निर्णय नं. १५६७ - अवहेलना

निर्णय नं. १५६७               ने.का.प. २०३९ अङ्क ६

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३९ सालको फौज्दारी विविध नम्बर १७९

फैसला भएको मिति  : २०३९।६।८।६ मा

निवेदक/वादी : बागमती अञ्चल का.जि.ज्ञानेश्वर बस्ने कर्ण शमशेर राणा

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : बागमती अञ्चल का.जि.का.न.पं.वडा नं.१७ कालधारा बस्ने अधिवक्ता प्रकाश वस्ती

मुद्दा : अवहेलना

(१)   कुनै कार्य वा प्रकाशन अवहेलनाजनक छ वा छैन सो कार्य वा प्रकाशनमा व्यक्त भएका कथनबाट नै अवहेलनाजनक छ वा छैन विचार गरिन्छ, अवहेलनाजनक मनसाय छ वा छैन त्यो कुराको विचार गरिन्न । अवहेलनाको कारवाईमा अवहेलनाजनक मनसायको अभावको तर्क ग्राह्य हुन सक्ने देखिन्न ।

( प्रकरण नं. ५२)

(२)   थोरै सजायको आदेश दिँदा पनि न्यायको मकसद पुरा हुन सक्ने ।

 (प्रकरण नं. ५९)

निवेदक/वादीतर्फबाट  : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह, विदान वरिष्ठ अधिवक्ता     श्री दिनेशमान प्रधान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जनकराज्य लक्ष्मीदेवी शाह विपक्षी/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता   श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, विद्वान व.अ.श्री कुसुम श्रेष्ठ

उल्लिखित मुद्दा :    

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     अवहेलनाको विषय हो –पैरवी नामक त्रैमासिकको बर्ष १ अंङ्क १ मा प्रकाशित श्री प्रकाश वस्ती लिखित लेख “सन्दर्भ एक चर्चित मुद्दाको” ।

२.    निवेदकको मूल जिकिर अनुसार सो लेखमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरुले मुद्दामा कारवाई किनारा गरेको विषयलाई लिएर आलोचना गरेको सार्वजनिक महत्वको विषय देखिएको, सो लेखमा फुलबेञ्चको निर्णयलाई व्यंग गर्दै, न्यायाधीशलाई कानून भन्दा माथि महसूस गर्ने, कानूनको मर्यादा र सीमा रेखा नाघेर काम गर्ने, अदालतबाट भएको काम कारवाईमा न्यायिक अराजकताको सूत्रपात गर्ने आरोप लगाएकोबाट सर्वसाधारणको अदालत प्रतिको आस्थामा हृास उत्पन्न गरेको छ ।

३.    प्रतिवादी जिकिर निम्न अनुसार भएको देखिन्छ : लेखमा अदालतको अवहेलनाको कुनै तत्व, अवस्था र तथ्य सन्निहित छैन । न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था कुठाराघात गर्न घटाउन, धुमिल गर्न र खलबल्याउन लेख लेखिएको होइन, न त कुनै माननीय न्यायाधीश वा सम्ममाननीय प्रधान न्यायाधीश प्रति कटु आलोचना गर्न र होच्याउन लेख उत्प्रेरित रहेको छ ।

४.    यसो पनि ठिक उसो पनि ठीक जे जस्तो भए पनि हुन्छ, जे भए पनि शिरोधार्य भन्ने राणाकालिन दासत्व मनोबृत्तिका अवशेष चाकरी र जि हजुरी प्रबृत्ति हो । अदालतबाट जो जस्तो निर्णय हुन्छ ति सबै ठीक छन् । न्यायशील छन् र आलोच्य रहित हुनु पर्छ, वादविवाद हुनु हुन्न भन्ने सम्झाई बुझाई यस्तो एउटा अन्धविश्वासको प्रतिक हो जसले न्यायिक साम्राज्यवाद निम्ताउँछ र अन्यायलाई मूर्त रुप प्रदान गर्छ ।

५.    नेपालको संविधानको धारा ११(२)(क) मा अभिव्यक्त स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ र अपराधिक रेखा बाहिर जस्तोसुकै कठोर शब्दमा अभिव्यक्त गर्न छुट रहेको छ । त्यो छुट सर्वोच्च अदालतको निर्णय सम्बन्धमा पनि प्रयुक्त हुन्छ, जुन कुरा स्वयं सम्मानित अदालतले डा.के.आई.सिंहको अवहेलनाको मुद्दामा बोलेको छ ।

६.    मन, बचन र कर्मबाट समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना नगरेको बरु अदालतको मर्यादा र त्यस प्रतिको जनआस्था कायम रहोस् भन्ने उद्देश्यले लेख लेखेको हुँदा आरोपबाट फुर्सत गरी पाउँ ।

७.    निवेदकलाई उजुर गर्न हकदैया पनि नभएको ।

८.    निवेदक तर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री कुन्जबिहारीप्रसाद सिंहले गर्नु भएको बहस जिकिर अनुसार प्रस्तुत लेखले सर्वोच्च अदालतले गरेको फुलबेञ्चको फैसललाई आलोचनाको सीमा रेखा नाघी गरेको, आलोचनाबाट सर्वोच्च अदालतप्रति जनआस्था र विश्वास घटाएको, यस्तो आलोचना फौजदारी अपराध हो र निज तर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेशमान प्रधानले अदालतको आलोचना प्रभूसत्ता (Sovereign) को आलोचना भएकोले अक्षम्य हो र निजै तर्फको अर्को विदुषी अधिवक्ता श्री जनकराज्य लक्ष्मीदेवी शाहले यस्तो आलोचना हुन नसक्ने भन्नु भयो ।

