निर्णय नं. ७२५० - उत्प्रेषण

निर्णय नं.७२५०           ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

संवत् २०५७ सालको रिट नं. .....३४००

आदेश मितिः२०६०।७।४।३

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदक जिल्ला सर्लाही फरहदवा गा.वि.स.वडा नं. ४ वस्ने हिरा सिंह दनुवार   

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, जनकपुर समेत

 

§  प्रत्यर्थीले ०५५।१।२८ मा गराएको कपाली तमसुक भन्दा अगावै ०५४।११।१५ मा करारनामा भएकोले जेठो लिखतले मान्यता पाउनु पर्ने भन्ने समेत निवेदन दावी रहेको देखिएपनि निवेदकको करारनामाको लिखत भन्दा अगावै प्रत्यर्थीको कपाली तमसुक अदालतमा पेश भै लेनदेन मुद्दा दायर हुन गएको पाइदा घरसारमा भएको उक्त करारनामाको मिति सम्म कपाली तमसुकको भन्दा अघिको देखिएता पनि अदालत प्रवेश गरेको आधारमा कपाली तमसुकलाई नै जेठो मान्नु पर्ने ।

§  दुवै लिखत घरायसको भएकोमा अघि अदालतमा प्रवेश गर्ने लिखत जेठो ठहर्ने भनी यस अदालत पूर्ण इजलासवाट सिद्धान्त प्रतिपादित भै रहेको पुष्ठिभूमि समेतवाट प्रत्यर्थीको भन्दा मेरो लिखत जेठो हुँदा मैले अग्राधिकार पाउनु पर्छ भन्ने निवेदन दावी कानूनसंगत नदेखिने ।

§  अघि नै परेको लेनदेन मुद्दामा रोक्का भएको जग्गावाट पछि परेको करार मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन हुने भनी रोक्का फुकुवा गर्न मिल्ने अवस्था समेत नदेखिंदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने ।

(प्र.नं. १२)

 

निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री विजयकुमार सिंह

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सरोजनाथ प्याकुरेल

अवलम्वित नजिरः नि.नं. १३८९, ने.का.प.२०३७, अंक ७, पृ.१३९

 

आदेश

            न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ ।

            २.    म निवेदकसंग विपक्षी मध्येको राज नारायण सिंहले रु. ४५,०००। लिई निज नाउँ दर्ताको जि. सर्लाही ववरगंज गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. १७ को ज.वि. १.०.१६ को ईश्वरपुर वैंकमा रोक्का रहेको जग्गा २ वर्ष भित्र पारित गरि दिने शर्त राखि २०५४।११।१५ मा करारनामाको लिखत गरि दिनु भएको थियो । लिखत मिति देखि नै जग्गा भोगचलन गर्दै आएकोमा विपक्षीले करार वमोजिमको जग्गा हडप्ने उद्देश्यले उक्त जग्गा फुकुवा गराई केही विक्री गरी कि.का. भै कायमी कि.नं. ३९६ को ०.१३.१६ जग्गा विपक्षी भोला महतो संगको दे.नं. ६९७ को लेनदेन मुद्दामा रोक्का गराउनु भएको रहेछ । करारको भाखा भित्र जग्गा पारित गरि नदिएकोले विपक्षी राज नारायण उपर करार वमोजिमको जग्गा पारित गराई पाउँ भनी मैले दे.नं. १४१६ को मुद्दा दिएकोमा दावीको जग्गा वादीका नाउँमा पारित भई दा.खा. हुने ठहर्छ भनी सर्लाही जिल्ला अदालतवाट ०५७।४।२२ गते फैसला भएको छ ।

            ३.    उक्त फैसलावाट मेरो हक स्वामित्व प्राप्त भएको जग्गा द.स.को ४४ नं. वमोजिम मेरो नाउँमा दा.खा. पुर्जि हुने भनी फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख भएको छ । फैसलाले हक भएको जग्गा फुकुवा गरी पाउँ भनी सर्लाही जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार समक्ष निवेदन गरेकोमा फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी ०५७।५।२९ मा आदेश भएकोमा सो आदेशलाई सर्लाही जिल्ला अदालतले मिति ०५७।६।११ र पुनरावेदन अदालत जनकपुरले मिति ०५७।९।६ मा सदर गरेकोवाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) वमोजिम प्रदत्त हकमा आघात परेकोले यो निवेदन गर्न आएको छु ।

            ४.    अतः पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति ०५७।९।६, सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति ०५७।६।११ र सर्लाही जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारको मिति ०५७।५।२९ को आदेश वदर गरी पूर्ण रुपमा न्याय प्रदान गरी पाउँ । साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जग्गा रोक्का रहने गरी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको निवेदनपत्र ।

            ५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट मिति ०५७।१०।४ मा भएको आदेश ।

            ६.    निवेदकको दावी अनुसार फुकुवा गर्न नमिल्ने गरी स.जि.अ.का श्रेस्तेदारले ०५७।५।२९ मा र सो आदेश सदर गर्ने गरी सर्लाही जिल्ला अदालतवाट ०५७।६।११ मा भएको आदेश उपर यि निवेदकको यस अदालतमा परेको अ.वं. १७ नं. वमोजिमको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग भै पेश हुँदा सर्लाही जिल्ला अदालतको ०५७।६।११ को आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने नदेखिंदा कानून वमोजिम गर्नु भनी ०५७।९।६ मा आदेश भएको देखिन्छ । यसरी कानून वमोजिम तह-तह अदालतवाट भएको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटी नदेखिनुका साथै निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात परेको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको लिखित जवाफ ।

            ७.    यसमा निवेदन दावीको जग्गा मिति ०५७।११।११ मा लिलाम गर्ने भनी सर्लाही जिल्ला अदालतले सूचना गरेकोले रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म सो रोक्का गर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा रिट निवेदनको निर्णय भएपछि सोहि वमोजिम हुने गरी हाल सो जग्गा लिलाम नगर्नु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति ०५७।११।११ को आदेश ।

            ८.    राजनारायण सिंह दनुवारले म संग रु.१,४०,०००। कर्जा लिई ०५५ माघ मसान्त सम्म साँवा व्याज तिर्ने गरी मिति ०५५।१।२८ मा गरि दिएको कपाली तमसुक अनुसारको भाखा भित्र साँवा व्याज नदिएकोले ०५६।४।६ मा निज उपर लेनदेन मुद्दा दिएकोमा वादी दावी पुग्ने गरी स.जि.अ.वाट मिति ०५६।१२।२४ मा अन्तिम फैसला भएको छ । सो मुद्दा फैसला नहुँदै मिति ०५६।४।१४ मा निवेदन दावीको जग्गा रोक्का भएको कानूनसंगत नै छ । विपक्षीको संविधान प्रदत्त हकाधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य म वाट नभएको र निवेदकको काम कारवाहीवाट उल्टो मेरो हकाधिकारमा आघात पर्न गएको छ । दावीको जग्गा कानून अनुकुल नै रोक्का भएको हुंदा फुकुवा हुनु पर्ने होईन । अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी भोला महतो कोइरीको लिखित  जवाफ।

            ९.    निवेदकले फुकुवा माग गरेको जग्गा लेनदेन मुद्दा अन्तिम किनारा भएकोले फुकुवा गर्न मिलेन भनी यस अदालतका श्रेस्तेदारवाट ०५७।५।२९ मा भएको आदेश वदर गरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा श्रेस्तेदारको उक्त मितिको आदेशमा कुनै त्रुटि नहुँदा परिवर्तन गर्नु परेन कानून वमोजिम गर्नु भनी यस अदालतवाट ०५७।६।११ मा आदेश भएको र यस अदालतको सो आदेश वदर गरी पाउँ भनी अ.वं. १७ नं. अनुसार परेको निवेदनमा पु.वे.अ. जनकपुरवाट समेत आदेश परिवर्तन गर्नु नपर्ने भनी मिति २०५७।९।६ मा आदेश भएको छ । यसरी तह तह आदेश भै अन्तिम भएर वसेको अवस्थामा यिनै निवेदक रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सर्लाही जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            १०.    नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकुमार सिंहले सर्लाही जिल्ला अदालतवाट भएको फैसलावाट विवादित जग्गामा निवेदकको हक स्थापित भएको छ । सो फैसला अन्तिम रहेवाट फैसला कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा विवाद हुन सक्दैन । निवेदकको अघिल्लो मितिको करार लिखत भएको र प्रत्यर्थी भोला महतोको पछिल्लो मितिको सामान्य प्रकारको लेनदेनको लिखत हुंदा जेठो लिखत एवं करारद्वारा सिर्जित हकले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ । तसर्थः फैसलाले हक कायम भएको जग्गा फुकुवा नगर्ने गरेको सर्लाही जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तथा सर्लाही जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुनु पर्दछ भनी एवं विपक्षी भोला महतोका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सरोजनाथ प्याकुरेलले पारित नभएको करार लिखत घरसारमा जहिलेसुकै पनि खडा गर्न सकिने हुन्छ । निवेदकको लिखत भन्दा मेरो पक्षको लिखत पहिले अदालत समक्ष पेश भएको हुँदा पछिवाट पेश भएको लिखतलाई जेठो नामाकरण गर्न मिल्दैन । त्यसमा पनि राज नारायण सिंह संगको लेनदेन मुद्दामा अघि नै रोक्का भएको दावीको जग्गा सो मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म पछिवाट परेको निवेदक वादी भएको करार वमोजिम गरि पाउँ भन्ने मुद्दावाट फुकुवा हुन सक्ने समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनि रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरि हेर्दा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो  होइन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            ११.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा विपक्षी मध्येको राजनारायण सिंह संगको संवत् २०५६ सालको दे.नं. १४१६ को करार वमोजिम जग्गा पास गराई पाउँ भन्ने मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतवाट मिति ०५७।४।२२ मा भएको फैसला वमोजिम म निवेदकको नाउँमा पारित दा.खा. हुने ठहरेको जग्गा फुकुवा गरि पाउँ भनी दिएको निवेदनमा माग वमोजिमको जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी सर्लाही जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारवाट मिति ०५७।५।२९ माभएको आदेश सर्लाही जिल्ला अदालतवाट मिति ०५७।६।११ र पुनरावेदन अदालत, जनकपुरवाट मिति ०५७।९।६ मा सदर भएवाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकाधिकारमा आघात पर्न गएकोले सो आदेश वदर गरि पाउँ भन्ने समेतको निवेदन दावीमा अदालतवाट तहतह आदेश भै अन्तिम भएर वसेको बिषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

१२.   यस्मा प्रत्यर्थी मध्येका राजनारायण सिंह दनुवार नाउ दर्ताको जि.स. ववरगंज गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. १७ को १.०.१६ जग्गा ०५४।११।१५ को करार वमोजिम पारित गराई पाउँ भनी निज उपर यि निवेदकको मिति ०५६।१२।१७ मा सर्लाही जिल्ला अदालत समक्ष फिराद परेको देखिन्छ । यि निवेदकको उक्त मुद्दा पर्नु अगावै राज नारायण उपर प्रत्यर्थी मध्येका भोला महतोको मिति ०५६।४।६ मा दे.नं. ६९७ को लेनदेन मुद्दा परि निवेदकले करार मुद्दामा दावी लिएकै जग्गावाट कि.का. भै कायम रहेको कि.नं. ३९६ को ०.१३.१६ जग्गा सर्लाही जिल्ला अदालतवाट मिति ०५६।४।१४ मा रोक्का राख्ने आदेश भएको समेत प्रमाणमा आएको उक्त मुद्दाहरुको मिसिलवाट देखिन्छ। प्रत्यर्थी भोला महतोले ०५५।१।२८ मा गराएको कपाली तमसुक भन्दा अगावै ०५४।११।१५ मा करारनामा भएकोले जेठो लिखतले मान्यता पाउनु पर्ने भन्ने समेत निवेदन दावी रहेको देखिएपनि निवेदकको करारनामाको लिखत भन्दा अगावै प्रत्यर्थीको कपाली तमसुक अदालतमा पेश भै लेनदेन मुद्दा दायर हुन गएको पाइन्छ । घरसारमा भएको उक्त करारनामाको मिति सम्म कपाली तमसुकको भन्दा अघिको देखिएता पनि अदालत प्रवेश गरेको आधारमा कपाली तमसुकलाई नै जेठो  मान्नु  पर्ने स्थितिको देखिन आयो । दुवै लिखत घरायसको भएकोमा अघि अदालतमा प्रवेश गर्ने लिखत जेठो ठहर्ने भनी यस अदालत पूर्ण इजलासवाट नि.नं. १३८९ ने.का.प. २०३७ अंक ७ पृ. १३९ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भै रहेको पुष्ठिभूमि समेतवाट प्रत्यर्थीको भन्दा मेरो लिखत जेठो हुँदा मैले अग्राधिकार पाउनु पर्छ भन्ने निवेदन दावी कानूनसंगत देखिएन । अघि नै परेको लेनदेन मुद्दामा रोक्का भएको जग्गावाट पछि परेको करार मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन हुने भनी रोक्का फुकुवा गर्न मिल्ने अवस्था समेत नदेखिंदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

 

इति संवत् २०६० साल कार्तिक ४ गते रोज ३ शुभम ...................................