निर्णय नं. ७२२० - कार्यविधिमा एकरुपता सम्बन्धी टिप्पणी आदेश

निर्णय नं. ७२२० ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
सम्बत् २०६० सालको पू.ई. प्रतिवेदन नं. ७
आदेश मितिः २०६०।४।३०।६
बिषय :– कार्यविधिमा एकरुपता सम्बन्धी टिप्पणी आदेश ।
§ विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ११ मा विषेश अदालतले हेर्ने वा हेरेको मुद्दामा म्याद तारेख थाम्ने सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको र त्यसमा विशेष अदालतमा परेको मुद्दामा र सो अदालतको फैसला उपर परेको पुनरावेदनमा म्याद तारेख थाम्न कावु वाहिरको परिस्थिति परेको कारण र आधार खुलाई निवेदन परेमा सो व्यहोरा मनासीव ठहरिएमा एक पटक वढीमा १५ दिन सम्मको म्याद तारेख थाम्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिई ऐ ऐनको दफा १२ मा मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा यस ऐनमा लेखिए जतिमा यसै ऐन बमोजिम र सो वाहेकका अन्य कुरामा विशेष अदालतले प्रचलित कानून वमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पाइदा विशेष अदालत ऐन २०५९ मा व्यवस्था नगरिएको विषयमा मात्र अन्य प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था लागु हुन सक्ने ।
§ विधायिकाले विशेष अदालतले हेरे छिनेका मुद्दामा पुनरावेदनको म्याद र सो म्याद गुजे्रमा थमाउने समेतको छुटैृ व्यवस्था गर्न खोजेको मनसाय प्रष्ट भै विशेष अदालत ऐन, २०५९ को प्रस्तावनामा खास किसिमका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा छिटो,छरितो तथा प्रभावकारी ढंगले गराउन सो कानूनी व्यवस्था गरिएको भन्ने उल्लेख भएबाट पनि ऐनको उद्देश्य र भावना अनुरुप कानूनको प्रयोग र व्याख्या हुनु आवश्यक हुने ।
§ विशेष अदालत ऐन २०५९ मा पुनरावेदनको म्याद दिने र सो गुज्रेमा थमाउने छुटैृ व्यवस्था गरिएको, प्रस्तुत विशेष अदालत ऐन २०५९ सालमा वनी लागु भएको र सरकारी मुद्दा संवन्धी ऐन, २०४९ सालमा वनी लागु भएको अवस्थाबाट पनि पछि वनेको ऐनको भिन्न व्यवस्थाले अघिको ऐनको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । यस स्थितिबाट विचार गर्दा पनि सरकारी मुद्दा संवन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६(२) प्रस्तुत विषयमा आकर्षित हुने अवस्था नदेखिने ।
§ मुलुकी ऐनको प्रारम्भिक कथनको ४ नं ले छुटृाछुट्टै वनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानून वमोजिम हुने भन्ने सिध्दान्तलाई अगींकार गरेको समेतबाट पुनरावेदनको म्याद थमाउने प्रसंगमा विशेष अदालत ऐन २०५९ ले यस ऐन वमोजिम र अरु प्रचलित कानून वमोजिमको सुविधा समेत पाउन सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन नआएको स्थितिमा विशेष अदालतले हेरे छिनेका मुद्दाहरुमा खास मुद्दाहरुको काम कार्यवाही छिटोछरितो किसिमले टुङ्गयाउने प्रयोजन र उद्देश्यवाट वनेको विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ११ को व्यवस्था वाहेक अरु प्रचलित ऐन कानूनको कार्यविधि समेत आकर्षित हुने भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ५ देखि ७)
श्री ५ को सरकार तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
विपक्षी तर्फवाटः
अवलम्वित नजिरः
आदेश
१. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा श्री ५ को सरकारको तर्फवाट खटीई आउनु भएका विद्वान नायव महान्यायाधीवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी हेर्दा विशेष अदालतको फैसला पश्चात विशेषअदालत ऐन २०५९को दफा ११ बमोजिमको म्याद गुज्रिएकोले स.मु.स.ऐनको दफा २६(२) र अ.वं. ५९ नं. वमोजिम म्याद थामी पुनरावेदन दर्ता गरी पाउं भनी लागू औषध मुद्दामा दर्ता हुन आएका पुनरावेदनहरुमा विभिन्न मितिमा विभिन्न एकल इजलासवाट पृथक – पृथक आदेश हुन गई कार्यविधिमा एकरुपता नआई जटिलता उत्पन्न हुन गएकोले विशेष अदालत ऐनको दफा ११ वमोजिमको म्याद गुज्रिएकोमा म्याद थामी पुनरावेदन दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने बिषयमा निर्णय गरी कार्यविधिमा निश्चितता कायम हुनुपर्ने देखिएकोले दरपिठ सदर भएका र दरपिठ वदर भएका सक्कल फाईलहरु यसैसाथ राखी पेश गरेको छु भन्ने सह रजिष्ट्रारको कार्यविधिमा एकरुपता कायम हुनका लागि भन्ने बिषयको टिप्पणी प्रतिवेदनमा पृथक – पृथक मुद्दामा एउटै कानूनी प्रश्नमा वेग्लावेग्लै निर्णय भई राख्नु न्यायोचित र स्वस्थ न्यायिक प्रचलन पनि नहुने हुंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (च) वमोजिम निराकरणको लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको मिति २०६०।४।२६ को आदेशानुसार प्रस्तुत बिषय यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।
२. उपर्युक्त टिप्पणी आदेश साथ पेश हुन आएका टिप्पणीमा उल्लेख भएका पुनरावेदक प्रतिवादी रहमत आलम बिपक्षी वादी श्री ५ को सरकार भएको लागू औषध मुद्दामा र पुनरावेदक प्रतिवादी सुनिलकुमार सिंह बिपक्षी वादी श्री ५ को सरकार भएको लागू औषध मुद्दामा विशेष अदालत ऐन, २०५९ अन्तर्गत गठित विशेष अदालत काठमाडौंले फैसला गरेकोमा सोही ऐनको दफा १७ वमोजिमको ३५ दिने पुनरावेदन म्याद र सो गुज्र्रेमा थमाउन पाउने ऐ ऐनको दफा ११ बमोजिमको १५ दिने म्याद समाप्त भएपछि अन्य प्रचलित कानून वमोमिजको म्याद थामी पुनरावेदन दर्ता गर्न मांग गरी आएकोमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ को म्याद भुक्तान भएपछि पर्न आएको भनी पुनरावेदन दरपीठ भए उपर यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५९।८।१९ र २०५९।१०।२४ को आदेशानुसार सो दरपीठ आदेश सदर भई पुनरावेदन दर्ता हुन नसकेको अवस्था रहेको देखिन आउंछ । पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकार बिपक्षी प्रतिवादी धु्रव वस्नेत समेत भएको विभिन्न छुटृाछुट्टै ४ थान लागू औषध मुद्दामा सोही विषेश अदालतको फैसला उपर यस अदालतमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ ले थमाउन पाउने म्याद समाप्त भएपछि दर्ता हुन आएका पुनरावेदनमा माथि उल्लेख भएकै प्रकृतिको दरपीठ आदेश भएकोमा सो आदेश यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६०।४।६ को आदेशले दरपीठ आदेश वदर भै रहेको अवस्था देखिन आउंछ ।
३. यस परिप्रेक्षमा प्रस्तुत बिषयमा विशेष अदालतले कार्यवाही किनारा गरेको मुद्दामा पुनरावेदन गर्नु पर्दा सो विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ११ ले थमाउन पाउने म्याद भुक्तान भएपछि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६(२) समेतले म्याद थमाई पुनरावदेन दर्ता गर्न पाउने हो, होइन ? सा सम्बन्धमा निर्णय हुनुपर्ने देखियो ।
४. सो तर्फ विचार गर्दा विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ११ मा विषेश अदालतले हेर्ने वा हेरेको मुद्दामा म्याद तारेख थाम्ने सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको र त्यसमा विशेष अदालतमा परेको मुद्दामा र सो अदालतको फैसला उपर परेको पुनरावेदनमा म्याद तारेख थाम्न कावु वाहिरको परिस्थिति परेको कारण र आधार खुलाई निवेदन परेमा सो व्यहोरा मनासीव ठहरिएमा एक पटक वढीमा १५ दिन सम्मको म्याद तारेख थाम्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐ ऐनको दफा १२ मा मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा यस ऐनमा लेखिए जतिमा यसै ऐन बमोजिम र सो वाहेकका अन्य कुरामा विशेष अदालतले प्रचलित कानून वमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पाइन्छ । यसबाट विशेष अदालत ऐन २०५९ मा व्यवस्था नगरिएको विषयमा मात्र अन्य प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था लागु हुन सक्ने देखिन्छ ।
५. विशेष अदालत ऐन, २०५९ प्रचलनमा आउनु भन्दा अघिको तत्काल प्रचलित विशेष अदालत ऐन २०३१ मा पुनरावेदनको म्याद दिने र थमाउने सबंन्धमा छुटैृ व्यवस्था गरिएको पाइदैन । परन्तु प्रस्तुत विशेष अदालत ऐन, २०५९ मा भने उपरोक्त वमोजिम दफा १७ मा ३५ दिन पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने र दफा ११ मा वढीमा १५ दिन संमको म्याद थामिन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट विधायिकाले विशेष अदालतले हेरे छिनेका मुद्दामा पुनरावेदनको म्याद र सो म्याद गुजे्रमा थमाउने समेतको छुटैृ व्यवस्था गर्न खोजेको मनसाय प्रस्ट हुन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को प्रस्तावनामा खास किसिमका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा छिटो,छरितोे तथा प्रभावकारी ढंगले गराउन सो कानूनी व्यवस्था गरिएको भन्ने उल्लेख भएबाट पनि ऐनको उद्देश्य र भावना अनुरुप कानूनको प्रयोग र व्याख्या हुनु आवश्यक हुन आउँछ ।
६. जहाँसम्म टिप्पणी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका मुद्दाहरु श्री ५ को सरकारवादी र सरकारी मुद्दा संबन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची भित्रका मुद्दाहरु हुँदा म्याद थाम्ने संबन्धमा ऐ ऐनको दफा २६ (२) आकर्षित हुन सक्ने हो भन्ने सन्ंदर्भ छ , उक्त ऐनको दफा २६ (१) ले अनुसूची
(१) वा (२) मा लेखिएको मुद्दामा पुनरावेदनको म्याद दिंदा अदालतले ७० दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको र उपदफ (२) मा उपदफा (१) वमोजिमको म्याद गुज्रेमा अन्य प्रचलित कानूनले थमाउन पाउने म्यादमा अदालतले वढीमा तीस दिन संम थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।यसबाट के देखिन आउँछ भने उपदफा (१) वमोजिम दिइएको पुनरावेदनको म्याद गुज्रेमा मात्र उपदफा (२) बमोजिम थप ३० दिन अदालतले दिन सक्ने हुन्छ अन्यथा हुदैन । उक्त ऐनको दफा २६(१) र २६(२) को अन्तरसम्बन्ध रहेकोबाट उक्त उपदफा (२) को प्रयोग स्वतन्त्र रुपमा अलग हुन सक्दैन । उपरोक्त वमोजिम विशेष अदालत ऐन २०५९ मा पुनरावेदनको म्याद दिने र सो गुज्रेमा थमाउने छुटैृ व्यवस्था गरिएको, प्रस्तुत विशेष अदालत ऐन २०५९ सालमा वनी लागु भएको र सरकारी मुद्दा संवन्धी ऐन, २०४९ सालमा वनी लागु भएको अवस्थाबाट पनि पछि वनेको ऐनको भिन्न व्यवस्थाले अघिको ऐनको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । यस स्थितिबाट विचार गर्दा पनि सरकारी मुद्दा संवन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६(२) प्रस्तुत विषयमा आकर्षित हुने अवस्था देखिन आएन ।
७. उल्लेखित कानूनी व्वस्थाको विश्लेषणका साथै वस्तुतः मुलुकी ऐनको प्रारम्भिक कथनको ४ नं ले छुटृाछुट्टै वनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानून वमोजिम हुने भन्ने सिध्दान्तलाई अगींकार गरेको समेतबाट पुनरावेदनको म्याद थमाउने प्रसंगमा विशेष अदालत ऐन २०५९ ले यस ऐन वमोजिम र अरु प्रचलित कानून वमोजिमको सुविधा समेत पाउन सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन नआएको स्थितिमा विशेष अदालतले हेरे छिनेका मुद्दाहरुमा खास मुद्दाहरुको काम कार्यवाही छिटोछरितो किसिमले टुङ्गयाउने प्रयोजन र उद्देश्यवाट वनेको विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ११ को व्यवस्था वाहेक अरु प्रचलित ऐन कानूनको कार्यविधि समेत आकर्षित हुने भन्न मिलेन । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेतमा पठाई नियम वमोजिम गर्नु ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
न्या.खिलराज रेग्मी
इति सम्बत् २०६० साल श्रावण ३० गते रोज ६ शुभम् ...... ।