निर्णय नं. ७२२२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ७२२२     ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री

सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. .......११८

आदेश मितिः २०६०।५।२४।४

 

बिषय :– उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः का.म.न.पा वडा नं. ३ वस्ने जयप्रसाद पौडेल समेत

विरुद्ध

बिपक्षीः  श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद, मन्त्रिपरिषदको सचिवालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत

 

§  यातना तथा क्रुर अमानवीय वा अपमानजक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि, १९८४ को धारा १४(१) वमोजिम उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिईने व्यवस्था गरेकोमा ऐनको सो एक लाख रुपैयाको सिमा उपयुक्त भएन भन्ने र संविधानको प्रतिकूल भएको भन्ने जिकिरको सम्बन्धमा कति क्षतिपूर्ति उचित र पर्याप्त हो भन्ने कुरा प्रत्येक मुद्दाका तथ्य र परिस्थिति वमोजिम मुद्दैपिच्छे (Case by Case) फरक फरक हुन सक्ने भै कति रकम उचित र पर्याप्त भन्ने कुरा व्यक्ति र समाज सापेक्ष हुने ।

§  यातना तथा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि १९८४ को धारा १४(२) मा  “Nothing in this article shall effect any right of the victim or other persons to compensation which may exist under national law”भनी उल्लेख गरेको देखिंदा प्रचलित नेपाल कानूनको प्रावधानलाई उक्त धाराले प्रतिकूल असर गरेको नदेखिई उक्त महासन्धिमा भएका व्यवस्थाले राष्ट्रिय कानूनमा वाध्यात्मक दायित्व सिर्जना गरेको भन्न नमिल्ने ।

§  कुनै कानूनलाई असंवैधानिकताको आधारमा अमान्य घोषित गर्नुभन्दा पहिले त्यो कानून वस्तुतः संविधान प्रतिकूल छ वा छैन भनेर गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आवश्यक हुनाले केवल वाञ्छनीयता वा उपयुक्तता सम्बन्धी निजी धारणाको आधारमा त्यसलाई संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ७ र ८)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री माधवकुमार वस्नेत, श्री जयप्रसाद पौडेल र श्री सुदिप           पौडेल

विपक्षी तर्फवाटःविद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा ८८ (१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ : –

            २.    नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १ मा यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यो संविधानसंग वाझिएको कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार पक्ष हुने सन्धि संझौताहरुको अनुमोदन, सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा  निर्धारित भए वमोजिम हुनेछन् । त्यस्तो सन्धि संझौता यस  धारा वमोजिम अनुमोदन नभएसम्म नेपाल अधिराज्यको हकमा लागु भएको मानिने छैन भन्ने संविधानको धारा १२६ को व्यवस्थाले त्यसरी अनुमोदन गरिएका सन्धि संझौताहरु नेपाल अधिराज्यको हकमा लागु हुने प्रष्ट छ । १४ मे १९९१ मा नेपालले यातना तथा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि, १९८४ लाई अनुमोदन गरिसकेकोले उक्त महासन्धि नेपाल अधिराज्यको हकमा लागु भैसकेको छ । नेपाल सन्धि ऐनको दफा ९(१) ले नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार पक्ष भएको सन्धिको कुनै कुरा प्रचलित कानूनसँग वाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि वाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ । तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागु हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो महासन्धिको धरा १४(१) मा यातनाको कार्यवाट पीडित व्यक्तिले सम्भव भएसम्म पूनस्र्थापना लगायत उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(४) मा भएको व्यवस्था वमोजिम वनेको यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ दफा ६(१) ले पीडित व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारवाट एक लाख रुपैयासम्म क्षतिपूर्ति भराई दिने निर्णय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६ अन्तर्गत वनेको नेपाल सन्धि ऐनको दफा ९(१) को व्यवस्थालाई हेर्दा प्रचलित कानून र सन्धि वाझिएमा सन्धिले नै प्राधानता पाउने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। महासन्धिको धारा १४(१) वमोजिम पीडित पक्षले उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउने कानूनी अधिकार राख्दछ । जसलाई यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ को दफा ६(१) को एक लाख रुपैया सम्म भन्ने वाक्यांशले पूर्ण वन्देज लगाएको छ । यसरी वन्देज लगाएको एक लाख रुपैयासम्म भन्ने यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १,१२६ सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) समेतसंग वाझिएकोले असंवैधानिक र अमान्य घोषणा गरी पाउं भन्ने व्यहोराको निवेदन ।

            ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीहरुका नाउंमा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति ०५९।१२।२७ को आदेश ।

            ४.    के कस्तो ऐन निर्माण गर्ने, संशोधन वा खारेज गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको अधिकार क्षेत्र भीत्र पर्ने बिषय भएकोले विधायिकाले वनाएको ऐनको बिषयलाई लिएर श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयलाई बिपक्षी वनाउनु पर्ने आधार नै नहुंदा बिपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            ५.    नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नेपाली नागरिकको मौलिकहक अधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षण गरेको पाइन्छ । सोही अनुरुप कुनै पनि नागरिकलाई अनुसन्धान, तहकिकात वा पूर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको अवस्थामा शरीरिक वा मानसिक यातना दिए वा निर्मम,  अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरे वापत क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने अभिप्रायले यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ लागू भएको देखिन्छ। उक्त ऐन वमोजिम भएको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ वमोजिम नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि एवं प्रचलित कानूनी मूल्य मान्यताको मर्म र भावना अनुरुप नै रहेको देखिएको र कुन ऐन वनाउने, कस्ता कानूनी प्रावधानहरु राख्ने वा संशोधन गर्ने, थप गर्ने भन्ने बिषय नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ वमोजिम संसदको एकलौटी क्षमता (Exclusive Competency) अन्तर्गतका कुरा हुन् । साथै रिट निवेदनमा निवेदकको कुन संवैधानिक हक अधिकार यस मन्त्रालयको के, कस्तो कार्यले  हनन हुन पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा रिट निवेदनमा प्रष्ट उल्लेख गर्न नसकी केवल बिपक्षी महलमा मात्र यस मन्त्रालयको नाम उल्लेख गरेको देखिंदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ६.    नियम वमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिटमा निवेदकहरु विद्वान अधिवक्ता त्रय श्री माधवकुमार वस्नेत र जयप्रसाद पौडेल तथा श्री सुदिप पौडेलले नेपालले अनुमोदन गरेको यातना तथा क्र्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि १९८४ को धारा १४(१) मा यातनाको कार्यवाट पीडित व्यक्तिले उचित र पर्याप्त (Fair & adequate) क्षतिपूर्ति पाप्त गर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ को दफा ८ मा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने ५ वटा मानकहरु तोकिएका छन् । सो वमोजिम पीडितले पाउने उचित क्षतिपूर्तिका लागि स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिकाले न्यायिक विवेक प्रयोग गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यस विपरीत उक्त ऐनको दफा ६(१) ले पीडित व्यक्तिले श्री ५ को सरकारवाट एकलाख रुपैयासम्म मात्र क्षतिपूर्ति पाउने गरी भएको व्यवस्थाले पीडितले उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने स्पष्ट छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) को व्यवस्था अनुसार प्रचलित कानून र सन्धि वाझिएमा सन्धिले नै प्रधानता पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । महासन्धिको धारा १४(१) ले पीडितले उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था भएकोमा यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को ६(१) मा पीडितले १ लाख रुपैयासम्म मात्र क्षतिपूर्ति पाउने गरी भएको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावना, धारा १, धारा १४(४),१२६ सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार अमान्य घोषित गरिनु पर्छ भन्ने समेत र बिपक्षी तर्फवाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(४) मा पीडित व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारित गरे वमोजिम क्षतिपूर्ति दिईनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस अनुसार यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को निर्माण गरिएको छ । सो ऐनको दफा ६(१) मा भएको १ लाख रुपैयासम्म भन्ने वाक्याश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को कुन धाराको कुन व्यवस्थासंग कसरी वाझिएको छ ? भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा स्पष्ट खुलाइएको पाइदैन । यातना तथा क्र्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धिको धारा १४(२) मा भएको व्यवस्थाले राष्ट्रिय कानूनमा वाध्यात्मक दायित्व सिर्जना गरेको भन्न मिल्ने देखिंदैन । साथै कुनै कानून संविधान प्रतिकूल छ वा छैन भनी गम्भीरतापूर्वक मनन गरी संविधान संग प्रष्ट वाझिएमा मात्र त्यस्तो कानून खारेज हुन सक्छ सो अवस्था प्रस्तुत निवेदनमा देखिंदैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस सुनियो ।

            ७.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकिरलाई मनन गर्दै निवेदक तर्फवाट पेश भएको वहस नोट र मिसिल समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १,१४(४),१२६(१) तथा सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) संग यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा ६(१) मा रहेको ‘‘एक लाख रुपैयासम्म” क्षतिपूर्ति दिइनेछ भन्ने वाक्यांश वाझिएको हुंदा असंवैधानिक तथा अमान्य घोषणा गरी पाउँ भन्ने जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(४) मा अनुसन्धान, तहकिकात वा पूर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसंग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन । त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारित गरे वमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ भन्ने व्यवस्था भए वमोजिम यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को निर्माण भएको हो । सो ऐनको दफा ५(३) मा थुनामा रहेको व्यक्तिको शारीरिक वा मानसिक जाँच गराउने र जांच गर्दा उपचार गराउनु पर्ने भएमा उपचार खर्च श्री ५ को सरकारवाट व्यहोरिने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनको दफा ६(१) मा क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा पीडितलाई एकलाख रुपैयासम्म भराईदिने व्यवस्था गरेको  देखिंन्छ । यातना तथा क्रुूर अमानवीय वा अपमानजक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि, १९८४ को धारा १४(१) वमोजिम उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिईने व्यवस्था गरेकोमा ऐनको सो एक लाख रुपैयाको सिमा उपयुक्त भएन भन्ने र संविधानको प्रतिकूल भएको भन्ने जिकिरको सम्बन्धमा कति क्षतिपूर्ति उचित र पर्याप्त हो भन्ने कुरा प्रत्येक मुद्दाका तथ्य र परिस्थिति वमोजिम मुद्दैपिच्छे (Case by Case) फरक फरक हुन सक्छ । साथै कति रकम उचित र पर्याप्त भन्ने कुरा व्यक्ति र समाज सापेक्ष पनि हुन्छ । यो निरपेक्ष हुंदैन । त्यसकारण त्यस सम्बन्धमा विधायिकाले देश, काल, परिस्थिति अनुसार तोकिदिएको हुन्छ ।

            ८.    प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विवाद कुनै खास मुद्दा (Concrete Case) उठाइएको नभई काल्पनिक समस्या (Hypothetical Problem) भएकाले त्यस्तो काल्पनिक बिषयको विवादमा निरुपण गर्ने कर्तव्य अदालतको नभएको भनी निवेदक पुरेन्द« अर्याल समेत विरुद्ध निर्वाचन आयोग भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा ( ने.का.प. २०५०, नि.नं. ४६९०,  १, पृष्ठ ५९) सिद्धान्त  प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यातना तथा क्र्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि १९८४ को धारा १४(२) मा  ”Nothing in this article shall effect any right of the victim or other persons to compensation which may exist under national law” भनी उल्लेख गरेको देखिंदा प्रचलित नेपाल कानूनको प्रावधानलाई उक्त धाराले प्रतिकूल असर गरेको देखिंदैन । र उक्त महासन्धिमा भएका व्यवस्थाले राष्ट्रिय कानूनमा वाध्यात्मक दायित्व सिर्जना गरेको भन्न मिल्ने पनि देखिएन । संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल कुनै कानून वन्न सक्दैन । वनेको छ भने त्यो अमान्य हुन्छ । तर प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले उठाएको प्रश्न संविधानको कुन धाराको कुन व्यवस्थासंग कसरी वाझिएको छ भनी प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । कुनै कानूनलाई असंवैधानिकताको आधारमा अमान्य घोषित गर्नुभन्दा पहिले त्यो कानून वस्तुतः संविधान प्रतिकूल छ वा छैन भनेर गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आवश्यक हुन्छ । केवल वाञ्छनीयता वा उपयुक्तता सम्बन्धी निजी धारणाको आधारमा त्यसलाई संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्न मिल्दैन भनी निवेदक महेन्द्रवहादुर पाण्डे विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प.२०५०, नि.नं. ४७३६, पृष्ठ २४२) मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । तसर्थ क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा विधायिकाको विवेकमा निर्धारण भएको रकमको हदलाई उचित र पर्याप्त नभएको भनी यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ को दफा  ६(१) को ‘‘एक लाख रुपैयासम्म” भन्ने वाक्यांश असंवैधानिक र अमान्य घोषणा गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग दावी विवेकसम्मत नदेखिंदा  माग वमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपरोक्त रायमा हामी सहमति छौं ।

 

न्या.भैरवप्रसाद लम्साल

न्या.गोपालप्रसाद खत्री

 

इति सम्बत् २०६० साल  भाद्र २४ गते रोज ४ शुभम्................