निर्णय नं. ८६९४ - उत्प्रेषणसमेत

ने.का.प. २०६८,           अङ्क १०

निर्णय नं. ८६९४

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश डा.श्री भरतबहादुर कार्की

संवत् २०६० सालको रिट नं. ३२

आदेश मितिः २०६८।८।२२।५

विषयः– उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.४, जावलाखेल स्थित जावलाखेल      डिष्टिलरी प्रा.लि. को र आफ्नो हकमासमेत ऐ.का अधिकारप्राप्त सञ्चालक राजबहादुर शाह

विरुद्ध

विपक्षीः मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत

§  आर्थिक ऐनका माध्यमबाट निर्धारण भएका महसूल, कर, पोत, शुल्क र दस्तूरलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७३ भन्दा बाहिर मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.२)

§  ऐनले स्पष्ट रुपमा प्रतिलब्धि दर तोकेको र सोभन्दा घटी देखाइएको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले निर्देशन दिएबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले अन्तःशुल्क असूलउपर गर्ने गरी निर्देशन दिन सक्ने ।

§  आर्थिक ऐनमार्फत् अन्तःशुल्कको दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने अनुमति तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ ले प्रदान गरेको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनका लागि गरिएको व्यवस्थालाई संविधानप्रतिकूल मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.३)

§  संविधानले नै महालेखा परीक्षकलाई सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा लेखा परीक्षण गर्ने अधिकारअन्तर्गत लेखा परीक्षणका क्रममा देखिएका त्रुटि औंल्याउने, बेरुजु जनाउने, त्यस्तो त्रुटि सच्याउन र बेरुजु असूलउपर गर्नु भनी निर्देशन दिने समेतको अधिकार अन्तर्निहीत हुने हुँदा संविधानप्रदत्त त्यस्तो अधिकारमा संकुचन ल्याउने गरी यस अदालतबाट व्याख्या हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  उद्योग स्वयंले नै कानूनले तोकेभन्दा कम उत्पादन देखाई कम अन्तःशुल्क बुझाएको अवस्थामा ६ (छ) महिनाको समय सीमा लगाई त्यसभन्दा पछि अन्तःशुल्क असूली गर्नै नपाइने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार सिन्हा र बद्रीबहादुर कार्की एवं विद्वान अधिवक्ताहरू अनिलकुमार सिन्हा, मेघराज पोखरेल, मुकुन्दप्रसाद पौडेल र राजीव सिन्हा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०५४, अङ्क १, पृ.४४

§  नेकाप २०६६, अङ्क ९, पृ. १४०९

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३

§  आर्थिक ऐन, २०५४ को दफा ४, ३(९)

§  लेखा परीक्षण ऐन, २०४८

§  अन्तःशुल्क नियमहरू, २०१९ को नियम १२

 

आदेश

प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८(१)(२) अनुसार यस अदालतमा दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ :

निवेदक कम्पनी उद्योग विभागमा मिति २०२९।९।१८ मा दर्ता भएको हो । मदिरा उत्पादन गर्न मिति २०३४।३।१९ मा इजाजत पाई सालिन्दा अन्तःशुल्क ऐन, नियम र मदिरा ऐन, नियमबमोजिम मदिरा उत्पादन गर्न र बिक्री गर्न इजाजत पत्रहरू समय समयमा नवीकरण गराउँदै आ.ब.०५४/०५५ को लागि पनि अन्तःशुल्क ऐन तथा नियमको परिधिभित्र रही कम्पनीले मदिरा उत्पादन बिक्री व्यापार गर्दै आइरहेको छ । यस उद्योगबाट गरिने उत्पादनहरू, त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू र कार्यहरूको विवरण अन्तःशुल्क प्रतिनिधिकै रेखदेख र नियन्त्रणमा प्रमाणित गराई स्रेस्ता राख्दै आएको र २०५३ सालसम्मको अवधिमा उत्पादित वस्तु र कर असूली समेतका विषयमा कुनै विवाद थिएन । आर्थिक ऐन, २०५४ लागू भए पछि “अन्तःशुल्क दरबन्दीबाट स्पिरिट उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रतिक्विन्टल मोलासेसबाट न्यूनतम ६५ ओ.प्रि.को घटीमा २० लिटर स्पिरिट उत्पादन गर्नुपर्ने गरी प्रतिलब्धि दर कायम गरिएकोमा त्यस उद्योगले यस कार्यालयमा पेश गरेको मास्केवारी विवरणअनुसार प्रति क्वीन्टल मोलासेसबाट सरदर १७ देखि १७.५ लिटर सम्ममात्र ENA (Extra Neutral Alcohol) उत्पादन भएको देखिन्छ र २.८३ प्रतिशत जति थप गर्दा पनि १८ लिटर मात्र रेक्टीफाइड स्पिरिटको प्रतिलब्धि दर न्यूनतम २० लिटर कायम गरी बिक्री कर निर्धारण किन नगर्ने, कुनै वस्तुगत पुष्ट्याई भए ७ दिनभित्र पेश गर्ने” भनी तत्कालीन मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय, ललितपुरले बिक्री कर ऐन, २०२३ को दफा ११(३) अनुसार मिति २०५५।२।७ मा जानकारी गराएको र सोको यस कम्पनीले म्यादैभित्र जो जे भएको सत्यतथ्य व्यहोराको स्पष्टीकरण पेश गरेका थियौं । तत्पश्चात् मिति २०५९।११।१६ को पत्रका सम्बन्धमा पनि मिति २०५९।११।२१ को पत्रसाथ सम्पूर्ण सबूद प्रमाण सहित सम्परीक्षणलगायत जो जे गर्नुपर्ने गरी दिनु हुन समेत अनुरोध गरिएको थियो । तर विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६०।३।१७ को पत्रमा आर्थिक ऐन, २०५४ ले तोकेको प्रतिलब्धि दरअनुसार खपत गरेको मोलासेसबाट जम्मा ९५३७७.२६ लि. स्पिरिट घटी उत्पादन गरेकोमा सोलाई एल.पी.मा परिवर्तन गर्दा १५७३७२.४७९ एल.पी.लि.हुने र आर्थिक ऐनले तोकेको प्रतिलब्धि दरभन्दा घटी देखिएको स्पिरिटबाट ३० यु.पी.शक्तिको १००० एम.एल.को मदिरा उत्पादन गरी सो निकासी गर्दा हुन आउने प्रति एल.पी.रु.२२५।– ले हुन आउने जम्मा अन्तःशुल्क रु.३,५४,०८,८०७।७७, धुम्रपान तथा मदिरा दस्तूर रु.१५,७३,७२४।७९, मदिरा नियन्त्रण सेवा दस्तूर रु.१,५७,३७२।४७ र बिक्री कर प्रतिलिटर रु.२५।९७ ले हुने २२४८१७.८२७ लि.को रु.५८,३८,५१९।– समेत गरी जम्मा रु.४,२९,७८,४२४।०३ असूलउपर गर्ने गरी मिति २०६०।३।१७ मा निर्णय भएको हुँदा उक्त रकम ७ दिनभित्र दाखिला गरी सोको भौचर यस कार्यालयमा पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको ठाडो आदेश दिइएको जानकारी हुन आएकोले यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।

प्रचलित संविधान तथा कर वा राजश्व असूलउपर गर्न पाउनेसम्बन्धी कानूनी प्रक्रियाविपरीत अन्तःशुल्क लगायतको कर असूलीसम्बन्धी निर्णय गर्ने कुनै प्रशासकीय अर्धन्यायिक वा न्यायिक अधिकार नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हामी निवेदकलाई कुनै स्पष्टीकरण नसोधी सफाइको मौका नदिई एवं एकपक्षीय रुपमा उद्योगले उत्पादन नगरेको बिक्रीको लागि कारखाना बाहिर निकासी नै नभएको र कुनै व्यक्तिलाई बिक्री समेत नभए नगरेको वस्तुलाई उत्पादन गरेको भन्ने एउटा काल्पनिक अङ्कको उत्पादन परिमाण कायम गर्ने र बास्तविक वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गरेको अवस्थामा मात्र लागू हुने राजश्व असूली कानूनको गलत एवं गैरकानूनी अर्थ लगाई रु.४,२९,७८,४२४।– नतिरेको भनी बेरुजु कायम गरी असूलउपर गर्ने निर्णय गरेको देखियो । मदिरा उत्पादन र बिक्री नभएसम्म बिक्रीकर लाग्ने र असूल गर्ने कार्य हुन सक्ने होइन । बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २(क), २(छ) दफा ८, १० एवं बिक्रीकर नियमहरू, २०२४ को नियम ७ बमोजिम मात्र बिक्रीकर माग गर्न सक्ने हो । अन्तःशुल्क नियमहरू, २०१९ को नियम ८ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पनि विपक्षीहरूले कारवाही चलाएको छैन । कुनै कारणले छूट भएको अन्तःशुल्क भए अन्तःशुल्क नियमहरू, २०१९ को नियम १२ ले सो उठाउन तोकेको म्याद ६ महिनाभित्र गरी सक्नु पर्दछ । त्यस्तो म्यादको पनि ४ बर्ष नघाई अन्तःशुल्क र बिक्रीकर माग गर्न नहुनेमा कल्पित परिमाणको पदार्थमा करोडौ रुपैयाँको अन्तःशुल्क र लाखौं रुपैयाँ धुम्रपान तथा मदिरा दस्तूर र बिक्रीकरको नामबाट कर असूल गर्ने अधिकार विपक्षीहरू मध्ये कसैलाई कुनै पनि कानूनले दिएको छैन । ऐनले तोकेको दरभन्दा पनि बढी दरले अन्तःशुल्क लगायतको कर लगाउने अधिकार निर्देशन दिने भन्ने व्यहोरासम्मले विपक्षी महानिर्देशकलाई प्रदान गरेको सम्झन नमिल्ने र प्रदान समेत नगरेको हुँदा महानिर्देशकको निर्णय वा निर्देशन स्वयंमा गैरकानूनी एवं करसम्बन्धी कानूनको संवैधानिक सिद्धान्त समेतको विपरीत छ ।

अन्तःशुल्क नियममा स्टक लस (Stock Loss) समेत मिन्हा दिने व्यवस्था नियम ५१ मा छ । अन्तःशुल्क कार्यालयको आधिकारिक प्रतिनिधिको उपस्थितिमा र निज स्वयंले प्रमाणित गरिदिएको दरमा उत्पादन भएको स्पिरिटको विषयमा निजभन्दा माथिको कार्यालय वा कर्मचारीले आपूmखुशी अर्को परिमाण उत्पादन भएको भनी उत्पादन लागत कायम गर्ने कार्य कुनै बैज्ञानिक, व्यावहारिक वा कानूनी तर्क वा मान्यतामा आधारित मान्न मिल्दैन । अन्तःशुल्क कार्यालयको आधिकारिक प्रतिनिधिले प्रमाणित गरी पेश गरेको उत्पादन परिमाण र प्रमाण विपक्षी सबै कार्यालय र अधिकारीका लागि बिवन्धनयुक्त (Estoppel) हुन्छ ।

उत्पादन हुन नसकेको स्प्रिरिटमा यो यति मदिरा उत्पादन हुन सक्ने भन्ने हिसाव गरी सो अनुमानित कल्पित मदिराको परिमाणमा सबैभन्दा बढी अन्तःशुल्क दर प्रति लिटर रु.२२५।– का दरले अन्तःशुल्कको रकम हिसाव गर्नु तथा स्पिरिट उत्पादन एवं बिक्री नै नभएकोमा प्रतिलब्धि दरको गलत प्रश्न उठाई कल्पित हिसाव गरी उपरोक्त करोडौं रुपैयाको कर रकम माग गर्नु प्रचलित कानून र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ को समेत विपरीत हुनुको साथै न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल कार्य हो । आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची– ३ को खण्ड (९) ले महानिर्देशकलाई अन्तःशुल्क समेतको दर तोक्ने अधिकार छ भनी मान्ने हो भने सो दफा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, ११, ७३ सँग बाझिई असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भतः अमान्य हुँदा सोही आधारमा बदर घोषित गरिपाऊँ ।

अन्तःशुल्कको सम्बन्ध अन्तःशुल्क लाग्ने पदार्थसँग हुन्छ । उत्पादन नभएको पदार्थसँग हुँदैन । कच्चा पदार्थदेखि उत्पादन हुँदासम्मको अवधिमा अन्तःशुल्क अधिकारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेको देखिन्छ । कच्चा पदार्थदेखि तयारी माल उत्पादन हुँदासम्म रजिष्टरमा जनिई रेकर्डमा जनाई रेकर्ड राख्ने व्यवस्था देखिंदा कच्चा पदार्थको अनुपातमा तयारी मालको उत्पादन भएन भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ३ को खण्ड (९) को प्रावधान पेटेन्ट स्टील प्लाण्टबाट मात्र उत्पादन हुन सक्ने यस उच्चकोटीको मदिरा उद्योगको लागि लागू हुने होइन । उक्त अनुसूची ३ को दफा ९ मा प्रति क्वीन्टल खुदोबाट न्यूनतम ६५ ओ.पि. घटीमा क्रमशः २० लिटर स्पिरिट उत्पादन गर्नुपर्ने स्पिरिट उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि तोकिएको र निर्दिष्ट गरिएको छ । मदिरा उद्योगसँग असम्बन्धित अनुसूची ३ को खण्ड (९) लगाई गलत अर्थ गरी महालेखा परीक्षकको विभागले बेरुजु ठहराएको अङ्कलाई नै आन्तरिक राजश्व विभागको बेरुजु शाखाको प्रतिवेदन र निर्देशनबाट कुनै फैसला वा आधिकारिक व्याख्या बेगर आफ्नो व्यक्तिगत धारणा बनाई बेरुजु दर्शाइ आफ्नो न्यायिक एवं कानूनी मन प्रयोग नगरी खण्ड (९) को सान्दर्भिक र बास्तविक अर्थ पनि नगरी आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुरका प्रमुख कर अधिकृतले मिति २०६०।३।१७ मा निर्देशित, अनधिकृत एवं गैरकानूनी तरिकाबाट रकमहरूको असूल गर्ने गरी निर्णय पर्चा खडा गरी ऐजन मितिको पत्रद्वारा जम्मा रु.४,२९,७८,४२४।०३ र जरीवाना रु.५५१।– सात दिनभित्र दाखिला गर्न आदेश गर्नु भएको अनाधिकार हुनुका साथै कानून तथा संविधान विपरीत भएको प्रष्ट छ ।

अतः आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुरको मिति २०६०।३।१७ को निर्णय एवं रकम बुझाउने आदेश पत्र, बेरुजु देखाई अन्तःशुल्क समेतको उक्त रकम असूल गर्न निर्देशन दिने अधिकार विपक्षी निकायलाई नभएकोमा त्यस्तो निर्देशनअनुसार उक्त रकम माग गर्ने गरी भएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय लतिलपुरको निर्णय आदेशपत्र संविधान र कानूनविपरीतको हुँदा बदर गरी न्याय इन्साफ पाउने गरी उत्प्रेषण परमादेश वा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा, के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६०।४।२९ मा भएको आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकले श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को के कस्तो कामकारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, सो प्रष्ट रुपमा उल्लेख नगरी मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाइएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयद्वारा प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

कर लगाउने र असूलउपर गर्ने ऐनहरू लगायत सालवसाली बन्ने आर्थिक ऐनअनुसार अन्तःशुल्क लगायतका करहरू असूलउपर गरिएको अवस्थामा कानूनले निर्दिष्ट गरेको पुनरावेदनको बाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको एवं आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ३ को अन्तःशुल्क दरवन्दीको बुँदा नं. ४ मा मदिरा उद्योगले पेटेण्ट स्टील प्लाण्टबाट उत्पादित स्पिरिटको मिश्रण (Blending) बाटमात्र मदिरा उत्पादन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको र सोही अनुसूचीको वुदा नं.९ मा स्पिरिट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले प्रति क्वीन्टल मोलासेस्बाट न्यूनतम ६५ ओ.पी.को घटीमा २० लिटर स्पिरिट उत्पादन गर्नुपर्ने गरी प्रतिलव्धि दर कायम गरिएको र सोभन्दा घटी प्रतिलव्धि दर देखिएमा मू.अ.कर विभागबाट निर्देशन भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा आ.व. २०५४/०५५ मा जावलाखेल डिस्टीलरीले २८,३७६.४० क्वीन्टल मोलासेस् (Molasses) खपत गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०५४ ले तोकेको नम्र्सअनुसार उक्त परिमाणको मोलासेस् खपतबाट ६५ ओ.पी. को ५,६७,५२८ लिटर स्पिरिट उत्पादन हुनुपर्नेमा ४,७२,१५०.७४ लिटर मात्र उत्पादन भई ९५,३७७.२६ लिटर घटी उत्पादन भएको छ ।

            उक्त आर्थिक ऐनले तोकेको नम्र्सभन्दा घटी प्रतिलब्धि दर देखिएमा साविक मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले तोकेबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्थाअनुसार साविक मु. अ. कर विभाग हाल आन्तरिक राजश्व विभागबाट मिति २०६०।२।३० मा प्राप्त भएको प.सं. २०५९/२०६० च.नं. २९५ को पत्रबाट आर्थिक ऐन, २०५४ ले तोकेको नम्र्सअनुसार स्पिरिट उत्पादन नगरेकाले जावलाखेल डिस्टीलरीबाट रु. ४,२९,७८,४२४।– रकम असूल गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । सोहिबमोजिम यस कार्यालयले आर्थिक ऐनद्वारा निर्दिष्ट नम्र्स भन्दा घटी प्रतिलब्धि दर देखिएकोमा कानूनबमोजिम अन्तःशुल्क असूल गरिएको हो, यसबाट विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा कुनै वाधा पुगेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको आन्तरिक राजश्व कार्यालय, ललितपुरको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९ ले अन्तःशुल्क अधिकृतले गरेको निर्णयउपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा तदनुरुपको उपचारको बाटो अवलम्बन नै नगरी विपक्षी सोझै रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा २३ ले अन्तःशुल्क अधिकृतको निर्णयउपर महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा तदनुरुपको कानूनी प्रक्रियासमेत निज निवेदकले पूरा गरेको अवस्था नहुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको आन्तरिक राजश्व विभागको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार महालेखा परीक्षकको विभागलाई भई सो संवैधानिक अधिकारप्राप्त निकायद्वारा वेरुजु औँल्याइएको रकमको फरफारक गर्ने दायित्व प्रत्यर्थीको हुने हुँदा त्यस्तो रकमको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयले अन्यथा भन्न नमिल्ने र प्रचलित कानूनबमोजिम कर निर्धारण एवं पुनः कर निर्धारण गर्दा प्रत्यर्थी रिट निवेदकलाई कर तिर्नु नपर्ने कारण भए सोको सबूद प्रमाण सहितको जवाफ पेश गर्नेसम्मको मौका दिइएको भन्ने व्यहोरा निवेदनको प्रकरण ६ मा रिट निवेदकले स्वीकार गरेको देखिएकोेले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

महालेखा परीक्षकको विभागबाट तत्कालीन मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय, ललितपुरको आर्थिक वर्ष २०५४/५५ को लेखापरीक्षण गर्दा जावलाखेल डिष्टिलरी प्रा.लि.ले उक्त आर्थिक वर्षमा २८,३७६.४० क्विन्टल मोलासेस् खपत गरी ७,७९,०४८.७३ एल.पी.लिटर स्पिरिट उत्पादन देखाएको रहेछ । उक्त स्पिरिटलाई ६५ ओ.पी. शक्तिमा परिवर्तन गर्दा ४,७२,१५०.७४ लिटर हुन आउँछ । आर्थिक ऐनले तोकेको प्रतिलब्धि दरअनुसार खपत गरेको मोलासेस्बाट ६५ ओ.पी. शक्तिको ५,६७,५२८ लिटर स्पिरिट उत्पादन हुनुपर्नेमा सोअनुसार उत्पादन नभई ९५,३७७.२६ लिटर स्पिरिट घटी उत्पादन देखाएको रहेछ । घटी उत्पादन देखाएको स्पिरिटलाई एल.पी. लिटरमा परिवर्तन गर्दा १,५७,३७२.४७९ एल.पी. लिटर हुन आउँछ । उक्त डिष्टिलरीले आर्थिक ऐन, २०५४ मा व्यवस्था गरिएको प्रतिलब्धि दरभन्दा घटी उत्पादन देखाएको स्पिरिटबाट ३० यू.पी. शक्तिको १,००० एम.एल. को मदिरा उत्पादन गरी सो निकासी गर्दा प्रति एल.पी. लिटर रु. २२५।– ले हुन आउने अन्तःशुक्ल रु. ३,५४,०८,८०७।७७, धूमपान तथा मदिरा दस्तूर रु. १५,७३,७२४।७९, मदिरा नियन्त्रण सेवा दस्तूर रु. १,५७,३७२।४७ र बिक्री कर (१,५७,३७२.४७९ एल.पी. लिटरबाट उत्पादन हुने ३० यू.पी. शक्तिको २,२४,८१७.८२ लिटर रुस्लान भोड्काको) प्रतिलिटर रु.२५।९७ ले हुन आउने रु ५८,३८,५१९।– समेत जम्मा रु. ४,२९,७८,४२४।०३ विपक्षी कम्पनीबाट आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ३ को दफा ९, अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ र बिक्रीकर ऐन, २०२३ बमोजिम असूलउपर गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा सोही व्यहोरा औँल्याई मिति २०५६।१।८ मा सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखापरीक्षण गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइएको हो । तोकिएको समयाबधिभित्र जिम्मेवार अधिकृतबाट असूल गरेको वा कानूनले तोकेबमोजिम साविक मूल्य अभिवृद्धि कर विभागबाट घटी उत्पादन सम्बन्धमा निर्देशनसमेत दिएको नदेखिएकोले सो व्यहोरा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०५६ मा समेत समावेश गरिएको छ ।

            महालेखा परीक्षकको विभागले सरकारी कार्यालयको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गरी देखिएको व्यहोरा सम्बन्धित जिम्मेबार अधिकृतलाई र लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी गराउने हो । निवेदक डिष्टिलरी प्रा.लि.लाई यस सम्बन्धमा जानकारी दिनुपर्ने वा निजबाट सफाइ लिई प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक निर्णय गर्ने होइन । लेखापरीक्षणबाट औल्याइएका बेरुजूहरू असूलउपर गरी, प्रमाण पेश गरी वा नियमित गराई फछ्यौट गराउने जिम्मेवारी जिम्मेवार अधिकृत र लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हो । जावलाखेल डिष्टिलरी प्रा.लि. सँग माथि उल्लेख गरेअनुसार राजस्व असूल गर्न छूट भएको व्यहोरामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर सहमत भई २०६०।३।१७ मा कर निर्धारण गरी असूली प्रक्रिया सुरुवात गरिसकेको हुँदा लेखापरीक्षणले औँल्याएको व्यहोरा कानूनसम्मत् छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस विभागको संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व सरकारी कार्यालय र श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने र त्यसरी लेखापरीक्षण गर्दा असूलउपर गर्नुपर्ने देखिएको रकम असूल गरी फर्छ्यौट गर्ने गराउने दायित्व सम्बन्धित कार्यालयको भएकोले यस विभागलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने अवस्था छैन । निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत व्यहोराको महालेखा परीक्षकको विभागको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

