निर्णय नं. ४३९२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ४३९२     ने.का.प. २०४८            अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १०८१

आदेश भएको मिति : २०४८।१०।१।४ मा

निवेदक      : जि.का.का. शाखा नवलपारासीमा थुनामा बसेको रामजी सैथवार

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीका प्र.जि.अ. समेत

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

(१)    घर दैलोमा टाँसी तामेल गरिएकोमा तेस्रो प्रतिमा सो तामेली मिति जनाई स्थानीय पंचायतमा बुझाई छुट्टै भरपाई लिनु पर्छ वा तामेली प्रतिको पिठमा नै सो जनाई सहिछाप गराई लिनु पर्नेमा सो बमोजिम गरे भएको प्राप्त मिसिलको म्यादबाट नदेखिएकोले म्याद रीतपूर्वकको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    म एउटा शान्तिपूर्ण जीवन बिताउने कृषि पेशामा संलग्न नागरिक हुँ । पंचायती व्यव– (साविक पेज नं. ६४८) स्थाको विरुद्धमा अभिमत राख्ने प्रजातान्त्रिक व्यवस् थामा आस्था राख्ने नेपाल सद्भावना पार्टीको निमित्त क्रियाशील रहेको हुनाले तत्कालीन पंचायतको एजेन्ट अभिवक्ता हरिकेशवलालबाट नकवजनी चोरीको म समेत उपर स्थानीय प्रशासनको मिलेमतोबाट जाहेरी दिन लगाई सम्वत् २०४४।०४५ सालको फौ.दा. नं. १७६।५२ को नकवजनी चोरी मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर गर्न लगाए पनि नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट ०४६।१।२९।५ मा म समेतलाई सफाई दिने फैसला भयो । सो मुद्दा दायर भएदेखि फैसला भएको मितिसम्म रुजू तारेखमा हाजिर रहेकोले अन्य मुद्दा चलेको भए जानकारी वा पक्राउ गरिने थियो । प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि म नेपाल सद्भावना पार्टीमा सदस्यता लिई राजनीतिमा लागेपछि मलाई प्र.नं. १ ले फैसला गरेको हल्ला फिजाई पक्राउ गरी प्र.नं. ६ मा थुनामा राखिएकोमा प्र.नं. १ बाट हातहतियार खरखजाना मुद्दामा भएको फैसलाको नक्कल लिई हेर्दा मलाई र रामाज्ञालाई मिति २०४६।९।२८ मा १ वर्ष कैद र रु. ५००।– जरिवाना गर्ने गरी फैसला गरेको पाइयो ।

३.    मेरा नाउँको म्याद ०४२।२।२० मा घर दैलोमा टाँस भएको कुरा फैसलामा उल्लेख भएकोमा सो टाँस भएको व्यहोरा हेर्दा लिखितम् हामी तपसीलका मानिसहरु आगे जिल्ला नवलपरासी अदालतबाट जारी भएको म्यादी पुर्जी जि.न.पं. अन्तर्गत सुक्रौली गा.पं. वार्ड नं. ३ सुक्रौली बस्ने खजाना मुद्दाका रामाज्ञा नाउँको ३० दिने म्यादी पुर्जी निज घरमा नभएको हुँदा हामीहरुको रोहवरमा प्र.पोष्ट तोनबाको प्रहरीले निजको घर दैलोमा मिति २०४२।२।२० मा टाँस गरेको ठीक साँचो हो भनी सहिछाप गर्ने देहायका मानिसहरु झुठ्ठा ठहरे ऐन बमोजिम सहने छन् भन्ने व्यहोरा लेखी मुचुल्का बनाएको देखिन्छ । सो म्यादमा अ.बं. ११० नं. बमोजिमको प्रकृया पूरा भएको छैन । म्याद हेर्दा नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट तामेल भएको देखिन आउँछ । जि.का.नवलपरासीको देखिँदैन । घरदैलोमा टाँसेको म्याद एक प्रति स्थानीय गा.वि.स.मा बुझाउनु पर्नेमा बुझाएको देखिँदैन र प्र.नं. २ देखि ५ सम्मका व्यक्तिहरुलाई सोद्धा निजहरुले कुनै तामेलीमा सही नगरेको जानकारी दिएको प्रतिवादको उचित मौका नदिई जारी भएको कथित म्याद अ.बं. ११० र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ । पक्राउ परेको व्यक्तिबाट उडन्ते व्यहोरा लेखाई लिएको आधारमा प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाएको र प्रतिवाद गर्ने म्याद गायब पारी गरिएको निर्णय गैरकानुनी छ । पक्राउ परेको सिताराम, हरिजन, भवनाथ तथा गन्वरकेवटबाट प्रहरीमा बयान गर्दा हाम्रो नाम लिए पनि मुद्दा सुन्ने अधिकारी समक्ष बयान गर्दा आफू सावित भए पनि मलाई पोल गर्नसकेको पाइँदैन । सरजमीनले पनि पोलेको छैन र कुनै दशी पनि बरामद भएको छैन । पहिले नकबजनी चोरी मुद्दामा फसाउन लागेकोमा सफल नभएपछि आफैं फैसला गरी म गैर सत्तापक्षीय पार्टीमा लागेकोले सो फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रस्तुत मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधको परिणति भएको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिने हुनाले हातहतियार लिई हिंडेको वा संग्रह गरेको नहुँदा झुठ्ठा मुद्दा स्पष्ट हुन्छ ।

४.    अतः काल्पनिक अपराधको निमित्त प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत अनधिकृत गैरकानुनी तवरले सजायँ गरिएबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२)(३), १२(२)(क), (ग) र (घ) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेकोले अन्य उपचारको अभावमा धारा २३।८८(२) अन्तर्गत निवेदन गरेको छु । प्र.नं. १ बाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

५.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको (साविक पेज नं. ६४९) आदेश ।

६.    निवेदकको नाउँमा जि.का.नवलपरासीबाट अवैध हातहतियार मुद्दामा जारी भएको कुनै पनि म्याद तामेलीमा साक्षी बसेको र सही नगरेको हुँदा निवेदन जिकिर झुठ्ठा हो भन्ने हरियादव र भुलइयादवको लिखितजवाफ ।

७.    यस कार्यालयबाट मिति २०४६।९।२३ मा भएको फैसलाबाट हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ४(२) को कसूरमा ऐ.ऐनको दफा २०(२) अनुसार १ वर्ष कैद र रु. ५००।– जरिवाना हुने गरी फैसला भएकोले सोही फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कानुन अनुसार थुनामा राखिएको हो । समाव्हान अ.बं. ११० नं. बमोजिमको रीत पुर्‍याई जिल्ला कार्यालय नवलपरासीबाट नै तामेल भएको र यदि अ.बं. ११० नं. विपरीत म्याद तामेल भएको भए अ.बं. २०८ नं. बमोजिम ६ महीनाभित्र प्रतिवादी लेखी ल्याउनु पर्नेमा १६ महीना पछि आएको रिटनिवेदन खारेज योग्य छ । आजको प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा निवेदक सक्रिय कार्यकर्ता भएकोमा कुनै आपत्ति छैन निजलाई हातहतियार खरखजाना मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा थुनामा रहेकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने प्र.जि.अ., जि.का. नवलपरासीको लिखितजवाफ ।

८.    प्रहरी मार्फत जि.प्र.का. नवलरासीको च.नं. १५०७ मिति ०४७।९।९ को पत्रसाथ निज रामजी सैथवार कारागारमा दाखिल हुन आएको हुँदा कारागार ऐन, २०१९ को दफा ४ र कारागार नियमावली, २०२० को नियम ४ बमोजिम बुझिलिनु पर्ने भै लगत कसी कैदमा राखिएको हुँदा झुठ्ठा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जि.का. कारागार शाखा नवलपरासीको लिखितजवाफ ।

९.    प्रत्यर्थी महादेव गुप्ता र रामसुझक चौहान (लोनिया) ले यस अदालतबाट जारी भएको म्याद बुझी लिई लिखितजवाफ नदिई गुजारी बसेको ।

१०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको फाइल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायणदासले मेरो पक्षलाई पहिले नकवजनी चोरी मुद्दा लगाइएकोमा सफाई पाएको छ । हातहतियार खरखजाना मुद्दा चलाएकोमा म्याद तामेल गर्दा अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्‍याएर गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम रीत नपुगेको हुँदा प्रतिरक्षा गर्न नपाई सजायँ गरेको जि.का. नवलपरासीको फैसला प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा सो बदर गरी प्रतिरक्षा गराई पुनः निर्णय गर्ने गरी रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानीले म्याद बेरीतको भएमा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम फैसला भएको मितिले ६ महीनाभित्र प्रतिउत्तरपत्र लेखी ल्याउनु पर्नेमा १६ महीनापछि परेको रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१२.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा नकवजनी चोरी मुद्दामा जिल्ला अदालत नवलपरासीमा तारेखमा रही रहेकोमा सो मुद्दामा सफाई पाएबाट राजनीतिक प्रतिशोधले हातहतियार खरखजाना मुद्दामा बेरीतको म्याद तामेल गरी प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत फैसला गरेकोले सो फैसला बदर गरी प्रतिरक्षा गर्न दिई पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने आदेश पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको देखिन्छ । निवेदकलाई हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्नको लागि थुनामा राखिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।

१३.   निवेदकको नाउँमा तामेल भएको म्याद निजको घर दैलोमा टाँस भएको भनी तामेलीमा लेखिएको (साविक पेज नं. ६५०) सो म्याद यसरी तामेल गरेपछि अ.बं. ११० नं. बमोजिम अर्थात घर दैलोमा टाँसी तामेल गरिएकोमा तेस्रो प्रतिमा सो तामेली मिति जनाई स्थानीय पञ्चायतमा बुझाई छुट्टै भर्पाई लिनुपर्छ वा तामेली प्रतिको पिठमा नै सो जनाई सहिछाप गराई लिनु पर्नेमा सो बमोजिम गरे भएको प्राप्त मिसिलको म्यादबाट नदेखिएकोले म्याद रीतपूर्वकको देखिएन । त्यसकारण सो म्याद बदर हुन्छ । निवेदकले प्रतिरक्षाको मौका पाउँ भन्ने प्रस्तुत रिटनिवेदनमा माग गरेको हुँदा बाटाको म्याद बाहेक ३० दिन भित्र निवेदक प्रतिरक्षाको निमित्त उपस्थित भएमा निजको हकमा निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु र निवेदक उपस्थित नभएमा मिति ०४६।९।२३ को फैसला कायमै रहने हुँदा कानुन बमोजिम गर्नु भनी आंशिक उत्प्रेषण सहितको परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिनु । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०४८ साल माघ १ गते रोज ४ शुभम् ।