निर्णय नं. ७१७९ - ठेक्का कवुलियत नामा बमोजिमको वांकी रकम असुल गरि पाउं
निर्णय नं ७१७९ ने.का.प २०६० अङ्क १.२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
सम्वत् २०५७ सालको दे.पु.नं. ६६७१
फैसला मितिः २०५९।१२।१९।४
मुद्दाः ठेक्का कवुलियत नामा बमोजिमको वांकी रकम असुल गरि पाउं ।
पुनरावेदक
वादीः महेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालय महेन्द्रनगरका तर्फवाट ऐ. कार्यालयका सचिव माथवर सिंह थापा
विरुद्ध
विपक्षी
प्रतिवादीः कन्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ४ वस्ने केशवराज शर्मा
§ नगर पञ्चायत अविछिन्न उत्तराधिकारवाल स्वशासीत र संगठीत संस्था एवं व्यक्ति र चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने भै खरिद विक्री गर्न सकनुका साथ साथै ब्यक्ति सरह अफ्नो नाउँवाट नालेस उजुर गर्न सक्ने संस्था भएकोले त्यस्तो स्रस्थाले ठेकेदारसँग गरेको ठैकक सम्बन्धी कामहरु सरकारी ठेक्क बन्दोवस्त ऐन, २०२० अन्तर्गत भए गरेको मान्न नमिल्ने ।
§ प्रतिवादीले २०४५६ साल चैत्र मसान्त भित्र चौथो किस्ता बुझाउने लिखित सहमती जनाई रहेकोमा नेपाल भारत सिमानामा नाकाबन्दी भएको कारण शर्त बमोजिमको काम सम्पनन हुन नसकी चैत्र मसान्तसम्म किस्ता बुझाउन नसकेको र तेश्रो किस्ताको बाँकी रकम र चौथो किस्ता मिन्हाको लागि दिएको निवेदनमा नगरपञ्चायतले मिन्हा नदिने भनिसकेपछि पुनरावेदक वादीहरुलाई चैत्र मसान्त देखिनै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना हुने।
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः
विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको मिति २०५६।९।१ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ ।
२. तत्कालीन म.न.न.पा.को मिति २०४५।२।२८ का प्रकाशित सूचना अनुसार आ.व. २०४५।०४६ को लागी व्यापार सवारी कर तथा विश्राम कर संकलन गर्न २०४५।३।२० गते रु १७,२५,०५१।५१ मा विपक्षी केशवराज शर्माका नाउंमा ०४५।३।२२ गते निर्णय गरेको थियो । ०४५।३।२० गते तत्कालीन म.न.प. का र विपक्षी विच कवुलियतनामा भै नियमानुसार कर वुझाउने गरी ०४५।४।३१ गते विपक्षीलाई ठेकका बट्टा पुर्जि प्रदान गरियो, कवुलियतनामा बमोजिम पहिलो किस्सा रु ४३१२६२।८७ दोश्रो किस्सा रु ४३१२६२।८७ र तेश्रो किस्सा मध्ये रु १९०९६५। गरि जममा रु १०५३४९१।४२ वुझाई सक्नु भएको र तेश्रो किस्ता मध्ये रु २४०२९७।१९ र चौथो किस्सा रु ४,३१,२६२।८७ गरी जम्मा रु ६७१५६०।०९ विपक्षीले हाल सम्म वुझाउनु भएको छैन । यसरी कवुलियतनामा बमोजिम बुझाउनु वांकी रु ६७१५६०।०९ र सो को व्याज रु ६५२२४१।२४ मुद्दा फैसला हुंदा सममको व्याज र मुद्दा दर्ता गर्दा राखेको कोर्टफि समेत विपक्षीवाट भराई पाउं भनने व्यहोराको फिराद पत्र ।
३. विपक्षीले मलाई दुःख हैरानीमा पार्न ०४५।०४६ सालको कुरालाई २०५४ सालमा आई गलत अर्थ लगाई हदम्याद नाघी मुद्दा दिएका छन् । प्रस्तुत मुद्दा प्रमाण मुकररका दिननै खारेज हुनु पर्ने हो । पहिलो र दोश्रो किस्ता वुझाई तेश्रो किस्ता मध्ये रु १,९०,९६५।६८ वुझाएकै समय देखि भारत नेपाल नाका वन्द भई कुनै वाहान सामान आउन नपाई व्यापर सवारी कर तथा विश्राम कर उठाउन नपार्य तेश्रो किस्साको वांकी रकम र चोथो किस्सा मिन्हाका लागी विभिन्न ठाउंमा र अन्य न.पं.ले मिन्हा दिएको सिफारिश पत्र समेत संलग्न राखी लिखित अनुरोध गर्दा समेत मिन्हा नदिई कुनै विचारनै नपुर्याई म प्रति कलुषित भावना राखी मिन्हा हुनु पर्ने थियो । मिसिल संलग्न प्रमाणवाट पुष्टि हुनेछ । करार ऐन, ०२३ को दफा १८ देहाय २ (ग) अनुसार ३ महिना भित्र मुद्दा गरी सक्नु पर्ने सोलाई नमान्ने हो भने ०४६ साल आषाढ मसान्त सम्म पनि नवुझाएमा श्रावण १ गते मान्नु पर्ने हुन्छ । ९ वर्ष ८ महिना २० दिनमा आएर मु. ऐ. अ.वं. ३६ नं को हद म्याद भित्र पर्ने भनी मुद्दा दिएकोले स्वतः खारेज भागी छ अतः फिराद दावी खारेज गरी कोर्टफि समेत जफत गरी पाउं भन्ने व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. प्र. केशवराज शर्माले चुंगी सवारी करको ठेक्का रु १७,२५,०५१।५१ मा लिएको हो । प्रथम र दोश्रो किस्साको रकम पुरा र तेश्रो किस्साको केही रकम वुझाएको छ र रु ६,७१,५६०।०९ वुझाउन वांकी छ । निज प्र. लाई बांकी रकम वुझाउन पत्राचार गरेको र उक्त रकम वुझाएको छैन। मिन्हा गरी पाउं भनी निवेदन दिएको छ भन्ने वादीको साक्षी भवानी दत्त भट्ट र भोजराज जोशीले एकै मिलान वकेको वकपत्र ।
५. ०४५।०४६ सालमा व्यापार सवारी विश्राम करको ठेक्का लिएको थियो । सम्झौता अनुसार दुई किस्सा तिरेको र तेश्रो किस्साको केही रकम तिरे पछि नेपाल भारत नाका वन्दी भयो पछि ठे.ले रकम असुल गर्न नसकि तिरेन । नाकावन्दीका कारण मिन्हा पाउं भनि निवेदन गरेका थिए। ने.पा. वोर्डले अरु न.पा. सरह मिन्हा दिन निण्र्ढाय समेत गरेको थियो । मिन्हा दिएको थिएन । म्याद भित्र फिराद नगरेकोले खारेज हुनु पर्ने हो भन्ने प्रतिवादीको साक्षी शेरवहादुर खडायत र ओम प्रकाश देवले करिव एकै मिलान वकेको वकपत्र ।
६. २०४६ सालको जन आन्दोलनको शुरुवात संगै चुंगी कर उठन वन्द भै ०४५।१२।६ देखि मिन्हाको लागि प्रतिवादीले विभिन्न निकाय र नगरपालिका अध्यक्ष समक्ष समेत निवेदन दिदै आएको देखिन्छ । नगरपालिकावाट पनि सो अवधिमा प्रतिवादीले चुंगीकर उठाई आर्य रहेको थियो भनि वादीले सप्रमाण जिकिर लिन नसकेवाट र मिसिल संलग्न अन्य कागजातवाट पनि त्यस अवस्थाको प्रकृतिलाई विद्धान कानून व्यवसायीहरुले चित्रण गरी लिनु भएको वहस जिकिर एवं मिसिलको कारवाही तथा सिफारिशको अवस्थाको आधारमा वादीले प्रतिवादीवाट कवुलियतको चौथो किस्साको रकम पाउने न्यायोचित आधार अवस्था मिसिलवाट देखिएन । प्रतिवादीवाट कवुलियतको चौथो किस्साको रकम पाउने न्यायोचित आधार अवस्था मिसिलवाट देखिएन । प्रतिवादीले तेश्रो किस्साको रकम केही वुझाएको मिसिलवाट देखिएको र वादीले पनि सो तेश्रो किस्साको रकम लिन बाँकी छ भन्ने जिकिर समेत लिएको हुंदा तेश्रो किस्साको बाँकी रकम रु २४०२९७।१९ सम्म वादीले प्रतिवादीवाट भरि पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु कंचनपुर जिल्ला अदालतको फैसला ।
७. विपक्षीले तेश्रो किस्ताको केही रकम चौथो किस्साको पुरै रकम बुझाउन बांकी रहेको कुरा मिसिल संलग्न कागज प्रमाण र स्वयम विपक्षीकै स्वीकारोक्ती रहे भएको अवस्थामा चौथो किस्साको पुरै रकम नपाउने र तेश्रो किस्ताको व्याज रकम नपाउने भनि शुरुले गरेको फैसला न्याय संगत छैन । विपक्षीले किस्सा मिनाहाको लागि न.पा.मा निवेदन दिए पनि सो रकम मिनाह नभएको अवस्थामा विपक्षीले शर्त अनुसारको रकम दिनु पर्नेनै हो । तेश्रो किस्साको वांकी रकम न.पा.ले पाउने भै सकेपछि चौथो किस्साको रकम र व्याज नपाउने भन्ने कारण र कानून संगत तर्क नभएकोले शुरु कंचनपुर जिल्ला अदालतको फैसला वदर गरी फिराद दावी अनुसार गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको महेन्द्रनगर न.पा.का तर्फवाट पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
८. विपक्षी न.पा. र म विच ठेक्का कवुलियत भएको हुंदा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (ग) ले मुद्दा गर्ने हदम्याद कारण परेको मितिले ३ महिना भित्र गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने अर्को तर्फ नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ६६ को देहाय (ख) ले समेत मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले तीन महिना भित्रको हद म्याद तोकेको छ यी कुनै पनि कानूनी हदम्यादमा विपक्षीले फिराद गरेको कुरा मिसिलवाट प्रष्ट हुंदा हुंदै कंचनपुर जिल्ला अदालतले मलाई तेश्रो किस्साको बांकी रकम वुझाउनु पर्ने भनी फैसला गरेको हुंदा शुरुले गरेको फैसला वदर गरी कोर्टफि समेत जफत गरी न्याय पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी केशवराज शर्माले पुनरावेदन अदालतमा गरेको पुनरावेदन जिकिर ।
९. नगर पंचायत ऐन, २०१९ को दफा १३ (क) बमोजिम नगर पंचायतको हैसियत व्यक्ति सरह हुने भएकोले यस्तो निकायले ठेकेदार संग गरेको ठेक्का पट्टा सम्वन्धी कार्यहरु रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० अन्तर्गत भए गरेको मान्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । तत्कालीन महेन्द्र नगर नगर पंचायतले प्रस्ताव राख्ने र ठेकेदार केशव शर्माले सो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने कार्य गरेकोले सो कुरा करार सम्वन्धी ऐन, २०२३ को दफा ४ अनुसारकै करार भएको मान्न पर्ने हुन्छ। आ.वं. २०४५।०४६ को ठेक्का पाउने प्रतिवादीवाट ०४२ साल पौष मसान्त भित्र तेश्रो किस्सा र ०४५ चैत्र मसान्त भित्र चौथो किस्सा वुझाउने सर्त रहेकोमा ०४५ साल चैत्र देखि नेपाल भारत सम्वन्ध विग्रन गै नाकावन्दी भएको कारण ठेक्का कवुलियत अनुसारको काम हुन नसकेकोले तेश्रो किस्साको केही र चोथो किस्साको पुरै रकम मिन्हा गराई पाउं भनी विपक्षी प्रतिवादीको निवेदन परेकोमा मिन्हा गर्न नमिल्ने भनी नगर पंचायतले मिति २०४६।१।५ मा निर्णय गरेको र सो पछि नगर पंचायतले उक्त रकम भराई पाउं भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिंदा वादी र प्रतिवादी विच ठेक्का करार भएको देखिंदा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (ग) को हदम्याद समाप्त भएको कारणले २०५३।३।३० मा मुल्तवीमा राखेको देखिएकोले वादी र प्रतिवादी विच करार सम्वन्धी ऐन बमोजिम ठेक्का पट्टाको कवुलियत भएकोमा विवाद उठी सकेपछि सोही ऐनको हदम्याद भित्र प्रस्तुत नालेस गर्नुपर्नेमा रकम र सरकारी ठेक्का वन्दोवस्त ऐन, २०२० बमोजिम अ.वं. ३६ नं. को हद म्याद अंगाली दायर भएको प्रस्तुत फिरादको कारवाही अगाडि वडाउन नमिल्ने देखिंदा वादी दावी खारेज गर्नुपर्नेमा आंशकि रकम भराई दिने गरेको शुरु कन्चनपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराका पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको २०५६।९।१ को फैसला ।
१०. विपक्षीले ठेक्का कवुलीयत अनुसारको रकम नतिरेकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस सम्वन्धमा २०५४।११।१९ मा रकम दिलाई पाउं भनी उजुर गरि कारवाही हुदै रहेको अवस्थामा विपक्षलाई २०५४।११।१९ मा ठेक्का अनुसारको रकम वुझाउनु भनि पत्र लेखि पठाउदा निजले रकम वुझाउने तर्फ कुनै चासो नदेखाएकोले २०५६।१२।१९ मा निज उपर कंचनपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिउको हो । प्रस्तुत मुद्दा सरकारी रकम तथा ठेक्का वन्दोवस्त ऐन, २०२० अनुसारको हदम्याद लागु हुने र सो ऐनमा हदम्याद उल्लेख नभएकोले अ.वं. ३६ नं. को हदम्यादको आधारमा प्रस्तुत फिराद गरिएको हुंदा फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला वदर गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको २०५७।१।२८ का महेन्द्र नगर नगरपालिकाको तर्फवाट माथवर सिं थापाको पुनरावेदनपत्र ।
११. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन पत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरि हेर्दा पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले आंशीक रुपले वादी दावी पुग्ने गरी कंचनपुर जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई उल्टी गरी हदम्यादको आधारमा वादी दावी खारेज गर्ने गरि गरेको फैसला मिले नमिले सम्वन्धमानै निर्णय दिनु पर्ने देखियो । १२. निर्णय तर्फ विचार गर्दा आ.वं ०४५।०४६ मा महेन्द्रनगर नगरपालिकावाट व्यापार तथा सवारी कर वापत रु १,७२,५५१।५१ । वुझाउने गरि विपक्षी संग प्रति किस्सा रु ४,३१,२६२।८७ का दरले चार किस्सा वुझाउने गरी ०४५।३।२९ मा कवुलियत भएको थियो निजले पहिलो र दोश्रो किस्सा पुरै र तेश्रो किस्ताको रकम मध्ये १,९०,९६५।६८ वुझाई अरु वुझाउन वांकी रहेकोले तेश्रो किस्साको वांकी रु २,४०,२९७।१९ र चौथो किस्साको पुरा गरि ६,७१,५६०।०९ र व्याज समेत गरि रु १३,२३,८०१।३३ दिलाई भराई पाउं भन्ने वादी दावी मैले वुझाउनु पर्ने रकम २०४५।१२।६ देखि नेपाल भारत विच नाकावन्दी भै उठाउन सकिन मिन्हा गरि पाउं भनी सम्वन्धति नगरपालिका जि.वि.स. र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा समेत पत्राचार गर्दा कुनै वास्ता भएन । प्रस्तुत मुद्दा हदम्याद भित्रको पनि नहुंदा खारेज गरी पाउं । मैले ठेक्का कवुल गर्दा विपक्षीले आधार लिएका नगर पंचायत ऐन, २०१९ र नगर पन्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४४ पनि खारेज भै सकेकोले झुठा दावीवाट फुर्सद पाउं भन्ने प्रतिउत्तर भै तेस्रो किस्साको वांकी रकम तिर्न पर्ने चौथो किस्सा र व्याज नपाउने ठहराएको शुरु कंचनपुर जिल्ला अदालतको फैसला वदर गरी हद म्यादको आधारमा दावी खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरेको फैसला उपर प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखियो ।
१३. यसमा तत्कालीन महेन्द्रनगर नगरप पंचायत कार्यालयको मिति २०४५।२।२८ गतेको प्रकाशित सूचना अनुसार आ.वं. २०४५।०४६ सालको व्यापार सवारी कर तथा विश्राम कर संकलन गर्नको लागि मिति २०४५।३।२० गते ठेक्का वढावढ हुंदा वडी १७,२५,०५१।५१ सत्रलाख पच्चीस हजथार एकाउन्न रुपीया र एकाउन्न पैसामा प्रतिवादीले कवोल गरे अनुसार नगर पन्चायतको मिति २०४५।३।२२ गतेको निर्णयले ठेक्का वन्दोवस्त गरेको देखिन्छ । उक्त रकमहरु चार किस्ता गरि पहिलो किस्सा ठेक्का सदर भएको ७ दिन अर्थात २०४५।३।३० गते रु ४,३१,२६२।८७ दोश्रो किस्सा २०४५ कातिक मसान्त भित्र रु ४,३१,२६२।८७ तेश्रो किस्सा २०४५ साल पौष मसान्त भित्र रु ४,३१,२६२।८७ र चौथो तथा अन्तिम किस्सा २०४५ साल चैत्र मसान्त भित्र रु ४,३१,२६२।९४ वुझाउने गरी शर्तनामा भएको देखिन्छ । साथै पहिलो र दोश्रो किस्ताको रकम समेत वादीले पाई सकेकोमा विवाद छैन । तेश्रो किस्सा वुझाउनु पर्ने म्याद २०४५ साल पौष मसान्त सम्म देखिएकोमा प्रतिवादीले सो म्याद भित्र तीर्नु पर्ने कुल रकम मध्ये रु १,९०,९६५।६८ वुझाएको देखिन्छ । २०४५ साल चैत्र मसान्त सम्म तेश्रो किस्ताको वांकी रकम र चौथो किस्सा समेत वुझाउन पर्नेमा सोही समय देखि नेपाल र भारतको सम्वन्ध विग्रन गै सीमानामा नाकावन्दी समेत भएवाट महेन्द्रनगरमा कुनै पनि सामान पारवाहान आदी आउन नपाएकोले व्यापार विश्राम तथा सवारीमा उठाउन नपाई घाटा लागी कावु वाहिरको परिस्थिति परि नगर पन्चायतको संझौता अनुसारको तेश्रो किस्साको वांकी रकम र चौथो किस्सा वुझाउन नसकी मीनाहाको लागी सो मीनाहाका लागी उद्योग वाणिज्य संघ तत्कालनि जिल्ला पन्चायत विभिन्न पार्टी सांसद र स्थानीय राजनितीक कार्यकर्ता र अन्य नगर पन्चायतहरुले मीनाहा गरेका सिफारिश पत्रहरु समेत संलग्न गरी पटक पटक मिन्हाको लागि नगर पंचायतमा लिखित अनुरोध गर्दा समेत माग बमोजिम मीन्हा दिन नमिल्ने भनी नगर पंचायतवाट मिनाहा तर्फ कुनै कारवाही नभै ठेक्का रकम असुल उपर गरी पाउं भनी नगर पन्चायतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुर परी जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट करार सम्वन्धी, २०२३ को दफा ६ को उपदफा ३ दफा १३ दफा १८ (ग) अनुसारको कानूनी प्रक्रिया अन्तरगतको हदम्याद समाप्त भएको छैन भनी भन्न नसकिने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरि मिति २०४७।२।५ मा मुल्तवी राखेको देखियो ।
१४. तत्कालीन नगर पन्चायत ऐन, २०१९ को दफा १३ (क) बमोजिम नगर पन्चायत अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वसासीत र संगठीत संस्था हुने व्यक्ती सरह चल अचल सम्पत्ति प्रापत गर्ने खरिद विक्रि गर्न सक्ने साथै व्यक्ती सरह आफनो नाउंवाट नालेस उजुर गर्न सक्ने संस्था नभएकोले त्यस्तो संस्थाले ठेकेदार संग गरेको ठेक्का सम्वन्धी कामहरु सरकारी ठेक्का वन्दोवस्त ऐन, २०२० अन्तर्गत भए गरेको मान्न मिलने देखिएन । नगर पन्चायतले तोकेको विभिन्न सर्त र वन्देजहरु सहीतको लिखित प्रस्तावलाई विपक्षी प्रतिवादी केशवराज शर्माले लिखित रुपमै स्वीकार गरेको कार्य करार सम्वन्धी ऐनको दफा ४ को परिभाषा भित्र पर्न आएको देखिएको र प्रतिवादी केशवराज शर्माले २०४५ साल चैत्र मसान्त भित्र चौथो किस्सा वुझाउने लिखित सहिमती जनाई रहेकोमा नेपाल भारत सिमानामा नाकावन्दी भएको कारण शर्त बमोजिमको काम सम्पन्न हुन नसकी चैत्र मसान्त सम्म किस्सा वुझाउन नसकेको तेश्रो को वांकी रकम र चौथो किस्सा मिन्हाको लागि दिएको निवेदनमा नगर पन्चायतले मिन्हा नदिने भनी सकेपछि पुनरावेदक वादीहरुलाई चैत्र मसान्त देखिनै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना हुन आएको देखियो । करार सम्वन्धी ऐन, २ण्२३ को दफा १८ (२) (ग) बमोजिमको अवस्थामा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको ३ महीना भित्र नालेस गर्नु पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था देखिएको कवुलीयत शर्तनामा बमोजिम प्रतिवादीले काम नगरे पछि सो कारण परेको मितिले ३ महीना भित्र चालेस गर्नुपर्नेमा २०४५ साल चैत्र मसान्त पछि मुद्दा गनु पर्ने कारणको सिर्जना भएको अवस्थामा मिति २०५४।१२।२० मा परेको फिरादलाई उल्लेखित हदम्याद भित्रको भन्न नमिल्ने हुंदा हदम्यादको आधारमा वादी दावी खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. मीनवहादुर रायमाझी
इति सम्वत् २०५९ साल चैत्र १९ गते रोज ४ शुभम्.........................