निर्णय नं. ७२१३ - उत्प्रेषण लगायतको जे जो चहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.७२१३      ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६

 

विषेश इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री मिनवहादुर रायमाझी

सम्बत् २०५७ सालको रिट नम्वर ..२९८६

आदेश मितिः २०६०।५।११।५

 

विषय : उत्प्रेषण लगायतको जे जो चहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः  चितवन जिल्ला रत्ननगर नगरपालिका वडा नं १ घर भै हाल जि.का.का.म.न.पा. वडा नं. १७ बस्ने वर्ष २६ को अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई समेत

विरुद्ध

विपक्षीः मन्त्रिपरिषद् सचिवालय  समेत

 

§  संवैधानिक व्यवस्थाबाट नै संविधानले प्रदान गरेको स्वतन्त्रतालाई रोक लगाउन सकिने गरी कानून बनाउन सकिने व्यवस्था भएको अवस्थामा संविधानले प्रदान गरेका स्वतन्त्रता असिमित र निरपेक्ष रहेको छ भनी मान्न नसकिने ।

§  संविधानको धारा २५(४) ले स्पष्ट रुपमा समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारहरुको संरक्षण र संवर्धन गर्दै सार्वजनिक हितको प्रवर्धन गर्ने सिद्धान्त राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा व्यवस्था भै रहेको सन्दर्भमा समाजमा शान्ति कायम गर्ने राज्यका उचित क्रियाकलापलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था सामान्यतः नरहने ।

§  शान्ति सुरक्षा वा अवान्छित खतराहरुको सम्भावना देखिएको वखतमा समाजकै हितको निमित्त यस्ता कार्यहरुमा रोक लगाउनु आवश्यक हुन्छ र राज्यले यस्तो कार्यलाई कानूनी व्यवस्था गरी नियन्त्रण गर्नु पर्ने भएबाट यस्तो कार्यलाई सकारात्मक कार्य (Positive Action) कै रुपमा लिन पर्ने ।

§  जहां कानूनले कुनै अधिकारीलाई स्पष्ट रुपमा कुनै अधिकार कर्तव्य तोकेको हुन्छ त्यस्तो अधिकारीले कानूनले आफूमा सुम्पेको कार्य आफ्नै स्वविवेकमा कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कानूनले कुनै अधिकारीमा सुम्पेको कार्यका सम्वन्धमा कानूनले अख्तियार गरे वाहेक माथिल्लो अधिकारी वा निकायबाट निर्देशन हुन्छ भने त्यस्तो निर्देशन कानून अनुरुप रहेको भन्न नसकिने ।

§  खास अवस्था र स्थितिलाई बिचार गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयम्ले  शान्ति सुरक्षा भंग हुने वस्तुगत स्थितिलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरी मूल्यांकन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने कानूनद्वारा दिएको अधिकारमा श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयलाई रहेको सामान्यतया निर्देशन गर्न पाउने अवस्था बाहेकको उपरोक्त व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कुनै आदेश वा निर्देशन जारी गर्न नसकिने ।

§  समय अवस्था र स्थितिलाई बिचार गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा नै मसाल जुलुसद्वारा शान्तिसुरक्षा भंग हुने नहुने बिचार गरी उचित आवश्यक कार्य गर्न पाउनेमा नेपाल अधिराज्य भरी जुनसुकै अवस्थाको लागि पनि निषेध गर्ने गरी गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित ०५७।६।२ को सूचना कानून बमोजिमको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

            (प्र.नं. १० देखि १३)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री चन्द्रप्रसाद ज्ञवाली, श्री राजुप्रसाद चापागाई र माधव      वस्नेत

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१) (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एबं ठहर यसप्रकार छ ।

२.    मिति २०५७।६।१ गते विपक्षी गृह मंत्रालयले शान्ति सुरक्षाको कारण देखाएर मशाल जुलुस प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने प्रयोजनको लागि स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशित गरी मिति २०५७।६।२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र निर्देशनात्मक सूचनाद्वारा निश्रृत काम कार्यवाही नेपाली नागरिकहरुको बीचमा जनचासो र सरोकारको विषय बनेको परिप्रेक्षमा हामी कानून व्यवसायमा संलग्न नेपाली नागरिकहरुलाई सो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत प्राप्त छ । नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को महत्वपूर्ण उपलव्धि मध्येको एक राजनैतिक एवं नागरिक स्वतन्त्रता नै हो । नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) मा हामी निवेदक लगायतका सर्वसाधारण सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले निर्वाध तथा नैसर्गिक रुपमा उपभोग गर्न पाउने गरी विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ । सो स्वतन्त्रतालाई जीवन्तता प्रदान गर्न सोही उपधारा अन्तर्गत खण्ड (ख) मा शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, खण्ड (ग) मा सँघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता खण्ड (घ) मा अधिराज्यभर आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता जस्ता विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पुरकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले कुनै पनि माध्यमले आफ्नो विचार प्रकट गर्न पाउने वा बिरोध जनाउन पाउने स्वतन्त्रतालाई समाहित गर्दछ । मशाल जुलुस पनि एउटा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई उपभोग गर्ने माध्यम हो । यसले प्रथागत स्वतन्त्रता र अभ्यासको रुप पनि धारण गरिसकेको छ । मशाल जुलुसको माध्यमबाट बिरोध प्रकट गर्न पाउने स्वतन्त्रता हामी निवेदक लगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको व्यवहारसिद्ध स्थापित महत्वपूर्ण स्वतन्त्रता भएको कुरा स्वयंसिद्ध छ । गृह मंत्रालयको निर्देशनात्मक सूचनाले हामी निवेदक लगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको मौलिक स्वतन्त्रतामा वन्देज लाग्न गएको छ । विपक्षीले पूर्ववत एवं सर्वव्यापी रुपमा लागु हुने गरी हामी निवेदक लगायत सर्वसाधारण नेपाली  नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित गर्ने गरी मशाल जुलुस माथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्य पूर्णतः असंबैधानिक एवं गैरकानूनी छ । अतः हामी निवेदक लगायत सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको मौलिक स्वतन्त्रतामा अघात पुर्याउने गरी मशाल जुलुस माथि पूर्ववत सर्वव्यापी रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी जारी गरेको मिति २०५७।६।१ को मिति २०५७।६।२ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित निर्देशनात्मक सूचना असंबैधानिक तथा गैरकानूनी भएकोले नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को प्रस्तावना, धारा ३, १२, २३ एवं ८८ (१), (२) को आधारमा सो सूचना र सो द्वारा निश्रृत परिणाम समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर या अमान्य घोषित गरी हामी निवेदक लगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको मशाल जुलुस मार्फत विरोध प्रकट गर्न पाउने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको   हो ? निवेदकको निवेदन मांग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।७।२ को  आदेश ।

४.    श्री ५ को सरकारले जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने कार्यलाई महत्वपूर्ण दायित्वका रुपमा लिएको र सोही अनुरुप शान्ति शुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्रिय रहेको छ । आगो हातमा लिई निस्कने जुलुसबाट अप्रीय घटना घट्दा हतियारको प्रयोग भन्दा पनि गम्भीर हुन सक्ने तथा संबिधानको भावनाको प्रतिकूल समेत हुने हुंदा शान्ति व्यवस्था तथा अमनचैन कायम गर्नका लागि जारी भएको आदेश कानूनसंगत नै भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

५.    श्री ५ को सरकारको जनताको जिउधनको  सुरक्षा गर्ने दायित्व भएको हुंदा मिति ०५७।६।४ को सांझ नौ वामद्वारा गर्ने भनिएको मसाल जुलुस प्रदर्शन हुंदा शान्ति सुरक्षा भंग हुने, जनतालाई बाधा बिरोध पर्ने, र जनधनको क्षति हुने संभाबना भएकोले जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३क) बमोजिम जिल्लामा त्यसकारणको मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्न रोक लगाउन सूचना जारी गरिएको हो । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ ।

६.    यस सचिबालयको के कस्तो काम कार्यवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

७.    नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) ले प्रदान गरेको बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई असिमित तथा निरपेक्ष (Unlimited or Absolute) स्वतन्त्रताको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) ले बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपर रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।  बिचार  र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता त्यसवेला सम्म निर्वाध रुपमा गर्न सकिन्छ जवसम्म स्पष्ट र प्रत्यक्ष खतरा (Clear and Present danger test) उल्लंघन हुंदैन । बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपर त्यसवेला रोक लगाउन सकिन्छ , जव समाजले मूल्यांकन गर्ने अवसर उपभोग गर्न पूर्व नै यसबाट समाजलाई आघात पुग्दछ । आपराधिक कार्यसंगको सम्बन्धलाई कसरी निष्पक्ष रुपमा चित्रण गर्ने भन्ने प्रश्न लामो समय देखि उठिरहेकोमा Branden burg V. Ohio को मुद्दामा त्यस्ता शव्दले के कति कुन हदसम्म आपराधिक कार्य घटाउन मद्दत पुर्‍याउने छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्को मात्रा अत्यधिक भएमा मात्रै स्पष्ट र प्रत्यक्ष खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ भनी वोलियो । भारतीय संबिधानले पनि नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ ले झै यस अधिकारलाई विवेकसंगत रुपमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मसाल जुलुस सहित अभिव्यक्त गरिएको स्वतन्त्रताको सम्बन्ध आपराधिक कार्यसंग रहन्छ, हुन्छ । वलेको आगो वा वत्ति लिई गरिने प्रदर्शनले शहर, वजार वा घनावस्तिमा अप्रीय घटना हुन गई जनधनको क्षति हुन सक्ने हुन्छ ।  आन्तरिक अशान्ति हुन दिनबाट र अपराध दुरुत्साहित गर्ने कार्यबाट रक्षा गर्न मसाल जुलुस उपर वैध नियन्त्रण गर्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ । त्यसैले गृह मंत्रालयले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ को उपदफा (१) र उपदफा (५) को खण्ड (ङ) वमोजिम वैध नियन्त्रण गर्ने गरी निर्देशन जारी गरेको हो । नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताको अधिकार मात्र प्रत्याभूत गरिएको छ । कानून वमोेजिम नै मुनासिब आधारमा  नियन्त्रण गर्ने गरी निर्देशन जारी भएको र उक्त निर्देशन संबिधानसम्मत नै भएको हुंदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको गृह मंत्रालयको लिखित जवाफ ।

८.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, राजुप्रसाद चापगाई, तथा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री माधव वस्नेतले नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को धारा १२ ले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा कानून वनाई उचित रुपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि त्यसप्रकारको कानून नै नवनाई निर्देशनको रुपबाट नियन्त्रण गर्न खोजेको हुंदा विपक्षी गृह मंत्रालयद्वारा जारी र प्रकाशित भएको सूचना संबिधानको भावना प्रतिकूल हुंदा माग वमोजिम आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत र विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायधिवक्ता श्री नरेन्द्र पसाद पाठकले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने कार्य गृह मंत्रालयको भएकोले उसको अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरी आदेश निर्देशन गरेको हो । रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुंदा खारेज हुनपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु  भयो ।

९.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरुको माग तथा पेश भएको वहस नोटलाई मध्यनजर राख्दा देहायका विषयहरुमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

(क)   मसाल जुलुस माथिको प्रतिवन्धले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नगर्ने के हो?

(ख)   गृह मन्त्रालयको ०५७।६।२ मा प्रकाशित निर्देशनात्मक सूचना प्रचलित कानून प्रतिकूल रहे नरहेको के हो ?

१०.    सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा निवेदकहरुको मुख्य माग गृह मन्त्रालयको २०५७।६।२ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित निर्देशनात्मक सूचनाले निवेदक लगायत सर्व–साधारण नेपाली नागरिकको बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी मसाल जुलुस माथि प्रतिवन्ध लगाउने गरी गरेको कार्य असंवैधानिक एवं गैरकानूनी भएबाट उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरी मसाल जुलुस मार्फत विरोध प्रकट गर्न पाउने बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रचलन गराई पाउं भन्ने रहेको पाइयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) को (क) ले बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता (ख) ले बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा १२(१) ले कानून बमोेजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भनि १२(२) ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको अवस्था रहेपनि धारा १२ को प्रतिवन्धात्मक (१) देखि (५) सम्मको व्यवस्था अन्तरगतका अवस्थामा प्रतिवन्ध लगाउने कानून बनाउन सकिने गरी संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइयो । संवैधानिक व्यवस्थाबाट नै संविधानले प्रदान गरेको स्वतन्त्रतालाई रोक लगाउन सकिने गरी कानून बनाउन सकिने व्यवस्था भएको अवस्थामा संविधानले प्रदान गरेका स्वतन्त्रता असिमित र निरपेक्ष रहेको छ भन्न मान्न सकिने अवस्था देखिदैन । संविधानको भाग ४ मा उल्लेख गरिएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अदालतबाट लागू नगरिने व्यवस्था भए तापनि यी सिद्धान्त तथा नीतिहरु राज्यको क्रियाकलापको निमित्त मार्ग दर्शकको रुपमा भएबाट शासन व्यवस्थाको मौलिक सिद्धान्त (Fundamental Principles) को रुपमा रहेको छ । संविधानको धारा २५(४) ले स्पष्ट रुपमा समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारहरुको संरक्षण र संवर्धन गर्दै सार्वजनिक हितको प्रवर्धन गर्ने सिद्धान्त राज्यको रहनुपर्ने राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा व्यवस्था भै रहेको सन्दर्भमा समाजमा शान्ति कायम गर्ने राज्यका उचित क्रियाकलापलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था सामान्यतः रहदैन ।

११.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) ले बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेकोमा सो धाराको प्रतिवन्धात्मक खण्डको (१) ले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात जाती वा सम्प्रदायका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गालिवेइजति वा अदालतको अपहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासीब प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सकिने आधारहरु तोकिएको देखिन्छ । निवेदकले उठाएको प्रश्नमा जनताले विरोध प्रकट गर्ने माध्यम मध्ये मसाल जुलुस प्रदर्शनमा कानूनको अख्तियार वेगर अनुचित बन्देज लगाइएको भनिएकोमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने कार्य एक व्यक्तिबाट हुने नभै मानिसको भेलासंग सम्बन्धित हुंदा यो प्रश्नको निरुपण निमित्त धारा १२(२)(क) को साथै (ख) को व्यवस्थामा समेत अदालतको ध्यान जान आवश्यक हुन्छ । धारा १२(२) (ख) ले बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेकोमा प्रतिवन्धात्मक खण्डको (२) ले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थापनमा खलल पर्ने कार्यमा मुनासिव प्रतिवन्ध लगाउन कानून बनाउन सकिने गरी संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । प्रजातन्त्र र देशको सर्वोपरि विकाशको निमित्त शान्ति परम आवश्यकतत्व रहेकोमा विवाद हुन सक्दैन, शान्तिपूर्ण तरिकाबाट हुने विरोध वा अभिव्यक्ति वा भेलाले समाजलाई अगाडि बढाउने कार्यमा सहायक बन्दछ । शान्तिपूर्ण विरोधका अभिव्यक्तितर्फ सरकारको ध्यान जानु प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मूल चरित्र भित्र पर्ने नै बस्तु हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रत्याभूत गरेको बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता होस वा विना हातहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता शान्तिलाई खलल पार्ने कार्य संविधानसम्मत नहुने संवैधानिक संरचनावाट नै स्पष्ट छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धमा समान स्थिति देखिदैन । हाम्रो संविधानको धारा १२(२) को प्रतिवन्धात्मक खण्डले विभिन्न अवस्थामा कानून बनाएर रोक लगाउन पाउने जस्तो व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले गरेको नभएतापनि Schenck Vs United States (1919) को मुद्दामा Clear and Present danger Doctrine लाई स्वीकार्दै “The most stringent protection of free speech would not protect a man in falsely shouting fire in a theatre and causing a panic. It does not even protect a man from an injunction against uttering words that may have all the effect of force. The question in every case is whether the words used are used in such circumstances and are of such a nature as to create a clear and present danger that they will bring about the substantive evils that congress has a right to prevent." भनेको तथ्यलाई निवेदकहरु आफैले स्वीकार गरेबाट अभिव्यक्तिबाट हुन सक्ने दुष्परिणामलाई रोक्न त्यहांको विधायिकालाई अधिकार रहेको भन्ने व्याख्याबाट विचार र अभिव्यक्ति निरपेक्ष स्वतन्त्रतावाट उत्पन्न हुने अशान्तिका सम्भावनातर्फ अदालत सजग रहेको स्पष्ट देखिन आउंदछ ।

१२.   मसाल जुलुस माथिको प्रतिवन्धले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगर्ने भन्न सकिने अवस्था रहदैन तर जहां यस्ता कार्यबाट शान्ति सुरक्षा वा अवान्छित खतराहरुको सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ त्यस वखतमा समाजकै हितको निमित्त यस्ता कार्यहरुमा रोक लगाउनु आवश्यक हुन्छ र राज्यले यस्तो कार्यलाई कानूनी व्यवस्था गरी नियन्त्रण गर्नु पर्ने भएबाट यस्तो कार्यलाई सकारात्मक कार्य (Positive Action) कै रुपमा लिन पर्ने हुन्छ । कानूनद्वारा यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न सकिने तथ्यलाई निवेदकहरुले पनि स्वीकारेको नै देखिंदा यस बिषयमा अरु बिवेचनाको आवश्यकता रहेको देखिन्न ।

१३.   अव निवेदकले उठाउनु भएको दोश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा कानूनमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ सो तर्फ जानु आवश्यक देखिन्छ । ०५७।६।२ को गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सूचनाले शहर, बजार र घनाबस्तीमा राती निकाल्ने मसाल जुलुसलबाट अप्रीय घटना घटी जनधनमा क्षति पुग्न सक्ने भएकोले जनधनको सुरक्षाको लागि मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्न दिन उचित नभएको हुँदा यसलाई निषेध गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ भनि आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई सूचना जारि गरेको देखिन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अन्तर्गत गठन भएको कार्यालयहरु गृहमन्त्रालय अन्तर्गत भएकोमा कुनै विवाद छैन । कानूनले स्पष्ट रुपमा कुनै अधिकारीलाई अधिकार र कर्तव्य तोकेको छ भने त्यस्तो अधिकार र कर्तव्यलाई असर नपर्ने गरी कानूनले तोकिए देखि बाहेकका कुराहरुमा आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिन सक्ने नै हुन्छ । जहां कानूनले कुनै अधिकारीलाई स्पष्ट रुपमा कुनै अधिकार कर्तव्य तोकेको हुन्छ त्यस्तो अधिकारीले कानूनले आफूमा सुम्पेको कार्य आफ्नै स्वविवेकमा कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कानूनले कुनै अधिकारीमा सुम्पेको कार्यका सम्वन्धमा कानूनले अख्तियार गरे वाहेक माथिल्लो अधिकारी वा निकायबाट निर्देशन हुन्छ भने त्यस्तो निर्देशन कानून अनुरुप रहेको भन्न सकिने अवस्था रहदैन । तत्काल वहाल रहेको स्थानीय प्रशासन  ऐन, २०२८ को दफा ५ को उपदफा   (५) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको र दफा ६(३) ले कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहिं केहि बस्तु रहंदा वा कसैले राख्दा हुलदंगा भई शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई वाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थलाई खराव असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको आदेश दिन सक्ने र सो आदेश एक पटकमा दुई महिना भन्दा बढी अवधिको हुने छैन भन्दै सोही उपदफाको (क) ले कसैलाई कुनै काम गर्न दिनबाट निषेध गर्न भनि उल्लेख भएबाट खास अवस्था र स्थितिलाई बिचार गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयम्ले  शान्ति सुरक्षा भंग हुने वस्तुगत स्थितिलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरी मूल्यांकन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने कानूनद्वारा दिएको अधिकारमा श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालयलाई रहेको सामान्यतया निर्देशन गर्न पाउने अवस्था बाहेकको उपरोक्त व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कुनै आदेश वा निर्देशन जारी गर्न नसकिने स्वतः स्पष्ट छ । समय अवस्था र स्थितिलाई बिचार गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा नै मसाल जुलुसद्वारा शान्तिसुरक्षा भंग हुने नहुने बिचार गरी उचित आवश्यक कार्य गर्न पाउने कुरामा नेपाल अधिराज्य भरी जुनसुकै अवस्थाको लागि पनि निषेध गर्ने गरी गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित ०५७।६।२ को सूचना कानून बमोजिमको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौ ।

 

प्र.न्या.केदारनाथ उपाध्याय

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्बत्  २०६० साल भाद्र ११ गते रोज ५ शुभम् ...........।