निर्णय नं. ११४२५ - निर्णय बदर

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा

फैसला मिति : २०७९।०९।२१

 

मुद्दाः– निर्णय बदर

 

०७८–म्ँ–०००१

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.४ बालुवाटार स्थित नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालयसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका, वडा नं.८ नयाँ बजार बस्ने विन्दुकुमार थापा

 

०७७–च्ँ–०००२

पुनरावेदक / वादी : कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.८ नयाँबजार बस्ने विन्दुकुमार थापा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : गभर्नर श्री युवराज खतिवडाज्यू, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार, काठमाडौंसमेत

 

नेपाल राष्ट्र बैंक नियामक निकाय मात्र नभई न्यायिक अधिकार रहेको प्रशासनिक निकाय पनि हो । प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय र न्यायिक निर्णयको पद्धति फरक रहने । प्रशासनिक निर्णयमा सामान्यतया टिप्पणी उठाई सदर वा बदर गर्ने कार्य हुने । न्यायिक निर्णयमा अर्काको राय सदर वा बदर गर्नुभन्दा पनि न्यायकर्ताको स्वतन्त्र न्यायिक निर्णयको भूमिका हुने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले जरिवाना गर्ने निर्णय गर्दा पनि उचित प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने, निर्णय गर्नु अगावै सजायका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने र जरिवाना गर्दा के कति कारणबाट जरिवाना गर्नुपरेको हो विवेचना गरी कारण खुलाई न्यायिक विवेक र मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं.२४)

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा ४ को खण्ड (ग) र (ङ) को सजायमा समेत प्रमाणको विवेचना गरी आधार कारण नखुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरबाट टिप्पणी सदर गरिएको कार्यलाई न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्बन गरेको मान्न नसकिने । 

(प्रकरण नं.२५)

 

वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द शर्मा पौडेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री शशिनाथ मरासिनी 

प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हेमराज अधिकारी, श्री जुगल किशोल कुशवाहा, श्री डिल्लीराम न्यौपाने र श्री सुमन आचार्य 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६७, अङ्क ५, नि.नं.८३६५

ने.का.प.२०६८, अङ्क १२, नि.नं.८७२७

ने.का.प.२०७६, अङ्क ७, नि.नं.१०३१६

स.अ.बुलेटिन २०७६, जेठ २

सम्बद्ध कानून :

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

श्री युवराज खतिवडा

नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय,

काठमाडौं

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री शिवराज अधिकारी

माननीय न्यायाधीश श्री थीरबहादुर कार्की

पुनरावेदन अदालत पाटन

संयुक्त इजलासमा राय व्यक्त गर्ने :

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

 

फैसला

न्या.सपना प्रधान मल्ल : साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुँदा सो इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूले पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन उपयुक्त देखिएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको रहेछ । प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्‍त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छः–

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य

नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको मिति २०६९।०६।२४ मा बसेको चौंथो बैठकले फेवा फाइनान्स लि., पोखरा कास्कीको फेवा फाइनान्स लि. पोखरा कास्कीका सञ्‍चालकहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्‍चालक समितिलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा देहायबमोजिम निर्णय गरेकोः

 

प्रस्ताव नं.१ फेवा फाइनान्स लि. पोखरा, कास्कीका सञ्‍चालक विन्दुकुमार थापाले पेस गरेको स्पष्टीकरण सम्बन्धमा

फेवा फाइनान्स लि. को स्थलगत निरीक्षणका क्रममा संस्थाका सञ्‍चालक बिन्दुकुमार थापाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा यस बैंकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनविपरीत आयुष्मा ट्रेडर्स, राखु भगवती कन्स्ट्रक्सन र बिजुक्छे ट्रेड कन्सर्नलाई विभिन्‍न मितिमा प्रदान गरेको करिब रू.११.५० करोड कर्जा अप्रत्यक्ष रूपमा निज स्वयंले लिएको देखिन आएकोले निजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा ४ को खण्ड (ग) बमोजिम रू.५,००,०००।– (पाँच लाख रूपैयाँँ) जरिवाना गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए १५(पन्ध्र) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न मिति २०६८।०७।२० को पत्रबाट निर्देशन दिइएकोमा निजले मिति २०६८।०८।०१ मा यस बैंकसमक्ष देहायको बेहोरासहितको स्पष्टीकरण पेस गरेको ।

१. आयुष्मा ट्रेडर्सलाई प्रदान गरेको रू.५ करोड कर्जा सम्बन्धमा ऋणी नुमबहादुर गोदारको आग्रहमा व्यक्तिगत सापटी प्रदान भएको ।

२. राखु भगवती कन्स्ट्रक्सनलाई प्रदान गरेको रू.३,५०,००,०००।– (तीन करोड पचास लाख रूपैयाँँ) कर्जाको रकम निजसँग सापटी लेनदेन गरिएको, सो कर्जा राफसाफ गर्नको लागि एक महिनाको समय माग गरिएको ।

३. बिजुक्छे ट्रेड कन्सर्नलाई प्रदान गरेको रू.३,००,००,०००।– (तीन करोड रूपैयाँँ) कर्जा सम्बन्धमा उक्त कम्पनीका प्रोप्राइटर शिवनारायण बिजुक्छेसँग लेनदेन भएकोले कारोबार देखिएको र हाल उपर्युक्त कर्जाहरू राफसाफ गरिसकेको । 

 

विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गरी निजले पेस गरेको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी लिन मिति २०६९।०२।०९ मा गरिएको उक्त संस्थाको अनुगमन निरीक्षणबाट देहायको बेहोरा देखिन आएकोः

आयुष्मा ट्रेडर्सको कर्जा सम्बन्धमा

(क) संस्थाबाट नुमबहादुर गोदारलाई लगानी भएको रू.५,००,००,०००।– (पाँच करोड रूपैयाँँ) कर्जा चुक्ता गर्ने सिलसिलामा संस्थाका सञ्‍चालक बिन्दुकुमार थापाले उक्त रकम गोदारलाई उपलब्ध गराई ऋणी गोदारले संस्थाबाट लिएको कर्जा चुक्ता गरेको । कर्जा चुक्ता गरे लगत्तै संस्थाले पुनः आयुष्मा ट्रेडर्सलाई लगानी गरेको कर्जा रकम ऋणी गोदारले निज थापालाई चेकबाट भुक्तानी दिएको ।

(ख) फेवा फाइनान्सले आयुष्मा ट्रेडर्सलाई प्रवाह गरेको भनिएको रू.५,००,००,०००।– (पाँच करोड रूपैयाँँ) कर्जा हाल चुक्ता भइसकेको बेहोराको स्टेटमेन्टसहित जानकारी गराएको ।

 

उक्त कर्जाको विशेष निरीक्षणबाट निम्नानुसार गरी कर्जा चुक्ता भए गरेको देखिएको

(क) मिति २०६८।०६।२९ का दिन ऋणी आयुष्मा ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर परशुराम सुवेदीको खातामा नगद रू.३,६८,१५,०००।– जम्मा गरी सोही दिन आयुष्मा ट्रेडर्सको नाममा रहेको बाँकी कर्जा चुक्ता गरेको ।

(ख) मिति २०६८।०६।२९ का दिन नै बसेको सञ्‍चालक समितिको बैठक नं. १७५ बाट दर्शन होटल (प्रोप्राइटर सूर्यबहादुर थापा) लाई चालू पुँजी कर्जा शीर्षकमा रू.३,७०,००,०००।– कर्जा स्वीकृत गरी सोही मितिमा उक्त रकम दर्शन होटलको नाममा रहेको कर्पोरेट निक्षेप खातामा जम्मा गरी खाता सञ्‍चालक श्री सूर्यबहादुर थापाले द्यभबचभच चेक नं. ०१३९५२१ बाट एकमुष्ट नगद भुक्तानी लिएको ।

(ग) धितो विवरणको सम्बन्धमा आयुष्मा ट्रेडर्सको कर्जाको लागि धन जमानी दिने श्री सिर्जना थापाको नामको पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.९ को कि.नं. ४१ र ४२ र वडा नं. ६ को कि.नं. ३१७९ र १८८० को धितो रहेको जग्गा मिति २०६८।०६।२९ मा फुकुवा गरी उपर्युक्त जग्गाहरूमध्ये पोखरा उपमहानगरपालिका, वडा नं.९ को कि.नं. ४१ र ४२ को जग्गा पुनः मिति २०६८।०६।२९ मै होटल दर्शन प्रा.लि. (प्रोप्राइटर सूर्यबहादुर थापा) लाई धन जमानी दिएको । धन जमानी दिने सिर्जना थापा होटल दर्शन प्रा.लि.का प्रोप्राइटर श्री सूर्यबहादुर थापाकी श्रीमती रहेको, निज सिर्जना थापा नुमबहादुर (गोदार) थापाकी छोरी रहेको र सञ्‍चालक बिन्दु थापासँग विभिन्‍न कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको ।

(घ) २०६६ असोज मसान्तको वित्तीय विवरणको आधारमा २०६६ पौषमा गरिएको अघिल्लो स्थलगत निरीक्षणका क्रममा संस्थाका संस्थापक श्री सूर्यबहादुर थापाको कर्जा चुक्ताको लागि निर्देशन दिइएकोमा उक्त कर्जा आयुष्मा ट्रेडर्सको नाममा सारेको र २०६८ आषाढ मसान्तको वित्तीय विवरणको आधारमा २०६८ भाद्रमा गरिएको पछिल्लो स्थलगत निरीक्षणका क्रममा आयुष्मा ट्रेडर्सको कर्जा चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएकोमा आयुष्मा ट्रेडर्सको कर्जा चुक्ता गरेको तर सोही दिन होटल दर्शन प्रा.लि. को नाममा रू.३,७०,००,०००।– (तीन करोड सत्तरी लाख रूपैयाँँ) कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको ।

(ङ) रू.५० लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेयी चेकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशन नं. २२ को बुँदा नं. २४ मा भएको नीतिगत व्यवस्थाविपरीत सूर्यबहादुर थापाले मिति २०६८।०६।२९ मा आफ्नै नामको द्यभबचभच चेक नं. ०१३९५२१ बाट नगद रू.३,७०,००,०००।– (तीन करोड सत्तरी लाख रूपैयाँँ) नगद भुक्तानी लिएको ।

 

राखु भगवती कन्सट्रक्सनको कर्जा सम्बन्धमा

(क) संस्थाबाट परशुराम बराललाई रू.२,९५,००,०००।– (दुई करोड पन्चानब्बे लाख रूपैयाँँ) रियल स्टेट कर्जा लगानी भएकोमा सञ्‍चालक बिन्दुकुमार थापाले ऋणी बराललाई रकम उपलब्ध गराई कर्जा चुक्ता गरेको । साथै संस्थाले राखु भगवती कन्ट्रक्सनलाई लगानी गरेकोमा उक्त कर्जा रकम ऋणी बरालले सञ्‍चालक थापालाई चेकबाट भुक्तानी गरेको र पछि सापटी दिने व्यक्तिलाई सञ्‍चालक थापाले आफ्नो खाताबाट सापटी फिर्ता गरेको भन्‍ने भनाइ रहेको ।

 

उक्त कर्जाको निरीक्षणबाट निम्नानुसार गरी कर्जा चुक्ता भए गरेको देखिएको

(क) राखु भगवती कन्स्ट्रक्सनको प्रोप्राइटर मुक्तिनाथ सुवेदीले संस्थाबाट लिएको कर्जा रू.३,१७,००,०००।– (तीन करोड सत्र लाख रूपैयाँँ) मिति २०६८।०८।२७ मा चुक्ता गरेको । राखु भगवती कन्स्ट्रक्सनको कर्जाको लागि व्यक्तिगत धन जमानी दिने जग्गाधनी श्री शान्ता बराल (परशुराम बरालको श्रीमती) को नामको पोखरा छिनेडाँडा ६ को कि.नं. ९२५३, ९२५४, ११, ३६६, ३६७, ३६८ को धितो रहेको जग्गा फुकुवा गरी सोही दिन उक्त जग्गाहरू व्यक्तिगत धन जमानीअन्तर्गत पुनः धितो राखी आस्था ट्रेडर्सलाई रू.३,२८,००,०००।– (तीन करोड अठ्ठाइस लाख रूपैयाँँ) कर्जा स्वीकृत गरेको । 

(ख) मिति २०६८।८।३२ मा बसेको सञ्‍चालक समितिको बैठक नं. १७८ ले आस्था ट्रेडर्सलाई रू.३,३२,००,०००।– (तीन करोड बत्तिस लाख रूपैयाँँ) कर्जा स्वीकृत गरेको । प्रोप्राइटर श्री धर्मराज भण्डारीले मिति २०६८।०८।२७ मा चेक नं.१४३९७२, १४३९७५, १४३९७४, १४३९७६, १४३९७७ बाट क्रमशः रू.४९ लाख, रू.४६ लाख ८० हजार, रू.४८ लाख ५० हजार, रू.४५ लाख ३० हजार र रू.४३ लाख १२ हजार गरी जम्मा रू.२ करोड ३२ लाख ७२ हजार चेकबाट नगद भुक्तानी लिएको ।

 

बिजुक्छे ट्रेड कन्सर्नको कर्जा सम्बन्धमा

(क) बिजुक्छे ट्रेड कन्सर्नका प्रोप्राइटर शिवनारायण बिजुक्छेले जग्गा खरीद गरे बापत गोरखबहादुर रोक्‍कालाई रकम दिन बाँकी रहेको । यसैगरी गोरखबहादुर रोक्‍काले पनि सञ्‍चालक बिन्दुकुमार थापालाई रकम दिन बाँकी रहेको हुँदा मिति २०६७।११।२४ मा गोरखबहादुर रोक्‍का र प्रोप्राइटर शिव नारायण बिजुक्छेबिच भएको सम्झौताअनुसार गोरखबहादुर रोक्‍कालाई दिनुपर्ने रकम सिधै सञ्‍चालक बिन्दुकुमार थापाको नाउँमा चेकबाट भुक्तानी भएको । विशेष निरीक्षणको अवधिसम्म बिजुक्छे ट्रेड कन्सर्नलाई लगानी भएको रू.३,००,००,०००।– (तीन करोड रूपैयाँँ) कर्जा चुक्ता भइसकेको बेहोरा स्टेटमेण्टसहित जानकारी गराएको ।

 

उक्त कर्जाको निरीक्षणबाट निम्नानुसार गरी कर्जा चुक्ता भए गरेको देखिएकोः

(क) मिति २०६८।०७।२८ मा नबिल बैंकको चेक नं.०४०४०६९७ बाट रू.१,६५,८२,५७७।– शिवनारायण बिजुक्छेको खातामा जम्मा गरी मिति २०६८।०७।२९ मा बिजुक्छे ट्रेड कन्सर्नको नाममा रहेको कर्जा रू.१,६५,००,०००।– (एक करोड पैँसठ्ठी लाख रूपैयाँँ) चुक्ता गरेको । तर शिवनारायण बिजुक्‍छेको नाममा मिति २०६८।७।२४ मा रू.४७,००,०००।– (सत्‌चालिस लाख रूपैयाँँ) कर्जा प्रवाह भएको । 

(ख) फेवा फाइनान्स लि., कास्कीको च.नं. १०।०६८।६९।०१।१०६३ मिति २०६९।०३।३१ को पत्रनुसार आस्था ट्रेडर्सलाई गएको कर्जा रकम रू.३,२८,००,०००।– (तीन करोड अठ्ठाइस लाख रूपैयाँँ) मध्ये विभिन्‍न मिति (२०६९।३।१२, ३।२४ र ३।३१) मा रू.१,७९,७७,९६३।१३ असुल भई रू.१,४८,२२,०३६।८७ मात्र सावाँ बाँकी रहेको बेहोराको भौचरको फोटोकपीसहित पत्रबाट जानकारी दिएको ।

 

फेवा फाइनान्स लि., कास्कीको विभिन्‍न समयमा गरिएका पछिल्ला स्थलगत निरीक्षणहरूको क्रममा उक्त संस्थाका सञ्‍चालक समितिका तत्कालीन सञ्‍चालक तथा हालका अध्यक्ष बिन्दुकुमार थापाले पटकपटक सोही संस्थाबाट विभिन्‍न ऋणीहरूलाई प्रदान भएको कर्जा रकम तथा निजहरूसँगको वित्तीय कारोबारमा संलग्न भई अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जा उपयोग गरेको देखिएको, सो सम्बन्धमा निजलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा निजले पेस गरेको स्पष्टीकरणमा ऋणीहरूसँग सापटी लेनदेन भएको सामान्य बेहोरा उल्लेख गरे तापनि स्पष्टीकरणको बेहोरामा सोधिएबमोजिमको प्रतिउत्तर नभएको, सो कारोबारमा वित्तीय स्वार्थ नभएको बारे स्पष्ट गर्न नसकेको समेतबाट सो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभई बनावटी देखिएको तथा उक्त कर्जाहरूमा निजले आफ्नो संलग्नता रहेको बेहोरा अस्वीकार नगरेको, उक्त कर्जाहरूको स्थिति सम्बन्धमा अनुगमन निरीक्षण गर्दा सो निरीक्षणको प्रतिवेदनबाट समेत तथा सुपरीवेक्षकीय आधारमा निजको संलग्नता रहेको देखिएको, अधिकांश कर्जाहरू हाल असुल भइसकेको जानकारी गराइएको भए तापनि निजले पटकपटक अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट सोही संस्थाबाट विभिन्‍न ऋणीहरूको नाममा प्रवाहित कर्जाको रकम लेनदेनमा संलग्न हुने र सो भुक्तानी गर्न विभिन्‍न व्यक्ति वा संस्थाको नामबाट अर्को कर्जा सिर्जना गर्ने, सोही धितोहरूसमेत सार्ने गरी अनियमित कार्यको ढाकछोप गर्ने लगायतका अनियमित काम कारबाही गरेको देखिएबाट निजले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४, दफा ४८ को उपदफा १ को खण्ड (ग) र (घ) को व्यवस्था तथा एकीकृत निर्देशन, २०६८ को निर्देशन नं. ६ का संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिम सो ऐन वा सोअन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा यस बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरूको उल्लङ्घन गरेको देखिएकोले उक्त फाइनान्स कम्पनीका तत्कालीन सञ्‍चालक तथा हालका अध्यक्ष निज बिन्दुकुमार थापालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) अनुसार रू.५ लाख जरिवाना गर्न गभर्नरज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने ।

 

प्रस्ताव नं.२ फेवा फाइनान्स लि. पोखराका सञ्‍चालक रामभक्त रंजित, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापा र सञ्‍चालक समितिलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमाः

फेवा फाइनान्स लि., पोखराको स्थलगत निरीक्षणबाट बिजुक्छे ट्रेड कन्सर्नलाई १० अप्रिल, २०११ मा प्रवाहित कर्जा रू.३०,०००।– (तीस हजार रूपैयाँँ) मध्ये रू.२०,०००।– (बीस हजार रूपैयाँँ) ऋणीको खाताबाट संस्थाका सञ्‍चालक रामभक्त रंजितको खातामा जम्मा भएको देखिएकोले कुन प्रयोजनको लागि उक्त रकम जम्मा भएको हो, सो सम्बन्धमा निजको प्रतिक्रियासहित स्पष्ट पार्न उक्त संस्थालाई निर्देशन दिइएकोमा संस्थाबाट पेस हुन आएको निजको प्रतिक्रियामा निजले कास्कीको लेखनाथ निवासी श्री दयाराज भण्डारीसँग लेनदेन स्वरूप रू.२०,००,०००।– (बीस लाख रूपैयाँँ) लिन बाँकी रहेको सन्दर्भमा निज दयाराज भण्डारी र बिजुक्छे ट्रेड कन्सर्नका प्रोप्राइटर श्री शिवनारायण बिजुक्छे बिच कुराकानी भई दायाराज भण्डारीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम सिधै निजको खातामा जम्मा भएको भन्‍ने बेहोराको प्रतिक्रिया संस्थाबाट पेस हुन आएको ।

 

सञ्‍चालक रामभक्त रंजितको स्पष्टीकरण तथा प्रतिक्रिया भरपर्दो र सन्तोषजनक नरहेको तथा निजले कर्जामा आफ्नो संलग्नता रहेको बेहोरा अस्वीकार नगरेकोले निजको संलग्नता रहेको उल्लिखित कर्जा हाल चुक्ता गरिसकेको जानकारी गराइएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ र सोही ऐनको दफा ४८ को उपदफा १ को खण्ड (ग) र (घ) को व्यवस्था तथा यस बैंकले जारी गरेको निर्देशनहरूको उल्लङ्घन भएको देखिएकोले भविष्यमा यसप्रकारको ऋणीहरूसँगको वित्तीय कारोबारमा संलग्न हुने जस्ता काम कारबाही नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा ४ को खण्ड (क) अनुसार निज सञ्‍चालक रामभक्त रंजितलाई सचेत गराउन गभर्नरज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने ।

संस्थाबाट प्रवाहित माथि प्रस्ताव नं.१ र २ मा उल्लेख भएबमोजिमका कर्जासँग सम्बन्धित गतिविधिहरूबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ र सोही ऐनको दफा ४८ को उपदफा १ को खण्ड (ग) र (घ) को व्यवस्था तथा यस बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरूको उल्लङ्घन भएको देखिएकोले भविष्यमा यसप्रकारको काम कारबाही संस्थाबाट हुन नदिन संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा ४ को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराउन श्रीमान गभर्नरज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने ।

स्थलगत निरीक्षणबाट फेवा फाइनान्स लि., पोखराका सञ्‍चालकद्वय श्री बिन्दुकुमार थापा र श्री रामभक्त रंजितले संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा अप्रत्यक्ष रूपमा उपयोग गरेको देखिएको तथा निजहरू ऋणीहरूसँगको वित्तीय कारोबारमा संलग्न भएको देखिएको, विभिन्‍न ऋणीहरूको नाममा प्रवाहित कर्जाको रकम लेनदेनमा संलग्न हुने सो भुक्तानी गर्न विभिन्‍न व्यक्ति वा संस्थाको नामबाट कर्जा सिर्जना गर्ने, सोही धितोहरूसमेत सार्ने गरी अनियमित कार्यको ढाकछोप गर्नेलगायतका अनियमित काम कारबाही गरेको देखिएबाट तथा संस्थाले त्यस प्रकारका कर्जाहरू प्रदान गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ र सोही ऐनको दफा ४८ को उपदफा १ को खण्ड (ग) र (घ) को व्यवस्था र यस बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरू उल्लङ्घन गरेको देखिएकोले भविष्यमा यसप्रकारको काम कारबाही संस्थाबाट हुन नदिन संस्थाको सञ्‍चालक समितिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराउन श्रीमान् गभर्नरज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने ।

अतः नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिले गरेको उपयुक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निकासाको लागि पेस गरेका छौं भनी मिति २०६९।६।२६ मा पेस गरेको ।

माथि प्रस्ताव गरिएबमोजिमको बेहोरा कार्यान्वयनका लागि फेवा फाइनान्स लि. कास्कीमा लेखी पठाउने स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्दछु भनी कार्यकारी निर्देशकलाई सम्बोधन गरी मिति २०६९।६ २८ मा टिप्पणी पेस गरेको ।

डेप्युटी गभर्नरबाट गभर्नरसमक्ष मिति २०६९।०७।०१ मा पेस भएको टिप्पणीमा नीति निर्देशन समितिको मिति २०६९।०६।२४ का दिन बसेको १४ औं बैंठकले श्री फेवा फाइनान्स लि. को सञ्‍चालक समिति र पदाधिकारीहरूबाट पेस गरेका स्पष्टीकरणउपर छलफल गरी अनियमितताको आधारमा विविध कारबाही सिफारिस गरेको हुँदा उक्त सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्ने निकासा हुन पेस गर्दछु भनी मिति २०६९।०६।२९ मा पेस गरेकोमा गभर्नरबाट मिति २०६९।०७।०१ मा स्वीकृत भएको ।

त्यस संस्थाका तत्कालीन सञ्‍चालक तथा हालको अध्यक्ष तपाइँँ श्री बिन्दुकुमार थापाले पटकपटक त्यस संस्थाका ऋणी फर्महरू आयुष्मा ट्रेडर्स, राखु भगवती कन्स्ट्रक्सन र बिजुक्छे ट्रेड कन्सर्नलाई प्रदान भएको कर्जा रकममा तथा निजहरूसँगको वित्तीय कारोबारमा संलग्न भई कर्जा उपयोग गरेको देखिएको, सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा प्राप्‍त स्पष्टीकरणको जवाफमा तपाइँँले ऋणीहरूसँग सापटी लेनदेन भएको सामान्य बेहोरा उल्लेख गरी स्पष्टीकरणको बेहोरामा सोधिएबमोजिम प्रतिउत्तर दिनु नभएको, सो कारोबारमा वित्तीय स्वार्थ नभएको बारे स्पष्ट गर्न नसकेको समेतबाट स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको तथा उक्त कर्जाहरूमा तपाइँँको संलग्नता नरहेको अस्वीकार नगरेको, कर्जाहरूको स्थिति सम्बन्धमा अनुगमन निरीक्षण गर्दाको निरीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत सुपरिवेक्षेकीय आधारमा तपाइँँको संलग्नता रहेको देखिएको, अधिकांश कर्जाहरू हाल असुल भइसकेको जानकारी गराइएको भए तापनि तपाइँँ अप्रत्यक्ष ढंगबाट संस्थाको विभिन्‍न ऋणीहरूको नाममा प्रवाहित कर्जाको रकम लेनदेनमा संलग्न हुने र सो भुक्तानी गर्न विभिन्‍न व्यक्ति वा संस्थाको नामबाट अर्को कर्जा सिर्जना गर्ने, सोही धितोहरूसमेत सार्ने गरी अनियमित कार्यको ढाकछोप गर्नेलगायतका काम कारबाही गरेको देखिएबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४, दफा ४८ को उपदफा १ को खण्ड (ग) र (घ) को व्यवस्था तथा एकीकृत निर्देशन, २०६८ को निर्देशन नं.६ को संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिम सोअन्तर्गत बनेको नियम, विनिमय तथा यस बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरूको उल्लङ्घन गरेको देखिएकोले तपाइँँ श्री बिन्दुकुमार थापालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) बमोजिम रू.५,००,०००।– जरिवाना गर्ने निर्णय भएको बेहोरा निर्णयनुसार जानकारी गराउँदछु । साथै, जरिवानाबापतको रकम यसै बैंकको थापाथली स्थित खाता सामान्य हिसाब नं. ९ मा जम्मा गरी सोको सक्‍कलै प्रति भौचर यस विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ भनी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागबाट पत्र संख्या वि.कं.सु.वि कार्यान्वयन कास्की १।०६९।७० च.नं. २७६ बाट अध्यक्ष श्री बिन्दुकमार ‍थापा सञ्‍चालक समिति फेवा फाइनान्सलाई मिति २०६९।०७।०२ मा लेखेको पत्र ।

फेवा फाइनान्स लिमिटेड, पोखराका संस्थापक सेयरधनी श्री बिन्दुकुमार थापाले मिति २०६९।०७।०२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा ४ को खण्ड (ग) बमोजिम भएको कारबाहीउपर पुनर्विचार गरिपाउँ भनी मिति २०६९।०८।१४ मा दिएको निवेदन ।

पुनरावेदक बिन्दुकुमार थापाले जरिवानासहित सञ्‍चालक रहन अयोग्य हुने भनी गरिएको निर्णयमा पुनर्विचार गरी न्याय पाउँ भनी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सम्बोधन गरी निवेदन गरेकोमा उक्त निर्णय पुनर्विचार नहुने भनी नेपाल राष्‍ट्र बैंकबाट पुनरावेदकलाई मिति २०६९।०९।२९ मा जानकारी दिएको ।

नेपाल राष्‍ट्र बैंकको मिति २०६९।०७।०१ को निर्णयमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम निर्णय हुनुपर्नेमा हामीलाई रोहवरमा राखी छलफल नगराई, कानून व्यवसायी राखी आफ्नातर्फका कुरा राख्‍न मौका नदिएको, एउटै निर्णयमा एउटै कसुर गरेको भनी विपक्षीबाट भनिएकोमा कसैलाई सचेत मात्र गराउने, कसैलाई नसिहत मात्र दिने निर्णय गर्ने र मैले कुन कानूनको कुन प्रावधानअनुसारको अपराध गरेको हो? सो भन्‍न खुलाउन नसकेको, मलाई विपक्षी नेपाल राष्‍ट्र बैंकबाट स्पष्टीकरण सोधिएको जवाफ दिएकोमा करिब १ वर्षसम्म केही नबोली त्यत्तिकै राखी पछि सोही स्पष्टीकरणको आधारमा सजाय गरिएको अवस्था छ । निर्णयकर्ताले सजायको प्रस्ताव गरी कारबाही गर्न लागिएको, निजलाई आफ्नो विरूद्ध हुन लागेको कारबाहीको उचित जवाफ दिन पाउनुपर्छ भन्‍ने सिद्धान्तविपरीत सो गर्न दिएको छैन । केवल टिप्पणी फाइलमा कर्मचारीद्वारा उठाएको टिप्पणी फाइलमा गभर्नरले स्वीकृत भनी दस्तखत गरी मलाई रू.५,००,०००।– जरिवाना र सञ्‍चालक समितिमा रहन अयोग्य हुने गरी गरिएको पत्राचारसमेत पूरै निर्णय बदर गरी न्याय पाउँ भनी पुनरावेदक बिन्दुकुमार थापाले पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ।

पुनरावेदकले आरोपित कसुर गरेको देखिने स्पष्ट प्रमाणको अभाव रहेको, सञ्‍चालक समितिको निर्णयले प्रवाह गरेको ऋणमा पुनरावेदकलाई मात्र सजाय गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको निर्णय प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।०२।०६ मा भएको आदेश । 

प्रतिवादी बिन्दुकुमार थापालाई सजाय गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४(५) बमोजिम सफाइ पेस गर्ने उचित अवसर नदिएको, एकैप्रकारको कसुरमा कुनै सञ्‍चालकलाई सचेत र नसिहत दिने कसैलाई ५ वर्षसम्म सञ्‍चालक हुनबाट अयोग्य हुने र रू.५,००,०००।– (पाँच लाख) जरिवानासमेत गर्ने जस्तो हदैसम्मको सजाय गर्ने असमान र भेदभावपूर्ण निर्णय गरेको देखिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनरावेदक बिन्दुकुमार थापालाई ५ वर्षसम्म सञ्‍चालक हुन अयोग्य हुने र रू.५,००,०००।– जरिवाना गर्ने गरी मिति २०६९।०७।०१ मा भएको निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिइएको छ । अब जे जो बुझ्नुपर्ने बुझी कानूनबमोजिम इन्साफ गर्नू भनी नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेखी पठाई दिने ठहर्छ भन्‍नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।०५।१६ को फैसला । 

यस बैंकले कास्की फेवा फाइनान्स पोखराको नियमित निरीक्षणका क्रममा देखिएका कैफियतहरू सुधार गर्न पटकपटक मौका प्रदान गरेको तथा जरिवानाको सजाय गर्नु नपर्ने आधार कारणसहित १५ दिनभित्र आफ्नो स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेकोमा जवाफ चित्त बुझ्दो नभएकाले कारबाही गरिएको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छैन । यस बैंकले वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूका आधारमा निर्णय गर्दछ । भूलवश वा अन्य कुनै कारणले यस बैंकको निर्देशनविपरीत कार्य गर्ने व्यक्ति र बैंकले पटकपटक दिएको निर्देशनलाई अटेर गरी विभिन्‍न नाम वा बहानामा यस बैंकको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई एकै किसिमको सजाय गर्नु कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन । विपक्षीसमेत बैंकको पूर्व कर्मचारी रहेको र बैंकिङ क्षेत्रको ज्ञान राख्‍ने व्यक्ति भएकाले निजले गरेको कार्यको प्रकृति र अन्य सामान्य व्यक्तिले गरेको कार्यको प्रकृतिलाई समान रूपले लिन मिल्दैन । यस बाहेक विपक्षीले गरेको उल्लङ्घनको मात्रा, पटक र असरसमेतलाई विचार गर्दा निजलाई भएको सजाय असमान प्रकृतिको भएको भनी मान्‍न मिल्ने होइन । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४(५) बमोजिमको सफाइ पेस गर्ने मौका नदिएको भन्‍ने आधार बैंकले विपक्षीलाई स्पष्टीकरण माग गरेको भन्‍ने पत्रको प्रतिलिपिबाट पनि मिलेको छैन । प्रचलित कानून तथा यस बैंकले जारी गरेको निर्देशनको बारबार उल्लङ्घन गर्ने निजलाई आफ्नो काम कारबाही नियमित गरी संस्था तथा निक्षेपकर्ताको हितलाई कायम राख्‍न निरीक्षण प्रतिवेदन मार्फत दिइएको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानून एवम् नेपाल राष्ट्र बकैं ऐन, २०५८ को दफा १०१ को तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको निर्णयलाई कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी नभएको भन्‍ने आधारमा उक्त निर्णय बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला नमिलेकोले बदर गरी यस बैंकको निर्णय सदर गरिपाऊँ भन्‍नेसमेत बेहोराको नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको पुनरावेदनपत्र । 

ऋणी फर्महरू आयुस्मा ट्रेडर्स, राखु भगवती कन्स्ट्रक्सन र बिजुक्छे ट्रेड कन्स्ट्रक्सनलाई सञ्‍चालक समितिको पूर्ण बैठकबाट भएको स्वीकृतिबमोजिम पर्याप्त र उचित धितो लिई ऋण लगानी भएको र उक्त रकम मैले उपयोग गरेको वा चलाएको छैन । उक्त तीनवटै ऋणीका कर्जासमेत चुक्ता भइसकेको हुँदा मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन । मैले २०६८।०८।०१ मा विपक्षी बैंकले माग गरेको विषयमा विपक्षी बैंकलाई स्पष्टीकरण दिएकोमा सो स्पष्टीकरण के कति कारणबाट सन्तोषजनक नरहेको भनी स्पष्टीकरणको मौका नदिई नखुलाई मलाई सजाय गरेको पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ग) मात्र उल्लेख गरिएको हुँदा उक्त स्पष्टीकरणको आधारमा सजाय गर्ने अधिकारीले नसोधी वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागबाट सोधिएको र सजाय गर्दा टिप्पणी उठाई अन्तिममा गभर्नरबाट सजाय गर्ने गरी भएको निर्णय हचुवा वा पूर्वाग्रही छ । मैले फेवा फाइनान्सको अहित हुने र मेरो व्यक्तिगत हित हुने काम गरेको भए सो हानि नोक्सानीबमोजिमको बिगो खुलाई बिगो भराउने गरी सजाय हुनुपर्नेमा हचुवाको भरमा भएको निर्णय बदरभागी छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९(१) मा बैंक नियम उल्लङ्घन गरेमा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई सम्बन्धित रकम खुलाई जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र ऐ.दफा ९९(२) मा सञ्‍चालक वा पदाधिकारीलाई जरिवाना गर्न सकिनेमा निर्णयमा स्पष्ट नखुलाई न्यायिक मनको प्रयोग हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशन, २०६८ को नियम ६ को दुरूपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा हुने क्रियाकलाप र परिवार आबद्ध संस्थासँग कारोबार गर्न नपाइने भनिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ को कुन उपदफा भनी किटान नगरिएको र ऐ.दफा ४८(१)(ग)(घ) को आरोप पनि पुष्टि नभएका भनी मैले कति रकम हानि पुर्‍याई के कति रकम फाइदा पुर्‍याएको यकिन साथ खुलाउन नसकेको निर्णयमा गम्भीर कानूनी त्रुटि छ । सञ्‍चालक समूहबाट भएको सामूहिक निर्णयबाट उत्पन्‍न भएको हानि नोक्सानीका लागि सामूहिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने सामान्य मान्यता र कानूनी सिद्धान्त बर्खिलाप हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक अभिभावक तथा संरक्षकको भूमिकामा रहेर सुधारात्मक कदम एवम् प्रक्रिया नअपनाई संस्थालाई हानि नोक्सानी नपुर्‍याएको अवस्थामा मलाई पाँच लाख जरिवाना गर्नु विवेकपूर्ण छैन । 

यसमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिवादीलाई गरेको जरिवानाको कानून आधार र थोरै सजाय भएको भन्‍ने नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनरावेदनमा दुवै पक्षको पुनरावेदन परेको भई अधिकार क्षेत्रको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।०५।१६ को फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७२।०९।१९ को आदेश । 

उत्तमबहादुर पुन विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको निर्णय बदर मुद्दामा (ने.का.प.२०७६, अङ्क ७, नि.नं. १०३१६, मुद्दा नं.०६७–ऋक्ष्–१५२०) नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४बमोजिम गर्ने कारबाहीलाई प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना (ब्मmष्लष्कतचबतष्खभ :यलभतबचथ एभलबतिथ) भनी निर्णय टिप्पणीबाट गरियो वा न्यायिक निकायबाट गरिने जस्तो फैसलाको ढाँचामा निर्णय लेखिएन भन्‍ने कुराहरू गौण रहन्छन् भन्‍ने नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ भने भवानीभक्त जोशी विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, काठमाडौंसमेतको निर्णय बदर मुद्दामा (स.अ. बुलेटिन २०७६, जेठ–२ , मुद्दा नं. ०७१–च्द्य–०००६) (“बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४बमोजिमको अधिकारको प्रयोगलाई न्यायिक कार्य वा न्यायिक अधिकार भएको मान्‍नुपर्ने र न्यायिक अधिकारको प्रयोग न्यायिक तबरबाट हुनुपर्ने”) भनी राष्ट्र बैंकको गभर्नर स्वयंले न्यायिक मनको प्रयोग गरी प्रमाण तथा कानूनको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा तह–तहमा कर्मचारीबाट उठाएको टिप्पणी सदरसम्म गरेको निर्णय बदर गरेको पाइन्छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को अधिकारको प्रयोग प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना भएको हुँदा टिप्पणीबाट गरियो वा न्यायिक निकायबाट गरेजस्तो गरियो भन्‍ने विषय गौण हुन्छ भन्‍ने र न्यायिक कार्य वा न्यायिक अधिकारको विषय हुँदा टिप्पणी सदर गरेर हुँदैन, निर्णयकर्ता स्वयंले न्यायिक मनको प्रयोग गरी प्रमाण तथा कानूनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्‍ने सम्बन्धमा यी दुई संयुक्त इजलासहरूको निर्णयमा भिन्दाभिन्दै सिद्धान्त प्रतिपादन भई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ उपदफा (४)(ग) र (ङ) को व्याख्यामा एकरूपता भएको देखिएन । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्दाभिन्दै भई संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिनसक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि संस्थाको सञ्‍चालकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ बमोजिम गर्ने जरिवाना र अयोग्य करार गर्ने अधिकार न्यायिक वा प्रशासनिक के हो? र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो प्रशासकीय अधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा तह–तह उठेको टिप्पणी सदर गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग गरी न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्बनबाट आधार र कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने हो वा होइन? भन्‍ने प्रश्नको सन्दर्भमा दुई संयुक्त इजलासबाट भएको भिन्दा–भिन्दै निर्णयलाई एकरूपता कायम गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको हुँदा पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन उपयुक्त देखिएकोले सोको निरूपणको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७७।११।१० को फैसला ।

 

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल कागज अध्ययन गरी पुनरावेदक विन्दुकुमार थापाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द शर्मा पौडेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री शशिनाथ मरासिनीले फेवा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले आयुष्मा ट्रेडर्ससमेतका चार कम्पनीहरूमा ऋण लगानी गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक वित्त कम्पनी सुपरीवेक्षण विभागबाट मिति २०६८।०७।२० मा स्पष्टीकरण माग भएकोमा मेरो पक्षले मिति २०६८।०८।०१ मा स्पष्टीकरण पेस गरेका थिए । ऋण लगानी गरिएका कम्पनीहरूले ऋण चुक्ता गरिसकेकोमा करिब एक वर्षसम्म थप कुनै स्पष्टीकरण माग नगरेकोले मेरा पक्षलाई सञ्‍चालकबाट अयोग्य हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (५) बमोजिम सफाइको उचित अवसर नदिई भएको निर्णय स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम न्यायिक अधिकार सञ्‍चालक समितिलाई मात्र रहेको र न्यायिक अधिकार विधायिकाले ऐनद्वारा प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा बाहेक नियम विनियमसमेतबाट प्रत्यायोजन नहुने अवस्थामा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने अख्तियारी प्राप्त नगरेका गभर्नरले टिप्पणी सदर गरी सजाय गरेको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन छ । मेरो पक्षको कार्यबाट के कस्तो वित्तीय हानि नोक्सानी भएको वा के कति रकम लिए खाएको भनी प्रमाणित गर्ने ठोस सबुद प्रमाण नेपाल राष्ट्र बैंकले पेस गरेको पनि छैन । सञ्‍चालकलाई अयोग्य ठहराउने गरी निर्णय गर्दा सम्पूर्ण उपलब्ध प्रमाणहरूको विवेचना गरी न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले उक्त निर्णयलाई मात्र प्रशासकीय मौद्रिक जरिवाना मान्‍न मिल्ने अवस्था नरहेकोले उच्च अदालत पाटनबाट जरिवाना बदर गर्ने गरी भएको निर्णय सदर गरी मेरो पक्षलाई पूर्ण रूपमा सफाइ दिनुपर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

‍पुनरावेदक नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हेमराज अधिकारी, श्री जुगल किशोल कुशवाहा, श्री डिल्लीराम न्यौपाने र श्री सुमन आचार्यले स्थलगत निरीक्षणबाट विपक्षी विन्दुकुमार थापाले सञ्‍चालकको जवाफदेहिता र दायित्वविपरीतका कार्य गरेको देखिएकाले सो सम्बन्धमा विपक्षीबाट मिति २०६८।०७।२० मा स्पष्टीकरण माग गरेको हो । मागबमोजिमको स्पष्टीकरण पेस गर्दा विपक्षीले संस्थाका ऋणीहरूसँग लेनदेन सापटी गरेको भए तापनि कारबाही गर्नुपर्नेसम्मको काम कारबाही विपक्षीबाट भएको पुष्टि हुन्छ । नियमनका क्रममा देखिएका कैफियतमा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेकोले विपक्षीलाई कारबाही गरेको कार्य सोही ऐनको दफा ७४ को उपदफा (४) बमोजिमकै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३० को खण्ड (द) ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी विपक्षीलाई सजाय गरेको कार्यलाई अधिकारक्षेत्र विहीन मान्‍न मिल्ने होइन । विपक्षीलाई कारबाही गर्नुपर्ने कारणसहितको स्पष्टीकरण माग गरेकोमा निजले स्पष्टीकरण पेस गरेकोमा निजलाई सुनुवाइको मौका नदिइएको र सोबमोजिमको निर्णय स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत भएको मान्‍न मिल्ने होइन । विपक्षीले गैरकानूनी कार्य गरेको स्पष्टरूपमा अभिलेखबाट देखिएको अवस्थामा निर्णयकर्ताले आधार कारण खुलाई निर्णय गरेको भन्‍ने आधारमा मात्र फैसला बदर हुने होइन । प्रशासनिक निकायले गर्ने संस्थागत निर्णयमा अन्तिम निर्णयकर्ताका साथै तहतहका कर्मचारीहरूले गरेको विश्लेषण र विवेचना गरी निर्णय गरेको हुन्छ । प्रशासनिक निकायले नियमको उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना गरेमा उक्त सजाय प्रशासनिक मौद्रिक सजाय हुने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ बमोजिमको कारबाही देवानी प्रकृतिको नियमनकारी कारबाही हो । यसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट कानूनसम्मत रूपमा भएको निर्णयलाई बदर गरी पुनः निर्णयका लागि पठाउने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला बदर गरी सुरू निर्णय सदर हुनुपर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

यसमा, पुनरावेदक विन्दुकुमार थापाले फेवा फाइनान्स लि. पोखरा कास्कीको सञ्‍चालक रहँदा विभिन्‍न ऋणीहरूको नाममा प्रवाह भएको कर्जाको रकमका लेनदेनमा संलग्न भई उक्त कर्जा चुक्ता गर्न अन्य व्यक्ति र संस्थाको नाममा अर्को कर्जा सिर्जना गर्न धितो सार्ने लगायतका अनियमित कार्य गरेकाले निजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७४ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) बमोजिम रू.५,००,०००।– (पाँच लाख रूपैयाँँ) जरिवाना गरी ५ वर्षसम्मका लागि सञ्‍चालक हुन अयोग्य हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट मिति २०६७।०७।०१ मा भएको निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णयमा चित्त नबुझाई पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदक अदालत पाटनबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट भएको निर्णय बदर गरी जे जो बुझ्नुपर्ने बुझी कानूनबमोजिम इन्साफ गर्न भनी मिति २०७०।०५।१६ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर विपक्षी विन्दुकुमार थापालाई कारबाही गर्ने गरी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको निर्णय मिलेकोले सो निर्णय सदर हुनुपर्ने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला सदर गरी विन्दुकुमार थापालाई पूर्णतः सफाइ दिनुपर्ने भनी विन्दुकुमार थापाको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ ।  

उत्तमबहादुर पुन विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको निर्णय बदर मुद्दामा नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ बमोजिम गर्ने कारबाहीलाई प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना (ब्मmष्लष्कतचबतष्खभ :यलभतबचथ एभलबतिथ) भनी टिप्पणीबाट निर्णय गरियो वा न्यायिक निकायबाट गरिने जस्तो फैसलाको ढाँचामा निर्णय लेखिएन भन्‍ने कुराहरू गौण रहन्छन् भन्‍ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र भवानीभक्त जोशी विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, काठमाडौंसमेतको निर्णय बदर मुद्दामा “बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ बमोजिमको अधिकारको प्रयोगलाई न्यायिक कार्य वा न्यायिक अधिकार भएको मान्‍नुपर्ने र न्यायिक अधिकारको प्रयोग न्यायिक तबरबाट हुनुपर्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसरी दुई फरकफरक इजलासबाट फरकफरक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) र (ङ) को व्याख्यामा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ बमोजिम कुनै संस्थाको सञ्चालकलाई जरिवाना गर्ने र अयोग्य करार गर्ने अधिकार न्यायिक वा प्रशासनिक के हो? र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो प्रशासकीय अधिकारीले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा तह–तह उठेको टिप्पणी सदर गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग गरी न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्बनबाट आधार र कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने हो वा होइन? भन्‍ने प्रश्न निरूपण गरी एकरूपता कायम गर्नका लागि प्रस्तुत मुद्दा यस इजलासमा पेस भएको देखिन्छ । 

उपर्युक्तानुसारको पुनरावेदन जिकिर एवम् पुनरावेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू एवम् विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहससमेत सुनी देहायको प्रश्नमा केन्द्रित रही न्याय निरूपण गर्नुपर्ने देखिन्छः

(१) नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई मात्र कारबाही गर्ने अधिकार रहेकोमा गभर्नरबाट भएको जरिवानाको निर्णय मिलेको छ, छैन ?

(२) नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि संस्थाको सञ्‍चालकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ बमोजिम जरिवाना र अयोग्य करार गर्ने अधिकार न्यायिक वा प्रशासनिक के हो ? नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो प्रशासकीय अधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा तह–तह उठेको टिप्पणी सदर गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग गरी न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्बनबाट आधार र कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

(३) उत्तमबहादुर पुन विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत भएको निर्णय बदर मुद्दामा तथा भवानीभक्त जोशी विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालयसमेत भएको निर्णय बदर मुद्दामा फरकफरक सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४)(ग) र (ङ) को विवेचनाका सन्दर्भमा कुन सिद्धान्त कायम हुने हो ?

(४) पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? र पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ?

