निर्णय नं. १५७२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. १५७२ ने.का.प. २०३९ अङ्क ७
डिभिजनबेञ्च
सम्माननीय प्र.न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
सम्वत् २०३८ सालको रिट नं. १४७६
आदेश भएको मिति : २०३९।६।२१।५ मा
निवेदक : जि.मोरङ सिसवनी जहदा गा.पं.वडा नं.१ बस्ने मंगलप्रसाद मण्डल
विरुद्ध
विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ विराटनगर समेत
बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ ले तोकेको कर्तव्य पूरा नगर्ने मोहीलाई उक्त ऐनकै दफा २० (१) विरुद्ध संरक्षण प्राप्त हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा बुझाउनु पर्ने कूत जग्गाधनीलाई बुझाउने दायित्वसम्म मोहीमा सुम्पी मोहियानी हक विपक्षीको नाउँमा कायम राख्ने गरेको भूमिसुधार कार्यालय मोरङको निर्णयलाई कानूनसंगत मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वराज पाण्डे
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
प्र.न्या.नयनबहादुर खत्री
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ :
२. जि.मोरङ सिसवनी जहदा गा.पं.वा.नं.२ र ३ को कि.नं.१४८ र ८७ को जग्गा विगाहा २–५–५ जग्गामा मोही भई कमाउने विपक्षी बाबुलाल अमातले ०३७ सालको बाली नबुझाएकोले धान मन १९–३६–१२ को हुने रु.१४९३।९० दिलाई मोही निष्कासन गरिपाउँ भनी भू.सु.का.मोरङमा फिराद गरेकोमा ०३८।९।२० मा भू.सु.का.बाट विपक्षीको मोही हक यथावत राखी मैले कूत प्राप्त गर्न सक्ने गरी फैसला भयो ।
३. विपक्षी कार्यालयबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २९(१) को विपरीत वादी दावी बमोजिम निर्णय नगरी अनावश्यक तर्क खडा गरी, कानूनको उल्लेख नगरी हचुवा बोली साथ न्यायिक मनको प्रयोग नगरी फैसला गरिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११(२) (ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त हक हनन् गरेको हुँदा संविधानको धारा ७१ अनुसार उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकको निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको ०३८।१०।१४।४ को आदेश ।
५. निवेदकले विपक्षी बाबुलाल अमात उपर ०३७ सालको कूत दिलाई मोही निष्कासन गरिपाउँ भनी यस कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराई कारवाई हुँदा कतिपय मुद्दामा बाली बुझाएको र ज.ध.ले बाली बुझी भरपाई समेत गरिदिएको र कुनै सालको भने बाली बुझेको तर, भरपाई नदिएको हुनाले बाली बाँकी नभएको हुँदा बाली तिर्न बुझाउन नपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवाद भएको, निवेदकले उजुर गरेको सालको कूतमध्ये केही कूत बुझी भरपाई गरिदिएको, प्रस्तुत केशमा मोहीले जग्गाधनीलाई कूत बुझाएकै छैन भन्ने कुरा नदेखिएको, कूत पाएर पनि जग्गावालाले सालिन्दा मोही माथि उजुरी गर्नु, कुन अभियोगबाट मोही निष्कासन गराई पाउँ भन्ने उद्देश्य लिएको, वादीले दावी गर्नु भएको सालको कूत बाली पाउने ठहरी फैसला भएकै र भरिपाउने नै हुँदा दावी गरेको कूत बाली भरी पाउने र मोही प्र.वादीकै यथावत कायम रहने गरी गरेको फैसलाले रिट निवेदकको संवैधानिक हक अधिकारलाई हनन् गरी कुण्ठित समेत नपारेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भू.सु.का.मोरङको लिखितजवाफ ।
६. विपक्षी बाबुलाल अमातले यस अदालतबाट जारी भएको म्यादै गुजारी बसेको ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वराज पाण्डे तथा विपक्षी भू.सु.का.मोरङतर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिम निर्णय बदर गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
८. यसमा जि.मोरङ सिसवनी जहदा गा.पं.वडा नं.२ र ३ को कि.नं.८७ र १४८ को जग्गा जम्मा बिगाहा २–५–५ मा मोही भई कमाउने बाबुलाल अमातले ०३७ सालको बाली नबुझाएकोले बाली बुझाउन लगाई विपक्षीलाई मोहीबाट निष्कासित गरी पाउँ भनी यी निवेदकले भू.सु.का.मोरङमा निवेदन गरेकोमा ०३८।९।२० मा उक्त कार्यालयबाट मोहियानी हक विपक्षी बाबुलाल अमातकै नाउँमा कायम राख्ने र बुझाउन बाँकी बालीसम्म भराई लिन पाउने गरी निर्णय गरे उपर यी निवेदकको यस अदालतमा रिट निवेदन परेकोमा विपक्षी बाबुलाल अमातका नाउँमा म्याद जारी भई तामेल हुँदा ऐनका म्याद भित्र लिखितजवाफ पेश नगरी म्याद गुजारी बसेका रहेछन् ।
९. भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३६(१) मा “मोहीले बुझाउन पर्ने कूत जग्गावालालाई प्रत्येक साल तोकिएको समय भित्र बुझाई सक्नुपर्छ ” भन्ने व्यवस्था छ । विपक्षी बाबुलाल अमातले यी निवेदकलाई ०३७ सालको कूत बुझाएको कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले कूत बुझाएको छ भन्न मिलेन भन्ने कुरा विपक्षी भू.सु.का.मोरङको निर्णय पर्चामा उल्लेख भएको पनि देखिन्छ ।
१०. भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३६ ले तोकेको कर्तव्य पूरा नगर्ने मोहीलाई उक्त ऐनकै दफा २९(१) विरुद्ध संरक्षण प्राप्त हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा बुझाउनु पर्ने कूत जग्गाधनीलाई बुझाउने दायित्वसम्म मोहीमा सुम्पी मोहियानी हक विपक्षी बाबुलाल अमातको नाउँमा कायम राख्ने गरेको भूमिसुधार कार्यालय मोरङको निर्णयलाई कानूनसंगत मान्न नमिल्ने हुँदा उक्त कार्यालयको ०३८।९।२० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब कानून बमोजिम जो जे गर्नुपर्ने कारवाई गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय मोरङको नाउँमा आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निम्ति आदेशको एक प्रति प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु ।
म सहमत छु ।
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् ०३९ साल आश्विन २१ गते रोज ५ शुमभ् ।