निर्णय नं. ४३७६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.४३७६ ने.का.प. २०४८ अङ्क ९, १०
पूर्णइजालस
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४४ सालको रि.पू.इ.नं. ६८
आदेश भएको मिति: २०४८।८।२४।३ मा
निवेदक/प्रत्यर्थी : लोक सेवा आयोग
विरुद्ध
विपक्षी/रिटनिवेदक: जि.धनुषा जनकपुर नं.पा. वार्ड नं. १ घर भई सा.निं.शाखा इलामका असिस्टेण्ट इन्जिनियर भई काम गर्ने उमेश शरण श्रीवास्तव
विषय : उत्प्रेषण
(१) मुद्दामा पक्षको रुपमा सम्मिलित नभएका व्यक्तिलाई प्रतिकूल असर परेको सम्झन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
(२) अन्तर्वार्ता सम्मको कारवाहीलाई यथावत राख्दै अन्तर्वार्ताको नतिजा र सो अनुसारको सिफारिश समेतको कारवाही तथा निर्णयमा संशोधन गर्ने गरी भएको लोक सेवा आयोगको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
आदेश
प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय
१. सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।४।१३ को निर्णय दोहोर्याई पाउँ भनी लोक सेवा आयोगले श्री ५ महाराजाधिराज सरकार समक्ष दिएको बिन्तिपत्रमा उक्त मुद्दाको मिसिल झिकी पूर्णइजलासबाट दोहोर्याई हेरी कानुन बमाोजिम निर्णय गर्नु भन्ने मौसूफ सरकारबाट हु.प्र.बक्स भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ :–
२. यसमा लो.से.आ. (कार्यविधि) नियम, ०२७ को नियम १० बमोजिम निवेदकको दर्खास्त लो.से.आ.ले जाँची निज बटुकमान मल्ल अन्तर्वार्ता तथा जाँचमा सम्मिलित भएको कुरामा विवाद छैन । यसरी लो.से.आ.ले नियम बमोजिमको कार्यविधि अपनाएपछि यस अदालतमा उक्त लो.से.आ.ले पे्रषित गरेको लिखितजवाफमा श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम निज बटुकमान मल्ललाई इन्जिनीयरिड्ड सेवा सिभिल समूह जनरल उपसमूहको पदको लागि उम्मेदवार नमानेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । एक पटक उम्मेदवार माने पछि निवेदकलाई उम्मेदवार नमानेको भनी लोक सेवा आयोग युक्ति तर्क संगतको देखिँदैन । अतः लोक सेवा आयोगले नं. १६८।०३८ को मिति ०३९।१२।२ मा अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेको सम्पूर्ण कारवाहीमा त्रुटि देखिएकोले बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम कारवाही तथा निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको रिट नं. ०३९ सालको रि.नं. १५२३ निवेदक वटुकमान मल्लको रिटनिवेदनमा ०४१।२।८ गते डिभिजनबेञ्चबाट भएको आदेश ।
३. आयोगको कि.नं. १६८।०३८ अनुसार रा.प., (साविक पेज नं. ५७२) तृतीय श्रेणी इन्जिनीयरिड्ड सेवा सिभिल समूह जनरल उपसमूह १५ वर्षे (बढुवा) पदमा यसै शाखाको सूचना नं. ३१५।०३९ मिति ०३९।१२।२ को सूचनामा श्री महेश्वर मिश्र र श्री उमेशशरण श्रीवास्तव सिफारिश भएकोमा ०४१।२।८ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सिलसिला अनुरुप भएको आयोगको ०४१।१२।२९ को निर्णयानुसार श्री उमेशशरण श्रीवास्तवको नाम उक्त योग्यता क्रमबाट हटाई श्री वटुकमान मल्ललाई उक्त स्थानमा सिफारिश समेत गर्ने निर्णय भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्ने लोक सेवा आयोगको मिति ०४२।१।१२ गतेको बुलेटिनको सूचना नं. २।०४२ मा प्रकाशित भएको ।
४. सम्मानित अदालतको उक्त निर्णयमा सम्पूर्ण कारवाही बदर गर्ने र पुनः कारवाही तथा निर्णय गर्नु भन्ने किटानी भए अनुरुप नगरी सोको विपरीत मलाई हटाइएको छ । नेपाल इन्जिनीयरिड्ड सेवा समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति र बढुवा नियम, ०३३ मा रिक्त समूहका पदको समूह उपसमूहसंग घनिष्ट रुपले सम्बन्धित र काम गरी रहेको हुनुपर्छ भन्ने किटानी व्यवस्था भएको र ऐन नियमको दफा ४ को उपनियम (४) मा तृतीय श्रेणीको रिक्त पदमा बढुवा हुन कुनै कर्मचारी रिक्त पदको समूह वा उपसमूहसंग घनिष्ट रुपले सम्बन्धित छ छैन भन्ने प्रश्न उठेमा श्री ५ को सरकारको निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा लेखी पठाएको र विपक्षी नं. ५ जनरल उपसमूहसंग घनिष्ट रुपले सम्बन्धित नभएकोले भनी श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई मिति ०३९।११।३ को पत्रबाट लेखी पठाएकोले र श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णय बदर नभई यथावत कायम रहेकोले विपक्षी नं. ५ विज्ञापन नं. १६८।०३८ मा उल्लेखित पदमा बढुवा नै हुनै नसक्ने प्रष्ट भएकोमा सो कानुनी व्यवस्था विपरीत विपक्षीलाई घटुवा गर्ने गरेको मिति ०४१।१२।२९ को सिफारिश पूर्ण गैरकानुनी हुँदा बदरभागी छ । फेरि विपक्षी इन्जिनीयरिड्ड सेवा सिभिल समूह ट्रान्सपोर्टेशन उपसमूहसंग घनिष्टता सम्बन्धित हुन भन्ने सिफारिश समेत भएको व्यक्ति भएकोले पनि सिभिल समूह जनरल उपसमूहमा उक्त नियमानुसार निज बढुवा हुनै नसक्ने । यस्तो गैरकानुनी निर्णय तथा सिफारिशबाट कानुन बमोजिम प्राप्त बढुवा सम्बन्धी हक र संविधानबाट प्राप्त समानताको मौलिक हकबाट समेत बञ्चित भई सो हकहरु कुण्ठित तथा अवरोधित समेत भएकोले सो प्रचलनका निमित्त संविधानको धारा १० तथा ७१ अन्तर्गत निवेदन गरेको छु । उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा, आदेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी समेत जारी गरी विपक्षी नं. १ को मिति ०४२।१२।२९ को सिफारिश निर्णय तथा विपक्षी नं. २ ले ०४२।१।१२ मा प्रकाशित गरेको सूचना नं. २।०४२ को उक्त सूचना समेतका सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही समेत बदर गरी स.अ.डिभिजनबेञ्चबाट भएका ०४१।२।८ का निर्णय आदेश बमोजिम उक्त बढुवा पदको लागि कानुन बमोजिम पुनः कारवाही गरी पुनः निर्णय समेत गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ र प्रस्तुत रिटको मुद्दा अन्तिम टुंगो नलागेसम्मको लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश समेत गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।
५. विपक्षीका लिखितजवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सिंगलबेञ्चको आदेश ।
६. रिक्त पदमा पूर्तिको लागि लो.से.आ.बाट नियमानुसार उपयुक्त व्यक्ति सिफारिश भई आउन यस मन्त्रालयबाट माग गरे अनुसार मिति ०३९।१२।६ मा (साविक पेज नं. ५७३) श्री उमेशशरण श्रीवास्तवलाई सिफारिश गरे अनुसार नियुक्ति भएकोमा हाल ०४२।१।४ को पत्रबाट उमेशशरण श्रीवास्तवको सट्टा वटुकमान मल्ललाई नियुक्ति दिन सिफारिश भई आएकोले लोक सेवा आयोगले सिफारिश गरे अनुसारको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नु पर्ने हुँदा वटुकमानलाई नियुक्ति दिने कानुन बमोजिम नै कारवाही भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको यातायात मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
७. यस्मा डिभिजनबेञ्चबाट अन्तर्वार्ताको नतिजा समेत प्रकाशित गरेको संयुक्त कारवाही त्रुटि देखिएकोले बदर गरी दिने ठहर्छ भन्ने उल्लेख भई आएको र सो अनुसार उक्त विज्ञापनको अन्तर्वार्ता नतिजा प्रकाशित गरेको सम्पूर्ण कारवाही मात्र बदर भएको छ । विज्ञापन भएको अन्तर्वार्ताको नतिजा भएको आदि कुराहरु उक्त आदेशबाट बदर भएको छैन अन्तर्वार्ताको नतिजासम्म संशोधन गरी निज वटुकमानको नाम सिफारिश गरिएको कारवाहीबाट रिट निवेदकको संवैधानिक हक एवं कानुनी हकमा असर परेको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन सविनय अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको लोक सेवा आयोगको लिखितजवाफ ।
८. यस मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा पदस्थापना भएको नाताले मात्र यस मन्त्रालयलाई विपक्ष गराएको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
९. विपक्षी रिट निवेदक समेत विरुद्ध मैले दिएको रिटनिवेदनमा सम्मानीत अदालतबाट ०४१।२।८ मा आदेश हुँदा वि.नं. १६८।०३८ को मिति ०३९।१२।२ मा अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरेका सम्पूर्ण कारवाही त्रुटि देखिएकोले बदर गरी दिने ठहर्छ पुनः कानुन बमोजिम कारवाही तथा निर्णय गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनिएको छ । किनकी शुरु विज्ञापन गरेको कारवाही र सो मा उल्लेख गरिएको योग्यता सम्बन्धमा योग्यता क्रमले नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेमा सो नभएको सम्म कारवाही त्रुटि भएको उक्त आदेशमा प्रष्ट भएको हुँदा ०४२।१।१२ को उल्लेखित प्रकाशित गरेको २–।०४२ नं. लाई कायमै गरी रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निज वटुकमान मल्लको लिखितजवाफ ।
१०. वटुकमानले दिनु भएको पहिलेको रिटनिवेदनमा विज्ञापन नं. १६८।०३८ मिति २०३८।१२।२ मा अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरेको सम्पूर्ण कारवाहीमा त्रुटि देखिएकोले बदर गरी दिने ठहर्छ । कानुन बमोजिम पुनः कारवाही तथा निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी स.अ.संयुक्त इजलासबाट मिति २०४१।२।८ मा निर्णय भएको पाइन्छ भई गएको निर्णय तथा परमादशेका आदेशानुसार कुनै पनि कार्य गरेको भन्न विपक्षीहरुले सकेको पाइन्न । तसर्थ मिति २०४१।१२।२९ को निर्णय र सो बमोजिम भएको सिफारिश समेतका सम्पूर्ण सूचना तथा काम कारवाही तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।४।१२।१ को निर्णय ।
११. सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।४।१२ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा चित्त बुझेन उक्त निर्णय दोहोर्याई हेरी दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स पाउँ भनी लोकसेवा आयोगले विशेष जाहेरी विभाग मार्फत श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा चढाई पठाएको बिन्तिपत्रमा उक्त मुद्दाको मिसिल झिकी पूर्णइजलासबाट दोहोर्याई हेरी निर्णय गर्नु भन्ने मौसूफ सरकारबाट हु.प्र.बक्स भए बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
१२. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा प्रत्यर्थी निवेदक लोक सेवा आयोगका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४१ (साविक पेज नं. ५७४) ।२।८ को निर्णयमा वटुकमान मल्लको दर्खास्त जाँची निजलाई अन्तर्वार्ता र जाँचमा समेत सम्मिलित गराइसकेपछि निवेदकलाई उम्मेदवार नमानेको मिलेन भन्दै मिति २०३९।१२।२ को अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन गरेको कारवाही सम्म बदर भन्ने उल्लेख भएको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशानुसार अन्तर्वार्तामा सम्मिलित उम्मेदवार मध्येबाट जो जस्ले बढी अंक प्राप्त गरेका छन् उनीहरुको नाम सिफारिश गर्ने गरी लोक सेवा आयोगले निर्णय गर्दा वटुकमान मल्लको सिफारिश भएको कानुन र स.अ.को मिति २०४१।२।८ को निर्णय अनुकूल नै हुँदा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।४।१२ को निर्णय मिलेको नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने र प्रत्यर्थी वटुकमान मल्लको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुमुम श्रेष्ठले नतिजा प्रकाशित गरेको कारवाही मात्र मिति २०४१।२।८ को निर्णयले बदर गरेको हो, सम्पूर्ण कारवाही बदर गरिएको होइन । मिति २०४८।८।१२ को पत्र अनुसार रिट निवेदक उमेश शरणले बढुवा पाइसकेको छ । एउटै व्यक्तिलाई दुईवटा पदमा प्रमोशन दिन नमिल्ने निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी भएको खण्डमा त्यसको परिणाम निरर्थक हुने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने र रिट निवेदक उमेश शरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले २०४१।२।८ को संयुक्त इजलासले नतिजा प्रकाशित गरेको कार्य मात्र बदर गरेको नभई सम्पूर्ण कारवाहीमा त्रुटि भएको भन्ने ठहर गरी सो सबै कारवाही बदर हुने ठहर्छ भनी पुनः कानुन बमोजिम कारवाही निर्णय गर्ने आदेश दिएको छ । बढुवा हुने पदसंग घनिष्ट सम्बन्ध भएको कुन सेवा समूहको व्यक्ति सम्भावित उम्मेदवार हुन सक्ने भन्ने विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको र श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी बढुवा हुने साधारण समूहको पदको लागि वटुकमानलाई घनिष्ट सम्बन्ध भएको समूहको व्यक्ति होइन भनी निर्णय गरेको छ । यसर्थ मिति २०४१।२।८ को संयुक्त इजलासको आदेशानुसार कारवाही निर्णय नभएको हुँदा उक्त आदेशानुसार गर्नु भन्ने मिति २०४३।४।१२ को निर्णय मिलेकै हुँदा सोही सदर हुनुपर्ने भनी बहस गर्नु भयो ।
१३. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा इन्जिनीयरिड्ड सेवा सिभिल समूह जनरल उपसमूहको रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.) को दुई स्थान १५ वर्षे बढुवाबाट पूर्ति गर्ने भनी लो.से.आ.को विज्ञापन नं. १६८।०३८ मिति २०३८।१२।३ मा प्रकाशित भए अनुसार उम्मेदवार भई अन्तर्वार्ता समेत दिएको थिएँ, मिति ०३९।१२।२ मा नतिजा प्रकाशित हुँदा एक पदमा मलाई बढुवा गरिएको थियो, उक्त निर्णय उपर वटुकमानले रिटनिवेदन गरेकोमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४१।२।८ मा बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही तथा निर्णय बदर गरी पुनः कारवाही तथा निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी भएकोमा उक्त आदेश बमोजिमको कुनै कारवाही नै नगरी मलाई बढुवाको सिफारिशबाट हटाउने गरी लो.से.आ.ले २०४१।१२।२९ मा गरेको निर्णय तथा सिफारिश समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय तथा सिफारिश सम्बन्धी कारवाही तथा निर्णय बदर गरी पुनः कारवाही निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर भएको पाइन्छ । वटुकमान मल्लले यी रिट निवेदक उमेशशरण समेत उपर दिएको २०३९ सालको रिट नं. १५२३ मा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट लोक सेवा आयोगले वि.नं. १६८।०३८ को मिति २०३९।१२।२ मा अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरेको सम्पूर्ण कारवाहीमा त्रुटि देखिएकोले बदर गरिदिने ठहर्छ, कानुन बमोजिम पुनः कारवाही तथा निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी मिति २०४१।२।८ मा निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी मिति २०४१।२।८ को संयुक्त इजलासले अन्तर्वार्ता समेतको कारवाही बदर गरी पुनः कारवाही र (साविक पेज नं. ५७५) निर्णय गर्न लोक सेवा आयोगलाई आदेश दिएको पाइन्छ । प्रत्यर्थी उमेशशरण श्रीवास्तवलाई समेत विपक्षी बनाई वटुकमानले दिएको निवेदनमा निज वटुकमानलाई उपचार प्रदान गर्ने सिलसिलामा उक्त आदेश भएको र शुरु देखिकै सम्पूर्ण कारवाही बदर गर्दा निज समेत त्यस बखत उम्मेदवार भई सिफारिशको लागि छानिएका सबैलाई प्रतिकूल असर पर्न जाने भएकोले उक्त आदेशले मुद्दामा पक्षको रुपमा सम्मिलित नभएका व्यक्तिलाई प्रतिकूल असर परेको सम्झन नमिल्ने हुँदा अन्तर्वार्ता पछिको कारवाही र निर्णयलाई सम्म बदर गरेको सम्झनु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ अन्तर्वार्ता सम्मको कारवाहीलाई यथावत राख्दै अन्तर्वार्ताको नतिजा र सो अनुसारको सिफारिश समेतको कारवाही तथा निर्णयमा संशोधन गर्ने गरी मिति २०४१।१२।२९ मा भएको लोक सेवा आयोगको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।४।१२ को निर्णय मिलेको देखिएन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान,
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४८ साल मंसीर २४ गते रोज ३ शुभम् ।