निर्णय नं. ८५४५ - साँवा व्याज र हर्जाना समेत दिलाई पाऊँ

निर्णय नं. ८५४५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

संवत् २०६३ सालको २०६३–CI-११३५, २०६४ सालको २०६४–CI–०१३१

आदेश मितिः २०६७।९।१२।२

मुद्दा :– साँवा व्याज र हर्जाना समेत दिलाई पाउँ ।

पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.११ सिँहदरवार प्लाजास्थित राष्ट्रिय       वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालय कानून विभागको विभागीय प्रमुख माधवराज पन्त समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः नवलपरासी जिल्ला, सुनवल गा.वि.स.वडा नं.४ मा स्थित न्यू जगत्रदेवी निर्माण     सेवाका प्रोप्राइटर ऐ.ऐ.बस्ने कृष्णप्रसाद कर्माचार्य

 

पुनरावेदक वादीः नवलपरासी जिल्ला, सुनवल गा.वि.स.वडा नं.४ मा स्थित न्यू जगत्रदेवी निर्माण            सेवाका प्रोप्राइटर ऐ.ऐ.बस्ने कृष्णप्रसाद कर्माचार्य

विरुद्ध

पुनरावेदक वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालय समेत

 

शुरु तहमा फैसला गर्ने :

मा.न्या. श्री शम्भुबहादुर कार्की

पुनरावेदन फैसला गर्ने :

मा.न्या. श्री अलि अकवर मिकरानी

मा.न्या. श्री हरिप्रसाद घिमिरे

 

§  लिलाम गर्नेले कानूनको रीत पुर्‍याउन नसकेको कारणबाट सकारवालाले सकार गरेको लिलाम कायम रहन नसकेको अवस्थामा सोको कारणबाट सकारवालाले व्यहोर्नु परेको आर्थिक परिणामलाई अनदेखा गर्न कानून, न्याय र विवेकले समेत नदिने ।

(प्रकरण नं.३)

§  मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं. मा हक छाडी दिए लिएको सदर नभएको अवस्थामा त्यस्तो किसिमको रकम भरी पाउने व्यवस्था भएको देखिएको र लेनदेन व्यवहारको १० नं.कै अवस्थाको मुद्दा प्रस्तुत मुद्दा नभए पनि यस किसिमको स्थितिमा लगानीकर्ताको त्रुटि बिना अकारण आर्थिक क्षति वा अन्याय व्यहोर्न लगाउन नमिल्ने हुनाले न्यूनतम् खर्च र व्याज भराउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  तत्कालीन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ सो सम्बन्धमा मौन रहेको अवस्थामा बैंकको आन्तरिक कार्य सम्पादनका लागि प्रचलित निर्देशिकाहरूमा धरौटी रकममा व्याज दिन नमिल्ने भन्ने उल्लेख हुँदैमा कानूनमा व्यवस्था भएको लेनदेन व्यवहारको १० नं.को प्रतिकूल हुने गरी पक्षहरूको त्रुटि बिना व्यहोर्नु परेको आर्थिक क्षति वा नोक्सानी भराउन नमिल्ने अर्थ गरी निर्देशिका नै आकर्षित हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू नरहरि आचार्य, विष्णुप्रसाद कंडेल तथा बाबुराम खत्री

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

 

सम्बद्ध कानूनः

§  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७

§  लेनदेन व्यवहारको १० नं.