९.    प्रतिवादी तर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहको जिकिर अनुसार प्रस्तुत लेखमा कुनै दोषारोपण गरेको छैन । कुनै न्यायाधीश बिशेषलाई आक्षेप लगाएको छैन र लेख प्रकाशित भएको केही समय व्यतित भई सकेको हुनाले क्षम्य (Condoned) भइसकेको छ ।

१०.    प्रतिवादी तर्फका अर्का विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले गर्नु भएको बहस जिकिर अनुसार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धमा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले Clear &  present danger सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको सो सिद्धान्तको आधारमा मात्र कुनै अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको छ, छैन विचार गर्नु पर्ने, कुनै प्रकाशन प्रष्ट र तत्कालै खतराजनक नभए सम्म अवहेलनामा सजाय गर्न नमिल्ने र अवहेलनाको परिभाषा कतै भए गरेको देखिन्न । तसर्थ त्यसको (अवहेलनाको) परिभाषा गरी मात्र कुनै प्रकाशनले अदालतको अवहेलना गरेको छ वा छैन भनी विचार गर्नु पर्ने ।

११.    प्रतिवादी तर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले गर्नु भएको मुख्य बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएको बहस नोट अनुसार अवहेलनाको कारवाई कुनै न्यायाधीशको अहमको रक्षार्थ गर्न नहुने, अवहेलनाको कारवाई  बडो होशियारी साथ विवेकशील भई गर्नु पर्ने र अदालतको फैसला भए पनि त्यसको उचित र स्वस्थ आलोचना गर्न पाउने हो, यो छुट सबैलाई छ, संविधानले प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक मौलिक हक हो , यो मौलिक हकले अदालतको फैसला समेतलाई आलोचना गर्ने छुट दिएको छ, प्रस्तुत लेखले अदालत वा कुनै न्यायाधीशलाई कलंकित नगरेको र त्यस्तो मनसाय समेत नभएकोले अवहेलनामा सजाय गर्न नमिल्ने ।

१२.   निवेदन जिकिर र निज तर्फको विद्वान अधिवक्ता समेतको बहस र प्रतिवादी जिकिर र निज तर्फका विद्वान अधिवक्ता समेतको बहस अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा निम्नलिखित निर्णयको बुँदा (Issue) उपस्थित भएको देखिन्छ :

(१)   अवहेलनामा कारवाई गर्न निवेदकलाई उजुर गर्ने हकदैया छ वा छैन ?

(२)   अवहेलनामा कारवाई गर्नको आवश्यकता के हो ?

(३)   अदालतको अवहेलना भनेको के हो ? अवहेलनाको विषयबस्तु (Scope) के हो ?

(४)   अदालतको अवहेलना सम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी प्रावधानलाई नेपालको संविधानको धारा ११(२)(क) ले प्रदान गरेको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकले के असर (Hit) गर्छ ? (५)    के प्रकाशित प्रस्तुत लेख अवहेलनाजनक छ ?

(६)   अवहेलनाको कारवाईमा के अवहेलनाजनक मनसायको अभावको तर्क (Plea) ग्राह्य हुन सक्छ ?

१३.   श्री कर्ण शम्शेर राणाले दिनु भएको निवेदनबाट अवहेलना सम्बन्धी कारवाई चलेको देखिन्छ । निवेदक तर्फको विद्वान अधिवक्ता समेतको जिकिर अनुसार अदालतको अवहेलना सार्वजनिक महत्वको विषय भएको र अदालत सार्वजनिक संस्था भएकोले अदालतको अवहेलनामा श्री राणालाई हकदैया भएकोले उजुर गर्न सक्ने हो र प्रतिवादी तर्फको विद्वान अधिवक्ताको जिकिर अनुसार श्री राणालाई उजुर गर्ने हकदैया भएकोले उजुर गर्न सक्ने हो र प्रतिवादी तर्फको विद्वान अधिवक्ताको जिकिर अनुसार श्री राणालाई उजुर गर्न हकदैया नभएकोले निजले दिएको उजुरीबाट कारवाई चलाउन नमिल्ने भनी जिकिर भएकोमा त्यस तर्फ हेर्दा अदालत सार्वजनिक संस्था भएको, सार्वजनिक संस्थाको गौरव र प्रतिष्ठालाई सुरक्षित गर्नु पर्ने सबैको पुनित कर्तव्य भएकोले सो कुरामा असर पर्ने कुनै कुरा कसैले गरेकोमा यस अदालतको ध्यान आकृष्ट गर्ने र त्यसमा उजुर गर्ने सबैमा हकदैया छ । निवेदक श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर वि.राष्ट्रिय पञ्चायत भएको मुद्दा समेतमा पनि यस अदालतबाट अवहेलनाको मुद्दा चलेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा अवहेलना सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भई सकेको छ, प्रान्तमा एडभोकेट जनरल र केन्द्रमा एटर्नी जनरललाई अवहेलनामा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको देखिन्छ, तथापि अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा अदालतले स्वयं वा जोसुकैको निवेदनबाट अदालतको अवहेलनामा कारवाई  चल्न सक्ने भनी निम्नलिखित अभिव्यक्तिबाट पनि देखिन्छ :

      This court can issue a notice Suo Motu. There is nothing in Law which prevents this court from entertaining a petition at the instance of the president of the Supreme Court Bar Association and Three other Advocates of the Court E. K. Daphtary and other's J. V. O. P. Gupta and other's A.S.R. (1972) S.C. 132.

