शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४३७४ - उत्प्रेषण

भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: पौस अंक:

निर्णय नं. ४३७४    ने.का.प. २०४८      अङ्क ९, १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११६१

आदेश भएको मिति: २०४८।९।१।२ मा

निवेदक      : तनहुँ जिल्ला अरुणोदय गा.पं. वा.नं. ५ बस्ने बद्रीप्रसाद सिग्देल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री अञ्चलाधीश, अञ्चलाधीशको कार्यालय, नेपालगंजसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी दिएको विभागीय सजायँको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार प्रशासकीय अदालतमा स्थापित भइसकेपछि प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ बमोजिम उपरोक्त विषयमा विभिन्न कार्यालय वा अधिकारी समक्ष किनारा हुन बाँकी पुनरावेदनहरु प्रशासकीय अदालतमा पठाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)   आफ्नो अधिकार क्षेत्र नै नभएको अवस्थामा सो पुनरावेदनको किनारा गरेकोमा क्षेत्राधिकारको त्रुटि देखिँदा निवेदकको सम्बन्धमा विपक्षी कार्यालयले गरेको पुनरावेदन निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म समेत भएको कीर्ते मुद्दामा मैले कुनै कसूर अपराध गरेको छैन भनी प्रतिवाद गरेको हुँदा हुँदै सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट सम्वत् २०४३।२।२६।२ मा कसूर गरेको ठहर्‍याई फैसला गरे उपर चित्त नबुझी न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा निवेदन चढाउँदा दोहर्‍याई दिने हुकुमको प्रमांगी बक्स भई हाल सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासको विचाराधीनमा छ र म तारेखमा रहेको छु । म.प.क्षे.अ.बाट मलाई हराई फैसला गरेको आधार लिई विपक्षी भू.सु.अधिकारीज्यूले विभागीय कारवाही गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ६ को उपनियम (४) बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएको देखिएकाले २०४१।९।२ को निर्णय अनुसार ऐ.को परिच्छेद १० नियम १(६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीका निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी मेरो मुखिया पदबाट बर्खास्त गर्नु भयो । विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीज्यूले मलाई विभागीय (साविक पेज नं. ५६२) सजायँ गर्ने गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्दा विपक्षी अञ्चलाधीशज्यूको कार्यालयबाट टिप्पणीं उठाउन लगाई आफू भन्दा तल्ला तहका कर्मचारीले उठाएको टिप्पणीलाई अञ्चलाधीशज्यूले भू.सु.का. कै निर्णयलाई सदर गर्ने ठहर्‍याई २०४४।८।१७ निर्णय भएको जानकारी मलाई २०४५।८।२४ मा दिइएको छ । यी दुवै निर्णयको नक्कल माग गर्दा नदिइएको हुनाले यस अदालतबाटै झिकाई हेरी पाउँ । मलाई जुन अभियोग लगाई मेरो मुखिया पदबाट बर्खास्त गर्ने सजायँ दिइएको छ सो कीर्ते मुद्दा यसै अदालतको पूर्णइजलासको विचाराधीन छ । कीर्ते मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदै कीर्तेको कसूर गरेको भनी ठहर गर्न सर्वथा मिल्ने होइन । विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीज्यूले विभागीय कारवाही र सजायँ गर्नु भएको निर्णय उपर मेरो विपक्षी अञ्चलाधीशज्यू समक्ष पुनरावेदन परी दायरै रहेकै अवस्थामा नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ अनुसार बनाइएको प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ को नियम १ को उपनियम (२) अनुसार श्री ५ को सरकारले २०४४।४।२१ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लागू गरेको छ । त्यसै नियमावलीको नियम ३ बमोजिम प्रशासकीय अदालतको गठन समेत गरेको छ । प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ को नियम १३ अनुसार प्रस्तुत पुनरावेदन परेको छिन्न बाँकी मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा पठाई दिनु पर्नेमा नपठाई २०४४।८।१७ मा विपक्षी अञ्चलाधीशज्यूले टिप्पणीं सदर गरी निर्णय गर्नु भएका हुनाले अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुन गएको हुँदा मुलुकी ऐन अ.बं. ३५ नं. अनुसार बदरै हुनुपर्दछ । मलाई शुरुबाट बर्खास्त गर्ने २०४१।९।२ मा निर्णय गर्दा २०४०।५।२० देखि नै लागू हुने गरिएको छ । यसरी पूर्ववर्ति निर्णय गर्न प्रचलित कानुनले नै मिल्दैन । विपक्षी स्वयं अञ्चलाधीशज्यूले आफ्नो न्यायिक मन प्रयोग गरी पुनरावेदनको निर्णय गर्नु भएको भन्ने आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरुलाई टिप्पणीं पेश गर्न लगाई आफूले सदर गर्नु भएबाट समेत न्यायिक मनको सर्वथा अभावमा निर्णय हुन गएको छ । मैले कीर्ते गर्ने काम गरेको होइन छैन म उपरको अभियोग दावी झुठ्ठा हो । नेपालको संविधानको धारा ९ को मर्यादा नराखी मलाई विभागीय कारवाही र सजायँ गर्ने गरेको निर्णयबाट मेरो हकको हनन् हुन गएको छ । बदर गराउने अन्य उपचारको बाटो छैन । मलाई नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१), ऐ.धारा ११ को संशोधित उपधारा (२) को (ङ) तथा प्रचलित कानुनद्वारा प्रदत्त हक हनन् गरिएकोले ऐ.को धारा ७१ बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी विपक्षीद्वारा मेरा विरुद्धमा गरिएका सम्वत् २०४१।९।२ मा र त्यसैलाई सदर गरी २०४४।८।१७ का निर्णय तथा कारवाहीहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।

