भएका जग्गाहरूको लिखत बदर गरी फैसलाले ठहरेबमोजिम ८ भागको १ भाग जग्गा बन्डा छुट्याइपाउँ भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ को उपदफा (२२) बमोजिमलाई आधार बनाई भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०७६।०४।१० मा र कम्पनीको सेयर पनि अंशबापत छुट्याइपाउँ भनी मिति २०७६।०७।०४ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदिकाको उक्त निवेदन मागबमोजिम कम्पनीको सेयर अंशबापतमा निवेदकले छुट्याई लिइसकेको देखिन्छ । जग्गाको हकमा भने भक्तपुर जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनको आदेशले बदर भएको कारण हालसम्म यथास्थितिमा नै रहेको देखिएको छ ।

१७. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (२) मा कम्पनीले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्ने छ भनी व्यवस्था भएको अवस्थामा कम्पनीले आफ्नो नाउँमा रहेको सम्पत्तिलाई जुनसुकै बेहोराबाट हस्तान्तरण वा बिक्री वितरण गर्न पाउने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । जहाँसम्म अंश पाउने ठहर भइसकेको भन्ने छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदिका र विपक्षी देवेन्द्रबहादुर भण्डारीसमेतका बिचमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको अंश मुद्दामा भएको फैसलामा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट फुकुवा भएका बखत वादीले अंश लिन पाउने भन्ने उल्लेख भएको र अंश मुद्दा पर्नुभन्दा अगावैको कर्जा तिर्ने प्रयोजनका लागि रोक्का फुकुवा गराई जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको देखिएकाले विपक्षीहरूको उक्त कार्य कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७(२) र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को उपदफा (१) (२) मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारहरूबाट कानूनविपरीत भएको भन्ने देखिन आएन ।

१८. निवेदिकाका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा उल्लिखित जग्गाहरू धितो राखी कर्जा लिएको तथ्यमा विवाद नभए पनि उक्त जग्गाहरू कानूनबमोजिम लिलाम बिक्री गरेको नभई कानूनविपरीत निवेदिकालाई अंश ठग्ने नियतले विपक्षीहरू एकापसमा मिलेमतो गरी हक हस्तान्तरण गरेको भनी विपक्षीहरूले गरेको खरिद बिक्री प्रक्रियाको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनुभएकोले सो सम्बन्धमा पनि प्रस्तुत मुद्दामा विवेचना गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा रकम असुलीको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उक्त दफा ५७ को उपदफा (१) मा “ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाखाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यो कानूनी व्यवस्थाबाट कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले लगानी गरेको कर्जा तिर्ने भाखा ऋणीले नघाएको र सो तिर्नका लागि बैंकले कानूनबमोजिमको म्यादभित्र ऋणीलाई अनुरोध गरी कानूनमा उल्लेख भएबमोजिमका पत्राचारलगायतका प्रक्रियाहरू पूरा गरेको अवस्थामा पनि ऋणीले कर्जा नतिरेमा कर्जा लिँदा ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा सुरक्षण राखेको धितोलाई लिलाम बिक्री गरेर वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी कर्जा असुलउपर गर्न सक्ने अवस्था देखिन आउँछ । यही व्यवस्थाअन्तर्गत उल्लिखित जग्गाहरू खरिद बिक्रीको व्यवस्था गरी बैंकको कर्जा असुलउपर गर्ने कार्य भएको देखिन्छ । अंश मुद्दा पर्नुभन्दा अगावैको कर्जा भएको र कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने कुरा कम्पनीको बाध्यात्मक दायित्वभित्रको विषय रहेकोमा सोही दायित्व पूरा गर्ने सिलसिलामा बिक्री व्यवहार भएको देखिँदा निवेदिकालाई अंश हकबाट ठग्ने नियतले मात्र बिक्री कारोबार भएको भनी मान्न सकिने अवस्था देखिएन । 

१९. अब, क्षेत्राधिकारप्राप्त सक्षम अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भइसकेपछि सो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा विवाद उठी पुनः न्यायिक परीक्षण हुँदा अन्तिम भइसकेको फैसलाको परिणाम नै निष्कृय हुने गरी अन्यथा आदेश हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने अर्को प्रश्नमा विचार गरौं । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा सामान्यतया क्षेत्राधिकारप्राप्त अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला पुनः अदालतबाट पछि आदेश गरी फैसलाको परिणाम नै निष्कृय गराउन नमिल्ने कुरा सही हो । एकपटक अदालतबाट भएको फैसलामा पुनरावेदनसमेत नपरी अन्तिम भइसकेको अवस्थामा पुनः अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी हेर्नसमेत नमिल्ने हुन्छ । पुनरावेदनसमेत नपरी अन्तिम भइसकेको फैसला पनि पुनः जानकारीमा लिई अन्यथा आदेश गर्दै जाने हो भने प्राङ्न्यायको सिद्धान्त र फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तको समेतविपरीत हुन जान्छ । तथापि कुनै मुद्दामा फैसला गर्नुको उद्देश्य केवल अदालतमा चलेको विवादको अन्त्य गर्नु मात्र हुन सक्दैन । त्यस्तो फैसला कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूमा आधारित रहेको पनि हुनुपर्दछ । कुनै फैसला कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तकै विपरीत भएको छ वा विधिशास्त्रीय मान्यतामै खलल पुर्‍याउने किसिमबाट भएको छ भने त्यस्तो गल्ती सच्याउने अपवादात्मक उपचारको व्यवस्था पनि न्यायका मान्य सिद्धान्तभित्र विकसित भई आएको पाइन्छ । यसैले नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (१) मा न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गर्दा संविधान र कानूनबमोजिम मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था नगरेर न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम पनि प्रयोग हुने उदार र महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत प्रसङ्गमा म्यअतचष्लभ या एभच क्ष्लअगचष्बm महत्त्वपूर्ण छ ।

२०. ‘क्ष्लअगचष्ब’ को शाब्दिक अर्थ असावधानी (ऋबचभभिककलभकक) हुन्छ । द्यबिअप’क ीबध म्ष्अतष्यलबचथ का अनुसार एभच ष्लअगचष्बm भन्नाले उचित ध्यान पुग्न नसकेको कारण हुन गएको गल्ती (क्ष्लबमखभचतभलअभ) भन्ने बुझिन्छ । फैसलाका सम्बन्धमा एभच ष्लअगचष्बm भन्नाले कुनै कानूनी व्यवस्था वा न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रति ध्यान पुग्न नसकेको कारण हुन गएको गल्ति भन्ने बुझिन्छ । न्यायका सन्दर्भमा एउटा स्थापित मान्यता के छ भने यदि कुनै फैसला एभच ष्लअगचष्बm छ भने त्यस्तो फैसलालाई नमान्न सकिन्छ । एभच ष्लअगचष्बm फैसलाहरू ती फैसलाहरू हुन् जसमा कानूनको सही रूपमा प्रयोग भएको हुँदैन, त्यसैले त्यस्तो फैसला पालना पनि गर्नुपर्दैन (एभच ष्लअगचष्बm मभअष्कष्यलक बचभ तजयकभ मभअष्कष्यलक धजष्अज मय लयत कतबतभ तजभ बिध अयचचभअतथि बलम जभलअभ बचभ लयत तय दभ ायिियधभम) । क्तबतभ या ग् ए ख. क्थलतजभतष्अक बलम ऋजझष्अबकि ीतम. को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले बोलेको कुरा मननीय छ । उक्त