निर्णय नं. ८५४७ - वैदेशिक रोजगार

निर्णय नं. ८५४६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

संवत् २०६६ सालको रिट निवेदन नं. –०४१८

आदेश मितिः २०६७।८।२६।१

 

विषय  :– उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला मोरङ्ग विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.३ शंकरपुर बस्ने ज्ञानबहादुर      बुढाथोकी समेत

 

विरुद्ध

विपक्षीः ऐ.ऐ. वडा नं. ६ वस्ने पदमकुमारी बुढाथोकीको मु.स.गर्ने मोहनबहादुर बुढाथोकी समेत

 

§  आफ्नो आमाले दिएको हक कायम मुद्दा निजले सकार गरेको र सो मुद्दामा यस अदालतले पुनरावेदिका समेतको अपुताली भाग कायम हुने गरी ५ भागको १ भाग पाउने भनी फैसला गरेबाट एक भाग अपुताली हक निजको छोराले पाउने ।

(प्रकरण नं.५)

§  मुद्दा कारवाहीको क्रममा कानूनबमोजिम मृतकको तर्फबाट मुद्दा सकार गरी मृतकको हकमा भएको फैसलापश्चात् त्यस्तो फैसला कार्यान्वयनको चरणमा कुनै तात्विक परिवर्तन नआएको अवस्थामा फैसलामा उल्लिखित स्पष्ट र सोझो अर्थ आउने गरी त्यसको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुद्दा अंश मुद्दा पनि नभै अपुताली हक कायम नामसारी भएकोले सो मुद्दाको वादीको मृत्युपछि निजको हक पहिला नै छुट्टी भिन्न भएका अंशियारहरूमा जान नसक्ने ।

§  अपुताली हक अंश हक जस्तो सबै जीवित अंशियारमा सर्न सक्ने पनि होइन । त्यस्तो हक निजको अपुताली खाने हकदारमा नै जाने हुन्छ । यही नै अपुतालीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएकोले छोरा भएको नाताले सो हक पाउने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कुमुदकुमार भटृराई

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद पाठक

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

            न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत रिट निवेदन सहित मुद्दाको ठहर यस प्रकार छः–

            पुनरावेदन अदालत विराटनगरले मिति २०५३।१०।२० गते २०५१ सालको दे.पु.नं. १९३९ को अंश मुद्दा फैसला गर्दा व्यवहार प्रमाणले वादी प्रतिवादीहरू अघि नै छुट्टी भिन्न भएको भन्ने पुष्टि हुन्छ भनी वादी प्रतिवादीहरूको संयुक्त नाउँमा रहेको अबण्डा जग्गाहरूको दर्ता फुटाई आ–आफ्नो नाउँमा जग्गा दर्ता गर्न वादी प्रतिवादीलाई कानूनले हक प्रदान गरेको हुँदा त्यसतर्फ केही बोली रहनु परेन । बाबु दानबहादुर बुढाथोकीको अंश भागमा परेको निजको नाम दर्ताको जग्गा बाबुको शेषपछि अपुतालीको रोहबाट वादी प्रतिवादीहरूले कानूनअनुसार आ–आफ्नो हक कायम गराउन सक्ने हुँदा त्यस सम्बन्धमा पनि निर्णय गरी रहनु परेन भनी भएको फैसला नै अन्तिम भएर रहेको छ ।

            उक्त फैसलाबमोजिम पिता दानबहादुर बुढाथोकीका नाउँ दर्ताको जग्गा नामसारी गर्न उक्त मुद्दाको हामी वादी प्रतिवादीले कारवाही चलाउँदा प्रत्यर्थी पदमकुमारी बुढाथोकी र मोहनबहादुर बुढाथोकी समेतले नामसारीमा दावी गरेको हुँदा मालपोत कार्यालय मोरङ्गले मिति २०५६।२।२३ मा आफ्नो हक कायम गरी ल्याउनु भनी निर्णय गरेबमोजिम प्रत्यर्थी पद्मकुमारी बुढाथोकी, मोहनबहादुर बुढाथोकी र निवेदक नथुबहादुर बुढाथोकीको हक कायममा मोरङ्ग जिल्ला अदालतमा छुट्टा–छुट्टै फिराद दायर भएकोमा तह तह हुँदै प्रत्यर्थी पदमकुमारी बुढाथोकीले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पत्र दायर गर्नु भएकोमा उक्त मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा पद्मकुमारी बुढाथोकीको मृत्यु भयो । उक्त संवत् २०६० सालको दे.पु.नं. ८४२२ र ८४२३ को मुद्दा यस सम्मानीत अदालतबाट मिति २०६३।१०।७ गते फैसला हुँदा छुट्टिभिन्न भै बसेका जीवित सबै अंशियारहरू हकदार रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जीवित हकदार सबैको नाउँमा नामसारी गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः बाबु लोग्नेको सम्पत्तिमा जीवित वादी प्रतिवादी लगायतका हकदारले आ–आफू वादी प्रतिवादी भै दायर भएका लगाउको मुद्दाबाट पाउनेमा प्रस्तुत मुद्दाबाट पनि दोहोरो नपाउने गरी बराबरको दरले खान पाउने अवस्थामा जीवित हकदार बीच ५ भागको १ भाग पाउने भन्ने बुँदा उल्लेख गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५९।१२।२० को फैसला सदर गरेको सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला नै अन्तिम भएर रहेको छ ।

            तत्पश्चात् सोही फैसलाबमोजिम मोरङ्ग जिल्ला अदालतमा प्रत्यर्थी मोहनबहादुर बुढाथोकीले १ भाग समेत २ भाग पाउँ भनी निवेदन दायर गर्नु भएकोमा हामीले उक्त निवेदनलाई प्रतिवाद गरी जवाफ दर्ता गराई आफ्नो हकमा फैसलाबमोजिम जीवित ४ अंशियार मात्र भएकोले ४ भाग लगाई पाउँ भनी निवेदन दायर गरेकोमा उक्त निवेदन इजलाससमक्ष पेश हुँदा मुद्दा फैसला हुनुपूर्व पद्मकुमारीको मृत्यु भएपछि जीवित हकवाला ४ जना मात्र कायम रहेको देखिन्छ । दानबहादुरको सम्पत्ति पद्मकुमारीका नाउँमा दा.खा. नामसारी भई आई नसकेको, पदमकुमारीको नाममा सम्पत्ति दा.खा. नामसारी नहुँदै निजको मृत्यु भएको हुँदा अव सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार हकदारले दोहोरो नपाउने गरी जिवितलाई मात्र हकदार मान्नु पर्ने हुन आयो । फैसलाले पनि बाबु लोग्नेको सम्पत्तिमा वादी प्रतिवादी लगायतका हकदारले दोहोरो नपाउने गरी बराबरका दरले खान पाउने भनी व्याख्या भई रहेको समेत हुँदा निवेदक मोहनबहादुरका मागबमोजिम ५ भाग मध्ये मृतक आमा पदमकुमारीको भाग समेत आफूले पाउनुपर्ने दावी फैसला अनुकूल देखिएन । अतः निवेदकहरू ४ जना हकदार हुँदा ४ भागको १ भाग नामसारी गरी दिनुपर्ने देखिँदा सोहीअनुसार गर्नु भनी मिति २०६६।२।२२ मा मोरङ्ग जिल्ला अदालतले गरेको आदेशउपर प्रत्यर्थी मोहनबहादुरको पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा मुलुकी ऐन, अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनउपरमा प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत विराटनगरले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट हक कायम नामसारी दर्ता चलन मुद्दामा मिति २०६३।१०।७ मा भएको फैसलाबाट ५ भागको १ भाग यी निवेदककी आमा पद्मकुमारीले अपुताली हक कायम पाउने देखिएको र सो मुद्दा चल्दा चल्दै पद्मकुमारीको मृत्यु भई यिनै निवेदकले मुद्दा सकार गरेको समेत देखिँदा सो फैसलाबमोजिम ५ भाग लगाई वादी पदमकुमारीको हक समेत २ भाग यी निवेदकको नाउँमा दर्ता गरी दिनुपर्नेमा सो नगरेको हदसम्म त्यहाँबाट भएको मिति २०६६।२।२२ को आदेश बेरितको हुँदा बदर गरी दिएको छ । अव सर्वोच्च अदालतको उक्त अन्तिम फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत विराटनगरले मिति २०६६।६।३० गते आदेश गरेको आधारमा प्रत्यर्थी मोरङ्ग जिल्ला अदालत र तहसील शाखाले फैसला कार्यान्वयनको कारवाही अघि बढाई म निवेदक समेतलाई तारेखमा राखेको छ ।

            स्व.दानबहादुरको नाउँमा दर्ताको जग्गाको मिति २०५९।१२।२० को पुनरावेदन अदालतको फैसलामा स्पष्टसँग जीवित वादी प्रतिवादी लगायतका अंशियारले दोहोरो नपाउने गरी सिद्धान्ततः बराबरका दरले खान पाउने भनी फैसला भएको र सोही मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले मिति २०६३।१०।७ गते पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला सदर गरेको हुँदा दानबहादुर नाउँ दर्ताको जग्गामा निर्विवाद रुपमा जीवित अंशियारहरूले बराबर पाउने हो । पुनरावेदन अदालत विराटनगरले फैसला गर्दा ५ अंशियार जीवित रहेकोले जीवित ५ भाग लगाएको हो । जीवित ५ अंशियार हकदार मध्ये पद्मकुमारीको मिति २०६३।१।२७ गते मृत्यु भयो । निजको मृत्यु हुँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो । निजको हक पक्का नभई मृत्यु भएको अवस्था छ । दावीको सम्पूर्ण जग्गाहरू पिता स्व. दानबहादुरको पैतृक सम्पत्ति हो सबै जग्गाहरू आजसम्म पिताकै नाउँ दर्ता स्रेस्तामा छ ।

            प्रस्तुत विवाद अंश हकको नभई अपुताली हकको सम्बन्धमा हो । अपुताली हक दोहोरो प्राप्त हुन सक्दैन । पुनरावेदन अदालतले मुलुकी ऐन अ.वं. १७ नं. को प्रत्यर्थीको निवेदनउपर मिति २०६६।६।३० मा आदेश गर्दा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मिति २०६३।१०।७ को फैसलाको संकुचित अर्थ लगाई व्याख्या गरेको छ । हामी समान हकदार भएकोमा प्रत्यर्थीले २ भाग म निवेदकले १ भाग पाउने गरी भएको उक्त आदेश समन्यायिक छैन ।

बस्   जीवित ४ जना छोराहरूको अपुताली हक कायम हुनुपर्नेमा मृतकको समेत हक लाग्ने भनी ५ भाग लगाई २ भाग प्रत्यर्थीको नाममा गर्ने भनी भएको उपरोक्त आदेश तथा कामकारवाहीबाट निवेदकको उल्लिखित हकहरूको अतिरिक्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १९ मुलुकी ऐन, अपुतालीको २, ६ समेतद्वारा प्रदत्त हकमा बाधा अवरोध उत्पन्न गरेको र यसरी बाधा अवरोध उत्पन्न गरी प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरिएका आदेश लगायतका कामकारवाहीहरू बदर गरी आफ्नो हकको संरक्षण र प्रचलन गरी पाउन अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटो समेत नरहेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ अन्तर्गत सम्मानीत अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग तथा ऐ. धारा १०२(४) बमोजिम व्याख्या समेत गराई माग्न आएको छु । प्रत्यर्थी मोहनबहादुरको अ.वं. १७ नं.को निवेदन उपरमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०६६।६।३० मा भएको आदेश, सो आदेशका आधारमा प्रत्यर्थी मोरङ्ग जिल्ला अदालत तथा तहसीलदारबाट भए गरेका सम्पूर्ण कामकारवाही नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश आज्ञा आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । साथै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी विपक्षी नं.१,२,३ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयमा पठाइ दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं.४ लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एकन्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६६।८।१० मा भएको आदेश ।

            मोरङ्ग जिल्ला अदालतको मिति २०६६।२।२२ को आदेश बदर गरिपाऊँ भनी मु.स.गर्ने मोहनबहादुर बुढाथोकीले यस अदालतमा अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन गरी मोरङ्ग जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भै यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष पेश हुँदा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट संवत् २०६० सालको दे.पु.नं. ८४२२ को हक कायम नामसारी दर्ता चलन मुद्दामा मिति २०६३।१०।७ मा भएको फैसलाबाट ५ भागको १ भाग यी निवेदककी आमा पद्मकुमारीले अपुताली हक पाउने देखिएको र सो मुद्दा चल्दा चल्दै वादी पद्मकुमारीको मृत्यु भै यिनै निवेदकले मुद्दा सकार गरेको समेत देखिँदा सो फैसलाबमोजिम ५ भाग लगाई वादी पद्मकुमारीको हक समेत २ भाग यी निवेदकको नाममा दर्ता गरिदिनु पर्नेमा सो नगरेको हदसम्म त्यहाँबाट भएको मिति २०६६।२।२२ को आदेश वेरितको हुँदा बदर गरी दिएको छ । अब सर्वोच्च अदालतको उक्त अन्तिम फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन गर्नुहोला भन्ने मिति २०६६।६।३०।६ गतेमा आदेश भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरका तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            मेरी आमा पदमकुमारी बुढाथोकीका नाममा दर्ता कायम हुनेमा आमाको स्वर्गारोहण भएकोले निज आमा तर्फको एकमात्र एकासगोलको छोरा म निवेदक मोहनबहादुर बुढाथोकीको नाममा दर्ता श्रेष्ता गरी पाउन मालपोत कार्यालय विराटनगरलाई लेखी पाउँ भनी मोहन बुढाथोकीले मिति २०६५।६।१० मा निवेदन दिएको पाइयो ।

            सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार हकदारले दोहोरो नपाउने गरी जीवितलाई मात्र हकदार मान्नुपर्ने हुन आयो, फैसलाले पनि बाबु लोग्नेको सम्पत्तिमा वादी प्रतिवादी लगायतका हकदारले दोहोरो नपाउने गरी बराबरका दरले खान पाउने भनी व्याख्या भइरहेको समेत हुँदा निवेदक मोहनबहादुरको मागबमोजिम ५ भाग मध्ये मृतक आमा पदमकुमारीको भाग समेत आफूले पाउनुपर्ने दावी फैसलाअनुरूप देखिएन । निवेदकहरू चार जना हकदार हुँदा चार भागको एक भागका दरले स्वर्गीय दानबहादुरको सम्पत्ति नामसारी गरिदिनु पर्ने देखिँदा सोही अनुसार गर्नु भनी मिति २०६६।२।२२ मा यस अदालतबाट आदेश भएकोमा यस अदालतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी मु.स. गर्ने मोहनबहादुर बुढाथोकीले निवेदन दिएकोमा ५ भाग लगाई वादी पदमकुमारीको हक समेत २ भाग यी निवेदकको नाममा दर्ता गरिदिनु पर्नेमा सो नगरेको हदसम्म मिति २०६६।२।२२ को आदेश बेरितको हुँदा बदर गरिदिएको छ भनी मिति २०६६।६।३० मा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट आदेश भई यस अदालतको आदेश बदर भएको पाईयो ।

            यस अदालतबाट भएका सम्पूर्ण कामकारवाही कानूनअनुरूप नै भए गरिएको र फैसला कार्यान्वयन गर्ने काम समेत कानूनबमोजिम नै हुने हुँदा फैसला कार्यान्वयन कानून विपरीत भएको भन्ने निवेदकको दावी खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने मोरङ्ग जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            अङ्क र अक्षरमा स्पष्ट भाषामा लेखिएको फैसला नै अदालतको भाव हो । अङ्क र अक्षरमा लेखिएको, तथ्यमा विवेचना भएको भन्दा विपक्षीलाई अनुकूल मिल्ने अर्को भाव आउँछ भनी अनुमान गर्न व्याख्या सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त, नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० तथा यसै सम्मानीत अदालतबाट विभिन्न समयमा भएका फैसलाहरू समेतबाट मिल्ने अवस्था रहँदैन ।

            यसै सम्मानीत अदालतबाट मैले अ.वं. ६२(३),७० नं. बमोजिम मुद्दा सकार गरी फैसला समेत भै अन्तिम भएको अवस्थामा अव आएर अ.वं. ६२(३),७० नं. विपरीत कार्य भयो भन्ने  आशययुक्त विपक्षीहरूको कथन न्याय र कानूनको धरातल भन्दा बाहिर रहेको छ ।

            विपक्षीहरू स्व. दानबहादुरसंग छुट्टि भिन्न भइसकेको तथ्य सम्मानीत अदालतबाट भएको फैसला समेतले प्रष्ट भएकै छ । अपुताली हक पाउने होइन भनी कतै कुनै कागजमा उल्लेख गरिएको छैन । अंश र अपुताली फरक कुरा हुन ।

            मेरी आमा स्व. पदमकुमारीको स्वर्गारोहण पश्चात् मैले मुद्दा सकार गरिसकेपछि मिति २०६३।१०।७ गते यसै सम्मानीत अदालतबाट फैसला गर्ने क्रममा यदि पदमकुमारीको अपुताली हक कायम नहुने फैसलाको आशय रहेको भए निजको मृत्यु भईसकेको हुँदा केही बोल्नु परेन भनी ४ भाग लाग्ने कुरा फैसलामा अवश्य उल्लेख हुने थियो । तर यसै अदालतबाट प्रष्टसंग ५ भागको १/१ भाग पाउने भनी लेखिएको कुरालाई धुमिल गर्न मिल्दैन । लगाउको मुद्दाबाट पाउनेमा यसबाट पनि दोहोरो नपाउने भनेको अर्थ पदमकुमारीको अपुताली भाग हिस्सा नपाउने भनेको होइन । पदमकुमारीले ५ः१ पाउने हो र त्यही पदमकुमारीको भाग केवल मेरा नाममा नामसारी गर्न माग गरिएको हो । हरेक मुद्दाबाट हरेकले नपाउने भन्नुको अर्थ एक भाग पदमकुमारीको आफ्नै मुद्दाबाट लाग्दैन भनी गलत अर्थ निकाल्न मिल्दैन ।

            यदि फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्ष आफै जीवित रहनु पर्दछ भनी व्याख्या गरिने हो भने विपक्षीले उल्लेख गर्नु भए मध्येका नथुबहादुर र लोकबहादुर हाल जीवित हुनुहुन्न । उहाँहरूको भाग हिस्सा निजकै हकवालाले सकार गर्न पाएका छन् भने पदमकुमारीको भाग हिस्सा म छोरा मोहनबहादुरले नपाउने प्रश्न उठ्न सक्दैन ।

            पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०६६।६।३० गते भएको आदेश मुलुकी ऐन अपुतालीको २, ६ नं. तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १९ को प्रतिकूल के कसरी हुन गयो । सो कुरा विपक्षीगस्हरूले उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । धारा १३ (१) मा उल्लिखित समानताको हक धारा १९ मा उल्लिखित सम्पत्तिको हकबाट विपक्षीहरू उक्त आदेशका कारण वञ्चित नभएको, अपुतालीको २ नं. ले म सहोदर छोरा नै प्रथम हकदार भएको, ६ नं. बमोजिम एकासगोलकी सहोदर आमा मसंग नै रही बसी आएको अवस्थामा विपक्षीहरूलाई कसरी कानूनी आघात पर्न गयो भन्ने कुरा आधार नभएकोले भ्रामक एवं काल्पनिक मागदावी खारेजभागी छ । उपरोक्त बमोजिम पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०६६।६।३० गते भएको आदेश न्यायिक कानून सम्बद्ध तथा यसै सम्मानीत अदालतको मिति २०६३।१०।७ गतेको फैसला मुताबिक भएको हुँदा सो आदेश सदर कायम गरी विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज गरी विपक्षीको मागदावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने मोहनबहदुर बुढाथोकीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ । 

            नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कुमुदकुमार भट्टराईले पदमकुमारीको मृत्यु भएको र निजको छोराले मुद्दा सकार गरेपनि समान पुस्ता कै भएकोले जीवित ४ अंशियार मात्र भई ४ भाग लाग्नु पर्ने हो । फैसला कार्यान्वयनका अवस्थामा जीवित व्यक्तिले मात्र आफ्नो भाग पाउँछ । पदमकुमारी एउटै हैसियतको व्यक्ति भएकोले निजको मृत्युपछि मोहनबहादुरले मात्र नपाई सबै चार जनामा सम्पत्ति बराबरीको हिसाबले जान्छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालत विराटनगरको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षी मोहनबहादुर बुढाथोकीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद पाठकले विपक्षीको रिट निवेदन फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत छ । पदमकुमारीको मु.स.मोहनबहादुरले गर्दा विपक्षीबाट उजूर वाजुर केही भएको छैन । प्रस्तुत विवाद अपुताली हक कायमबाट उठेको हो । यसमा अंशको जस्तो अवस्था होइन । सर्वोच्च अदालतबाट पदमकुमारीको समेत भाग छुट्याई ५ भाग गर्ने फैसला हुँदा पदमकुमारीको मृत्यु भैसकेको थियो । हाल आएर अन्यथा गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

उल्लिखित कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेत सुनी रिट निवेदकको माग दावी  बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी मोहनबहादुर बुढाथोकी समेतसंगको हक कायम मुद्दामा बराबरको दरले खान पाउने गरी जीवित हकदारबीच ५ भागको १ भाग पाउने भन्ने बुँदा उल्लेख गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भई अन्तिम भएर रहेको छ । सो फैसलाबमोजिम गर्न भनी मोरङ्ग जिल्ला अदालतमा विपक्षीबाट निवेदन दिएकोमा पदमकुमारीको फैसला हुनुपूर्व नै मृत्यु भैसकेकोले जीवित ४ अंशियारबीच मात्र ४ भागको १ भाग गर्ने गरी मोरङ्ग जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।२।२२ मा भएको आदेश बदर गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम नै ५ भागको २ भाग निवेदकका नाउँमा दर्ता गर्नेगरी भएको मिति २०६६।६।३० को आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा सो आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन माग दावी रहेको देखियो ।

३. स्पष्ट रुपमा ५ भागको १/१ भाग पाउने भनी भएको अन्तिम फैसलाको अर्थलाई अन्यथा गर्न मिल्दैन । पदमकुमारीको अपुताली हक कायम नहुने सर्वोच्च अदालतको अन्तिम  फैसलाको आशय रहेको हुन्थ्यो भने निजको मृत्यु भइसकेको हुँदा केही बोल्नु परेन भनी उल्लेख हुने थियो । अन्तिम फैसलाबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत विपक्षी मध्येका मोहनबहादुर बुढाथोकीको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

४. मिसिल संलग्न यिनै विपक्षी मोहनबहादुर बुढाथोकी पुनरावेदक प्रतिवादी समेत भई चलेको हक कायम नामसारी दर्ता चलन मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६३।१०।७ मा फैसला हुँदाका बखत जीवित हकदारबीच ५ भागको १ भाग दावीको जग्गामा वादीको हक कायम भई नामसारी दर्ता गराउने र चलन चलाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट उक्त मितिमा फैसला हुनुभन्दा पहिले नै पदमकुमारीको मृत्यु भइसकी निजको हकमा निजको छोरा मोहनबहादुर बुढाथोकीले मुद्दा सकार गरी सकेको सोही फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखिन आउँछ । निज पदमकुमारी पनि उक्त हक कायम मुद्दामा वादी भएकीले उक्त मुद्दाको कारवाहीमा सोही हैसियतले सहभागी भई यस अदालतमा निजै पदमकुमारीले आफ्नो अपुताली हक हिस्सा सुनिश्चित गराउनका लागि पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । यस अदालतमा उक्त हककायम मुद्दा चल्दा चल्दै निज पदमकुमारीको मृत्यु भई निजको तर्फबाट निजको छोरा मोहनबहादुरले पदमकुमारीको हक सकार गरेकोमा विपक्षीहरूले त्यसउपर उजूर नगरी त्यसलाई स्वीकार गरी बसेको देखिन्छ ।

५. यस अदालतबाट निज पदमकुमारी समेतको एक भाग अपुताली हक हुने गरी ५ भाग कायमगर्ने गरी फैसला भएको देखिन्छ । यहाँ महत्वपूर्ण विचारणीय कुरा के छ भने उक्त हक कायम मुद्दा वादी प्रतिवादीहरूको अंश हक कायम गर्ने प्रयोजनका लागि परेको नभई मूल पुरुष दान वहादुरको अंशहकको सम्पत्ति निजको मरणोपरान्त अपुताली हकसम्बन्धी अधिकार Right to succession का लागि परेको थियो । साथै यो कुरा पनि विचारणीय छ कि उक्त हक कायम मुद्दाकी वादी पदमकुमारी मृतक दानबहादुर बुढाथोकीकी श्रीमती र दानबहादुरका चार श्रीमतीहरू मध्ये पदमकुमारी बुढाथोकी तर्फका छोरा हुन विपक्षी मध्येका मोहनबहादुर बुढाथोकी । आफ्नो आमाले दिएको हक कायम मुद्दा निजले सकार गरेको र सो मुद्दामा यस अदालतले पुनरावेदिका पदमकुमारी समेतको अपुताली भाग कायम हुने गरी ५ भागको १ भाग पाउने भनी फैसला गरेबाट निज पदमकुमारीको एक भाग अपुताली हक निजको छोरा मोहनबहादुरले पाउने नै हुन्छ ।

६. मुद्दा कारवाहीको क्रममा कानूनबमोजिम मृतकको तर्फबाट मुद्दा सकार गरी मृतकको हकमा भएको फैसलापश्चात् त्यस्तो फैसला कार्यान्वयनको चरणमा कुनै तात्विक परिवर्तन आएको अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा फैसलामा उल्लिखित स्पष्ट र सोझो अर्थ आउने गरी त्यसको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुद्दा अंश मुद्दा पनि नभै अपुताली हक कायम नामसारी भएकोले सो मुद्दाको वादीको मृत्युपछि निजको हक पहिला नै छुट्टी भिन्न भएका अंशियारहरूमा जान सक्दैन । अंश हक जस्तो सबै जीवित अंशियारमा सर्न सक्ने पनि होइन । त्यस्तो हक निजको अपुताली खाने हकदारमा नै जाने हुन्छ । यही नै अपुतालीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएकोले पदमकुमारीको छोरा भएको नाताले पनि मोहनबहादुरले पदमकुमारीको सो हक पाउने नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उल्लिखित हक कायम मुद्दाबाट विवादित सम्पत्तिमा ५ भाग लाग्ने गरी भएको फैसलाबमोजिम यी निवेदकहरूले प्राप्त गर्ने सम्पत्तिको भागमा अन्यथा भएको पनि नदेखिएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, को धारा १९(१) द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हकबाट यी निवेदकहरू वञ्चित भएको अवस्था देखिन आएन ।

७. तसर्थ, उल्लिखित आधार र कारणबाट पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६६।६।३० को आदेश र सोही आधारमा भएका अन्य कामकारवाही अनधिकृत वा त्रुटिपूर्ण  नदेखिएको र त्यसबाट यी निवेदकहरूको कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन् भएको अवस्था समेत नदेखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनू ।

           

            उक्त रायमा सहमत छु ।                      

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

इति संवत् २०६७ साल मंसिर २६ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृत : चुरामन खड्का