निर्णय नं. १५७७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १५७७    ने.का.प. २०३९  अङ्क ८

 

फुलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्दबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०३८ सालको रि.फू.नं. ४८

आदेश भएको मिति  : २०३९।८।१५।३ मा

निवेदक      : का.जि.चोभार भूतखेल गा.पं.वडा नं.१ बस्ने चालसिं महर्जन

विरुद्ध

विपक्षी : का.जि.बाहिटी गा.पं.वडा नं.७ इटावाल बस्ने कृष्णलाल मर्हजन समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)                सदर गरी गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिएबाट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुलराज गुरुघराना

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खेरल र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री       भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति ०३७।७।१८।२ मा भएको  निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भनी निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा चढाएको बिन्तीपत्र “यो बिन्तीपत्र जाहेर हुँदा यसमा व्यहोरा साँचो भए त्यस अदालतबाट निर्णय भएको यसमा लेखिएको उत्प्रेषण रिट निवेदनको मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी कानून बमोजिम गरी निर्णय गर्नु, निवेदकलाई जनाउ दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ” भनी मौसूफका बिशेष जाहेरी बिभागबाट ०३८।९।८।४ मा लेखी आई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

२.    मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ : किर्तिपुर मालमा मेरो नाममा आ.नं.६७९ ठिमी टोल गा.पं.वडा नं.५ग.कि.नं.३६।३७।९३ कित्ता भई रोपनी ४।३ मा मैले लगाएको बाली विपक्षले लुटपिट गरी लगेको मुद्दा दिएकोमा विपक्षी चालसिंले दिएको प्रतिउत्तरमा उक्त जग्गा लिलाम बदर गरी तिरो बुझाउन पाउँ भनी प्र.चालसिंले मुद्दा दिने र प्र.मिनबहादुर मिलोमतो हाजिर नभई मिलोमतो गरी मेरो हक चालसिंको हक गराई ०२६।१।१३ मा आयकर अदालतबाट फैसला भएकोले उक्त फैसलाले विपक्षी चालसिंहको हक गराएको जग्गा मेरो हक कायम गरी पाउँ भन्ने कृष्णलालको फिराद । कुयाममा जग्गा लिलाम गरेको देखी लिलाम बदर गरी फैसला भए उपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेकोमा आयकरको फैसला मनासिव ठहरी आदेश भएबमोजिम मुद्दा परेको अवधीको आयस्ता बिगो पाउँ भन्ने फिराद परी फैसला समेत भएको र सो जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा बदर भई मबाट तिरो भइरहेको मीनबहादुरले उक्त फैसला बदर गराउन नसकेको हुँदा वादीलाई नै सजाय गरिपाउँ भन्ने समेत प्र.चालसिंको प्रतिवादी । यै जग्गाको बाली लुटपिट मुद्दा वादीको जग्गामै हक नहुने मुद्दा लुटपिट गरेको ठहर्दैन र वादी दावीको जग्गा वादी कृष्णलालको ठर्हछ भन्ने का.प.जि.अ.बाट फैसला भएको । सो फैसला बदर गराई पाउँ भन्ने समेत चालसिंहको पुनरावेदन ।

३.    प्र.चालसिंको हक कायम नदेखिनाले पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन, इन्साफ सुरुको मनासिव भन्ने समेत बाग्मती अञ्चल अदालतको फैसला ।

४.    रिट निवेदन जिकिर : सुरु का.जि.अ.त.बा.अं.अ.लाई अ.बं.८६ नं.ले लिलाम सदर बदर भन्ने विषयमा उजूर नभई अरु कुराको उजूरी लिई कारवाई गर्न अधिकार छैन । अधिकार क्षेत्र नाघी फिराद लिई कारवाई गरेको देखिनाले अ.बं.३५ नं.ले बदर हुने प्रष्ट छ । लिलाम बेरीत भन्ने कुरामा विवाद नउठेको हुनाले लिलाम बदर गरेको फैसला नै अन्तिम भएको छ र लिलाम बदर भए तर्फको उजूर बिना लुटपिट मुद्दा लुटपिट ठहराई डिसमिस भएकोले हक कायम गरी पाउँ भन्ने दावी लाग्दैन । त्यस कारण का.जि.अ.को र बा.अं.अ.को फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

५.    विपक्षहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति ०३५।६।३।३  को आदेश ।

६.    ०३०।९।९। र ०३१।४।११ को फैसला बदर गराई माग्न ०३५ साल भाद्र अर्थात चार वर्षपछि अनुचित विलम्ब गर्दै प्रवेश गरेको प्रष्टै छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट अनुमति नपाएकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय  अदालतलाई विपक्ष नभएकोबाट समेत खारेज हुने सिद्धान्त साथै काठमाडौं जिल्ला अदालत अञ्चल अदालतबाट कुनै कानूनी त्रुटि भएको छैन । अधिकार क्षेत्रमा रही फैसला गरिएको विपक्षीले माग बमोजिम कुनै आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको कृष्णलाल महर्जनको लिखितजवाफ ।

७.    बाग्मती अं.अदालत तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट लिखितजवाफ प्राप्त नभएको ।

८.    हक कायम गरी पाउँ भन्ने नालेस लिई दुई तह अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । प्रमाणको निमित्त आएको वादी सुकलाल समेत र प्रतिवादी कृष्णलाल समेतको बाली लुटपिट मुद्दाको राजधानी काठमाडौं फौज्दारी अदालतको २००९ साल पौष १० गते रोज ४ को फैसलामा उपत्यका मालपोत निकासाले ९।७।१४ का कागजबाट लिलाम सदर भएको व्यहोरा लेखिएको रहेछ। सोकुरा आयकर अदालतबाट खण्डन गर्नसकेको देखिएन । त्यसतो त्रुटिपूर्ण आयकर अदालतको ०२९।१।२३ को फैसलाले कृष्णलाल महर्जनको हक जान सक्दैन भनी सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरेको बाग्मती अञ्चल अदालतको निर्णयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठर्हछ भन्ने समेत ०३७।७।१८।२ को सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको आदेश ।

९.    यसमा निवेदक चालसिं तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कुलराज गुरुघरानाको र विपक्षी कृष्णलाल महर्जनको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल र विपक्षी का.जि.अदालत समेतको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल समेतको ०३९।८।४ गते बहस सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजनबेञ्चबाट ०३७।७।१८।२ मा गरेको निर्णय मनासिव बेमनासिव के रहेछ भन्ने कुरामा नै सर्वप्रथम निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ ।

१०.    यसमा सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा बागमती अञ्चल अदालतलाई अ.बं.८६ नं.ऐनले लिलाम सदर बदर भन्ने विषयमा उजूर लिई कारवाई गर्ने अधिकार छैन । अधिकार क्षेत्र नाघी फिराद लिई कारवाही गरेको देखिनाले अ.बं.३५ नं.ले बदर हुने प्रष्ट छ । लिलाम बेरीत भन्ने कुरामा विवाद नउठेको हुनाले आयकर अदालतबाट मिति ०२६।१।१३ मा लिलाम बदर गरेको फैसला नै अन्तिम भएको छ र लिलाम बदर तर्फको उजूर बिना लुटपिट मुद्दा लुटपिट ठहराई डिसमिस भएकोले हक कायम गरी पाउँ भन्ने दावी लाग्दैन । काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा बागमती अञ्चल अदालतको फैसला बदर गरिनु पर्छ भन्ने नै निवेदक तर्फको मुख्य जिकिर देखियो ।

११.    यिनै निवेदकको उजूरीबाट लिलाम बदर गरी तिरो बुझाई पाउँ भन्ने मुद्दामा आयकर अदालतबाट ०२६।१।१३।६ मा फैसला हुँदा २००३ सालको बाली बाँकीमा विवादित जग्गा ००५।२।१९ गते लिलाम भएको लिलाम नै बदर हुने ठहरी निर्णय गरेको भनी ०२७।१२।३०।२ मा सर्वोच्च अदालतबाट समेत निर्णय भएको देखियो ।

१२.   मीनबहादुरबाट विपक्षी कृष्णलालले ००७।६।२७ गते राजीनामा पास गरी लिई कृष्णलालको हक भोगको जग्गाको लिलाम बदर गर्ने गरेको आयकर अदालतको २०२६।१।१३ को फैसलाबाट देखिन आउँदैन । साथै, यही जग्गा विपक्षी कृष्णलालका नाउँमा नामसारी दर्ता समेत भएको र आयकर अदालतबाट फैसला हुनु भन्दा अगावै यी निवेदकका हकदार प्राणमायाँ समेत वादी भई विपक्षी कृष्णलाल उपर दिएको जग्गा बाली लुटपिट मुद्दामा निवेदकको हकदारको हक नपुग्ने हुँदा लुटपिट गरेको ठहर्दैन भनी राजधानी काठमाडौं फौजदारी अदालतबाट २००९।९।१०।४ मा निर्णय समेत भएको देखिएबाट आयकर अदालतको ०२६।१।१३ को फैसलाबाट विपक्षी कृष्णलालको हक जान सक्तैन भनी अधिकार प्राप्त काठमाडौं जिल्ला अदालतले ०३०।१।१९ मा गरेको इन्साफ सदर गरी बागमती अञ्चल अदालतबाट ०३१।४।११ मा गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिएबाट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न परेन । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजनबेञ्चको ०२७।७।१८।२ को निर्णय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु।

 

हामीहरुको सहमती छ ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह,

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०३९ साल मार्ग १५ गते रोज ३ शुभम् ।

