निर्णय नं. ७२१५ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं.७२१५     ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

संवत् २०५८ सालको रि.पू.ई.नं. .....४९

आदेश मितिः २०६०।१।११।५

 

विषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला बारा कलैया न.पा.वडा नं. ७ घर भै हाल श्री सरस्वती ने.रा.प्रा.वि. वलहिया बारामा शिक्षक पदमा कार्यरत राम एकवाल साह

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारा कलैया समेत

 

§  चलनचल्तीको अर्थमा नैतिक पतन भन्नाले स्वच्छ र असल नैतिक चरित्रको विपरीत चरित्र हुनु, इमान्दारिता रहित सामाजिक अस्मिता विरुद्धको चरित्र हुनु जस्तो कुरालाई जनाउँछ । यस शब्दावलीको प्रयोग विशेषतः नीच, अधम, चरित्रहीनता तथा दूराचारीताको लागि हुने गरेको भएतापनि यथार्थमा यस शब्द भित्र नैतिकतासंग सम्वन्धित व्यापक र विविध प्रकृतिको अवधारणाहरु पर्नसक्ने हुँदा सबै सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सबै प्रयोजन र स्थितिको लागि यस शब्दलाई परिभाषित गर्न सम्भव नदेखिने ।

§  मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धीको महल अन्तर्गतको प्रत्येक मुद्दामा सो मुद्दासंग सम्वन्धित वारदातको स्वरुप तथा सन्दर्भतर्फ विचारै नगरी सो मुद्दासंग सम्वन्धित व्यक्तिको चरित्र वा नैतिकताको प्रश्न उठाउनु न्यायोचित नहुने ।

§  रिट निवेदक पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको व्यक्तिसम्म हुँदा निजलाई सामान्य नागरिक भन्दा घटिया चरित्रको व्यक्ति भनी कुनै किसिमको कलङ्क निज उपर रहेको नदेखिने ।

§  कुनै नियोजित वा मनसाययुक्त किसिमले ज्यान मारेको वा आर्थिक वा अन्य कुनै उद्देश्य पूर्तिको लागि ज्यान मारेको भन्ने समेत नदेखिएको तथा अभियोग लागेको ज्यान मुद्दावाट निजले सफाइ समेत पाइसकेको स्थिति हुँदा निजलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति मान्न नमिल्ने ।

§  निवेदक नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेको नदेखिई श्री ५ को सरकारको अभियोजन सम्बन्धी त्रुटिको कारणले पुर्पक्षको निमित्त थुनामा बस्नु परेको अवस्था स्पष्ट देखिन आएको र बारा जिल्ला अदालतबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निवेदकले सफाइ पाउने ठहरी मिति २०५५।१०।२० मा फैसला हुनु अगाडि नै निलम्बन फुकुवा गरी रिट निवेदकलाई विद्यालयमा पुनस्र्थापित गरिसकेको स्थितिमा श्री ५ को सरकारको गलत अभियोजनको कारणले वाध्यतावस पुर्पक्षको लागि थुनामा रहनु परी आफू कार्यरत विद्यालयमा कार्यरत हुन नपाएको अवधिलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेको भनी सो अवधिको तलव दिने सम्वन्धमा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्ने विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०५६।४।४ को निर्णय न्यायसंगत नदेखिने ।

(प्र.नं. १४ देखि १६)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवनाथ पन्त

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापा

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

प्र.न्या.केदारनाथ उपाध्यायः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :–

२.    म निवेदक २०३३।५।२२ मा श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, सिहासनी वैरीया बारामा शिक्षक पदमा नियुक्त भै शिक्षण गर्दै आएको र मिति २०४९।१।१ देखि नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, इनर्वासिरा बारामा प्रधानाध्यापक भई शिक्षण गर्दै आएको थिएं । २०५३ वैशाखदेखि चलेको प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन तालिममा सहभागी भै तालिम लिइरहेकोमा रामप्रसाद यादवको जाहेरीले श्री ५ को सरकार वादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा म समेत उपर मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिम सजायंको मागदावी लिई अभियोगपत्र दायर गरिएकोले मिति २०५३।३।१७ देखि नै पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको थियो । पछि यस अदालतबाट मिति २०५४।१०।७ गते पुर्पक्षको लागि तारिखमा राख्ने आदेश भएकोले  मिति २०५४।१०।८ गते देखि तारिखमा बसि आएको  थिएं ।