फैसलामा भनिएको छ– ‘क्ष्लअगचष्ब’ ष्तिभचबििथm भबलक ‘अबचभभिककलभकक’. क्ष्ल उचबअतष्अभ उभच ष्लअगचष्बm बउउभबचक तयm भबल उभच ष्नलयचबतष्गm. भ्लनष्किज अयगचतक जबखभ मभखभयिउभम तजष्क उचष्लअष्उभि ष्ल चभबिहबतष्यल या तजभ चगभि या कतबचभ मभअष्कष्क. त्जभ ‘त्रगयतबदभि ष्ल बिध’ ष्क बखयष्मभम बलम ष्लनलयचभम ष ष्त ष्क चभलमभचभम, ‘ष्ल ष्नलयचबतष्गm या ब कतबतगतभ यच यतजभच दष्लनष्लम बगतजयचष्तथ’ । ग्लष्यल या क्ष्लमष्ब ख. क्ष्लमष्बल च्बष्धिबथ क्ब्क् क्तबाा ब्ककयअष्बतष्यल को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले एभच ष्लअगचष्बm फैसलाका सन्दर्भमा प्राङ्न्यायको सिद्धान्त पनि आकर्षित हुँदैन भनेर बोलेको पाइन्छ । त्यसैले माथिल्लो अदालत वा ठुलो इजलास वा समान स्तरकै इजलासबाट पनि प्रतिपादित बाध्यात्मक नजिरलाई अनदेखा गरी वा सम्बन्धित विषयमा रहेका कानूनी व्यवस्थातर्फ ध्यान नपुगी गलत फैसला हुन पुगेको छ भने त्यस्तो फैसला पालना गर्नु पर्दैन भन्ने एभच ष्लअगचष्बm को सिद्धान्तले मान्यता राखेको पाइन्छ । यस्तो गल्ती सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था र नजिरहरू सम्बन्धित इजलासको जानकारीमा नल्याइएको वा त्यस्तो कानूनी व्यवस्था र नजिरतर्फ इजलासको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको कारणले भएको हुनसक्छ । कारण जे भए पनि गलत फैसला कायम रहिरहन दिनु न्यायिक अनुशासन र सदाचारको विपरीत हुन्छ भन्ने मान्यतामा यो सिद्धान्त विकास भई आएको पाइन्छ तर यहाँनिर मनन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने त्यस्तो गल्ती सामान्य रूपमा हेर्दा नै थाहा हुने (म्झयलकतचबदथि ध्चयलन) प्रकृतिको हुनुपर्ने हुन्छ । यही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै हाम्रै सर्वोच्च अदालतबाट पनि कुनै फैसला एभच ष्लअगचष्बm रहेछ भने त्यस्तो फैसलालाई नजिर नमानिने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । जस्तो दि फूलबारी लि. को तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पियुषबहादुर अमात्य विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिसमेत भएको उत्प्रेषणसमेतको मुद्दामा “कहिलेकाहीँ कुनै कुनै मुद्दामा विवादसँग सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थालाई छली वा जानकारी नराखी गरिएको व्याख्या वा सम्बद्ध कानूनलाई लागु नै नगरी गरिएको फैसला एभच ष्लअगचष्बm फैसला भई त्यस्तो फैसलालाई नजिर नभनिने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ (ने.का.प. २०६४ अङ्क ८ नि.नं.७८७२) । उक्त मुद्दाको विवाद र संवत् २०५६ को रिट नं. ३४८६ को विवाद समान प्रकृतिको भएकोले उक्त रिट नं.३४८६ मा भएको फैसलालाई प्रस्तुत मुद्दामा पनि अनुशरण गर्नुपर्ने भनी उक्त मुद्दाका निवेदकतर्फका विद्वान्‌‌ कानून व्यवसायीहरूले उठाएको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने भन्दै उक्त रिट नं.३४८६ को मुद्दामा भएको फैसलालाई यो फैसलाले एभच ष्लअगचष्बm फैसला घोषणा गरी एभच ष्लअगचष्बm फैसलालाई मान्न समान तहको इजलास बाध्य नहुने भएकोले लयतष्अभ मा मात्र लिइएको भनी सो फैसलामा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।  

