निर्णय नं. ७२३० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश एवँ अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ७२३० ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
सम्वत २०५६ सालको रि.नं. ३८१८
आदेश मितिः २०५९।१२।११।३
विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश एवँ अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ।
निवेदकः जिल्ला रौतहट गरुडा वैरिया गा. वि. स. वडा नं ५ घर भै हाल सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीमा सहायक वन अधिकृत पदमा कार्यरत जयलाल शाह
विरुद्ध
विपक्षीः श्री संचालक समिति, वन पैदावार विकास समिति, काठमाडौं समेत
§ संचालक समिति पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी वढुवा सम्वन्धी विषयमा निर्णय गर्न पाउने निकायको रुपमा देखिएकोले विवादित वढुवालाई सदर, वदर वा रद्द गर्न सक्ने अधिकार निहित भएको मान्नु पर्ने हुंदा संचालक समितिको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहिन भएको मान्न सकिने स्थिति नदेखिने ।
§ वढुवाका लागि २ उम्मेदवार मात्र रहेकोमा दुवैको कार्र्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा त्रुटी भएको स्पष्ट देखिएको अवस्थामा त्यस्तो त्रुटीपूर्ण कार्र्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा वढुवाको सिफारिश गर्न र सो उपर उजुरी सुनी सदर वा सशोधन गर्ने स्थिति नरहने ।
§ त्रुटीपूर्ण वढुवा सम्वन्धी कारवाहीलाई मान्यता प्रदान गर्नु भन्दा सम्पूर्ण पदपूर्ति नै रद्द गर्ने गरेको संचालक समितिको ०५६।९।२९ को निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुंदा वन पैदावार विकास समितिको संचालक समितिले वढुवा सिफारिश उपर उजुरी लिई छानविन समेत गरी पदपूर्ति सम्वन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही रद्द गर्ने गरेको निर्णय साधिकारयुक्त र कानूनसम्मत देखिने ।
(प्र.नं. १३ र १४)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री ध्रुवनाथ पन्त र श्री उद्धव चौलागाई
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वद्रीप्रसाद शर्मा
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र यस अदालतको आदेश यसप्रकार छ ।
२. म निवेदक २०४८।४।९ देखि वन पैदावार विकास समिति अन्तर्गत सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीको सहायक वन अधिकृत (अधिकृत तृतिय श्रेणी) पदमा कार्र्यरत रही आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याए सम्म इमान्दारीपुर्वक सेवा गर्दै आइरहेको छु । यसै वीचमा मिति २०५४।१२।१ गते वन पैदावार विकास समितिले म कार्र्यरत रहेकै सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गत रिक्त रहेको उप–परियोजना प्रमुख (उप सचिव सरहको) पदमा वढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने भनी १।०५४–५५ को विज्ञापन प्रकाशित गरेकोले विज्ञापित पदमा वढुवा हुनको लागि सभाव्य उम्मेदवारको लागि चाहिने मेरो योग्यता एवं आधारहरु पुगिसकेको हुनाले मैले उक्त पदमा आवेदन पेश गरेको थिए । उक्त पदमा पदपूर्ति समितिले मैले ७७.८६८अंक प्राप्त गरेको भन्ने आधारमा मलाई वढुवाको सिफारिश गर्ने गरी ०५६। ५।३१मा निर्णय गरी ०५६।७।१२ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त निर्णय उपर विपक्षी विनोद कृष्ण मानन्धरले उक्त वढुवा निजले प्राप्त गर्नुपर्ने भनी विपक्षी संचालक समिति समक्ष उजुरी गरेकोमा उक्त समितिवाट वढुवा सम्वन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही रद्द गर्ने भनी उक्त संचालक समितिवाट २०५६।९।२९मा निर्णय भएको भन्ने जानकारी ०५६।१०।९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनावाट भयो । कानून वमोजिम संभाव्य उम्मेदवार मध्ये उच्चतम अंक प्राप्त गरी मलाई पदपूर्ति समितिले वढुवा गरेको पदमा वढुवा प्राप्त गरी नियुक्ति पाउने अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा संविधानको धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यो निवेदन दायर गरेको छु ।
३. वन पैदावार विकास समिति, वन पैदावार विकास समिति गठन आदेश, २०३३ वमोजिम श्री ५ को सरकारको आदेशले गठन भएको हो । उक्त समितिका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त वन पैदावार विकास समिति, कर्मचारी सेवा शर्त सम्वन्धी विनियमावली, ०५२ श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई वनेकोले प्रचलित कानून सरह मानिन्छ । उक्त विनियमावलीको विनियम ८(३) ले कार्र्य क्षमता मूल्याङ्कन समेतको आधारमा योग्य उम्मेदवारलाई वढुवा सिफारिश गर्ने कार्र्य विनियम ७ अन्तर्गत गठित पदपूर्ति समितिलाई प्रदान गरेको छ । उक्त पदपूर्ति समितिले पदपूर्ति गर्ने गरेको सिफारिशमा चित्त नवुझ्ने उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र संचालक समिति समक्ष उजुरी गर्न सक्ने र सो उजुरीवाट समितिले नामावली सशोधन गर्नु परेमा सो को सूचना पदपूर्ति समितिलाई दिनुपर्ने भन्ने सम्मको व्यवस्था विनियम ४३(३) ले गरेको छ । उक्त विनियम वमोजिम संचालक समितिले उजुरी वमोजिम नामावली संशोधन हुने स्थिति छ, छैन भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित रही निर्णय गर्न सक्नेमा सो वढुवा सम्वन्धी पदपूर्ति समितिले गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही एवं पदपूर्तिको विज्ञापन समेत रद्द गरेको ०५६।९।२९ को निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी विद्यमान रहेको छ ।
४. अतः विपक्षीले दिएको उजुरीका कुराहरुमा मात्र सीमित रही संचालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा पदपूर्ति सम्वन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही नै रद्द गर्ने गरेको संचालक समितिको २०५६।९।२९ को निर्णय स्वेच्छाचारी , अनधिकृत र त्रुटीपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी ०५६।५।३१को पदपूर्ति समितिको सिफारिश वमोजिम वढुवा भएको उप परियोजना प्रमुख पदमा निवेदकलाई वढुवा नियुक्ति दिई पदस्थापना गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश एव अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ। साथै उक्त विज्ञापन .रद्द गरिएकोले अर्कों विज्ञापन गरी पदपूर्ति गराउने प्रवल संभावना हुँदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्म उक्त उप परियोजना प्रमुख पदको वढुवा पूर्ति गर्नेतर्फ कारवाई नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघे पछि पेश गर्नु र हाल अन्तरिम आदेश जारी गरी हाल्नुपर्ने देखिएन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश।
६. यस समितिवाट विज्ञापन गरिएको १।०५४–५५ को उप परियोजना प्रमुख पद १ मा दर्खास्त दिएका संम्भाव्य उम्मेदवारहरुको ०५४ साल आषाढ मसान्त सम्म आर्जन गरेको कार्र्य क्षमताको अंक, कर्मचारी सेवा शर्त सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) विनियमहरु, २०५४ र पदपूर्ति समितिले निर्धारण गरेको सिद्धान्त अनुसार पदपूर्ति समितिमा प्राप्त कागजातको आधारमा गणना गरी मूल्याङ्कन गर्दा योग्यता क्रममा क्र.सं १ का जयलाल शाहको वढी अंक ( ७७.८६८) लाई वढुवा गर्ने सिफारिशको काम कारवाही गरिएको हो । पदपूर्ति समितिले निवेदकको विरुद्धमा कुनै काम कारवाही र निर्णय नगरेको हुँदा समितिको विरुद्ध रिट जारी हुने होइन, खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पदपूर्ति समितिको लिखित जवाफ ।
