निर्णय नं. ७२३२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ७२३२     ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

सम्वत् २०५७ सालको रि.नं. ३५२१

आदेश मितिः २०६०।१।२३।३

 

विषयः– उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं १२ टेकु स्थित नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघको तर्फवाट ऐ. को अख्तियार प्राप्त उप सचिव शिवहरी आचार्य 

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौं समेत

 

§  समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघको विधान २०५३ को प्रस्तावनामा नै साधारण सभाद्वारा उक्त विधानलाई लागु गर्ने निर्णय भएको देखिएको र विधान वनाउने र लागु गर्ने अधिकार नेपाल कानून वमोजिम नभै साधारण सभावाट हुने देखिदा निवेदक संघको कुनै मौलिक वा कानूनी हकको उल्लधंन भएको भन्न नमिल्ने ।

§  निवेदक संघ मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको वा करयोग्य कारोवारमा संलग्न भएको भन्ने रिट निवेदकसग अर्थ मन्त्रालयको मिति २०५७।९।५ को निर्णयको वीचमा कुनै सार्थक कानूनी सम्वन्ध रहेको समेत नदेखिंदा यस अदालतमा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लिएर आउन पाउने हकदैया प्राप्त निकाय भन्ने देखिन नआउने ।

(प्र.नं. २२)

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.खिलाराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय आदेश  यसप्रकार छ :–

            २.    नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघ, संघ संस्था नियन्त्रण ऐन, २०१९ को अधिनमा रही २०३२ सालमा दर्ता भई हाल सम्म नविकरण भै आएको छ । यसको मुख्य उद्देश्यमा यसका सदस्यहरुको सामुहिक हकहित र सुरक्षाको लागि कानूनी परामर्श लिनु तथा परिआएका समस्याको उपचार खोज्ने रहेको छ । यस्ता समस्या समाधान गर्ने क्रममा श्री ५ को सरकार समेतसंग वार्ता गरी भएका सहमतिको श्री ५ को सरकारले कार्यान्वयन नगरेमा संघको हकहितको लागि कानूनी उपचार खोज्ने हकदैया यो संस्थालाई छ । श्री ५ को सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करलाई राजस्व परिचालनको मूख्य अंग मानी ०५६।५।१ देखि मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्णरुपमा लागु गर्ने प्रतिवद्धता गरेकोमा करदातावाट पुरानो मौज्दात घोषणा गर्ने सम्वन्धमा अवरोध उत्पन्न भएपछि पहिले सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अन्तरगत नेपाल राजपत्रमा ०५६।३।२७ मा प्रकाशित सूचनाको अनुसूची ४ को दफा ६ र त्यसपछि ०५६।४।२१ मा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले २०५६ साल श्रावण मसान्त सम्मको पुरानो मौज्दात स्वयं घोषणा गर्न पाउने गरी विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो । त्यसवाट पनि पुरानो मौज्दातका सम्वन्धमा स्पष्ट नभएपछि श्री ५ को सरकार र निवेदक संघका वीचमा वार्ता भई सो वार्तावाट भएको सहमति संघका सदस्यहरुको जानकारीको लागि ०५६।४।२९ को कान्तीपुर दैनिकमा प्रकाशित गरिएको थियो । ०५६।४।२१ मा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भइसकेका वा नभएका करदाताले ०५६ साल श्रावण मसान्तसम्म रहेको पुरानो मौज्दात माल वस्तुको स्वयं घोषणा गर्न पाउने छन् । यस्तो स्टकको घोषणा मूल्यमा पनि गर्न सकिने छ । यसरी घोषणा गरिएको मालवस्तुको फरक मूल्यमा ०.५ प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने छ र यो नै अन्तिम हुनेछ । यस सम्वन्धमा करदाताले स्वयं घोषणा गरेको माल वस्तुको खरिद विल, प्रज्ञापन पत्र लगायत अन्य कुनै पनि किसिमको प्रमाणहरुको माग गरिने छैन । यसरी ०५६।४।२९ मा भएको सहमतिलाई सिरोधार्य गरी करदाताले कारोवार गरी आएकोमा उक्त सहमति वमोजिमको विज्ञप्ति विपरीत हुने गरी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा मिति २०५७।९।५ को श्री ५ को सरकारको निर्णय भनी मिति २०५७।९।९ मा सूचना प्रकाशित गरीएछ । त्यसमा सावीकमा मौज्दात घोषणा गर्ने सवै करदाताहरुले आफुले घोषणा गरेको मौज्दात यही २०५७ फागुण मसान्तसम्ममा विक्रि गरी कर विवरणमा समायोजन गरिसक्नु पर्नेछ । त्यसपछि मौज्दात घोषणा गर्दाको क्रेडिटलाई स्वतः शुन्य सरह मानिनेछ । यसरी ०५६।३।२७ मा प्रकाशित सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ अन्तरगतको सूचनाको अनुसूची ४ को दफा ६, आर्थिक ऐन, २०५६ को अनुसूची ४ को दफा ६ मा र अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा समेत यस्तो सुविधा प्रदान गर्न कुनै समयावधि तोकिएको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ७३ ले कानून वमोजिम वाहेक कर लगाइने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा अघि ऐन कानूनले दिएको सुविधालाई काट्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छैन । आर्थिक ऐन, २०५६ को अनुसूची ४ को मूल्य अभिवृद्धि कर दरवन्दीको दफा ६ को कानूनी व्यवस्था करदातालाई प्रदान गरिएको कानूनी सुविधा हो । पछि आएको आर्थिक ऐन, २०५७ ले पनि यस सम्वन्धमा केही नवोलेको अवस्था हुँदा उक्त सुविधा यथावत रहेको छ । श्री ५ को सरकारको मिति २०५७।९।५ को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको ०५७।९।९ को सूचना कुन ऐनको कुन दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय भई सूचना जारी भएको हो, केही उल्लेख भएको छैन । साथै राजपत्रमा प्रकाशन पनि भएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७(७) ले दर्ता हुँदाका वखत मौज्दातमा रहेको वस्तुमा तिरेको वा तिर्नुपर्ने करकट्टि गर्ने व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुने व्यवस्था गरेको र ऐ.को नियमावलीले पनि त्यस सम्वन्धमा छुट्टै केही नवोलेको र आर्थिक ऐन, २०५६ को अनुसूची ४ ले मौजदातमा रहेका वस्तुको सम्वन्धमा कर कट्टिको व्यवस्था गरी राखेकै अवस्थामा स्टक स्वयं घोषणा गर्ने अवधि सिमित गरी श्री ५ को सरकारले अन्यथा निर्णय गर्ने तथा कर क्रेडिट सुन्य गर्ने भन्ने सूचना जारी गरेको गैरकानूनी, गैर संवैधानिक तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत छ ।

            ३.    यसरी विपक्षीहरुवाट भएको निर्णय तथा जारी गरिएको सूचनाले निवेदक संघका सदस्यहरुले कानून वमोजिम उपभोग गरी आएको मूल्य अभिवृद्धिकरको सुविधावाट वन्चित गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(२) मा आघात पुर्‍याएको साथै धारा १७, द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्ति सम्वन्धी हकमा आघात पुर्‍याएको साथै धारा ७३ मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन,२०५२ को दफा १७ (७), आर्थिक ऐन,२०५६ को अनुसूची ४ को दरवन्दीको दफा ६ तथा विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको ०५६।४।२१ मा प्रकाशित विज्ञप्ति र ०५६।४।२९ मा यस संघले कान्तीपुर दैनिकमा प्रकाशित गरेको सहमति समेत विपरीत हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीहरुद्वारा भएका श्री ५ को सरकारको मिति २०५७।९।५ को निर्णय र मिति २०५७।९।९ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना लगायत यस सम्वन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही वदर गरी पाउँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागे सम्म पाई आएको सुविधा विपरीत मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिटलाई सुन्य गरिने हुँदा नगर्नु भनी अन्तरीम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा ।     

            ४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी नहुने हो? आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            ५.    प्रथमतः रिट निवेदक व्यापारीहरुको एउटा संघ भएको र उक्त संघ मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको निकाय होइन । रिट निवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार नत उक्त सघंले कुनै स्टक नै घोषणा गरेको छ, नत श्री ५ को सरकारले उक्त संघले पाउने क्रेडिट रकमलाई सून्य नै गरेको छ। मुलुकी ऐन अ.व.८२ नं. ले समेत जस्को जुन कुरामा हक पुग्छ सो कुरामा मात्र नालिस लाग्न सक्ने गरि हकदैयाको व्यवस्था गरेको र विपक्षी रिट निवेदनको के कस्तो हक हनन भएको छ भनि रिट निवेदनमा खुलाउन नसकेवाट निजको कानूनतः हकदैया समेत पुग्न सक्ने देखिदैन । अतः यस्तो रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरी पाउँ ।

            ६.    विद्यमान मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा नियमावली, २०५३ लागु भए पश्चात मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने करयोग्य कारोवारमा संलग्न व्यक्तिहरु दर्ता नभएको कारण त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई यस करको दायरामा ल्याउन श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयवाट पटक पटक उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरु संग आवश्यक छलफल एवं सहमति भए अनुसार श्री ५ को सरकारले २०५६ साल साउन २१ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गरी २०५६ साल साउन मसान्त भित्र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन आव्हान गर्दै उद्योग व्यवसायीहरुको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न चालिएका सुधारात्मक कदमहरु मध्ये मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भै सकेका वा नभएका करदाताहरुले २०५६ साल साउन मसान्त सम्म पुरानो मौज्दात माल वस्तुको स्वयं घोषण गर्न पाउने व्यवस्था प्रदान गरेको हो । सो विज्ञप्ति प्रकाशित भए पश्चात अधिराज्यव्यापी मौज्दात घोषण गर्ने करदाताहरुको प्रकृति र अवस्थालाई विचार गरी राजस्व परामर्श समितिको सुझाव अनुसार मौजदात घोषाणा गर्ने सवै करदाताहरुले आफुले घोषणा गरेको मौज्दात यही २०५७ साल फागुन मसान्त सम्म विक्रि गरी कर विवरणमा समायोजन गर्न र त्यसपछि मौज्दात घोषणा गर्दाको क्रेडिटलाई स्वत शुन्य सरह मानिने छ भनी श्री ५ को सरकारले मिति २०५७।९।५ मा निर्णय गरी सूचना प्रकाशित गरी मूल्य अभिवृद्धि करको क्रेडिट रकम समायोजन गर्न करदातालाई पर्याप्त समय थप गरिएको विषय कानूनसम्मत भएन भन्ने जिकिर लिनु उपयुक्त देखिदैन । अतः रिट निवेदकले लिएको दावी निरर्थक भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ७.    प्रत्यर्थीको रिट निवेदन प्रथम दृष्टीमानै खारेजभागी छ । रिट निवेदक नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघ मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्ति होइन । रिट निवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार नत उक्त संघले कुनै स्टक नै घोषणा गरेको छ नत श्री ५ को सरकारले उक्त संघले पाउने क्रेडिट रकमलाई शुन्य नै गरेको छ । मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको ८२ नं. ले समेत जसको जुन कुरामा हक पुग्छ सो कुरामा मात्र नालिस लाग्न सक्ने गरी स्पष्ट हकदैया तोकिदिएको छ । आफ्नो हक नपुग्ने विषयमा सदस्यको हकमा कुन सदस्यलाई के कस्तो मर्का परेको हो र त्यस्तो मर्काले प्रत्यर्थीको कुन संवैधानिक हक हनन् गरेको छ स्पष्ट नगरी दर्ता गरेको रिट निवेदन हकदैया र सम्मानित अदालतवाट समय समयमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेत विपरीत  दर्ता भएकोले खारेज गरी पाउँ ।

            ८.    मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ४७ संख्या १९ मिति २०५४।५।२ मा सूचना प्रकाशित गरि नेपाल अधिराज्यमा २०५४ मंसिर १ देखि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा नियमावली २०५३ लागु भएको हो । उक्त ऐन लागु भए पश्चात मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने कर योग्य कारोवारमा संलग्न व्यक्तिहरु दर्ता नभएको कारण त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई यस करको दायरामा ल्याउन श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयवाट पटकपटक उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल विचार विमर्श गरी त्यस्तो छलफलवाट   निस्केको निष्कर्षको आधार समेतलाई ध्यानमा राखी मिति २०५६ श्रावण २१ गते सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको   थियो ।

            ९.    उक्त विज्ञप्तिमा श्री ५ को सरकारवाट मूल्य अभिवृद्धि करलाई राजश्व परिचालनको मूल संयन्त्रको  रुपमा विकसित गरी राजश्वको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने प्रतिवद्धता    व्यक्त भए अनुसार २०५६ साल भाद्र १ गते देखि मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्णरुपमा लागु गर्ने लक्ष लिई भन्सार तथा अग्रिम आयकरको दरहरुमा व्यापक कटौती ल्याई उद्यमी व्यापारी वर्गहरुवाट औल्याइएका असुविधा एवँ प्रशासनिक जटिलताहरुमा सरलीकरण गरिएको भनिएको छ । अतः २०५६ साल श्रावण मसान्त भित्र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन पुन आव्हान गर्दै उद्योग व्यवसायीहरुको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न चालिएका सुधारात्मक कदमहरु मध्ये मूल्य अभिवृद्धि  करमा दर्ता भैसकेका वा नभएका करदाताहरुले २०५६ साल श्रावण मसान्त सम्म रहेको पुरानो मौज्दात मालवस्तुको स्वयं घोषणा गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरिएको हो ।

            १०.   आर्थिक ऐन, २०५६ अनुसूची ४ मूल्य अभिवृद्धि कर दरवन्दीको दफा ६ ले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुने करदाताहरुसंग मौज्दात रहेको तर पहिले कर कट्टि सुविधा  नलिएको सामानहरु मध्ये् कर कट्टि सुविधा प्रदान गर्न ति सामानहरुमा आयकर तिरेको प्रमाणित हुने कागजात पेश गरेमा त्यस्तो मौज्दात सामानको सम्वन्धित करदाताले घोषणा गरेको मूल्यको १० प्रतिशत त्यस्तो मौज्दात सामानमा पहिले कर तिरेको मानी उक्त कर रकमको ७५ प्रतिशत   कर कट्टि सुविधा प्रदान गरि २५ प्रतिशतमात्र कर असुल  गरिनेछ ।त्यस्तो कर कट्टि सुविधा सो सामान विक्रि गरेपछि विक्रिसम्म मात्र प्रदान गरिनेछ । भन्ने व्यवस्था गरेतापनिश्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०५६।४।२० को निर्णयले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको तथा नभएका दुवै थरिलाई सो सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

            ११.   राजस्व परामर्श समितिको निर्णय (उक्त निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा रहेको छ)  गरी श्री ५ को सरकारलाई सुझाव दिएको र सोही सुझावको आधारमा श्री ५ को सरकारवाट मिति २०५७।९।५ मा निम्न वमोजिम निर्णय गरी राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रपत्रिका समेतमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।

            १२.   मौज्दात घोषण गर्ने सवै करदाताहरुले आफुले घोषण गरेको मौज्दात यहि २०५७ साल फागुन मसान्तसम्म विक्रि गरी कर विवरणमा समायोजन गरी सक्नुपर्नेछ । त्यसपछि मौज्दात घोषणा गर्दाको क्रेडिटलाई स्वतः शुन्य सरह मानिनेछ ।

            १३.   कुनै करदाताले साविक मौज्दात घोषणा देखि वाहेक नयाँ खरीद गरेको क्रेडिट मात्र कर विवरणमा सारिएको भन्ने प्रमाणित गर्न सकेमा निजलाई सो क्रेडिट कर विवरणमा सार्न दिइने छ ।

