निर्णय नं. ७२६३ - अदालतको अवहेलना
निर्णय नं.७२६३ ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
सम्वत २०५३ सालको फौ. पु. नं.१२३०
फैसला मितिः२०६०।७।१३।५
मुद्दाः– अदालतको अवहेलना ।
निवेदकः जिल्ला वाँके, कारंकांदो गा. वि. स. वडा नं. ७ वस्ने राजेन्द्रप्रसाद कुर्मि
बिरुद्ध
विपक्षीः ऐ. ऐ. वडा नं. ९ बस्ने काशीराम चौधरी समेत
§ अदालतको काम कारवाहीमा अवरोध वाधा व्यवधान खडा गर्ने आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलना गरेको मान्नु पर्ने ।
§ अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई फौजदारी कसूर मानिने हुँदा यस्तो फौजदारी कसूर गरेको प्रमाणको प्रचुरतावाट पुष्टि हुन अनिवार्यता हुने ।
§ प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणको रुपमा आएको फरक फरक व्यहोरा लेखाएको सर्जमिन तथा नक्शा मुचुल्का र निवेदकले पेश गरेको फोटोलाई मात्र प्रमाणको प्रचुरता मानी विपक्षीहरुले अदालतको अन्तरीम आदेशको अवज्ञा गरि कसूर गरेको रहेछन् भनि मान्न मिल्ने नदेखिएकोमा यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।३।१० को आदेशसँग सहमत हुन नसकिने ।
(प्र.नं. ११)
निवेदक तर्फवाटः
विपक्षी तर्फवाटः
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.केदारप्रसाद गिरीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०५२।१०।२० को फैसला उपर पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दामा सँक्षित तथ्य र ठहर यसप्रकार छः–
२. विपक्षीहरुले आफ्नो हकभोग दर्ताको कि. नं. २२९ को जग्गामा घर बनाउन जग खन्ने क्रममा सार्वजनिक बाटो अन्दाजी २ मीटर नापी अन्दाजी २ मीटर उचा दिवाल उठाएकोले दिवाल भत्काई पाउँ भन्ने दे. नं. १४७० को मुद्दा वाँके जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । यसरी विवादीत दिवाल नापी निर्माण कार्य गर्न लागेकोले विवादित दिवाल यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश जारी गरी पाउन वि. दे. नं. २२२ को निषेधाज्ञा मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा बिचाराधीन छ। उक्र वि. दे. नं. २२२ को निषेधाज्ञा मुद्दामा अर्को आदेश नभएसम्म विवादास्पद बाटोमा थप निर्माण कार्य नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनि विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी हुन्छ भन्ने ०५२।१।१५ मा पुनरावेदन अदालतवाट भएको आदेश सहितको लिखित जवाफ पेश गर्ने म्याद ०५२।१।१८ मा तामेल भईसकेपछि ०५२।१।२५ गते देखि ऐ. २६ गते रातीसम्म छत ढलान गरेकाले सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो र अदालतको अवहेलना गरेमा कारवाही सजाय किन गर्नु नपर्ने हो ? ऐन बमोजिम कुनै कारण वा अबस्था भए म्याद पाए वा तामेल भएका मितिले १५ दिन भित्र आफैं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षीका नाउँमा म्याद जारी तामेल गरी लिखित जवाफ पेश गरी वा अवधी नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतवाट भएको आदेश ।
४. काशिराम चौधरीको नाममा दर्ता रहेको कि. नं. २२९ को जग्गामा ०४९ साल मै घर बनाई आय कर दर्ता प्रमाण पत्र समेत प्राप्त गरी मिल जडान गरी सञ्चालन गरी आएका छौं । मिल निर्माण गर्दा हालेको पुरानो जग माथी ०५१ माघ २० गतेवाट घर निर्माण कार्य गरी ०५१।१२।१० गतेसम्म छत ढलान गरी बसोवास गर्दै आएका छौ । यसरी विपक्षीको दे. नं. २२२ को निषेधाज्ञाको निवेदन नपर्दै गरिसकेको निर्माण कार्यलाई अदालतको आदेशको अवहेलना गर्यो भनि झुठ्ठा कपोलकल्पित आरोप हो । अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य त परै जावस हामीले सो को परीकल्पना समेत गर्न सक्दैनौ । विपक्षीको आधारहीन कपोलकल्पीत एवं रीस इवीवाट दिएको झुठ्ठा उजुरी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ ।
विपक्षीहरु उपर दिएको निषेधाज्ञा मुद्दामा अन्तरिम आदेश भए पश्चात विवादीत घर ढलान गरेको भन्ने सम्वन्धमा आदेश भई सर्जमीन समेत हँदा विवादित घरका संधियारहरु मध्ये कसैले २०५२ वैशाख २५ गते र कसैले ०५१ साल चैत्रमा नै घरको ढलान भएको भनि लेखाई दिएकोवाट विपक्षीहरु उपरको अभियोग स्वतन्त्र र विवादरहित तवरवाट प्रमाणित भएको अबस्थाको अभावमा विपक्षीहरुले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्दैन भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति ०५२।१०।२० को फैसला ।
६. अदालतको आदेश बमोजिम ०५२।८।२३ मा नाप नक्सा हुँदा सर्जमीनमा १० जना मध्ये विवादीत घरका संधियार सहित ८ जनाले अन्तरिम आदेश भै सकेपछि घरको छत ढलान गरेको भनि लेखाई दिएका छन् भने छत ढलान गर्दाकै अबस्थाको मैले पेश गरेको थान ३ फोटो समेतवाट छत भर्खर ढलान गरेको कुरा पुष्टि हुनेमा निश्चयात्मक र विवादरहित प्रमाण नभएको भनि अदालतको अवहेलना नठहराई भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको फैसला वदरभागी छ भन्ने समेत निवेदक तर्फवाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
७. यसमा संधियार मध्ये ३ तर्फका संधियार रामकिशोर कुर्मी–१, चेतराम कुर्मी–१ र गोमतीप्रसाद कुर्मी–१ समेतले घरको ढलान वैशाख २५।२६ गते भएको भनि सर्जमिनमा किटानी साथ भनेकोवाट अदालतको पुर्जि पाएपछि प्रतिवादीले घर निर्माण ढलान गरेको देखिदा देखिदै अदालतको अवहेलनातर्फ सजाय गर्नुपर्नेमा नगरी सफाइ दिएको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको निर्णय फरक पर्ने हुँदा अ. वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउने र साथै यीनै पक्ष विपक्ष भएको सार्वजनिक वाटोमा उठाएको दिवाल भत्काई पाउँ भन्ने मुद्दा अन्तिम भएको भए मिसिल र अन्तिम नभै कारवाही चलिरहेको भए सो को व्यहोरा तथा निर्णयको प्रतिलिपि समेत झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।३।१० को आदेश ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको पुनरावेदन सहितका प्रमाण मिसिल कागजातहरु अध्ययन गर्दा विपक्षीहरु उपर निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरि अन्तरिम आदेश जारी भईसके पश्चात निजहरुले अदालतको आदेशलाई अटेर गरी विवादित घरको छत ढलान गरेको कुरा अदालतको आदेश बमोजिम भएको घर जग्गाको नक्सा तथा सर्जमिन मुचुल्काका साथै पेश गरेको फोटो समेतवाट पुष्टि भइरहेको हुँदा विपक्षीहरुले अदालतको अवहेलना गरेको नठहराई भएको इन्साफ मिलेको छैन भन्ने नै मुख्य पुनरावेदन जिकीर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ ? र निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने बिषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
९. प्रस्तुत मुद्दामा मूल मूद्दाको रुपमा रहि प्रमाणमा आएको यीनै पुनरावेदक राजेन्द्रप्रसाद कुर्मीै निवेदक भएको निषेधाज्ञा मुद्दा हेर्दा मिति २०५२।१।१५।६ मा विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरीम आदेश जारी भई सो को म्याद निजहरु तीनै जनाले २०५२।१।१९ मा वुझी अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको कुरामा इन्कार रहि लिखित प्रतिवाद समेत गरेको देखियो । तत्पश्चात उक्त मिति २०५२।१।१५ को आदेशको अवहेलना सम्वन्धमा परेको निवेदकको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतवाट २०५२।५।१५ मा विवादीत जग्गा र घरका नाप नक्सा र सर्जमीन गर्ने आदेश भई सो बमोजिमको कार्य सम्पन्न भई मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ ।
१०. अव के कहिले विपक्षीहरुले विवादित घर ढलान गरेका हुन् ? भन्ने नै मुख्य ठहरको विषय रहेको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीका तर्फवाट अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको कुरामा इन्कार रहि लिखित जवाफ पर्न आएको अवस्थामा भै आएको नक्सा तथा सर्जमीन मुचुल्का हेर्दा उक्त सर्जमीन मुचुल्काका व्यक्तिहरु मध्ये रामकिशोर कुर्मी समेतका केहिले २०५२ साल वैशाख २५–२६ गते र भुसे तेली समेतका केहिले ०५१ साल चैत्र २५ गते विपक्षीहरुले विवादित घरको छत ढलान गरेका हुन् भनि लेखाई दिएको देखिन्छ ।
११. अदालतको काम कारवाहीमा अवरोध वाधा व्यवधान खडा गर्ने आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलना गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई फौजदारी कसूर मानिन्छ । यस्तो फौजदारी कसूर गरेको प्रमाणको प्रचुरतावाट पुष्टि हुन अनिवार्यता हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणको रुपमा आएको फरक फरक व्यहोरा लेखाएको सर्जमिन तथा नक्शा मुचुल्का र निवेदकले पेश गरेको फोटोलाई मात्र प्रमाणको प्रचुरता मानी विपक्षीहरुले अदालतको अन्तरीम आदेशको अवज्ञा गरि कसूर गरेको रहेछन् भनि मान्न मिल्ने नदेखिएकोमा यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।३।१० को आदेशसँग इजलास सहमत हुन सकेन । अतः उपर्युक्त उल्लेखित आधार कारणका साथै निश्चयात्मक र विवादरहित प्रमाणको अभावमा विपक्षीहरुले अदालतको अवहेलना गरेको नठहर्ने गरि भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०५२।१०।२० को ईन्साफ मनासिवै देखिदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक निवेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.मीनबहादुर रायमाझी
इति सम्वत २०६० साल कार्तिक १३ गते रोज ५ शुभम् ..............