निवेदक जावलाखेल डिस्टीलरी प्रा.लि.को आ.व. ०५४/०५५ को अन्तःशुल्क कर निर्धारणसम्बन्धी फाइल तथा सोसँग सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६०।३।१७ को निर्णयसहितको सक्कल फाइल र आ.व. ०५४/०५५ को महालेखा परीक्षकको कर्यालयबाट भएको लेखा परीक्षण वेरुजु तथा सम्परीक्षणसँग सम्बन्धित सक्कल फाइल सम्बन्धित कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६१।६।७ को आदेश ।

यसमा निवेदक जावलाखेल डिष्टिलरी प्रा.लि.को आ.व. २०५४/०५५ को मासिक तथा वार्षिक अन्तःशुल्क तिरेको विवरण र प्रमाणसहितको मिसिल आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् झिकाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६२।८।९ को आदेश ।

यसमा आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ३ को खण्ड (९) ले प्रति क्वीन्टल मोलासेसबाट न्यूनतम् ६५ ओ.पि. को घटिमा २० लिटर स्पिरिट उत्पादन गर्नुपर्ने गरी प्रतिलब्धि दर कायम गरिएकोमा निवेदक उद्योग जस्तै अन्य कुन कुन उद्योगबाट सो बमोजिम नै प्रतिलब्धि दर कायम गरी कानूनबमोजिम अन्तःशुल्क बिक्रीकर समेत असूल गरिएको छ, छैन ? यकीन खुलाई जवाफ पठाउनु भनी आन्तरिक राजश्व विभागमा लेखी पठाई जवाफ आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६३।५।१ को आदेश ।

यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रकरण १५ को खण्ड (ख) मा निवेदक सूर्य टोवाको कम्पनी विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग समेत भएको २०५३ सालको रिट नं. २८२५ को रिटमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५४।१२।२६ मा भएको आदेश समेतलाई प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा सान्दर्भिक भनी उल्लेख गरिएको देखिएको र उक्त आदेश पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट मिति २०५५।७।२० मा यस अदालतमा दायर गरेको निवेदन हाल यस अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिँदा पुनरावलोकन सम्बन्धी उक्त निवेदनको टुंगो लागेपछि मात्रै प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नु वाञ्छनीय हुने हुँदा उक्त निवेदनको टुंगो लागेपछि सोको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६४।१।६ को आदेश ।

मूल्य अभिवृद्धि कर विभागको मिति २०५७।११।२४ को प.सं. १०/२०५७/०५८ च.नं. ३८५३ को पत्रमा उल्लिखित मोलासेस् सि.एम.टि वाटर ल्याव प्रा.लि. मा परीक्षण गर्दा प्रयोगशालाले परीक्षण गरी दिएको रिपोर्ट अनुसार मोलासेस् खुदोमा चिनीको मात्र ३५.९४ प्रतिशत नम्र्सअनुसार २० लिटर उत्पादन हुने भन्ने उल्लेख भएकोले सो प्रतिवेदन तथा आर्थिक ऐन, २०५४ मा अन्तःशुल्क दरवन्दीबाट स्पिरिट उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रतिक्वीन्टल मोलासेस्बाट न्यूनतम यू.पि.को घटीमा २० लिटर स्पिरिट उत्पादन गर्ने भन्ने मापदण्ड तोकिएको भन्ने देखिएकोले प्रतिक्विन्टल मोलासेस्बाट कति लिटर स्पिरिट तयार हुन्छ ? सोसम्बन्धी मान्य प्रचलन के छ ? सो उपलव्ध हुन सक्ने भए सोसमेत १५ दिनभित्र पठाउनु भनी पत्राचार गर्ने । साथै महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनअनुसार असूल गर्नुपर्ने देखिएको भनिएको रु. ४,२९,७८,४२४।०३ रकम असूल गर्न लेखी आएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले मिति २०६०।२।२१ मा गरेको निर्णयसम्बन्धी फायल झिकाई प्रस्तुत मुद्दा ५ वर्ष नाघिसकेको पुरानो हुँदा आदेशको कार्यान्वयन यथाशीघ्र सम्पन्न गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।१०।२८ को आदेश ।

यसमा मिति २०६६।१०।२८ मा यस अदालतबाट भएको आदेशमा उल्लेख भएको फाइल हालसम्म पनि प्राप्त भएको नदेखिएको र प्रस्तुत मुद्दा पुरानो रहेको कारणबाट उक्त फाइल यथाशीघ्र खोजी गरी पठाउनु भनी आन्तरिक राजश्व कार्यालय, ललितपुरलाई लेखी पठाई मिति २०६७।१।१६ को पेसी तारिख तोकी नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।१।९ को आदेश ।

यसमा यस अदालतबाट मिति २०६६।१०।२८ मा आदेश हुँदा मुद्दा धेरै पुरानो भएको यथार्थसमेत दर्शाई माग गरिएको विवरण र निर्णय फाइल प्राप्त नहुँदा पटक पटक पेसीमा चढेर पनि सुनुवाइ हुन नपाएको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी आदेशबमोजिमको विवरण र फाइल ७ दिनभित्र खोजी गरी पठाउनु, अन्यथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २९ बमोजिम रु.५००।– जरीवाना गरिनेछ भनी आन्तरिक राजश्व कार्यालय, ललितपुरका प्रमुखलाई लेखी पठाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।१।३० को आदेश ।

यसमा यस अदालतबाट मिति २०६६।१०।२८ मा भएको आदेशमा आन्तरिक राजश्व विभागको मिति २०६०।२।२१ को निर्णयसम्बन्धी फाइल झिकाई पेश गर्नु भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । सो आदेशबमोजिम यस अदालतबाट पटक पटक पत्राचार हुँदा आन्तरिक राजश्व कार्यालय, ललितपुरको च.नं.५७७२, मिति २०५७।३।३० को पत्रबाट सो कार्यालयको मिति २०६०।३।१७ को निर्णय फाइल सर्वोच्च अदालतमा रहेको भनी उल्लेख भएको पाइयो । उक्त कार्यालयको मिति २०६०।३।१७ को निर्णयमा आन्तरिक राजश्व विभाग (साविक मूल्य अभिवृद्धि कर विभागसमेत) वेरुजु शाखाको मिति २०६०।२।२१, च.नं.२९५ बाट लेखी आएको भन्ने व्यहोरासमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट मिति २०६६।१०।२८ मा भएको आदेशमा निर्णय भएको भनिएको मिति २०६०।२।२१ को निर्णय फाइल हालसम्म पनि प्राप्त भएको नदेखिएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६०।३।१७ को निर्णय बदरको माग गरिएको सन्दर्भमा उक्त निर्णयसम्बन्धी फाइलबाट मिति २०६०।२।२१ को पत्राचारसम्बन्धी व्यहोरासमेत अवगत हुने अवस्था देखिन आयो । तसर्थ आन्तरिक राजश्व कार्यालय, ललितपुरले यस अदालमा रहेको भनी उल्लेख गरेको मिति २०६०।३।१७ को निर्णय फाइल यस अदालतमा कहिले प्रेषित गरिएको हो र कुन शाखाबाट कसले बुझी लिएको हो सो समेतको विवरण उक्त कार्यालयबाट लिई मुद्दा महाशाखाका प्रमुखलाई जानकारी गराई यथाशीघ्र फाइल खोजी गरी प्राप्त भएपछि मिसिल संलग्न राखी नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।५।२४ को आदेश ।

यसमा पूर्व आदेशबमोजिमको निर्णय फाइल प्राप्त हुन नआएको हुँदा मिति २०६७।५।२४ मा भएको आदेशबमोजिम उक्त फाइल जहाँछ, खोजी पेश गराउने भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।८।२ को आदेश ।

यसमा यस अदालतको मिति २०६६।१०।२८ को आदेशबमोजिमको जवाफ स्पष्टरुपमा प्राप्त हुन आएको देखिएन । तसर्थ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् अनिवार्य रुपमा यस अदालतको पूर्व आदेशबमोजिमको जवाफ पेश गर्नु, अन्यथा यस अदालतबाट भएको आदेशको उल्लंघन भएकोमा किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ? सोको जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षी आन्तरिक राजश्व विभाग, काठमाडौंलाई लेखी पठाई नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।११।२६ को आदेश ।

यसमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६७।६।१९ को पत्र साथ प्राप्त भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०६२।१०।२५ को पत्रबाट विवादित मिति २०६०।३।१७ को निर्णयको सक्कल फायल उक्त कार्यालयमा प्राप्त भएको देखिने हुँदा उक्त पत्रको प्रतिलिपि समेत साथै राखी सो पत्रमा उल्लेख गरिएको निर्णयसहितको सक्कलै फायल यस अदालतमा प्रस्तुत गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाई उक्त फायल प्राप्त भएपछि वा जवाफ प्राप्त भएपछि अविलम्व पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६८।३।१६ को आदेश ।

             नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइका सिलसिलामा निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री सुशीलकुमार सिन्हा र श्री बद्रीबहादुर कार्कीका साथै अधिवक्ताहरू श्री अनिलकुमार सिन्हा, श्री मेघराज पोखरेल, श्री मुकुन्दप्रसाद पौडेल र श्री राजीव सिन्हाले आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ३ को देहाय २ देखि १० सम्म प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ, त्यस्तो प्रक्रियामात्र तोकेको विषयलाई आधार बनाएर कर लगाउन र जरीवाना गर्न मिल्ने हुँदैन । अन्तःशुल्कसम्बन्धी विषयमा अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ नै सारवान कानून भएकाले त्यसैलाई आधार बनाइनु पर्दछ । निवेदक उद्योग स्पिरिट उत्पादन गर्ने उद्योग होइन, मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग हो । आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ३ को खण्ड (९) को व्यवस्था स्पिरिट उत्पादक उद्योगसँग सम्बन्धित भएकोले निवेदक उद्योगलाई सो आधारमा अन्तःशुल्क लगाउन मिल्दैन । देहाय ९ को उक्त व्यवस्थाले महानिर्देशकलाई निर्देशन दिनेसम्मको अधिकार दिएको छ, तर कर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छैन । यदि त्यसलाई कर निर्धारणकै अधिकार दिएको मान्ने हो भने सो प्रावधान संविधानको धारा ७३ को प्रतिकूल रहेको छ । इजाजतमा उल्लेख भएकोमा मात्र सोही दरमा कर लगाउन सकिने भनी सूर्य टोबाको विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय समेतको मुद्दामा सिद्धान्त कायम भएको हुँदा निवेदक उद्योगको इजाजतपत्रमा उत्पादन दरको बारेमा उल्लेख नगरेको हुँदा अनुमानित उत्पादनमा कर लगाउन मिल्दैन । महालेखा परीक्षकको विभागबाट भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानी कर असूल गर्न र दण्डात्मक कारवाही गर्न मिल्दैन । महालेखा परीक्षकको विभागको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा साधिकार निकायबाट सम्परीक्षणका लागि लेखिएको छ, त्यसले पनि कर असूलीको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको कुरालाई पुष्टि गरेको छ । उत्पादन भएको वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्ने हो, उत्पादन नै नभएको अवस्थामा अनुमानका भरमा अन्तःशुल्क लगाउन मिल्ने होइन । प्राविधिक परीक्षणको प्रतिवेदन समेतलाई आधार बनाएर सम्बन्धित कार्यालयबाट अन्तःशुल्क नलिने गरी टुंगो लागिसकेको अवस्थामा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट त्यसलाई उल्ट्याउन सकिने हुँदैन । उद्योगको उत्पादन प्रक्रियामा अन्तःशुल्क निरीक्षकको निरन्तर निगरानी हुने हुँदा उद्योगबाट कच्चा पदार्थको अनुपातमा घटी उत्पादन गरेको भन्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । घटी कर बुझाएको भन्ने सम्बन्धित कार्यालयको जिकीर समेत नरहेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६०।३।१७ को निर्णय समेत बदर हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भै तदनुरुपको बहसनोट समेत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

            त्यसैगरी विपक्षी मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले सूर्य टोबाकोको मुद्दामा रेक्टिफाइड स्पिरिटमा प्रतिलब्धि दर तोकेजस्तै भनी दृष्टान्त बनाइएको हुँदा निवेदक उद्योगको हकमा पनि तोकिएको दरबमोजिम कर असूली गर्न मिल्ने अवस्था छ । अन्तःशुल्क निर्धारण उत्पादित सामानका आधारमा हुन्छ र यो निरन्तर रुपमा चलिरहने प्रक्रिया भएकाले उत्पादन हुँदै जाने र सोही आधारमा अन्तःशुल्क पनि तिर्दै जाने प्रक्रियाअन्तर्गत नै कर निर्धारण गरिएको हुँदा टुंगिसकेको विषय भनी दावी गर्न मिल्ने हुँदैन । मोलासेसबाट स्पिरिट उत्पादन हुने र त्यसबाट मदिरा बन्ने हुँदा निवेदक उद्योगलाई स्पिरिट उत्पादन नगर्ने उद्योग भनी दावी गर्न मिल्दैन । सम्बन्धित निकायले सम्परीक्षणका लागि पत्राचार गरेको भन्ने मात्र आधारमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्थालाई निष्प्रयोजित तुल्याउन सकिँदैन । जुन निर्णयलाई चुनौती दिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरिएको हो, सो निर्णयमा नै पुनरावेदनमा जान जनाउ दिने भन्नेसमेतको व्यहोरा उल्लेख भएको हुँदा स्पष्ट वैकल्पिक उपचारको बाटो छँदाछँदै रिट क्षेत्रमा आउन मिल्ने हुँदैन । करको दरका सम्बन्धमा आर्थिक ऐनबमोजिम हुने भनी अन्तःशुल्क ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले पनि कर निर्धारणको विषयमा आर्थिक ऐनको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । महालेखा परीक्षकको विभागको अधिकारका विषयमा नेकाप २०५४, अङ्क १२, नि.नं. ६३०८, पृष्ठ ४४ मा सिद्धान्त कायम भएको छ, त्यस आधारमा पनि महालेखा परीक्षकको विभागले वेरुजु औंल्याएको कार्य क्षेत्राधिकार विहीन छैन भन्नेसमेतको बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

            आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तथा विपक्षी समेत दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीबाट प्रस्तुत गरिएको बहस जिकीरका साथै निवेदक तर्फबाट पेश हुन आएको बहस नोट समेतको अध्ययन गरी रिट निवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकले मूख्यतः आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ३ को खण्ड (९) को प्रावधान स्पिरिट उत्पादन गर्ने उद्योगसँग सम्बन्धित भएकाले सो प्रावधानलाई आधार बनाएर मदिरा उत्पादक उद्योगसँग अन्तःशुल्क लगाउन वा उठाउन नमिल्नेमा त्यस्तो व्यवस्थालाई आधार बनाई महालेखा परीक्षकको विभागले औंल्याएको बेरुजुका आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागले निर्देशन दिने र आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुरबाट थप अन्तःशुल्क माग गर्ने कार्य संविधान, कानून र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भएको र आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ३ को खण्ड (९) ले मूल्य अभिवृद्धि कर विभागलाई अन्तःशुल्क माग गर्ने गरी निर्देशन दिने अधिकार रहेको मान्ने हो भने त्यस्तो अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ समेतको प्रतिकूल हुँदा त्यस्तो प्रावधान बदर घोषित गरी निवेदक कम्पनीसँग थप अन्तःशुल्क माग गर्ने विपक्षी निकायहरूको निर्देशन तथा निर्णयहरू बदर गरिपाऊँ भन्ने दावी प्रस्तुत गरिएकोमा विपक्षीमध्येको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफमा मुख्य रुपमा यस कार्यालयले आर्थिक ऐनद्वारा निर्दिष्ठ नम्र्सभन्दा घटी प्रतिलब्धि दर देखिएकोमा कानूनबमोजिम अन्तः शुल्क असूल गरिएको हो, यसबाट विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा कुनै वाधा पुगेको छैन भनी प्रतिवाद गरिएको देखिन्छ ।

            उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरुपण गरिनु पर्ने देखिन्छः

१. आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ३ को खण्ड (९) मा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागलाई प्रदान गरिएको अधिकार तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ सँग बाझिएको छ वा छैन ?

२. अन्तःशुल्क निर्धारणको विषयमा महालेखा परीक्षकको विभागले बेरुजु औंल्याउन मिल्छ वा मिल्दैन ?

३. त्यसरी बेरुजु औंल्याइएको अवस्थामा कर प्रशासनसँग सम्बन्धित निकायहरूले त्यसलाई आधार बनाई अन्तःशुल्क लगायतका कर असूल गर्न मिल्ने हुन्छ वा हुँदैन ?

            २. माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नु अघि तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ र आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ३ को खण्ड (९) मा गरिएको कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ को उपधारा (१) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ३ को खण्ड(९) मा स्पिरिट उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रति क्विन्टल मोलासेसबाट न्यूनतम ६५ ओ.पि.को घटीमा २० लिटर स्पिरिट उत्पादन गर्नुपर्ने गरी प्रतिलब्धि दर कायम गरिएको छ । यस भन्दा घटी प्रतिलब्धि दर देखिएमा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागबाट निर्देशन भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा आर्थिक ऐनको उल्लिखित प्रावधान संविधानको धारा ७३ सँग बाझिएको भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकीर रहेको सन्दर्भमा हेर्दा संविधानको धारा ७३ ले कर लगाउने र उठाउने विषय कानूनद्वारा निश्चित् गरिएबमोजिम मात्र हुने गरी कर निश्चित् गर्ने विषयलाई विधायिकी अधीनको विषय बनाएको देखिन्छ । No taxation without representation भन्ने मान्यतामा आधारित संविधानको उल्लिखित प्रावधानले सारतः विधायिकी प्रबन्ध बिना कार्यकारिणीको आदेश वा निर्णयद्वारा करको दर निश्चित् गर्न नमिल्ने भन्ने अर्थवोध गराउँछ । कर उठाउने विषय जनताका प्रतिनिधिद्वारा मात्र निर्क्यौल गरिनु पर्ने भन्ने मान्यतालाई नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा तत्कालीन विधायिका अर्थात् संसदले कानून बनाएर करको दर निर्धारण गर्नसक्ने र कार्यकारिणीले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । आर्थिक ऐन, २०५४ को प्रस्तावनालाई हेर्ने हो भने त्यसले स्पष्ट रुपमा श्री ५ को सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न केही महसूल, कर, पोत, शुल्क र दस्तूर लगाउन, लगाई राखेकोलाई चालू राख्न वा हेरफेर गर्न वाञ्छनीय भएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै संसदले यो ऐन बनाएको भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । ऐनको प्रस्तावनाबाटै उक्त ऐन संसदले अर्थात् जनताको प्रतिनिधित्व भएको संस्थाले बनाएको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । आर्थिक ऐन महसूल, कर, पोत, शुल्क र दस्तूर लगाउने विषयसँग नै सम्बन्धित भएको कुरा पनि प्रस्तावनाबाटै अवगत हुन्छ । त्यसैले आर्थिक ऐनका माध्यमबाट निर्धारण भएका महसूल, कर, पोत, शुल्क र दस्तूरलाई संविधानको धारा ७३ भन्दा बाहिर मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

            ३. आर्थिक ऐन, २०५४ को दफा ४ ले अन्तःशुल्क सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार नेपाल अधिराज्यभित्रको मील वा कारखानामा उत्पादन वा तयार भएका मालवस्तु वा पदार्थमा अुनसूची–३ बमोजिम अन्तःशुल्क लगाइने र असूलउपर गरिनेछ । यसरी ऐनको दफा ४ ले अनुसूची–३ बमोजिम अन्तःशुल्क लगाउने र असूलउपर गर्ने भनी स्पष्ट रुपमा मार्गदर्शन गरेको र अनुसूची–३ अन्तर्गत खण्ड (९) ले मोलासेसबाट स्पिरिट उत्पादन हुने प्रतिलब्धि दर तोकिदिएको छ । उक्त प्रावधानअन्तर्गत तोकिएको प्रतिलब्धि दर पनि अन्तःशुल्क निर्धारण प्रयोजनकै लागि हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । त्यसरी तोकिएको प्रतिलब्धि दरभन्दा घटी उत्पादन देखाइएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने अधिकार मूल्य अभिवृद्धि कर विभागलाई प्रदान गरिएको छ । अनुसूची–३ को खण्ड (९) ले मूल्य अभिवृद्धि कर विभागलाई प्रदान गरेको सो अधिकार ऐनद्वारा नै प्रदान गरिएको हुँदा त्यस अधिकार अन्तर्गत अन्तःशुल्क असूलउपर गर्न निर्देशन दिने अधिकार पनि स्वतः अन्तर्निहीत रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । ऐनले स्पष्ट रुपमा प्रतिलब्धि दर तोकेको र सो भन्दा घटी देखाइएको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले निर्देशन दिएबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागलाई अन्तःशुल्क असूलउपर गर्ने गरी निर्देशन दिन सक्ने अधिकार नभएको भन्ने निवेदन जिकीर कानूनमा आधारित देखिँदैन । ऐनको अनुसूची– ३ अन्तःशुल्क दरबन्दीसँग सम्बन्धित व्यवस्था भएकाले सो अन्तर्गतका सबै व्यवस्थाहरू अन्तःशुल्कको दरबन्दी र त्यसको व्यवस्थापनसँग नै सम्बन्धित हुन् भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । आर्थिक ऐनमार्फत् अन्तःशुल्कको दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने अनुमति संविधानको धारा ७३ ले प्रदान गरेको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनका लागि गरिएको व्यवस्थालाई भने संविधानप्रतिकूल भनी मान्न सकिने हुँदैन । त्यस्तो तर्कलाई आर्थिक ऐनको प्रस्तावनाका साथै ऐनको दफा ४ र अनुसूची–३ को मूल शीर्षक समेतले समर्थन गर्दैन । तसर्थ आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची– ३ को खण्ड (९) मा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागलाई प्रदान गरेको निर्देशन दिने अधिकार तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ समेतसँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

            ४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तःशुल्क निर्धारणको विषयमा महालेखा परीक्षकको विभागले बेरुजु औंल्याउन मिल्छ वा मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसतर्फ विचार गर्नु अघि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा गरिएको महालेखा परीक्षक सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । संविधानको भाग १३ मा महालेखा परीक्षकसम्बन्धी व्यवस्था गरी धारा १०० ले महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसअनुसार सबै सरकारी कार्यालयको लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरिकाबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुनेछ । त्यस आधारमा हेर्दा महालेखा परीक्षक एउटा संवैधानिक अंगका रुपमा रही सबै सरकारी कार्यालयहरूको लेखा परीक्षणको अधिकार उसलाई रहेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

