शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४३६४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: पौस अंक:

निर्णय नं. ४३६४    ने.का.प. २०४८      अङ्क ९, १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १०२८

आदेश भएको मिति: २०४८।६।२१।२ मा

निवेदक      : कारागार शाखा दैलेखमा बन्दी रहेका गोलु पाध्या

विरुद्ध

विपक्षी : सुर्खेत जिल्ला अदालत, सुर्खेतसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    आफैं वादीको रुप धारण गरी माग दावी नै संशोधन हुने किसिमसंग बढी सजायँ गर्न कतै मिल्ने कुरा होइन ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   संविधानले प्रत्याभूति गरेको अधिकारको सम्बन्धमा अर्को कानुनी उपचारको व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा छेकवार लगाउन नपाउने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान

अवलम्बित नजीर : स.अ.पूर्णइजलास ने.का.प. २०३२ नि.नं. ८९६ बाट प्रतिपादित सिद्धान्त ।

                        कामेश्वर यादव वि.जनकपुर अञ्चल अदालतको अं.न्या. समेत भएको २०२८ को रि.नं. १०९९ मा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    मैले मिति २०३१।१।११ गते अं. ८ बजे सुर्खेत वीरेन्द्रनगर स्थित देवीरामको घरमा खाना खान गएको अवस्था दैलेख जि.पं. को उपसभापति निर्वाचन (साविक पेज नं. ५२२) सम्बन्धी झगडा उठाई सूर्यबहादुर थापालाई लात मुक्का समेतले कुटपिट गरी सोही चोटपिरले ऐ.१२ गते निजको मृत्यु भएकोले सो मा कारवाही शुरु भई प्रहरी तथा सरकारी वकिल समक्ष मेरो बयान समेत गराई मु.ऐ.ज्यानसम्बन्धीको ६(४) नं. बमोजिम सजायँको लागि माग दावी सहितको प्रहरी प्रतिवेदन विपक्षी सुर्खेत जिल्ला अदालतमा दायर भएकोमा उक्त जि.अ.ले मेरो बयान समेत गराई मिति २०३२।२।१४ मा रु. ८००।मा धरौटीमा छोडी मलाई मु.ऐ.ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद हुने ठहर्‍याई मिति २०३१।१।१२ देखि मिति ०३२।२।१३ सम्म १ वर्ष १ महीना २ दिन पूर्पक्षको निमित्त थुनामा रहेको कट्टा गरी बाँकी कैदको लगत उक्त जिल्ला अदालतले असूल गर्ने गरी मिति २०३४।३।२८ मा मुख्यतः निम्न आधारहरु लिई फैसला गरेको छ ।

३.    जि.पं.स.धिरबहादुर शाही पिमबहादुर पन्त, प्रेमदेव गिरी समेत उपर मुद्दा नचलाउने र गोलु पाध्यको हकमा ज्यानसम्बन्धीको ६ नं. को दफा ४ बमोजिम मुद्दा चलाउने प्रहरी प्रतिवेदन मनासिबै भएको घटनास्थलमा सूर्यबहादुरलाई लोप्पा दिएकोमा प्रहरीमा र मुक्का हानेमा अदालतमा अभियुक्त गोलु पाध्या सावित भई बयान गरेको, लाश प्रकृति मुचुल्का, पोष्टमार्टम र डाक्टरको रायबाट समेत देब्रे पट्टिको फियो उक्त चोटबाट फुटेको र निर्वाचन सम्बन्धमा रिसइवी भएको भनी मर्नेकी श्रीमतीले बयान गरेकी समेतबाट फियो फुटेको चोट पिरबाट सूर्यबहादुरको मृत्यु भएको ठहर्छ । प्रहरी प्रतिवेदनमा ज्यानसम्बन्धीको ६ नं. को देहाय ४ अनुसार सजायँ माग गरेको प्रहरी प्रतिवेदनमा यो अदालत सहमत हुन सक्दैन । ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद हुने ठहर्छ ।

४.    उक्त फैसला उपर चित्त नबुझी मैले ऐनका म्याद भित्रै तत्कालिन सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा धरौटी पुनरावेदन गरेकोमा सो अदालतका धरौटी लगतमा दर्ता भई मलाई मिति २०३४।१०।१६ को तारिख तोकिएको थियो पछि सो अदालतबाट विपक्षी सुर्खेत जि.अ.को फैसला उपर धरौट स्वीकृत नहुने आदेश भएको र म पनि ज्यादै रक्सी खाने मानिस भएकोले टी.वी.को रोगबाट ग्रस्त भई औषधि उपचार गर्नु परेको कारणबाट मुद्दाको पूर्पक्ष गर्न नसकी पुनरावेदन डिसमिस भएको र त्यसपछि सो डिसमिस जगाई कानुन बमोजिम इन्साफ गरी दिनु भन्ने तत्कालीन सुदूर पश्चिमाञ्चल हाल म.प.क्षे.अ.को नाउँमा हु.प्र. बक्स पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा पटक पटक बिन्तिपत्र चढाएको माग बमोजिमको हु.प्र.बक्स नभएकोले शुरु जि.अ.को फैसलाको लगत बमोजिम बाँकी कैद गर्न विपक्षी कारागार शाखालाई लेखी पठाए अनुसार मलाई मिति २०४६।७।८ देखि ८ वर्ष १० महीना २८ दिनको बाँकी कैद ठेकी बन्दी बनाई राखेकोमा प्रहरी प्रतिवेदन माग दावी बमोजिम मु.ऐ.ज्यानसम्बन्धीको ६ नं. को देहाय ४ ले हुने कैद वर्ष २ को सजायँ मिति २०३१।१।१२ मिति २०३२।२।१३ सम्म पूर्पक्षको निमित्त थुनामा रहेको अवधि समेत जोडी मिति २०४७।५।३ सम्म भुक्तान भइसकेको र त्यसपछि मलाई गैरकानुनी बन्दी बनाइएकोले अन्य प्रभावकारी कानुनी उपचारको अभावमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी सुर्खेत जि.अ.ले ज्यानसम्बन्धीको ६ नं. को देहाय ४ बमोजिमको माग दावी लिई दायर गरिएको प्रहरी प्रतिवेदन मनासिबै भएको भनी आफ्नो फैसलामा स्वीकार गरेर पनि सजायँ गर्दा सोही १४ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद गर्ने ठहर गरिएको छ । वादी दावी भन्दा बढी कुरामा फैसला गर्न नमिल्ने र वादीको दावी नै नभएको कुरामा अदालतले वादीको स्थान ग्रहण गरी फैसला गर्न नमिल्ने भनी यस अदालतबाट धेरै मुद्दामा नजीर प्रतिपादन भएका छन् । ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम १० वर्ष कैदको सजायँ गर्ने फैसला गर्दा उसै (साविक पेज नं. ५२३) मौकामा उठेको रिस थाम्न नसकी जोखिम हतियारले हानेको वा विष खुवाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुंगा, लात, मुक्का इत्यादि हान्दा सोही चोट पिरले ऐनाका म्याद भित्रै ज्यान मरेको हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर प्रस्तुत मुद्दाको प्रसंगमा मृतक सूर्यबहादुरले मलाई मार्ने सम्मको रिस उठाई उक्साएको तथ्य मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदैन । मृतक र म ज्यादै रक्सी खाने घनिष्ठ प्रेमी साथी हौं । मैले मृतकलाई मारौं भन्ने उद्देश्यले हानेको होइन भनी प्रहरी तथा विपक्षी सु.जि.अ.समक्ष बयान गरेको छु । घटनाको अवस्थामा मौजूद हुने धिरबहादुर शाही, प्रेमदेव गिरी र प्रयागराज समेतले प्रहरी तथा विपक्षी सुर्खेत जिल्ला अदालत समक्ष गरेको बयान एवं प्रहरी प्रतिवेदनबाट पनि सो तथ्यको पुष्टि भइरहेको छ । यसका साथै सरजमीनका मानिसहरुले पनि मृतक सूर्यबहादुर ज्यादै रक्सी खाने, भात नखाने, टी.वी.को रोग लागेको डाक्टरले रक्सी र चुरोट खान मनाही गरेको व्यक्ति हुन गोलुको चोटबाट निजको मृत्यु भयो होला भन्ने लाग्दैन भनी बकी दिएका छन् । जुन कुरालाई समर्थन हुने गरी तत्कालीन रा.प.स. कर्णबहादुर सिंह समेतले बयान गरेका छन् । मुद्दाको सम्पूर्ण घटनाक्रमबाट मृतकसंग मेरो कुनै रिसइवी नभएको, मारौं भन्ने उद्देश्यले नहानेको र मार्नेसम्मको रिस उठाउन उक्साएको तथ्य स्थापित भएको छैन । तसर्थ ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम कैद वर्ष १० वर्षको सजायँ गर्ने गरेको फैसला ऐ.१४ नं. को विपरीत भई गैरकानुनी छ । अतः विपक्षी निकायहरुका उपयुक्त काम कारवाही एकदमै गैरकानुनी एवं सा¥है अन्यायपूर्ण भएका र त्यसबाट तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(१) र ११(३) को साथै हालको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) र १४(१) द्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हकमा गम्भीर आघात परेको र सो को अन्य प्रभावकारी कानुनी उपचारको अभावमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ४६।४७ अन्तर्गत आफू थुनामा रहेको विपक्षी कारागार शाखा मार्फत यो निवेदन गरेको छु । बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी निकायहरुको उपर्युक्त गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।

५.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.    दैलेख जि.अ.को प.सं. ०४६।०४७ च.नं. ४२० मिति २०४६।७।८।३ को पत्रसाथ यस कारागारमा थुनामा आएका निज कैदी गोलु पाध्यालाई मिति २०४६।७।८ गते देखि २०५५।६।६ गते तक (ख) श्रेणीको सिधा खुवाई थुनामा राखी दिनु भन्ने उक्त पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम निज गोलु पाध्यालाई थुनामा राखिएको व्यहोरा सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको विपक्षी कारागार शाखा दैलेखको लिखितजवाफ ।

७.    यसमा यस अदालतका धरौट लगत नं. ५।२० का लगतले शेरबहादुरको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्र.गोलु उपाध्याय भएको सूर्यबहादुर मरेको ज्यान मुद्दामा श्री सुर्खेत जिल्ला अदालतका २०३३।२।२८ का फैसला बमोजिम बाँकीवाला निज प्र.गोलु उपाध्यायलाई कैद ८।१०।२८ आठ वर्ष दश महीना अठ्ठाइस दिन बाँकी देखिएकोले उक्त लगत बमोजिम निजलाई पक्राउ गरी गराई २०४६।७।८ गते रोज ३ मा (ख) श्रेणीको सिधा खाने गरी कैदमा राखी दिन तत्कालीन जि.का.कारागार शाखा हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारागार शाखा दैलेखमा पठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ भन्ने समेत विपक्षी दैलेख जि.अ.को लिखितजवाफ ।

८.    यसमा ०३१।१।११ गते रात अं. ८।९ बजेको समयमा सुर्खेत वीरेन्द्रनगर न.पं. देवीराम पाध्याको (साविक पेज नं. ५२४) घरमा दैलेख जि.पं. को उपसभापतिको निर्वाचन सम्बन्धमा झगडा उठाई सूर्यबहादुरलाई लात मुक्काले हानी कुटपिट गरी सोही चोट पिरबाट ऐ.१२ गते अस्पतालमा निज सूर्यबहादुरको मृत्यु भएको हुँदा जाहेर गर्न आएको छु भन्ने जाहेरी दर्खास्त अनुसार प्रहरीबाट अनुसन्धान तहकिकात भई गोलु पाध्या उपर ज्यानसम्बन्धीको ६(४) बमोजिम सजायँ हुन माग भई प्रहरी प्रतिवेदन पेश हुन आएकोमा निज गोलु पाध्याले प्रहरी तथा अदालतमा बयान गर्दा मृतकलाई लोप्पा र मुक्काले हानेमा सावित भएको, लाश प्रकृति मुचुल्का अनुसार शरीरका विभिन्न भागमा निलडाम रहेका तथा पोष्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार मृतकको देबे्रपट्टिको फियो चोटले गर्दा फुटी मानिस मरेको भन्ने देखिनुको साथै निर्वाचन सम्बन्धी रिसइवी रहेको हुँदा अभियुक्त कै मुक्काको चोटबाट मृत्यु भएको भनी मृतककी श्रीमती समेतले बयान गरेको हुँदा प्रहरी प्रतिवेदनसंग अदालत सहमत हुन सक्दैन । अभियुक्त गोलु पाध्यालाई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद हुने ठहर्छ भनी मिति ०३४।३।२८ गते सुर्खेत जि.अ.बाट फैसला भएको देखिन्छ । प्र.गोलु पाध्याको पुनरावेदन म्याद तामेल गर्न दैलेख जि.अ.मा च.नं. २९२ मिति ०३४।६।१४ मा पत्र साथ पठाएकोमा दैलेख जि.अ.बाट मिति ०३४।६।२३ मा निज प्र.गोलु पाध्याको नामको पुनरावेदन म्याद घरमा कोही फेला नपरेकोले निजकै घर दैलामा टाँस गरी टाँस मुचुल्का समेत तामेली म्याद दैलेख जि.अ.को च.नं. २९६ मिति ०३४।७।१४ को पत्रसाथ यस अदालतमा प्राप्त भएको मिसिलबाट देखिन्छ भने स.स.अ. तथा स.स.अ.को कार्यालय सुर्खेतलाई फैसलाको प्रतिलिपि साथ पुनरावेदनको म्याद प.सं. ४१०।०३४।३५ मिति ०३४।७।२८ मा पठाएको समेतबाट उक्त फैसलालाई चित्त बुझाई पुनरावेदन नगरेबाट सो फैसला अन्तिम भएको देखिन्छ । अतः उक्त फैसलाले लागेको कैद असूल गर्न दैलेख जि.अ.मा लगत पठाइएकोमा दैलेख जि.अ. को प.सं. ७२०।०३४।०३५ मिति ०३५।१।१३ को पत्रसाथ लगत कसिएको जनाउ यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको मिसिल संलग्न पत्रबाट देखिन आएको हुँदा फैसला बमोजिम गरे भएका व्यहोरा खुलाई लिखितजवाफ प्रस्तुत गरेको भन्ने समेतको विपक्षी सुर्खेत जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले निवेदकलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको ६ नं. को देहाय ४ बमोजिम कैद वर्ष २ को सजायँ गरी पाउँ भनी विपक्षी सुर्खेत जि.अ.मा प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएकोमा ज्यानसम्बन्धीको ६(४) अनुसार सजायँ माग गरेको प्रहरी प्रतिवेदनमा यो अदालत सहमत हुन सक्तैन ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद हुने ठहर्छ भनी वादी दावी भन्दा बढी कुरामा फैसला गरेको विपक्षी सुर्खेत जि.अ.को फैसला त्रुटिपूर्ण छ । वादी दावी बमोजिम हुने कैद रिट निवेदकले भोगी सकेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेतको र विपक्षीतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले मिसिल प्रमाण एवं कानुनका आधारमा रिट निवेदकलाई सजायँ गरी फैसला भएको र सो उपर पुनरावेदन समेत नगरी चित्त बुझाई रिट निवेदक बसेबाट सो फैसला अन्तिम भएको देखिँदा रिट खारेज होस भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१०.    अब यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय गर्नु परेको छ ।

११.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक उपर मु.ऐ.ज्यानसम्बन्धीको ६(४) नं. बमोजिमको माग दावी लिई प्रहरी प्रतिवेदन परेकोमा विपक्षी सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. अन्तर्गत सजायँ गरी अन्तिम भइरहेको देखिन्छ । यो (साविक पेज नं. ५२५) सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ कि फौज्दारी मुद्दामा माग दावी भन्दा बढी सजायँ गर्न मिल्दैन । माग दावी भन्दा बढी सजायँ गर्न नमिल्ने सम्बन्धमा स.अ.पूर्णइजलासबाट ने.का.प. २०३२, नि.नं. ८९६ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको पाइन्छ । यस्तोमा अदालत जस्तो न्यायिक निकायले पनि उक्त सिद्धान्तको बेवास्ता गरी आफैं वादीको रुप धारण गरी माग दावी नै संशोधन हुने किसिमसंग बढी सजायँ गर्न कतै मिल्ने कुरा होइन । उसमा पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो विपरीत अदालत स्वयंले यस किसिमसंग गैरकानुनी रुपमा थुनामा राख्न मिल्ने होइन । उक्त संविधानको धारा १२(१) को प्रावधानबाट अदालत मुक्त रहन सक्तैन । यसरी संविधानले प्रत्याभूति गरेको यस्तो अधिकारको सम्बन्धमा अर्को कानुनी उपचारको व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा छेकवार लगाउन पाउँदैन । कुनै व्यक्ति गैरकानुनी थुनामा छ भने सर्वोच्च अदालतले अर्को कानुनी उपचार देखाएर संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण गर्ने आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छन नमिल्ने भनी निवेदक कामेश्वर मरिक यादव वि.जनकपुर अञ्चल अदालतको अञ्चल न्यायाधीश समेत विपक्षी भएको २०२८ सालको रि.नं. १०९९ मा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक गैरकानुनी थुनामा रहेको फाइलबाट देखिन्छ । निज रिट निवेदक उपर माग दावी रहेको ज्यानसम्बन्धीको ६(४) बमोजिम पूरै सजायँ भए पनि मिति ०४७।६।२६ मा सजायँ पूरा भई निजले मिति २०४७।६।२७ देखि कैदबाट मुक्ति पाउनु पर्ने अवस्थामा भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई निज रिट निवेदक गोलु पाध्यालाई गैरकानुनी थुनाबाट छाडी दिनु भनी विपक्षी सुर्खेत जिल्ला अदालत, सुर्खेत, दैलेख जिल्ला अदालत, दैलेख र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कारागार शाखा दैलेखका नाउँमा सूचना पठाई दिनु । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

 

 

इति सम्वत् २०४८ साल असोज २१ गते रोज २ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु