निर्णय नं. ७१८० - जग्गा दर्ता

निर्णय नं.७१८०      ने.का.प २०६० अङ्क १.२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

सम्बत् २०५४ सालको दे.पु.नं. ..३४८७

फैसला मितिः २०५९।१२।१७।२

 

मुद्दा :– जग्गा दर्ता ।

 

पुनरावेदक 

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मालपोत कार्यालय रुपन्देही 

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी   

निवेदकः जिल्ला रुपन्देही गा.वि.स. तेतुहवा वार्ड नं. ६ हाल तरकुलहा गा.वि.स.वार्ड नं. ९ बस्ने अब्दुल हरिमान मुसलमान 

 

§  एउटै टिप्पणीमा भएको निर्णयको सम्बन्धमा आफ्नो अनुकूल नभएको विषयमा थाहा नापाउने भन्न नमिल्ने ।

§  प्रस्तुत विादको कित्ता नं. १०० को जग्गा दर्ता नहुने भनी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले मिति २०३७।११।२० मा निर्णय गरेकोमा विवाद नभएको र सो समयमा विद्यमान मालपोत ऐनमा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयमा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नभएको हुँदा २०३७।११।२० को निर्णय उपर पछि भएको मालपोत ऐनको पाँचौ संशोधन २०५४।८।२६ ले व्यवस्था गरे अनुसार पुनरावेदन अदालत बुटबलले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी पुनरावेदन सुनी गरेको इन्साफमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिंदा सो फैसला बदर भै विपक्षी अब्दुल रहिमानको पुनरावेदन समेत खारेज हुने ।

 

 

 

 

 

पुनरावेदक विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरद खँड्का

प्रत्यर्थी निवेदक तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः 

फैसला

न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०५४।१।२९ को फैसला उपर चित्त नबुझी विपक्षी तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार  छ :–

 २.    मेरो हकभोगमा रहेको सर्भे नापी भै कायम भएको तेतुहवा गा.वि.स. वार्ड नं. ४(क) कि.नं. ९५, ९६, १०० वार्ड नं. ४(ग) कि.नं. १८६ र वार्ड नं. ६(क) कि.नं. ४९३ समेत कित्ता ५ जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता हुनु र प्रमाणपुर्जामा चढ्न समेत छुट भएको हुँदा उक्त जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता गराई पाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा दिएको निवेदन  रहेछ । 

३.    निवेदकको माग बमोजिमको जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता गरी दिएमा कुनै किसिमको सन्धिसर्पन गौचरण समेत नपर्ने हुँदा हामीहरुको कुनै आपत्ति छैन भन्ने समेत सर्जमिन मुचुल्का।

४.    निवेदकले दर्ता गर्न माग गरेको जग्गा मध्ये वार्ड नं. ४(क) कि.नं. १०० को जग्गा पर्ती भन्ने र फिल्डबुक कैफियतमा पनि श्री ५ को सरकारको ऐलानी पर्ती भन्ने देखिदा सो कि.नं. निजका नाउँमा दर्ता नहुने र सो वाहेकका कि.नं. ९५, ९६, १८६, ४९३ को जग्गा अब्दुल रहिमानका नाउँमा दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको निर्णय पर्चा । 

५.    मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले अन्य जग्गा दर्ता हुने ठहर गरी कि.नं. १०० को जग्गा दर्ता हुन नसक्ने भनी गरेको निर्णयमा प्रमाण समेतको मूल्याङ्कन नभै त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी कि.नं. १०० को जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन पत्र  ।

६.    यसमा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन वेगर कि.नं. १०० को जग्गा दर्ता गर्न इन्कार गरेको शुरुको निर्णय फरक पर्न जाने हुँदा अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ बमोजिम पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय बुटवललाई पेशीको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश । 

७.    विवादित कि.नं. १०० को जग्गा सर्जमिन मानिसको भनाई, गा.वि.स.को सिफारिश समेतको आधारमा निवेदक कै हकभोग भित्रको मान्न सकिन्छ । विवादित जग्गाको चारैतर्फ निवेदक र निवेदकका दाजुभाइहरुका नाउको जग्गाहरु रहे भएको देखिएबाट पनि विवादित जग्गा निवेदक कै नाममा दर्ता गरी दिनुपर्नेमा सो गर्न इन्कार गरी भएको मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको निर्णय नमिली उल्टी भई उक्त जग्गा निवेदकका नाममा दर्ता हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत वुटवलबाट मिति २०५४।१।२९ मा भएको फैसला ।  

८.    यस कार्यालयको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला उपर चित्त बुझेन । निवेदकले विवादित कित्ता समेतका जग्गाहरु दर्ता गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनबाट अन्य कित्ता जग्गाहरु दर्ता हुने र विवादित कि.नं.१०० को जग्गा दर्ता नहुने गरी यस कार्यालयबाट मिति २०३७।१२।२० मा निर्णय भै निजले अन्य जग्गाको प्रमाण पुर्जा २०३७।१२।३० मा लिइसकेका छन् । उक्त कि.नं. १०० को जग्गा सम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्रमा उजुर गर्नुपर्नेमा २०५३ सालमा मात्र नक्कल सारी बल्ल थाहा पाएँ भनी पुनरावेदन गरेको मिलेन। 

९.    उक्त विवादित जग्गा पर्ती, ऐलानी छ आवादी छैन भनी मालपोत कार्यालयबाट भएको मिति २०३७।११।३ को सर्जमिन मुचुल्काबाट देखिन्छ । फिल्डबुक उतार हेर्दा विवादित जग्गा श्री ५ को सरकारको ऐलानी जग्गा हो भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिदा देखिदै मालपोत ऐन, २०३४ र जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९, मालपोत विभागको परिपत्रको आधारमा दर्ता गर्ने नमिली दर्ता नगरिएकोमा पुनरावेदन अदालतले हेर्नुपर्ने  प्रमाण नहेरी गरेको निर्णय नमिलेकोले बदर गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र । १०.  यसमा छुट जग्गादर्ताको लागि विभिन्न ५ कित्ता जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालयले गरेको मिति २०३७।१२।२० को निर्णय पर्चा उपर तत्कालिन अवस्थामा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा मिति २०५३।६।१५ मा दायर भएको पुनरावेदन अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलले गरेको मिति २०५४।१।२९ को फैसलामा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी देखिदा सोबाट पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला फरक पर्नसक्ने देखिदा छलफल निमित्त मुलुकी ऐन अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई म्यादभित्र हाजिर भए वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५९।७।२५ को आदेश ।  ११.    नियम बमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल समेतका कागजातहरु अध्ययन गरियो । पुनरावेदकको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता श्री शरद खँड्काले निवेदकको २०३७।७।२१ मा विवादित जग्गा समेतका जग्गादर्ताको लागि निवेदन परी मिति २०३७।११।२० मा जग्गादर्ता हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय गरी मिति २०३७।१२।२३ मा लालपूर्जा तैयार भई मिति २०३७।१२।३० मा विवादित जग्गादेखि वाहेकका अन्य जग्गाहरुको प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेको हुँदा सोही मौकैमा निर्माणको जानकारी निवेदकलाई भएकोमा २०५३।६।१५ मा पुनरावेदन अदालतमा दर्ता भएको पुनरावेदन म्याद नाघि दर्ता भएको   छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ मा २०५४ सालमा संशोधन भै मालपोत अधिकृतले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सो भन्दा अघिको अवस्थामा मालपोत अधिकृतको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था नैं छैन । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन अदालत बुटवलले पुनरावेदन खारेज गर्नुपर्नेमा निर्णय गरेको मिलेन । उक्त निर्णय खारेज गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उल्टी गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । अब पुनरावेदन अदालत बुटवलले गरेको निर्णय मिले नमिले सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

१२.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा मेरो हकभोगको कि.नं. ९५, ९६, १००, १८६ र ४९३ को जग्गा दर्ता गरी पाउं भनी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा विपक्ष वादीले दिएको निवेदनमा कि.नं. १०० वाहेकको अरु जग्गा दर्ता गरिदिने गरेको निर्णय उपर वादीको पुनरावेदन परी सो कि.न. १०० को जग्गा समेत दर्ता गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला उपर मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो ।

१३.   यसमा विपक्ष रहिमान मुसलमानले दावीको कि.नं ९५, ९६, १०० र ४९३ का जग्गाहरु दर्ता गरी पाउं भनी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा कारवाही चलाई सो कार्यालयबाट मिति २०३७।१२।२० मा कि.नं. १०० वाहेकका अन्य जग्गाहरु विपक्ष रहिमान मुसलमानका नाममा दर्ता भएकोमा विवाद देखिदैन । कि.नं. १०० वोहकको अन्य जग्गाको दर्ता भएकोमा सो जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा समेत सोही वखत लिई कि.नं. १०० को जग्गाको सम्वन्धमा भएको निर्णयको जानकारी २०५६।५।३१ मा नक्कल सारी थाहा पाएको भनी हाल विद्यमान मालपोत ऐन, २०३४ (पांचौ संशोधन) को दफा ३१ वमोजिम पुनरावेदन अदालत वुटवलमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । विपक्षले जग्गा दर्ताको लागि दिएको निवेदनमा कि.नं. १०० को जग्गा वाहेक अन्य जग्गा मालपोत कार्यालयको २०३७।११।२० को निर्णयले आफ्नो नाउंमा दर्ता गराई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा समेत प्राप्त गरिसकेपछि कि.नं. १०० को जग्गा दर्ता नगर्ने भन्ने निर्णयको जानकारी २०५६।५।३१ मा नक्कल सारी थाहा पाएको भनी म्याद कायम गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । तसर्थ, एउटै टिप्पणीमा भएको निर्णयको सम्वन्धमा आफ्नो अनुकूलको विषयमा थाहा पाउने र आफ्नो अनुकूल नभएको विषयमा थाहा नपाउने भन्न नमिल्ने हुंदा कि.नं. १०० को जग्गाको दर्ता नहुने भनी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले गरेको निर्णय समेत विपक्षी अव्दुल रहिमानले २०३७।१२।२० मा नै थाहा पाएको मान्नु पर्ने देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को पांचौ संशोधन २०५४।८।२६ मा भै ऐनको दफा ३१ मा मालपोतले गरेको निर्णय उपर सम्वन्धित क्षेत्रको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

१४.   प्रस्तुत विवादको कित्ता नं. १०० को जग्गा दर्ता नहुने भनी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले मिति २०३७।११।२० मा निर्णय गरेकोमा विवाद नभएको र सो समयमा विद्यमान मालपोत ऐनमा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयमा पुनरावेदन अदालत पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नभएको हुंदा २०३७।११।२० को निर्णय उपर पछि भएको मालपोत ऐनको पांचौ संशोधन २०५४।८।२६ ले व्यवस्था गरे अनुसार पुनरावेदन अदालत वुटवलले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी पुनरावेदन सुनी गरेको इन्साफमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिंदा सो फैसला वदर भै विपक्षी अव्दुल रहिमानको पुनरावेदन समेत खारेज हुने ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।  

तपसिल

यसमा कि.नं. १०० को जग्गा विपक्षी अव्दुल रहिमान मुसलमानको नाममा दर्ता गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला उल्टी हुने ठहरेकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला वमोजिमको कुनै लगत कायम नरहने हुंदा सो लगत कटृा गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत वुटवलमा लेखी पठाई दिनु ... १

मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ..२  

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या.खिलराज रेग्मी 

 

 

इति सम्वत २०५९ साल चैत्र १७ गते रोज २ शुभम् .... ।