            ५. त्यसका अतिरिक्त लेखा परीक्षण ऐन, २०४८ मा महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने कार्यालय, संस्था वा निकायहरूको आर्थिक कारोबार र सोसँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापहरूको एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षणको तरिका, क्षेत्र, र अवधि तोकी अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न, त्यसबाट प्राप्त भएका तथ्यहरू दर्शाउन, त्यसमा आलोचना गर्न र प्रतिवेदन गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरिएको र त्यस क्रममा महालेखा परीक्षकले नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्य समेत विचार गरी राजस्व, अरु समस्त आम्दानी र धरौटी समेतको लेखा ठीक छ छैन, मूल्याङ्कन गर्ने, असूल तहसील गर्ने र लेखा राख्ने तरिकाहरूको सम्बन्धमा पर्याप्त नियमहरू छन् छैनन्, भए तिनीहरूको पालना गरिएको छ, छैन भन्नेसमेतका कुराहरूको परीक्षण गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसका साथै लेखा सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन र नियमितता ल्याउनको लागि सम्बन्धित सरकारी कार्यालय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संगठित संस्थालाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने महालेखा परीक्षकको अधिकार र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाको कर्तव्य हुने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।

            ६. उल्लिखित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाका आधारमा महालेखा परीक्षकले निवेदक कम्पनीका सम्बन्धमा औंल्याएको बेरुजुको सम्बन्धमा हेर्दा आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची– ३ को दफा ९ लाई उद्धृत गर्दै आर्थिक ऐनले तोकेको नम्र्सअनुसार खपत गरेको मोलासेसबाट जम्मा ५६७५२८ लिटर स्पिरिट उत्पादन हुनुपर्नेमा डिष्टिलरीले ९५३७७.२६ लिटर स्पिरिट घटी उत्पादन देखाएको भनी जम्मा रु.४,२९,७८४२४।०३ असूलउपर हुनुपर्ने भन्नेसमेतको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन आउँछ । संविधानले नै महालेखा परीक्षकलाई सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार अन्तर्गत लेखा परीक्षणका क्रममा देखिएका त्रुटि औंल्याउने, बेरुजु जनाउने, त्यस्तो त्रुटि सच्याउन र बेरुजु असूलउपर गर्नु भनी निर्देशन दिने समेतको अधिकार अन्तर्निहीत हुने हुँदा संविधान प्रदत्त त्यस्तो अधिकारमा संकुचन ल्याउने गरी यस अदालतबाट व्याख्या हुन सक्दैन । यस सम्बन्धमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट धनञ्जयप्रसाद आचार्य वि. महालेखा परीक्षकको विभाग समेत भएको रिट निवेदन (नेकाप २०५४, अङ्क १, पृष्ठ ४४) मा महालेखा परीक्षकको विभागले सरकारी आय व्ययको लेखा परीक्षण गर्ने काम र अधिकारअन्तर्गत ... राजस्वमा घाटा परेको हो वा होइन जाँच गर्ने र जाँचबाट अनियमितता देखिएमा कानूनबमोजिम असूल फर्छ्यौट तर्फ कारवाही गरी गराई नियमित गराउने कार्यलाई अनधिकृत भन्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त समेत कायम भैसकेको देखिन्छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय विरुद्ध सूर्य टोबाको कम्पनी भएको पुनरावलोकन निवेदन (नेकाप २०६६, अङ्क ९, पृष्ठ १४०९) मा पनि कुनै कानूनी प्रावधानको व्याख्या गर्दा संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको महालेखा परीक्षकलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार समेत संकुचित हुने गरी गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या भएको छ । तसर्थ संविधान र सो अन्तर्गत बनेको विषयगत कानून समेतले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत रही महालेखा परीक्षकको विभागबाट निवेदक कम्पनीले बुझाउनु पर्ने अन्तःशुल्कको विषयमा समेत लेखा परीक्षण गरी बेरुजु औंल्याई घटी अन्तःशुल्क असूलउपर भएको देखिएमा बाँकी अन्तःशुल्क समेत असूलउपर गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने कुरालाई यस अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्त समेतका आधारमा अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

            ७. अब, प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्न अर्थात् महालेखा परीक्षकको विभागले बेरुजु औंल्याएको अवस्थामा कर प्रशासनसँग सम्बन्धित निकायहरूले त्यसलाई आधार बनाई अन्तःशुल्क असूलउपर गर्न मिल्ने हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले साधिकार निकायले अन्तःशुल्क निर्धारण गरी टुंगो लगाइसकेको विषयमा महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षणका क्रममा बेरुजु औंल्याउन, त्यसरी औंल्याइएको बेरुजुलाई आधार बनाई मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले निर्देशन दिन र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले अन्तःशुल्क असूलउपर गर्न मिल्ने हुँदैन भनी दावी गरेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण सम्बन्धी अधिकार र आर्थिक ऐन, २०५४ ले मूल्य अभिवृद्धि कर विभागलाई प्रदान गरेको अधिकारका विषयमा यस अघि नै विस्तृत विवेचना भैसकेको हुँदा त्यसको पुनरोक्ति गर्नु आवश्यक देखिँदैन ।

            ८. जहाँसम्म निवेदकले उत्प्रेषणको आदेश माग गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६०।३।१७ को निर्णयको सन्दर्भ छ, सो निर्णयमा आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची–३ को खण्ड (९) लाई उद्धृत गर्दै जावलाखेल डिष्टिलरी प्रा.लि.ले आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ मा प्रतिलब्धि दरभन्दा घटी उत्पादन गरेको स्पिरिट लेखा परीक्षणबाट असूल गर्नुपर्ने देखिएको रु.४,२९,७८,४२४।– असूल गर्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभाग (साविक मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग) को बेरुजू शाखाको मिति २०६०।२।२१ को पत्रबाट लेखी आएको भन्नेसमेतको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो निर्णयमा लेखा परीक्षणबाट बेरुजू देखिएको र आन्तरिक राजस्व विभागले असूल गर्ने भनी निर्देशन दिएको कुरालाई समेत निर्णयाधारका रुपमा ग्रहण गरिएको भएपनि सो निर्णयमा आर्थिक ऐनले तोकेको प्रतिलब्धि दरलाई नै मुख्य आधार बनाई आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची– ३ को खण्ड (९), अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३, दफा १२क. समेतका आधारमा निर्णय गरेको भन्ने देखिएको छ । त्यसरी निर्णय गर्नसक्ने अधिकार आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई रहे भएको कुरामा निवेदनमा पनि प्रश्न उठाइएको पाइंदैन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विधायिकी प्रबन्धद्वारा अर्थात् आर्थिक ऐनद्वारा निर्धारण गरिएको महसूल, कर, पोत, शुल्क र दस्तूर उठाउने, असूलउपर गर्ने साधिकार निकाय हो भन्ने कुरामा त्यसै पनि विवाद हुन सक्दैन ।

            ९. प्रस्तुत निवेदन अन्तःशुल्क असूलीको विषयसँग सम्बन्धित रहेको सन्दर्भमा अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ मा गरिएको कानूनी व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन आउँछ । ऐनको प्रस्तावनाबाट नेपालमा बनेको वा पैदा भएको केही पदार्थहरूमा अन्तःशुल्क लगाउने र असूल गर्ने व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ ऐन तर्जुमा गरिएको भन्ने स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । सालबसाली वा कुनै एक सालको निमित्त कुनै पदार्थमा अन्तःशुल्क लगाउने गरी कुनै ऐनबाट व्यवस्था भएमा त्यस्तो अन्तःशुल्क यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम असूलउपर गरिनेछ भनी गरिएको व्यवस्थाले पनि आर्थिक ऐनका माध्यमबाट अन्तःशुल्कको दर निर्धारण गर्न सकिने र त्यसरी निर्धारण भएबमोजिम असूलउपर गरी कानून कार्यान्वयन गरिने कार्यको वैधता स्थापित हुन्छ । अन्तःशुल्क ऐनमा कसैले अन्तःशुल्क दबाएमा, छिपाएमा वा छलेमा हुने सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची– ३ को खण्ड (९) ले स्पष्ट रुपमा न्यूनतम प्रतिलब्धि दर तोकेको अवस्थामा त्यसभन्दा फरक ढंगले उत्पादन मापदण्डको खोजी गर्न मिल्ने हुँदैन । कानूनमा स्पष्ट मापदण्ड उल्लेख भएबाट निवेदक जावलाखेल डिष्टिलरी प्रा.लि.ले प्रति क्विन्टल मोलासेसबाट कति लिटर स्पिरिट उत्पादन गर्‍यो भन्ने जस्ता तथ्यगत अवस्थाका बारेमा र उत्पादन घटी वा बढी भयो भन्नेसमेतका बारेमा तथ्यभित्र प्रवेश गरी विचार गरिरहनु पर्ने देखिएन ।

            १०. त्यसैगरी अन्तःशुल्क नियमहरू, २०१९ को नियम १२ ले असूल भएको अन्तःशुल्क दस्तूरको अङ्क लाग्नु पर्ने अङ्कभन्दा घटी हुन गएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट गरेको छ । जस अनुसार कुनै पदार्थको सम्बन्धमा लाग्ने अन्तःशुल्क दस्तूर कुनै कारणबाट लाग्नुपर्ने अङ्कभन्दा घटी असूलउपर भएको भए छ महिनाभित्र विभागले सम्बन्धित कारखानाबाट असूलउपर गर्न लगाउन सक्नेछ । तर कारखानाको धनीले बदनियतले गर्दा घटी असूल हुन गएको रहेछ भने जहिलेसुकै सो रकम असूलउपर हुन सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा एक पटक अन्तःशुल्क निर्धारण भै अन्तिम भएको र छ महिना व्यतीत भैसकेपछि घटी असूल भएको भनी असूलउपर गर्न लगाउन नसक्ने भन्नेसमेतको जिकीर लिइएको अवस्था छ । तर अन्तःशुल्क नियमहरू, २०१९ को नियम १२ को उल्लिखित व्यवस्थाले छ महिनापछि घटी अन्तःशुल्क असूलउपर गर्नै नपाउने गरी बन्देज लगाएको नभै त्यसरी घटी अन्तःशुल्क असूलउपर हुनुमा को जिम्मेवार रहेको छ र के कारणले गर्दा त्यसो भयो भन्ने कुरालाई आधार बनाएर दुईथरि व्यवस्था सम्म गरेको देखिन्छ । आर्थिक ऐनले मोलासेसबाट स्पिरिट उत्पादन हुने प्रतिलब्धि दर तोकिदिएको र निवेदक जावलाखेल डिष्टीलरी मोलासेसबाट स्पिरिट उत्पादन गरी त्यसबाट मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग भएकाले तोकिएको प्रतिलब्धि दरभन्दा घटी उत्पादन देखाई सोही आधारमा अन्तःशुल्क बुझाएको अवस्था हुँदा सम्बन्धित उद्योगको कारणबाट नै घटी अन्तःशुल्क असूलउपर भएको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । त्यसरी उद्योग स्वयंले नै कानूनले तोकेभन्दा कम उत्पादन देखाई कम अन्तःशुल्क बुझाएको अवस्थामा छ महिनाको समय सीमा लगाई त्यसभन्दा पछि अन्तःशुल्क असूली गर्नै नपाइने भनी व्याख्या गर्न मिल्ने पनि देखिँदैन । वस्तुतः नियम १२ मा कारखानाको धनीले बद्नियतले गर्दा घटी असूल हुन गएको रहेछ भने जहिलेसुकै सो रकम असूलउपर हुनसक्ने समेतको व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा हदम्यादको प्रश्नको सान्दर्भिकता नै देखिँदैन ।

            ११. अतः संविधान र कानूनबमोजिम राजस्वलगायतका समस्त आम्दानी र धरौटी समेतको लेखाको मूल्याङ्कन गर्ने र असूल तहसिल गर्ने, गर्न लगाउने समेतको अधिकार महालेखा परीक्षकमा निहीत रहेको र आर्थिक ऐन, २०५४ ले मूल्य अभिवृद्धि कर विभागलाई समेत निश्चित् अधिकार प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा सोही अधिकारअन्तर्गत दिइएको निर्देशन र कानूनले तोकेको दरभन्दा घटी अन्तःशुल्क असूल भएको अवस्थामा त्यसरी तालुक निकायबाट प्राप्त भएका निर्देशन समेतलाई निर्णयाधार बनाई आर्थिक ऐन, अन्तःशुल्क ऐन र अन्तःशुल्क नियमहरू समेतका आधारमा जावलाखेल डिष्टिलरी प्रा.लि.बाट घटी भएजति अन्तःशुल्क असूलउपर गर्ने र जरीवाना समेत गर्ने गरी भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६०।३।१७ को निर्णय मनासिव नै देखियो ।

            १२. यस बाहेक प्रस्तुत रिट निवेदनमा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पनि उठेको छ । विपक्षी निकायहरूको लिखित जवाफ र विपक्षीतर्फबाट बहस प्रस्तुत गर्नु हुने विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकीरमा पनि सो प्रश्न उठाइएको छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा १३ मा यस ऐनबमोजिम अन्तःशुल्क अधिकृतले गरेको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको मिति २०६०।३।१७ को निर्णयको तपसील खण्ड नं. ३ मा पनि यो निर्णयमा चित्त नबुझेमा कानूनबमोजिम पुनरावेदनमा जान सक्ने जनाउ दिने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिने नै थियो । तर निवेदक जावलाखेल डिष्टिलरीका तर्फबाट सो मार्ग अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्राधिकारबाट यस अदालतसमक्ष प्रवेश गरेको देखियो । प्रस्तुत निवेदनमा संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) को समेतको प्रश्न उठाइएको परिप्रेक्ष्यमा सो प्रश्नको हदसम्म वैकल्पिक उपचारको व्यवस्थालाई आधार बनाउन नमिल्ने भए पनि उपधारा (२) अन्तर्गतको प्रश्नमा सो विषय पनि विवेचनायोग्य बन्दछ । संविधानको धारा ८८ को उक्त उपधारा (२) ले स्पष्ट रुपमा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा कानूनी हकको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने भन्ने व्यवस्था गरेको, यी निवेदकलाई कानून र सम्बन्धित निर्णय समेतबाट उपचारको मार्ग खुलाइएको र सो मार्ग अपर्याप्त वा प्रभावहीन भन्ने पनि नदेखिएको अवस्थामा कानून र निर्णयमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदन नगरी सीधै यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतबाट उपचारको माग गरेको देखिँदा सो आधारमा पनि निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

            १३. तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची– ३ को खण्ड (९) मा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागलाई प्रदान गरिएको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ समेतसँग बाझिएको नदेखिएको र निवेदक जावलाखेल डिष्टिलरी प्रा.लि.बाट थप अन्तःशुल्क समेतको रकम असूलउपर गर्ने गरी भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६०।३।१७ को निर्णय समेत कानूनअनुरूप भै मनासिव नै देखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।       

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

न्या.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६८ साल मंसिर २२ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला