निर्णय नं. ४३६२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४३६२     ने.का.प. २०४८      अङ्क ९, १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ६६३

आदेश भएको मिति: २०४८।९।३०।३ मा

निवेदक      : जि.पर्सा वीरगंज न.पं. वार्ड नं. ७ बस्ने भवन र आवास तथा शहरी विकास शाखा पर्साका डिभिजनल इन्जिनीयर शंकरप्रसाद अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, जलस्रोत मन्त्रालयसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१)    एक व्यक्तिलाई दुई पदमा पदोन्नति गर्नु नि.से.नि.विपरीत हुने र समान सेवा समूहमा रिट निवेदक पहिलोमा बढुवा भएको र यस अदालतमा रिट दायर भई (साविक पेज नं. ५१५) टुंगो नलागेको कारणले नै बढुवा सम्बन्धी कार्य रोकिएको देखिएबाट रिटनिवेदनतर्फ विचार गरिरहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    निवेदक विपक्षी बढुवा समितिको सूचना नं. ३०३।०४४ को इन्जिनीयरिंग सेवा सिभिल समूह इरिगेशन उपसमूहको द्वितीय श्रेणी उपसचिव स्तर पद १ मा बढुवाको लागि विपक्षी शान्तिनाथ श्रेष्ठलाई बढुवा गर्ने र म निवेदकलाई सोही समूहको स्यानेटरी उपसमूहमा बढुवा गर्ने गरी २०४५।५।२६ मा सूचना प्रकाशित भई सो सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद ३.५(९) र (१०) बमोजिम चित्त नबुझे उजूर गर्नु भनी उल्लेख भएबाट लो.से.आ.मा उजूर गरी कारवाही हुँदा संशोधित नामावली प्रकाशित गर्ने निर्णय भई म निवेदकलाई इरिगेशन समूहको उपसचिव स्तरमा र विपक्षी शान्तिनाथको नाम हटाई संशोधित बढुवा नामावली २०४५।८।२३ को गोरखापत्रमा सूचना जारी गरी जानकारी गराइयो र सो मा कसैको उजूर नपरी अन्तिम रहेकोछ । बढुवा, नियुक्तिको माग गर्दा आफ्नै कार्यालयमा पठाई दिने आश्वासन पाएकोले आफ्नो कार्यालयमा गएँ, तर नियुक्ति पाइन र २०४५।८।२३ को संशोधित नामावली बमोजिम विपक्षी निकायले बढुवा नियुक्ति गरेको छैन ।

३.    यसै बीच २०४६।२।२८ को गोरखापत्रमा सूचना नं. ३२७।०४५ इन्जिनीयरिंग सेवा सिभिल समूह इरिगेशन उपसमूह रा.प.द्वि. (उपसचिव स्तर) मा विपक्षी शान्तिनाथ श्रेष्ठलाई बढुवा गर्ने गरी सूचना प्रकाशित भएपछि म अगाडि बढुवा भएको नियुक्ति माग गर्दा स्यानेटरी उपसमूहमा नियुक्ति लिन भनियो । यसै विषयमा लो.से.आ.मा उजूर गर्दा लो.से.आ.ले ०४६।४।६ को पत्रबाट एकै व्यक्ति दुई उपसमूहमा बढुवा भएको देखिएकोले श्री ५ को सरकारले नै कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम कारवाही बदर गराउने कुनै प्रभावकारी कानुनी उपचार नभएकोले सम्मानीत अदालतमा आएको छु ।

