निर्णय नं. ७२१७ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ७२१७ ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६
विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. ...८२
आदेश मितिः २०६०।२।१५।५
बिषय :– उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः गोरखा जिल्ला घर भै हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. ४ वागडोल वस्ने अधिवक्ता बसुन्धरा थापा
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, काठमाडौं समेत
§ निवेदिका स्वयं आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २(क) अनुसार परिभाषित एवं सो संग सम्बन्धित अनुसूचीको ३६ सौं नम्वरमा अनुसूचीकृत जातिको महिला भएको भन्ने देखिएको तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (१) अनुसार संविधानसंग वाझिएका कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले यस अदालतमा निवेदन दिन सक्ने नै भएकोले निवेदिकालाई आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले लैङ्गिक असमानताको व्यवस्था गरेको भनी संविधानको धारा ११ संग वाझिएको भन्ने जिकिर लिई सो कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिकता निरोपण गराउन यस अदालतमा निवेदन गर्न हक अधिकार (Locus Standi ) रहेकै देखिने ।
§ सदस्यताको प्रकृति र स्वरुप अन्य प्रकारका मनोनित सदस्यको जस्तै समान स्थितिमा रहेका मनोनित महिला सदस्यहरुको पदावधि कम तोकिएको र निजहरु पुनः मनोनित हुन नसक्ने गरी अयोग्यता समेत तोकिएको तथा घुमाउरो किसिमले मनोनित महिला सदस्यहरुको प्रतिनिधित्वलाई दोश्रो श्रेणीको रुप दिएको उक्त कानूनी व्यवस्था स्पष्टतः भेदभावयुक्त भएको देखिन आउने ।
(प्र.नं. १४ र १५)
§ समान हैसियत राख्ने, समान अवस्थाका अन्य मनोनित सदस्यहरुको तुलनामा मनोनित महिला सदस्यहरुको पदावधि कम तोकिएको र निजहरु पुनः मनोनित हुन नसक्ने गरी अयोग्यता समेत सिर्जना गर्ने गरी आदिवासी र जनजाति महिलाहरुको प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा भेदभावयुक्त व्यवस्था गरेको आदिवासीरजनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७ को उपदफा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ संग वाझिएको देखिएकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम असंवैधानिक भई अमान्य हुने ।
(प्र.नं. १७)
निवेदक तर्फवाटःनिवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री वसुन्धरा थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री छत्रकुमारी गुरुङ श्री ईन्दिराकुमारी श्रीस र श्रीरामवहादुर थापा
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान का.मु. नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजिरः
आदेश
प्र.न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१)तथा (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :–
२. म निवेदिका कानून व्यवसायी महिलाको हकहितलाई ध्यानमा राखी महिलाको कानूनी हक संरक्षणको लागि अनवरत रुपमा सेवा गर्दै आएकी आदीवासी जनजाती राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा सूचीकृत मगर जातिको नेपाली नागरिक तथा आदिवासी महिला कानूनी सचेतना समूहको कोषाध्यक्ष समेत हुं । प्रजातन्त्रका मूलभूत कुरामा मेरो व्यावसायिक सरोकार हुनुका साथै संविधान ऐन, कानूनको संरक्षण तथा पालनामा न्यायालयलाई सहयोग पुर्याउनु समेत नागरिकको कर्तव्य पनि हुन्छ । त्यसको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) तथा (२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरी उपयुक्त आदेश जारी गराउन मेरो सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार समेत रहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ नेपालको मूल कानुन हो । संविधानसंग वाझिएको कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य एवं निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११ मा सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान रहन्छन् । कसैलाई पनि कुनै कानूनको समान संरक्षणवाट वञ्चित गरिने छैन । सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाती वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
३. महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि (CEDAW) १९७६ ले बिश्व स्तरमा नै महिलालाई आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक भेदभाव समेत भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै महिला विरुद्ध भएका सवै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्न तथा महिलाले पारीवारिक कल्याण एवं समाजको विकासको निम्ति गरेको योगदानको कदर गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । नेपालले सो महासन्धि अनुमोदन गरेकोले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम सो सन्धिका व्यवस्थाहरु नेपाल कानून सरह मान्य हुनेछन् ।
४. आदिवासी । जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७ अनुसार प्रतिष्ठानकोतर्फवाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नका लागि सर्वोच्च अंगको रुपमा रहने सञ्चालक परिषद्मा सोही दफाको उपदफा (१) को (ड) वमोजिम आदिवासी । जनजातिको उत्थानमा योगदान दिएका आदिवासी । जनजातिका महिलाहरु मध्ये प्रत्येक विकास क्षेत्रवाट दुई दुई जनाको दरले श्री ५ को सरकारद्वारा मनोनित दशजना सदस्यहरु समेत रहने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) मा मनोनित उपाध्यक्ष सदस्य तथा सदस्य सचिवको पदावधि चारवर्षको हुने र निजहरु पुनः एकपटक मनोनित हुन सक्ने व्यवस्था गरी प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशात्मक दफा ७(१) (ड) वमोजिम मनोनित महिला सदस्यको पदावधि दुई बर्षको हुने र निजहरु पुनः मनोनित हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
५. अन्य मनोनित महिला सदस्यहरुले गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारी एकै भएकोले समानहरु वीच असमान व्यवहार गर्ने गरी कानूनको निर्माण गर्न मिल्दैन । सो ऐनको दफा ७(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको उल्लेखित व्यवस्था अतार्किक, आधारहीन र मापदण्डविहीन हुनुका साथै उक्त व्यवस्थाले लिङ्गको आधारमा पुरुष र महिला वीच भेदभाव गरेको छ । उक्त व्यवस्था महिलालाई विशेष सुविधा प्रदान गर्न गरिएको नभई सामान्य कानूनको प्रयोगमा लिङ्गको आधारमा गरिएको भेदभाव मात्र हो ।
६. संविधानको भाग ३ द्वारा प्रत्याभूत मौलिकहक संविधानको आधारभूत संरचना हो । मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाउने गरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत कुनै कानून वन्न सक्तैन । संविधानको मर्म र भावना विपरीत बनेका कानूनले मान्यता पाउदैन । संविधानको धारा ११ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरिरहेकोमा उक्त हकलाई असर पर्ने गरी निर्माण गरिएको आदिवासी। जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७ को उपदफा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, ११, (१)(२), (३) संग वाझिएकोले संविधानको धारा ८८(१) र (२) बमोजिम प्रारम्भ देखिनै अमान्य घोषित गरी संविधानसम्मत कानून बनाउनु भनी परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
७. यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बिपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५९।१।४।४ को आदेश ।
८. के कस्तो ऐनहरु निर्माण, खारेज वा संशोधन गर्ने भन्ने बिषय व्यवस्थापिकावाट निर्धारण हुने भएकोले सो बिषयमा यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाउनु पर्ने कुनै कानूनसम्मत आधार नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
९. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६ को उपधारा (१०) ले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुरुप नेपालका विभिन्न आदीवासी र जनजातिको सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास र उत्थान एवं राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समान सहभागीताको लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना र संचालन गर्न आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ बनेको हो । उक्त ऐनको दफा ७(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश संविधानको धारा १ र ११ को प्रतिकूल छैन । प्रतिष्ठानको संचालक परिषदमा उक्त ऐनको दफा ७(१) को खण्ड (ड) ले आदिवासी । जनजातिको उत्थानमा योगदान दिएका आदिवासी । जनजातिका महिलाहरु मध्ये प्रत्येक विकास क्षेत्रवाट २।२ जनाका दरले श्री ५ को सरकारद्वारा मनोनित दश जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्था संभव भएसम्म सबै महिलाले अवसर पाउन भन्नाका लागि गरिएको हुंदा उक्त व्यवस्थाले लैङ्गिक विभेदीकरण गरेको मान्न सकिंदैन । एक पटक अवसर पाइसकेका महिलाले पुनः मनोनयन हुन नसक्ने व्यवस्थावाट अन्य महिलाले अवसर पाउन सक्ने हुंदा सो व्यवस्थावाट भेदभाव भएको मान्न नसकिने हुंदा निवेदन जिकिर निरर्थक भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउंभन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१०. के कारण र औचित्यका आधारमा बिपक्षी बनाउनु परेको हो रिट निवेदनमा कहिं कतै सान्दर्भिकता स्थापित गर्न नसकेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको तर्फवाट संसद सचिवालयको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
११. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता श्री बसुन्धरा थापा तथा निजतर्फवाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री छत्रकुमारी गुरुङ्ग, श्री इन्दिराकुमारी श्रीस तथा श्री रामवहादुर थापाले रिट निवेदक स्वयं आदिवासी जनजातीको व्यक्ति भएकोले आदिवासी । जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को संवैधानिकता परीक्षण गर्न पाउने हकाधिकार छ । उक्त ऐनको दफा ७ अनुसार गठन गरिने संचालक परिषदमा रहने समान हैसियतका अन्य मनोनित सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुने र निजहरुको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा ७(१) (ड) मा उल्लेखित आदिवासी जनजातिको उत्थानमा योगदान दिएका आदिवासी र जनजातिका महिलाहरु मध्ये प्रत्येक विकास क्षेत्रवाट दुई दुई जनाको दरले मनोनित हुने महिला सदस्यहरुको पदावधि पनि दुई वर्षको मात्र हुने र निजहरुको पुनः नियुक्ति समेत हुन नसकिने गरि भएको दफा ७ को उपदफा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाले महिला र पुरुषहरुको वीच भेदभावपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले संविधानको धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक कुण्ठित हुन गएको र नेपालले समेत अनुमोदन गरी कानून सरह मान्यता प्राप्त महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि (CEDAW), १९७९ समेत विपरीत भएको हुंदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । बिपक्षीतर्फवाट विद्वान का.मु. नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द«प्रसाद पाठकले आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ आदिवासी र जनजातिलाई उत्थान गर्न वनाइएको ऐन हो। उक्त ऐनको दफा ७(१)(ड) बमोजिम प्रत्येक विकास क्षेत्रवाट मनोनित गरिने २।२ जना महिला सदस्यहरुको पदावधि दुई बर्ष मात्र हुने र निजहरुको पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था संचालन परिषद्मा वढी भन्दा वढी महिला सहभागिताको अवसर प्रदान गर्न गरिएको हो । यो व्यवस्था अनुसार मनोनित हुने महिला सदस्यहरुको स्थान रिक्त भएपछि पुनः महिलाहरुलाई नै मनोनित गरिने हुनाले उक्त व्यवस्थाले महिला र पुरुष वीच भेदभाव गरेको मान्न मिल्दैन । विधायिकाद्वारा एउटा निश्चित नीति निर्धारण गरी निर्माण गरिएको कानून सामान्यतः तर्कोचित, मनासिव एवं संविधानसम्मत नै भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । कानूनी व्यवस्था स्पष्ट रुपमा संविधानसंग वाझिएको नदेखिए सम्म कसैको व्यक्तिगत धारणाको आधारमा कुनै कानून संविधानसम्मत नभएको मान्न मिल्दैन । विवादित व्यवस्थाले के कति आधारमा महिला र पुरुष वीच भेदभाव गरेको हो ? भन्ने कुरा रिट निवेदनमा वस्तुनिष्ठ रुपमा जिकिर लिन सकेको नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुद्वारा वहस नोट समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा आदिवासी र जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७ को उपदफा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश संविधानको धारा ११(१) (२) (३) संग वाझिएको छ, छैन ? भन्ने बिषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१३. निवेदनमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७ अनुसार गठन गरिने आदिवासी । जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संचालक परिषदमा रहने अन्य मनोनित सदस्यहरुको पदावधि सो ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) अनुसार चार वर्ष को हुने र निजहरु पुनः मनोनित समेत हुन सक्ने व्यवस्था भएकोमा सोही उपदफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा आदिवासी जनजातिको उत्थानमा योगदान दिएका आदिवासी । जनजातिका महिलाहरु मध्ये प्रत्येक विकास क्षेत्रवाट दुई दुई जनाको दरले मनोनित दशजना सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको मात्र हुने र निजहरु पुनः मनोनित हुन नसक्ने गरी भएको व्यवस्थाले समान हैसियत राख्ने मनोनित पुरुष तथा महिला सदस्यहरु वीच लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरेकोले उक्त दफा ७ को उपदफा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ संग वाझिएको हुंदा संविधानको धारा ८८(१) र (२) बमोजिम अमान्य घोषित गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जिकिर लिइएको देखिन्छ । बिपक्षीहरुको लिखित जवाफमा उक्त ऐनको दफा ७(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था संभव भए सम्म धेरै भन्दा धेरै महिलाले अवसर पाउन भनेर गरिएको हुंदा उक्त व्यवस्थाले लैङ्गिक विभेदीकरण गरेको मान्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको जिकिर लिइएको पाइन्छ ।