२१. म्यअतचष्लभ या उभच ष्लअगचष्बm मुलतः अभिलेख अदालतबाट प्रदिपादन हुने नजिरसँग सम्बन्धित हुने देखिए पनि यो सिद्धान्तलाई अभिलेख अदालतको फैसलासम्म मात्र सीमित राखेर हेरिनु उचित हुने देखिँदैन । जब अभिलेख अदालतकै फैसला पनि गलत छ भने पालना गर्नु पर्दैन भन्छौं भने मातहत अदालतबाट भएका गलत फैसलाहरूलाई कायम रहिरहन दिनु सामान्य विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि उचित हुने देखिँदैन । एभच ष्लअगचष्बm फैसला भएको देखिन्छ र त्यस्तो फैसलाका सम्बन्धमा माथिल्लो तहको अदालतको जानकारीमा ल्याइएको अवस्था छ भने त्यस्तो फैसला अन्तिम भई बसेको भन्ने मात्र कारणले अदालतले मौनता साँधेर बस्नुपर्छ भन्नु मनासिब हुने देखिएन ।

२२. प्रस्तुत रिट निवेदनको जरियाको रूपमा रहेको निवेदक र विपक्षी देवेन्द्रबहादुर भण्डारीसमेत भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चली अन्तिम भएको अंश मुद्दाको फैसलामा कम्पनीको नाउँमा रहेका कि.नं.२३० को जग्गाहरूसमेतबाट वादीले अंश पाउने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त फैसलामा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ लगायतका विभिन्न दफाहरूमा कम्पनी स्वशासित सङ्गठित संस्था हुने तथा कम्पनीले चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न र बेचबिखन गर्न पाउने एवं व्यक्तिसरहको करार गर्नेलगायतको अधिकार हुने भनी उल्लिखित कानूनी व्यवस्थातर्फ काठमाडौं जिल्ला अदालतको ध्यान पुग्न गएको देखिँदैन । उक्त अंश मुद्दा फैसला हुनुभन्दा अघि नै सर्वोच्च अदालतबाट कम्पनीको नाउँमा रहेको सम्पत्ति अरू प्राकृतिक व्यक्तिको नाउँमा रहेको सम्पत्तिसरह कम्पनीको सञ्चालकका अंशियारहरूलाई बन्डा नलाग्ने भनी सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएकोमा सो फैसलाहरूलाई पनि उक्त फैसलामा अनुसरण गरिएको पाइँदैन । साथै उक्त मुद्दामा प्रतिवादी देवेन्द्रबहादुर भण्डारीको तर्फबाट पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा नै उक्त जग्गाहरू कम्पनीको नाउँमा रहेको र बन्डा नलाग्ने भनी उल्लेख भएको तथा सो तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित उक्त बेहोरालाई वादीले चुनौतीसमेत नदिएको तथ्यलाई फैसलामा विवेचनासम्म पनि नगरी फैसला भएको देखिएको छ । यस स्थितिमा कम्पनी नामका सम्पत्तिबाट पनि अंश पाउने ठहराई भएको फैसलामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर, कम्पनी ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था र कम्पनीको छुट्टै व्यक्तित्व हुने विधिशास्त्रीय मान्यतासमेतको विपरीत भएको देखिई उक्त फैसलालाई एभच ष्लअगचष्बm फैसला मान्नुपर्ने देखिन आयो । 

२३. यसका अतिरिक्त उक्त अंश मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा विपक्षी चक्रवर्ती एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि. र खरिदकर्ता रहेका विपक्षी ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्नसमेतले पारित गरेको राजीनामाको लिखतलाई बदर गरी अंश मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम ८ भागको १ भाग अंश दिलाइपाउँ भनी उक्त मुद्दाकी वादी एवं प्रस्तुत निवेदनकी निवेदिका अल्पना भण्डारीले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ को उपदफा (२२) को आधारमा निवेदन दिएकोमा निवेदन माग दाबीबमोजिम निवेदिकाको अंशहकको हदसम्म उक्त लिखतहरू ८ भागको १ भाग बदर गरी वादीले अंश छुट्याइपाउने भनी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट आदेश भएपछि सोही आधारबाट प्रस्तुत विषयको उठान भएको देखिन्छ ।

२४. मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ मा अंश छुट्याउने कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त दफाको उपदफा (२२) मा “अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा त्यस्तो मुद्दामा फैसला भई कार्यान्वयन नहुँदै अंशबन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति कसैले हस्तान्तरण गरेमा वा नयाँ अंशियार थपिन आएमा वा अंशियार घटेमा त्यसको प्रयोजनको लागि पुनः फिरादपत्र दिइरहनुपर्ने छैन र त्यस्तो अवस्थामा अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदनको सत्यतामा जाँचबुझ गरी अंशबन्डा छुट्याउनुपर्ने छ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यो कानूनी व्यवस्थाले कुनै व्यक्तिले अंश पाउने ठहरेको सम्पत्ति फैसला कार्यान्वयन हुनुभन्दा अघि नै हक हस्तान्तरण भएमा सो कार्यलाई बदर गराउनका लागि छुट्टै फिराद दिन नपरी निवेदनको माध्यमबाटै बन्डा छुट्याई लिन पाउने देखिन्छ । तर यो कानूनी व्यवस्था अंशियारको नाउँमा रहेको सम्पत्ति बन्डा गर्ने प्रयोजनको सम्बन्धमा आकर्षित हुने हो । प्रस्तुत निवेदनका निवेदिकाले बन्डा छुट्याई पाउनका माग गरेको सम्पत्ति अंश मुद्दा फैसला हुँदाकै अवस्थामा चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.को नाउँमा रहेको देखिन्छ र चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि. उक्त अंश मुद्दाको अंशियार रहेको अवस्था देखिँदैन । यसरी अंश मुद्दामा अंशियार नै नरहेको र छुट्टै कानूनी व्यक्तिको नाउँमा रहेको सम्पत्तिको हकमा उक्त दफा २४१ को उपदफा (२२) को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भन्न पनि सकिएन ।

२५. निवेदिकाका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताहरूले यस अदालतबाट नि.नं. १०३४८, १०१२३, ६३३६ मा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको आधारमा उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर हुनुपर्ने भनी बहसको क्रममा जिकिर लिनुभएको देखिएकोले त्यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने भएको छ । उल्लिखित मुद्दाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू अध्ययन गर्दा क्षेत्राधिकारप्राप्त सक्षम निकायबाट भएको फैसला नै अन्तिम हुने र त्यस्तो फैसला जे जस्तो वा त्रुटिपूर्ण भएमा पनि सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गरिदिनु अदालतको कर्तव्य हुने भन्ने उक्त सिद्धान्तहरूको आशय रहेको देखिएको छ । निश्चय पनि कुनै सक्षम अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम हुने तथ्यमा यो इजलासको विमति रहन सक्दैन । तर फैसलामा प्रचलित कानूनी व्यवस्था, विधिशास्त्रीय मान्यता एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेतको गलत प्रयोग भई फैसला नै एभच ष्लअगचष्बm भएको रहेछ र सो विषय न्यायिक परीक्षणको लागि उठाइएको अवस्था छ भने उल्लिखित विषयतर्फ आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्नु न्यायको धर्म हुन सक्दैन । यो विषय म्यअतचष्लभ या उभच ष्लअगचष्बm को सिद्धान्तविपरीत हुन जाने देखिन्छ । निवेदिकातर्फका विद्वान्‌‌ कानून व्यवसायीहरूबाट पेस हुन आएका सिद्धान्तहरू म्यअतचष्लभ या उभच ष्लअगचष्बm को सिद्धान्तको रोहमा प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिन आएन ।

२६. अब प्रस्तुत निवेदनमा निवेदिकाको निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने प्रश्नमा विचार गरौं । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदिकाले अंश छुट्याइपाउँ भनी दाबी लिएका भक्तपुर जिल्ला साबिक भिमसेन गा.वि.स. वडा नं.७ मा रहेका कित्ता नं. २३०, २३५, २४४, २४८, २५५, २५७, २५९, २५१, २५३, २८०, २८४, २४०, २६३, २४२, २५४, ७६, २४३ र २३७ समेतका १८ कित्ता जग्गाहरू साबिकमा चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि. ले खरिद गरी सो जग्गा कृषि विकास बैंकमा धितो राखी कर्जा लिएकोमा विपक्षी प्रा.लि.ले कर्जा चुक्ता गर्ने प्रयोजनका लागि चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.को सञ्चालक समितिको बैठककै निर्णयानुसार चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी र ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रा.लि.बिच ऋण चुक्ता गरी जग्गा फुकुवा गराउने र खरिद बिक्री गर्ने विषयमा सहमति गरी सोहीबमोजिम चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.ले तिर्नुपर्ने कर्जा रकम ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रा.लि.ले तिरी दिई कर्जा फरफारक गरेपछि कृषि विकास बैंकबाट जग्गा फुकुवा गराई सोही जग्गा चक्रवर्ती हबी एजुकेशन एकेडेमी प्रा.लि.ले जग्गाको खरिदकर्ता रहेका विपक्षीहरूको नाउँमा हक हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । उक्त खरिद बिक्रीको कार्यहरू कानूनविपरीत भएको भन्ने नदेखिएको, कम्पनीको नाउँमा रहेको सम्पत्ति अन्य प्राकृतिक व्यक्तिको सम्पत्तिसरह अंशबन्डा गर्न नमिल्ने भनी यसै अदालतबाट ने.का.प. २०६६ अङ्क १०, नि.नं. ८२४८ मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भइरहेको देखिएको, सुरू जिल्ला अदालतबाट कम्पनीको नाउँमा रहेको सम्पत्तिसमेत बन्डा लाग्ने भनी गरिएको फैसला उभच ष्लअगचष्बm फैसला भई सो फैसला कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी अवस्था रहेको नदेखिएको स्थितिमा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।०८।१० मा भएको आदेशलाई बदर हुने भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।०४।१९ मा भएको आदेश अन्यथा नदेखिँदा निवेदिकाको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्टि गरी निवेदनको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृतः– ईश्वरीप्रसाद सुवेदी / रञ्जना विश्वकर्मा

इति संवत् २०८० साल भाद्र १८ गते रोज ३ शुभम् ।