            १४.   घोषणा गर्दाको मौज्दात वेचल्ती वा म्याद नाघी वा खराव भएको कारणले विक्रि हुन नसकी मौजदात रहन गएको तथ्य करदाताले परीक्षण गराउन सकेमा करदातालाई यस्तो वाँकी रहेको मौज्दात मूल्यको १० प्रतिशतले हुने क्रेडिटको एक चौथाई क्रेडिटमा सार्न दिइनेछ ।

            १५.   माथिका यी कुनै पनि सुविधा कृत्रिम मौजदात देखाउने करदाताको हकमा लागु गरिने छैन ।

            १६.   श्री ५ को सरकारको मिति २०५७।९।५ को निर्णय कार्यान्वयन गर्नलाई निम्न कार्यविधि अनुसरण गर्न यस विभागवाट कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

 

(क)   कार्यालय प्रमुखहरुले स्टक घोषणा गर्ने करदाताको सूची तयार गरी स्टक घोषणाको प्रक्रियावारे  फागुन १५, २०५७ भित्र जानकारी गराउने ।

(ख)   चैत्रको पहिलो हप्ताभित्र लक्ष्यित समूहको भ्याट गरी आगामी ( चैत्र २५ गते पेश गर्दा कर विवरणमा स्टक घटाएर मात्र पेश गर्न जानकारी दिने ।

(ग)   वेचल्ती म्याद नाघी वा खराव भएको कारणले विक्रि हुन नसकी मौज्दातमा रहेको पुरानो स्टक र स्टक घोषणा गरेको मिति पश्चात खरिद वा पैठारी गरेका वस्तुहरु हाल मौज्दातमा भए निम्न उदाहरण वमोजिम गर्ने ।

 

मानो पुरानो मौज्दात       रु.१०००।

नयाँ पुरानो मौज्दात        रु.५०००।

                                   

            जम्मा             रु.६०००। भएमा

 

अ)    रु.६००० नै विक्रि भएमा पुरै क्रेडिट शुन्य हुने ।

आ)  रु.६०००। मध्ये रु.४०००। मात्र विक्रि भई रु.२०००। वरावरको स्टक रहेको सम्वन्धमा सवै नयाँ खरिद हो भन्ने प्रमाणित भएमा पुरै क्रेडिट कायम रहने ।

इ)    उक्त रु.२०००। वरावरको स्टक मध्ये रु.१००० नयाँ र वाँकी रु.१०००। वेचल्तीको पुरानो स्टक भएको प्रमाणित भएमा नयाँ करको हकमा पुरै क्रेडिट पाउने र पुरानोको हकमा क्रेडिट रकमको २५% मात्र क्रेडिट पाउने ।

 

१७.   उपरोक्त परिस्थितिमा उद्योग वाणिज्य संघ समेतको प्रतिनिधिहरुको कार्यदल गठन गरी सो कार्यदला को सुझाव अनुसार स्टक घोषणा गरे वमोजिमका सामानहरु विक्रि वितरण गरी मूल्य अभिवृद्धि करको क्रेडिट रकम समायोजन गर्न पर्याप्त समय दिइएको हुँदा हाल आएर उक्त निर्णयले संवैधानिक हक हनन् गर्‍यो भन्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को विवन्धनको सिद्धान्त समेतले नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विभागको लिखित जवाफ ।

            १८.   विपक्षी रिट निवेदकले यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाही वाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो । त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरी पाउँ भन्ने मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।    

            १९.   नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्वान उप–न्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले निवेदक समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघ भएको र विपक्षीहरुको क्रियावाट निवेदक संघलाई कुनै असर र हानी पुगेको नहुँदा त्यस्तो संघले आफ्ना सदस्यहरुलाई हानी पुगेको भनी असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तरगत रिट निवेदन दिने हकदैया नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            २०.   मिसिल अध्ययन गरी विद्वान उप न्यायाधीवक्ताको वहस जिकिर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन ? भन्ने व्सम्वन्धमा नै निर्णय दीनु पर्ने देखियो ।

            २१.   यसमा संघसंस्था नियन्त्रण ऐन, २०१९ को अधिनमा रही २०३२ सालमा दर्ता भएको नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघले श्री ५ को सरकारले ०५६।५।१ देखि मूल्य अभिवृद्धि कर लागु हुने घोषणा गरेपछि निवेदक संघका सदस्य करदाताहरुले पुरानो मौज्दात घोषणा गर्ने सम्वन्धमा अवरोध भएपछि पहिले सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ अन्तरगत नेपाल राजपत्रमा मिति २०५६।३।२७मा प्रकाशित सूचनाको अनुसूची ४ को दफा ६ र त्यसपछि ०५६।४।२१ मा अर्थ मन्त्रालयले २०५६ साल श्रावण मसान्त सम्मको पुरानो मौज्दात स्वयं घोषणा गर्न पाउने गरी विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको र त्यसै सम्वन्धमा पुरानो मालवस्तु स्वयँ घोषणा गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकार र निवेदक संघका वीचमा सहमति भई उक्त सहमति ०५६।४।२९ को कान्तिपुर दैनिकमा समेत प्रकाशित भएकोमा त्यसको विपरीत हुने गरी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा मिति २०५७।९।५ को श्री ५ को सरकारको निर्णय भनी ०५७।९।९मा साविकमा मौज्दात घोषणा गर्ने सवै करदाताहरुले आफुले घोषणा गरेको मौज्दात यहि ०५७ साल फागुन मसान्त सम्ममा विक्रि गरी कर विवरणमा समायोजन गरी सक्नुपर्नेछ । त्यसपछि मौजदात घोषण गर्दाको क्रेडिटलाई स्वतः शुन्य सरह मानिने छ भनी सूचना प्रकाशित गरी स्वयं मौज्दात घोषणा गर्न समयावधि तोकी क्रेडिट सुन्य गर्ने उक्त २०५७।९।५ को निर्णय र ०५७।९।९ को सूचनाले निवेदक संघ समेतको हकमा आघात पारेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी उक्त २०५७।९।५ को निणय र ०५७।९।९ को  सुचना वदर गरी उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन माग रहेको देखिन्छ ।

            २२.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा संविधानद्वारा प्रदान गरिएका मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि यस अदालतमा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तरगत रिट निवेदन लिएर आउन पाउने देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक व्यापारीहरुको एउटा संघ भन्ने देखिन्छ । उक्त समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघको विधान २०५३ को प्रस्तावनामा नै साधारण सभाद्वारा उक्त विधानलाई लागु गर्ने निर्णय भएको देखिएको र विधान वनाउने र लागु गर्ने अधिकार नेपाल कानून वमोजिम नभै साधारण सभावाट हुने देखिन्छ । यसवाट निवेदक संघ कानूनवाट गठित निकाय भन्ने नदेखिएपछि निवेदक संघको कुनै मौलिक वा कानूनी हकको उल्लधंन भएको भन्न मिलेन । निवेदक संघ मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको वा करयोग्य कारोवारमा संलग्न भएको भन्ने पनि देखिदैन । यस अवस्थामा निवेदक संघको सम्पत्ति सम्वन्धी मौलिकहक हनन् भएको भन्ने स्थिति रहेन । रिट निवेदक सग अर्थ मन्त्रालयको मिति २०५७।९।५ को निर्णयको वीचमा कुनै सार्थक कानूनी सम्वन्ध रहेको समेत नदेखिंदा यस अदालतमा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लिएर आउन पाउने हकदैया प्राप्त निकाय भन्ने देखिन आएन । यस सम्वन्धमा यस अदालत पूर्ण इजलासवाट २०५० सालको रि.पू.इ.नं ५१ निवेदक सोमप्रसाद पुडासैनी विरुद्ध नेपाल परिवार नियोजन संघ समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा २०५२।३।२३।६ मा प्रतिपादित (ने.का.प. २०५२ निर्णय नं. ५०७८ पृष्ठ २७७) सिद्धान्त समेत वाट निवेदक संघलाई असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तरगत नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम रिट निवेदन लिएर आउन पाउने कानून प्रदत्त हकदैया नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्वत २०६० साल वैशाख २३ गते रोज ३ शुभम................................