 

२. राष्ट्र बैंकको नियमनको उल्लङ्घन गरेकोमा राष्ट्र बैंकले मात्र कारबाही गर्न सकिने भनिएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरले सजाय गरेको नमिलेको भन्ने पहिलो प्रश्नमा नै प्रारम्भिक रूपमा विचार गर्दा, नेपाल राष्ट्र बैंकको दफा ७४ को व्यवस्था बैंक नियमन उल्लङ्घनमा कारबाही हुने व्यवस्था हो । उक्त कारबाही नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो अख्तियारी कसमा रहन्छ भन्ने विषयमा विवेचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २(ग) मा “सञ्चालक” भन्नाले सञ्चालक समितिको सदस्यलाई समेत जनाउने र सो शब्दले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई समेत जनाउने, ऐ.ऐनको दफा १४ अनुसार गभर्नरलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको र ऐ.ऐ को दफा ३० (ख) र (ग) बमोजिम बैंकको कार्यहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने तथा बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने अधिकार गभर्नरमा रहेको देखिन्छ । ऐ. ऐनको दफा ३० को (द) ले गभर्नरको काम कर्तव्यमा सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारसमेत रहे भएको देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०५९ को विनियम ३३ ले जरिवाना तथा सजाय गर्ने अधिकार गभर्नरमा रहने भनी व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना वा सजाय गर्न गभर्नरसमक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी ऐ. नियमावलीको नियम ३५ ले नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिलाई दिइएको देखियो । साथै ऐ.विनियम ३६ मा बैंकबाट इजाजत–पत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऐन वा सोअन्तर्गत जारी गरिएको विनियम, नियमन वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरेमा विभाग/नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा गभर्नरले ऐनबमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) को खण्ड (घ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको नेपाल राष्ट्र बैंक अख्तियार प्रत्यायोजन विनियमावली, २०५९ को दफा ३(१) ले सजाय गर्ने अधिकारसमेत गभर्नरलाई प्रत्यायोजन रहेको पाइयो । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरूबाट भएबाट कारबाही र जरिवाना गर्ने अर्थात्‌‌ बैंकको नियमन उल्लङ्घनमा सजाय गर्ने अख्तियारी गभर्नरसँग नरहेको भन्ने पुनरावेदक विन्दुकुमार थापाको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ प्रस्तुत विवादमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ अनुसार बैंकको नियमन उल्लङ्घनमा गभर्नरलाई सजाय गर्ने अधिकार रहे भएकै देखियो ।

३. अब नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि संस्थाको सञ्‍चालकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ बमोजिम जरिवाना र अयोग्य करार गर्ने अधिकार न्यायिक वा प्रशासनिक के हो ? तह–तह उठेको टिप्पणी सदर गर्दा न्यायिक अधिकारको प्रयोग भएको मान्न मिल्छ वा मिल्दैन ? भन्‍ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रथमतः न्यायिक निर्णय र प्रशासनिक निर्णयको चरित्रको बारेमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने निकायबाट कुनै विवादको विषयवस्तुको निरूपण गर्दा संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गरी मिसिल संलग्न वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी गर्ने निर्णय न्यायिक निर्णय हो । न्यायिक निर्णय न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकार भएका न्यायाधीश वा तोकिएको अधिकारीबाट मात्र हुने गर्दछ । त्यस्तै सरकारी नीति, प्रशासकीय परम्परा, स्वविवेक र तजबीजको अवलम्बन गरी भएका निर्णयहरूलाई प्रशासकीय निर्णय भनेर बुझिन्छ । न्यायिक निर्णयले कुनै व्यक्तिको हक अधिकारको सुरक्षालाई सुनिश्चित गरेको हुन्छ । न्यायिक निर्णय औपचारिक प्रक्रियामा आधारित रहन्छ भने प्रशासकीय निर्णय कार्यकारी वा नियामक प्रकृतिको हुन्छ । सामान्यतया न्यायिक निर्णय कानूनी विवाद समाधानका लागि अदालतद्वारा लिइने निर्णय हो र प्रशासकीय निर्णय शासन प्रशासनको सहज सञ्चालनका लागि सरकारी निकायहरूद्वारा लिइने निर्णय हो । तर जब प्रशासनिक अधिकारीले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय गर्दछ, तब त्यस्ता निर्णयहरू अर्धन्यायिक निर्णय हुने गर्दछ ।

४. यसै सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले ब्.प् प्चबष्उबप ७ इचक. भ्तअ खक. ग्लष्यल या क्ष्लमष्ब ७ इचक. को मुद्दामा “त्जभ मष्खष्मष्लन ष्लिभ दभतधभभल बल बमmष्लष्कतचबतष्खभ उयधभच बलम ब त्रगबकष्–वगमष्अष्ब िउयधभच ष्क त्रगष्तभ तजष्ल बलम ष्क दभष्लन नचबमगबििथ यदष्तिभचबतभम. ँयच मभतभचmष्लष्लन धजभतजभच ब उयधभच ष्क बल बमmष्लष्कतचबतष्खभ उयधभच यच ब त्रगबकष्–वगमष्अष्ब िउयधभच यलभ जबक तय यियप तय तजभ लबतगचभ या तजभ उयधभच अयलाभचचभम, तजभ उभचकयल यच उभचकयलक यल धजयm ष्त ष्क अयलाभचचभम, तजभ ाचबmभधयचप या तजभ बिध अयलाभचचष्लन तजबत उयधभच, तजभ अयलकभत्रगभलअभक भलकगष्लन ाचयm तजभ भहभचअष्कभ या तजबत उयधभच बलम तजझ बललभच ष्ल धजष्अज तजबत उयधभच ष्क भहउभअतभम तय दभ भहभचअष्कभम” भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत व्याख्याबाट प्रशासनिक अधिकार र अर्ध–न्यायिक अधिकारबिच झिनो फरक हुन्छ । कुनै अधिकार प्रशासकीय हो वा अर्ध न्यायिक हो निर्धारण गर्दा त्यस्तो अधिकारको प्रकृति, अधिकार प्रदान गर्ने कानूनी संरचना, कस्ता व्यक्तिमा अधिकार/जिम्मेवारी दिइएको छ र उक्त अधिकारको प्रयोग कस्तो तरिकाबाट गर्ने र सोबाट उत्पन्‍न हुने परिणामलाई हेरिनुपर्ने हुन्छ ।

५. च् ख. म्गदष्लि ऋयचउयचबतष्यल, (१८७८) को मुद्दामा क्ष्चभबिलम को सर्वोच्च अदालतले “तजभ तभचm “वगमष्अष्ब”ि मयभक लयत लभअभककबचष्थिm भबल बअत या वगमनभ यच भिनब ितचष्दगलब िकष्ततष्लन ायच तजभ मभतभचmष्लबतष्यल यmा बततभचक या बिध, ष्तm बथ बकिय दभ बल बअत मयलभ दथ कतबतगतयचथ बगतजयचष्तथ दथ बउउष्अिबतष्यल यmा ष्लम बलम ष्mउयकष्लन ष्बिदष्ष्तिथ या बलथ पष्लम यच बााभअतक चष्नजतक या तजभ उबचतथ ष्ल त्रगभकतष्यल” भनी व्याख्या गरेको छ । यस अर्थ “न्यायिक” भन्ने शब्दले न्यायाधीशको रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने अधिकारीको कार्यलाई मात्र नभएर कुनै प्रशासकीय अधिकारीद्वारा कसैको दायित्व सिर्जना गर्ने र कसैको अधिकारमा आघात पार्न गरिने कार्यलाई समेत जनाउने हुँदा सो कार्य पनि न्यायिक कार्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

६. अब प्रस्तुत मुद्दामा वादी विन्दुकुमार थापालाई भएको कामकारबाही सम्बन्धमा हेर्दा, नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागले श्री फेवा फाइनान्स लिमिटेड, पोखरा कास्कीमा स्थलगत निरीक्षण गर्दा उक्त फाइनान्स लिमिटेडका सञ्चालक बिन्दुकुमार थापाले बैंक तथा वित्तीयसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत आयुष्मा ट्रेडर्स, राखु भगवती कन्स्ट्रक्सन र बिजुक्छेँ ट्रेड कन्सर्नलाई विभिन्‍न मितिमा प्रदान गरेको करिव रू.११,५०,००,०००।– (अक्षररूपी एघार करोड पचास लाख) कर्जा अप्रत्यक्ष रूपमा आफैँले लिएको भनी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागबाट भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

७. उक्त कर्जाहरूका सम्बन्धमा विशेष निरीक्षणबाट मिति २०६८।०६।२९ मा आयुष्मा ट्रेडर्सका प्रो. परशुराम सुवेदीको खातामा नगद रू.३,६८,१५,०००।– (अक्षेररूपी तीन करोड अठ्सठी लाख प्रन्ध हजार रूपैयाँँ) जम्मा गरी सोही दिन आयुष्मा ट्रेडर्सको नाममा रहेको बाँकी कर्जा चुक्ता गरेको, मिति २०६८।०६।२९ मा बसेको सञ्‍चालक समितिको बैठक नं.१७५ बाट दर्शन होटललाई चालु पुँजी कर्जा शीर्षकमा रू.३,७०,००,०००।– (अक्षररूपी रू. तीन करोड सत्तरी लाख) कर्जा स्वीकृत गरी सोही मितिमा दर्शन होटलको नाममा रहेको कर्पोर्ट निक्षेप खातामा जम्मा गरी खाता सञ्‍चालक सूर्यबहादुर थापाले बियरर चेक नं.०१३९५२१ बाट एकमुष्ट नगद भुक्तानी लिएको, आयुष्मा ट्रेडर्सले कर्जा लिँदा धन जमानी दिने सूर्यबहादुर थापाकी श्रीमती सिर्जना थापाको नामको पोखरा उपमहानगरपालिका, वडा नं.९ को कि.नं.४१ र ४२ तथा वडा नं.६ को कि.नं.३१७९ र १८८० का जग्गाहरू मिति २०६८।०६।२९ मा फुकुवा गरी कि.नं.४१ र ४२ का जग्गा पुनः होटल दर्शन प्रा.लि.लाई धन जमानी दिएको, निज सिर्जना थापासँग विन्दुकुमार थापाको कारोबार रहेको, र पचास लाख रूपैयाँँ वा सोभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेयी चेकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेमा एकीकृत निर्देशन नं.२२ को बुँदा नं.२४ विपरीत सूर्यबहादुर थापाले मिति २०६८।०६।२९ मा आफ्नै नामको बियरर चेक नं.०१३९५२१ बाट रू.३,७०,००,०००।– (अक्षररूपी रू. तीन करोड सत्तरी लाख) भुक्तानी लिएको भन्‍ने देखिन्छ । 

८. राखु भगवती कन्स्ट्रक्सनको हर्जाको सम्बन्धमा भएको विशेष निरीक्षणबाट राखु भगवती कन्स्ट्रक्सनका प्रो.मुक्तिनाथ सुवेदीले मिति २०६८।०८।२७ मा रू.३,१७,००,०००।– चुक्ता गरेको, उक्त ऋण जारी हुँदा व्यक्तिगत धन जमानी दिने जग्गाधनी शान्ता बरालको नाममा रहेको पोखरा छिनेडाँडा ५ को कि.नं.९२५३, ९२५४, ११, ३६६, ३६७, ३६८ को धितो राखी पुनः आस्था ट्रेडर्सको नामा रू.३,२८,००,०००।– कर्जा स्वीकृत भएको, प्रो.धर्मराज भण्डारीले मिति २०६८।०८।२७ मा चेक नं.१४३९७२, १४३९७५, १४३९७४, १४३९७६, १४३९७७ बाट क्रमशः रू.४९,००,०००।– रू.४६,००,०००।–, रू.४८,५०,०००।–, रू.४५,३०,०००।–, र रू.४३,१२,०००।– हजार गरी जम्मा रू.२,३२,७२,०००।– (अक्षेररूपी २ करोड ३२ लाख ७२ हजार) चेकबाट नगद भुक्तानी लिएको भन्‍ने देखिन्छ । 

९. बिजुक्छे ट्रेड कन्सर्नका हकमा जारी भएको कर्जामा भएको विशेष निरीक्षणबाट मिति २०६८।०७।२८ मा नबिल बैंकको चेक नं.०४०४०६७९ बाट रू.१,६५,८२,५७७।– शिवनारायण बिजुक्छेँको खातामा जम्मा गरी मिति २०६८।०७।२९ मा बिजुक्छेँ ट्रेड कन्सर्नको नाममा रहेको कर्जा चुक्ता भएको र पुनः मिति २०६८।०७।२४ मा यिनै शिवनारायण बिजुक्छेँको नाममा रू.४७,००,०००।– कर्जा भएको, फेवा फाइनान्स लि. कास्कीको च.नं.१०/०६८/०६८/०१/१०६३ मिति २०६९।०३।०१ को पत्रानुसार आस्था ट्रेडर्सलाई गएको कर्जा रकम रू.३ करोड २८ लाखमध्ये विभिन्‍न मिति (२०६९।०३।१२, ०३।२४, र ०३।३१) मा रू.१,७९,७७,९६३/१३ (अक्षेररूपी एक करोड उन्नानसी लाख सत्तहतर हजार नौ सय त्रिसठी रूपैयाँ तेह्र पैसा) असुल भई रू.१,४८,२२,०३६/८७ (अक्षेररूपी रू. एक करोड अडचालिस लाख बाइस हजार छत्तिस रूपैयाँँ सत्तासी पैसा) मात्र सावाँ बाँकी रहेको भन्‍ने देखिन्छ ।  

१०. माथि उल्लेख भएको अवस्थामा सञ्‍चालकको हैसियतमा रहेका विन्दुकुमार थापाले संस्थागत सुशासनविपरीत संस्थाबाट आयुष्मा ट्रेडर्स, राखु भगवती कन्स्ट्रक्सन र बिजुक्छेँ ट्रेड कन्सर्नका नाउँमा जारी भएका कर्जाहरू अप्रत्यक्ष रूपमा निजैले लिएको देखिएकाले उक्त कर्जाहरू अविलम्ब असुल उपर गर्न निर्देशन दिन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) बमोजिम रू.५,००,०००।– (पाँच लाख रूपैयाँँ) जरिवाना गर्नुपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको निर्णयहरू स्वीकृत गर्ने निकासाका लागि मिति २०६८।०७।०७ मा कार्यकारी निर्देशकसमक्ष पेस भएको देखिन्छ । उक्त विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने निकासाका लागि मिति २०६८।०७।०८ मा डेप्युटी गभर्नरसमक्ष र सोही मितिमा गभर्नरसमक्ष पेस भएकोमा सो निर्णय स्वीकृत गर्ने गरी मिति २०६८।०७।०८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णयबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले मिति २०६८।०७।२० मा पत्र संख्या वि.सं.सु.वि/कार्यान्वयन–/०६८/०६९‍, च.नं.२९७ को पत्रमार्फत पुनरावेदक विन्दुकुमार थापासँग स्पष्टीकरण माग गरिएको देखिन्छ । सो पत्रबमोजिम निज विन्दुकुमार थापाले मिति २०६८।०८।०१ मा आयुष्मा ट्रेडर्सलाई ऋणी नुमबहादुर गोदारहको आग्रहमा पाँच करोड रूपैयाँँ व्यक्तिगत सापटी दिएको, राखु भगवती कन्स्ट्रक्सनलाई तीन करोड पचास लाख रूपैयाँँ कर्जा रकम निजसँग सापटी लेनदेन गरिएकोमा सो कर्जा राफसाफ गर्नका लागि एक महिनाको समय माग गरिएको र बिजुक्छेँ ट्रेड कन्सर्नलाई प्रदान गरिएको तीन करोड रूपैयाँँको कर्जा उक्त कम्पनीका प्रोप्राइटर शिवनारायण बिजुक्छेँसँग लेनदेन भएकोले कारोबार गरेको देखिएको र हाल उक्त कर्जाहरू राफसाफ भइसकेको भन्‍ने बेहोराको स्पष्टीकरण पेस भएको भन्‍ने मिसिल संलग्न नेपाल राष्ट्र बैंकको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।  

११. सो स्पष्टीकरणपश्चात् पनि निज विन्दुकुमार थापाले विभिन्‍न ऋणीहरूका नाउँमा प्रवाहित कर्जाको रकम लेनदेनमा संलग्न भएको र सो कर्जा भुक्तानीका लागि विभिन्‍न व्यक्ति र संघसंस्थाको नामबाट अर्को कर्जा सिर्जना गरेको एवम् सोही धितो सार्ने कार्य गरेको देखिएकाले निज विन्दुकुमार थापासमेतलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) बमोजिम रू.५,००,०००।– जरिवाना गर्ने प्रस्ताव मिति २०६९।०६।२६ मा कार्यकारी निर्देशकसमक्ष पेस गरेको देखिन्छ । उक्त प्रस्तावबमोजिमको बेहोरा कार्यान्वयन स्वीकृतिका लागि कार्यकारी निर्देशकले डेप्युटी गभर्नरलाई र डेप्युटी गभर्नरले गभर्नरसमक्ष मिति २०६९।०७।०१ मा पेस गरेको देखिन्छ । नीति निर्देशन समितिको मिति २०६९।०६।२४ को सञ्‍चालक समितिको बैठकले श्री फेवा फाइनान्स लिमिटेडको सञ्‍चालक समिति र पदाधिकारीहरूबाट पेस भएका स्पष्टीकरणउपर छलफल गरी अनियमितताको आधारमा सिफारिस भएबमोजिमको कारबाही गर्न गभर्नरले मिति २०६९।०७।०१ मा निज विन्दुकुमार थापालाई पाँच लाख रूपैयाँँ जरिवाना गर्ने गरी निर्णय भएको भनी मिति २०६९।०७।०२ मा पुनरावेदक विन्दुकुमार थापालाई पत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजिम पाँच वर्षसम्मका लागि सञ्‍चालक हुन अयोग्य हुने जानकारी गराएको देखिन्छ । 

१२. उक्त निर्णयउपर चित्त नबुझेकाले पुनरावेदक विन्दुकुमार थापाले आयुष्मा ट्रेडर्स, राखु भगवती कन्स्ट्रक्सन र बिजुक्छेँ ट्रेड कन्सर्नका ऋणहरू चुक्ता भइसकेका छन् । पछि ऋण प्रवाह गरिएका आस्था ट्रेडर्सले कर्जा रकम रू.३,५०,००,०००।– (तीन करोड पचास लाख रूपैयाँँ) मध्ये रू.१,५०,००,०००।– (एक करोड पचास लाख रूपैयाँँ) चुक्ता गरिसकेको र बाँकी ऋण पनि यथाशीघ्र चुक्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । ऋणी संस्था, परिवार र नाता सम्बन्धका व्यक्तिहरूसँग कुनै चिनजान वा सम्बन्ध छैन । ऋणीहरूका नाउँमा कर्जा प्रवाह हुँदा जग्गाहरू धितोमा लिइएको र संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कुनै प्रकारको कार्य गरेको छैन । मैले जानीजानी खराब नियतका साथ संस्था एवम् सेयरधनी र निक्षेपकर्ताको प्रतिकूल हुने कुनै काम नगरेको र असल नियतले काम गर्दागर्दै भएका स–साना मानवीय त्रुटिमा गम्भीर प्रकृतिको सजाय गरिएबाट लगानीकर्ता र बैंकिङ जगतमा ठुलो हलचल पैदा हुन्छ । मैले असल नियतले गरेको कार्य उपर पर्याप्त सोधपुछ, छलफल र सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी सजाय गर्न नमिल्नेमा एक कर्मचारीसँग भएको सामान्य छलफलको विषयलाई पूर्वाग्रही राखी गलत र अतिरन्जित पूर्व सिफारिस भएको आधारमा पाँच लाख रूपैयाँँ जरिवाना र सञ्‍चालक हुन अयोग्य ठहरिने गरी भएको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्‍ने बेहोरा उल्लेख गरी मिति २०६९।०८।१४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई स्पष्टीकरणको पत्र लेखेको देखिन्छ । 

१३. उक्त काम कारबाही कानूनसङ्गत छ, छैन भन्ने विषयमा विवेचना गर्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा यस बैंकबाट जारी भएका निर्देशनहरू उल्लङ्घन भएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) बमोजिम कारबाही भएको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १८ स्वतः आकर्षित भएको हुँदा उक्त निवेदन माथि पुनर्विचार गर्न सकिने अवस्था नरहेको भनी तह तह सदर हुँदै आएको निर्णय मिति २०६९।०९।१२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पनि स्वीकृत गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ भने निर्णयबमोजिमको जानकारी निज विन्दुकुमार थापालाई मिति २०६९।०९।२९ मा पत्र संख्या वि.क.सु.वि./कार्यान्वयन/फेवा/५/०६९/७०, च.नं.११४० को पत्रमार्फत जानकारी गराएको देखिन्छ । 

१४. बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोको उपदफा (४) मा “नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ वा यो ऐन वा सोअन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सोअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाका पदाधिकारीले उल्लङ्घन गरेमा वा त्यस्ता पदाधिकारीले निक्षेपकर्ता वा लगानीकर्ताको हितविपरीत काम गरेमा वा राष्ट्र बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण तथ्याङ्क वा अभिलेख राष्ट्र बैंक वा सो बैंकको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकारीले बोकेको समयभित्र पेस गरेमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई आदेश वा निर्देशन उल्लङ्घनको गाम्भीर्य हेरी राष्ट्र बैंकले सजाय गर्न सक्ने छ“ भन्‍ने व्यवस्था गरी सो उपदफाको खण्ड (ग) मा “पाँच लाख रूपैयाँँसम्म जरिवाना गर्ने“ र खण्ड (ङ) मा “पदाधिकारी सञ्‍चालक भए सञ्चालक पदबाट हटाउन वा पदाधिकारी भए त्यस्तो कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजलाई सेवाबाट अवकाश दिन दिलाउन सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्‍चालक समितिलाई आदेश दिने“ भन्‍ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । साथै ऐ. ऐनको दफा ७४ को उपदफा ५ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा “कसैलाई सजाय गर्दा निजलाई आफ्नो तर्फबाट सफाइ पेस गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐ. ऐनको दफा १८ को उपदफा १ को खण्ड (ढ) मा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरेको कारणबाट राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको वा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई निलम्बन वा विघटनमा परेको मितिले पाँच वर्ष नपुगेको व्यक्ति सञ्चालकको पदमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन वा कायम रहन अयोग्य मानिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ मा बैंकको नियमन उल्लङ्घन गरेमा हुने कारबाहीसम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ मा सजायको व्यवस्था गरेको पाईन्छ । ऐ.ऐनको दफा १०० को उपदफा २(ग) ले “पाँच लाख रूपैयाँँसम्म नगद जरिवाना गर्ने“ र ऐ. २(घ) ले “तलब, भत्तालगायत सम्पूर्ण सुविधाहरू दिन बन्द गराउन सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने भन्ने“ व्यवस्था रहेको छ । ऐ.ऐन को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (ग), खण्ड (घ) र खण्ड (ङ) बमोजिमको आर्थिक सजाय गर्दा ऐ.ऐनको दफा १०१ को उपदफा ३ बमोजिम निश्चित कार्यविधि अपनाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । साथै ऐ. ऐनको दफा १०२ मा वैङ्कले दफा ९९ र दफा १०० बमोजिम गरेको सजायउपर चित्त नबुझे सजाय गरेको ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस्तैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७५ ले “दफा ७४ अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले गरेको सजायउपर चित्त नबुझ्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्था वा सो संस्थाका पदाधिकारीले सजायको आदेश पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने“ व्यवस्थासमेत रहेको पाइन्छ ।

१५. प्रस्तुत कारबाहीमा विशेष ऐन लागु भई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) बमोजिम पाँच लाख रूपैयाँँसम्म जरिवाना गरिएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा ५ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०१ को उपदफा ३ बमोजिम आर्थिक सजाय गर्दा सफाइको उचित अवसरबाट वञ्चित नगर्ने तथा कानूनबमोजिम निश्चित कार्यविधि पूरा गरी कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे भएको देखियो । 

१६. यसै सम्बन्धमा, इनिब त्भििष्क ख्. द्ययmदबथ :गलष्अष्उब िऋयचउयचबतष्यल (१९८५) को मुद्दामा तजभ यचमष्लबचथ चगभि धजष्अज चभनगबितभक बिि उचयअभमगचभ ष्क तजबत उभचकयल धजय बचभ ष्पिभथि तय दभ बााभअतभम दथ तजभ उचयउयकभम बअतष्यलm गकत दभ बाायचमभम बल यउउयचतगलष्तथ या दभष्लन जभबचम बक तय धजथ तजबत बअतष्यल कजयगमि लयत दभ तबपभल. क्गअज ब जभबचष्लन चभउचभकभलतक ब खबगिभम जगmबल ष्लतभचबअतष्यल ष्ल धजष्अज तजभ बााभअतभम उभचकयल भहउभचष्भलअभ बत भिबकत तजभ कबतष्काबअतष्यल या उबचतष्अष्उबतष्लन ष्ल तजभ मभअष्कष्यल तजबत खष्तबििथ अयलअभचलक जभच, बलम उभचजबउक तजभ कभउबचबतभ कबतष्काबअतष्यल या चभअभष्खष्लन बल भहउबिलबतष्यल या धजथ तजभ मभअष्कष्यल ष्क दभष्लनm बमभ ष्ल ब अभचतबष्ल धबथक भनी भारतको सर्वोच्च अदालतबाट भएको व्याख्याले कुनै पनि कारबाहीले व्यक्तिलाई असर पार्ने स्थिति हुन्छ भने उक्त कारबाहीमा सुनुवाइको मौका दिनु र उक्त कामकारबाही किन भइरहेको हो भनी औचित्यता पुष्टि गर्न अपरिहार्य हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखियो । यसैगरी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट रामप्रसाद भट्टराई विरूद्ध प्रमुख भन्सार अधिकृत कैलालीको मुद्दा नं.२०६६–ल्ँ–००३ को मुद्दामा (ने.का.प.२०६७, अङ्क–५, नि.नं.८३६५) प्रशासकीय अधिकारीले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा तह तह उठेको टिप्पणी सदर नगरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्बनबाट आधार र कारणसहित निर्णय गर्नुपर्दछ भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । 

१७. प्रस्तुत मुद्दामा संस्थाको जिम्मेवार पद अर्थात् सञ्‍चालक रहेको पुनरावेदक विन्दुकुमार थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम, विनियमको विपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ ले व्यवस्था गरेका जिम्मेवारी तथा दायित्वसमेतको उल्लङ्घन गरेको भनी निजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) बमोजिम सजाय गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनबमोजिम जरिवानासमेतको सजाय गर्दा निज विन्दुकुमार थापालाई सोही बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (५) बमोजिम आफ्नो भएको यथार्थ विवरण पेस गर्ने मौका अर्थात् स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका दिएको भनिएतापनि निज विन्दुकुमार थापालाई जरिवानासमेतको सजाय गर्ने निर्णय गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले टिप्पणी उठाई कार्यकारी निर्देशकसमक्ष पेस गरेको र सोही निर्णय पुनः डेप्यूटी गभर्नरलाई पेस गरी अन्तिम निर्णयार्थ गभर्नरसमक्ष पेस भएको देखिन्छ । उल्लिखित निर्णयहरू हुँदा निर्णय गर्ने अधिकारीले नेपालको प्रचलित कानूनलाई आधार बनाई सो कानूनको विवेचना गरी न्यायिक मन वा दृष्तान्तको प्रयोग गरी निर्णय दिएको नभई तह–तह उठी सदर हुँदै आएको टिप्पणीलाई नै सदर गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट निज विन्दुकुमार थापालाई आर्थिक जरिवाना गर्ने गरी निर्णय गर्दा कानूनले निर्दिष्ट गरेको कानूनी कार्यविधिसमेतको अनुशरण नगरी टिप्पणी सदर गर्दै निर्णय भएको देखिन्छ । कानूनले नै बाध्यात्मक रूपमा स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने र कानूनबमोजिमको प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने देखियो । यस्तोमा स्पष्टीकरण माग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, उचित कार्यविधिको पनि परिपालना गरेको हुनुपर्दछ । स्पष्टीकरण माग्नुको अर्थ उचित सुनुवाइको मौका दिनु हो । 

१८. सुनुवाइको मौकाको कुरा गर्दा, सिद्धान्ततः ब्गमष् ब्तिभचबm एबचतझ का तीन आधारभूत अनिवार्य तत्त्वहरूलाई उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । त्जभ मयअतचष्लभ या बगमष् बतिभचबm उबचतझ जबक तजचभभ दबकष्अ भककभलतष्बकिः १. ँष्चकतथि, ब उभचकयल बनबष्लकत धजयm बल यचमभच ष्क चभत्रगष्चभम तय दभ उबककभम यच धजयकभ चष्नजतक बचभ ष्पिभथि तय दभ बााभअतभम बमखभचकभथिm गकत दभ नचबलतभम बल यउउयचतगलष्तथ या दभष्लन जभबचम. २. क्भअयलमथि, तजभ अयलअभचलभम बगतजयचष्तथ कजयगमि उचयखष्मभ ब ाबष्च बलम तचबलकउबचभलत उचयअभमगचभ बलम, ३. ीबकतथि, तजभ बगतजयचष्तथ अयलअभचलभमm गकत बउउथि ष्तकm ष्लम बलम मष्कउयकभ या तजझ बततभच दथ ब चभबकयलभम यच कउभबपष्लन यचमभच अर्थात्‌‌ प्रथमतः जसको विरूद्ध आदेश जारी गरिन्छ वा जसका अधिकारहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना रहन्छ, उसलाई आफ्नो कुराहरू राख्‍ने अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ । दोस्रो, सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपदर्छ । तेस्रो, सम्बन्धित निकायले तथ्य प्रमाणहरूको विवेचना गरी कारणसहितको स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्दछ ।

१९. प्रस्तुत मुद्दामा विन्दुकुमार थापालाई रू.५,००,०००।– (पाँच लाख रूपैयाँँ) जरिवाना र पाँच वर्षसम्मका लागि सञ्‍चालक हुन अयोग्य हुने गरी निर्णय गर्दा टिप्पणी आदेशमार्फत निर्णय गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ र १०० बमोजिमको जरिवाना वा अन्य प्रकारको सजाय गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिमको कार्यविधि सम्पन्‍न गर्नुपर्ने भन्‍ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले पनि “खण्ड (क) बमोजिम आरोपित संख्या वा व्यक्तिले उक्त आरोपसँग सहमत वा असहमत भएको सम्बन्धमा पन्ध्र दिनभित्र प्रतिक्रिया पठाउनुपर्ने छ“ भन्‍ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै उपदफा ३ मा ऐ.ऐनको दफा १०० को उपदफा १ को खण्ड (क) (ख) (ग) र (घ) तथा उपदफा २ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको सजायको हकमा कुनै कार्यविधि अपनाउनु नपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको भएतापनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (ग) (घ) र (ङ) बमोजिमको कारबाही गरेको अवस्थामा सफाइको मौका दिई निश्चित कार्यविधि अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै प्रस्तुत विवादमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (५) मा सफाइको मौका दिनुपर्ने भनी व्यवस्था रहेको र सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सफाइ पेस गर्न आवश्यक नपर्ने विषय भित्र दफा ७४ को उपदफा १ को खण्ड (क) (ख) (ग) र (घ) र उपदफा २ र उपदफा (४) को खण्ड (क) र (ख) मात्र रहेको देखियो । ऐ.ऐनको दफा ७४ को उपदफा ४ को (ग) (घ) र (ङ) को हकमा स्पष्टीकरण पेस गर्नु नपर्ने छुट दिइएको देखिएन । यस परिप्रेक्ष्यमा विन्दु कुमार थापालाई कारबाही गर्दा सफाइको मौका दिनु नपर्ने र उपयुक्त कार्यविधि अपनाउनु नपर्ने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा सफाइको उचित अवसर दिनु र उचित कार्य अपनाउनुको अर्थ पक्षको कुरा सुनेर मात्र न्यायिक अधिकार भएको अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने मात्र नभई न्यायिक विवेक र विधिअनुसारको स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र तथ्य प्रमाणको विवेचना गरी कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने नै देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा अर्ध न्यायिक वा प्रशासनिक भूमिकाको निर्धारण गर्दा, जिम्मेवारीको प्रकृति, कानूनी संरचना, कानूनमा नै किटान गरिएको अधिकार प्रयोग गर्ने तरिका र सोबाट भुक्तान गर्नुपर्ने जरिवाना तथा अयोग्यताको घोषणा जस्तो परिणामबाट पनि गभर्नरको भूमिका प्रशासनिक मात्र नभई अर्धन्यायिक प्रकृतिको जिम्मेवारी नै देखिन्छ । कानूनले नै स्पष्ट रूपमा निश्चित प्रक्रिया र कार्यविधि अपनाउनुपर्ने भन्ने स्पष्ट गरेबाट सो जिम्मेवारी प्रशासकीय मात्र नभई न्यायिक जिम्मेवारि नै मान्नुपर्ने हुन्छ । अरूको अधिकार र दायित्वलाई असर पर्ने विषयमा निर्णय गर्दा नीतिगत निर्णय जस्तो प्रशासनिक रूपमा मात्र हेर्न मिल्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको सो निर्णयलाई सामान्य प्रशासनिक मौद्रिक जरिवानाको रूपमा हेरी प्रशासकीय आदेश मात्र मानी न्यायिक कानूनी कार्यविधि पूरा गर्नु नपर्ने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।  

२०. प्रस्तुत मुद्दामा विन्दुकुमार थापालाई जरिवाना र सञ्‍चालक हुन निश्चित अवधिसम्मका लागि अयोग्य ठहर गर्ने निर्णय गभर्नरले न्यायिक पद्धतिको प्रयोग गरी गरेको नभई तह–तहबाट टिप्पणी उठाउँदै सदर हुँदै अन्तिम स्वीकृतिका लागि गभर्नरसमक्ष पेस भएकोमा सोही टिप्पणी आदेशलाई सदर गरी निज विन्दुकुमार थापालाई रू.५,००,०००।– (पाँच लाख रूपैयाँँ) जरिवाना र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १८ को उपदफा १ को खण्ड (ढ) बमोजिम पाँच वर्षका लागि सञ्‍चालक हुन अयोग्य हुने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णय गर्दा गभर्नरले आफ्नो स्वविवेकलाई कानूनी व्यवस्था र न्यायका सिद्धान्तहरूसमेतलाई मध्यनजर गरी प्रयोग गरेको तथा सम्बन्धित कानूनले नै निर्धारण गरेका कार्यविधिहरूसमेत सम्पन्‍न गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम पक्षको कुरा सुनी स्वतन्त्र रूपमा देखिएको प्रमाणहरूको विवेचना गरी आधार कारणसहित निर्णय गरेको भन्‍ने मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट समेत देखिएन ।

२१. यसै सन्दर्भमा ब्भिहबलमभच :बअजष्लभचथ (म्गमभिथ) ीतम. ख. ऋचबदतचभभ भएको मुद्दामा ष्त धबक यदकभचखभम तजबत “ँबष्गिचभ तय नष्खभ चभबकयलक बmयगलतक तय मभलष्ब िया वगकतष्अभ.” “च्भबकयलक बचभ ष्खिभ ष्लिपक दभतधभभल तजझ ष्लमक या तजभ मभअष्कष्यल–तबपभच तय तजभ अयलतचयखभचकथ ष्ल त्रगभकतष्यल बलम तजभ मभअष्कष्यल यच अयलअगिकष्यल बचचष्खभम बत भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । यस निर्णयले कुनै पनि निर्णय गर्दा आधार र कारणहरू खुलाउनुपर्ने भनी भनिएको छ । यदि आधार र कारण नखुलाई कुनै पनि निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णयले न्याय दिएकोभन्दा पनि न्यायलाई निष्क्रिय बनाएको मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा विन्दु कुमार थापालाई सजाय गर्दा निजको स्पष्टीकरण के कस्तो आधार र कारणबाट चित्त नबुझेको हो भनी पनि खुलाउन सकिएको पनि देखिँदैन । गर्भनरले टिप्पणी आदेशमा सदरमात्र गरेको देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई सजाय गर्दा तर्कसङ्गत आधार र कारणसहित सजाय गरिनुपर्ने हुन्छ तर विन्दु कुमार थापालाई सजाय गर्दा तर्कसङ्गत निर्णय गरेको आधार कारण मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरले जरिवाना जस्तो सजाय गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग गरी न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्बन गर्नुपर्नेमा प्रस्तुत मुद्दामा तह–तहबाट उठेको टिप्पणी आदेश सदर गर्ने गरी गभर्नरले निर्णय गर्दा प्रतिवादीलाई जरिवाना गर्दा के कति कारणबाट जरिवाना गर्नु परेको हो निर्णयकर्ताले कानूनबमोजिमको कार्यविधिहरू अवलम्बन गरी प्रमाण कागजको यथोचित मूल्याङ्कन गरी न्यायिक विवेक र न्यायिक मनको प्रयोग गरेको देखिएन । 

२२. साथै यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट राजेशकुमार शाह विरूद्ध पुनरावेदक अदालत जनकपुरसमेत (ने.का.प.२०६८, अङ्क १२, नि.नं.८७२७) को मुद्दामा “न्यायिक अर्धन्यायिक निकायबाट भएको निर्णयमा खास गरी प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको उल्लङ्घन (द्यचभबअज या एचष्लअष्उभिक या ल्बतगचब िव्गकतष्अभ), अधिकारक्षेत्र नाघेको (भ्हअभकक या एयधभचक), कार्यविधिको त्रुटि (भ्चचयचक या एचयअभमगचभ), कानूनको त्रुटि (भ्चचयचक या ीबध), पदीय दायित्व पूरा नगरेको (ँबष्गिचभ तय एभचायचm ब म्गतथ), बद्नियत राखेको वा अधिकारको दुरूपयोग गरेको (द्यबम ाबष्तज यच ब्दगकभ या एयधभच) मध्ये सबै वा तीमध्ये कुनै एक विद्यमान रहेको पाइएमा त्यस्तो निर्णय स्वच्छ रूपमा भएको मान्‍न नमिल्ने“ भन्‍ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले विन्दुकुमार थापालाई आर्थिक दायित्व रहेको जरिवानाको सजाय गर्दा निजलाई पर्याप्त सफाइको मौका दिइएको र प्रमाणको विवेचना गरी आधार र कारणसहित निर्णय गरेको नदेखिएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको निर्णयलाई कानूनसम्मत रहेको मान्‍न मिल्ने देखिएन । 

२३. अब, उत्तमबहादुर पुन विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत भएको निर्णय बदर मुद्दामा तथा भवानीभक्त जोशी विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालयसमेत भएको निर्णय बदर मुद्दामा फरकफरक सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) र (ङ) को विवेचनामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, उत्तमबहादुर पुन विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत भएको (ने.का.प.२०७६, अङ्क ७, नि.नं. १०३१६, मुद्दा नं.०६७–ऋक्ष्–१५२०) को मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४९ अनुसारको नियमकारी निकायद्वारा गरिएको कारबाहीबाट हुने जरिवाना प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना हो । यस्तो नियामक निकायले पारदर्शी रूपबाट अमुक व्यक्तिले के गरेको हो भनी खोजेको, अनुगमन वा निरीक्षणमा देखिएका कुराबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्‍ने मौका दिएको निर्णय र सोमार्फत प्राप्त गर्न खोजिएको परिणामबिच तर्कसङ्गतता रहेको विश्‍लेषण गरी प्रशासनिक मौद्रिक जरिवानाको उद्देश्य हुने भनी विवेचना गरिएको देखिन्छ भने भवानीभक्त जोशी विरूद्ध नेपाल बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालयसमेत भएको (स.अ. बुलेटिन २०७६, जेठ–२, मुद्दा नं. ०७१–च्द्य–०००६) को मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ ले जरिवाना गर्न सक्नेसम्मको अधिकार प्रदान गरेको, जरिवाना हुने पक्षलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यसरी गरेको सजायमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्न सक्ने पुनरावेदकीय अधिकार प्रदान गरी न्यायिक नियन्त्रणसमेतको व्यवस्था गरेको अवस्थाबाट उक्त दफा ७४ बमोजिमको अधिकारको प्रयोगलाई न्यायिक कार्य वा न्यायिक अधिकार भएको मान्‍नुपर्ने देखिन्छ । न्यायिक अधिकारको प्रयोग न्यायिक तबरबाट हुनुपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । निर्णयकर्ताले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा दुवै पक्षको कुरा सुनी कानूनबमोजिमको कार्याविधिसमेत अनुशरण गर्दै प्रमाण कागजको यथोचित मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्दछ भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिम जरिवाना गर्ने कार्यलाई न्यायिक अधिकारको रूपमा विवेचना गरिएको र राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट जरिवाना गर्दा पनि आधार कारण नखोली टिप्पणी सदर गर्ने कार्यलाई न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्बन मान्न नसकिने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखियो । 

२४. माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना भएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) बमोजिम जरिवाना र ५ वर्षको निमित्त सञ्चालक बन्नबाट अयोग्य भनी निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको र उक्त सजाय कारबाही गर्ने अधिकार गभर्नरमा भएको देखियो । सजाय गर्दा ऐ. ऐनको दफा ७४ को उपदफा १ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र उपदफा २ तथा उपदफा ४ को खण्ड (क) र (ख) को सजायमा सफाइ पेस गर्ने अवसर दिन आवश्यक नरहेको तर ऐ. दफाको उपदफा ४ को खण्ड (ग) र (ङ) को सजाय गर्दा सोही ऐनको दफा ७४ को उपदफा (५) ले सजाय गरिने भनिएका व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । यस अर्थमा नेपाल राष्ट्र बैंक नियामक निकाय मात्र नभई न्यायिक अधिकार रहेको प्रशासनिक निकाय हो । प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय र न्यायिक निर्णयको पद्धित फरक रहन्छ । प्रशासनिक निर्णयमा सामान्यतया टिप्पणी उठाई सदर वा बदर गर्ने कार्य हुन्छ । न्यायिक निर्णयमा अर्काको राय सदर वा बदर गर्नुभन्दा पनि न्यायकर्ताको स्वतन्त्र न्यायिक निर्णयको भूमिका हुन्छ । तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले जरिवाना गर्ने निर्णय गर्दा पनि उचित प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको, निर्णय गर्नु अगावै सजायका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने र जरिवाना गर्दा के कति कारणबाट जरिवाना गर्नुपरेको हो विवेचना गरी कारण खुलाई न्यायिक विवेक र मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा गभर्नरको निर्णय न्यायको मान्य सिद्धान्त तथा कानूनसङ्गत देखिएन । तसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले कसैलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने गरी निर्णय गरेमा उक्त निर्णय न्यायिक प्रकृतिको हुने गरी भवानीभक्त जोशी विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालयसमेत भएको (०७१–च्द्य–०००६) निर्णय बदर मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त कायम भई उत्तमबहादुर पुन विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत भएको (ने.का.प. २०७६, अङ्क ७ नि.नं.१०३१६) को निर्णय बदर मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त अमान्य (इखभचचगभि) हुने ठहर्छ । 

२५. अन्तिम प्रश्‍न अर्थात् पुनरावेदक अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? र पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्‍ने सन्दर्भमा विचार गर्दा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले विन्दुकुमार थापालाई रू.५,००,०००।– (पाँच लाख रूपैयाँँ) जरिवाना र पाँच वर्षसम्मका लागि सञ्‍चालक हुन अयोग्य हुने ठहर गरी निर्णय गर्दा सजाय गरिएका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (५) बमोजिम न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्बन गरी न्यायिक विवेक र मनको प्रयोग भएको देखिएन । सोही प्रकारको कसुरमा अन्य सञ्‍चालकहरूलाई सचेत र नसिहत दिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्णय भएको र प्रस्तुत मुद्दाका पुनरावेदकलाई मात्र रू.५,००,०००।– (पाँच लाख रूपैयाँँ) जरिवाना र पाँच वर्षसम्मका लागि सञ्चालक हुनबाट अयोग्य हुन निर्णय गरेको देखिन्छ । निर्णय प्रकियामा प्रतिवादीलाई के कति कारणले जरिवाना र सजाय गरेको कारण खुलाइएको तथा कानूनअनुसारको कार्यविधि पूरा गरी प्रमाणकागजको मूल्याङ्कन गरी निर्णय भएको देखिएन । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा ४ को खण्ड (ग) र (ङ) को सजायमा समेत प्रमाणको विवेचना गरी आधार कारण नखुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरबाट टिप्पणी सदर गरिएको कार्यलाई न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्बन गरेको मान्न सकिएन । तसर्थ, कानूनले नै निश्चित प्रक्रिया तोकेको अर्धन्यायिक प्रकृतिको विषयमा पनि तहतहका कर्मचारीहरूबाट उठाइएको टिप्पणी मात्र सदर गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६९।०७।०१ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर हुने ठहर्छ । निर्णय बदर भएको हुँदा जे जो बुझ्नुपर्ने बुझी कानूनबमोजिम पुन निर्णय गर्नु भनी नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेखी पठाइदिने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला अन्यथा देखिएन । कानूनको अवलम्बन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले विन्दुकुमार थापालाई सजाय गर्ने गरी भएको निर्णय मिलेकै हुँदा सोही निर्णय कायम हुनुपर्ने भन्‍ने नेपाल राष्ट्र बैंकको तथा विन्दुकुमार थापाले सञ्‍चालकको हैसियतमा रहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम विनियमविपरीतको कार्य गरेको भनी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागबाट भएको स्थलगत निरीक्षणबाट देखिएको स्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको आरोपबाट पूर्णतः इन्साफ दिलाई पाउँ भन्‍ने पुनरावेदक विन्दुकुमार थापाको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।  

२६. अतः माथि विवेचित कारण, प्रमाण तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेतका आधारमा विन्दुकुमार थापालाई रू.५,००,०००।– (पाँच लाख रूपैयाँँ) जरिवाना हुने र पाँच वर्षसम्मका लागि सञ्‍चालक हुन अयोग्ने हुने ठहर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको मिति २०६९।०७।०१ मा भएको निर्णय बदर भई पुनः जे जो बुझ्नुपर्ने बुझी कानूनबमोजिम इन्साफ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेखी पठाउने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।०५।१६ मा भएको फैसला मिलेके देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको निर्णय कानूनबमोजिमकै रहेकोले सोही निर्णय कायम हुनुपर्ने भन्‍ने नेपाल राष्ट्र बैंकको तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको आरोपबाट पूर्णतः इन्साफ दिलाइपाऊँ भन्‍ने पुनरावेदक विन्दुकुमार थापाको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.सुष्मालता माथेमा

 

इजलास अधिकृतः कृष्णशोभा सुवाल/श्रद्धा विष्ट/देवी प्रधान/मतिना शाक्य

 

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्माको सहमतीय (अयलअगचचष्लन) राय

१. प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०६९/०७/०१ मा भएको निर्णय बदर भई पुनः इन्साफ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने निर्णय निष्कर्षमा यस इजलासका अन्य माननीय न्यायाधीशहरूको रायसँग मेरो सहमति नै रहेको छ । फैसलामा प्रशासनिक निकायबाट हुने के कस्ता निर्णयलाई अर्धन्यायिक प्रकृतिका निर्णय मान्‍ने तथा त्यस्ता अर्धन्यायिक निर्णय प्रक्रियामा हुनुपर्ने आवश्यक तत्त्वका सम्बन्धमा मेरो छुट्टै दृष्टिकोण रहेकोले यो सहमतीय राय प्रस्तुत गरेको छु । 

२. उत्तमबहादुर पुन विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको निर्णय बदर मुद्दामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ बमोजिम गरिने कारबाहीलाई प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना भनी निर्णय टिप्पणीबाट गरियो वा न्यायिक निकायबाट गरिने जस्तो फैसलाको ढाँचामा निर्णय लेखिएन भन्‍ने कुराहरू गौण रहन्छन् भन्‍ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र भवानी भक्त जोशी विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको निर्णय बदर मुद्दामा “बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ बमोजिमको अधिकारको प्रयोगलाई न्यायिक कार्य वा न्यायिक अधिकार भएको मान्‍नुपर्ने देखिन्छ । न्यायिक अधिकारको प्रयोग न्यायिक तवरले हुनुपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । निर्णयकर्ताले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा दुवै पक्षको कुरा सुनी स्वतन्त्ररूपमा देखिएको आधार प्रमाणहरूबाट न्यायिक निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक कार्यमा पूर्वाग्रहको स्थान रहँदैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर नै प्रदान नगरी कसैलाई कुनै जरिवाना तोक्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने देखिन्छ । प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णयहरूमा सामान्यतः टिप्पणी उठाई सदर गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ । यस्तो टिप्पणीमा अर्काको राय सदर वा बदर गर्नेसम्मको कार्य हुने देखिन्छ । न्यायिक निर्णयमा अर्काको राय सदर वा बदरभन्दा पनि न्यायकर्ताको स्वतन्त्र न्यायिक निर्णयको भूमिका हुन्छ । यस मुद्दामा प्रतिवादीलाई जरिवाना गर्दा के कति कारणबाट उक्त जरिवाना गर्नुपरेको हो भन्‍ने विषयमा निर्णयकर्ता स्वयंले विवेचना गरी कारण खुलाएको नदेखिई मातहतको तहबाट उठान गरिएको टिप्पणीसम्म सदर गरी आर्थिक जरिवाना हुने गरी भएको निर्णयमा न्यायिक विवेक तथा न्यायिक मनको प्रयोग भएको देखिन आएन” भनी व्याख्या भएको देखिन्छ भन्‍ने उल्लेख गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ बमोजिम गर्ने जरिवाना र अयोग्य करार गर्ने अधिकार न्यायिक वा प्रशासनिक के हो ? र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो प्रशासनिक अधिकारीले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा तह–तह उठेको टिप्पणी सदर गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग गरी न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्बनबाट आधार र कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्‍ने प्रश्नको सन्दर्भमा दुई संयुक्त इजलासबाट भएको भिन्दाभिन्दै निर्णयलाई एकरूपता कायम गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको ठहर गरी संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७।११।१० मा भएको आदेशबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस हुन आएको छ ।

३. संयुक्त इजलासको उल्लिखित मितिको आदेशसमेतका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियोः 

(क) पुनरावेदकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको कारबाही न्यायिक वा प्रशासनिक के हो ?

(ख) न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा के कस्ता विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो ? 

(ग) प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ?

 

४. पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा, पुनरावेदकलाई कारबाही गर्ने नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक मूलतः राज्यको प्रशासनिक निकाय हो । यस्ता प्रशासनिक निकायले कानूनबमोजिम प्रशासनिक, विधायिकी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दछन् । प्रशासकीय कानूनमा यस्ता निकायले प्रयोग गर्ने विधायिकी अधिकारलाई प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकार र न्यायिक अधिकारलाई अर्धन्यायिक अधिकार भन्‍ने गरिन्छ । प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारअन्तर्गत नियमन जारी गर्ने अधिकार पर्ने स्पष्ट छ तर प्रशासनिक निकायले आफूले जारी गरेका नियमनका व्यवस्था र प्रचलित कानूनका आधारमा गर्ने निर्णय प्रशासनिक हो वा अर्धन्यायिक हो भन्‍नेमा यदाकदा द्विविधा रहने गर्दछ । कानून आफैँले यो यस्तो निर्णय वा यो–यो दफाअन्तर्गतको निर्णय प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक हो भनी किटान गरेकोसमेत पाइँदैन । फलस्वरूप, प्रशासनिक निकायले गरेको निर्णय प्रशासनिक हो वा अर्धन्यायिक हो भन्‍ने विवाद उठ्ने गर्दछ । 

५. प्रशासनिक निकायबाट भएको निर्णय अर्धन्यायिक हो वा प्रशासनिक हो भन्‍ने यकिन गर्न के कस्ता प्रकृतिका निर्णयलाई अर्धन्यायिक मान्‍नुपर्छ भन्‍ने सम्बन्धमा स्थापित न्यायिक सिद्धान्तका आधारमा परीक्षण गरी हेरिनुपर्ने हुन्छ । प्रशासनिक निकायबाट हुने निर्णयका सम्बन्धमा यस अदालत तथा अन्य मुलुकका अदालतहरूले केही सिद्धान्त प्रतिपादन गरी सोहीबमोजिम प्रशासनिक निकायका निर्णयको परीक्षण गर्ने गरेको पाइन्छ । 

६. यस्तै प्रकृतिका विवादका विषयमा यस अदालतको संयुक्त र पूर्ण इजलाससमेतबाट विभिन्‍न मुद्दामा व्याख्या विवेचनासमेत भएको छ । जसमध्ये यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट दशरथचन्द्र कार्की विरूद्ध प्रशासकीय अदालत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “..कुनै पनि व्यक्तिको हक हितमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निर्णय गर्ने अधिकारी आफैँले सफाइको मौकासमेत प्रदान गरी आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी सोको मूल्याङ्कनसमेत गरी निर्णयमा पुग्नु अनिवार्य हुन्छ । सजाय गर्न पाउने अधिकारी आफैँले कानूनबमोजिम स्पष्टीकरण लिई आफूले न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी सजाय दिने अधिकारीबाहेक अन्य अधिकारीबाट लिइएका स्पष्टीकरणसम्बन्धी कारबाहीलाई ग्रहण गरी शाखा अधिकृत स्तरबाट उठेको टिप्पणीको आधारमा तह–तह भई आफ्नो छेउ आएपछि त्यस्तो टिप्पणी निर्णयलाई स्वीकृत गरेको निर्णय पर्चा र निर्णयलाई सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको पुनरावेदन फैसलासमेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय एवं फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने” यसैगरी धनुषा जिल्ला हुलाक कार्यालयका खरिदार शशिकान्त मिश्र विरूद्ध रामाशिस शाह भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “अर्धन्यायिक निर्णय गर्ने कार्य अन्य अधिकारीको राय विचारलाई समर्थन गर्ने कार्य नभई निर्णयकर्ता स्वयंले न्यायिक विवेक प्रयोग गरी न्याय र कानूनका मान्य तौर तरिका विधि पुर्‍याएर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने, आफैँले निर्णय नगरी अर्काले राय व्यक्त गरी उठाएको टिप्पणीमा समर्थनसम्म जनाएको देखिएकोले उक्त निर्णय र सो अनुरूप प्रकाशित गरिएको संशोधित नामावली सूचनासमेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय एवं सूचनासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।” र मुकुन्दकृष्ण श्रेष्ठ विरूद्ध प्रहरी महानिरीक्षक भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “अर्धन्यायिक प्रकृतिको कार्यको निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा आफ्नो न्यायिक मन (व्गमष्अष्बm िष्लम) को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।” भनी अर्धन्यायिक निकायका निर्णय गर्ने अधिकारीले न्याय र कानूनका मान्य तौरतरिका तथा विधि र प्रक्रिया अपनाई न्यायिक विवेकसमेतको प्रयोग गरी स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएको देखिन्छ । 

७. त्यसैसरी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट न्हुछेमाया खड्गी विरूद्ध सोवीर लामा भएको उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा

“न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीले निर्णय गर्दा सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने र निर्णयमा पुग्दा तत्सम्बन्धी कारणहरू स्पष्ट रूपमा खुलाएको हुनुपर्छ र ती कारणहरू सबुत प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ“ भन्ने र रामप्रसाद भट्टराई विरूद्ध प्रमुख भन्सार अधिकृत, कैलाली भन्सार कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “प्रशासकीय अधिकारीले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा तह–तह उठेको टिप्पणी सदर नगरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्बनबाट आधार र कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने । कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरी अन्यथा गरेमा बाहेक अर्धन्यायिक अधिकारको प्रत्यायोजन हुन नसक्ने हुँदा तोकिएको अधिकारीबाटै त्यसको प्रयोग हुनुपर्दछ भन्‍ने जस्ता कुराहरू अर्धन्यायिक प्रक्रियाका आधारभूत मापदण्ड हुन् । न्यायको मूल मर्म र कानूनका आधारभूत प्रक्रियाको अनुशरण बिना अर्धन्यायिक निर्णय न्यायपूर्ण हुन नसक्ने । प्रशासकीय अधिकारीबाट प्रशासनसम्बन्धी काम कारबाहीका विषयमा हुने निर्णय प्रशासनिक निर्णय हो । यस्तो निर्णयमा सरकारी नीति, प्रशासकीय परम्परा, स्वविवेक र तजबीजलाई मान्यता दिइन्छ । सामान्यतः प्रशासकीय निर्णयबाट व्यक्तिको हक अधिकारमा असर नपर्ने हुँदा त्यस्तो निर्णयका विषयमा चुनौती दिइरहनु आवश्यक नहुने । निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा कसैको प्रभाव, निर्देशन र दबाबमा नपरी स्वतन्त्र रूपले न्यायिक मन प्रयोग गरेको हुनुपर्दछ…” भनी प्रशासनिक अधिकारीले अर्धन्यायिक प्रकृतिका निर्णय गर्दा अरूलाई प्रत्यायोजित नगरी तथा तह–तह उठेको टिप्‍पणीलाई सदर गर्नेभन्दा पनि न्यायिक स्वविवेकको प्रयोग गरी स्वतन्त्र रूपले निर्णय गर्नुपर्ने कुरालाई नै जोड दिएको पाइन्छ । 

८. अर्धन्यायिक निर्णयको प्रकृति र यसका आवश्यक तत्त्वहरूका सन्दर्भमा यस अदालतको व्याख्याका अतिरिक्त अन्य मुलुकका न्यायिक व्याख्यालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सो सन्दर्भमा हेर्दा त्जभ प्ष्लन ख. त्जभ भ्भिअतचष्अष्तथ ऋयmmष्ककष्यलभचक ृ१९२४े १ प्.द्य. १७१ को मुद्दामा बेलायती कोर्ट अफ अपिलले गरेको फैसलामा “ध्जभल तजभ दयमथ या उभचकयलक जबखष्लन भिनब िबगतजयचष्तथ तय मभतभचmष्लभ त्रगभकतष्यलक बााभअतष्लन तजभ चष्नजतक या कगदवभअतक बलम जबखष्लन तजभ मगतथ या बअत वगमष्अष्बििथ, कगअज दयमथ या उभचकयलक ष्क ब त्रगबकष्–वगमष्अष्ब िदयमथ बलम मभअष्कष्यल नष्खभल दथ तजझ ष्क ब त्रगबकष्–वगमष्अष्ब िमभअष्कष्यल” भनी सिद्धान्त स्थापित भएको देखिन्छ । यसै सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले एचयखष्लअभ या द्ययmदबथ ख. प्गकबमिबक क्. ब्मखबलष् बलम यतजभचक, ब्क्ष्च् १९५० क्ऋ २२२ को मुद्दामा अर्धन्यायिक निर्णयका सम्बन्धमा देहायबमोजिम सिद्धान्त स्थापित गरेको छः 

(ष्) “तजबत ष ब कतबतगतभ झउयधभचक बल बगतजयचष्तथ, लयत दभष्लन ब ऋयगचत ष्ल तजभ यचमष्लबचथ कभलकभ, तय मभअष्मभ मष्कउगतभक बचष्कष्लन यगत या ब अबिष्mm बमभ दथ यलभ उबचतथ गलमभच तजभ कतबतगतभ धजष्अज अबिष्m ष्क यउउयकभम दथ बलयतजभच उबचतथ बलम तय मभतभचmष्लभ तजभ चभकउभअतष्खभ चष्नजतक या तजभ अयलतभकतष्लन उबचतष्भक धजय बचभ यउउयकभम तय भबअज यतजभच, तजभचभ ष्क ब ष्कि बलम उचष्mब ाबअष्भ बलम ष्ल तजभ बदकभलअभ या बलथतजष्लन ष्ल तजभ कतबतगतभ तय तजभ अयलतचबचथ ष्त ष्क तजभ मगतथ या तजभ बगतजयचष्तथ तय बअत वगमष्अष्बििथ बलम तजभ मभअष्कष्यल या तजभ बगतजयचष्तथ ष्क ब त्रगबकष्–वगमष्अष्ब िबअत; 

(ष्ष्) त्जबत ष ब कतबतगतयचथ बगतजयचष्तथ जबक उयधभच तय मय बलथ बअत धजष्अज धष्िि उचभवगमष्अष्बििथ बााभअत तजभ कगदवभअत, तजभल, बतिजयगनज तजभचभ बचभ लयत तधय उबचतष्भक बउबचत ाचयm तजभ बगतजयचष्तथ बलम तजभ कगदवभअत यउउयकष्लन ष्त, तजभ ाष्लब िमभतभचmष्लबतष्यल या तजभ बगतजयचष्तथ धष्िि थभत दभ ब त्रगबकष्–वगमष्अष्ब िबअत उचयखष्मभम तजभ बगतजयचष्तथ ष्क चभत्रगष्चभम दथ तजभ कतबतगतभ तय बअत वगमष्अष्बििथ.” 

भन्दै उक्त फैसलाहरूले निर्णय गर्ने निकायसमक्ष विवादका कति वटा पक्ष उपस्थित छन् भन्‍नेभन्दा पनि निर्णयकर्तालाई न्यायिक विधिको अवलम्बन गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने गरी कानूनले व्यवस्था गरेको छ वा छैन भन्‍ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने र जहाँ कानूनले न्यायिक विधिको अवलम्बन गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने गरी तोकिदिएको छ, त्यस्तो निर्णयलाई अर्धन्यायिक निर्णय मान्‍नुपर्ने भनी सिद्धान्त स्थापित गरेको देखिन्छ ।

९. त्यसैगरी क्ष्लमष्बल ल्बतष्यलब िऋयलनचभकक (क्ष्) ख. क्ष्लकतष्तगतभ या क्यअष्ब िध्भािबचभ बलम यतजभचक, ऋष्खष् िब्उउभब िल्यक. ३३२०–२१/२००१ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले नै अर्धन्यायिक निर्णयलाई 

(ब) क्तबतगतयचथ बगतजयचष्तथ झउयधभचभम गलमभच ब कतबतगतभ तय मय बलथ बअत 

(द) ध्जष्अज धयगमि उचभवगमष्अष्बििथ बााभअत तजभ कगदवभअत 

(अ) ब्तिजयगनज तजभचभ ष्क लय ष्कि यच तधय अयलतभलमष्लन उबचतष्भक बलम तजभ अयलतभकत ष्क दभतधभभल तजभ बगतजयचष्तथ बलम तजभ कगदवभअत बलम 

(म) त्जभ कतबतगतयचथ बगतजयचष्तथ ष्क चभत्रगष्चभम तय बअत वगमष्अष्बििथ गलमभच तजभ कतबतगतभ, तजभ मभअष्कष्यल या तजभ कबष्म बगतजयचष्तथ ष्क त्रगबकष्–वगमष्अष्ब.ि भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसका साथै क्द्यक्ष् ख. क्.ल्. न्यथब ि(२००८) ८ क्ऋऋ ९२ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले नै “क्ष्त ष्क तचगभ तजबत यलअभ बल ब्गतजयचष्तथ भहभचअष्कष्लन त्रगबकष्–वगमष्अष्ब िउयधभच तबपभक ब ाष्लब िमभअष्कष्यल, ष्त अबललयत चभखष्भध ष्तक मभअष्कष्यल गलभिकक तजभ चभभिखबलत कतबतगतभ यच चगभिक उभचmष्त कगअज चभखष्भध.” भनी अर्धन्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारी स्वयंले आफूले गरेको निर्णय पुनरावलोकन गर्न नसक्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । 

१०. यसरी यस अदालतका संयुक्त र पूर्ण इजलास तथा अन्य देशका अदालतहरूबाट अर्धन्यायिक प्रकृतिका निर्णयका तत्त्व तथा प्रशासनिक निकाय वा अधिकारीबाट भएको निर्णयका सम्बन्धमा गरेको व्याख्यासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा उक्त कुरालाई देहायबमोजिमका मापदण्डका आधारमा परीक्षण गरी तीमध्ये कुनै एक मापदण्डको विद्यमानता रहेको अवस्थामा त्यस्तो निर्णयलाई अर्धन्यायिक निर्णय मान्‍नुपर्ने र यसका अलावा विधायिकी र अर्धन्यायिक अधिकारबाहेकका प्रशासनिक निकायलाई प्राप्‍त अन्य अधिकार र सोअन्तर्गतका निर्णयलाई प्रशासनिक निर्णय मान्‍नुपर्ने हुन्छ ।

क. पक्षहरूको विवाद सुनी निर्णय दिने कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्‍त अधिकारीले दिएको निर्णय, 

ख. विवादमा एकभन्दा बढी पक्ष नहुने तर कानूनले निर्णयकर्ता अधिकारीलाई कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुका साथै न्यायिक विधि अवलम्बन गरी निर्णय गर्नुपर्ने गरी कानूनले तोकिदिएको,

ग. निर्णयकर्ता निकाय वा अधिकारीको निर्णय उपर पुनरावेदनको व्यवस्था भएको वा आफैँले निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था नभएको ।

११. अब नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट मिति २०६९/०७/०१ मा भएको निर्णय अर्धन्यायिक प्रकृतिको हो वा प्रशासनिक प्रकृतिको हो भनी उल्लिखित मापदण्डका आधारमा परीक्षण गरी हेर्नुपर्ने देखियो । फेवा फाइनान्स लि. का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विन्दु कुमार थापालाई भएको सजाय हेर्दा निजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) बमोजिम जरिवाना गर्ने गरी मातहत अधिकृतहरूबाट पेस भएको टिप्पणीलाई गभर्नरले सदर गरिदिएको देखिन्छ । यसरी कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा प्रशासनिक अधिकारीले निर्णय गरेको अवस्थामा सो निर्णय गर्ने अख्तियारी कानूनले प्रदान गरे नगरेको र त्यसरी निर्णय गर्दा न्यायिक विधिको अवलम्बन गर्नुपर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था भए नभएको भन्‍ने सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

१२. बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) मा “नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ वा यो ऐन वा सोअन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सोअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन इजाजतपत्रप्राप्‍त संस्थाका पदाधिकारीले उल्लङ्घन गरेमा वा त्यस्ता पदाधिकारीले निक्षेपकर्ता वा लगानीकर्ताको हितविपरीत काम गरेमा वा राष्ट्र बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख राष्ट्र बैंक वा सो बैंकको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकारीले तोकेको समयभित्र पेस नगरेमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई आदेश वा निर्देशन उल्लङ्घनको गाम्भीर्य हेरी राष्ट्र बैंकले देहायबमोजिम सजाय गर्न सक्ने छ” भन्‍ने व्यवस्था भई सो दफा ७४ को उपदफा (५) मा “यस दफाबमोजिम कसैलाई सजाय गर्दा निजलाई आफ्नोतर्फबाट सफाइ पेस गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्‍ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको र यस किसिमको निर्णय गर्दा निर्णयकर्ताले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरी न्यायिक विधिको अवलम्बन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत तोकिदिएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा ७५ मा “दफा ७४ अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझ्ने इजाजतपत्रप्राप्‍त संस्था वा सो संस्थाका पदाधिकारीले सजायको आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्न सक्ने छ” भन्‍ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयउपर पनि न्यायिक पुनरावेदन गर्ने अधिकार सम्बन्धित पक्षमा सुरक्षित रहेको र यसरी पुनरावेदन परेपछि उक्त विषयका सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्‍ने निकायले नै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय कानूनसम्मत रहे वा नरहेको सम्बन्धमा परीक्षण गर्न सक्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले आफ्‍नो पूर्वनिर्णयमा पुनर्विचार र पुनरावलोकन गर्न नसक्ने रहेछ भन्‍ने नै देखिन आउँछ । 

१३. यसरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्ने अख्तियारी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ (४) ले प्रदान गरेको, त्यसरी निर्णय गर्दा न्यायिक विधिको अवलम्बन गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने व्यवस्था दफा ७४ (५) ले गरेको र उक्त निर्णयउपर उच्च अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था दफा ७५ ले गरेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ अन्तर्गत हुने कारबाहीसम्बन्धी निर्णय अर्धन्यायिक प्रकृतिको हो भन्‍ने नै देखिन आयो । विधायिकी र अर्धन्यायिक बाहेकका अन्य निर्णय मात्र प्रशासनिक निर्णय हुने हुँदा परीक्षण मापदण्डका आधारमा अर्धन्यायिक प्रकृतिअन्तर्गत पर्ने भनी ठहर भएका निर्णयलाई प्रशासनिक प्रकृतिका हुन् वा होइनन् भनी परीक्षण गरिरहनुपर्ने देखिन आएन । 

१४. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रशासनिक निकाय वा अधिकारीबाट हुने न्यायिक प्रकृतिका निर्णयलाई अर्धन्यायिक निर्णय भन्‍ने गरिएकोसम्म हो । न्यायिक निर्णयमा हुनुपर्ने तत्त्वहरूको विद्यमानता यस्ता अर्धन्यायिक निर्णयमा पनि हुनुपर्नेमा दुविधा रहँदैन । कुनै प्रशासनिक निकाय वा अधिकारीबाट भएको अर्धन्यायिक निर्णय कानूनसम्मत हुन निम्न आधारमा परीक्षण गरी हेरिनुपर्ने हुन्छ भन्‍ने कुरा प्रचलित न्यायका मान्य सिद्धान्त र माथि विवेचित यस अदालत तथा अन्य देशका सर्वोच्च अदालतहरूबाट भएका फैसलाहरूबाट स्थापित भएको देखिन्छः  

क. निर्णयकर्तालाई निर्णय गर्नको लागि कानूनले अख्तियारी दिएको हुनुपर्ने साथै अर्धन्यायिक निर्णय गर्ने अख्तियारी प्रत्यायोजन गरिएको हुन नहुने,

ख. निर्णयकर्ताले कसैको सिफारिस वा परामर्शमा निर्णय नगरी आफैँले तथ्यको विश्लेषण र कानूनको प्रयोग गरी निर्णयको आधार र कारण खोली निर्णय गरेको (चभबकयलभम मभअष्कष्यल/कउभबपष्लन यचमभच) हुनुपर्ने, 

ग. निर्णय प्रक्रियामा न्यायिक विधिको पूर्ण परिपालना गरी निर्णयकर्ताले न्यायिक मनको प्रयोग गरेको हुनुपर्ने,

घ. न्यायिक विधिको प्रयोग गर्दा निर्णयले प्रभाव पार्ने व्यक्तिलाई सफाइको पर्याप्‍त अवसर प्रदान गरेको हुनुपर्ने ।

१५. यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ (४) अन्तर्गत हुने सजायसम्बन्धी निर्णय अर्धन्यायिक प्रकृतिको निर्णय हुने हुँदा सो निर्णय कानूनसम्मत छ वा छैन भनी ठहर गर्नका लागि उल्लिखित मापदण्डका आधारमा वैधता परीक्षण गरी हेर्नुपर्ने देखिन आयो । 

१६. मिति २०६९/०७/०१ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ अन्तर्गत भएको निर्णय कानूनले अख्तियारी प्रदान गरेको अधिकारीबाट भएको हो होइन ? भनी हेर्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) मा भएको कानूनी व्यवस्था माथि प्रकरण १२ मा उल्लेख भएबमोजिम “नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ वा यो ऐन वा सोअन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सोअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन इजाजतपत्रप्राप्‍त संस्थाका पदाधिकारीले उल्लङ्घन गरेमा वा त्यस्ता पदाधिकारीले निक्षेपकर्ता वा लगानीकर्ताको हितविपरीत काम गरेमा वा राष्ट्र बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख राष्ट्र बैंक वा सो बैंकको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकारीले तोकेको समयभित्र पेस नगरेमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई आदेश वा निर्देशन उल्लङ्घनको गाम्भीर्य हेरी राष्ट्र बैंकले देहायबमोजिम सजाय गर्न सक्ने छ” भन्‍ने व्यवस्था भई खण्ड (क) देखि खण्ड (ङ) सम्म विभिन्‍न सजायको व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रस्तुत व्यवस्थाले सजाय गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरेकोमा पुनरावेदकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट सजाय भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३० ले गभर्नरको काम, कर्तव्य अधिकारको व्यवस्था गरेको भए तापनि सो दफामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई नियमनको कारबाही गर्ने अधिकार गभर्नरलाई प्राप्‍त भएको देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक अख्तियार प्रत्यायोजन विनियमावली, २०६५ को विनियम ३ (त) मा इजाजतपत्रप्राप्‍त बैंक वा वित्तीय संस्थाले बैंकको नियमन उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था वा पदाधिकारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय गर्ने अख्तियारीसम्म गभर्नरलाई प्रत्यायोजन भएको देखिन्छ । सो व्यवस्थाले सञ्चालक समितिमा रहेको अधिकार गभर्नरलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । अर्धन्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने सर्वस्वीकृत न्यायिक सिद्धान्त तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २२ को उपदफा (३) समेतको रोहमा हेर्दा अर्धन्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी अख्तियार प्रत्यायोजन विनियमावलीमा रहेको उल्लिखित व्यवस्था र सो प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट भएको अर्धन्यायिक निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्‍न मिल्ने देखिएन ।

१८. अर्धन्यायिक निर्णय कानूनसम्मत हुनको लागि त्यस्तो निर्णयकर्ताले कसैको सिफारिस वा परामर्शमा नभई निर्णयकर्ता स्वयंले तथ्यको विश्लेषण र कानूनको प्रयोग गरी आधार र कारण खोली निर्णय गरेको हुनुपर्दछ भन्‍ने कानूनको सर्वस्वीकृत मान्यता हो । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ मा निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्दछ भन्‍ने शीर्षकमा उपदफा (१) मा “यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा पारदर्शी ढङ्गबाट गर्नुपर्ने छ“ भन्‍ने व्यवस्था रहेको र उपदफा (३) मा “निर्णय गर्नुपर्ने विषयको कारबाही एक तहबाट प्रारम्भ भई अर्को तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भने प्रत्येक तहमा संलग्न रहने पदाधिकारीले सो विषयमा आफ्नो स्पष्ट राय ठहरसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषय निर्णय गर्ने अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ“ भन्‍ने व्यवस्था रही उपदफा (४) मा “उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्ने प्रक्रियामा संग्लग्न रहेका प्रत्येक तहका पदाधिकारीले पेस गरेको रायमा कुनै प्रश्न उठेको देखिएमा निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा त्यस्तो प्रश्नको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ“ भन्‍ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । साथै सोही ऐनको दफा १७ मा निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने शीर्षकमा “यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम निर्णय गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीले गरेको निर्णय कुन–कुन कुरामा आधारित छ र त्यस्तो निर्णय किन गर्नु परेको हो सोको स्पष्ट आधार कारण खुलाई गर्नुपर्ने छ“ भन्‍ने ब्यबस्था रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०६९/०७/०१ मा भएको निर्णय हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागको टिप्पणी तथा आदेशमा मातहत अधिकृतहरूबाट पुनरावेदकलाई कारबाही गर्ने गरी सिफारिस भई गभर्नरसमक्ष पेस भएको र सो टिप्पणीमा गभर्नरले फगत स्वीकृत भन्‍ने शब्द लेखी स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ । सो निर्णयमा निर्णयकर्ता गभर्नरले तथ्यको विश्लेषण गरी कानूनको प्रयोग गरी आधार र कारण खोली निर्णय गरेको देखिन आएन । निर्णयकर्ताले मातहतका अधिकृतहरूको विश्लेषण र विवेचना तथा सिफारिसमा सहमतिसम्म जनाएको देखिँदा सो निर्णयलाई आधार र कारण खोली गरिएको निर्णय चभबकयलभम मभअष्कष्यल वा कउभबपष्लन यचमभच मान्‍न मिलेन । 

१९. अर्धन्यायिक निर्णय गर्दा न्यायिक विधिको अवलम्बन गरी गर्नुपर्दछ भन्ने सर्वस्वीकृत सिद्धान्त हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४(५) मा “यस दफाबमोजिम सजाय गर्दा निजलाई आफ्नोतर्फबाट सफाइ पेस गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्‍ने व्यवस्था रहेबाट समेत अर्धन्यायिक निर्णय गर्दासमेत सफाइको मौका प्रदान गरी न्यायिक विधिबमोजिम निर्णयमा पुग्नुपर्ने भन्‍ने देखाउँछ । सफाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्त तथा न्यायिक प्रक्रियाको वैधानिकता परीक्षणको अनिवार्य मानकसमेत हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनरावेदकलाई मिति २०६८/०७/२० मा १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरेको र निज पुनरावेदकले मिति २०६८/०८/०१ मा स्पष्टीकरण पेससमेत गरेको भन्‍ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । यसबाट सफाइको मौका प्रदान नै नगरिएको भन्‍ने देखिन आएन । स्पष्टीकरणको मौका प्रदान गर्नुको अर्थ आरोपितलाई आफ्नो बचाउ गर्ने मौका प्रदान गर्नु हो । स्पष्टीकरणको माग भएको विषय स्पष्टसँग उल्लेख गरी सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण माग गरेपश्चात् पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने भन्‍ने स्थापित मान्यता रहेको देखिँदैन । 

२०. प्रस्तुत मुद्दामा बिन्दुकुमार थापालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ (४)(ग) बमोजिम रू. ५,००,०००।– जरिवाना किन नगर्ने ? भनी मिति २०६८/०७/२० मा स्पष्टीकरण सोधिएको र मिति २०६९/ ०७/०१ मा निर्णय हुदा ऐ.ऐनको दफा ७४(४)(ग) बमोजिम रू. ५,००,०००।– जरिवाना भएको भन्ने कुरा मिसिल संग्लग्न नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय र नेपाल राष्ट्र बैंकले बिन्दुकुमार थापालाई लेखेको पत्रबाट देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रू. ५,००,०००।– जरिवाना गर्ने गरी मिति २०६९।०७।०१ मा निर्णय भएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।०५।१६ मा फैसला हुँदा “नेपाल राष्ट्र बैंकवाट पुनरावेदक बिन्दुकुमार थापालाई ५ वर्षसम्म सञ्चालक हुन अयोग्य हुने र रू.५,००,०००।– जरिवाना हुने गरी मिति २०६९।०७।०१ मा निर्णय भएको“ भन्ने फरक बेहोरा उल्लेख गरेको देखियो । यसरी स्पष्ट रूपमा सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्णय भएको अवस्थामा स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त नबुझे सोको कारण उल्लेख गरी सजाय प्रस्ताव गरी पुनःदोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधिनुपर्ने हुन्छ भन्‍ने आधार लिई स्पष्टीकरणको सामान्य प्रक्रिया पूरा नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय भएको भन्‍ने हदसम्म पुनरावेदन अदालतको ठहरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था नरहे तापनि माथि विवेचित अन्य आधारमा निणयकर्ताले न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने मान्यताको रोहमा हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट भएको निर्णयमा निर्णयकर्ता स्वयंको विवेचना नरही न्यायिक मनको प्रयोग भएको नदेखिँदा उक्त निर्णयमा न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रियाको पूर्णरूपमा अवलम्बन गरेको नदेखिदा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट भएको निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्‍न मिल्ने देखिएन । 

२१. यसरी माथिका विभिन्‍न बुँदामा विवेचित आधार कारणहरूबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ग) बमोजिम जरिवाना गर्ने अधिकार न्यायिक अधिकार भन्‍ने स्थापित हुन आयो । यस अवस्थामा उत्तमबहादुर पुन वि. नेपाल राष्ट्र बैंक भएको निर्णय बदर मुद्दा (०६७–ऋक्ष्–१५२०) मा “पुनरावेदनको अधिकार क्षेत्रमार्फत हेर्दा तथ्य र कानून दुवै विषयमा पसी निर्णय जाँच्न मिल्छ । पुनरावेदनको व्यवस्था राखिएकोसम्म कारणले नियामक निकायद्वारा नियमनको पालना गराउन प्रदान गरिएको अधिकार र सो अधिकार प्रयोग गरी भए गरेको कारबाही र सजायको प्रकृति परिवर्तन हुन नजाने भएकोले नियामक निकायद्वारा कारबाही गरिएको यो विषयलाई परम्परागत न्यायिक नजरबाट हेर्नु वाञ्छनीय नहुने“ भनि कायम भएको व्याख्यालाई निरन्तरता दिन प्रशासनिक कानूनको स्थापित सिद्धान्त र न्यायिक मान्यताअनुकूल हुने देखिएन । अतः यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट उत्तमबहादुर पुन वि. नेपाल राष्ट्र बैंक भएको नि.न. ०६७–ऋक्ष्–१५२० को निर्णय बदर मुद्दा (ने.का.प.२०७६, अङ्क–७, नि.नं.१०३१६, पृष्ठ१५०५ मा प्रकाशित फैसला) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३, को दफा ७४ बमोजिम जरिवाना गर्ने र अयोग्य करार गर्ने सम्बन्धमा भएको व्याख्या आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी अमान्य हुनुपर्ने देखियो ।  

२२. अब तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा उल्लिखित विवेचनाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४(४) को खण्ड (ग) बमोजिमको सजायसम्बन्धी निर्णय ऐ.दफाको उपदफा (५) बमोजिम न्यायिक विधिको अवलम्बन गरी गर्नुपर्ने देखिँदा सो कारबाही अर्धन्यायिक प्रकृतिको कारबाही स्थापित हुन आएकोमा निर्णय गर्ने अख्तियारी बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेकोमा प्रत्यायोजन गर्नै नमिल्ने अर्धन्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट निर्णय भएको देखिएको, निर्णयकर्ता आफैँले तथ्यको विवेचना गरी कानूनको प्रयोग गर्दै आधार र कारण खोली न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गरेको नदेखिएको, निर्णय प्रक्रियामा आरोपितलाई सफाइको मौका प्रदान गरिएको भए तापनि अनाधिकार अधिकारीबाट निर्णय भएको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६९/०७/०१ मा भएको निर्णय बदर गरी पुनः इन्साफको लागि पठाउने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०/०५/१६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । साथै नेपाल कानून पत्रिका २०७६ अङ्क ७, नि.नं. १०३१६ पृष्ठ १५०५ मा प्रकाशित उत्तमबहादुर पुन वि. नेपाल राष्ट्र बैंक भएको निर्णय बदर मुद्दा (०६७–ऋक्ष्–१५२०) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ बमोजिम जरिवाना गर्ने र अयोग्य करार गर्ने सम्बन्धमा भएको व्याख्या आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी अमान्य गरिदिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा इजलास अधिकृत श्री श्रद्धा विष्ट रहनुभएको छ । 

 

इति संवत् २०७९ पौष २१ गते रोज ५ शुभम् ।