४.    २०४५।५।२६ को गोरखापत्र सूचना बमोजिम म निवेदकलाई नियुक्ति दिनु पर्नेमा नदिई २०४६।२।२८ मा पुनः विपक्षी शान्तिनाथलाई नियुक्ति दिनु विपक्षी निकायको प्रवृत्त धारणा हो । २०४६।२।२८ को गो.प.को बढुवाको सूचना उपर म निवेदकले लोकसेवा आयोगमा उजूरी गर्दा लोकसेवा आयोगबाट एकै व्यक्ति २ उपसमूहतर्फ बढुवा भएको देखिएकोमा श्री ५ को सरकारले कानुन बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय गरी म निवेदकलाई ०४६।४।६ को पत्रबाट २०४६।४।१२ मा जानकारी गराएकोछ । २०४६।८।२३ को संशोधित बढुवा नामावलीको मेरो पदमा नै २०४६।२।२८ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम विपक्षीलाई बढुवा गरिएको हो भने अन्तिम रहेको संशोधित नामावलीको मेरो पदमा मलाई बढुवा नियुक्ति नदिई अरुलाई दिने काम कारवाही बदरभागी छ । २०४६।२।२८ को सूचना बमोजिम विपक्षीलाई मेरो सिभिल समूहको इरिगेशन उपसमूहमा बढुवा गर्ने निर्णय बदर गरी पाउँ । मलाई मेरो पदमा नियुक्ति दिई विपक्षीलाई अन्य छुट्टै पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको भए २०४५।८।२३ को बढुवाको सूचना बमोजिम नियुक्ति दिनु भन्ने विपक्षी निकायका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । (साविक पेज नं. ५१६)

५.    विपक्षी लोकसेवा आयोगमा निवेदकले उजूरी दिंदा २ समूहमा बढुवा भएको भन्ने आधार लिइएकोछ । मलाई २०४५।५।२६ को सूचनाले सिभिल समूह स्यानेटरी उपसमूहमा बढुवा गरेकोमा सो उपर चित्त नबुझी सिभिल समूह इरिगेशन उपसमूहमा बढुवा गर्ने भनी संशोधित नामावली २०४५।८।२३ को गो.प.मा प्रकाशित भएपछि २०४५।५।२६ को स्यानेटरी पद बदर भई मलाई सिभिल समूह इरिगेशन उपसमूहमा बढुवा गर्ने संशोधित नामावली प्रकाशित भएपछि संशोधित नामावली बमोजिम नियुक्ति नदिन २०४५।८।२३ को अन्तिम सूचना विपरीत छ । लोकसेवा आयोगको काम कारवाही अन्तिम रहेको २०४५।८।२३ को सूचना विपरीत छ ।

६.    अतः विपक्षी निकायका उल्लेखित काम कारवाहीले नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा कुण्ठा उत्पन्न भएको छ । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी निकायको २०४६।२।२८ को गो.प.को सूचना नं. ३२७।०४६ को सूचना र २०४६।४।६ को पत्र बदर गरी विपक्षी निकायको २०४८।८।२३ को गो.प.को अन्तिम रहेको बढुवाको सूचनाको सूचना नं. ३०३।०४४ को इन्जिनीयरिंग सेवा सिभिल समूह इरिगेशन उपसमूह राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव स्तर) को पदमा निवेदकलाई बढुवा नियुक्ति दिनु भन्ने विपक्षी निकायका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

७.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।५।२१ को आदेश ।

८.    निवेदक शंकरप्रसाद अग्रवाल इन्जिनीयरिंग सेवा सिभिल समूह इरिगेशन उपसमूहको रा.प.द्वितीय श्रेणी (उपसचिव स्तर) को पदमा मिति २०४५।८।२३ को गोरखापत्रमा बढुवाको संशोधित नामावली प्रकाशित भए तापनि मिति २०४५।५।२६ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भए अनुसार इन्जिनीयरिंग सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूहमा सिफारिश भइसकेको हुनाले एकै उम्मेदवारलाई दुई ठाउँमा बढुवाको कारवाही गर्न नमिल्ने भएबाट पहिले प्रकाशित भएको उक्त सूचना र निजको सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता समेतलाई मध्य नजर राखी श्री ५ को सरकार (मं.प.) को मिति २०४५।६।२६ को निर्णय अनुसार स्यानिटरी उपसमूह संचालन गर्ने मन्त्रालय आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय भएकोले निज अग्रवाललाई स्यानिटरी उपसमूहमा नियुक्ति दिन मिति २०४५।९।४ मा लेखी पठाएको भन्ने जलश्रोत मन्त्रालयबाट जानकारी आएपछि एउटै व्यक्ति दुई उपसमूह तर्फ बढुवा भएको देखिएकोले श्री ५ को सरकारले नै कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने भन्ने आयोगबाट निर्णय भएको हो । तसर्थः आयोगबाट भएको काम कारवाहीबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनैपनि मौलिक हकमा असर नपरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगको लिखितजवाफ ।

