निर्णय नं. ८६९९ - उत्प्रेषणसमेत
ने.का.प. २०६८, अङ्क १०
निर्णय नं. ८६९९
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उपे्रती
रिट नं. ०६६–WS– ००३०
आदेश मितिः २०६८।८।८।५
विषयः– उत्प्रेषणसमेत ।
निवेदकः प्रहरी प्रधान कार्यालयको आ.त.भौ.प. महाशाखाको रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.) प्रहरी निरीक्षक पदमा कार्यरत् रसकमल यंगोल समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ प्रहरी नियमावली, २०४९ र प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ ले प्रहरी सेवाभित्र दुई अलग–अलग सेवाहरूको गठन गरी ती सेवाअन्तर्गतका पदहरूमा नियुक्ति र बढुवाका लागि समेत छुट्टाछुट्टै योग्यता निर्धारण गरेको र उक्त नियमावलीहरूले गरेको सो वर्गीकरणको तर्कसंगत र बोधगम्य आधार रहेको भन्नेसमेत देखिन आएको अवस्थामा नियुक्ति र बढुवाका सम्बन्धमा प्रहरी नियमावली, २०४९ ले गरेको व्यवस्थाको सापेक्षतामा प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ को नियम ८(ख) र १४(३) ले गरेको व्यवस्था असमान र भेदभावपूर्ण रहेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ राज्यका तर्फबाट समानहरूका बीच समान व्यवहार गरिनु पर्दछ र असमानहरूका बीच एउटै व्यवहार गरिनु हुँदैन भन्ने नै समानतासम्बन्धी अवधारणाको सार भएकाले प्रहरी सेवाभित्र गठित “सामान्य प्रहरी सेवा” र “प्रहरी प्राविधिक सेवा” छुट्टाछुट्टै उद्देश्य र प्रयोजनका लागि गठन गरिएकाले उक्त दुवै समूहका प्रहरी कर्मचारीहरू समान अवस्थाका छन्, त्यसैले उनीहरूका बीच नियुक्ति तथा बढुवासम्बन्धी विषयहरूमा समान योग्यता निर्धारण गरिनु पर्दछ, फरक–फरक योग्यता निर्धारण गर्नु भेदभावपूर्ण हुन्छ भन्न नमिल्ने ।
§ सामान्य “प्रहरी सेवा” र “प्रहरी प्राविधिक सेवा” अन्तर्गत नियुक्ति वा बढुवा हुने प्रहरी कर्मचारीहरू समान अवस्थाका नहुने हुँदा परस्पर असमान अवस्थाका कर्मचारीहरूका बीच समान व्यवहार गरिनु पर्दछ भन्ने दावी आफैमा समानतासम्बन्धी अवधारणाको विपरीत र भेदभावपूर्ण हुने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ता कृष्ण थापा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रमेश शर्मा पौडेल तथा विद्वान अधिवक्ता शरदकुमार कोइराला
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २४
§ प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ को नियम ३, ८(ख) र १४(३)
आदेश
न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः–
निवेदकहरूमध्ये रसकमल यंगोलले I.E. र शम्मुकुमार थापाले I.E. तथा B.Com. को शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका छौं । निवेदकहरू प्रहरी नियमावली, २०३३ बहाल रहेको अवस्थामा मिति २०४३।१०।१२ मा खुला प्रतियोगिताबाट छनौट भई प्रा.प्र.ना.नि. सिभिल ओभरसियरको पदमा नियुक्ति भई प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका हौं । निवेदकहरूलाई मिति २०५०।४।१० को पत्रबाट मिति २०५०।४।१ देखि लागू हुने गरी प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा गरी जिम्मेवारी दिइएकोले सो बमोजिमको कार्य गरिआएका छौं ।
निवेदकहरू प्रहरी निरीक्षक पदमा कार्यरत् रहिआएको अवस्थामा प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०४७ खारेज गरी मिति २०५८।२।८ मा प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ जारी भएको छ । उक्त नियमावलीको नियम ३ ले प्रहरी प्राविधिक समूहमा अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमको समूह तथा उपसमूहहरू रहनेछन् भन्ने व्यवस्था गरी अनुसूची १ को ४ मा आवास तथा भौतिक (इञ्जिनियरिङ) समूह भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमावलीको नियम ८(ख) मा खण्ड (क) मा उल्लिखित पदबाहेक प्रहरी प्राविधिक समूहको अन्य पदको हकमा निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गत बनेको सेवा समूहसम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिमको योग्यता र अनुभव पुगेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो नियमावलीको नियम १४(३) मा पनि प्रहरी प्राविधिक समूहको कुनै पनि पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गत बनेका सेवा समूहसम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिमको योग्यता र अनुभव पुगेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले इञ्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ जारी गरी अनुसूची १ को १ मा सिभिल इञ्जिनियरिङ समूहको व्यवस्था गरी (क) देखि (ज) सम्म विभिन्न उपसमूहहरूको व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थामा प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ को अनुसूची १(४) मा उल्लेख भएको आवास तथा भौतिक इञ्जिनियरिङ भन्ने कुनै समूह, उपसमूह रहेको छैन ।
प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २४ साविकको पहिलो संशोधनपूर्वको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था जस्तै बढुवा हुनको लागि शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छैन । सोही कारणबाट प्राविधिक बाहेक अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूलाई उपल्लो श्रेणीका पदहरूमा बढुवा गरी आइएको छ । अन्य सेवा र समूहका निवेदकहरू भन्दा धेरै कनिष्ठ प्रहरी कर्मचारीहरू प्र.नि. भन्दा माथिल्लो प्र.ना.उ, प्र.उ.लगायतको पदमा बढुवा भइसकेका छन् । प्राविधिक समूहका समेत स्नातक शैक्षिक योग्यता भएका निवेदकहरूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीहरू प्र.नि. भन्दा माथिल्ला पदहरूमा बढुवा भइसकेका छन् ।
मिति २०५०।४।१ देखि निवेदकहरूलाई कुनै पनि बढुवा प्रतियोगितामा सहभागी गराइएको छैन । हामी प्रा.प्र.नि.मा बढुवा भएको १६ वर्ष ६ महिना भइसक्ता पनि हाम्रो बढुवा नगरिएको र हामीभन्दा धेरै कनिष्ठ २०५७ सालमा प्र.नि.मा नियुक्त भएका हरि डंगोल र २०५९ सालमा नयाँ नियुक्ति भएका रामकुमार चौधरीलाई प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा बढुवा गरिएकोले बाध्य भई सम्मानीत अदालतको शरणमा आएका छौं ।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ जारी गरेको छ । प्राविधिक र अप्राविधिक भएको कारणबाट कुनै प्रहरी कर्मचारीहरूको निरन्तर उपल्लो श्रेणीमा बढुवा भइरहने र कुनै कर्मचारीहरू सेवा अवधिभर एउटै श्रेणीको पदमा कार्यरत् रहनुपर्ने गरी नियमावली बनाउने अधिकार भएको भन्न मिल्दैन । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २४ ले प्रहरी सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा पदोन्नतिको लागि कुनै शैक्षिक योग्यतालाई अनिवार्य नगरी केवल सेवावधि ४ वर्ष भए पुग्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक प्रहरीबाहेक अन्य सबै समूह उपसमूहका प्रहरी कर्मचारीहरू निरन्तर रुपबाट उपल्लो श्रेणीका पदमा बढुवा भइरहेका छन् । निवेदकहरू केवल प्राविधिक समूहका कर्मचारी भएको कारणबाट उपल्लो श्रेणीको पदमा पदोन्नति हुनबाट निरन्तररुपबाट बञ्चित भइआएका छौं । तसर्थ नियमावलीको उक्त व्यवस्था समानता एवं कानूनको समान संरक्षणसम्बन्धी अवधारणाको विपरीत हुनुका साथै प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २४ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ र १३(१) सँग बाझिएको छ ।
समानताको सिद्धान्तअनुसार प्रहरी सेवाका सबै प्रहरी कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवालगायतका शर्त र नियमहरू समान हुनुपर्दछ । प्रहरी सेवाका अन्य समूह उपसमूहहरूबाट उपल्लो श्रेणीका पदहरूमा बढुवा हुनका लागि कुनै शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने र प्राविधिक प्रहरी कर्मचारीले उपल्लो श्रेणीको पदमा बढुवा हुनका लागि शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हुने भनी असमान र विभेदकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने कुनै युक्तिसंगत कारण रहेको छैन । एउटै सेवाका कुनै समूह उपसमूहका कर्मचारीहरू निरन्तर रुपमा उपल्ला श्रेणीका पदमा बढुवा भइरहने र कुनै समूह उपसूमहका कर्मचारी कहिल्यै बढुवा हुन नपाउने गरी योग्यता तोकेको नियमावलीको व्यवस्था कपटपूर्ण समेत रहेको छ ।
निवेदकहरू सेवामा प्रवेश गर्दा बहाल रहेको प्रहरी नियमावली, २०३३ ले बढुवाको लागि प्राविधिक र अप्राविधिक कर्मचारीलाई पृथक योग्यता तोक्ने व्यवस्था गरेको थिएन । उक्त नियमावलीलाई खारेज गरी जारी भएको प्रहरी नियमावली, २०४९ ले पनि त्यस्तो कुनै विभेदजन्य व्यवस्था गरेको छैन । यसरी अनुचित तवरबाट अतिरिक्त योग्यता तोकी जारी भएको प्रहरी प्राविधिक नियमावली नै मूल नियमावलीसँग बाझिएको छ ।
अतः निवेदकहरूको बढुवा हुने हकमा अनुचित बन्देज लगाउने गरी जारी भएको प्राविधिक प्रहरी नियमावली, २०५८ को नियम ८(ख) को “प्राविधिक समूहको अन्य पदको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेको सेवा समूहसम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिमको योग्यता” भन्ने व्यवस्था तथा सोही नियमावलीको नियम १४(३) को “प्रहरी प्राविधिक समूहको कुनै पनि पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेको सेवा समूहसम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिमको योग्यता” भन्ने वाक्याँशहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१), प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९, प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २४ समेतसँग बाझिएको हुँदा अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भ भएको मितिदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । निवेदकहरूलाई बढुवाबाट बञ्चित गरी विपक्षी हरि डंगोल तथा रामकुमार चौधरीलाई प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने गरी विपक्षी नेपाल सरकारबाट मिति २०६६।९।३० मा भएको भनिएको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकहरूलाई प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा बढुवा गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै यो निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म विपक्षी हरि डंगोल र रामकुमार चौधरीलाई बढुवा गर्ने गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।
विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनू । हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । विषयवस्तुको सादर्भिकता र गहनतालाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन चाँडो निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले पेसीमा अग्राधिकार दिइएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।१०।१८ को आदेश ।
प्रहरी संगठनभित्र प्राविधिक कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि विशेष योग्यता र अनुभव लगायतका विषयमा छुट्टै र विशिष्ट व्यवस्था गर्नका लागि प्रहरी प्राविधिक कर्मचारीको लागि छुट्टै नियमावली बनाई लागू गरिएको हो । कुनै पनि सेवामा सामान्य सेवा र प्राविधिक सेवालाई एउटै रुपमा लिन र व्यवहार गर्न मिल्दैन । प्रहरी संगठनभित्र स्वास्थ्य सेवासमेत पर्दछ । निवेदन दावीबमोजिम सामान्य नियमको व्यवस्थाअनुसार बढुवा गर्ने हो भने सामान्य स्वास्थ्य सहायक समेत चिकित्सकको पदमा बढुवा हुन सक्तछ । तसर्थ प्राविधिक सेवा नियमित गर्ने कानून खारेज गरी सामान्य सेवाबमोजिम बढुवा हुन पाउनुपर्दछ भन्ने निवेदकको दावी निरर्थक छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षीहरू रामकुमार चौधरी र हरि डंगोलको संयुक्त लिखितजवाफ ।