१४.   माथि उल्लेख भएको आधारमा श्री राणाको उजुरीबाट यस अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा चलेको कारवाई हकदैया बिहिन व्यक्तिको उजुरीबाट चलेको भनी प्रतिवादी जिकिर तर्कसम्मत देखिन्न ।

१५    (२)यस अदालतको अवहेलनामा माथि उल्लेख भएबमोजिम जसले पनि उजुरी दिन पाउने भए पनि अवहेलनामा कारवाई चलाउनको आवश्यकता के ? त्यस सम्बन्धमा प्रतिवादी र निज तर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले अदालतको अवहेलनाको कारवाई कुनै न्यायाधीशको अहम् र वैयक्तिक संरक्षणको लागि नभई जनताको स्वार्थको लागि, स्वतन्त्र न्यायापालिकाको सम्बद्र्धनको निमित्त, स्वच्छ निर्मल र निर्भिक न्याय प्रवाह अक्षुण गर्न गरिन्छ भनी जिकिर गरेको कुरामा यो बेञ्च सर्वथा सहमत छ ।

१६.    आलोचना गरिएको कुनै खास न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुको आचरणको सत्यता प्रमाणित गर्नको लागि अवहेलना सम्बन्धी कारवाई गरिन्न, बल्की न्याय सम्पादनको संरक्षणको लागि गरिन्छ। अवहेलनाको कारवाई कुनै न्यायाधीशको सम्बेदनशीलता (Sensitiveness)को संरक्षणको लागि गरिन्न । अदालतको गौरव (dignity) र प्रतिष्ठा (prestige) लाई जब तल झुकाईन्छ वा जब तल झुकाउने प्रवृत्त हुन्छ तब अदालतको अवहेलनाको कारवाई हुन्छ ।

१७.   अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने व्यवस्था कुनै न्यायाधीशलाई व्यक्ति बिशेषको रुपमा संरक्षण गर्नको लागि नभई निजले न्यायाधीशको हैसियतले गर्ने कार्यको संरक्षणको लागि गरिन्छ। यस सम्बन्धमा तल उद्धृत गरिएको कुरा अत्यन्त बिचारनीय छ :

      'The power to punish for Contempt is a Safeguard not for judges as persons but for the function which they Exercise' Pennekamp V. Florida (1946) 90 L.E.W. 1295.

१८.   प्रस्तुत केशमा अवहेलनाको कारवाई कुनै न्यायाधीशलाई व्यक्ति बिशेषको रुपमा संरक्षणको लागि नभई यस अदालतको गौरव र प्रतिष्ठाको संरक्षणको लागि गरिएको हो भन्ने कुरा यस पछि व्यक्त भएका कुराहरुबाट छर्लङ्ग हुने नै छ ।

१९    (३)अदालतको अवहेलना भनेको के हो ? अवहेलनाको बिषय बस्तु (Scope) के हो ?

      अदालतको अवहेलना भनेको के हो ? सो सम्बन्धमा विचार गर्नु भन्दा अघि अवहेलना भनेको के हो ? सो सम्बन्धमा विचार गर्नु आवश्यक भएको देखिन्छ । के बाट अवहेलना हुन्छ । त्यसको एक मात्र निर्णयको केवल प्रत्येक अभिलेख अदालत हुन्छ भन्ने कुरा निम्नलिखित अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छः

"Every Court of Record is the sole and Exclusive judge of what amounts Contempt."

     Andre paul Terence ambard V. The Attorney General of Trinidad and Tobago A.I.R. 1936 P.C. 141.

२०.   नेपालको संविधानको धारा ६८ (२) मा निम्नलिखित व्यवस्था भएको देखिन्छ :

२१.   सर्वोच्च अदालत, यो संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही, अभिलेख अदालत हुनेछ ।

२२.   सर्वोच्च अदालत, अभिलेख अदालत भएको हुनाले माथि उल्लेख भएको तर्कको आधारमा यस अदालत वा यस अदालतको न्यायाधीशहरुका सम्बन्धमा आक्षेप लगाई गरिएको कुनै कार्य वा प्रकाशित गरिएको कुनै लेखबाट यस अदालत वा यस अदालतका न्यायाधीशहरुको अवहेलना भएको छ, छैन त्यस सम्बन्धमा निर्णय दिने अधिकार यस अदालतको भएको कुरामा विचार गर्ने गुञ्जायस सम्म भएको देखिन्न ।

२३.   कुनै अदालत वा अदालतको न्यायाधीशमा अपमान लगाई गरिएको कुनै कार्य वा प्रकाशित गरिएको लेख अदालतको अवहेलना हो वा त्यसको अधिकारलाई होच्याउनु पनि अवहेलना हो भन्ने कुरा निम्नलिखित अभिव्यक्तिले पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ :

      Any act done or writing published calculated to bring a court or judge of the court into contempt or to Lower his authority, is a Contempt of court. The queen V Grey (1900) 2 Q.B. 36 (5)

२४.   स्वस्थ आलोचना गरे हुने तर न्याय सम्पादनको कार्यमा शरिक हुने व्यक्तिको अभिप्रायमा दुनियाँले अनुचित दोषारोपण गर्न सक्ने किसिमको आलोचनालाई छूट नदिएको मात्र नभई त्यसलाई वर्जित गरेको कुरा निम्नलिखित अभिव्यक्तिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ :

      The path of Criticism is a public way the wrong headed are permitted toern. There in ; provided that members of the public abstain from inputing improper motives to Those Taking part in the administration of justice.