९.    रिट निवेदक शंकरप्रसाद अग्रवाल उम्मेदवार भएको वि.नं. २९४।०४४ को इन्जिनीयरिंग सेवा, सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह रा.प.द्वितीय श्रेणी (उपसचिव स्तर) पद १ मा मिति २०४५।५।१९ मा बसेको बढुवा समितिले बढी अंक प्राप्त गरेको आधारमा बढुवाको सिफारिश गरेको थियो । सोही मितिमा बसेको बढुवा समितिको बैठकले वि.नं. ३०३।०४४ को सोही सेवा, र समूह इरिगेशन उपसमूहको पदमा शान्तिराम श्रेष्ठलाई बढुवा गर्ने सिफारिश गरेको र त्यसरी बढुवा समितिबाट भएको सिफारिश नि.से.नि. ३.५(९) र (१०) को प्रयोजनको लागि वि.नं. २९४।०४४ र ३०३।०४४ को सूचना २०४५।५।२६ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भएकोमा रिट निवेदकले श्री लोकसेवा आयोगमा शान्तिनाथ श्रेष्ठको विरुद्ध उजूरी गरी लोकसेवा आयोगले रिट निवेदकको नाम समावेश गरी संशोधित नामावली प्रकाशि गराउने निर्णय गरेको थियो । (साविक पेज नं. ५१७)

१०.    यसरी दुवै पदमा रिट निवेदकको नाम प्रकाशित भएको र नि.से.नि.को उद्देश्य विपरीत दुवै पदमा नियुक्ति दिन नमिल्ने देखिन गएकोले निज रिट निवेदकले दुवै पदमा बढुवाको लागि दर्खास्त दिएको स्यानिटरी उपसमूहको विज्ञापन नं. २९४।०४४ अघिल्लो मिति २०४४।९।२९ मा प्रकाशित भएको तथा इरिगेशन उपसमूहको विज्ञापन नं. ३०३।०४४ पछिल्लो मिति २०४४।१०।६ मा प्रकाशित भई पहिलो क्रममा स्यानिटरी उपसमूह रहेको देखिन्छ । निजको शैक्षिक योग्यता स्यानिटरी इन्जिनीयरिंगमा पोष्ट ग्रेजुएट भएकोले श्री ५ को सरकार (मन्त्री स्तरीय) निर्णय अनुसार निजलाई सो पदमा नियुक्ति गर्नको लागि आवश्यक कारवाही गर्न सेवा सम्बन्धित मन्त्रालय आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयमा मिति २०४५।९।४ मा लेखी पठाएको । यसरी खाली हुन आएको पदमा पुनः विज्ञापन भई शान्तिनाथ श्रेष्ठको विधिवत बढुवा सिफारिश भई नियुक्ति भएको र सो पदका लागि विपक्षीले दावी गर्नु भएको पनि छैन । निवेदकले लोकसेवा आयोगमा उजूरी गर्दा आफू स्यानिटरी उपसमूहमा बढुवा भएको तथ्यलाई अर्को व्यक्तिलाई आघात पर्ने काम गरेको प्रष्ट छ । अतः निवेदकको दावी जिकिर आधारहीन निरर्थक हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जलश्रोत मन्त्रालय तथा बढुवा समिति जलश्रोत मन्त्रालयको एकै व्यहोराको लिखितजवाफ ।