३.    उक्त मुद्दामा तारेखमा राख्ने आदेश अनुसार थुनावाट छुटेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारा कलैयामा उपस्थित भै शिक्षण कार्यमा संलग्न भै हाजिर हुन पाउं भनि निवेदन दिएकोमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको कानूनी राय बमोजिम मिति २०५४।१०।१४ मा पदाधिकार रहेको विद्यालयमा हाजिर हुन पठाउने व्यवस्था मिलाउनु हुन भन्ने आदेश अनुसार मिति २०५४।१०।२५ गतेदेखि श्री सरस्वती ने.रा.प्रा.वि. वेलहियामा हाजिर भै कार्यरत छु । मिति २०५५।१०।२० मा उक्त कर्तव्य ज्यान मुद्दाबाट मैले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले मैले थुनामा रहेको अवधिको तलव र साविक पदमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाई पाउं भनी विपक्षी शिक्षा, कार्यालय बारामा मिति २०५६।१।३१ मा निवेदन गरेकोमा सो निवेदनको सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन तथा सो अवधिको तलव निकाशाको आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिन विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयमा लेखि गएको थियो । विपक्षी मन्त्रालयबाट २०५३।३।१७ देखि २०५४।१०।७ गते सम्म थुनामा रहेको अवधिको तलव भत्ता सम्बन्धमा शिक्षा नियमावली, २०४९ (संशोधन सहितको) नियम ६६ को उप नियम (२क) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको शिक्षक वा कर्मचारी त्यसरी थुनिएको  अवधि भर स्वतः निलम्बन भएको मानिने र यसरी स्वतः निलम्बन भएको अवधिको तलव भत्ता भुक्तानी सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएको व्यहोरा मिति २०५६।४।४ को निर्णय अनुसार मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको हुंदा सोही अनुसार जानकारी गराइन्छ भनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराको २०५६।५।२१ को पत्रद्वारा जानकारी गराएकोले उक्त मन्त्रालयको निर्णय बदर गर्ने अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नहुंदा संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम निवेदन गर्न आएको छु ।

४.    शिक्षा ऐन, नियमले कर्मचारी वा शिक्षकलाई निलम्बन अवधिको तलव भत्ता नपाउने नभनी एक चौथाई तलव पाउने व्यवस्था गरेको तथा आरोपित कसूरबाट सफाइ पाएपछि उक्त अवधिको पूरै तलव भत्ता दिनुपर्नेमा शिक्षा नियमावली,२०४९ को नियम ६६ को उपनियम(२), (२क), (२ख) र (३) को प्रत्यक्ष त्रुटि गरी गरेको विपक्षी मन्त्रालयको निर्णयले मेरो संविधान प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा असर पर्न गएकोले शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०५६।४।४ को निर्णय संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी शिक्षा नियमावलीको नियम ६६(३) बमोजिम निलम्बन रहेको अवधि २०५३।३।१७ देखि २०५४।१०।७ सम्मको तलव भत्ता दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५६।६।१९ को   आदेश ।

६.    रिट निवेदकले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सफाइ पाएपछि मिति २०५३।३।१७ देखि २०५४।१०।७ सम्म थुनिएको अवधिको तलव भत्ता माग गर्दै २०५६।१।३१ मा दिएको निवेदन उपर कारवाही हुंदा शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियिम ६६(२क) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भै थुनिएको शिक्षक वा कर्मचारी त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिने र यसरी निलम्बन भएको अवधिको तलव भुक्तानी सम्बन्धमा निमावलीमा कुनै उल्लेख नभएको व्यहोरा जानकारी गराउने भनि मिति २०५६।४।४ मा निर्णय भएको र त्यस्तो स्वतः निलम्बन अवधिको तलव भत्ता प्रदान गर्न नियमावलीको नियम ६६(३) को विरुद्ध हुन जाने हुंदा कानूनी आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

७.    शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ६६ को उपनियम (२क) मा भएको व्यवस्था अनुरुप नै निवेदकलाई थुनामा बसेको अवधिको तलव भत्ता भुक्तानी नदिएको हो । विपक्षीको रिट निवेदन बमोजिम हुनपर्ने नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारा तथा ऐ का जिल्ला शिक्षा अधिकारी श्यामजी अतिथि शर्माको लिखित जवाफ ।

८.    रिट निवेदकले अभियोजित कसूरबाट सफाइ पाई आफ्नो पदमा पुनस्र्थापित भइसकेको अवस्थामा तलव भत्ता दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था नभएको वा विद्यमान कानूनी व्यवस्था आकर्षित नै नहुने भनि व्याख्या गर्न समन्याय (भत्रगष्तथ) को दृष्टिकोणले समेत अनुपयुक्त हुने भएकोले निवेदक उपर चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दाबाट निजले सफाइ पाइसकेको अवस्थामा उक्त मुद्दामा मिति २०५३।३।१७ देखि २०५४।१०।७ सम्म थुनामा रही निलम्बनमा रहेको हुंदा उक्त निलम्बनमा परेको अवधिको तलव भत्ता भुक्तानी सम्बन्धमा नियमावलीमा कुनै उल्लेख नभएको व्यहोरा जानकारी गराउने भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०५६।४।४ को निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण हुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकको माग बमोजिम निलम्बन भएको अवधिको तलव भत्ता दिनु भनि विपक्षीको नाउंमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठको राय ।

९.    शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ६६ को उपनियम (३) मा दोश्रो संशोधन हुनु पूर्व  “यस नियम बमोजिम” भन्ने उल्लेख भइरहेको देखिंदा कुनै पनि निलम्बनको अवस्थामा तलव भत्ता पाउन सक्ने अवस्था थियो । तर दोश्रो संशोधनले “यस नियम बमोजिम ” भन्ने शव्दावलिको सटृा “उपनियम (२) बमोजिमका” भन्ने वाक्यांश राखेकोले स्पष्टतः विभागीय कारवाहीको अवस्थाको निलम्बन रहेको अवधिको मात्र तलव भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन आयो । उक्त नियमको मनसाय सबै अवस्थाको निलम्बनको तलव भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने भन्ने देखिन आएन । नियम ६६ को उपनियम (२) बमोजिम निलम्बन भएको अवस्थामा मात्र उपनियम (३) बमोजिम निलम्बनमा रहेको अवधिको तलव पाउन सक्नेमा उपनियम (२क) बमोजिम निलम्बनमा परेका रिट निवेदकले तलव भत्ता दावी गर्न मिल्ने देखिन नआएकोले निलम्बनमा परेको अवधिको तलव भत्ता भुक्तानी सम्बन्धमा नियमावलीमा कुनै उल्लेख नभएको व्यहोरा जानकारी गराउने भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०५६।४।४ को निर्णय कानूनसंगत नै देखिन आयो । अतः निवेदन दावी बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठको रायसंग सहमत हुन नसकेकोले  सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५८।६।२ को आदेश ।

१०.    नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदककातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवनाथ पन्तले शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ६६ को उपनियम (२) मा कुनै शिक्षक वा कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनु पूर्व कुनै कुरा जाँच गर्नु परेमा निलम्वनमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको र उपनियम (२क) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेको शिक्षक वा कर्मचारी त्यसरी थुनिएको अवधि भर स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था रहेकोछ । नियम ६६ को उपनियम (३) मा निलम्वनमा रहेको अवधिमा एक चौथाई तलव पाउने र अभियोगवाट सफाइ पाएमा निलम्वन अवधिको पूरै तलव पाउने व्यवस्था छ । उक्त नियममा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परी निलम्वन भएकोमा तलव दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरेकोले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाई सेवामा पूर्नवहाली समेत भइसकेका निवेदकलाई निलम्बित अवधिको तलव नदिने गरी भएको विपक्षीहरुको निर्णय तथा काम कारवाही कानून विपरीत छ । यसैले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्ने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षीतर्फबाट विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापाले शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ६६ को उपनियम (२) अनुसार विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा निलम्बन भई अभियोगबाट सफाइ पाएको अवस्थामा मात्र निलम्बित अवधिको तलव दिनुपर्ने हो। शिक्षा नियमावलीको नियम ६६ को उपनियम (३) मा २०५२ सालमा गरिएको संशोधनले उपनियम (२) बमोजिम निलम्बन रहेको अवस्थामा मात्र तलव दिने व्यवस्था गरेकोले सो व्यवस्था अनुसार उपनियम (२क) बमोजिम स्वतः निलम्बनमा रहेका निवेदकलाई निलम्बन अवधिको तलव दिन नमिल्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

११.    विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उल्लेखित वहस जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा रिट निवेदक राम एकवाल साह नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, इनर्वासिरा बारामा प्रधानाध्यापक भई अध्यापन गराई रहेको अवस्थामा निज उपर बारा जिल्ला अदालतमा ज्यान मुद्दा दायर गरिएकोले मिति २०५३।१०।१७ देखि मिति २०५४।१०।७ सम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको कारणवाट निलम्वन हुन गएको र मिति २०५५।१०।२० मा उक्त मुद्दावाट सफाइ पाएपछि थुनामा रही निलम्वनमा रहेको अवधिको तलव पाउँ भनी निजले निवेदन दिएकोमा शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ६६ को उपनियम २ (क) बमोजिम स्वतः निलम्वन भएको अवधिको तलव भत्ता भुक्तानीका सम्वन्धमा नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नभएको भनी शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०५६।४।४ को निर्णय निवेदकलाई जानकारी गराएकोले सो निर्णय समेत बदर गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा कर्तव्यज्यान मुद्दामा थुनामा परेको कारणले शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ६६ को उपनियम (२ क) बमोजिम स्वतः निलम्बन भएका निवेदकलाई त्यसरी निलम्बन भएको अवधिको तलव दिने सम्बन्धमा शिक्षा नियमावली २०४९ मा स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले उक्त अवधिको तलव दिन नमिल्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा रिट निवेदकले अभियोजित कसूरवाट सफाइ पाई आफ्नो पदमा पुनस्र्थापित भइसकेको अवस्थामा निलम्वनमा रहेको अवधिको तलव दिने सम्वन्धमा नियममा व्यवस्था नभएको भन्नु समन्यायको दृष्टिले समेत अनुपयुक्त हुने भएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन्छ  भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको राय र शिक्षा नियमावली ,२०४९ को संशोधित नियम ६६ को उपनियम (३) मा स्पष्टतः विभागीय कारवाईको कारणले निलम्वनमा रहेकोमा अभियोगवाट सफाइ पाएमा मात्र निलम्वित अवधिको तलव पाउने कानूनी व्यवस्था भएकोले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परी स्वतः निलम्वनमा परेका रिट निवेदकलाई निलम्वित अवधिको तलव पाउने सम्वन्धमा नियममा स्पष्ट व्यवस्था नभएको भनी विपक्षी मन्त्रालयवाट भएको निर्णय कानूनसम्मत ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन आउँछ ।  

१२.   यस सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा ज्यान मुद्दामा आरोपित भई पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका रिट निवेदकलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेको मानी सो अवधिको तलव दिने सम्वन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको व्यहोरा निजलाई जानकारी गराएको विपक्षीहरुको निर्णय तथा कार्यवाही निवेदन माग बमोजिम बदर हुनुपर्ने हो,होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१३.   निवेदकलाई दिइएको मिति २०५६।५।२१ को जानकारी पत्रको व्यहोरा अवलोकन गर्दा मिति २०५३।३।१७ देखि २०५४।१०।७ सम्म थुनामा रहेको अवधिको तलव भत्ता सम्बन्धमा शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ६६ को उपनियम (२) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको शिक्षक वा कर्मचारी त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिने र यसरी स्वतः निलम्बन भएको अवधिको तलव भत्ता भुक्तानी सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएको व्यहोरा शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०५६।४।४ को निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस सम्वन्धमा सम्वन्धित कानूनी व्यवस्थातर्फ दृष्टिपात गर्दा शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ६६ को उपनियम (२) मा “कुनै शिक्षक वा कर्मचारीलाई सजायंको आदेश दिनु भन्दा अघि कुनै कुरा जांच गर्नु परेमा निजलाई सजायं दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्ने ” व्यवस्था गरिएको उपनियम (२क) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको शिक्षक वा कर्मचारी त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था गरिएको  पाइन्छ । सोही नियमको उपनियम (२ख) मा कुनै शिक्षक वा कर्मचारी आफ्नो पदमा पुनः स्थापित भएमा वा नोकरीबाट बर्खास्त गरिएमा निजको निलम्बन समाप्त भएको मानिने व्यवस्था गरी उपनियम (३) मा उपनियम (२) बमोजिम कुनै शिक्षक वा कर्मचारी निलम्बन भएमा सो निलम्बन रहेको अवस्थामा तलवको एक चौथाई मात्र पाउनेछ भन्ने उल्लेख गर्दै त्यसरी लागेको अभियोग प्रमाणित नभई सफाइ पाएमा निजले सो अवधिको निलम्बनमा रहेको अवस्थामा चौथाई तलव पाएको भए सो कटाई र त्यस्तो चौथाई तलव पनि नपाएको भए पूरै तलव पाउने व्यवस्था समेत गरिएको देखिन्छ ।

१४.   यस परिप्रेक्षमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगू भन्ने वाक्याँशले कस्तो प्रकृतिको अभियोगलाई इङ्गित गर्दछ ? भन्ने सम्वन्धमा विचार गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ । सामान्यतः नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधको उल्लेख नेपाली कानूनमा कुनै खास पद वा हैसियतको लागि अयोग्यता जनाउन प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । चलनचल्तीको अर्थमा नैतिक पतन भन्नु स्वच्छ र असल नैतिक चरित्रको विपरीत चरित्र हुनु, इमान्दारिता रहित सामाजिक अस्मिता विरुद्धको चरित्र हुनु जस्तो कुरालाई जनाउँछ । यस शब्दावलीको प्रयोग विशेषतः नीच, अधम, चरित्रहीनता तथा दूराचारीताको लागि हुने गरेको भएतापनि यथार्थमा यस शब्द भित्र नैतिकतासंग सम्वन्धित व्यापक र विविध प्रकृतिको अवधारणाहरु पर्नसक्ने हुँदा सबै सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सबै प्रयोजन र स्थितिको लागि यस शब्दलाई परिभाषित गर्न सम्भव देखिंदैन । यस अदालतको स्पेशल वेञ्चवाट सम्वत् २०३० सालको स्पेशल नं. १/५२ निवेदक अम्वरबहादुर पाण्डे क्षेत्री समेत विरुद्ध नरबहादुर पाण्डे क्षेत्री भएको तिरो जग्गा मुद्दा (ने.का.प. २०३०, पृष्ठ संख्या २८९) मा यसै कुरालाई इङ्गित गर्दै “यस्तो अपराध छुट्याउने कार्य न्यायिक विवेकमा छाडेको र न्यायकर्ताले पनि विषय र सन्दर्भलाई विचार गरेर मात्र कुनै निष्कर्शमा पुग्नु पर्छ” भनिएको पाइन्छ । सो मुद्दामा ज्यान मुद्दामा अपराधी ठहराइएको अवस्थामा समेत त्यस्तो अपराधलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध हो, होइन ? भन्ने प्रश्नमा विचार गरिंदा अपराधको उद्देश्य र त्यसको सन्दर्भलाई हेरी के कस्तो अवस्थामा ज्यान मारेको हो ? सो अपराधको सन्दर्भ के कस्तो थियो ? इत्यादि नहेरी नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध गरेको भन्न नमिल्ने कुरा स्पष्टतः उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसर्थः मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धीको महल अन्तर्गतको प्रत्येक मुद्दामा सो मुद्दासंग सम्वन्धित वारदातको स्वरुप तथा सन्दर्भतर्फ विचारै नगरी सो मुद्दासंग सम्वन्धित व्यक्तिको चरित्र वा नैतिकताको प्रश्न उठाउनु न्यायोचित हुने देखिंदैन । 

१५.   रिट निवेदक उपर चलेको ज्यान सम्वन्धी मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतवाट भएको मिसिल संलग्न फैसलाको प्रतिलिपिवाट प्रस्तुत विवादसंग सम्वन्धित ज्यान मुद्दाको उठान कुटपीट भएको वारदातवाट शुरु भई चोट लागेको व्यक्ति उपचारको क्रममा पछि मृत्यु भएको भन्ने देखिन आउँछ । सोही वारदातको सिलसिलामा रिट निवेदकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको भन्ने सम्म देखिन्छ । रिट निवेदक पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको व्यक्तिसम्म हुँदा निजलाई सामान्य नागरिक भन्दा घटिया चरित्रको व्यक्ति भनी कुनै किसिमको कलङ्क निज उपर रहेको मान्न मिल्ने देखिंदैन । निजले कुनै नियोजित वा मनसाययुक्त किसिमले ज्यान मारेको वा आर्थिक वा अन्य कुनै उद्देश्य पूर्तिको लागि ज्यान मारेको भन्ने समेत नदेखिएको तथा अभियोग लागेको ज्यान मुद्दावाट निजले सफाइ समेत पाइसकेको स्थिति हुँदा निजलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति मान्न मिल्ने देखिएन ।

१६.    निवेदक उपर चलेको ज्यान मुद्दाको स्वरुप र निजले सो मुद्दाबाट पाएको सफाइलाई समेत दृष्टिगत गर्दा निवेदक नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेको नदेखिई श्री ५ को सरकारको अभियोजन सम्बन्धी त्रुटिको कारणले पुर्पक्षको निमित्त थुनामा बस्नु परेको अवस्था स्पष्ट देखिनआएको र बारा जिल्ला अदालतबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निवेदकले सफाइ पाउने ठहरी मिति २०५५।१०।२० मा फैसला हुनु अगाडि नै निलम्बन फुकुवा गरी रिट निवेदकलाई विद्यालयमा पुनस्र्थापित गरिसकेको स्थितिमा श्री ५ को सरकारको गलत अभियोजनको कारणले वाध्यतावस पुर्पक्षको लागि थुनामा रहनु परी आफू कार्यरत विद्यालयमा कार्यरत हुन नपाएको अवधिलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेको भनी सो अवधिको तलव दिने सम्वन्धमा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्ने विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०५६।४।४ को निर्णय न्यायसंगत देखिन आएन । यसर्थः विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०५६।४।४ को निर्णय र सो निर्णयको जानकारी गराएको विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराको मिति २०५६।५।२१ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको माग बमोजिम निज निलम्बन भएको अवधिको तलव दिनु  दिलाउनु  भनि  विपक्षीको   नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्याएको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठको राय मनासिव ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं

 

न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

न्या.दिलीपकुमार पौडेल

 

इति संवत् २०६० साल वैशाख ११ गते रोज ५ शुभम् ––––––––––––––––––।