निर्णय नं. ४३८१ - जग्गा खिचोला चलन दर्ता समेत
निर्णय नं. ४३८१ ने.का.प. २०४८ अङ्क १०
पूर्णइजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
सम्वत् २०४७ सालको दे.पू.इ.नं. ८१
फैसला भएको मिति : २०४८।६।८।३ मा
पुनरावेदक/प्रतिवादी: सिरहा जिल्ला मझौलिया गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने विलेसन सिं राजपुतसमेत (साविक पेज नं. ५९९)
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: सिरहा जिल्ला मझौलिया गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने इन्द्रकला राजपुतनीसमेत
मुद्दा : जग्गा खिचोला चलन दर्ता समेत
(१) जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाले अंश हक कायम भइसकेको देखिन आएकोले यस मुद्दाबाट पनि अंश हक कायम गराई रहन नपर्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
(२) अंश मुद्दाबाट विवादित जग्गामा वादीको पनि अंश हक कायम भएको देखिए तापनि वादी दावी बमोजिमको किल्ला साँध कायम गरी जग्गामा वादी प्रतिवादीको हक छुट्टिएको भन्ने नदेखिएकोले खिचोला मेटाई चलन दर्ता गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १६)
(३) एक पटक आफैंले अंश मुद्दा दिई अंश पाउने ठहर भइसकेपछि फैसला बमोजिम दण्ड सजायँको ४६ नं. अनुसार अंश छुट्याउने कारवाही टुंग्याउन पर्ने कर्तव्य भएको वादीले सो कर्तव्य पूरा नगरी अर्को मुद्दा दिई सोही उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको देखिन गएको छ, जुन कुरा प्रत्यक्षरुपले गर्न हुँदैन सो कुरा परोक्षरुपले पनि गर्न नहुने कानुनी सिद्धान्त अनुसार पनि वादीको दावी पुग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
(प्रकरण नं. १६)
(४) ऐन नै निष्कृय हुने परिणामको व्याख्या गर्न नहुने ।
(प्रकरण नं. १६)
पुनरावेदक, प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह
विपक्षी, वादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल, विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास
फैसला
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
१. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको आदेश उपर यस सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय नयायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी यस पूर्णइजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. विपक्षी उपर हामीले दिएको दे.नं. ३४७८ को अंश दर्ता मुद्दामा हामीले पेश गरेको तायदातीमा लेखिएको प्रत्येक कित्ताबाट आधि हामीले अंश पाउने ठहरी मिति २०३२।३।१६ गतेमा सिरहा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उपर विपक्षीहरुको पुनरावेदन नपरी अन्तिम रुपमा रहेको सो अनुसार अंश छुट्याई दर्ता गरी पाउँ भन्ने दर्खास्त दिनु पर्ने म्याद अगावै (साविक पेज नं. ६००) आधी अंश छुट्याई बण्डा गरी दिनु भएकोले हामीले बण्डा लिएको जग्गा २०३२ सालकै बालीदेखि भोगचलन गरी आएका छौं । हाम्रा नाममा दर्ता गराउन बाँकी रहेकोले अब केही गर्न सक्दैन भन्ने ठानी हामीले अंश पाएको जग्गामा लगाएको बाली विपक्षी दीपनारायण, सूर्यनारायण समेतले लुटपिट गरेकोले जिल्ला कार्यालयमा निवेदन दिएको साथै दण्ड सजायँका ४४ नं. र ज.प.को २(क) नं. बमोजिम उक्त जग्गा जहिलेसुकै पनि हामीले दर्ता गराउन पाउनु पर्ने भई दर्ता गर्न पुर्जी पाउँ भनी मिति २०४०।२।२५ गतेमा सम्मानीत अदालतमा निवेदन दिएकोमा दण्ड सजायँको ४४ नं. को दावी गरी आएको फैसला कार्यान्वयन नमिलेको भनी दर्ता गरी नदिएकोले सो सम्बन्धमा सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चमा दिएको निवेदनमा अहिलेसम्म कुनै कारवाही भएको छैन । फैसलाले हाम्रो हक पुगी सकेको र हामीले बण्डा छुट्याई भोग चलन गरी आएको जग्गाहरुको यो २०४० सालको बालीदेखि आवाद गर्न पर्ने भई मिति २०४०।३।२५ गते हामी जोत्न जाँदा विपक्षहरु टंटा खिचोला गरी हलो जोत्न नदिई मिति २०४०।३।२६ गतेदेखि ऐजन ३२ गतेसम्म विपक्षी विलेशन सिंह नामको गा.पं. मझौलिया वडा नं. ८ कि.नं. १५२ को ०–१७–११ मध्ये पूर्व तर्फबाट ०–८–१५१२ वडा नं. ९(क) कि.नं. ५९ को ७–५–० मध्ये पश्चिमतर्फबाट ०–३–१० वडा नं. ९(६) कि.नं. १७ को ०–४–० मध्ये दक्षिण तर्फबाट ०–२–० कि.नं. २० को ०–४–० मध्ये दक्षिण तर्फबाट ०–२–० गा.पं.कुमारी वडा नं. १ कि.नं. ३३ को ०–४–१४ मध्येमा पूर्व तर्फबाट ०–२–७ को कि.नं. ३२ को ०–४–७ मध्ये पूर्व तर्फबाट ०–२–३१२ वडा नं. ३ कि.नं. ९४ को ०–१३–४ मध्ये दक्षिणतर्फबाट ०–६–१२ समेत १–६–८ र विपक्षी बद्रीनारायण सिंह दर्ताको गा.पं. मझौलिया वडा नं. ६ कि.नं. १ को ०–६–५ मध्ये पश्चिमतर्फबाट ०–३–२१२, कि.नं. १७ को ०–३–६ मध्ये पश्चिमतर्फबाट ०–१–१३ को कि.नं. ९० को ०–५–१३ मध्ये पश्चिम ०–३–१११२, कि.नं. १११ को ०–१०–११ मध्ये पूर्व ऐ.०–५–५१२, कि.नं. १६३ को १–७–२ मध्ये पश्चिम तर्फको ०–१३–११, वडा नं. ८ कि.नं. २१ को ०–५–२ मध्ये पूर्व सो ०–२–११, कि.नं. २६ को १–४–१३ मध्ये पूर्व सो ०–१२–६१२, कि.नं. ५७ को ०–१–१२ मध्ये पूर्व सो ०–०–१६, कि.नं. २६५ को ०–५–५ उत्तर सो ०–२–२१२, कि.नं. १६६ को ०–४–७ मध्ये उत्तर सो ०–२–३१२, कि.नं. २७५ को ०–२–१२ मध्ये दक्षिण सो ०–१–६ समेत २–७–१४ समेत जम्मा ज.वि. ३–१४–२ जग्गा जोत कोड आवाद गरी हाम्रो चलन हटक गरी दिनु भएकोले ज.मि.को १८ र दण्ड सजायँको ४४ ज.प.को २(क) का म्यादै भित्र फिराद गरेका छौं । उल्लेखित जग्गाबाट खिचोला मेटाई उक्त जग्गामा हाम्रो अंश कायम गरी हाम्रो नाममा दर्ता गरी चलन चलाई पाउँ भन्ने वादीहरुको फिरादपत्र ।
३. वादी दावी अनुसार हामीले वादीहरुलाई हाम्रा नाममा दर्ताको कुनै जग्गा छुटाई दिएको र वादीहरु जोती भोगी आएको छैनन् बण्डा नै नछुट्टी सकेको कुरामा गरेको यो नालेश अ.बं. ८२ नं. बमोजिम खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादीहरुको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. वादीहरुले आफ्नो कानुनले निर्धारण गरेका हदम्याद भित्र कानुनी प्रकृया पूरा गरी विवादित जग्गामा आफ्नो हकदैया स्थापित गर्न नसकेको प्रस्तुत मुद्दा अ.बं. ८२ नं. अनुसार खारेज हुन्छ भन्ने मिति २०४२।४।८ गतेको सिराहा जिल्ला अदालतको फैसला ।
५. वादी दावा खारेज गर्ने गरेको शुरुको फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने वादीको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चमा दिएको पुनरावेदनपत्र ।
६. अंश मुद्दाको ठहर निर्णयबाट अंशियार रहेको र विवादित जग्गाको आधि हकदार कायम भइरहेको देखिएपछि अ.बं. ८२ नं. ले हकाधिकार विहीन भनी खारेज गरेको मिलेन । मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ४४ नं. र ज.प.को २(क) तर्फ समेत विवेचना गरी ठहर निर्णय (साविक पेज नं. ६०१) गर्नु पर्नेमा सो नगरी खारेज गर्ने गरेको फैसला बदर गरी दिएको छ । अब जे जो बुझाउनु पर्छ यसै मुद्दाबाट ठहर निर्णय गर्नु भनी सिरहा जिल्ला अदालतमा पठाउनु भनी भन्ने सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको फैसला ।
७. विवादित जग्गामा वादीहरुको हकदैया पुग्नै नसक्ने भन्ने प्रतिवादीहरुको जिकिर पुग्न सक्दैन वादी दावीको जग्गामा दावी बमोजिम प्रतिवादीहरुले खिचोल गरेको ठहर्छ । वादीले चलन पाउने र वादीहरुको हक पुगेजति जग्गा वादीहरुका नाममा दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने समेत सिरहा जिल्ला अदालतको मिति २०४४।५।१७ गतेको फैसला ।
८. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन प्रतिउत्तर लेखाई अनुसार गरी पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरुको पुनरावेदनपत्र ।
९. यसमा वादी दावी अनुसारका कित्ताहरुमा प्रतिवादीहरुको खिचोला मेटाई वादीका नाममा दर्ता गरी दिने समेत शुरुको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको मिति २०४५।३।१२ गतेको फैसला ।
१०. यसमा विवादित जग्गाको अंश मुद्दामा मिति २०३२।३।१६ गतेमा भएको फैसलाबाट प्रत्यर्थी वादीको हक स्थापित भइरहेको देखियो । अंश छुट्याई दर्तासम्म हुन बाँकी रहेको हुँदैमा वादीको निर्विवाद हक पुग्ने जग्गामा हकदैया नपुग्ने भन्न मिल्ने नहुँदा शुरु सदर गरेको अञ्चल अदालतको फैसलामा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने समेत व्यहोराको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४५।९।३० गतेको आदेश ।
११. दण्ड सजायँको ४६ नं. बमोजिमको प्रकृया पूरा नगरी अंश पाउने फैसलाबाट मात्र हक स्थापित भइरहेको भनी उक्त कानुनको व्याख्यामा क्षेत्रीय अदालतको आदेश प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीतर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
१२. यसमा वादीले प्रतिवादीहरुबाट अंश पाउने गरी फैसला भए पनि फैसला बमोजिम आफूले पाउने अंश आफ्नो नाममा कानुनका म्याद भित्र वादीहरुले दर्ता गराइसकेको नदेखिएको हाल आएर सोही जग्गामा प्रतिवादीहरुले खिचोला गरेको हुँदा जग्गा खिचोला चलन दर्ता समेत गरी पाउँ भन्ने वादी दावी दं.स.को ४६ नं. अनुकूल नहुँदा वादी दावीको जग्गामा खिचोला गरेको ठहराई विवादित जग्गा अंश मुद्दाको फैसलाको आधारमा दर्ता समेत हुने ठहर्याएको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति दिन इन्कार गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेशमा दं.स.को ४६ नं. को कानुनी त्रुटि देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।४।१९ गतेको आदेश ।
१३. निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा यसमा आफूले अंश मुद्दाबाट जिती पाएको जग्गालाई विपक्षीहरुले बण्डा छुट्याई दिनु भएकोले २०३२ सालकै बालीदेखि भोगी आएको जग्गामा विपक्षीहरुले खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई अंश हक कायम गरी जग्गा समेत दर्ता गरी पाउँ भन्ने वादी दावी रहेको पाइन्छ । वादीले मिति २०३२।३।१६ गतेको फैसला बमोजिम अंश हक पाएको देखिन्छ । फैसलाबाट पाएको त्यस्तो हक अंश हिस्सालाई स्वयम् प्रतिवादीले छुट्याई दिन्छ भने दण्ड सजायँको ४६ नं. को म्यादभित्र अदालतबाट छुट्याई लिन नसकेको भन्ने अर्थ गरी अंशबाट बञ्चित गरी दिंदा अंश लिने नैसर्गिक हकलाई नै कुण्ठित तुल्याउँदछ, फैसला बमोजिम घरसारमा अंश छुट्याई लिन दण्ड सजायँको ४६ नं. ले बर्जित गरेको छैन अड्डाबाट अंश छुट्याई लिनको लागि सम्म दण्ड सजायँको ४६ नं. आकर्षित हुन्छ । तर स्वयं प्रतिवादीले नै फैसला बमोजिम अंश छुट्याई दिन्छ भने अड्डैबाट अंश छुट्याई लिन पर्छ भनी पक्षलाई बाध्य गर्न मिल्दैन वादीले फिराद दावी (साविक पेज नं. ६०२) गर्दा फैसला बमोजिम विपक्षीले जग्गा छुट्याई दिएको नाताबाट हक भोग भएको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरे भन्दै दण्ड सजायँको ४४ नं. जग्गा पजनीको २ नं. र ज.मि.को १८ नं. को म्याद समेतलाई अंगाल्नु भएको छ । ज.मि.को १८ नं को म्याद भित्र वादीको नालिश छैन भन्ने प्रतिवादीको भनाई छैन । ज.मि.को १८ नं. बमोजिम आउने वादीले सो ऐन बमोजिम उपचार पाउँछ भने अड्डाले अन्य उपचारको बाटो नआएको भनी दोष लगाउन मिल्ने कुरा होइन । एक पटक फैसला भइसकेपछि अड्डा गुहारी बण्डा छुट्याई नमागे पनि घरसारमै आफू आफूले लिई बसेको अंशियारको अंश भागमा हक कायम हुन्छ भन्ने अपीलाट दिनानाथ पाध्या विरुद्ध टिकाराम पाध्या समेत भएको अंश मुद्दामा यस अदालत फुलबेञ्चबाट मिति २०२१।११।८ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ स्वयं प्रतिवादीले फैसला बमोजिम अंश छुट्याई दिई हक भोग भएको सम्पत्तिमा कसैले खिचोला गरे भने खिचोला मेटाउन पर्ने हुन्छ । अतः खिचोला मेटाई वादीको नाममा दर्ता हक कायम हुने ठहर्याएको शुरु इन्साफ सदर गरेको सगरमाथा अचल अदालत राजविराज बेञ्चको फैसला र सो उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४५।९।३० गतेको आदेश समेत मनासिब ठहर्छ भन्ने समेतको माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय ।
१४. यसमा यिनै वादी प्रतिवादीहरु बीच चलेको अंश मुद्दामा वादीले आधि अंश पाउने ठहरी मिति २०३२।३।१६ मा अन्तिम फैसला भएकोमा विवाद देखिँदैन । वादीले अंश पाउने ठहरी फैसला भइसकेपछि दण्ड सजायँको ४६ नं. बमोजिमको कार्यविधि नअपनाई चुप लागी बसेको देखिन्छ । वादी प्रतिवादीका बीचमा मिति २०३२।३।१६ मा भएको फैसला बमोजिम बण्डा छुट्याइएको भन्ने प्रमाण घरसारकै भए पनि वादीले पेश गर्न सकेको पाइँदैन । दण्ड सजायँको ४६ नं. को बाध्यात्मक व्यवस्थालाई वादीले अनुशरण गर्नु पर्नेमा नगरी पछि आएर जग्गा खिचोला चलन दर्ता समेत मुद्दा दायर गरेको पाइन्छ । यस अदालत फुलबेञ्चबाट अपीलाट दिनानाथ पाध्या विरुद्ध टिकाराम पाध्या समेत भएको अंश मुद्दामा भएको निर्णयको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र सो मुद्दाको तथ्यमा भिन्नता देखिन्छ । उक्त मुद्दामा म्याद थाम्न दिएको निवेदनमा अर्को उजूर गर्न सुनाई दिने भन्ने हु.प्र. भएको छ भने प्रस्तुत मुद्दामा ऐनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि नअपनाई जग्गा खिचोला चलन दर्ता समेतमा मुद्दा दायर गरेको हुँदा सो नजीर यस मुद्दामा सान्दर्भिक हुन जान्छ भन्न मिलेन । कानुनले तोकेको निश्चित अवधिमा केही नगरी चित्त बुझाई बसी पछि आएर दण्ड सजायँको ४६ नं. लाई कार्यान्वयन गराउने मनसायबाट प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । हदम्याद भित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी विवादित जग्गामा वादीहरुले स्पष्टतः आफ्नो हकदैया स्थापित गर्न नसकेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा खारेज गर्ने गरेको सिरहा जिल्ला अदालतको मिति २०४२।४।८ गतेको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको रायसंग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम पूर्णइजलासमा पेश गर्ने भन्ने समेतको माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय भई पेश हुन आएको रहेछ ।
१५. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले यिनै वादी प्रतिवादी भएको अंश मुद्दामा सिरहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०३२।३।१६ गतेको फैसलाले वादीले आधी अंश पाउने ठहरी फैसला भएकोमा सो फैसला बमोजिम अंश छुट्याई पाउन अ.बं. ४६ नं. बमोजिम दर्खास्त परेको छैन । वादीले घरसारमा अंश छुट्याइएको भन्ने कुनै प्रमाण छैन । वादीले मिति २०४०।२।२५ मा दण्ड सजायँको ४४ नं. र ज.प. को २(क) नं. बमोजिम जग्गा दर्ता गराउन पुर्जी पाउँ भनी सिरहा जिल्ला अदालतमा जाँदा जग्गा नछुट्टिइएकोले दर्ता गर्न (साविक पेज नं. ६०३) नमिल्ने भनी दर्ता नभएकोमा अञ्चल अदालतबाट कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भइसकेपछि मात्र प्रस्तुत मुद्दाको फिराद परेको हो । दयालक्ष्मी श्रेष्ठ विरुद्ध भक्तीदेवी श्रेष्ठ (ने.का.प. २०४६, पृष्ठ ९४) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाबाट समेत अंश पाउने ठहर भइसकेपछि अ.बं. ४६ नं. बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्न वादीको कर्तव्य हुने अन्यथा अड्डा अदालतले सो नम्बर बमोजिमको हदम्याद भित्र दर्खास्त नपरे बण्डा छुट्याई दिन पर्दैन भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो । विपक्षी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले मेरो पक्षको भोग निर्विवाद छ । अंशको हक जहिलेसुकै पनि जिय जियसम्म दावी गर्न पाइन्छ । मिति २०२७।२।२८ गतेमा वादी र प्रतिवादीको बीचमा घरसारमा बण्डापत्र भएको छ । सो आधारमा जग्गा दर्ता गर्न गएकोमा चन्द्रेश्वर सिंह राजपुत नावालक हुँदा मालले दर्ता नगरी दिएकोले अंश मुद्दामा परी जिल्ला अदालतबाट मिति २०३२।३।१६ गतेमा फैसला भएको हो । सो बमोजिम उक्त बण्डापत्र कै जग्गा मेरो पक्षले भोगी आएको छ । तसर्थ मेरो पक्षले उक्त बण्डापत्र र जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार जग्गाको भोग चलन गरी आएकोले अड्डाबाट बण्डा छुट्याउनु पर्ने अवस्था थिएन । प्रस्तुत मुद्दामा बण्डा छुट्याई सकेकोले दाखिल खारेज गर्ने कामसम्म बाँकी रहेको हुँदा जग्गा पजनीको २(क) नं. को कानुनी व्यवस्था अनुसार जहिलेसुकै पनि नामसारी दाखिल खारेज हुन सक्दछ । दण्ड सजायँको ४६ नं. को व्याख्याको कुरालाई सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चबाट जिल्ला अदालतको खारेजी आदेशलाई बदर गरी समाधान भइसकेको छ । त्यससम्बन्धमा विपक्षी प्रतिवादीबाट पुनरावेदन नपरी अन्तिम रुपमा टुंगो लागिसकेको प्रश्न फेरि उठाउन मिल्दैन तसर्थ संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेतका बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१६. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षीहरुबाट अंश पाउँ भनि दिएको अंश मुद्दामा हामीले अंश पाउने ठहरी मिति २०३२।३।१६ गतेमा सिरहा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको र सो अनुसार अंश छुट्याई दर्ता गरी पाउँ भन्ने दर्खास्त दिनु पर्ने म्याद अगावै अंश छुट्याई बण्डा गरी दिनु भएकोले हामीले बण्डा लिएको जग्गा २०३२ साल देखि नै भोग चलन गरी आएकोमा मिति २०४०।३।२५ गते हामी जोत्न जाँदा विपक्षीहरुले टंटा खिचोला गरी हलो जोत्न नदिई हाम्रो चलन हटक गरी दिनु भएकोले फैसलाले हक पुगी सकेको हाम्रो जग्गामा खिचोला मेटाई हाम्रो अंश हक कायम गरी हाम्रा नाममा दर्ता गरी चलन चलाई पाउँ भन्ने फिराद दावी लिएको देखिन्छ । वादीको अंश हक कायम गरी पाउँ भन्ने दावीको सन्दर्भमा हेर्दा यिनै वादीले यस अघि दिएको अंश मुद्दामा मिति २०३२।३।१६ मा सिरहा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाले अंश हक कायम भइसकेको देखिन आएकोले यस मुद्दाबाट पनि अंश हक कायम गराई रहन पर्ने स्थिति देखिएन । जहाँसम्म खिचोला दर्ता चलन चलाई पाउँ भन्ने दावी छ त्यसतर्फ हेर्दा अंश मुद्दाबाट विवादित जग्गामा वादीको पनि अंश हक कायम भएको देखिए तापनि वादी दावी बमोजिमको किल्ला वा साँध कायम गरी जग्गामा वादी प्रतिवादीको हक छुट्टिएको भन्ने नदेखिएकोले खिचोल मेटाई चलन दर्ता गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पनि पुग्न सक्ने देखिएन । एकपटक आफैंले अंश मुद्दा दिई अंश पाउने ठहर भइसकेपछि फैसला बमोजिम दण्ड सजायँको ४६ नं. अनुसार अंश छुटयाउने कारवाही टुंग्याउनु पर्ने कर्तव्य भएको वादीले सो कर्तव्य पूरा नगरी अर्को मुद्दा दिई सोही उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको देखिन गएको छ । जुन कुरा प्रत्यक्ष रुपले गर्न हुँदैन सो कुरा परोक्षरुपले पनि गर्न नहुने कानुनी सिद्धान्त अनुसार पनि वादीको दावी पुग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । ऐन नै निष्कृय हुने परिणामको व्याख्या गर्न नहुने । प्रस्तुत केशमा वादी दावी अनुसार गर्ने हो भने दण्ड सजायँको ४६ नं. (साविक पेज नं. ६०४) नै निष्कृय हुन जाने हुँदा समेत वादीका सबै दावा पुग्ने ठहराएको शुरु इन्साफ सदर गरेको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको फैसला र सो उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश समेत मनासिब ठहराएको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको र वादी दावी नै खारेज गर्ने गरेको सिरहा जिल्ला अदालतको मिति २०४२।४।८ गतेको खारेजी फैसलालाई सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चबाट बदर गरी इन्साफ गर्न पठाउने गरी भएको फैसला अन्तिम भइसकेको हुँदा त्यस्तो बदर भइसकेको सिराहा जिल्ला अदालतको मिति ०४२।४।८ गतेको फैसलालाई सदर गर्ने राय व्यक्त गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको समेत दुवै जनाको राय मिलेको देखिएन । खिचोला मेटाई अंश हक कायम गरी दर्ता गरी चलन चलाई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।
प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय,
न्या.कृष्णजंग रायमाझी
इति सम्वत् २०४८ साल आश्विन ८ गते रोज ३ शुभम् ।