११.    यस अदालतबाट म्याद गएकोमा प्रत्यर्थी शान्तिनाथको लिखितजवाफ पर्न नआएको ।

१२.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले मेरो पक्षको बढी नम्बर हुँदा इरिगेशनमा बढुवा पाउनुपर्छ मिति २०४५।८।२३ को संशोधित नामावली बमोजिम विपक्षी निकायले बढुवा नियुक्ति गरेको छैन र विपक्षीलाई बढुवा गर्ने गरेको मिति ०४६।२।२८ को सूचना बदर गरिनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट का.मु.स. न्या.व. श्री कृष्णराम श्रेष्ठले विज्ञापनको सूचना फरक फरक मितिमा निस्केको छ, पहिला स्यानिटरी उपसमूहको विज्ञापन भएको र त्यसपछि इरिगेशनको भएकोमा निवेदकको नाम स्यानिटरीमा निस्केकोले सो बमोजिम बढुवा गरिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३.   निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के हो सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१४.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा इन्जिनीयरिंग सेवा सिभिल समूह इरिगेशन उपसमूहको द्वितीय श्रेणी उप सचिवस्तर पद १ मा बढुवाको लागि विपक्षी शान्तिनाथ श्रेष्ठलाई बढुवा गर्ने र म निवेदकलाई सोही समूहको स्यानिटरी उपसमूहमा बढुवा गर्ने गरी गरेको निर्णय गैरकानुनी हुँदा म निवेदकलाई इरिगेशन उपसमूहमा उपसचिव स्तरमा बढुवा गरी नियुक्ति दिनु भन्ने उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । दुवै पदमा रिट निवेदकको नाम प्रकाशित भएको र नि.से.नि.को उद्देश्य विपरीत दुवै पदमा नियुक्ति दिन नमिल्ने देखिएकोले निवेदकको शैक्षिक योग्यता स्यानिटरी इन्जिनीयरिंगमा पोष्ट ग्रेजुयट भएकोले श्री ५ को सरकारको (मन्त्री स्तरीय) निर्णय अनुसार सो पदमा निजलाई नियुक्ति गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयमा मिति २०४५।९।४ मा लेखी पठाएकोले निवेदकको हकाधिकारमा कुनै असर नपरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।

१५.   स्यानिटरी उपसमूहको विज्ञापन नं. २९४।०४४ अघिल्लो मिति २०४४।९।२९ मा प्रकाशित भएको र इरिगेशन उपसमूहको विज्ञापन नं. ३०३।०४५ पछिल्लो मिति २०४४।१०।६ मा प्रकाशित भएको कुरामा विवाद देखिँदैन । विज्ञापन नं. २९४।०४४ मा (साविक पेज नं. ५१८) रिट निवेदक बढुवा भएकोमा पनि विवाद रहेको देखिँदैन । रिट निवेदकको प्रथम विज्ञापनमा बढुवाको नामावली निस्की सो अनुसार निजले बढुवा पाउने भई निजको हकमा केही असर नपर्ने हुँदा दोश्रो विज्ञापनमा पनि बढुवा पाउनु पर्ने भन्ने जिकिरलाई उचित तथा न्यासंगत मान्न मिलेन । निवेदकले प्रथम विज्ञापन अनुसार बढुवा पाइसकेको र नियुक्तिको सम्बन्धमा जलश्रोत मन्त्रालयबाट आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयमा मिति २०४५।९।४ मा लेखी पठाएको भन्ने देखिएको र सो कुरालाई निवेदकको प्रस्तुत रिटनिवेदन परेको कारणबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला भएपछि बढुवा उजूरी सम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउने गरी सो कारवाही मुलतबिमा राखिएको भन्ने मिति २०४७।४।१७ को आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको पत्रबाट देखिएको हुँदा निवेदकले स्यानिटरी उपसमूहमा बढुवा पाएकोमा श्री ५ को सरकारले कुनै अवरोध गरेको देखिँदैन । जहाँसम्म इरिगेशनमा बढुवा पाउनु पर्ने भन्ने छ स्यानिटरी उपसमूहको विज्ञापन पहिले नै भएको र निवेदकको शैक्षिक योग्यता स्यानिटरी इन्जिनीयरिंगमा पोष्ट ग्रेजुएट भएकोले रिट निवेदकको नाम उक्त समूहको बढुवाको सूचीमा समावेश भएको देखिन्छ । एक व्यक्तिलाई दुई पदमा पदोन्नती गर्ने नि.से.नि.विपरीत हुने र समान सेवा समूहमा रिट निवेदक पहिलोमा बढुवा भएको र यस अदालतमा रिट दायर भई टुंगो नलागेको कारणले नै बढुवा सम्बन्धी कार्य रोकिएको देखिएबाट प्रस्तुत रिटनिवेदनतर्फ विचार गरिरहनु परेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाइदिनु । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ

 

 

इति सम्वत् २०४८ साल पौष ३० गते रोज ३ शुभम् ।