निर्णय नं. ४३७० - करार अनुसार लिखत पास गराई पाउँ

निर्णय नं. ४३७०    ने.का.प. २०४८      अङ्क ९, १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुदबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ६२९

फैसला भएको मिति: २०४८।८।२९।१ मा

पुनरावेदक/वादी : का.प.जि.कालाती भूमेडाँडा गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने चिवेको छोरा वर्ष २३ को सार्की कामीसमेत (साविक पेज नं. ५४६)

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: ऐ.ऐ.बस्ने भिमसेनको छोरा वर्ष ४५ को कान्छो कामी

मुद्दा : करार अनुसार लिखत पास गराई पाउँ

(१)    करार हुनका लागि कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि दुई वा सो भन्दा बढी पक्षहरु बीच सहमति भएको हुनु पर्ने र एकपक्षले राखेको प्रस्ताव अर्को पक्षले स्वीकृति दिएमा करार भएको मानिने ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   लिखत जे नाम राखेर गरिएको भए पनि उक्त लिखतमा करारका आवश्यक तत्वहरु विद्यमान भई करार ऐन, २०२३ ले गरेको करारको परिभाषा भित्र पर्ने देखिँदा यी वादी प्रतिवादी बीच भएको लिखतलाई करारको लिखत मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

(३)   स्पष्टरुपमा पैसा बुझी जग्गा फिर्ता दिन्न भनेर प्रतिवादीले २०४०।१०।१५ मा वादीलाई भनेपछि मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको भनी वादीले देखाएको मितिलाई प्रतिवादीले अन्यथा भन्न नसकेको स्थितिमा वादीको फिराद हदम्याद बाहिरको छ भन्न सक्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं. १५)

(४)   लिखत भएकोमा प्रतिवादीले स्वीकार नै गरेको हुँदा यस्तो स्थितिमा प्रतिवादीले जग्गामा हक कायम गरेको भए पनि निज प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले विबन्धित हुने हुँदा प्रतिवादीले वादीलाई उक्त जग्गामा दावी गर्ने अधिकार नै छैन भन्न सक्ने होइन करारको लिखत रजिष्ट्रेशनको १ नं. अनुसार पास गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहे भएको समेत देखिँदैन ।

(प्रकरण नं. १५)

(६)    स्वेच्छाले गरिदिएको लिखत सदर हुने अ.बं. २४ नं. मा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री भ्रमण श्रेष्ठ

विपक्षी प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी, विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा

अवलम्बित नजीर: तिर्थराजकुमारी राणा वि.रामशंकर श्रेष्ठ, मुद्दा :– करार बमोजिम लिखत पास गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट (ने.का.प. २०४०, अंक ७, पृष्ठ २९८) प्रतिपादित सिद्धान्त

फैसला

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

१.     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४४।३।२४ को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दायर भई दायर हुन आएको प्रस्तुत (साविक पेज नं. ५४७) मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :

२.    भूमेडाँडा गा.पं. वडा नं. ६ कि.नं. १०२ क्षेत्रफल ७–१३–०–१ मध्ये २–४–०–० जग्गा ६,०००।– मा पृथ्वीबहादुरलाई राजीनामा रजिष्ट्रेशन गरी दिई रुपैयाँ बुझाउन आएका बखत रुपैयाँ बुझी जग्गा फिर्ता गरी दिने भनी निजले कागज गरी दिएकोमा विपक्षीले हकदार हुँ भनी सो जग्गा निखन्न धरौट रु. ६,३००।– मालपोतमा राखेपछि हामीले पृथ्वीबहादुरले गरी दिएको कागज देखाई धरौट वापस लिनु पर्‍यो भन्दा विपक्षीले समेत मिति २०३६।१२।१५ मा जग्गा निखनी लिए पनि रुपैयाँ सकेको बेलामा बुझाउन ल्याए बुझी जग्गा पास गरी दिनेछु भनी कागज गरेका थिए । विपक्षीले जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी मालपोतमा निवेदन दिई हामीहरुलाई झिकाई मालबाट विपक्षी कान्छो कामीको नाउँमा दा.खा. गरी ज.ध.दर्ता प्रमाण पूर्जा बनाई दिने भनी मिति २०३९।१०।११ मा निर्णय भए उपर जिल्ला कार्यालयमा पुनरावेदन दिएकोमा त्यहाँबाट अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने भनी सम्बन्धित अदालतमा नालिश गर्न जानु भनी सुनाई दिएकोले फिराद गर्न आएका छौं । अतः उक्त मिति २०३६।१२।१५ मा विपक्षीले गरी दिएको कागज करार ऐन, २०२३ को दफा २ को खण्ड (क)(ख) तथा दफा ४ को दृष्टिमा करारनामा भएकोले विपक्षीको रुपैयाँ यसै साथ धरौट राखेको छु । विपक्षीबाट राजीनामा वा हक छोडेको लिखत गराई रजिष्ट्रेशन गराई पाउँ भन्ने फिराद दावी ।