७. संचालक समितिलाई पदपूर्ति समिति उपरको पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार रहेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । पुनरावेदन सुन्ने निकायको तलको काम कारवाही सदर वा वदर गर्न सक्ने अन्तरनिहित अधिकार हो । संचालक समितिले आफुलाई प्राप्त अधिकार भन्दा वढी अधिकार प्रयोग गरेको भन्न मिल्दैन । समितिले निवेदक उपर पूर्वाग्रह राखेको छैन । छानविन उप समिति समेत गठन गरी त्यसको राय समेतको आधारमा पदपूर्ति रद्द गर्ने काम भएको हो । विशेष गरी दुवै उम्मेदवारको कार्र्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा त्रुटी देखिई पदपूर्तिको सवै काम कारवाही रद्द गर्ने निश्कर्षमा पुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी संचालक समितिको लिखित जवाफ ।
८. संचालक समितिको निर्णयको विरुद्धमा मैले ०५६।११।१७ मा रि.नं. ३८६३ को निवेदन दायर गरी यसै अदालतमा विचाराधीन छ । प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीले मलाई प्रत्यर्थी वनाउनु पर्ने खास कुनै कारण उल्लेख गर्नु भएको छैन । कार्य क्षमताको सम्पूर्ण मुल्याङ्कन गर्दा निवेदक भन्दा मैले प्राप्त गर्ने अंक वढी हुने निश्चित छ । निज जयलाल शाहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा टिपेक्स लगाई अंक सच्याएको समेत हुँदा त्रुटीपूर्ण छ । मेरो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कानूनसम्मत नै भएको र मेरो काम कारवाहीमा निवेदकको हकमा कुनै प्रतिकूल असर नपरेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी विनोद कृष्ण मानन्धरको लिखित जवाफ ।
९. नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री ध्रुवनाथ पन्त र श्री उद्धव चौलागाईले कानूनले जुन निकायलाई जति अधिकार दिएको छ, त्यति अधिकारमा मात्र सीमित रही निर्णय गर्न पाउने हो । अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिर गई निर्णय भएमा त्यस्तो निर्णय स्वतः वदर हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा संचालक समितिलाई पदपूर्ति समितिले गरेको सिफारिश वमोजिम उजुरीकर्ताको दावी अनुसार उक्त सिफारिश संशोधन हुने, नहुने सम्ममा मात्र सीमित रही निर्णय गर्ने अधिकार भएकोमा पदपूर्तिको सवै काम कारवाही नै वदर गर्ने गरेको संचालक समितिको निर्णय गैरकानूनी, त्रुटीपूर्ण र अनधिकृत हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने परमादेश जारी हुनुपर्छ भनी वहस गर्नुभयो । विपक्षी वन पैदावार विकास समितिको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री वद्रीप्रसाद शर्माले पदपूर्ति समितिको निर्णयलाई संचालक समितिले पुनरावेदनको रोहवाट हेर्दा पदपूर्ति समितिले उम्मेदवारहरुको कार्र्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नै त्रुटीपूर्ण रहेको अवस्थामा त्यस्तो का.स.मु.को आधारमा वढुवा सिफारिश गर्न नमिल्नेमा वढुवा सिफारिश गरेको त्रुटीपूर्ण देखी वढुवाका सँम्पूर्ण काम कारवाही नै रद्द गरेको हो । संचालक समितिले त्यसरी रद्द गर्न पुनरावेदनको सिद्धान्त समेतवाट मिल्ने हुँदा निवेदकको निवेदन जिकिर निरर्थक भएकोले खारेज हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. विद्वान अधिवक्ताहरुको उपरोक्त वहस वुँदा समेतमा ध्यान दिदै निवेदकको रिट निवेदन जिकिर, विपक्षीहरुको लिखित जवाफ कथन र वढुवा संग सम्वन्धित पदपूर्ति समिति र संचालक समितिको निर्णय फाइल समेत अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने, नमिल्ने सम्वन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