फैसला

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।८।११।२ मा भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालत समक्ष दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–

नवलपरासी जिल्ला, सुनवल आदर्श गा.वि.स.वडा नं.१(क) कि.नं.१२ को ज.वि.१–५–१० जग्गा लिलाम बढाबढबाट बिक्री गरिने भनी विपक्षी शाखा कार्यालय मैतीदेवीबाट सूचना प्रकाशित भएकोले सो लिलाममा सहभागी भै म फिरादीले कवोल गरेको अङ्क बढी भएको कारण उल्लिखित जग्गामा फिरादीको नाममा सकार गराई दिने भनी विपक्षी केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०५०।१२।२९ को पत्र बमोजिम विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मैतीदेवी शाखाको मिति २०५१।१।१५ को पत्रबाट जानकारी गराएकोले फिरादीले कवोल गरेको सम्पूर्ण रकम विपक्षी बैंकमा बुझाई मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट मिति २०५१।१।१६ मा उक्त जग्गा दा.खा.गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरी भविष्य सम्म उपभोग गर्न पाउने आशाले लाखौं–लाख लगानी गरी जमिन सम्याउने, पर्खाल लगाउने, टहरा निर्माण गर्ने, धारा विजुली टेलिफोन जडान गर्ने कार्य गरी आएकोमा उक्त जग्गाको साबिकका जग्गाधनी तथा ऋणी गोदावरी बज्राचार्य तथा तारामान बज्राचार्य समेतले म फिरादीले जग्गा प्राप्त गरेको लिलाम सम्बन्धमा चुनौती दिई सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको निवेदन दायर गरेकोमा मिति २०५४।२।७ को सर्वोच्च अदालतको आदेशले उक्त लिलामसम्बन्धी भएको निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा म फिरादीको नाउँमा भएको दर्ता समेत बदर हुने ठहरी फैसला भएको हुँदा मैले बैंकमा दाखिला गरेको साँवा व्याज हर्जाना तथा क्षतिपूर्ति समेत फिर्ता पाऊँ भनी माग गर्दा आश्वासन मात्र पाइरहेको हुँदा वाध्य भै यो फिराद गर्न आएको छु । अतः विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय मैतीदेवीको मिति २०५१।१।१५ को पत्रबमोजिम मैतीदेवीमा बुझाएको साँवा रु.४,६०,१००।– जग्गा सम्याउँदा लागेको खर्च रु.१,००,०००।– पर्खाल लगाउँदा लागेको खर्च रु.२,००,०००।– टहरा निर्माण गर्दा धारा बत्ती टेलिफोन जडान गर्दा लागेको खर्च रु.२,००,०००।– र साँवा रकमको हुने व्याज तथा हर्जाना रु.२८,७२,६४८।९० समेत गरी जम्मा रु.३९,३२,७४८।९० तत्कालीन करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १५ तथा हाल वहाल रहेको करार ऐन, २०५६ को दफा ७९(४)क, ८३ तथा ८५ समेतको अधिनमा रही विपक्षीहरूबाट दिलाई भराई पाऊँ भन्ने वादीको फिराद दावी । 

बैंक र विपक्षीबीच डाँक बढाबढको कारवाही र सोबमोजिम विपक्षीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने व्यवहार वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क), ५, ६ बमोजिम भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा करार ऐन आकर्षित हुन सक्दैन । यी फिरादी र बैंकका बीचमा कुनै पनि सम्झौता, करार नभएको नहुँदा विपक्षीले सकार गरेको लिलाम बदर भएकै कारणले बैंकको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुने होइन, विपक्षीले लिलाममा कवोल गरी दाखिल गरेको रकम बैंकले फिर्ता दिन तयार रहेको हुँदा प्रस्तुत फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।

            वादीबाट पेश भएका बील भरपाई देखाउँदा देंखें । यी वादीले बैंकउपर बढाई चढाई दावी गर्ने नियतले सिमेन्ट, ईंटा, कर्कटपाता, वालुवा, ढुंगा खरीद गरेको भनी जालसाजीपूर्ण तवरले उक्त बीलहरू बनाएका हुँदा वादीलाई नै सजाय गरिपाऊँ । विजुली र टेलिफोनको रसिदको हकमा सद्दे होला तर प्रस्तुत मुद्दाको दावीसँग उक्त बील रसिदको कुनै सरोकार नभएको हुँदा केही भनी रहनु परेन भन्ने प्रतिवादीका वारेस मधुसुदनप्रसाद गौतमले गरेको बयान ।

            मैले पेश गरेका सबै बिलहरू सत्य साँचो हो । मैले कुनै जालसाजी गरी कीर्ते बील बनाई पेश गरेको होइन जहाँसम्म जुन बील नभएको कुरा छ त्यो घर टहरा बनाउँदा लाग्न सक्ने खर्च प्राविधिकबाट जाँच गराई दावीबमोजिमको साँवा व्याज एवं हर्जाना रकम समेत दिलाई पाउँ भन्ने वादीका वारेस सरोज थापाले गरेको प्रतिउत्तर बयान । 

            वादीले भराई पाऊँ भनी दावी लिएको रकममध्ये वादीले लिलाम सकार गर्दा बुझाएको रकम रु.४,६०,१००।– र कागज गर्दा सामान खरीद भएको भनी दावी लिएको मध्ये बील भरपाईबाट पुष्टि हुन आएको रु.३,३७,२००।– समेत जम्मा रु.७,९७,३००।– प्रतिवादी बैंकबाट भराई लिन पाउने ठहर गरी भएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

            शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलमा चित्त बुझेन । मुद्दा पर्दा–पर्दैको अवस्थामा विपक्षीले जानी बुझी बनाएको निर्माण कार्यको दावी बैंकले बहन नगर्नुपर्ने हुँदा शुरुको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            दावी गरेको वास्तविक हानि नोक्सानी दावीबमोजिम भराई दिनु पर्नेमा सो नगरी आंशिक मात्र कायम गरी पाउने ठहर गरेको सो हदसम्म शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी फिराद दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने वादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा के कति पर्खाल लगाएको, के कस्तो टहरा निर्माण गरेको हो सोको लागि के कति रकम निर्माण सामग्रीहरू लाग्न सक्ने हो र सो कार्यहरू मुद्दा पर्दा–पर्दैको अवस्थामा वा कहिले निर्माण गरेको हो यकीन नै नगरी रकम भराई दिने गरेको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला फरक पर्ने देखिँदा विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश ।

वादी दावीबमोजिम हर्जाना पाउने कानूनी व्यवस्था देखिँदैन । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट निवेदन चल्दा चल्दैको अवस्थामा वादीले लिलाम सकार गरेको जग्गामा केही लगानी गरेको देखिन्छ । तसर्थ वादीले लिलाम सकार गरेको जग्गा सम्मानीत अदालतबाट बदर भैसकेको अवस्थामा वादीले लिलाम सकार गर्दा परेको थैली र सोको ऐनबमोजिमको व्याज र रजिष्ट्रेशन दस्तूर भरी पाउने ठहर्छ । शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।१०।२६।३ को फैसला सो हदसम्म नमिलेको हुँदा केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।८।११।२ मा भएको फैसला ।

पुनरावेदक बैंकको शाखा कार्यालय मैतिदेवीका ऋणी तारामान बज्राचार्यले लिएको कर्जाको सुरक्षणवापत पञ्चतारा व्याट्री इण्डष्ट्रिजको नाउँमा दर्ता रहेको नवलपरासी जिल्ला सुनवल आदर्श गा.वि.स.वडा नं.१(क) कि.नं.१२ को क्षेत्रफल १–५–१० जग्गा बैंकको नाउँमा धितो सुरक्षण रहेकोमा ऋणीले भाखाभित्र बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेकोले बैंकले कर्जा असूलउपर गर्ने सिलसिलामा लिलामी कारवाही अघि बढाई पुनरावेदक बैंकको केन्द्रीय कार्यालय कर्जा असूली विभाग (हाल कर्जा असूली तथा पुनःसंरचना विभाग) को मिति २०५०/१२/२९ को पत्रबमोजिम विपक्षी न्यू जगत्रदेवी निर्माण सेवाका नाउँमा रु.४,६०,१००।– मा लिलाम सदर भै मिति २०५१।१।१६ मा विपक्षीका नाउँमा दा.खा.भै गएको थियो । सोही अवस्थामा ऋणी एवं धितोवाला तारामान बज्राचार्य र गोदावरी बज्राचार्यले उक्त धितो लिलाम कार्य लगायत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक असूली विभागको मिति २०५०।१२।२९ को पत्र एवं लिलामसम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५४।२।७ मा उत्प्रेषणको आदेश जारी भै सो आदेशबाट बैंकको लिलाम बदर हुन गै उक्त जग्गा बैंकको धितो सुरक्षणको रुपमा धितोवालाकै नाउँमा कायम हुन आएको र विपक्षीले लिलाम सकार गरेवापत बैंकमा जम्मा गरेको रकम धरौटीको रुपमा परिणत भएको छ । यसरी उक्त जग्गामा विपक्षीको हक भोग प्राप्त हुन नसक्ने भै बैंकको साबिक धितो लिलाम बिक्रीको निर्देशिका, २०४२ को दफा १५, साबिक कर्जा असूली व्यवस्थापन प्रणाली, २०५० को दफा ८.१ र हाल कायम रहेको कर्जा असूली तथा पुनःसंरचना निर्देशिका, २०६१ को दफा ११.११.१ ले लिलाम बदर भएको अवस्थामा बोलकवोलदाताले बैंकमा जम्मा गरेको धरौटी रकमसम्म फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको र धरौटी रकममा व्याज दिनु नपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको र धरौटी रकममा व्याज दिनुपर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था नहुँदा व्याज भराई दिनुपर्ने होइन । बैंक, विशेष ऐन अन्तर्गत संस्थापित संस्था भएकोले सो अन्तर्गतका ऐन, नियम, परिपत्र एवं निर्देशिका बमोजिम हुने भै अन्य ऐन, कानून आकर्षित हुने होइन । सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी हुँदा बैंकको धितो लिलाम बिक्रीको निर्देशिकालाई नै आधार मानी लिलाम बदर भएको छ । लिलाम बदर भएमा व्याजसहित फिर्ता गर्ने भनी विपक्षीसँग बैंकले कुनै लिखित सम्झौता गरेको अवस्था समेत नहुँदा विपक्षीलाई व्याज तिर्नुपर्ने होइन । अतः पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी बैंक उपर इन्साफ दिलाई पाऊँ भन्ने समेतको पुनरावेदक प्रतिवादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालय कानून विभाग समेतको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