प्राविधिक सेवाका प्रहरी कर्मचारी र अन्य प्रहरी कर्मचारीको हकमा समान प्रकृतिको नियम हुनुपर्छ, फरक फरक नियमको निर्माण भेदभावपूर्ण भयो भन्ने निवेदकहरूको दावी कानूनसम्मत् छैन । प्राविधिक सेवा र सामान्य सेवा फरक हो र यिनका बीचको सेवाका शर्त र सुविधामा अन्तर हुनु स्वभाविक एवं कानूनसम्मत् हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखितजवाफ ।
यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निवेदकहरूको के कस्तो मौलिक हकको हनन् भएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगरी दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ ।
प्राविधिक प्रहरी नियमावली, २०५८ को नियम २५ को उपनियम (२) मा यस नियमावलीमा लेखिएको जति कुरामा यसै नियमावलीबमोजिम र अरुको हकमा प्रहरी नियमावलीबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएको र नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६६।९।३० को निर्णय सोही नियमावलीको आधारमा भएकोले कानूनबमोजिम भएको उक्त निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन भन्ने व्यहोराको विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरियो ।
निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्ण थापाले निवेदकहरू प्रहरी सेवाका प्राविधिक कर्मचारी भएको भन्ने मात्र आधारमा बढुवामा फरक व्यवहार गर्न मिल्दैन । प्रहरी सेवाका सबै कर्मचारी प्रहरी कर्मचारी नै हुन् । त्यसैले बढुवाका मापदण्ड र नियमहरू पनि समान हुनुपर्दछ । निवेदनमा चुनौती दिइएको प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ को नियम ८(ख) र १४(३) का व्यवस्थाहरू प्रहरी कर्मचारीहरूका बीच विभेदकारी भएकाले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी निवेदकहरू भन्दा कनिष्ठ विपक्षी प्रहरी कर्मचारीहरूलाई बढुवा गर्ने गरेको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल तथा विपक्षी हरि डंगोल र रामकुमार चौधरीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री शरदकुमार कोइरालाले सामान्य प्रहरी कर्मचारी र प्राविधिक प्रहरी कर्मचारीको काम कर्तव्य नै छुट्टाछुट्टै हुन्छ । त्यसैले उनीहरूको नियुक्ति तथा बढुवामा फरक फरक योग्यता निर्धारण हुनु अस्वभाविक हुँदैन । समानहरूका बीच मात्रै समानताको कुरा आकर्षित हुन्छ, असमानहरूका बीच पनि समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन । तसर्थ निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छैन भनी बहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहससमेत सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपरेको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २४ ले प्रहरी सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवाका लागि कुनै शैक्षिक योग्यतालाई अनिवार्य नगरी केवल ४ वर्षको सेवा अवधि भए पुग्ने व्यवस्था गरेकोमा प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ को नियम ८(ख) र १४(३) ले प्राविधिक समूहका प्रहरी कर्मचारीहरूको बढुवाका हकमा अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता चाहिने गरी गरेको व्यवस्था संविधानप्रदत्त समानताको हकविपरीत र भेदभावपूर्ण भएकोले ती व्यवस्थाहरू असंवैधानिक र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदकहरूको मुख्य माग दावी रहेको देखिन्छ ।
३. निवेदकहरूले चुनौती दिएको प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ को नियम ८(ख) र नियम १४(३) का व्यवस्थाहरू देहायबमोजिम रहेका छन्ः–
नियम ८ योग्यता र अनुभवः– प्रहरी प्राविधिक समूहको देहायबमोजिमको पदमा नयाँ भर्नाद्वारा नियुक्तिको लागि उम्मेदवार हुन देहायबमोजिमको योग्यता र अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्दछः–
(क) प्रहरी नायव उपरीक्षक पदको लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको ।
(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित पदबाहेक प्रहरी प्राविधिक समूहको अन्य पदको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गत बनेको सेवा समूह सम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिमको योग्यता र अनुभव पुगेको ।