१४. रिट निवेदिका एउटा कानून व्यवसायी भएको र लैगिंक समानताको लागि सार्वजनिक हक सरोकारको बिषयमा रिट निवेदन लिई यस अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने हैसियत भएको भन्ने समेत जिकिर लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको भन्ने देखिन्छ । निवेदिका स्वयं आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २(क) अनुसार परिभाषित एवं सो संग सम्बन्धित अनुसूचीको ३६ सौं नम्वरमा अनुसूचीकृत जातिको महिला भएको भन्ने देखिएको तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (१) अनुसार संविधानसंग वाझिएका कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले यस अदालतमा निवेदन दिन सक्ने नै भएकोले निवेदिकालाई आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश ले लैङ्गिक असमानताको व्यवस्था गरेको भनी संविधानको धारा ११ संग वाझिएको भन्ने जिकिर लिई सो कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिकता निरोपण गराउन यस अदालतमा निवेदन गर्न हक अधिकार (Locus Standi) रहेकै देखिन आयो ।
१५. निवेदिकाले उठाएको संवैधानिकताको प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा आदिवासी जनजाति उत्थानका लागि आदिवासी र जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ ले एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित एवं संगठित संस्थाको रुपमा आदिवासी र जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो प्रतिष्ठानद्वारा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नका लागि प्रतिष्ठानको सर्वोच्च अंगको रुपमा एक सञ्चालक परिषदको व्यवस्था गरिएको र ऐनको दफा ७ अनुसार संचालक परिषदमा पदेन तथा मनोनित सदस्यहरु रहने व्यवस्था भएको पाइन्छ । आदिवासी र जनजातिका विभिन्न वर्ग वा समूहवाट प्रतिनिधित्व हुन सक्ने गरी विभिन्न व्यक्तिहरु मनोनित गरिने व्यवस्था मध्ये सो ऐनको दफा ७(१) को खण्ड (ड) मा आदिवासी जनजातिका महिलाहरु मध्ये प्रत्येक विकास क्षेत्रवाट दुई दुई जनाका दरले मनोनित गरिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महिलाहरुको संरक्षण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान अनुरुप नै महिलाहरुको विशेष एवं अनिवार्य सहभागिताको सुनिश्चितताको लागि सो व्यवस्था गरिएकोमा विवाद हुन सक्दैन । यस दृष्टिकोणले महिलाहरुको लागि विशेषतः सुरक्षित व्यवस्था गरिएको तथा वढी भन्दा वढी महिला सहभागीताको लागि त्यसरी मनोनित महिला सदस्यहरुको पदावधि दुई बर्ष मात्र हुने र निजहरु पुनः मनोनित हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको भन्ने बिपक्षीहरुको जिकिरका सम्बन्धमा विचारगर्दा सो ऐनको दफा ७ को उपदफा (१)को खण्ड (ग) अनुसार परिषदका उपाध्यक्षको मनोनयनका लागि सिफारिश गर्न गठित समितिंद्वारा सिफारिश गरे वमोजिम परिषदका अध्यक्षबाट मनोनित उपाध्यक्ष, खण्ड (ठ) अनुसार आदिवासी र जनजाति महासंघमा आवध्द भएका आदिवासी र जनजातिका संघ संस्थाहरु मध्ये महासंघको सिफारिशमा प्रत्येक आदिवासी र जनजातिबाट एक एक जना पर्ने गरी मनोनित सदस्यहरु तथा आदिवासी र जनजातिहरुवाट एक एकजना पर्ने गरी सह अध्यक्षवाट मनोनित सदस्यहरु खण्ड (ङ) अनुसार आदिवासी । जनजातिको उत्थानमा योगदान दिएका आदिवासी र जनजातिको महिलाहरु मध्ये प्रत्येक विकास क्षेत्रवाट दुई जनाको दरले श्री ५ को सरकारद्वारा मनोनित दशजना सदस्यहरु, खण्ड (ढ) अनुसार आदिवासी। जनजाति समुदाय भित्रकै व्यापारी, उद्योगपति र चन्दादाता मध्येबाट श्री ५ को सरकारद्वारा मनोनित दुईजना सदस्यहरु र खण्ड (त) अनुसार आदिवासी । जनजातिका उत्थानमा विशेष योगदान दिएका आदिवासी र जनजातिका व्यक्तिहरु मध्ये परिषदको उपाध्यक्षको सिफारिशमा सह अध्यक्षले मनोनित गरेको सदस्य सचिव जस्ता सदस्यहरु मनोनित गरिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) मा दफा ७(१) को खण्ड (ग), (ठ), (ड), (ढ) र (त) वमोजिम