३.    वादीको दावीको जग्गा मिति २०३९।१०।११ को निर्णय बमोजिम मेरो नाउँमा दर्ता भई ज.ध.प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरिसकेकोमा अब विपक्षीलाई नालिश गर्ने हक छैन मिति २०३६।१२।१५ को कागज कानुनी दृष्टिमा सून्य छ तथा सो लिखत करार नभएको समेत हुँदा वादी दावा खारेज होस भन्ने प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    मिति २०३६।१२।१५ को लिखत गरी दिएकोमा प्रतिवादी कान्छो कामीले स्वीकार गरेको अ.बं. २४ नं. मा आफ्नो खुसीराजीले जानी बुझी सहिछाप हालेपछि सो कागज सदर हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएकोले वादी दावीको लिखत सदर नै ठहर्छ । वादी दावा बमोजिम वादीले पैसा बुझाई जग्गा फिर्ता पाउने ठहर्छ भन्ने समेत का.प.जि.अ.को मिति २०४१।५।५ को फैसला ।

५.    हकै नभएको फिराद अ.बं. ८२ नं. ले खारेज हुनु पर्नेमा दावी बमोजिम विपक्षीलाई पैसा बुझी जग्गा फिर्ता दिनु पर्ने ठहर कानुनन् मिल्दो नहुँदा बदर गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादीतर्फबाट वागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

६.    करार ऐन बमोजिम उजूर गर्ने अधिकार ठूली कान्छी कमिनीलाई भएको नदेखिँदा शुरुबाट करार ऐन अन्तर्गत भनी वादी दावा बमोजिम ठहराएको फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर हुन्छ भन्ने समेत वागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४२।१।१२ को फैसला ।

७.    अ.बं. २४ नं. करार ऐन, २०२३ को दफा १७(१) को समेत विपरीत गरी बागमती अञ्चल अदालतबाट त्रुटिपूर्ण फैसला भएको हुँदा सो उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत वादी तर्फबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको निवेदन ।

८.    यसमा वागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) अन्तर्गतको कानुनी त्रुटि देखिँदा पुनरावदेनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४२।१०।१४ को आदेश ।

९.    मिति २०३६।१२।१५ को लिखतमा रु. ६,३००।– बुझाउन ल्याए पास गरी दिनेछु भन्ने सम्म उल्लेख भएको र पास गरी नदिएमा सो को उपचारको दावा वादी पुनरावेदकले लिन नसकेको लिखत २०३६।१२।१ को हुँदा सो अवस्था सम्म ऋणी कान्छो कामीको आफ्नो हक भोगमा विवादित जग्गा आई नसकेको हुँदा समेत वागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब छ, (¬साविक पेज नं. ५४८) पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४४।३।२४ को फैसला ।

१०.    सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानुनी सिद्धान्त नजीरको पालना नगरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला भएको तथा कानुनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादीतर्फबाट यस अदालतमा परेको निवेदन ।

११.    मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत देखिन आएकोले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को खण्ड (ख)(ग) तथा उपदफा (७) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०४४।५।७ को आदेश ।

१२.   नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भ्रमण श्रेष्ठले विपक्षीले २०३६।१२।१५ मा लिखत गरेको कुरा स्वीकार गरेको छ । लिखतमा रुपैयाँ बुझाउन ल्याए जग्गा फिर्ता दिने कुरा उल्लेख छ । मेरो पक्षले रुपैयाँ दिए जग्गा विपक्षीले फिर्ता दिनु पर्ने भन्ने प्रस्ताव राखेकोमा विपक्षीले सो प्रस्ताव स्वीकार गरी लिखत गरी दिएकोले त्यहाँ करारको उत्पत्ति भएको छ । उक्त लिखत अनुसार रुपैयाँ लिई जग्गा फिर्ता दिनु होस भन्दा विपक्षीले नमानेकोले विपक्षीले करार बमोजिमको काम गर्न इन्कार गरेको छ । जग्गा पास गरिदिनु पर्ने गरी अदालतबाट फैसला हुनु र जग्गा पास हुनु नै हाम्रो लागि क्षतिपूर्ति हो । मेरो पक्ष मिति २०४०।१०।१५ मा पैसा बुझाउन गएकोमा विपक्षीले पैसा बुझ्न इन्कार गरेकोले सोही दिन देखि मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेकोले मुद्दा हदम्याद नाघी दायर भएको छैन । हकसफा मुद्दामा भएको मिलापत्र अन्य दुई पक्षका बीच भएको हुँदा त्यस मिलापत्रले मेरो पक्षलाई असर पार्ने होइन । यस सम्मानीत अदालतबाट तिर्थराजकुमारी राणा वि. राम शंकर श्रेष्ठको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतले करार अनुसार लिखत पास हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता हिरा रेग्मीले दुई पक्ष बीच २०३६।१२।१५ मा भएको लिखतमा प्रस्ताव र स्वीकृति छैन । कागज एक तर्फी रुपमा गरिएको छ । उक्त कागज घरसारमा भएको छ त्यसैले प्रचलित कानुन बमोजिम भएको छैन । उक्त लिखतमा प्रतिफलको उल्लेख छैन तथा कहिलेसम्म दायित्व पूरा गरिनु पर्ने भन्ने निश्चितता छैन । तसर्थ उक्त लिखतमा करारका आवश्यक तत्व विद्यमान नहुँदा उक्त लिखतलाई करार भन्न सकिने अवस्था छैन । यदि करार नै मान्ने हो भने पनि त्यस जग्गा बाहेक अरुबाट विपक्षीले उपचार पाउनै नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले क्उभअषष्अ एभचायचmबलअभ को आवश्यकता छैन भने लिखतमा क्षतिपूर्तिको उल्लेख नभएको र क्षतिपूर्तिको दावी पनि नभएकोले क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने आवश्यकता छैन भन्ने समेत तथा विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले मेरो पक्षले २०३९।१०।२ मा बयान गर्दा प्र.नं. २ मा विपक्षीलाई जग्गा फिर्ता दिन मञ्जूर छैन भनेकोले मालपोत कार्यालयले ०३९।१०।११ मा मेरो नाममा उक्त जग्गा दर्ता गरिदिन निर्णय गरेको हो । प्रस्तुत मुद्दा गर्नु पर्ने कारण विपक्षीलाई जग्गा दिन मेरो पक्षले मञ्जूर नगरेको मिति ०३९।१०।२ मा नै परेको हो । प्रस्तुत मुद्दा जिल्ला कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेको र जिल्ला कार्यालयले सुनाउन पाउने अन्तर्गतको मुद्दा होइन तसर्थ जिल्ला कार्यालयले सुनाएको म्याद भित्र विपक्षी अदालतमा आउन सक्ने होइन । तसर्थ मुद्दा हदम्याद बाहिरको छ । तिर्थराजकुमारी राणाको मुद्दामा लेनदेन भइसकेको र जग्गा पास गरि नदिए पास गरिलिनु भन्ने लिखतमा उल्लेख छ तर प्रस्तुत मुद्दामा लेनदेन भएको छैन, तथ्य फरक छ, तसर्थ उक्त नजीर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्दै क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्नु भयो । प्रस्तुत मुद्दामा निम्न तीन प्रश्नमा विचार गरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो । (साविक पेज नं. ५४९)

१)    विवादको लिखत करारको हो वा होइन ?

२)    यदि उक्त लिखत करारको हो भने फिराद हदम्याद भित्रको छ छैन ?

३)    विवादको लिखत बमोजिमको दायित्व प्रतिवादीले पूरा गर्नु पर्ने हो वा होइन ?

१३.   प्रथम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा भूमेडाँडा गा.पं. वडा नं. ६ कि.नं. १०२ क्षेत्रफल ७–१३–०–१/४ मध्ये २–४–०–० जग्गा रु. ६,०००।– मा पृथ्वीबहादुरलाई राजीनामा गरी दिई रुपैयाँ बुझाउन आएका बखत रुपैयाँ बुझी जग्गा फिर्ता गरिदिने गरी निजले कागज गरी दिएकोमा विपक्षीले हकदार हुँ भनी जग्गा निखन्न मालपोतमा धरौट राखेपछि पृथ्वीबहादुरले गरेको कागज देखाउँदा विपक्षीले २०३६।१२।१५ मा जग्गा निखनी लिए पनि रुपैयाँ सकेको बेलामा बुझाउन ल्याए बुझि जग्गा पास गरी दिने छु भन्ने कागज गरेका थिए उक्त कागज करार ऐन, २०२३ अन्तर्गत पर्ने करार हो । २०४०।१०।१५ मा विपक्षी कहाँ पुगी रुपैयाँ बुझी लिनु होस र २०३६।१२।१५ को कागज अनुसार जग्गा हक छोडेको लिखत वा राजीनामा लिखत रजिष्टे«शन गराई दिनु होस भन्दा नमानेकोले करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) अनुसार उक्त २०३६।१२।१५ को कागज अनुसार रुपैयाँ विपक्षीलाई बुझ्न लगाई जग्गा हाम्रो नाममा रजिष्ट्रेशन गर्ने फैसला गरी पाउँ भन्ने समेत वादी दावी भएकोमा वादी दावीको जग्गा मिति २०३९।१०।११ मा मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय बमोजिम मेरा नाउँमा दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरिसकेकोमा अब नालिश गर्ने हक छैन । २०३६।१२।१५को लिखत कानुनी मान्यता प्राप्त लिखत होइन र त्यस लिखतको सम्बन्ध करारसंग छैन तसर्थ मैले करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) अनुसार दायित्व पूरा गर्नु पर्ने होइन भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर देखिन्छ । वादी प्रतिवादी बीच भएको भनिएको मिति ०३६।१२।१५ को लिखतमा लिखतम् का.प.जि. भूमेडाँडा गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने कान्छो कामी आगे मैले इन्द्रेश्वर गा.पं. नं. ९ बस्ने पृथ्वीबहादुर खत्रीसंग हक सफा गरी लिएको रु. ६,३००।– पं. भूमेडाँडा वडा नं. २ को कि.नं. १०२ को ७–१२–०–१/४ मध्ये २–४–०–० को जग्गा उक्त रुपैयाँ सकेको बेलामा तिमी ठूली कान्छी कमिनीले बुझाउन ल्याए उक्त रुपैयाँ बुझी जग्गा पास गरी दिने छु भनी धर्मपत्र अनुरुपको कागज लेखी तिमी ठूली कान्छी कमिनीलाई दियाँ भन्ने उल्लेख भइरहेको देखियो । उक्त लिखत मैले गरी दिएको हो भनी प्रतिवादी कान्छो कामीले मिति २०३९।१०।२ मा मालपोत कार्यालय काभ्रेमा बयान गर्दा स्वीकार गरेको छ र प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिउत्तर दिंदा पनि निजले कागज नगरेको भनी इन्कार गर्न सकेको छैन । करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा २(क) मा करार भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरुका बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि गरिएको मञ्जूरी सम्झनु पर्छ भनिएको छ । सोही ऐनको दफा ४(१) मा कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिको समक्ष प्रस्ताव राखेकोमा सो प्रस्ताव पाउने व्यक्तिले सो प्रस्ताव स्वीकृति गरेमा करार भएको मानिने छ भन्ने उल्लेख भइरहेको छ । उल्लेखित कानुनी प्रावधानबाट करार हुनका लागि कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि दुई वा सो भन्दा बढी पक्षहरु बीच सहमति भएको हुनु पर्ने र एकपक्षले राखेको प्रस्ताव अर्को पक्षले स्वीकृति दिएमा करार भएको मानिने भयो । विवादको २०३६।१२।१५ को लिखतमा रुपैयाँ बुझाउन ल्याए बुझी जग्गा पास गरी दिने भन्ने व्यहोरा परेको र सो व्यहोराले वादीले रकम बुझाउन ल्याए प्रतिवादीले जग्गा वादीका नाममा पास गरिदिने भन्ने प्रस्ताव वादीले राखेकोमा सो कुरालाई प्रतिवादीले स्वीकार गरी लिखत गरिदिएको देखियो । उक्त लिखतको कारण रुपैयाँ बुझाउन ल्याए बुझी जग्गा फिर्ता दिनु पर्ने दायित्व प्रतिवादीको सम्बन्धमा सृजना भएको छ भने प्रतिवादीलाई रुपैयाँ बुझाउन दायित्व पूरा गरेपछि प्रतिवादीबाट जग्गा फिर्ता पाउनु पर्ने वादीको हकको सृजना भएको छ । यसबाट लिखत जे नाम राखेर (साविक पेज नं. ५५०) गरिएको भए पनि उक्त लिखतमा करारका आवश्यक तत्वहरु विद्यमान भई करार ऐन, २०२३ ले गरेको करारको परिभाषा भित्र पर्ने देखिँदा यी वादी प्रतिवादी बीच मिति २०३६।१२।१५ मा भएको लिखतलाई करारको लिखत मान्नु पर्ने हुन आयो । तिर्थराजकुमारी राणा वि. रामशंकर श्रेष्ठको करार बमोजिम लिखत पास गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट विवादित लिखतको अवलोकन गरी सो लिखतमा करारका मूलभूत तत्वहरु समाविष्ट देखिएमा त्यसलाई करारको लिखत मान्नु पर्ने र नभएमा नमान्नु पर्ने भन्ने तथा लिखतमा करारनामा भन्ने बोली नपरी बैनापत्र बोली परेको भए पनि करार ऐन, २०२३ को व्यवस्था अनुसार करारका मूलभूत तत्वहरु विद्यमान रहेको हुँदा करारनामाको कागज ठहर्ने भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको छ (ने.का.प. २०४०, अंक ७, पृष्ठ २९८) । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा समेत विवादको लिखतमा करारको लिखत भन्ने नलेखिएको भए पनि उल्लेखित आधारहरुबाट समेत करारको मूलभूत तत्व विद्यमान रहेकोले विवादको लिखतलाई करारनामाको लिखत नै मान्नुपर्ने देखियो ।

१४.   अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा विवादको लिखतलाई करारको लिखत मानेमा पनि वादीको फिराद करार ऐन, २०२३ ले तोकेको हदम्याद भित्र परेको छैन भन्ने विपक्षी प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ताको जिकिर रहेको छ । यस सम्बन्धमा प्रतिवादी कान्छो कामीले मालपोत कार्यालय काभ्रेमा नामसारी दा.खा. मुद्दामा बयान गर्दा जग्गा फिर्ता दिन्न भनी भन्न सकेको छैन । यस बाहेक जिल्ला कार्यालयमा निजले बयान गरेको वा जग्गा फिर्ता दिन्न भनेको पनि पाइँदैन ।

१५.   उक्त मुद्दामा यो वादीबाट यो प्रतिवादीले विवादको लिखतमा लेखिएको जग्गा नामसारी दा.खा. गर्न लागेको सम्बन्धमा मात्र विवाद उठाइएको छ । पैसा बुझी लिई जग्गा फिर्ता पाउँ भन्ने दावी त्यस बेला यो मुद्दाको वादीले लिएको छैन । वादीले प्रतिवादीलाई मिति ०४०।१०।१५ मा पैसा बुझी जग्गा फिर्ता दिनोस भन्दा नमानेको भनी सोही मितिबाट करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) ले तोकेको हदम्याद भित्र फिराद दायर गर्न ल्याएको छ । वादी त्यसरी पैसा बुझाउन आएको थिएन भन्ने प्रतिवादीले भन्न सकेको छैन स्पष्टरुपमा पैसा बुझी जग्गा फिर्ता दिन्न भनेर प्रतिवादीले २०४०।१०।१५ मा वादीलाई भनेपछि मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको भनी वादीले देखाएको मितिलाई प्रतिवादीले अन्यथा भन्न नसकेको स्थितिमा वादीको फिराद हदम्याद बाहिरको छ भन्न सक्ने अवस्था रहेन । अब तेश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादीको नाममा जग्गा नामसारी भइसकेकोले वादीलाई उक्त विवादको जग्गाको सम्बन्धमा दावी गर्न पाउने अधिकार छैन भन्ने प्रतिवादीको जिकिरका सम्बन्धमा निज प्रतिवादीले वादीलाई गरिदिएको उल्लेखित मिति २०३६।१२।१५ को लिखतको कारणले वादीले प्रतिवादीको कुरामा विश्वासमा परी काम कारवाही गरेको हुँदा र उक्त लिखत भएकोमा प्रतिवादीले स्वीकार नै गरेको हुँदा यस्तो स्थितिमा प्रतिवादीले जग्गामा हक कायम गरेको भए पनि निज प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले विबन्धित हुने हुँदा प्रतिवादीले वादीलाई उक्त जग्गामा दावी गर्ने अधिकार नै छैन भन्न सक्ने होइन । करारको लिखत रजिष्ट्रेशनको १ नं. अनुसार पास गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहे भएको समेत देखिँदैन । स्वेच्छाले गरी दिएको लिखत सदर हुने अ.बं. २४ नं. मा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

१६.    करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) ले करार गर्ने प्रत्येक पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाका अधीनमा रही प्रस्तुत मुद्दाको वादीले रुपैयाँ बुझाउन ल्याए जग्गा पास गरिदिनु पर्ने प्रतिवादीको दायित्व भई निज प्रतिवादीले वादीले रुपैयाँ बुझाउन ल्याए (साविक पेज नं. ५५१) बुझी लिई वादीलाई जग्गा पास गरी दिनु पर्ने दायित्व पूरा गर्नु पर्ने स्पष्ट छ । तर वादीले रुपैयाँ बुझी लिई जग्गा फिर्ता गरी दिनु होस भन्दा प्रतिवादीले जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता भइसकेको भनी जग्गा दिन इन्कार गरेबाट प्रतिवादीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न इन्कार गरेको देखियो, जुन इन्कारी करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) अनुसार प्रतिवादीले गर्न सक्ने होइन । तसर्थ वादी ठूली कान्छी कमिनीले मिति २०३६।१२।१५ को लिखत बमोजिम रकम बुझाए उक्त लिखतमा उल्लेखित जग्गा वादीले फिर्ता पाउने ठहर्‍याएको शुरु काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर हुन्छ । सो लिखतमा उल्लेखित जग्गा वादीले फिर्ता नपाउने ठहर्‍याएको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४४।३।२४ को इन्साफ उल्टी हुन्छ अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि ठहर खण्डमा उल्लेख गरे बमोजिम बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ उल्टी हुने ठहरिएकोले वागमती अञ्चल अदालतको मिति ०४२।१।१२ को फैसलाले राख्न पठाएको लगत राख्नु परेन । व्यहोर जनाई कठ्ठा गरी शुरु का.प.जि.अ.को कायमै राख्नु भनी शुरु काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ.त.मा लगत दिनु..१, वादी ठूली कान्छी कमिनी समेत के शुरु जिल्ला अदालतमा फिराद गर्दा राखेको कोर्टफी रु. १०।– मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति पाई राखेको कोर्टफी रु. १।५० तथा यस अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति पाई यस अदालतको आदेशले राखेको कोर्टफी रु. १।५० समेत जम्मा रु. १३।– प्रतिवादीबाट भराई पाउने हुँदा प्रतिवादीको यसै सरहदको जेथा देखाई ऐनका म्यादभित्र दर्खास्त दिन आए कानुन बमोजिम गरी भराई दिनु भनी ऐ.ऐ..२, ऐ.के प्रतिवादी कान्छा कामीको नाममा दर्ता भएको विवादको २०३६।१२।१५ को लिखतमा उल्लेखित जग्गा वादीले फिर्ता पाउने हुँदा कानुन बमोजिम प्रतिवादीको नाम कट्टा गरी वादीको नाममा दर्ता गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा लेखी पठाउन ऐ.ऐ..३, प्रतिवादी कान्छो कामी के वादीले फिराद दायर गर्दा का.प.जि.अ.को ०४०।१०।२३ को रसिदबाट धरौट राखेको रु. ६,३००।– फिर्ता पाउँ भनी ऐनको म्याद भित्र दर्खास्त दिन आए कानुन बमोजिम फिर्ता खर्च लेखी दिनु भनी शुरु का.प.जि.अ.मा लेखी पठाउन का.जि.अ.त.मा लगत दिनु..४, मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु..५

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०४८ साल मार्ग २९ गते रोज १ शुभम् ।