शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४३७१ - मोही हक कायम गरी पाउँ

भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: पौस अंक:

 निर्णय नं. ४३७१    ने.का.प. २०४८      अङ्क ९, १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४६ सालको दे.पु.नं. ५२८

फैसला मिति : २०४८।८।२९।१मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी: जि.मोरङ विराटनगर न.पं. वडा नं. २० बस्ने बिनोदकुमार यादवको हकमा निजको संरक्षक सगोलको पिता ऐ.ऐ.बस्ने वर्ष ४४ को रघु यादव

विरुद्ध

विपक्षी/वादी: ऐ.बुधनगर गा.पं. वडा नं. १ बस्ने रामप्रसाद (साविक पेज नं. ५५२) यादव

मुद्दा : मोही हक कायम गरी पाउँ

(१)    जग्गावालाले पञ्चायतमा कबूलियत दाखिल नगरेको कारणले मात्रै कबूलियत बमोजिम मोही भइसकेको व्यक्तिलाई मोही होइन भनी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज बिहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी वादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

फैसला

न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४६।१।१२ को फैसला उपर चित्त नबुझी निवेदक बिनोद कुमारको हकमा निजको संरक्षक पिता रघु यादवको पुनरावेदनको अनुमतिको लागि पर्न आएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार रहेछ ।

२.    कमलावती यादवनी नाउँ दर्ताको मोरड्ड जतुवा ठकुप्पा गा.पं. वडा नं. ४ कि.नं. १३८ को ज.वि. ०१३८ जग्गा ठेक्कामा मोहीमा कमाई मिति २०३९।१।२ गतेका कबूलियतनामा अनुसार बाली बुझाई भर्पाई लिई जग्गामा मोहीको हैसियतले बाली लगाउँदै आएकोमा साविक जग्गाधनी कमलावतीले उक्त जग्गा बिनोदकुमारलाई बिक्री गरेपछि हालका जग्गाधनीले मैले लगाएको धान बाली काट्न नदिने कुरा गरेकोले बालीको संरक्षण गरी भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम मेरा नाउँमा उक्त जग्गाको मोही हक कायम गरी पाउँ भन्ने समेत रामप्रसादको ०४३।७।२ को निवेदन ।

३.    विपक्षीले मोहीमा दावी लिएको मोरड्ड जतुवा कठकुप्पा गा.पं. वडा नं. ४(घ) कि.नं. १६८ को ०१३८ जग्गा मेरा दाता कमलावतीले राजीनामा लिखत पारीत गरी दिंदा विपक्षीसंग साविक जग्गाधनीको कबूलियत भएको र मोही भएको कुरा उल्लेख भएको छैन विपक्षी उक्त विवादित जग्गाको मोही नहुँदा ०४३ सालमा मैले लगाएको धानबाली पाकी तयार भएपछि विपक्षी समेत भई लुटी खाएकोले ०४३ सालको फौ.नं. १३४ को लुटपिट मुद्दा मोरड्ड जिल्ला अदालतमा दिएको हुँदा लुटपिटको कसूरबाट बच्न विवादित जग्गाको मोही भनी दावी गरेका हुन भनी बिनोदकुमारको हकमा रघु यादवको प्रतिउत्तर जिकिर ।

४.    वादी दावीको जग्गा मैले रामप्रसाद यादवलाई ०३९ सालको बालीदेखि दोहोरो कबूलियत गरी मोहियानी शर्तमा कमाउन दिएको हुँदा वादीले पेश गरेको कबूलियत र भर्पाई मैले गरी दिएकोले मैले बिनोदकुमारलाई जग्गा पास गरी दिंदा रामप्रसाद यादव मोही हुन भनेका थिएँ भन्ने समेत कमलावती यादवको वा.केदार रायले गरेको बयान ।

५.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम वादीले दावा गरेको जग्गामा वादीको मोहियानी हक कायम हुने भई ३ नं. स्थायी प्रमाणपत्र समेत वादीले पाउने ठहर्छ भन्ने भूमिसुधार कार्यालय मोरड्डको ०४४।२।७ को निर्णय ।

६.    यसमा वादीले प्रमाण दिएको कबूलियतनामा र भर्पाई अ.बं. ७८ नम्बर अनुसार प्रतिवादीलाई नसुनाई गरेको इन्साफ विचारणीय हुँदा प्रत्यर्थी वादीलाई झिकाई निजबाट उक्त सक्कल लिखत दाखिल गर्न लगाई गा.पं.बाट दर्ता भएको रजिष्ट्रर सक्कल कबूलियतनामा समेत झिकाई सनाखत गराउने काम सम्पन्न गरी पेश गर्नु भन्ने समेत कोशी अञ्चल अदालतको ०४४।५।११ को आदेश ।

७.    कमलावतीलाई रामप्रसादले ०३९।१।२।५ मा गरी दिएको कबूलियतनामा र कमलावतीले २०४१ (साविक पेज नं. ५५३) सालको कूत बुझी ०४१।९।९।१ मा गरी दिएको भर्पाई कमलावतीले गरी दिएको होइन । कबूलियत भर्पाई सद्दे कीर्ते वा जालसाजी के हो ? कमलावती बुझी पाउँ भन्ने समेत संरक्षक रघु यादवले गरेको बयान ।

८.    वादीलाई विवादित जग्गाको मोही कायम गरी स्थाई प्रमाणपत्र दिने ठहर्‍याएको शुरु भूमिसुधार कार्यालय मोरड्डको फैसला मिलेकै हुँदा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने कोशी अञ्चल अदालतको मिति ०४५।२।४ को फैसला ।

९.    कमलावती यादवले बिनोदकुमार यादवलाई मिति ०४२।११।२४ मा राजीनामा गरी दिंदा मोहीको नाम, थर र वतनको महलमा जो.खा.जनिएको देखिए पनि निज साविक जग्गा धनी कमलावतीको वा.केदारनाथ कुर्मीले भू.सु.का. मा गरेको कागजबाट सो कबूलियतनामा भई निजले बाली बुझी आएको भन्ने देखिन आउने । यसबाट प्रत्यर्थी वादीले पहिलेदेखि नै मोहियानीमा जग्गा कमाई आएको रहेनछ भन्न मिल्ने देखिन आएन, साथै बुधनगर गा.पं. कार्यालयको मिति ०४४।१०।२१ को पत्रबाट पनि रामप्रसाद यादवले द.नं. ३७१ मिति ०३९।३।१० मा निवेदन साथ कबूलियतनामा दर्ता गराएको भन्ने देखिन आउने र सो कबूलियत नै थिएन वा सो नकरा भएको भए त्यस उपर कानुन बमोजिम उजूर गर्न सक्नु पर्ने सो नभएको समेत भएबाट उक्त पेश भएको कबूलियतनामालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन आएन । तसर्थ प्रत्यर्थी वादीलाई विवादित जग्गाको मोही कायम गरी प्रमाणपत्र दिने ठहर्‍याएको शुरु भूमिसुधार कार्यालय मोरड्डको निर्णयलाई सदर गरेको कोशी अञ्चल अदालतको फैसलामा केही परिवर्तन गरी रहन नपरी मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने मिति २०४६।१।१२।२ को पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

१०.    वादीलाई विवादित जग्गाको मोही कायम गर्ने गरेको भू.सु.का.मोरड्डको निर्णयलाई सदर गरेको कोशी अञ्चल अदालतको फैसला मनासिब ठहर्‍याएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएकोले पुनरावेदनको लागि अनुमति पाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन पर्दा विवादित जग्गा दाता कमलावतीबाट राजीनामा गराई लिँदाको अवस्था मोही महलमा जो.खा. भन्ने उल्लेख भएको र मोही महलमा मोहीको नाम लेखिएको देखिएन । मोही रामप्रसादले पञ्चायतमा दर्ता गराएको भनिएको कबूलियत दर्ता किताब सम्बन्धित पञ्चायतबाट दाखिल हुन सकेको पाइँदैन तर कबूलियतको आधारमा वादीलाई मोही हक कायम गरी दिएको देखिन्छ । यस स्थिति र अवस्थामा वादीलाई मोही कायम गरी दिने गरी भएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(७)(८) र ऐ.को दफा ३४(१) समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(ख)(ग) र ऐ.को उपदफा (७) समेतको आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४६।८।२५।५ को आदेश ।

११.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादी बिनोदकुमारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले विपक्षी वादीबाट पेश भएको मिति ०३९।१।२ को कबूलियत भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३४(१) बमोजिम जग्गाधनीबाट पञ्चायतमा पेश गर्नु पर्नेमा नगरेको हुँदा त्यसले कानुनी मान्यता पाउन सक्तैन । साविक जग्गाधनी कमलावतीबाट राजीनामा गरी लिंदा मोही लागेको जग्गा भए भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१) को व्यवस्था बमोजिम राजीनामामा सो कुरा उल्लेख हुन पर्नेमा सो समेत नभएकोबाट मोही कायम गर्ने गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर हुनुपर्छ भनी तथा वादी राम (साविक पेज नं. ५५४) प्रसाद यादवको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले मेरो पक्ष विवादित जग्गाको मोही हो भनी साविक जग्गाधनी कमलावतीले स्वीकारी सकेको जग्गावालाले कबूलियतको एक प्रति गा.पं.मा दाखिल गर्नु पर्नेमा कानुनले तोकेको सो कर्तव्य जग्गावालाले पूरा नगरेमा त्यसको परिणाम भागी मोही हुन नसक्ने तथा राजीनामा गरी लिंदा दिंदाको अवस्थामा मोही संलग्न नहुने हुँदा मोही कायम गर्ने गरेको शुरु भू.सु.का. मोरड्ड र कोशी अञ्चल अदालतको फैसला सदर गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला कानुनसंगत हुँदा कायमै हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१२.   यसमा साविक जग्गाधनी कमलावती यादवले मिति २०४२।११।२४ मा बिनोदकुमार यादवलाई राजीनामा गरी दिंदा मोही महलमा जो.खा.भनी जनिएको पाइयो । तर कमलावतीको वा.केदारनाथले भू.सु.का. मोरङमा बयान गर्दा निज मोही रामप्रसादसंग दोहोरो कबूलियत भएको र निजले जोत आवाद गरी साल सालै बाली बुझाउँदै आएका हुन् भनी लेखी दिएबाट साविक जग्गा धनीले विवादित जग्गाको मोही रामप्रसाद भएको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ । यदि सो कबूलियतनामा नभएको भए वा कीर्ते जालसाजी भएको भए त्यस उपर कानुन बमोजिम उजूर गर्नु पर्नेमा प्रतिवादीले सो पनि गर्न सकेको छैन । द.नं. ३७१ मिति ०३९।३।१० मा निवेदन साथ रामप्रसादले कबूलियत दर्ता गराएको भन्ने बुधनगर गा.पं. कार्यालयको मिति ०४४।१०।२१ को पत्रबाट समेत वादी रामप्रसाद यादव पहिला देखि नै उक्त विवादित जग्गाको मोही रहेछ भन्ने कुरा पुष्टी हुन आयो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) बमोजिम जग्गा कमाउन दिंदा मोही र जग्गावालाको बीचमा तोकिए बमोजिमको लिखत कबूलियत गर्नुपर्छ र त्यसको दोहरी दुवै पक्षले लिई दिई राख्नु पर्छ । दुवैको सहिछाप भएको कबूलियतको अर्को एकप्रति जग्गावालाले स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । मोही र जग्गावाला बीच कानुन बमोजिमको लिखत कबूलियत भई लिई दिइसकेपछि अर्को एकप्रति स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल गर्नु पर्ने दायित्व उक्त दफा बमोजिम जग्गावालाको हो । जग्गावालाले पञ्चायतमा कबूलियत दाखिल नगरेको कारणले मात्रै कबूलियत बमोजिम मोही भइसकेको व्यक्तिलाई मोही होइन भनी भन्न मिल्ने नदेखिँदा वादीलाई विवादित जग्गाको मोही कायम गरी प्रमाणपत्र दिने ठहर्‍याएको भू.सु.का. मोरङको निर्णयलाई सदर गरेको कोशी अञ्चल अदालतको फैसलामा कुनै परिवर्तन नगरी मनासिब ठहर्‍याएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा कानुनी त्रुटि विद्यमान भए गरेको नदेखिँदा सो फैसला मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

 

इति सम्वत् २०४८ साल मार्ग २९ गते रोज १ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु