निर्णय नं. ४४०२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ४४०२    ने.का.प. २०४८            अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. १३९९

आदेश भएको मिति:  २०४८।१०।१९।१ मा

निवेदक      : जनकपुर नं.पं.वा.नं. ४ बस्ने पुरुषोतम शर्मा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : धनुषा जिल्ला पंचायत सचिवालयसमेत (साविक पेज नं. ६८७)

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

(१)    जग्गाको कुनै भागमा मुद्दा परी राखेको स्थितिले सो कित्तामा यो यता पट्टिको भागमा विवाद परेको र यतापट्टिको विवाद नपरेको भनी प्रमाण हेरी रिटनिवेदनबाट छुट्याउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्तीनारायण प्रधान

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाश

फैसला

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपालको संंविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    जनकपुर न.पं. वा.नं. ४ अन्तर्गत गुठी अधिनस्थ दाजु बद्रीप्रसाद उपाध्यायका नाममा नम्बरी दर्ता भएको ज.वि. ०–१–७ १/२ मध्ये मलाई घर बनाउन दाजुले दिएको मेरो हक भोगको जग्गामा घर बनाउने तरखरमा लागेको देखि विपक्ष मध्येको शिबनाथ शाह कलवारले आफ्नो घरमा मेरो घर पट्टि पर्ने गरी पर्खाल फोडी नयाँ झ्याल बनाएकोले सो झ्याल बन्द गरी पाउँ भनी नगर पंचायतमा निवेदन दिँदा विपक्षीको नाउँमा जारी भएको ३ दिने म्यादमा विपक्षी हाजिर नभई नगर पंचायतबाट विपक्षीले नक्सा पास तथा पेश गरी सकेको भए नक्सामा झ्याल खुली सकेको भए पास तथा पेश भएको नक्सा बमोजिम नै झ्याल कायम रहने र नक्सा पास तथा पेश नगराई घर निमार्ण गरेको भए निवेदनको दावी अनुसार निजले निवेदकको घर आँगन तर्फ खोलेको झ्याल बन्द गर्ने गरी २०४०।७।१० मा निर्णय भएको थियो । विपक्षी शिबनाथ शाहले हामी समेत उपर गुठी सरकारी जग्गाको सुरक्षा गरी पाउँ भनी दिनु भएको निवेदनमा आफ्नो भएको व्यहोरा प्रतिवाद गरेकोमा गुठीको सरकारी जग्गा च्यापी घटी बढी गरेको भन्ने उजूरी देखिँदा गुठी जग्गा च्यापेको सम्बन्धमा उजूरी गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई भएको हुनाले निवेदन दावी अनुसार कारबाही गरी रहन परेन भन्ने निर्णय भयो । जनकपुर नगर पंचायत कार्यालयमा मिति २०४०।७।१० मा घर बनाउन भनी आवश्यक सबै व्यहोरा खुलाई दस्तूर समेत बुझाई नक्सा सहित नक्सापास होस भनी मैले दर्ता गराएको निवेदनमा २०४०।७।११ मा सूचना जारी भएको म्याद भित्र कसैको उजूरी नपरेपछि नगर पंचायत ऐन, २०१९ को दफा ४८ बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी निवेदकको नक्सा पास गरी दिनु पर्नेमा जि.पं.का. धनुषाबाट २०४०।८।२० मा नक्सा पास सम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही नचलाउनु भनी आदेश प्राप्त भई नगर पंचायतबाट नक्सा पास सम्बन्धी कारबाही रोक्का राखियो, सो उपर सर्वोच्च अदालतमा रिटनिवेदन गर्दा विवादको नक्सा सम्बन्धी जग्गालाई लिई जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयले जनकपुर नगर पंचायतलाई राम मन्दीरको बगैंचा जग्गा नछुट्टिएसम्म नक्सा पास नगरी दिनु भनी कारवाई भएको भन्नेसम्म हुँदा उक्त रिटनिवेदन खारेज गरियो ।

३.    मैले झ्याल बन्द गरी पाउँ भनी विपक्षी शिवनाथ समेत उपर नगर पंचायतमा दिएको निवेदन माथि उल्लेख गरे बमोजिम निर्णय भएपछि आफूले प्रतिउत्तर नदिएको विषयमा अ.बं. २०८ नं. विपरीत पुनरावेदन दिएकोमा जिल्ला न्याय समितिले पनि न्याय समितिका सदस्यहरुले स्थलगत निरीक्षण गर्दा समेत उक्त झ्याल (साविक पेज नं. ६८८) साविक देखिकै भएको जस्ता आत्मनिष्ट आधार लिई अ.बं. २०२ नं. समेत विपरीत गरी नक्सा पास गर्नु नपर्ने भनी २०४५।१२।११ मा निर्णय गरेको मिति २०४६।१।१४ मा नक्कल लिएर थाहा पाएँ ।

४.    यसरी उपरोक्त बमोजिम अ.बं. २०८ नं. २०२ नं. विपरीत गरेको आत्मनिष्ट त्रुटिपूर्ण र अधिकार बिहिन निर्णयबाट निवेदकको संविधानको धारा १०(१), ११(२) (ङ) तथा १५ का मौलिक हक समेत गैरकानुनी किसिमले आघात गरिएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षीको पुनरावेदन दर्ता लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही तथा धनुषा जिल्ला न्याय समितिको मिति २०४५।१२।११ को निर्णय पर्चा समेत बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

५.    यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, विपक्षहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।२।८।१ को आदेश ।

६.    गुठी अधिनस्थ श्री जनकपुर राम मन्दिरको रामबाग बगैंचाको जग्गालाई रिट निवेदकले आफ्नो जग्गा भनी देखाई सो जग्गामा घर बनाउन नक्सा पासको दरखास्त दिए पनि जनकपुर नगर पंचायतको सो बगैंचा भएको वडा नं. ४ का सबै नगर सभासद तथा सोही बडाको अन्य गन्यमान्य व्यक्ति समेत २२ जनाले सार्वजनिक सम्पत्ति रिट निवेदक तथा तिनका दाजु भाइहरुले जबरजस्ती कब्जा गर्दै गएको र हाल सो गुठी धर्म कायार्थ जग्गामा घर बनाउन नक्सा पासको दरखास्त दिएकोले आवश्यक कारवाही होस भनी विशेष प्रहरी अधिकृत टुर मुकाम जनकपुर धाममा मिति २०४०।८।२५ मा दिएको निवेदनपत्रमा विशेष प्रहरी विभागद्वारा अनुसन्धान हुँदै गरेको हुनाले रिट निवेदकले दिनुभएको २०४० सालको रि.नं. २०५६ मिति २०४२।९।५ मा खारेज भइसकेपछि ध.जि.पं. बाट प्रस्तुत निर्णय भएको, निवेदकले जुन दर्ताको उल्लेख गरेका छन् सो दर्ता भएको जग्गा भन्दा झण्डै दोब्बर जग्गामा घर र आँगन बनाई भोग गर्दै आएको र सोही च्यापेको रामबागको जग्गालाई आफ्नो देखाई घर बनाउन खोजेको छ । गुठी संस्थान जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयबाट रिट निवेदन तथा यिनका दाजु भाइहरुले रामबागको गुठी अधिनस्थ जग्गा च्यापी घर बनाइसकेको र प्रस्तुत विवादको घर समेत सोही जग्गामा बनाउन प्रयत्नशील रहेको हुनाले रिट निवेदक निजकै भाइ अशोकप्रसाद उपाध्याय, हरीकिर्तनप्रसाद उपाध्याय र बद्रीप्रसाद उपाध्यायलाई मिति २०४०।१२।१९ का दिन पत्रद्वारा अनुसन्धानको लागि झिकाइएको तथा २०४१।३।१ का दिन रिट निवेदकको नक्सा पासको दरखास्त बमोजिमको घर बनाउन पाउँ भन्ने नक्सा पुरुषोत्तमले चर्चेको जग्गा छुट्याई सिफारिश उक्त कार्यालयबाट नआएसम्म नक्सा पास नगरी दिन हुन भनी प.सं. २०४०।०४१ च.नं. ३९०९ को पत्रद्वारा जनकपुर नगर पंचायतमा लेखी पठाएकोबाट यो जग्गामा रिट निवेदकको निर्विवाद हक नहुनुको साथै गुठीबाट समेत नक्सा पासको काम रोक्का रहेकोले निर्विवाद हकको अभावमा दायर भएको रिटनिवेदन खारेजभागी छ ।

७.    मेरो घर नगरपंचायतको गठन पछि बनाएको नभई पचासौ वर्ष पहिले निर्माण भएको, सो समयमा नक्सा पास नै गराउन नपर्ने, पहिले सानो झ्याल रहेकोमा सो लाई झिकी हाल ठूलो झ्याल राखेको हुनाले ज.न.पं. को मिति २०४०।७।१० को निर्णयले मलाई कुनै तात्विक असर परेको छैन । न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ४९ अन्तर्गत नक्सा पासको सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला पंचायतलाई भएको जिल्ला पंचायत ऐन, २०१९ को दफा ४५(क) अन्तर्गत न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान र सो न्यायिक समितिले प्रचलित कानुन बमोजिमको मुद्दा मामिला हेर्नु पर्ने, ध.जि.पं.ले विवाद परेको झ्यालको सम्बन्धमा फैसला नभएसम्मका लागि नक्सा पासको कामलाई रोक्का सम्म राखेकोबाट निवेदकको कुनै अधिकार हनन् भएको (साविक पेज नं. ६८९) छैन । वादीले मेरो झ्याल खुल्ने हाल जनकपुर नगर पंचायतको शहरी क्षेत्रको नापी हुँदा कायम भएको ज.नं. पं.वा.नं. ४क कि.नं. १४० को जग्गा सर्भे नापीले गुठी संस्थानको नाउँमा दर्ता गरिदिए उपर ध.जि.अ. मा  २०४५।८।६।२ मा द.नं. १२६० को ज.खिचोला द.ब. मुद्दा दिई अदालतको विचाराधिन रहेको स्थिति हुँदा रिटनिवेदन खारेजभागी छ । यसको अलावा रिट निवेदकले म माथि मिति २०४२।३।२५।३ मा दे.नं. १२९६ को अर्को खिचोला मुद्दा दिई हाल ध.जि.अ. मा विचाराधीन नै छ ।

८.    अ.बं. २०२ र २०८ नं. को कार्यविधिको हकमा प्रश्न उठाउनेको कानुनी स्थिति हेर्दा उक्त कि.नं. १४० को जग्गामा निवेदकको कुनै हकदैया नै नभएपछि निजलाई बुझ्नु पर्ने कुनै कारण समेत नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत प्रत्यर्थी शिबनाथ साह कलवार र रामकुमार शाह कलवारको संयुक्त लिखितजवाफ ।

९.    यसमा धनुषा जिल्ला पञ्चायत सचिवालय, धनुषा जिल्ला पंचायत न्याय समिति, न्याय समितिको अध्यक्षको नाममा यस अदालतबाट जारी भएको म्याद भित्र लिखितजवाफ पर्न आएको नदेखिएको ।

१०.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति नारायण प्रधानले कानुन प्रतिकूल खोलेको झ्याल बन्द गरी पाउँ भनी जनकपुर नगर पंचायतमा दिएको निवेदनमा विपक्षीले जवाफै नदिई निर्णय भएकोमा सो उपर जिल्ला पंचायत न्याय समितिमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने होइन, कानुन विपरीत पुनरावेदन लिई मलाई सूचना समेत नदिई गरेको निर्णय अ.बं. २०२, २०८ नं. समेत विपरीत हुँदा उक्त निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी शिबनारायण साह कलवार र रामकुमार साह कलवारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले झ्यालनेरको एक फिट जग्गामा विवाद भई वादी पुरुषोत्तम प्रतिवादी शिब नारायण साह समेत भएको जग्गा खिचोला चलन द.नं. १२९६ मुद्दाको साथै यिनै वादी प्रतिवादी समेत भएको द.नं. १२६० जग्गा खिचोला दर्ता मुद्दा समेत धनुषा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा हकदैया नै नभएको निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    यसमा रिटनिवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१२.   निर्णय तर्फ हेर्दा नगर पंचायतमा परेको उजूरीमा विपक्षीले जवाफ नदिई बसेको हुनाले नगर पंचायतको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न नपाउनेमा निजको पुनरावेदन दर्ता गरी २०४५।१२।११ मा धनुषा जिल्ला न्याय समितिबाट निर्णय गरेको कानुन विपरीत हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन रहेछ । रिट निवेदकले जुन जग्गामा घर बनाउन नक्सा पासको कारवाही चलाएको छ सो जग्गाको सम्बन्धमा रिट निवेदक पुरुषोत्तम शर्मा वादी र शिबनारायण शाह कलवार प्रतिवादी भई २०४२।३।२५ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दा र यिनै वादी प्रतिवादी बीच जग्गा खिचोला दर्ता मुद्दा पनि २०४५।८।६ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेको कुरा फाइल संलग्न कागजात समेतबाट देखिन्छ । निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्तिनारायण प्रधानले निवेदकको दर्ताको जग्गाको कुनै भाग वा हिस्सा सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परेको छ भन्दैमा सम्पूर्ण जग्गामा विवाद छ भनी नक्सा पासको कार्य रोक्का हुनसक्ने होइन भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहसका सम्बन्धमा हेर्दा त्यस्तो जग्गाको कुनै भागमा मुद्दा परी राखेको स्थितिले सो कित्तामा यो यता पट्टिको भागमा विवाद परेको र यता पट्टिकोमा विवाद नपरेको भनी सबूद प्रमाण (साविक पेज नं. ६९०) हेरी रिटनिवेदनबाट छुट्याउन मिल्ने देखिँदैन । साथै गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयले निवेदन जिकिरको सम्पूर्ण कित्ता नै दर्ता गराएको भनी धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी राखेको सम्बन्धमा रिट निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको छैन ।

१३.   अतः जग्गाको स्वामित्वको विवाद चली धनुषा जिल्ला अदालतलमा विचाराधीन रहेकोमा विवाद नरहेको र सोही जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास गराउने सम्बन्धी कारवाहीका सम्बन्धमा रिटनिवेदन परिरहेको, जिल्ला अदालतमा विचारधीन मुद्दाबाटै उक्त विवादका सम्बन्धमा समेत समग्र रुपमा निर्णय हुन सक्ने नै देखिएको हुनाले प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुरेन्द्र्रप्रसाद सिंह

इति सम्वत् २०४८ साल माघ १९ गते रोज १ शुभम् ।

 

(साविक पेज नं. ६९१)