नियम १४ बढुवाः– (३) प्रहरी प्राविधिक समूहको कुनै पनि पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनको लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गत बनेको सेवा समूहसम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिमको योग्यता र अनुभव पुगेको हुनुपर्नेछ ।
४. प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ को नियम २ को खण्ड(क) मा प्रहरी प्राविधिक समूहको परिभाषा गरिएको पाइन्छ जसअनुसार “प्रहरी प्राविधिक समूह” भन्नाले प्रहरी प्राविधिक समूहमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीको समूह सम्झनु पर्दछ भनिएको छ । उक्त परिभाषाबाट नेपाल प्रहरी सेवाभित्र प्राविधिक प्रहरी कर्मचारीहरूको छुट्टै समूह रहेको भन्ने देखिन आउँछ र उक्त समूहभित्रका प्रहरी कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा बढुवाको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले “प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८” जारी भएको भन्ने देखिन आउँछ ।
५. प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ को नियम ३ तथा अनुसूची १ मा प्रहरी सेवाको प्राविधिक समूहमा स्वास्थ्य समूह, पशु स्वास्थ्य तथा डग हैण्डलर समूह, विधिविज्ञान समूह, आवास तथा भौतिक (इञ्जिनियरिङ) समूह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि समूह, सवारी समूह, हातहतियार समूह र बैण्ड (वाद्यवादन) समूह तथा उपरोक्त समूहअन्तर्र्गत विविध उपसमूहहरू समेत रहने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
६. अनुसूची १ मा वर्णित उपरोक्त समूह तथा उपसमूहहरूको प्रकृतिबाटै ती समूह र उपसमूह अन्तर्गतका पदहरू विशेष कार्य वा सेवा प्रदान गर्ने प्राविधिक एवं विशेषज्ञतायुक्त पदहरू हुन् भन्ने देखिन्छ । त्यसैले ती समूह तथा उपसमूह अन्तर्गतका पदहरूमा विशेष प्राविधिक ज्ञान र सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुने देखिँदैन । यसै तथ्यलाई मनन् गरी प्रहरी सेवाभित्रका उपरोक्त प्राविधिक पदहरूमा सम्बन्धित विषयमा विशेष ज्ञान र दक्षता हासिल गरेका प्रहरी कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने गरी प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ जारी भएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ८ मा प्राविधिक समूहका पदहरूमा नयाँ भर्ना गर्दा र नियम १४ मा सो पदहरूमा बढुवा गर्दा उम्मेदवारहरूले हासिल गर्नुपर्ने योग्यताको बारेमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जसअनुसार प्राविधिक पदहरूमा नयाँ भर्ना र बढुवा दुवै प्रक्रियाद्वारा पदपूर्ति गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गत बनेका सेवा समूहसम्बन्धी नियमावलीहरूमा उल्लेख भएबमोजिमको योग्यता र अनुभव आवश्यक पर्ने गरी प्राविधिक कर्मचारीहरूको योग्यताको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
७. निवेदकहरूको मुख्य माग प्रहरी सेवाको राजपत्रांकित पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन कुनै शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने केवल ४ वर्षको सेवा अवधि पुगेको भए हुने गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २४ मा व्यवस्था भइरहेको सन्दर्भमा प्राविधिक प्रहरी समूहका पदहरूमा नियुक्ति र बढुवाका लागि चाहिँ निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गत बनेका सेवा समूहसम्बन्धी नियमावलीहरूमा तोकिएबमोजिमको अतिरिक्त योग्यता चाहिने गरी गरिएको व्यवस्था असमान र भेदभावपूर्ण छ भन्ने रहेको छ ।
८. प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ का उपरोक्त व्यवस्थाहरूको अध्ययनबाट प्रहरी संगठनभित्र प्रहरी बल (Force) सँग सम्बन्धित पदहरू मात्र रहने नभई प्रहरी बल (Force) भन्दा बाहेक अलग प्रकृतिका विशेष ज्ञान, शीप वा दक्षता आवश्यक पर्ने प्राविधिक एवं विशेषज्ञ पदहरू समेत रहने देखिन्छ ।
९. उपरोक्तबमोजिम “प्रहरी बल” सँग सम्बन्धित पदहरूमा रहेर प्रहरी कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने काम वा प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र विशेषज्ञ पदहरूमा रहेर विशेषज्ञले सम्पादन गर्नुपर्ने काम वा प्रदान गर्नुपर्ने सेवाको प्रकृति नै फरक हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । विशुद्ध “प्रहरी बल” सँग सम्बन्धित पदहरूमा विशेषता हासिल गर्नुपर्ने कुनै छुट्टै प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता अपरिहार्य नहुन सक्छ तर प्राविधिक समूहका पदहरूमा सम्बन्धित विषयको विशिष्ट प्राविधिक ज्ञान र दक्षता नभई नहुने अर्थात् अपरिहार्य नै हुन्छ । त्यसैले प्रहरी सेवाभित्रका प्राविधिक समूहका पदहरूका लागि नियुक्ति वा बढुवा गर्दा सम्बन्धित विषयको विशेष ज्ञान वा दक्षता हासिल गरेको हुनुपर्ने विशेष व्यवस्था गरेको प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ को नियम ८
(ख) र नियम १४(३) का कानूनी व्यवस्थाहरूको उद्देश्य तर्कपूर्ण र बोधगम्य नै रहेको देखिन आउँछ ।
१०. प्रहरी सेवाभित्र “प्रहरी बल” को अतिरिक्त “प्राविधिक समूह” गठन गर्नुको प्रयोजन नै अलग रहेको र उक्त पदहरूमा रहेर सम्पादन गर्नुपर्ने काम वा प्रदान गर्नुपर्ने सेवाको प्रकृतिसमेत भिन्न भिन्न रहेको देखिन आएको अवस्थामा कानूनले नै प्रहरी सेवाभित्र उपरोक्त दुई अलग अलग वर्ग वा समूहको सिर्जना गरेको देखिन्छ । यसरी प्रहरी नियमावली, २०४९ र प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ ले प्रहरी सेवाभित्र दुई अलग अलग सेवाहरूको गठन गरी ती सेवाअन्तर्गतका पदहरूमा नियुक्ति र बढुवाका लागि समेत छुट्टाछुट्टै योग्यता निर्धारण गरेको र उक्त नियमावलीहरूले गरेको सो वर्गीकरणको तर्कसंगत र बोधगम्य आधार रहेको भन्नेसमेत देखिन आएको अवस्थामा नियुक्ति र बढुवाका सम्बन्धमा प्रहरी नियमावली, २०४९ ले गरेको व्यवस्थाको सापेक्षतामा प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ को नियम ८(ख) र १४(३) ले गरेको व्यवस्था असमान र भेदभावपूर्ण रहेको भन्ने निवेदकहरूको दावी समर्थित हुने देखिएन ।
११. राज्यका तर्फबाट समानहरूका बीच समान व्यवहार गरिनु पर्दछ र असमानहरूका बीच एउटै व्यवहार गरिनु हुँदैन भन्ने नै समानतासम्बन्धी अवधारणाको सार हो । माथि गरिएको विवेचनाबाट प्रहरी सेवाभित्र गठित “सामान्य प्रहरी सेवा” र “प्रहरी प्राविधिक सेवा” छुट्टाछुट्टै उद्देश्य र प्रयोजनका लागि गठन गरिएको देखिन आएकोले उक्त दुवै समूहका प्रहरी कर्मचारीहरू समान अवस्थाका छन् , त्यसैले उनीहरूका बीच नियुक्ति तथा बढुवासम्बन्धी विषयहरूमा समान योग्यता निर्धारण गरिनु पर्दछ, फरक–फरक योग्यता निर्धारण गर्नु भेदभावपूर्ण हुन्छ भन्ने निवेदकहरूको दावीसँग सहमत हुन सकिने अवस्था भएन । सामान्य “प्रहरी सेवा” र “प्रहरी प्राविधिक सेवा” अन्तर्गत नियुक्ति वा बढुवा हुने प्रहरी कर्मचारीहरू समान अवस्थाका नहुने हुँदा परस्पर असमान अवस्थाका कर्मचारीहरूका बीच समान व्यवहार गरिनु पर्दछ भन्ने निवेदकहरूको दावी आफैमा समानतासम्बन्धी अवधारणाको विपरीत र भेदभावपूर्ण हुने देखिन आउँछ ।
१२. अतः निवेदकहरूले चुनौती दिएका प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ को नियम ८(ख) र १४(३) का उपरोक्त व्यवस्थाहरू संविधानप्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएको भन्ने देखिन नआएको हुँदा निवेदकहरूको मागबमोजिम उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूलाई अमान्य र बदर घोषित गरिरहन परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.सुशीला कार्की
न्या.भरतराज उप्रेती
संवत् २०६८ साल मंसिर महिना ८ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य