निर्णय नं. ७२३७ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ७२३७ ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
सम्वत २०५९ सालको रिट नं. ३२१५
आदेश मितिः २०६०।५।२४।४
विषय :– उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १३ वाफल स्थित नेपाल रिक्रिएशन सेन्टर प्रा.लि.द्वारा संचालित का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १ स्थित दरबार मार्ग स्थित क्यासिनो अन्नाका अख्तियार प्राप्त महाप्रबन्धक महेन्द्र राजकर्णिकार
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः क्यासिनो अन्नाको सेवाबाट हटाइएका का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३३ ज्ञानेश्वर बस्ने उत्तमप्रसाद सिलवाल समेत
§ श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३(१) ले व्यवस्था गरे वमोजिम खराव आचरण गरेको भनेको मितिले दुई महिना भित्र नैं स्पष्टिकरण माग गरिएको र सोही ऐनको दफा ५३(२) ले व्यवस्था गरे वमोजिम स्पष्टिकरण माग गरेको मितिले दुई महिना भित्र नै सजाय गरिएको देखिंदा निवेदकले कानूनको हदम्याद नघाई विपक्षीवाट स्पष्टीकरण माग गरी सजाय गरेको भनी भन्न नमिल्ने ।
§ निवेदकले ऐनको म्याद भित्र नै प्रत्यर्थीसंग स्पष्टीकरण माग गरी सजाय गरेको देखिंदा निवेदक क्यासिनो अन्ना होटल डेला अन्नपूर्णले प्रत्यर्थीलाई कानूनको हदम्याद नघाइ कारवाही गरी सेवावाट हटाउने निर्णय गरेको नमिलेको भन्दै प्रत्यर्थीलाई पुर्नवहाली गर्ने ठहराएको श्रम अदालतको मिति २०५९।९।११।५ को फैसला कानूनको व्यवस्था विपरीत हुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्र.नं. १३ र १४)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे
प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ ।
२. विपक्षीलाई यस क्यासिनोमा सवारी शाखामा ड्युटीमा राखिएको र विपक्षीले त्यहाँ रही गर्नुपर्ने काम मध्ये क्यासिनोले आफ्नो कामदार कर्मचारी ल्याउन पुर्याउन विभिन्न सवारी साधन राखेको र ति सवारी साधनलाई चाहिने पेट्रोल डिजेल चोरी नहोस र जति तेल हालिन्छ त्यतिको मात्र भूक्तानी होस भनि हेर्ने नियन्त्रण गर्ने काममा विपक्षीलाई लगाइएको । यसप्रकार क्यासिनोले ठूलो विश्वास गरी विपक्षीलाई जिम्मेवारी सुम्पेकोमा विपक्षी समेतले चोरी गरेको छन् भन्ने हल्ला सुनिएपछि ५ अगष्ट २००० देखि २४ सेप्टेम्बर २००१ सम्म निरन्तर रुपमा निजले पेश गरेको ५०० थान विल र सोही विलकै मितिमा माथि उल्लेख गरिए मुताबिक सोही सवारी शाखामा रेकर्ड गरिएको तेल हालेको परिमाण मिसाउँदा हालिएको तेल भन्दा विपक्षीले पेश गरेको र भुक्तानी लगेको परिमाण फरक र बढी पाइएको, कुनै बेलामा जुन गाडीमा तेल हालेको भनिएको हो सो गाडी बिग्रेर कारखानामा थन्की रहेको र तेल नै नहालेको इत्यादि पाइयो र यसप्रकार २४ सेप्टेम्बर २००१ सम्ममा विपक्षीले पेट्रोल र डिजेल गरी रु. २,३१,९९९।६० बढीको विल गरी चोरी गरेको प्रारम्भिक छानविनबाट प्रमाणित भयो । यसरी निजले २४ सेप्टेम्बर २००१ सम्म निरन्तर रुपमा गर्दै आएको चोरीको विषयमा किन सेवाबाट नहटाउने भनि श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग) को खराब आचरणमा दफा ५२(४) अनुसार सजाय प्रस्ताव गरी दफा ५३(१) अनुसार ७ दिनको म्याद दिई मिति २० नोभेम्बर २००१ मा स्पष्टीकरण सोधिएको हो । सो स्पष्टीकरणमा विपक्षीले यसरी वास्तविक तेल हालेको परिमाण र आफूले पेश गरेको विलमा फरक परेको छैन भन्ने लगायतका प्रमाणित तथ्यलाई अन्यथा भन्न नसकेको हुँदा १७ डिसेम्बर २००१ मा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५०(घ) तथा ५२(४) बमोजिम सेवाबाट हटाइएको थियो । यस निर्णय उपर विपक्षीले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा श्रम अदालतबाट मिति २०५९।९।११ मा निर्णय गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(१) को गलत तथा त्रुटीपूर्ण व्याख्या गरी यस प्रतिष्ठानलाई गैरकानूनी रुपमा आर्थिक दायित्व समेत पारिएको र यो फैसला उपर पुनरावेदन नलाग्ने भई अन्य विकल्प समेत नभएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) तथा १७ र २३ तथा ८८(२) समेतको आधारमा उत्प्रेषणको निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
३. विपक्षीले आफ्नो पुनरावेदनमा यो ऐन बमोजिम पारिश्रमिक दिलाई पाउँ भनि पुनरावेदन गरेका छैनन् र यस विषयमा श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने पनि होइन । तर फैसलामा निष्काशन गरेको मितिदेखि पुनरवहालीको अवधिसम्मको तलबभत्ता लगायत सम्पूर्ण सुविधा समेत पाउने ठहर्छ भनि पुनरबहालीको मिति अर्थात् फैसला मितिसम्मको उक्त रकमहरु दिने भनि फैसलामा नैं बोली विपक्षीले मागदावी नै नगरेको विषयमा अदालत आफैंले दिलाउने कार्य गरेको छ । अतः श्रम अदालतको उक्त मिति २०५९।९।११ को फैसलाबाट श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(द), २५(१), ५३(१) तथा ५३(२) समेतको त्रुटी गरी म निवेदकलाई संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ), १७ तथा २३ समेतले प्रत्याभूत गरेको अधिकारमा समेत आघात परेको हुँदा र यसमा अन्य विकल्प समेत नरहेको हुँदा धारा ८८(२) बमोजिम यो निवेदन गरेको छु । श्रम अदालतको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ तथा श्रम कार्यालयलाई सो फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनि उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन।
४. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
५. यस अदालतमा पुनरावेदको रोहमा दर्ता हुन आएको पुनरावेदक उत्तमप्रसाद सिलवाल तथा प्रत्यर्थी रिट निवेदकसमेत भएको सेवाबाट निष्काशन मुद्दामा मिसिल संलग्न सबूत प्रमाणको अध्ययन गरी कानूनको व्याख्या गरी कानून बमोजिम नै भएको यस अदालतको मिति २०५९।९।११ को फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्वान्त एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भावना अनुरुप रहेको र सो फैसलाबाट रिट निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्था समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ, खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम अदालतको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
६. निवेदकले रिट निवेदनमा फैसलाको जानकारी नै नभएको भनि जिकिर गर्नु भएकोमा सो सम्बन्धमा उक्त अन्ना क्यासिनोका पर्सनल असिष्टेण्ट मेनेजेर संजिव कुँवरले ७ फेबु्रअरी २००३ (तदनुसार २०५९ माघ २४) मा उक्त फैसलाको प्रति बुझी लिएको देखिंदा रिट निवेदकको फैसलाको जानकारी नै नभएको भनि कानूनी दायरबाट उम्कन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरी आरोपबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम कार्यालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
७. श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेको खण्डमा यस अदालतमा चली रहेको उत्प्रेषण मुद्दा प्रभावहीन हुन जाने हुँदा उक्त रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि श्रम कार्यालयको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
८. माग बमोजिम निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म श्रम अदालत, काठमाडौंको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि श्रम कार्यालय, डिल्लीबजारका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
९. विपक्षी निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ), १७ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकमा आघात पुगेको र सोको प्रचलन गराई पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हो । उल्लेखित हकमा के कुन कसरी आघात पुगेको भन्ने सम्बन्धमा एक शब्द पनि उल्लेख नगरी हचुवा मागदावी मात्र रहेको र उल्लेखित संविधानको धाराद्वारा प्रत्याभूत हक नेपालका नागरिकलाई मात्र प्रदान गरिएकोमा अन्न क्यासिनो जस्ता कृत्रिम व्यक्तिको हकमा उक्त संविधानको धाराद्वारा कुनै हक प्रत्याभूत नैं नभएकोमा अस्पष्ट एवं अनुचित मागदावी लिई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उत्तमप्रसाद सिलवालको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
१०. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरेले श्रम ऐन, २०४८ दफा ५३(१) ले खराब आचरणको सम्बन्धमा कारवाही गर्दा खराब आचरण गरेको मितिले दुई महिना नाघि सकेपछि कारवाही गर्न नपाउने भन्ने ऐनको सो व्यवस्थाले स्पष्टीकरण सोझो हदम्याद मात्र तोकेको छ, सम्पूर्ण कार्यवाही नैं दुई महिनाभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भन्ने सो ऐनको मनसाय रहेको छैन । सोही ऐनको दफा ५३(२) ले स्पष्टीकरण माग गरिएको दुई महिना भित्र निर्णय गरिसक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेकोमा सो म्यादभित्र निवेदकले विपक्षीलाई हटाउने निर्णय गरेको तर सो दफा ५३(२) को प्रावधानमा ध्यान नदिई विपक्षी श्रम अदालतले गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भनि र विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दासले निवेदकले गैरकानूनी रुपले उत्तमप्रसादलाई सेवाबाट हटाइएकोमा श्रम अदालतले ऐन कानून बमोजिम निजलाई पुनर्वहाली गर्ने गरी गरेको निर्णय मिलेकै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनि बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस समेत सुनि मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागदावी अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
१२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थीले खराब आचरण गरेकोले श्रम ऐनमा व्यवस्था भएकै हदम्याद भित्र निजमाथि कारवाही गरी सेवाबाट हटाइएकोमा गैरकानूनी रुपले निजलाई पुनर्वहाली हुने ठहराएको श्रम अदालतको निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन मागदावी रहेकोमा विपक्षीले गैरकानूनी रुपले प्रत्यर्थीलाई सेवाबाट हटाएकोले पुनर्वहाली हुने ठहराएको श्रम अदालतको निर्णय मिलेकै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
१३. कानूनले तोकेको हदम्याद भित्र नै विपक्षी उपर कारवाही शुरु गरी सजाय गरिएको तर श्रम अदालतले कानूनको हदम्याद नघाइ निर्णय गरिएको भन्ने आधार लिई विपक्षीलाई पुर्नवहाली गर्ने ठहराएको मिलेको नहुंदा वदर गरी पाउं भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी भएकोमा कामदार वा कर्मचारी उपर गरिने कारवाहीको हदम्याद सम्वन्धमा भैरहेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३(१) ले स्थायी कामदार वा कर्मचारी उपर कारवाही गर्दा खराव आचरण गरेको मितिले दुई महिना नाघी सकेपछि सो सम्वन्धमा कुनै कारवाही गर्न पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा ५३(२) ले उपदफा (१) वमोजिमको म्यादभित्र कामदार वा कर्मचारीले स्पष्टीकरण पेश नगरेकोमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा निजलाई खराव आचरण गरे वापत दफा ५२ वमोजिम सजाय गर्न सकिनेछ, तर त्यस्तो सजाय गर्ने सम्वन्धमा निर्णय गर्दा स्पष्टीकरण माग गरिएको दुई महिना भित्र गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आयो । प्रस्तुत मुद्दामा खराब आचरण भएको भनिएको दिन २४ सेप्टेम्बर, २००१ लाई श्रम अदालतले मानेको र लिखित जवाफमा पनि सो मितिलाई स्वीकार गरेको देखिन आयो । विपक्षीहरुलाई २० नोभेम्बर, २००१ मा स्पष्टीकरण माग गरिएको तथ्यमा विवाद नभएको, खराव आचरण भएको भनिएको दिन २४ सेप्टेम्वर, २००१ वाट २० नोभेम्बर २००१ को अवधि दुई महिना भित्र नैं देखिन आएपछि श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश दुई महिना भित्र नैं परेको देखिन आयो । विपक्षीले २८ नोभेम्वर, २००१ मा स्पष्टिकरण पेश गरेकोमा सो उपर छानविन गरी निवेदकले १७ डिसेम्वर, २००१ मा सेवावाट हटाउने निर्णय गरेकोमा सो उपर छानविन गरी निवेदकले १७ डिसेम्वर, २००१ मा सेवावाट हटाउने निर्णय गरेको देखिएको, स्पष्टीकरण पेश गरेको भनेको २८ नोभेम्वर, २००१ वाट सेवावाट हटाएको भनेको १७ डिसेम्वर २००१ को अवधि पनि दुई महिना भित्र नै देखिन आउंछ । अतः उक्त श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३(१) ले व्यवस्था गरे वमोजिम खराव आचरण गरेको भनेको मितिले दुई महिना भित्र नैं स्पष्टिकरण माग गरिएको र सोही ऐनको दफा ५३(२) ले व्यवस्था गरे वमोजिम स्पष्टिकरण माग गरेको मितिले दुई महिना भित्र नै सजाय गरिएको देखिंदा निवेदकले कानूनको हदम्याद नघाई विपक्षीवाट स्पष्टीकरण माग गरी सजाय गरेको भनी भन्न मिल्ने देखिएन ।
१४. तसर्थ निवेदकले ऐनको म्याद भित्र नै प्रत्यर्थीसंग स्पष्टीकरण माग गरी सजाय गरेको देखिंदा निवेदक क्यासिनो अन्ना होटल डेला अन्नपूर्णले प्रत्यर्थीलाई कानूनको हदम्याद नघाइ कारवाही गरी सेवावाट हटाउने निर्णय गरेको नमिलेको भन्दै प्रत्यर्थीलाई पुर्नवहाली गर्ने ठहराएको श्रम अदालतको मिति २०५९।९।११।५ को फैसला कानूनको व्यवस्था विपरीत हुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
इति सम्वत २०६० साल भाद्र २४ गते रोज ४ शुभम्