विपक्षी बैंकले गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशन गरी सर्वसाधारणलाई राखिएको प्रस्तावबमोजिम म पुनरावेदक उक्त धितो लिलाम बढाबढ कार्यमा सहभागी भएबाट प्रस्तुत विषय करारीय दायित्व अन्तर्गत भै करार ऐन, २०५६ को दफा १० बमोजिमको करार भएको स्वतः प्रष्ट छ । यस्तो कार्य करारभित्र नपर्ने भनी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मैले लिलामबाट प्राप्त जग्गा सकार गरी आफूले विभिन्न संरचना निर्माण गर्ने, भौतिक सरसामानहरू जडान गर्ने कार्यलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न सकेको छैन । करारको परिपालना गरिसकेपछि विपक्षीको आचरण एवं परिणामबाट करार भंग भएमा मैले क्षतिपूर्ति दावी गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । बैंकको प्रस्तावबमोजिम करारबाट सिर्जित भएको रकम बुझाउने दायित्व समेत सम्पन्न गरेको कारणबाट नै बैंकले कि.नं.१२ को १–५–० जग्गा दा.खा. गरी मेरो नाममा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिएको हो । जग्गामा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण भै स्वरुप परिवर्तन भएबाट जग्गाको मूल्यबृद्धि भएको हो । लगानी एवं प्रतिफलबाट वञ्चित गराउने उद्देश्यले रिट आदेशको आधारमा दावी वञ्चित गर्न मिल्ने होइन । विपक्षी र म बीचको कार्यमा लेनदेन व्यवहारको १० नं.लागू हुन सक्दैन । लिलाम कार्य रजिष्ट्रेशनबाट प्राप्त हक भन्दा अलग किसिमको साम्पतिक हक हस्तान्तरण हो । बैंकको प्रस्तावबमोजिमको लिलाम भएको कार्यमा उक्त कानून लागू हुनै सक्दैन । शुरु अदालतबाट मैले जग्गामा लगानी गरेको कुरामा केही बोले पनि पुनरावेदन अदालतको फैसलामा त्यसतर्फ बोलिएको छैन । करार बदर भएमा वास्तविक हानि नोक्सानी मर्का पर्ने पक्षले क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउँछ । स्वामित्व नै कच्चा भएको अवस्थामा बैंकले मैले तिरेको रकम मात्र फिर्ता गर्दा म पुनरावेदकलाई भएको नोक्सानी तथा घाटाको पूर्ति हुन सक्दैन । रिट चल्दा चल्दैको अवस्थामा जग्गामा लगानी गरेको भन्ने निर्णयाधार गलत छ । रिट निवेदनमा अन्तरकालीन आदेश पनि जारी भएको छैन । अतः बैंक स्वयंले राखेको लिलाम प्रस्तावबमोजिम मैले बढी मूल्य तिरी स्वीकृति गरेको तथ्यबमोजिम मैले जग्गामा निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको हुँदा त्यस्तो प्रस्ताव एवं स्वीकृतिबमोजिम लिलामबाट प्राप्त सम्पत्ति भोग गर्न रिट निवेदन दिँदैमा भोगै नभएको भन्न नमिल्ने हुँदा करार ऐनबमोजिम मैले फिराद माग दावी बमोजिमको हर्जाना क्षतिपूर्ति दिलाई भराई दिनुपर्नेमा लाग्दै नलाग्ने लेनदेन व्यवहारको १० नं. लगाई शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी थैली व्याज र रजिष्ट्रेशन दस्तूरसम्म भराई पाउने ठहराई भएको मिति २०६३।८।११ को पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी शुरु फिराद दावीबमोजिम न्याय पाऊँ भन्ने समेतको वादी कृष्णप्रसाद कर्माचार्यको यस अदालतसमक्ष पर्न आएको पुनरावेदन पत्र । 

वादी प्रतिवादी दुबै पक्षको तर्फबाट पुनरावेदन परेको देखिँदा सो पुनरावेदन पत्रहरू दुबै पक्षलाई एक आपसमा सुनाई कागज गराई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतबाट मिति २०६५।१०।१९।१ मा भएको आदेश ।

पुनरावेदक कृष्णप्रसाद कर्माचार्यले यस अदालतबाट तोकिपाएको मिति २०६६।४।२६ देखि तारेख गुजारी बसेको तारेख पर्चाबाट देखिएको ।

            नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू क्रमशः नरहरी आचार्य, विष्णुप्रसाद कंडेल तथा बाबुराम खत्रीले प्रत्यर्थीले बैंकको सूचनाबमोजिम लिलाम सकार गरेकोमा विवाद छैन । लिलाम सकार भएपछि सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट उक्त लिलाम बदर भएपछि प्रत्यर्थी विपक्षीले सकार गरेको रकम वापत बैंकको धरौटी खातामा रहेको उक्त रकम धरौटीको हदसम्म प्राप्त गर्ने हो । धरौटीको रकममा व्याज तथा हर्जाना समेत दिनुपर्ने भन्ने जिकीर कानूनसम्मत छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ जस्तो विशेष ऐनबाट सञ्चालित हुने एवं बैंकको आन्तरिक कार्य सम्पादनका लागि निर्मित कर्जा असूली तथा पुनःसंरचना निर्देशिका, २०६१, कर्जा असूली व्यवस्थापन प्रणाली, २०५० तथा संशोधन, २०५६ समेतले त्यस्तो धरौटी रकममा व्याज वा हर्जानाको व्यवस्था नगरेकोमा सम्मानीत पुनरावेदन अदालत पाटनबाट व्याज समेत भराई दिने ठहरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ बदर गरी इन्साफ पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस समेत सुनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ निर्णय दिनुपर्ने भै हेर्दा, बैंकको लिलामसम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएपछि वादी कृष्णप्रसाद कर्माचार्यले जिल्ला नवलपरासी सुनवल आर्दश गा.वि.स.वडा नं.१(क) कि.नं.१२ को १–५–१० जग्गा रु.४,६०,१००।– मा लिलाम बढाबढ गरी सकार गरी लिई सोमा पर्खाल लगाई टहरा निर्माण गरी धारा बिजुली टेलिफोन समेत जडान गरी खर्च गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट लिलाम बदर भएबाट लिलाम सकार गर्दाको रकम रु.४,६०,१००।– टहरा पर्खाल निर्माण गर्दा लागेको रु.५,००,०००।– समेत अन्य हर्जाना एवं जडान तथा मर्मत खर्च भनी रु.३९,३२,७४८।९० को दावी लिई फिराद दायर गरेकोमा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट साँवा रु.४,६०,१००।– र सामान खरीद गरिलिएको भनी दावी लिएको मध्येको रु.३,३७,२००।– समेत जम्मा रु.७,९७,३००।– वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहरी फैसला भएको र सोही फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत पाटनमा दुबै पक्षको पुनरावेदन परी कारवाही हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट शुरुको फैसला केही उल्टी गरी लिलाम सकार गर्दा परेको थैली र सोको ऐनबमोजिमको व्याज र रजिष्ट्रेशन दस्तूर भरी पाउने ठहराई फैसला भएकोमा सोही फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुबै पक्षको पुनरावेदन परी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।  

बैंकले गरेको लिलाम विपक्षी वादीले सकार गरेको भए पनि सो लिलाम सदर कायम रहन नसकी त्यसको परिणामस्वरुप विपक्षी वादीले आफूले सकार गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु परेको देखिन्छ । उक्त प्रक्रियामा विपक्षी वाणिज्य बैंकको त्रुटिले गर्दा लिलाम बदर भएको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा लिलाम बदर भएको अवस्थामा विपक्षी वादीले के पाउने भन्ने नै मुख्य प्रश्न देखिन्छ ।

२. तत्कालीन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ बमोजिम लिलाम भएकोमा लिलाम सदर कायम नरहेकोमा लिलामबाट हक पाउनेले के फिर्ता पाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था देखिन्न । लिलाम सकारवालाले लिलाम सकार गर्दा रकम दाखेला गर्ने र सो सिलसिलामा रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने हुँदाको अवस्थामा सो दस्तूर व्यहोर्नु पर्ने साथै सकारवालाले सकारवापत बुझाएको रकमहरू स्वाभाविक खर्च सहितका खर्चहरू हुने हुन्छन् । सकारवालाले बुझाएको रकमवापत कानूनले पाउने व्याज समेत भरी पाउने हुँदा बिगो (थैली), रजिष्ट्रेशन गर्दा लागेको खर्च र कानूनअनुरूपको व्याज समेत भरी पाउने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएको छ । विपक्षी सकारवालाको रकम पुनरावेदक बैंकको अधिनमा रहेकोमा विवाद भएको छैन ।

३. बैंकको खातामा धरौटीको रुपमा रहेको भन्ने वाणिज्य बैंकको भनाई रहेबाट समेत उक्त खातामा राखिएको रकममा कानूनबमोजिम तोकिएको व्याज पाउने अवस्था रहन आउँछ नै । सोही मान्यतालाई आधार लिई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट कानूनले तोकेको न्यूनतम् व्याज भराउने निर्णय गरेको देखिएकोले बढी व्याज भराएको मान्न मिल्ने अवस्था समेत छैन । यसरी लिलाम गर्नेले कानूनको रीत पुर्‍याउन नसकेको कारणबाट सकारवालाले सकार गरेको लिलाम कायम रहन नसकेको अवस्थामा सोको कारणबाट सकारवालाले व्यहोर्न परेको आर्थिक परिणामलाई अनदेखा गर्न कानून, न्याय र विवेकले समेत दिँदैन ।

४. मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं.मा हक छाडी दिए लिएको सदर नभएको अवस्थामा त्यस्तो किसिमको रकम भरी पाउने व्यवस्था भएको देखिएको र लेनदेन व्यवहारको १० नं.कै अवस्थाको मुद्दा प्रस्तुत मुद्दा नभए पनि यस किसिमको स्थितिमा लगानीकर्ताको त्रुटि बिना अकारण आर्थिक क्षति वा अन्याय व्यहोर्न लगाउन नमिल्ने हुनाले न्यूनतम् खर्च र व्याज भराउने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय मिलेकै देखिन्छ ।

५. पुनरावेदक प्रतिवादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुनरावेदन जिकीरमा धरौटी राखेको रकमका हकमा व्याज वा हर्जानाका सम्बन्धमा बैंकको निर्देशिकाले धरौटी रकममा व्याज दिनपर्ने व्यवस्था नगरेकोले व्याज वा हर्जाना दिन मिल्ने होइन भनी जिकीर लिएको देखिन्छ तर तत्कालीन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ सो सम्बन्धमा मौन रहेको अवस्थामा बैंकको आन्तरिक कार्य सम्पादनका लागि प्रचलित निर्देशिकाहरूमा धरौटी रकममा व्याज दिन नमिल्ने भन्ने उल्लेख हुँदैमा कानूनमा व्यवस्था भएको लेनदेन व्यवहारको १० नं.को प्रतिकूल हुने गरी पक्षहरूको त्रुटि बिना व्यहोर्नु परेको आर्थिक क्षति वा नोक्सानी भराउन नमिल्ने अर्थ गरी निर्देशका नै आकर्षित हुन्छ भन्ने बैंकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

६. त्यस्तै पुनरावेदक वादी कृष्णप्रसाद कर्माचार्यले फिराद दावीमा उल्लेख भएअनुरूपको थैलीका अतिरिक्त निर्माण कार्यमा लागेको खर्च र भरी भराउ हुँदाका सम्मको व्याज समेत यकीन गरी क्षतिपूर्ति दावी गरेको देखिन्छ । यी पक्षहरूका बीचमा भएको उक्त लिलाम सकार गरी रजिष्ट्रेशन दा.खा. गर्ने कार्य गरिसकेपश्चात् राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यबाट उक्त लिलाम बदर भै वादीको हक गुमेको अवस्था सिर्जना भएको समेत नदेखिँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककै कार्यबाट पुनरावेदक वादीलाई निजले दावी गरे जस्तो आर्थिक हानि नोक्सानी हुन गएको भन्ने अर्थ समेत गर्न मनासिव देखिएन ।

७. अतः माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट समेत हर्जानाको हकमा दावी पुग्न नसक्ने र अन्यका हकमा वादीले लिलाम सकार गरेका बखतको थैली र सोको कानूनबमोजिमको व्याज र रजिष्ट्रेशन दस्तूर भरी पाउने ठहराई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६३।८।११।२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । वादी प्रतिवादी दुबै पक्षको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।  

             उक्त रायमा म सहमत छु ।            

मा.न्या.प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

इति संवत् २०६७ साल पुस १२ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृत : विष्णुप्रसाद गौतम