११. यसमा वन पैदावार विकास समिति अन्तर्गत सागरनाथ वन विकास परियोजनामा रिक्त रहेको उप परियोजना प्रमुख (रा.प.द्वि..प्रा.) पद १ मा कार्र्य क्षमताको आधारमा वढुवा गर्न विज्ञापन नं. १।०५४।०५५ को सूचना प्रकाशित भई निवेदक समेत उम्मेदवार भई वढुवाको लागि पदपूर्ति समितिवाट सिफारिश भएकोमा विपक्षी विनोद कृष्ण मानन्धरको वढुवा उजुरी पर्दा संचालक समितिले उक्त उजुरीमा उठाइएको कुराहरुमा मात्र सीमित रही निर्णय गर्नुपर्नेमा पदपूर्तिको सम्पूर्ण काम कारवाही रद्द गर्ने निर्णय गरेकोले उक्त निर्णय अनधिकृत, गैरकानूनी र त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी कानून वमोजिम निर्णय गर्न परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर र वढुवा सिफारिश उपर परेको उजुरीवाट उक्त वढुवासंग सम्वन्धित काम कारवाही हेरी सदर वा वदर गर्न सक्ने संचालक समितिको अन्तरनिहित अधिकार हुँदा वढुवाको कारवाही ठीक ढंगले भएको नदेखिंदा रद्द गरिएको भन्ने समेतको लिखित जवाफ कथन देखिएको छ ।
१२. संचालक समितिलाई पदपूर्ति समितिले गरेको वढुवा सिफारिश उपर उजुरी सुन्ने अधिकार रहेकोमा विवाद रहेको स्थिति छैन । वन पैदावार विकास समिति, कर्मचारी सेवा शर्त सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) विनियमहरु, २०५४ को विनियम ४३ मा पदपूर्ति समितिले सिफारिश गरेको वढुवा नामावलीको सूचीमा नाम समावेश नहुने भएको मितिले ३५ दिन भित्र ंसचालक समिति समक्ष उजुरी दिन सकिनें सो वमोजिम पर्न आएको उजुरी ६० दिन भित्र टुंगो लगाई प्रकाशित वढुवा नामावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संचालक समितिले सो को सूचना पदपूर्ति समितिलाई दिनुपर्ने र उजुरी आधारहीन ठहरिएमा सो को मनासिव माफिकको कारण समेतकोे जानकारी सम्वन्धित उजुरवालालाई दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त विनियममा उल्लेखित प्रावधान समेतवाट वन पैदावार विकास समितिको संचालक समितिले वढुवा उजुरी हेरी टुंगो लगाउन सक्ने देखिन्छ । संचालक समितिले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी वढुवा सम्वन्धी विषयमा निर्णय गर्न पाउने निकायको रुपमा देखिएकोले विवादित वढुवालाई सदर, वदर वा रद्द गर्न सक्ने अधिकार निहित भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ संचालक समितिको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहिन भएको मान्न सकिने स्थिति देखिदैन ।
१३. विवादित वढुवासंग सम्वन्धित सक्कल फाइल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदक जयलाल शाहको आ.व.०५२।०५३ को कार्र्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम २ वटा मूंल्याङ्कन भएको, त्यसमध्ये एउटामा टिपेक्स प्रयोग भएको देखिएको र अर्कोमा सुपरीवेक्षकको मूल्याङ्कन नभएको तथा सम्पादित कामको विवरण नभरी फोटोकपी संलग्न गरेको समेत देखिएको छ । त्यसै गरी विनोदकृष्ण मानन्धरको दुवै आ.व. मा कार्र्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा मूल्याङ्कन सम्वन्धी त्रुटी देखिएको अवस्था छ । वढुवाका लागि २ उम्मेदवार मात्र रहेको देखिएको र दुवैको कार्र्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा त्रुटी भएको स्पष्ट देखिएको अवस्थामा त्यस्तो त्रुटीपूर्ण कार्र्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा वढुवाको सिफारिश गर्न र सो उपर उजुरी सुनी सदर वा सशोधन गर्ने स्थिति नै रहदैन । यस स्थितिमा त्रुटीपूर्ण वढुवा सम्वन्धी कारवाहीलाई मान्यता प्रदान गर्नु भन्दा सम्पूर्ण पदपूर्ति नै रद्द गर्ने गरेको संचालक समितिको ०५६।९।२९ को निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने भएन ।
१४. तसर्थ वन पैदावार विकास समितिको संचालक समितिले वढुवा सिफारिश उपर उजुरी लिई सो उपर छानविन समेत गरी पदपूर्ति सम्वन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही रद्द गर्ने गरेको निर्णय साधिकारयुक्त र कानूनसम्मत नै देखिदा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नु मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.मीनबहादुर रायमाझी
इति सम्वत २०५९ साल चैत्र ११ गते रोज ३ शुभम ... ।