निर्णय नं. ४३९० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४३९०     ने.का.प. २०४८            अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ७८३

आदेश भएको मिति: २०४८।१०।५।१ मा

रिट निवेदक: मोरड्ड जि.बुधनगर गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने नकछेदी साहु तेली

विरुद्ध

विपक्षी : मोरंग जिल्ला अदालत, मोरंगसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    विपक्षीहरुबाट बिगो नबुझाए बापतमा भएको लिलाम बदर गरी पाउँ भनी म्याद थमाई आएपछि विपक्षी तर्फबाट बिगो धरौट रहेको कारणबाट लिलाम बदर गरेको (साविक पेज नं. ६४१) पाइन्छ । निवेदकले पाउने बिगो धरौटी रहेको प्रस्तुत स्थितिमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने औचित्य रहेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    उपरोक्त विपक्षीहरुसंगको लुटपिट मुद्दामा बिगो भरी पाउने गरी मिति २०४७।७।२५ मा कोशी अञ्चल अदालतबाट फैसला भई बिगो भराउनको लागि दर्खास्त दिएकोमा विपक्षीले बिगो दाखिल नगरेकोले मोरंग जिल्ला अदालतबाट विपक्षीहरुको जायजेथा मिति २०४५।२।७ मा जायजात भई ०४५।३।६ मा मूल्य निर्धारण भई मिति २०४५।४।३० मा लिलाम गर्ने तारेख मुकरर गरेकोमा लिलाम डाँक गर्दा कसैले पनि सकार नगरेकोले मैले पाउने बिगो बापत डाँक सकार गरी मिति ०४५।९।१५।५ को चलन पुर्जी अनुसार मा.पो.का. मोरंगबाट जग्गा दर्ता गराई तिरो तिरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरेको थिएँ । प्रतिवादीले तिर्नु पर्ने बिगो धरौट राखेकोले लिलाम डाँक बदर भएकोले धरौटी फिर्ता लिन आउनु होला भनी मिति २०४६।२।१४ मा तामेल भएकोमा मिति २०४६।१।२२ को आदेश उपर कोशी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश उपर पू.क्षे.अ.मा पुनरावेदन गरेकोमा सो अदालतले पनि कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको रहेछ ।

३.    डाँक लिलाम बदर गर्दा मलाई बुझ्दै नबुझी गरेको निर्णय गैरकानुनी छ । अदालतले निर्णय गर्दा वादी दावी बमोजिम गर्नु भर्ने दावी भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न मिल्दैन । मैले चलन पुर्जी पाई ज.ध.प्र.पु.समेत लिई भोग चलन गरेको अवस्थामा मलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई भएको लिलाम बदर गरी गैरकानुनी हुँदा अन्य उपचारको अभावमा सम्मानीत अदालतमा आएको छु । प्रत्यर्थीको काम कारवाहीले संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेकोले मिति २०४६।१।२२ मा भएको मोरंग जिल्ला अदालतको आदेश र सो सम्बन्धी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    यस अदालतबाट कानुनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कानुन अनुरुप नै भए गरेको निर्णय हुँदा रिटनिवेदन आकृष्ट हुन नसक्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने पू.क्षे.अ.को लिखितजवाफ ।

६.    विपक्षी निवेदकले पाउनु पर्ने बिगो मोरंग जिल्ला अदालतमा दाखिल गरेको र बेरीतको लिलाम हुँदा बदर भएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने नुनलाल मण्डलको लिखितजवाफ र सोही मिलानको गणेश मण्डल समेतको लिखितजवाफ ।

७.    वादीले डाँक सकार गरी लिनु भई चलन पुर्जी समेत पाइसकेको भए तापनि हु.प्र.बाट थामी आएको म्याद भित्र लिलाम बदरको निवेदन परी जिल्ला न्यायाधीशबाट लिलाम बदर भएपछि वादीले पाउनु पर्ने (साविक पेज नं. ६४२) बिगो प्रतिवादीले दाखिला गरेकोले वादीलाई सूचना गरी सकेको हुनाले निवेदन स्वतः खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने मोरंग जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

८.    तहसीलदारले गरेको काम कारवाहीमा चित्त नबुझे सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदन दिई सोमा चित्र नबुझे अ.बं. १७ नं. बमोजिम अञ्चल अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेमा पुनरावेदन गरेको र सो पुनरावेदन खारेज भएपछि अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोले कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट आदेश भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कोशी अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको फाइल अध्ययन गरी निवेदकको वारेशलाई पुकार गर्दा उपस्थित नभएको र विपक्षी अदालतहरुका तर्फबाट सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले निवेदकले कोशी अं.अ.को मिति २०४७।७।२५ को फैसला अनुसारको प्राप्त गर्नु पर्ने बिगो धरौटी खातामा विपक्षीहरुले राखेको कानुन नियम बमोजिम नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.    यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदक वादी भएको बिगो भरी भराउ मुद्दामा कोशी अञ्चल अदालतबाट मिति २०४३।७।२५ मा भएको फैसला अनुसार विपक्षी प्रतिवादीहरुबाट वादीले लुटपिटको बिगो भरी पाउने ठहरी निर्णय भएको छ । सो बिगो भरी भराउ गर्नलाई दर्खास्त दावीको जेथा जायजात गरी लिलाम डाँकमा निवेदक वादीले डाँक सकार गरी लिई चलन पुर्जी समेत लिइसकेको भए तापनि हुकुम प्रमांगीबाट थामी आएको म्यादभित्र लिलाम बदर गर्न विपक्षी प्रतिवादीको निवेदन परी जिल्ला अदालतबाट मिति २०४६।१।२२ मा लिलाम बदर भएको पाइन्छ । रिट निवेदक वादीले पाउनु पर्ने बिगो विपक्षी प्रतिवादीहरुले दाखिला गरी मोरंग जिल्ला अदालतको धरौटी खातामा आम्दानी बाँधी यी वादी निवेदक समेतलाई धरौटी रकम लिन आउनु भनी जानकारी समेत दिइएको देखिन्छ । यसरी विपक्षीहरुबाट बिगो नबुझाए बापतमा भएको लिलाम बदर गरी पाउँ भनी म्याद थमाई आएपछि विपक्षी तर्फबाट बिगो धरौटी रहेको प्रस्तुत स्थितिमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने औचित्य समेत रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

 

इति सम्वत् २०४८ साल माघ ५ गते रोज १ शुभम् ।