३.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    तत्सम्बन्धमा यस कार्यालयका तत्कालीन मु.बद्रीप्रसाद सिग्देललाई मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १० नं. को कसूर गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिइए सिफारिशपत्र बनाई सरकारी कर्मचारीको कीर्ते दस्तखत समेत गरी गराई कीर्ते गरेको ठहराई सोही महलको ७ नं. बमोजिम रु. ५७,३७५।जरिवाना र २ वर्ष कैद समेत हुने गरी मिति ०४०।४।३१ मा बर्दिया जिल्ला अदालतबाट फैसला भई जानकारी प्राप्त हुन आएको । अदालतबाट नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अपराधी प्रमाणित भएको सरकारी कर्मचारीलाई नि.से.नि., २०२१ बमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने भई निजबाट स्पष्टीकरण माग गर्दा नि.से.नि., २०२१ को १०(६)(४) बमोजिम सजायँ पाएको सावित हुँदा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदनको टुंगो नलागेसम्मको अवधिभरको लागि मात्र भनी निजलाई सस्पेण्ड राखेको (साविक पेज नं. ५६३) देखिन्छ । पुनरावेदक मु.बद्रीप्रसाद सिग्देल विपक्षी वादी श्री ५ को सरकार भएको कीर्ते मुद्दामा बर्दिया जिल्ला अदालतले कीर्ते गरेको ठहराएको फैसला मनासिब भई सो फैसला सदर हुने गरी मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४१।५।१० मा फैसला भएको मिति २०४१।५।१४ को प्राप्त पत्रबाट यस कार्यालयमा जानकारी हुन आएको र सो फैसला बमोजिम निज मु.बद्रीप्रसाद सिग्देललाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(६)(४) बमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त गरेको रेकर्डबाट देखिएको निज मु.बद्रीप्रसाद सिग्देलले म.प.क्षे.अ.को विरुद्ध श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको जानकारी यस कार्यालयलाई तीन महीना अवधिभरमा पनि प्राप्त हुन नआएको देखिँदा अभियुक्तले सम्बन्धित निकायमा पुनरावेदन गर्छ गर्दैन भनी पर्खी रहन पर्ने कानुनी बाध्यता नभएको र अदालतबाट फौजदारी अभियोगमा अपराधी प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई नोकरीमा बहाली राखी राख्न कानुन बमोजिम उपयुक्त नदेखिएको हुँदा निजलाई नि.से.नि., २०२१ को १०६ बमोजिम बर्खास्त गरिएको व्यहोरा समेत दर्शाइदै यो लिखितजवाफ पेश गरेको छु भन्ने समेत विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको लिखितजवाफ ।

५.    यसमा भू.सु.का. बर्दियाले निवेदकलाई अदालतबाट फौजदारी अभियोगमा प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारको कार्यालयबाट बहाली राखी राख्न उपयुक्त नदेखिएको हुँदा विपक्षी निवेदकलाई नि.से.नि., २०२१ को १०.६(४) को अपराधमा नि.से.नि., २०२१ को १०(१) ६ बमोजिम बर्खास्त गरेकोमा सो निर्णय उपर चित्त नबुझाई विपक्षी निवेदकले मिति २०४१।११।२४ मा भू.सु.का. बर्दिया मार्फत पेश गरेको पुनरावेदन २०४१।१२।१ मा यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएकोमा निर्णयार्थ पेश हुँदा विपक्षी निवेदकले मु.ऐ.कीर्ते कागजको महलको १ नं. बमोजिम कसूर गरी जग्गा धनी लालपूर्जा समेत दिई सिफारिश गरी कर्मचारीको कीर्ते दस्तखत गरी गैरकानुनी कार्य गरेको ठहर्‍याई बर्दिया जिल्ला अदालत र म.प.क्षे.अ.ले समेत फैसला गरेको देखिएको र उक्त फैसलामा निज निर्दोषी र नैतिक पतन हुने अपराध गरेको छैन भन्न नसकिने भनी उल्लेख समेत भएको देखिएकोले निज विपक्षी निवेदकको पुनरावेदन दावी जिकिर पुग्न नसक्ने देखिँदा भू.सु.का. बर्दियाले मिति २०४१।९।२ मा गरेको निर्णयलाई सदर ठहर्‍याई निजको पुनरावेदन बदर गरिएको हुँदा र उक्त बदर कानुनसंगत नै हुँदा यसमा विपक्षीको जिकिर पुग्न सक्तैन निवेदन नै खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारीले निवेदकलाई विभागीय सजायँ गर्ने गरेको विपक्षी भू.सु.अधिकारीको निर्णय उपर रिट निवेदकको विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयमा पुनरावेदन परी दायर रहेकै अवस्थामा सो को क्षेत्राधिकार प्रशासकीय अदालतमा सरी सकेपछि पनि सो मुद्दा तहाँ नपठाई टिप्पणीं सदर गर्ने गरी गरेको विपक्षी अञ्चलाधीशको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेतको र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट निवेदकले कर्मचारीको कीर्ते दस्तखत गरी गैरकानुनी कार्य गरेको ठहर्‍याई फैसला समेत गरी सकेको हुँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर गरी भू.सु.का. बर्दियाको निर्णयलाई सदर गरेको अञ्चलाधीश कार्यालय भेरीको निर्णय कानुन अनुरुप नै छ भन्ने समेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

७.    अब यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (१) (साविक पेज नं. ५६४) ले सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा तोकिएको विभागीय सजायँ दिने अधिकारीले भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी वा सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी दिएको विभागीय सजायँको आदेश उपर प्रशासकीय अदालतद्वारा पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तदनुकूल श्री ५ को सरकार कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको मिति २०४४।४।२१ को नेपाल राजपत्र खण्ड ३७ अतिरिक्ताड्ढ २१ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा सोही मिति देखि लागू गरिएको प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ को नियम १३ को उपनियम (१) ले प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको पुनरावेदनहरु विभिन्न कार्यालय वा अधिकारी समक्ष परी छिन्न बाँकी रहेकोमा प्रशासकीय अदालतमा सर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी मिति २०४४।४।२१ मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी दिएको विभागीय सजायँको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार प्रशासकीय अदालतमा स्थापित भइसकेपछि प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ बमोजिम उपरोक्त विषयमा विभिन्न कार्यालय वा अधिकारी समक्ष किनारा हुन बाँकी पुनरावेदनहरु प्रशासकीय अदालतमा पठाउनु पर्ने स्पष्ट छ । तर विपक्ष अञ्चलाधीश कार्यालयले २०४४।४।२१ पछि आफूमा दायर रहेको निवेदकको पुनरावेदन प्रशासकीय अदालतमा पठाइदिनु पर्नेमा मिति २०४४।८।१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र नै नभएको अवस्थामा सो पुनरावेदनको किनारा गरेकोमा क्षेत्राधिकारको त्रुटि देखिँदा निवेदकको सम्बन्धमा विपक्षी अञ्चलाधीशको कार्यालय भेरी अञ्चलले गरेको मिति २०४४।८।१७ को पुनरावेदन निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकको पुनरावेदन किनारा गर्न प्रशासकीय अदालतमा पठाई दिनु भनी हाल अञ्चलाधीशको कार्यालय नरहेकोले सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का.मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४८ साल पौष १ गते रोज २ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु