निर्णय नं. ७१७७ - निषेधाज्ञायुक्त परमादेश

निर्णय नं.७१७७     ने.का.प २०६० अङ्क १.२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

सम्बत् २०५८ सालको रि.नं. ७३९४

आदेश मितिः २०६०।१।३।४

 

मुद्दा :– निषेधाज्ञायुक्त परमादेश ।

 

पुनरावेदक

निवेदकः रुपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर नगरपालिका वार्ड नं.६ दयापथ बस्ने शंकरप्रसाद विश्वकर्मा  विरुद्ध

प्रत्यर्थी

विपक्षीः      ऐ.ऐ वार्ड नं. ७ स्थित नेपाल बैंक लिमिटेड, सिद्धार्थनगर शाखा भैरहवा समेत 

 

§  ऋणीले तमसुक गरिलिएको ऋण भाखाभित्र ऋणीबाट असुल उपर गरिलिनु र सो म्याद भित्र ऋणीले सांवा ब्याज नबुझाएमा धितो रहेको सम्पत्ती बाणिज्य बैंक ऐन , २०३१ को दफा ४७ (क ) (१) बमोजिम लिलामीको सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी लिलामी प्रकृया अगाडि बढाउनु गैर कानुनी मान्न नमिल्ने ।

§  ब्याज हकमा अन्य र ऋणीहरुले पाए सरह्को सुविधा मैले पनि पाउनु पर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्द बन एउटा व्यापारी संस्था भएकोले ऋणी र बैंक बीचको समजदारीबाट मात्र ब्याज मिनाहा वा घटी कायम गर्न सकिने पारिपाटी देखिएकोले पुनरावेदकले यसलाई अधिकारको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने।

§  बैंकबाट लिएको  ऋण साँवा र ब्याज सेमत पुनरावेदकले नबुझएको अवस्थामा धितो रहेको सम्पत्ती लिलाम गरी  ऋण असुल गर्ने प्रकृया अनुसार लिलामी सुचना प्रकाशित गरेको बिपक्ष बैंकको कार्यबाट निवेदकको हकाधिकारमा आघात पर्ने अवस्था बिद्दमान नदेखिदा निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ।

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः 

आदेश

न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०५७।४।३२ को फैसला उपर निवेदक पक्षको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

२.    मिति २०५६।१०।९ मा प्रकाशित गोरखापत्रको नेपाल बैङ्क लिमिटेडको घर जग्गा लिलाम विक्रीको सूचना भन्ने शीर्षक अन्तर्गतको घरेलु उद्योग ४८।८७ भै शंकर काष्ठ कार्यालय सि.नं. पा. वार्ड नं. ६ गल्ला मण्डिको प्रो. शंकरप्रसाद विश्वकर्माको धितो सुरक्षण विवरणमा उल्लेखित जिल्ला रुपन्देही सि.न.पा. वार्ड नं. ६ दयापथ टोलस्थित नापी नभएको मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको रसिद नं. १३६५ को क्षेत्रफल ०–०–६ जग्गा र सो मा बनेको घर समेत उल्लेख भएको सम्पत्ति म निवेदकको हो, सो सम्पत्तिलाई  विपक्षीहरु मिली लिलाम गर्ने पूर्ण शंका लागेको छ । शंकर काष्ठ उद्योगको लागि सो जग्गा धितो राखी रु.५०,०००।– कर्जा लिएको र रु.१२,७२८।– पटक पटक गरी बुझाएको छु र साँवा रु.५०,०००।– र ब्याज रु.५०,०००।– बुझाउने छु, धितो फुकुवा गर्नुहोस् भन्दा नमान्नु भएकोले मेरो गाँसबास उठाउने शंका भैरहेको छ । मेरो ७ (सात) लाख पर्ने सम्पत्ति मूल्यांङ्कन नैं नगरी लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित भएछ र के कति रकम लिनदिन बाँकी रहेको भन्ने कुरा सूचनामा लेखिएको छैन । यस्तै अवस्थामा अरुले ब्याज मिन्हा पाएको भै साँवा मात्र बुझाउने सुविधा मलाई विपक्षीहरुले दिनु भएको छैन । तसर्थ विपक्षीहरुका नाउँमा लिलाम बिक्री नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश सहित निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पटक पटक भौचरअनुसारको रकम कट्टा गरी तिर्न बुझाउन पर्ने रकम बुझी धितो फुकुवा समेत गरी दिनु भन्ने समेत निवदेनको निवेदन दावी । 

३.    वाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफैं वा वारेश वा कानून व्यवसायी मार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु र अन्तरिम आदेश तर्फ छलफल गर्नु फाल्गुण २५ गते दिन तोकी वकलाई बैङ्कलाई सूचना दिने भन्ने समेत २०५६।१०।१६ को आदेश । 

४.    निवेदकले तिर्नुपर्ने ऋण रकम स्पष्ट देखिएको तिरेको बुझाएको जिकिर निवेदकबाट आउन नसकेको र विपक्षीबाट लिखित जवाफ पेश भई सकेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने स्थिति नदेखिएको भन्ने मिति २०५६।११।२५ को आदेश । 

५.    साँवाको पूरा ब्याज, पेनल ब्याज, हर्जाना ब्याज समेत मिन्हा गर्न र दिने अधिकार यस बैङ्कलाई नभै संचालक समिति ने.बै.लि. मा निहित रहेको छ । सो बमोजिम गर्न निवेदकलाई जानकारी दिएको हो । भाखाभित्र कर्जाको साँवा ब्याज नबुझाएकोले लिलामको सूचना निकालेको  हो । विपक्षीले साँवा र अन्य लगानी साँवा रु.५१,९०६।– र सो को साधारण ब्याज पैनल ब्याज र ब्याजको ब्याज समेत गरी रु.२,४८,४५५।५३ भै जम्मा साँवा ब्याजको रकम रु.३००३६१।७८ असुल गर्न सूचना जारी भएकोमा निवेदनको दावी बमोजिम साँवा र साँवा बमोजिम ब्याज बुझाई ऋणमुक्त हुने मनसाय कानून विपरीत रहेको छ । तसर्थ निवेदकको माग दावी अनुसार आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था र स्थिति नभएकोले जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत विपक्षी नेपाल बैङ्क लि. सिद्धार्थनगर शाखाका तर्फबाट ऐ. शाखा प्रबन्धक कृष्ण श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

६.    कर्जा बुझाएको विपक्षीले उल्लेख गर्न नसक्नु भएको कर्जा बाँकी भएमा लिलाम बिक्री हुनसक्ने भएकोले नेपाल बैङ्क लिमिटेड सिद्धार्थनगर शाखाको लिखित जवाफलाई समर्थन गर्दै विपक्षीको झुठो निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने ने.बै.लि. संचालक समिति  बैङ्क प्रधान कार्यालय समेतको लिखित जवाफ  । 

७.    यसमा निवेदकले बैङ्कसँग ऋण लिएको र तिर्न बाँकी भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिदैन। अर्को ऋणीले ब्याज मिनाहा पाएकोमा मैले पनि पाउनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकिर तथ्ययुक्त नदेखिएकोले निवेदनमा उल्लेख भएको आशंकाको स्थिति विद्यमान नदेखिदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत ब्यहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको २०५७।४।३२ को फैसला । 

८.    मैले तिर्नुपर्ने रकम के कति हो सो उल्लेखै नगरी मेरो सम्पत्ति लिलाम गर्ने सूचना निकालेको गैरकानूनी हुनुका साथै अरु ऋणीहरुले पाए सरहको सुविधा मैले समेत पाउनु पर्नेमा सो सुविधा नदिई मेरो सम्पत्ति लिलाम गर्ने आशंका हुँदा निषेधाज्ञायुक्त परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्नेमा निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको  शंकरप्रसाद विश्वकर्माको मिति २०५८।६।१० को पुनरावेदन पत्र । 

९.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग बमोजिम निषेधाज्ञायुक्त परमादेशको आदेश जारी हुन नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको छ, छैन तत्सम्बन्धमा नैं निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

१०.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा मैले रु.सातलाख पर्ने घर जग्गा विपक्षी बैङ्कमा धितो राखी रु.५०,०००।– ऋण लिएकोमा पटकपटक गरी जम्मा रु.१२,७२८।– रुपियाँ बुझाई सकेको र उद्योग रुग्ण भै बन्द भएकोले उक्त रकम तिर्नलाई अन्य ऋणीहरुलाई दिएको सरह ९०% ब्याज मलाई पनि मिनाहा गरी बाँकी साँवा ब्याज दिन्छु भन्दा बैङ्कले नमानी मेरो घरजग्गा लिलामी गर्ने सूचना विपक्षी बैङ्कले प्रकाशित गरेकोले निषेधाज्ञाको आदेशद्वारा रोक्का गरी अन्य ऋणीले ब्याजमा सहुलियत पाए सरह मलाई पनि दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने निवेदन विपक्षीले लिएको ऋण नबुझाएकोले धितो सम्पत्ति लिलाम गरी बैङ्कको रकम असूल गर्न सूचना निकालिएकोले निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत लिखित जवाफ भै निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उपर प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखियो । 

११.    यसमा निवेदकले शंकर काष्ठ उद्योग संचालन गर्न सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ६ दयापथ टोलस्थित नापी नभएको मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको रसिद नं. १३६५ को क्षेत्रफल    ०–०–६ धुर जग्गा र सो मा बनेको घर समेत धितो राखी विपक्ष बैङ्कसँग रु.५०,०००।– मिति २०४२।११।१३ मा ऋण लिएकोमा विवाद देखिदैन । बैङ्कसँग ऋण लिई सकेपछि बैङ्कलाई मिति २०४५।११।१७ सम्ममा साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व पुनरावेदकको  रहे भएकोमा सो बमोजिम भए गरेको देखिदैन । ऋणीले तमसुक गरिलिएको ऋण भाखाभित्र ऋणीबाट असुल उपर गरिलिनु र सो म्यादभित्र ऋणीले साँवा ब्याज नबुझाएमा धितो रहेको सम्पत्ति बाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ को दफा ४७(क)(१) बमोजिम लिलामीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गैरकानूनी मान्न मिलेन । ब्याजको हकमा अन्य ऋणीहरुले पाए सरहको सुविधा मैले पनि पाउनु पर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिर सो सम्बन्धमा विचार गर्दा बैङ्क एउटा व्यापारी संस्था भएकोले ऋणी र बैङ्क वीचको समझदारीबाट मात्र ब्याज मिनाहा वा घटी कायम गर्न सकिने परिपाटी देखिएकोले पुनरावेदकले यसलाई अधिकारको रुपमा प्रस्तुत गर्नसक्ने अवस्था देखिदैन ।  

१२.   तसर्थ पुनरावेदकले बैङ्कबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्ने दायित्वबाट मुक्ति पाउन नसक्ने र ब्याज मिनाहा वा घटीको हकमा ऋणी र बैङ्क बीचको समझदारीबाट कायम गर्न सकिने अवस्था देखिएकोले बैङ्कबाट लिएको ऋण साँवा र ब्याज समेत पुनरावेदकले नबुझाएको अवस्थामा धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी ऋण असुल गर्ने प्रक्रिया अनुसार लिलामी सूचना प्रकाशित गरेको विपक्ष बैङ्कको कार्यबाट निवेदकको हकाधिकारमा आघात पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिदा निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।  

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. चन्द्रप्रसाद पराजुली

 

 

इतिसम्बत् २०६० साल बैसाख ३ गते रोज ४ शुभम्.................।