            Andre paul Terence Ambard V the Atterney General of Trinidad and Tobago AIR 5936 PC 141.

२५.   कुनै पनि शासन प्रणालीको आधारस्तम्भ न्यायाधीशको असल नियत हो, अदालतप्रति जनताको विश्वासलाई हल्लाउने प्रयास गर्नु प्रजातन्त्र प्रणालीको मूलोच्छेदन गर्नु हो भनी निम्नलिखित अभिव्यक्तिले उद्घोषित गरेको देखिन्छ :

      The good faith of the judges is the firm bedrock on which any system of administration rests and an attempt to shake the peoples confidence in the courts, is to strike at the very root of our system of democracy.

            E.M.S. Namboodiripad V T.Narayan Nambiar (1970) S.C. 327.

२६.   माथि उल्लेख भएको आधारमा हामी देख्दछौं अदालतको अवहेलना विभिन्न किसिमले हुन्छ र अदालतको अवहेलानाको विषय अत्यन्त व्यापक विस्तृत छ ।

२७.   ४.अदालतको अवहेलना सम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी प्रावधानलाई नेपालको संविधानको धारा ११(२)(क) ले प्रदान गरेको वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकले के असर गर्छ (जष्त) ?

२८.   १.नेपालको संविधानको धारा ११ (२) (क) मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्यभूत गरेको छ र अपराधिक रेखा बाहिर जस्तोसुकै कठोर शब्दमा अभिव्यक्ति गर्न छुट रहेको छ । त्यो छूट सर्वोच्च अदालतको निर्णय सम्बन्धमा पनि प्रयुक्त हुन्छ, जुन कुरा स्वयं सम्मानित अदालतले डा.के.आई.सिंहको अवहेलना केसमा बोलेको छ भनी प्रतिवादी तर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले अत्यन्त जोडदार शब्दमा तर्क प्रस्तुत गर्नु भएको ।

२९.   २.र निवेदक तर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्ज बिहारीप्रसाद सिंहले संविधानको धारा ११(२)(क) ले अदालतको अवहेलनामा त्यस्तो छूट दिएको छैन भनी जिकिर लिनु भएको । ३०. यस सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा ६८(२) निम्न प्रकारको छ : सर्वोच्च अदालत, यो संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही, अभिलेख अदालत हुनेछ र त्यसले आफ्नो वा आफ्ना मातहतका अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा कानूनले तोकेको सजाय गर्न सक्नेछ र सर्वोच्च अदालत ऐन, ०१९ को दफा ६ मा सर्वोच्च अदालत आफ्नो वा आफ्नो मातहतका अदालतको अवहेलनामा कारवाई चलाउन सक्छ र अदालतको अवहेलना ठहराएमा सर्वोच्च अदालतले १ बर्षसम्म कैद वा रु.२०००।–दुई हजार सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।

३१.   नेपालको संविधानको धारा ११(२) सबै नागरिकलाई यो भागमा लेखिएको अन्य कुराहरुका अधीनमा रही निम्नलिखित स्वतन्त्रताको हक प्राप्त हुनेछ ।

३२.   (क) वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रता,

३३.   संविधानको धारा ११(२) (क) ले प्रत्याभूत गरेको वाक् प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकले धारा ६८ (२) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ लाई के असर गरेको छ ? आपराधिक रेखा बाहिर अभिव्यक्तिको छुट छ भनी प्रतिवादी तर्फको वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रेष्ठले स्वयं मानेका छन् । अब प्रश्न केवल यति मात्र छ कि अवहेलनाको विषयबस्तु भएको विवादित लेख अवहेलनाजनक छ वा छैन । सो कुरामा यसपछि विचार गरिएको छ । अवहेलनात्मक भए संविधानको धारा ११(२) (क) ले त्यस्तो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक छ भन्न मिल्ने देखिन्न । अदालतको अवहेलनाको घेरा भित्र पस्न खोज्ने बित्तिकै संविधानको धारा ११(२)   (क) ले प्रदान गरेको वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक निस्तेज हुन जान्छ । वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलनाको सीमा रेखा उल्लंघन गर्न छूट प्रदान गरेको छ भन्न मिल्दैन । कुनै वाक् र प्रकाशन अदालतको अवहेलनाको लक्ष्मण रेखाभित्र पसेको छ, छैन सो कुराको विचार यस अदालतबाट गरिन्छ ।

३४.   विवादित लेख अवहेलनाजनक छ वा छैन सो कुरामा यसपछि बिशेष रुपमा विचार गरिएको छ । विवादित लेखमा न्याय सम्पादनको कार्यमा संलग्न न्यायाधीशको कार्यकलापलाई जुन आलोचना गरिएको छ । अगर त्यसबाट सम्पूर्ण अदालतप्रति रहेको जनताको आस्था र विश्वासमा कमी ल्याउने प्रयास भएको देखिन्छ भने त्यस लेखले अदालतको अवहेलना गरेको हुन्छ ।

३५.   नेपालको संविधानको धारा ११(२) (क) ले प्रदान गरेको वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकले धारा ६८(२) मा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी भएको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई असर गर्न नसक्ने कुरा भारतको संविधानले प्रदान गरेको वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कुरालाई समाप्त गर्न नसक्ने कुरा निम्नलिखित अभिव्यक्तिको तुलनात्मक अध्ययनबाट शंकारहित तुल्याई दिएको देखिन्छ ।

      Article 19 (1) (a) guarantees Complete freedom of speech of  Expression but it also makes an exception in respect of contempt of court. The guaranteed right on which the functioning of our democracy rests, is intended to give protection to expression of free options to change political and social conditions and to advance human knowledge while the right is essencial to a free society, constitution has itself imposed restictions in relation to contempt of court and it cannot therefore be said that the right abolishes the Law of contempt or that attacks upon the Judges and courts can be condoned.

            E.M.S.Namboodiripad V T.Narayan Nambiar (1970) Sc 327                

३६.   डा.के.आई.सिंहको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा पनि यस किसिमको छूट दिएको देखिन आउँदैन । यस प्रकार हामी देख्दछौं नेपालको संविधानको धारा ११(२) ले प्रदान गरेको वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकले नेपाल संविधानको धारा ६८(२) मा भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी प्रावधान र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई कुनै असर गरेको छैन । परिणाम स्वरुप वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलना हुने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको छूट दिएको छ भनी प्रतिवादी तर्फको तर्क सारवान देखिन्न ।

३७.   ६.के प्रकाशित लेख अवहेलनाजनक छ ?

३८.   माथि उल्लेख गरे बमोजिम निवेदक तर्फका विद्वानहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको तर्क अनुसार प्रकाशित लेख अवहेलनाजनक छ र प्रतिवादी तर्फका विद्वानहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको तर्क अनुसार प्रकाशित लेख अवहेलनाजनक छैन ।

३९.   प्रकाशित लेख अवहेलनाजनक छ वा छैन सो सम्बन्धमा विचार गर्दा सम्पूर्ण लेखलाई हेर्नु पर्छ भनी प्रतिवादी तर्फको जिकिर भएकोमा सो कुरामा यो बेञ्च सहमत छ तर कुनै पनि लेखको खण्ड खण्डबाट नै सम्पूर्ण लेख बन्दछ त्यो कुरा बिर्सिन सकिन्न । परिणाम स्वरुप अब हामी लेखलाई हेरौं कि अवहेलनाजनक छ वा छैन ? सो लेखमा निम्न कुरासमेत लेखिएको देखिन्छ :

(क)   “सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूले निर्णय लेख्दा वा विचार व्यक्त गर्दा बाध्यता महसूस गर्नु पर्ने खालका नैतिक वा कानूनी नियम केही छन् छैनन् ? तथा यस्ता नियम हुनु पर्छ वा पर्दैन ?”

(ख)   नजीरको सहयोग लिन परे यो उल्लेख गरिन्छ अन्यथा यस विषयमा मौनता अवलम्बन गरिन्छ ।

(ग)   यस्तो भूल सुधारको स्थितिले मानिसको जिउ ज्यान, सम्पत्तिमा आघात पर्न कदापि उचित मान्न सकिन्न । निर्णय गर्दा मुद्दा फछ्र्याउने भावनाले भन्दा कानूनको सही पालनामा जोड दिइनु पर्ने कुरा त छँदैछ साथै संविधानको धारा ७३ को प्रकृति परिवर्तन गरी अनुनयी नजीर (मान्नु वा नमान्नु न्यायकर्तामा भर पर्ने) व्यवस्थाको सुत्रपात गरिएमा पिताम्बर भूसालवाला दुखद गाथा पुनः नदोहरिएला वा नियन्त्रित होला ।

(घ)   “न्यायाधीशले कानून भन्दा माथि छ भनी महसूस गरेमा वा कानूनको मर्यादा र सीमारेखा नाघेमा कानून अनुरुप न्याय भन्ने सिद्धान्त उपहासित हुन पुग्छ र न्यायिक अराजकताको सुत्रपात हुन सक्छ ।”

(ङ)   “सर्वोच्च अदालतका अन्तिम निर्णयहरुको जाँचबुझ गर्ने सुयोग्य व्यक्तिहरुको एउटा संस्था विकसित गराइनु पर्छ । जुन संस्थासँग तल्ला अदालतका न्यायाधीशज्यूका रेकर्ड राखे सरह सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूको लेखा जोखा राख्ने अधिकार हुनु पर्दछ । स्वच्छ न्यायिक कानूनी राज्यको प्रतिस्थापनाको लागि आज देखा परेको यो टट्कारो आवश्यकता हो ।”

४०.   प्रतिवादीतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री रमानन्द प्र.सिंहले प्रकाशित लेखमा कुनै दोषारोपण गरेको छैन, र कुनै न्यायाधीश बिशेषमा खोट लगाएको छैन र समय व्यतित भई सकेको हुनाले क्षम्य छ भनी गर्नु भएको जिकिरतर्फ हामी विचार गरौं ।

४१.   प्रस्तुत लेखमा न्यायाधीशले न्याय सम्पादनका सिलसिलामा गरेका कार्यमा कुनै दोषारोपण गरिएको छैन ? उद्धत गरिएका अरु अंशका कुरालाई थोर देरको लागि छोडी दिउँ, केवल (ङ) मा उल्लेख भएका कुरालाई विचार गरौं । सर्वोच्च अदालतका अन्तिम निर्णय जाँचबुझ गर्ने सुयोग्य व्यक्तिहरुको एउटा संस्था विकसित हुनुपर्छ । जुन संस्थासँग तल्ला अदालतका न्यायाधीशज्यूको रेकर्ड राखे सरह सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूका लेखाजोखा राख्ने अधिकार हुनुपर्छ। स्वच्छ न्यायिक कानूनी राज्यको प्रतिस्थापनाका लागि आज देखा परेको यो टड्कारो आवश्यकता हो । के यसमा यस अदालतको न्यायाधीश पदमा आसिन रहेका न्यायाधीशहरुमा अयोग्यताको दोषारोपण गरेको छैन ? के यस्तो दोषारोपण क्षम्य हुन्छ ? के यस्तो दोषारोपणबाट यस अदालतमा न्यायको माग गरी राखेको र भविष्यमा न्यायको माग गर्न आउने जनतामा यस अदालत प्रति भएको विश्वास र आस्थालाई हल्लाउने प्रयास गरिएको छैन ? के यस अदालत र न्याय सम्पादनको कार्यमा संलग्न रहेका न्यायाधीशको गौरव र प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने प्रयास गरिएको छैन ? यस प्रकार हामी देख्दछौं न्यायाधीशको आलोचना गरी जनमानसमा यो अदालत र यस अदालतबाट भएको समस्त न्यायिक निर्णयमा असन्तोष र अविश्वासको भावना उत्पन्न गर्ने प्रसस्त उद्धारण लक्षित छ ।

४२.   प्रतिवादीतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्द प्र.सिंहले प्रस्तुत लेखमा कुनै खास न्यायाधीशको खोट नलगाएको हुनाले अदालतको अवहेलना भएको छैन भनी गर्नु भएको दोश्रो जिकिरतर्फ हेर्दा माथि उल्लेख भएबमोजिम यस अदालत र यस अदालतका न्यायाधीशले गरेको न्यायिक कार्यमा दोषारोपण गरेको निर्विवादहरुमा हामी देख्द्छौं अब के कुनै खास न्यायाधीशलाई दोषारोपण नगरेको कारणले कुनै लेख अवहेलनाजनक हुन सक्छ वा सक्दैन त्यसतर्फ हेर्दा कुनै खास न्यायाधीशलाई गरिएको दोषारोपण भन्दा सम्पूर्ण अदालत वा न्यायाधीशलाई गरिएको दोषारोपण बढ्ता विचारणीय हुन्छ ।

४३.   यो कुराको पुष्टि निम्नलिखित अभिव्यक्तिमा प्रष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ : Such contempt may be committed in respect of single judge or single court, but may, in certain circumstances, be committed in respect of the whole of the judicary or judicial system E.M.S.Namboodiripad V.T.Narayan Nambiar (1970) S.C. 327

४४.   के उद्धारण (क) (ख) र (ग) मा गलत र मनोमानी फैसला गर्न (घ) मा कानून भन्दा माथि र कानूनको मर्यादा र सीमारेखा नाघेर कानून प्रतिकूल फैसला गर्न र न्यायिक अराजकताको सुत्रपात गर्न दोषारोपण न्यायाधीशमा गरिएको छैन ? सामान्य मस्तिष्क भएको जनमानसले अरु कुरा सम्झन बुझ्न अत्यन्त गार्‍हो पर्ला ।

४५.   प्रतिवादी तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठले स्वस्थ न्यायसंगत र तर्कपूर्ण आचोलना हुन सक्ने भनी  जिकिर लिनु भएको कुरामा यो बेञ्च सर्वथा सहमत छ । तर, प्रश्न के छ भने के उपरोक्त दोषारोपणलाई स्वस्थ, न्यायसंगत र तर्कपूर्ण भन्न सकिन्छ ? उक्त दोषारोपण स्वस्थ, न्यायसम्मत  र तर्कपूर्ण  हो भन्ने प्रतिवादी जिकिर मान्नलाई यस बेञ्चले जतिसुकै गहिरिएर विचार गर्दा पनि माथि उल्लेख भएको कारणले त्यसमा कुनै तारतम्य भएको देख्दैन । परिणाम  स्वरुप प्रकाशित लेख स्वस्थ, न्यायसंगत र तर्कपूर्ण हो भन्ने प्रतिवादी जिकिर न्यायसंगत देखिन्न ।

४६.   प्रतिवादी तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले विलम्ब गरी मुद्दा चलेको हुनाले प्रतिवादीलाई क्षमा-दान (Condonation) भई सकेको भनी बैकल्पिक तर्क प्रस्तुत गर्नु भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रथमतः हामीकहाँ वैधिक कानून (Statutory-Law) को अभाव भएको देखिन्छ । दोश्रो, छिमेकी मुलुक भारतमा अवहेलनामा कारवाई चलाउन सक्ने एक वर्षको हदम्यादको व्यवस्था भएको देखिन्छ । खैर, जे होस, कुनै कानूनी व्यववस्था नभएको अवस्थामा पनि कमसेकम विलम्ब गरी मुद्दा चलाउन नहुनेमा कुनै दुई राय हुने गुञ्जायश छैन । अब हामी विचार गरौं, के विलम्ब गरी मुद्दा चलेको देखिन्छ ? २०३८ साल मंसिरमा प्रकाशित लेखका सम्बन्धमा मिति ०३९।२।१०।२ मा मुद्दा चलेकोलाई विलम्ब गरी मुद्दा चेलेको भनी प्रतिवादी तर्फको जिकिर तर्कसम्मत नहुँदा प्रतिवादीलाई क्षमादान भई सकेको छ भन्ने मिल्ने देखिन्न ।

४७.   प्रतिवादी तर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले (Clear & present danger doctrine) ले प्रतिपादित गरेको कसी (test) को आधारमा मात्र कुनै प्रकाशन अवहेलनाजनक छ, छैन विचार गर्नुपर्ने भनी आफ्नो मुख्य तर्क प्रस्तुत गर्नु भएको । यो सिद्धान्तले प्रतिपादित गरेको कसीमा खरा निखरेको प्रकाशनलाई अवहेलनाजनक भन्न नमिल्ने, विवादित प्रकाशनबाट प्रष्ट रुपमा तत्कालै कुनै खतरा उत्पन्न हुने नभए सम्म सो प्रकाशनलाई अवहेलनाजनक भन्न नमिल्ने भनी निजको जिकिर भएको । (Clear & present Danger doctrine) ले प्रतिपादित गरेको कसी (test) मा विवादित प्रकाशन खरा निखरिन्छ कि निखरिन्न, सो सम्बन्धमा विचार गर्नु भन्दा अघि यो सिद्धान्त प्रतिपादित गर्ने मुलुकमा यसको वर्तमान स्थिति के छ र यो सिद्धान्तलाई अन्य मुलुकमा मान्यता दिएको छ वा छैन सो सम्बन्धमा विचार गर्नु पनि समयोचित देखिन्छ ।

४८.   अमेरिकाको संविधानमा वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक निर्वाध रुपमा भएको, त्यहाँ कुनै अंकुश नभएको, तर समय बित्दै गयो वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक निर्वाध रुपमा रहन दिँदा प्रष्ट तथा खतराजनक स्थितिको सृष्टि हुने समस्या पैदा भयो । परिणाम स्वरुप वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको निर्वाध हकमा अंकुश लगाउन सक्ने । (Clear & present Danger Doctrine) को सिद्धान्त त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गर्‍यो । यो सिद्धान्तले प्रतिपादन गरेको कसी (test) मा कुनै अभिव्यक्ति प्रष्टतया र तत्कालै खतराजनक भएमा त्यो अमान्य घोषित भयो । तर, सो सिद्धान्तको विपरीत (Clear probable Danger) को सिद्धान्त पनि प्रतिपादित गर्‍यो, पुनः केही केसमा साविककै सिद्धान्त (Clear probable Danger) लाई आधार बनाएको पनि नदेखिएको होइन । परिणाम स्वरुप कहिले (Clear and present Danger)त कहिले (Clear & probable Danger) को सिद्धान्तमा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालत अल्मलिएको देखिन्छ कि ?

४९.               खैर जे होस, (Clear & present danger test) को सिद्धान्त प्रतिवाद गर्न मुलुकको सर्वोच्च अदालत स्वयं अलमलिएको हो कि त जस्तो छँदैछ । के यो सिद्धान्तले प्रतिपादित गरेको कसी (test) लाई छिमेकी मुलुक भारतको सर्वोच्च अदालतले के कस्तो मान्यता दिएको छ वा छैन त्यस तर्फ हेर्दा भारतको सर्वोच्च अदालतले यो सिद्धान्तले प्रतिपादित गरेको कसी (test) लाई मान्यता नदिएको मात्र होइन कि यो सिद्धान्तले प्रतिपादित गरेको कसी (test)को आधारमा नम्बूदीरिपादको केसमा विचार नगरी यो सिद्धान्तको विपरीत राय व्यक्त गरेको कुरा निम्नलिखित अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट देखिन्छ : While it is intended that there should be freedom of speech and expression, it is aslo intended that is the Exercise of the right of contempt of court should not be committed.

            E.M.S, Namboodiripad v.T.N.Nambiar A.I.R (1977) S.C.

५०.   यस प्रकार हामी देख्दछौं अमेरिकाको सर्वोच्च अदालत Clear and present Danger test  र clear and probable danger test को सिद्धान्तमा अल्मलिएको त छँदैछ, Clear & present Danger test को सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको कसी (test) लाई भारतको सर्वोच्च अदालतले कुनै मान्यता नदिएको मात्र नभई सो सिद्धान्तले प्रतिपादीत गरेको कसी (test) को विपरीत राय व्यक्त गरेको देखिन्छ । खैर जे होस् Clear & present danger test ले प्रतिपादित गरेको कसी (test) को विपरीत राय व्यक्त गरेको देखिन्छ । खैर जे होस् प्रतिपादित गरेको कसी (test) लाई यस अदालतले मान्यता दिई सो सिद्धान्तले प्रतिपादित गरेको कसीको आधारमा मात्र विवादित लेखलाई अवहेलनाजनक छ, छैन विचार गर्नु पर्ने भनी विपक्षी तर्फको तर्कमाथि उल्लेख भएको स्थितिको सन्दर्भमा विचार गर्दा स्वयमा विवादित छँदैछ खैर जे होस् थोर देरको लागि मानी लिउँ Clear & present Danger test को सिद्धान्तले प्रतिपादित गरेको कसी (test) को आधारमा प्रस्तुत लेख अवहेलनाजनक छ, छैन त्यस तर्फ गहिरिएर हेर्दा पनि यस अदालतले मनमानी फैसला गर्ने, कानूनको मर्यादा र सीमारेखा नाघेर कानून प्रतिकूल फैसला गर्ने र न्यायिक अराजकताको सुत्रपात गर्ने दोषारोपणलाई के भन्नु पर्छ ? यो अदालत र यस अदालतबाट गरिएको समस्त फैसलाको सम्बन्धमा जनमानसमा असन्तोष र अविश्वासको भावना उत्तेजित गरी प्रष्टतया जन आक्रोस हुने स्थितिको सिर्जना गरेको छैन ? अदालतको फैसलामा दुनियाँको विश्वास नरहने अवस्थामा के प्रजातन्त्रकै जराको मूलोच्चछेदन हुन जांदैन ? के यस्तो स्थितिलाई अन्यन्त भयानक र खतराजनक भन्न सकिन्न ? अतएवः उधृत गरिएका प्रकरणहरु समेत समष्टि रुपमा पठन गर्दा यो अदालत र यसका न्यायाधीशहरुको अवहेलना गर्ने तत्व सन्निहित रहेको कुरामा कुनै आशंकाको गंञ्जायस सम्म रहे भएको देखिन्न । परिणाम  स्वरुप प्रकाशित अवहेलनाजनक छ ।

५१.   (६) अवहेलनाको कारवाईमा के अवहेलनाजनक मनसायको अभावको तर्क (plea) ग्राह्य हुन सक्छ ?

५२.   मन, बचन र कर्मबाट अवहेलना नगरेको हुनाले झुठ्ठा आरोपबाट फूर्सत गरी पाउँ भनी प्रतिवादी तर्फको जिकिर भएकोमा माथि उल्लेख भएबमोजिम प्रकाशित लेख अवहेलनाजनक छ भन्ने कुरा हामीले देखेका छौं । अवहेलनाजनक भए पनि मन, बचन र कर्मबाट अवहेलना नगरेको भनी प्रतिवादी जिकिर भएकोले के अवहेलनाजनक मनसायको अभावको तर्क अवहेलनाको कारवाईमा ग्राह्य हुन सक्छ ? यस सम्बन्धमा विचार गरी हेर्दा कुनै कार्य वा प्रकाशन अवहेलनाजनक छ वा छैन सो कार्य वा प्रकाशनमा व्यक्त भएका कथनबाट नै अवहेलनाजनक मनसाय छ वा छैन विचार गरिन्छ । अवहेलनाजनक मनसाय छ वा छैन, त्यो कुराको विचार गरिन्न । परिणाम स्वरुप अवहेलना नगरेको कारवाईमा अवहेलनाजनक मनसायको अभावको तर्क ग्राह्य हुन सक्ने देखिन्न ।

५३.   अवहेलनाजनक मनसायको अभावको तर्क (plea) प्रतिवादीलाई दिईने सजायको निमित्त मात्र विचार गर्न सकिन्छ ।

५४.   उपरोक्त कथनको पुष्टि निम्नलिखित अभिव्यक्तिमा प्रष्ट भएको देखिन्छ : That he did not intend any such result may be a matter of Consideration in the sentence to be imposed upon him but cannot serve as justification.

            E.N.S.Namboodiripad V .T.N.Nanbiar (1970) S.C. 327

५५.   माथि उल्लेख भएका आधारमा हामी देख्दछौं, पैरवी नामक त्रैमासिकको बर्ष १ अंक १    मा प्रकाशित प्रकाश वस्ती लिखित लेख “सन्दर्भ एक चर्चित मुद्दाको” अवहेलनाजनक छ ।

५६.   प्रकाशित लेख अवहेलनाजनक भएको हुनाले प्रतिवादीलाई के सजाय गर्नु पर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ निम्न प्रकारको छ :

५७.   सर्वोच्च अदालतको आफ्नो वा आफ्ना मातहतका अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्छ र अदालतको अवहेलना ठहराएमा सर्वोच्च अदालतले १ बर्ष सम्म कैद वा रु.२०००।–दुई हजार सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

५८.   उपरोक्त बमोजिम आफ्नो वा आफ्नो मातहतका अदालतको अवहेलना ठहराएमा सर्वोच्च अदालतले १ बर्ष सम्म कैद वा रु.२०००।–दुइ हजार सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने गरी आदेश दिन सक्छ ।

५९.   प्रस्तुत केसमा के सजाय गर्न उपर्युक्त हुने सम्बन्धमा विचार गर्दा मेरो अवहेलनाजनक मनसाय नभएको भनी प्रतिवादीलाई दिइने सजायमा सो कुराको विचार गर्नु पर्ने र लेखक शिक्षित, विद्वान अधिवक्ता समेत भएको देखिन आएकोले भविष्यमा यस्तो अवहेलनाजनक कुनै कार्य वा प्रकाशनको आवृति नहुने आशा र विश्वास राख्दै प्रतिवादीलाई थोरै थोरै सजायको आदेश दिंदा पनि न्यायको मकसद पूरा हुन सक्ने देखिनाले प्रतिवादीलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ बमोजिम रु.५।–पाँच जरिवाना हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.वाशुदेव शर्मा 

 

इतिसम्वत् २०३९ साल आश्विन ८ गते रोज ६ शुभम् ।

