निर्णय नं. ११४२४ - परमादेशसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल
आदेश मिति : २०८१।०८।२६
०८०-WO-०८३७
विषय : परमादेशसमेत
निवेदक : राजनन्दन दास बानियाको छोरा जिल्ला बारा, कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं.१ बस्ने वर्ष ३१ को राजुकुमार दाससमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावलीले बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सर्त तथा मापदण्ड एवं कार्यविधि निर्धारण गरेको भए तापनि बाबुको पहिचान खुलेको तर निजको नागरिकता नै नबनाई मृत्यु भएको अवस्थाको परिकल्पना नगरेकोमा संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि बनाएको ऐन, नियमावलीले समेट्न नसकेको वा सो अवस्थाको विधायिकाले परिकल्पना नगरेको कुरालाई मात्र आधार बनाई नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दिपेन्द्र झा, श्री राम कुमार कामत र श्री अमितेस पण्डीत
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री दिपशिखा मुनाकमी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री विनोद साह
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३
आदेश
न्या.विनोद शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः
संक्षिप्त तथ्य
हामी रिट निवेदकहरू नेपालको संविधानको धारा ११ (३), (५) र (७) बमोजिम नेपालका नागरिक हौँ । तर हामीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा नागरिकता बनाउनको लागि जाँदा त्यहाँका कर्मचारीहरूले विभिन्न कानूनी अड्चन देखाई नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न अस्वीकार गरेको हुँदा संयुक्त रूपमा यो रिट निवेदन दायर गरेका छौं । हाम्रो परिवार बुबा राजनन्दन दास बानिया, आमा मिना देवी बानियासहित विगत ७० वर्षदेखि बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. १ मा बस्दै आउनुभएकोमा मेरो बुबाको नागरिकता नबनाएको अवस्थामा २०६३ सालमा निधन भएको थियो र आमाले मिति २०६४/०८/३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराबाट जन्मको आधारमा (ना.प्र.प.नं. ३३१०५५/४६) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ । २०६७ सालपछि हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता प्रमाणपत्रको लागि आवेदन गर्न जाँदा आमाको नामबाट नागरिकता बनाउने प्रावधान नरहेको भनी प्रमाणपत्र दिन इन्कार गर्दै आएको छ । नागरिकता नभएको कारणले कुनै पनि सरकारी सेवा प्राप्त गर्न, औपचारिक क्षेत्रमा नोकरीको लागि आवेदन गर्न, बैंकमा खाता खोल्न, सिम कार्ड खरिद गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न, पासपोर्ट बनाउन र वैदेशिक रोजगारीमा जान, विवाहित रहेका निवेदकहरूको विवाह दर्ता गर्न र सन्तान भएकाहरूका छोराछोरीहरूको जन्म दर्ता बनाउनेलगायतका संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपभोग गर्नबाट समेत वञ्चित भएका छौँ । संविधान बनेपछि नागरिकता सम्बन्धमा नयाँ सङ्घीय कानून बन्नमा ढिलाई भएको र नागरिकताको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका कर्मचारीहरूले नयाँ कानून बनेपछि नागरिकता पाउने भन्ने आश्वासन दिएको हुँदा हामीले नागरिकता सम्बन्धमा नयाँ कानूनको निर्माण हुन्जेल धैर्यतापूर्वक प्रतिक्षा गरेका थियौं, नेपाल नागरिकता ऐनमा केही महिनाअघि संशोधन भए पनि हामी रिट निवेदकहरूलाई नेपालको संविधान, संशोधित नागरिकता ऐन, तथा यसअघि यसै अदालतबाट भएका आदेशसमेतविपरीत नागरिकता प्रदान गर्न अस्वीकार गरेको हुँदा हामी रिट निवेदकहरूलाई संविधानबमोजिम दुई महिनाभित्र नागरिकता प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । हामी रिट निवेदकहरूले नागरिकताको अभावमा बैंकमा खाता खोल्न, सिम कार्ड किन्न, चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न, हवाई यात्रा गर्न, उद्योग व्यवसाय गर्न पनि कठिनाईको सामना गर्नुपरेको हुँदा उक्त न्यूनतम अधिकार उपभोग गर्नको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राजु कुमार दाससमेतको मिति २०८०।११।११ को रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ३ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानून व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकहरू राजुकुमार दास, मनोजकुमार दास र सुनिलकुमार दासको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र भएको, निजहरूको आमा मिनादेवी बानिया नेपाली नागरिक रहेको, कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. १ बाट भएको सर्जमिन मुचुल्कामा निवेदकहरूका बाबु स्व. राजनन्दन दास बानियाले जन्मको आधारमा (नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ३३१०५५/२८८५) बाराबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् भनी उल्लेख भएबाट निजका बाबु पनि नेपाली नागरिक रहेको देखिएको अवस्थामा निवेदकहरूले नागरिकता पाउने नपाउने भन्ने विषय रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लागेको बखत निर्णय हुने नै हुँदा हाललाई निवेदन मागबमोजिम नागरिकता नभए पनि बैंक खाता खोल्न, सिमकार्ड किन्न, हवाइयात्रा गर्न र उद्योग व्यवसाय गर्न दिनु भनी प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । साथै निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु नागरिकता प्राप्त गर्ने जस्तो संवेदनशील विषय भएको हुनाले लिखित जवाफ परेको वा अवधि नाघेको १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइको लागि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०८०।११।१३ को आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूका बुबा रामनन्दन दासको नेपाली नागरिकता नबनेको अवस्थामा २०६३ सालमा निधन भएको र आमा मीनादेवी दासले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको भनी स्वयम् विपक्षी रिट निवेदकहरूले निवेदनमा खुलाएका छन् । प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधनसमेत) तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ (तेस्रो संशोधनसमेत) बमोजिमको व्यवस्थालाई टेकेर नेपालमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको सिफारिसका आधारमा उमेर पुगेका सबै नेपाली नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता पाउने विषयमा कुनै द्विविधा रहेन । विपक्षी रिट निवेदकहरूले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कानूनबमोजिमका आवश्यक कागजातहरू पेस गरेका बखत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानूनबमोजिम नेपाली नागरिकता दिने नै हुँदा यस मन्त्रालयबाट रिट निवेदकको हक अधिकार हनन हुने कुनै काम कारबाही तथा निर्णयसमेत नभएकोले वस्तुनिष्ठ आधार, कारण तथा प्रमाणबिना यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको मिति २०८०।१२।६ को लिखित जवाफ ।
कलैया उपमहानगरपालिका नागरिकता दिने वा जारी गर्ने अड्डा नरहेको, नागरिकता दिने अड्डा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको र नेपाली नागरिक हो भने नागरिकताको लागि सिफारिस गर्ने अड्डा सम्बन्धित वडा कार्यालय रहेको छ । विपक्षीको निवेदन लेखबाट वडामा सिफारिसको लागि गएको र सम्बन्धित वडा कार्यालयले सिफारिस दिन इन्कार गरेको भन्ने सम्बन्धमा समेत निवेदन लेख नरहेकाले विपक्षीले विना कारण र विना आधार यस कलैया उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर भएको निवेदन कहीँकतैबाट इन्साफ लायक नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कलैया उपमहानगरपालिकाको कार्यालयको मिति २०८०।१२।२७ को लिखित जवाफ ।
आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको लागि आवेदन दिएमा कानूनबमोजिम नागरिकता प्रमाणपत्र यस कार्यालयबाट जारी हुने नै भएको हुँदा सम्मानित अदालतसमक्ष दिएको रिट निवेदक खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको मिति २०८१।२।११ को लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन गरी रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दिपेन्द्र झा, श्री राम कुमार कामत र श्री अमितेस पण्डीतले निवेदकहरूका बुबाको २०६३ सालमा निधन भइसकेको र निजहरूको आमाले २०६४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराबाट जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ । निवेदक नेपालमै जन्मेको कुरा साबिक कलैया नगरपालिका वडा नं. ६ मा जन्मेको भनी प्रदान गरिएको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रबाट देखिन्छ । निवेदकहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नको लागि सम्बन्धित स्थानीय निकायले निवेदककी आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र, बुबाको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र, आमाको नाउँको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा, स्थायी बसोबास तथा पारिवारिक विवरण र नाता प्रमाणित कागजसमेतका कागजातसहित अनुसूची फाराम भराई कानूनबमोजिम सिफारिससमेत गरिदिएको र तत्पश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिति २०८०।३।१३ को पत्रबमोजिम सर्जमिन मुचुल्कासमेत भएको अवस्थामा नेपालको संविधान तथा नागरिकतासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीबमोजिम निवेदकलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नुपर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले नागरिकता दिन इन्कार गरेको कार्यबाट निवेदकहरूका संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार उपभोगमा बाधा पुगेकोले निवेदकहरूको मागबमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारासमेतको नाउँमा परमादेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री दिपशिखा मुनाकमीले विपक्षी रिट निवेदकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ बमोजिम आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएमा निजहरूले माग गरेबमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ । निवेदकले तोकेको ढाँचाबमोजिमको अनुसूची फारामसहित नियमावलीले तोकेबमोजिमका कागजातहरू पेस गरेको नदेखिएको र उक्त कागजात लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएका बेला निजहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता लिन सक्ने भएकोले निवेदकले सो बाटो अवलम्बन नगरी रिट निवेदनमा आउनु कानूनसम्मत् नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी कलैया उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री विनोद साहले निवेदकहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने निकाय उपमहानगरपालिका होइन । निजहरूलाई उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत सम्बन्धित वडा कार्यालयले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता प्राप्तिको लागि सिफारिससम्म दिने भूमिका रहने भए पनि उक्त कार्य उपमहानगरपालिकाको नभई सम्बन्धित वडा कार्यलयको हो । निवेदकहरूको वडा कार्यालयबाट नागरिकताको सिफारिस नपाएको भन्ने जिकिर पनि नरहेको अवस्थामा बेसरोकारवाला यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने अवस्था नै नरहेकोले यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
रिट निवेदन र प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफको बेहोरा अध्ययन गरी रिट निवेदक र प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट गरिएको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकहरू नेपालको संविधानको धारा ११ (३), (५) र (७) बमोजिम नेपालका नागरिक हौँ । हाम्रा परिवार बुबा राजनन्दन दास बानिया, आमा मिना देवी दास बानियासहित विगत ७० वर्षदेखि बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. १ मा बस्दै आउनु भएकोमा हाम्रा बुबाको नागरिकता नबनाएको अवस्थामा २०६३ सालमा निधन भएको र आमाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराबाट जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ । हामीले २०६७ सालदेखि आवेदन गर्न जाँदा आमाको नामबाट नागरिकता बनाउने प्रावधान नरहेको भनी प्रमाणपत्र दिन इन्कार गर्दै आएकोमा नेपाल नागरिकता ऐनमा केही महिनाअघि संशोधन भए पनि हामी रिट निवेदकहरूलाई नेपालको संविधान, संशोधित नागरिकता ऐन, तथा यसअघि यसै अदालतबाट भएका आदेशसमेतविपरीत नागरिकता प्रदान गर्न अस्वीकार गरेको कारण हामी नागरिकता प्राप्तिको संवैधानिक अधिकारको साथै विभिन्न संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार उपभोगबाट वञ्चित हुनुपरेकोले हामी रिट निवेदकहरूलाई संविधानबमोजिम नागरिकता प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखियो । तोकिएबमोजिमका कागजातसहित आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको लागि आवेदन दिएमा कानूनबमोजिम नागरिकता प्रमाणपत्र जारी हुने नै भएको हुँदा सम्मानित अदालतसमक्ष दिएको रिट निवेदक खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराको लिखित जवाफ देखिन्छ भने नागरिकता प्रदान गर्ने विषय आफूसँग सम्बन्धित नरहेको र वडा कार्यालयले निवेदकलाई नागरिकताको लागि सिफारिस नदिएको भन्ने जिकिरसमेत रहेको नदेखिँदा आफ्नो हकमा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने कलैया उपमहानगरपालिकाको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
सो सन्दर्भमा हेर्दा, निवेदकहरूका बाबुले नागरिकता नलिएकै अवस्थामा मृत्यु भइसकेकोले प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराबाट जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त आमाको नामबाट वंशजको नेपाली नागरिकता जारी गरिपाउन सिफारिसको लागि सम्बन्धित कलैया उपमहानगरपालिका १ नं. वडा कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा वडा कार्यालयले निवेदकहरू स्वर्गीय राजनन्दन दास बानियाका छोरा रहेको भनी निजहरूकी आमाको जन्मको आधारमा प्राप्त नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, बाबुको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित, स्थायी बसोबास तथा पारिवारिक विवरण प्रमाणित र निजहरूको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिसहित मिति २०८०।३।१० मा निवेदकहरूलाई अलग अलग सिफारिससहित अनुसूची फाराम भराएको देखियो ।
२. मिसिल संलग्न कागजातबाट निवेदकहरूकी आमा मिनादेवी दास बानियाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराबाट (ना.प्र.प.नं. ३३१०५५/४६), मिति २०६४।८।३ मा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको देखिन्छ । उक्त नागरिकताको प्रमाणपत्रमा निजको पतिको नाम स्व. राजनन्दन दास बानिया उल्लेख भएको छ । रिट निवेदनमा निवेदकहरूका बुबाको नागरिकता नबनाएकै अवस्थामा मृत्यु भएको भनी उल्लेख गरिएको भए तापनि मिति २०८०।३।१३ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराको पत्रबमोजिम गरिएको सर्जमिन मुचुल्कामा निवेदकहरूका बाबु राजनन्दन दास बानियाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराबाट जन्मको आधारमा (ना.प्र.प. नं. ३३१०५५/२०८५) नेपाली नागरिकता लिएको भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । मिना देवी दासका पति राजनन्दन दास बानियाको मिति २०६३।४।२४ मा मृत्यु भएको भन्ने साबिक कलैया नगरपालिका पञ्जीकरण शाखाबाट द.नं. ८२, मिति २०६४।६।२४ मा जारी भएको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रबाट देखिन्छ । निवेदकहरूमध्ये राजु कुमार दासको मिति २०४९।५।२०, मनोज कुमार दासको मिति २०५१।८।११ र सुनिल कुमार दासको मिति २०५३।१०।१५ मा साबिक कलैया नगरपालिका वडा नं. ६ मा जन्म भएको र निजहरूकी आमा मिना देवी दास बानिया र बाबु राजनन्दन दास बानिया रहेको भन्ने कुरा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय कलैया नगरपालिकाबाट जारी निजहरूको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रसमेतबाट देखिन्छ । सोहीबमोजिम वडा कार्यालयले सिफारिस गर्नुको अलावा निवेदकहरूकी आमाको नामामा साबिक भवानीपुर गा.वि.स वडा नं. ६, कि.नं. १३८३समेतको जग्गा दर्ता रहेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत देखिन्छ । त्यस्तै निवेदकहरूका हजुरबुबा सिताराम दास बानियाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराबाट मिति २०६३।११।५ मा जन्मको आधारमा (ना.प्र.प.नं.३३३०५५/१०२०) र हजुरआमा चन्दा देवी बानियाले मिति २०६४।८।५ मा सोही आधारमा (ना.प्र.प.नं.३३१०५५/५४) को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यको आधारमा आमाको नामबाट वंशजको नेपाली नागरिकता जारी गरिपाउँ भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा जाँदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न इन्कार गरेको भन्ने निवेदकहरूको जिकिर रहेको देखियो ।
३. नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थालाई विचार गर्दा, नेपालको संविधानको भाग-२ मा धारा १० देखि १५ सम्म विभिन्न प्रावधान रहेका छन् । जसअन्तर्गत:
धारा १०(१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताप्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।
धारा ११(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुने छन् ।
धारा ११(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायका व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ ।
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,
(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।
११(३) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ ।
धारा ११(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने छ ।
तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता सङ्घीय कानूनबमोजिम अङ्गिकृत नागरिकतामा परिणत हुने छ ।
११(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले सङ्घीय कानूनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ । तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ ।
१२. यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
४. यसरी धारा १०(१) ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने हकबाट वञ्चित नगराउने प्रतिबद्धतासहित धारा ११(१) मा नागरिकता प्राप्त गरेका वा नगरेका जुनसकै अवस्थाका भए पनि संविधानले तोकेबमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नेपालको नागरिकको रूपमा परिभाषित गरिएको अवस्था छ । धारा ११(३) बमोजिम संविधान जारी हुनुभन्दा अघि अर्थात् मिति २०७२।६।३भन्दा पहिले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा तिनका सन्तानहरू बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसका अलावा धारा ११(५) बमोजिम नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेका सन्तानले बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा र धारा ११(७) बमोजिम विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको र नेपालमा नै बसोबास गरेको तथा निजले नागरिकता लिँदाका बखत निजका आमा बुबा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने अर्थात् निजको बुबाले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । धारा ११(५) बमोजिम बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा वंशजको आधारमा नागरिकता लिएको व्यक्तिको पछि बाबुको पहिचान खुली निज विदेशी नागरिक रहेको ठहर भएमा त्यसरी लिएको नागरिकता कानूनबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुने प्रावधान रहेको छ । यसबाट बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा र आमा नेपाली नागरिक रही बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा निजको पहिचान खुली विदेशी नागरिक नठहरेसम्म तथा आमाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी जन्मेका सन्तान नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरी नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजका बाबुले पनि नेपाली नागरिकता लिइसकेका रहेछन् भने त्यस्ता व्यक्ति नेपालको संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुने देखियो । साथै धारा १२ बमोजिम वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
५. संविधानमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमध्ये उपदफा (४), (५) र (६) मा देहायको कानूनी व्यवस्था रहेको छ:
(४) २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर स्रोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ ।
(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबु पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ भनिएको छ ।
(६) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् ।
साथै दफा ८ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसअन्तर्गत उपदफा (१क) मा दफा ३ को उपदफा (४) र (६) बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिँदा बाबु र आमा दुवैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको आधारमा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम (३क) मा ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता लिन चाहने सोह्र वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले देहायका कागजात संलग्न राखी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ:
(क) जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र,
(ख) बाबु र आमा दुवैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,
(ग) जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस ।
सोही नियम ८ को उपनियम १ देखि ८ सम्म नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारीसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था रहेको छ । जसमध्ये उपनियम (१) मा “वंशजको नाताले र वैवाहिक अङ्गीकृत र अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुअघि जन्मिएका निजका सन्तानलाई अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने छ” भनिएको छ ।
७. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावलीमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता लिन अनुसूची फारामका साथ बाबु र आमा दुवै जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको देखिन्छ । उक्त प्रावधान संविधानमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको लागि राखिएको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नगरिकता प्रदान गर्न बाबु र आमा दुवै जना नेपाली नागरिक रहेको सुनिश्चितता कायम गर्नको लागि उक्त व्यवस्था राखिएको भन्ने देखिन्छ । तर संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा नागरिक र नागरिकतालाई भिन्न अर्थमा व्यवस्था गरी नेपालको नागरिक हुने योग्यता हासिल हुनासाथ त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आर्यन शर्मा विरूद्ध गृह मन्त्रालयसमेत भएको ०७८-WO-१५३२ नं. को परमादेश रिट नेवेदनमा “नेपालको संविधानका धाराहरूमा “नेपाली नागरिक” लाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको देखिन्छ । यहाँ “नागरिक” तथा “नागरिकता” लाई भिन्न भिन्न अर्थ लाग्ने गरी व्यवस्था भएको छ । नेपालको नागरिक हुने योग्यता हासिल हुनासाथ त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाली नागरिककै रूपमा स्वीकार गरिएको छ, त्यस्ता नेपाली नागरिक हुने योग्यता पुगेको व्यक्तिका नाममा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नभएकै कारण निज नेपाली नागरिक होइन भन्ने प्रकृतिबाट व्यवहार गर्नु यस संविधानको मर्म र मनसाय देखिँदैन” भनी व्याख्यासमेत भएको छ ।
८. यसरी प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावलीले बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सर्त तथा मापदण्ड एवं कार्यविधि निर्धारण गरेको भए तापनि बाबुको पहिचान खुलेको तर निजको नागरिकता नै नबनाई मृत्यु भएको अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन । संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि बनाएको ऐन, नियमावलीले समेट्न नसकेको वा सो अवस्थाको विधायिकाले परिकल्पना नगरेको कुरालाई मात्र आधार बनाई निजको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य तथा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने र पछि बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता सङ्घीय कानूनबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुने तथा विदेशी नागरिकसँग विवाह भएकी नेपाली नागरिक महिलाका सन्तान नेपालमै बसोबास गरी नागरिकता लिँदाका बखत निजका बाबुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको भए त्यस्ता सन्तानले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत विचार गर्दा निवेदकहरूका बाबु कुन देशका नागरिक हुन् भनी पहिचान नभएको भनी मान्ने हो भनेपनि सोको पहिचान नखुलुन्जेल आमाको नेपाली नागरिकताको आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम निवेदकहरू वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति नै रहेको देखियो ।
१०. जहाँसम्म निवेदकहरूको बुबाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराबाट जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको भनी नागरिकता नं.समेत उल्लेख भई सर्जमिन मुचुल्का भई आएको छ । सो सम्बन्धमा स्वयम् जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो रेकर्डबाट यकिन गर्न सक्ने नै देखिएको र त्यसका अलावा यदि निवेदकहरूले झुट्ठा विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता लिन खोजेका र त्यस्तो कार्य नागरिकतासम्बन्धी कसुर हुने भएमा नागरिकता ऐनबमोजिम निजहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द हुनेलगायत कानूनले तोकेबमोजिम दण्ड सजायको भागीदार निजहरू स्वयम् नै हुने हुन्छ । राज्यका आधिकारिक निकायद्वारा कानूनबमोजिम जारी भएका नागरिकता, मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित कागज, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, पारिवारिक विवरणलगायतका प्रमाणलाई झुठ्ठा भएको अनुमान गर्न मिल्नेसमेत देखिँदैन । त्यसरी जारी भएका कागजातहरू अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कानूनी मान्यता पाउने नै हुन्छ ।
११. मिसिल संलग्न उपर्युक्त कागजातहरूबाट निवेदकहरूकी आमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिक रहेको, निजहरूका बुबाको मृत्यु मिति २०६३।४।२४ मा नेपालमै भएको र निवेदकहरू नेपालमै जन्मी नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । निवेदकहरूका बाबुको पहिचान भए तापनि निजको नाममा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी नभएकै अवस्थामा मृत्यु भएको भन्ने निवेदकहरूको भनाइ रही मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र पेस गरेको र सर्जमिन मुचुल्कामा निजको बाबुले जन्मको आधारमा (ना.प्र.प. नं. ३३१०५५/२०८५) नागरिकता लिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको अवस्था हुँदा नगरिकता लिए नलिएको यकिन स्वयम् प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो रेकर्डबाट पनि गर्न सक्ने देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूले निवेदकहरूका बाबु विदेशी नागरिक रहेको वा निवेदकहरूकी आमाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको भन्ने जिकिर पनि नलिएको तथा निवेदकहरूले देखाएका कागजातहरूसमेतलाई विचार गर्दा निवेदकहरूका बाबु विदेशी नागरिक रहेको भनी शङ्का गर्नुपर्ने अवस्थासमेत देखिँदैन । यदि निवेदकले पेस गरेको निवेदनको सम्बन्धमा थप बुझ्नुपर्ने भएमा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ उपनियम (४) बमोजिम प्रहरी प्रतिवेदन माग गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकका बाबु नेपाली नागरिक रहेको सुनिश्चितताको लागि नागरिकता ऐन र नियमावलीमा बाबु र आमाको नागरिकताको प्रतिलिपिसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्ने आधारमा संविधानबमोजिम नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार तथा नागरिकता प्राप्त नगरेको कारण अन्य संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको उपभोगबाट वञ्चित गर्न मिल्ने देखिँदैन । पछि विश्वसनीय तथ्य प्रमाणहरूबाट निजहरूका बाबु विदेशी भएको ठहरेमा कानूनबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुन सक्ने नै देखिँदा यी रिट निवेदकहरूलाई आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न इन्कार गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
१२. त्यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा ऐ. नियमावलीले संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको छ । निवेदकहरू राजु कुमार दास, मनोज कुमार दास र सुनिल कुमार दासलाई कलैया उपमहानरपालिका १ नं. वडा कार्यालयले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइदिन भनी निवेदकहरूका बाबुको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र, आमाको जन्मको आधारमा प्राप्त नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित, स्थायी बसोबास तथा पारिवारिक विवरण प्रमाणित कागज तथा निवेदकहरूको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रसमेत सामेल राखी अनुसूची-१ बमोजिमको फारामसमेत भराई सिफारिस गरेको देखिन्छ । निवेदकहरूले अनलाइनमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा निवेदन दिई त्यस कार्यालयबाट July २८, २०२३ अर्थात् २०८०।४।१२ मा सम्पर्क मिति तोकिएको कागज मिसिल सामेल रहेको छ । यसबाट निवेदकहरू उल्लिखित कागजातसहित नागरिकता लिनको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएको तर प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले निवेदकलाई नेपाली नगरिकता प्रदान गर्न इन्कार गरेको तथा त्यसरी इन्कार गर्नुको कारणसमेत लिखित रूपमा नखुलाई आफ्नो कानूनबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेकोले नै प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको भन्ने देखिन आयो ।
१३. अख्तियार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गर्नबाट पन्छिन हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ । सोहीअनुरूप कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीले कानूनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य वा दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट कुनै व्यक्तिको हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको अवस्थामा त्यस्तो कर्तव्य पूरा गर्न लगाउनका लागि परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरिन्छ । कुनै अधिकारीलाई कानूनले कुनै अधिकार र कर्तव्य प्रदान गर्नुको मतलब त्यस्तो कर्तव्य सम्पादन गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने भन्ने होइन । त्यस्तो कर्तव्य निजी प्रयोग र स्वेच्छाको विषय नभई कर्तव्य परिपालना गराई पाउने नागरिकको अधिकारको विषय भएकोले प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरू नागरिकता पाउँ भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा निवेदन लिई गएको र त्यस कार्यालयले आफूलाई कानूनले सुम्पेको जिम्मेदारी पूरा नगरेको भन्ने देखियो । यसरी कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन नगरेबाट निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा ११ बमोजिम नागरिकता पाउन नसकेको पाइयो । परिणामत: निजहरू राज्यविहीन हुन गई धारा १६, धारा १८ समेतका हकबाट वञ्चित हुन जाने अवस्था परेकोबाट निवेदकहरूको हकमा आदेश गर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।
१४. अत: माथि विवेचित तथ्य, आधार र कारणबाट प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले निवेदकहरू राजुकुमार दास, मनोजकुमार दास र सुनिलकुमार दासले आफूहरू वंशजको नाताले आमाको नामबाट नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भएको भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने कागजातहरू रीतपूर्वक पेस गरेको अवस्थामा निजहरूको नाममा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व पूरा गरेको नदेखिँदा आवश्यक विवरण तथा कागजातहरू पेस गरेमा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाअनुरूप निवेदकहरूको नाममा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त आमाका सन्तान रहेको आधारबाट वंशजको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नु र गर्न लगाउनु भनी प्रत्यर्थीहरू नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिन यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाई निर्णय आदेश अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बालकृष्ण ढकाल
इजलास अधिकृत : उमेशप्रसाद पाण्डेय (शा.अ.)
इति संवत् २०८१ साल मार्ग २६ गते रोज ४ शुभम् ।