मनोनित उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिवको पदावधि चार बर्षको हुने र निजहरु पुनः एक पटक मनोनित हुन सक्ने तर दफा ७(१)(ड) मा उल्लेखित मनोनित महिला सदस्यको पदावधि चार दुई वर्षको हुने र निजहरु पुनः मनोनित हुन सक्ने छैनन् भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सो दफा ७ को उपदफा (३) को व्यवस्थाले दफा ७(१) को खण्ड (ड) अनुसार महिला समेत समावेश गरी मनोनित सदस्यहरुको पदावधि चार बर्षको हुने र निजहरु पुनः मनोनित हुन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेपछि सोही उपदफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा मनोनित महिला सदस्यको सम्बन्धमा मात्र निजहरुको पदावधि दुई बर्षको मात्र हुने र निजहरु पुनः मनोनित हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको पाइयो । उक्त प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाले समान हैसियत राख्ने अन्य मनोनित सदस्यहरु सरह चार वर्षको अवधि सम्म वहाल रहन पाउने तथा पुनः मनोनित हुन पाउने महिला मनोनित सदस्यहरुको हक अधिकारका सम्बन्धमा वेग्लै व्यवस्था गरी निजहरुको पदावधि पनि दुई बर्षको मात्र हुने र पुनः मनोनित हुन नसक्ने जस्तो वन्देजयुक्त व्यवस्था गरिएको देखियो। सदस्यताको प्रकृति र स्वरुप अन्य प्रकारका मनोनित सदस्यको जस्तै समान स्थितिमा रहेका मनोनित महिला सदस्यहरुको पदावधि कम तोकिएको र निजहरु पुनः मनोनित हुन नसक्ने गरी अयोग्यता समेत तोकिएको तथा घुमाउरो किसिमले मनोनित महिला सदस्यहरुको प्रतिनिधित्वलाई दोश्रो श्रेणीको रुप दिएको उक्त कानूनी व्यवस्था स्पष्टतः भेदभावयुक्त भएको देखिन आयो ।
१६. मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ले लिंगको आधारमा हुने भेदभाव लगायत पुरुष र महिला वीच हुने जुनसुकै प्रकारको भेदभावको अन्त्य गरेको छ । नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २ मा सो प्रंतिज्ञापत्रमा सहमति जनाउने पक्ष राष्ट्रहरुले जाति, रंग,लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक अथवा अन्य विचार जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने प्रतिज्ञा गरिएको भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि, १९७९ (The U.N Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Woman (CEDAW) , 1979) ले स्पष्टतः महिला तथा पुरुष वीच सवै प्रकारका भेदभावलाई उन्मूलन गर्ने तथा महिला र पुरुष वीच सबै क्षेत्रमा समानता कायम गर्ने उद्देश्य लिएको छ । उक्त महासन्धिको धारा ७ मा महिला विरुद्ध राजनैतिक तथा सामाजिक जीवनमा हुने भेदभाव अन्त्य गर्न उनीहरुलाई मत दिन पाउने, निर्वाचनको लागि योग्य हुने, सार्वजनिक पद धारण गर्न पाउने, नीति निर्माणमा संलग्न हुन पाउने तथा गैरसरकारी संस्था तथा राजनैतिक संगठनमा सहभागी हुन पाउने समान अधिकारको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९(२) ले सो महासन्धिको कानून सरह मान्यता रहेको समेत स्पष्ट छ । नेपालमा महिला र पुरुष वीचको भेदभावमा प्रतिवन्ध लगाउने उपरोक्त महासन्धि कार्यान्वयनको विशेष कानूनी व्यवस्था गरिएको नपाइएतापनि उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा हस्ताक्षर गरी त्यसमा भएका प्रावधानहरु पक्षराष्ट्रको रुपमा लागू गर्न पूर्ण सहमति जनाइसकेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गर्दै सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिंग, जात जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरीने व्यवस्था गरेकोले पुरुष र महिला वीचको लैगिंक विभेद गर्न नपाइने व्यवस्थालाई उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानले नै समेटेको मान्नुपर्ने देखिन आउंछ ।
१७. यसप्रकार समान हैसियत राख्ने, समान अवस्थाका अन्य मनोनित सदस्यहरुको तुलनामा मनोनित महिला सदस्यहरुको पदावधि कम तोकिएको र निजहरु पुनः मनोनित हुन नसक्ने गरी अयोग्यता समेत सिर्जना गर्ने गरी आदिवासी र जनजाति महिलाहरुको प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा भेदभावयुक्त व्यवस्था गरेको आदिवासी र जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को ७ को उपदफा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ संग वाझिएको देखिएकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम असंवैधानिक भई अमान्य हुने ठहर्छ । बिपक्षीहरुको जानकारीको लागि यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
इति सम्बत् २०६० साल जेष्ठ १५ गते रोज ५ शुभम् ....... ।