निर्णय नं. ७२६८ - संविधानको धारा ८८(१) र (२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं
निर्णय नं.७२६८ ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१०
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
संवत् २०५९ सालको रि.नं. ........ ८८
आदेश मितिः २०६०।५।२५।५
विषय :– संविधानको धारा ८८(१) र (२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं ।
निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च र आफ्नो तर्फबाट काठमाडौं जि.का.म.न.पा. वार्ड नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सिंहदरवार समेत
§ मातृत्व संरक्षण एवं शिशु स्वास्थ्यको विषय मानव समाजकै पूर्ण सरोकार र सम्बन्धको विषय भै निवेदकहरुको स्वतः प्रस्तुत विषयसंग सार्थक सरोकार रहेको अवस्था हुंदा र विपक्षीहरुका तर्फबाट यस सम्बन्धमा विशेष रुपमा प्रश्न उठाइएको नपाइँदा पनि निवेदकको हकदैया सम्बन्धमा अरु बिचार गरी रहन नपर्ने ।
§ बिदा बस्नुपर्ने अवस्था भएमा रोजगारदाता समक्ष लिखित वा मौखिक रुपमा अनुरोध गर्न सकिने र रोजगारदाताबाट पनि अवस्था र परिस्थिति हेरी स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सकिने हुन्छ। यसको प्रकृति कानूनी अधिकार (statutory right) जस्तो नभई करारिय (contractual) जस्तो भएकाले आफ्नो अधिकार हो भनि दावी गर्न नसकिने ।
§ ऐन नियमहरुमा रहेको प्रावधानलाई विद्वान अधिवक्ताहरुले आफ्नो रिट निवेदन तथा वहसको क्रममा समेत उपयुक्त रुपमा खण्डन गर्न सक्नु भएको छैन र उक्त प्रावधान संविधानसंग वाझिएको भन्ने जिकिर लिनु भएको पनि देखिदैन । केवल बिदा सम्बन्धी प्रावधानहरु असमान भएकोले संविधान विपरीत हुंदा बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ । बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियत मात्र हो भन्ने मान्यता कानूनी रुपबाट समेत स्थापित भै आएको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई राज्यले आफ्ना नागरिकहरुको लागि प्रदान गरेको संविधान प्रदत्त हक अधिकारसंग दाँजेर हेर्न नमिल्ने ।
§ महिला कामदार तथा कर्मचारी गर्भवति भएमा निजले सुत्केरीको अघि र पछि गरी लिन पाउने प्रसूति बिदा पनि बिदाको नै एक प्रकार भएको सन्दर्भमा उपरोक्त विवेचनाको आधारमा प्रसूति बिदा संविधान प्रदत्त हक, अधिकारको विषय नभएकोले सो बिदा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ मा उल्लेखित समानताको हक विपरीत रहेको भनि अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन जिकिर बमोजिम प्रसूति बिदा सम्बन्धी असमान कानूनी व्यवस्थाहरुलाई अमान्य या बदर घोषित गरी पाउं भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।
§ बिदा सेवाको शर्तको रुपमा रहेको र करारीय प्रकृतिको भएकोले संसदबाट ऐन पारित गरेर कानूनी अधिकार (statutory right) को रुपमा प्रत्याभूति दिनै पर्ने भन्न मिल्दैन । प्रसूति बिदा पनि एक प्रकारको बिदा नै भएको कारणबाट यसलाई वाध्यात्मक रुपमा बिदा दिनै पर्ने गरी बिधायिकी संरक्षण दिइनु पर्छ भन्नु बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियत मात्र हो भन्ने स्थापित कानूनी मान्यता तथा सिद्धान्त अनुकूल नदेखिनुका साथै विधायिकी संरक्षणले मात्रै सहुलियतको कुरा हकको रुपमा रुपान्तरण पनि नहुने ।
§ अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक, भत्ता, बिदा, निवृत्तिभरण, उपदान तथा अन्य सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछन् भनी उल्लेख भएको देखिएकाले यस सम्बन्धमा संसदले ऐन बनाउनै पर्ने वाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था हुंदा अरु बिचार गरिरहन पर्ने अवस्था नरहने ।
§ नवजात शिशुको हेरचाहका लागि आमाको मुख्य भूमिका रहने र स्तनपान गर्न पाउने शिशुको अधिकार भएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा त्यस वखत महिलालाई फुर्सदको समयको आवश्यकता पर्ने कुरालाई नकार्न नमिल्ने ।
§ महिलाहरुलाई गर्भावस्था देखि लिएर सुत्केरी भै सकेको निश्चित समयसम्म विशेष सुरक्षित वातावरणको आवश्यकता पर्ने हुंदा उनीहरुको पोषण, स्याहार संभार तथा स्वास्थ्यको विशेष व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्ने ।
§ सम्पूर्ण महिला कामदारले मातृत्व संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि, २००० ले व्यवस्था गरे बमोजिम १४ हप्ताको प्रसूति बिदा समान रुपले प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन जिकिरको सन्दर्भमा उक्त अभिसन्धिको व्यवस्था नेपाल संन्धि ऐन, २०४८ ले नेपाल कानुन सरह वाध्यात्मक रुपले लागु हुने भनि स्पष्ट रुपमा निवेदकले जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था र स्थिति स्वतः देखिन नआउने ।
§ शिशु स्वास्थ्य मातृत्व संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्य र मातृत्व संरक्षण सम्बन्धमा प्रसूति बिदा लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरु समेतलाई बिचार गरी उपयुक्त मापदण्ड बनाई सोका आधारमा महिला कामदार कर्मचारीहरुका हकमा तोकिए भन्दा कम गर्न नपाइने गरी न्यूनतम प्रसूति बिदाको अवधि निर्धारण गरी तोकी मातृत्व संरक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी श्री ५ को सरकारका नाउंमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने।
(प्र.नं.१७ देखि २४)
निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ताहरु श्री राजुप्रसाद चापागाई, श्री प्रकाशमणि शर्मा र श्री सर्मिला पराजुली
विपक्षी तर्फवाटःविद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा निर्णय आदेश निम्न बमोजिम छ :–
२. समाजका विभिन्न कार्यहरु मध्ये प्रजनन् (Re-production) पनि समाजको विकास एवं गतिशीलताको लागि नभै नहुने एक अपरिहार्य कार्य हो । पुरुषको तुलनामा फरक प्रजनन् भूमिका वहन गर्नुपर्ने महिलावर्गलाई पुरुष सरह सक्षम तुल्याई समान स्थितिमा ल्याउन पर्याप्त मातृत्व संरक्षणको अपरिहार्यता हुन्छ । गर्भावस्थादेखि लिएर बच्चाको जन्म भै सकेपछि निश्चित अवस्थासम्म उचित मातृत्व संरक्षणका अवसरहरु प्राप्त गर्नु महिला मात्रको अधिकार हो भने सो उपलव्ध गराउनु राज्यको परम दायित्व हो । मातृत्व संरक्षणको विषय केवल आमाको स्वस्थ जीवनयापनको अधिकारसंग मात्र सम्बन्धित नभएर आमाले जन्मदिने नवजात शिशुको स्वास्थ्य एवं मानसिक, शारीरिक विकाससंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । आमा नै बच्चाको लागि एक मात्र जन्मदाता एवं प्रमुख स्याहार सम्भारकर्ता भएको कारणले गर्दा बच्चाको शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकासको लागि मातृत्व संरक्षणको विशेष व्यवस्था अपरिहार्य मानिन्छ । गर्भावस्था एवं शिशु अवस्थामा प्राप्त गरेको स्याहार संभारको आधारमा नै बच्चाको भावि जीवनको निर्धारण हुन्छ भने बालबालिकाको सुन्दर, समुन्नत र स्वस्थ जीवनमा नै राष्ट्रको भविष्य निर्भर गर्दछ । खास गरी महिला कामदार तथा कर्मचारीको सुरक्षित मातृत्वका लागि प्रसूति बिदाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । पर्याप्त प्रसूति बिदाको उपलव्धतामा मात्रै आमाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुनुको साथै नवजात शिशुका लागि अमृत समान रहेको स्तनपानको संरक्षण हुन सक्दछ ।
३. प्रसूति बिदाको संवन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०५०, शिक्षा नियमावली, २०४९, स्थानिय स्वायत्त शासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ पुनरावेदन एवं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०४८ समेतले ६० दिन प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था गरेको छ भने श्रम नियमावली २०५० ले ५२ दिन, चियाबगान सम्बन्धी श्रम नियमावली, २०५० र शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ ले ४५ दिन प्रसूति बिदा दिने गरी विभेदपूर्ण तथा असमान कानूनी व्यवस्था गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानले महिला र बालबालिकाको हकको संरक्षणका लागि राज्यलाई विशेष दायित्व सुम्पिएतापनि महिला कामदार तथा कर्मचारीको मातृत्व संरक्षणको हकको महत्वपूर्ण शर्तको रुपमा रहेको प्रसूति बिदा सम्बन्धी उक्त कानूनी प्रावधानहरु विभेदपूर्ण भई संविधानले आत्मसात गरेको समानताको अवधारणा विपरीत र अपर्याप्त रहेकाले न्यायोचित छैनन् । पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको हकमा बाहेक अन्य महिला कामदार तथा कर्मचारीको हकमा प्रसूती बिदालाई विधायिकी संरक्षण प्रदान गरिएको छैन । प्रसूती बिदा जस्तो महिला तथा बालबालिकाको बाँच्न पाउने हक संगै जोडिएको विषयलाई कार्यपालिकीय तजविजको अधिनमा छोडिएको छ । मातृत्व संरक्षणको लागि चाहिने अन्य सहुलियत तथा सुबिधालाई समेटेको पाइदैन ।
४. समान अवस्थामा रहेका महिला वर्गले समान कानूनी संरक्षण पाउनु धारा ११ अन्तर्गतको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हो । सारभूत रुपमा समान प्रकृति अवस्था एवं समस्यामा रहेका महिला कामदारहरु मध्ये कसैलाई ६० दिन, कसैलाई ५२ दिन र कसैलाई ४५ दिन प्रसूति बिदा दिनु अवैज्ञानिक र औचित्यहीन छ । यस्तो विभाजनको कुनै औचित्यपूर्ण आधार छैन । महिला कामदार तथा कर्मचारीलाई प्रसूति बिदाको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्बन्धमा महिला सम्बन्धी महासन्धि (CEDAW) एवं बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (CRC) ले विपक्षीलाई दायित्व सुम्पेको छ । ILO द्वारा ग्रहण गरिएको Convention Concerning Maternity Protection 2000 ले पनि महिला कामदारलाई १४ हप्ताको प्रसूति बिदा दिनुपर्ने व्यस्था गरेको पाइन्छ । यसैगरी नेपाल संगै मिल्दो जुल्दो सामाजिक आर्थिक अवस्था रहेका भारत, पाकिस्तान, वंगलादेश, श्रीलंका लगायतका देशहरुले पनि १२ हप्ताको प्रसूति बिदाको मापदण्डलाई अंगीकार गरेका छन् । यस स्थितिमा न्यूनतम ४५ दिन देखि अधिकतम ६० दिन प्रसूति बिदा प्रदान गर्ने गरिएको हाम्रो व्यवस्था अवैज्ञानिक, अनौचित्यपूर्ण एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरीत देखिन्छ ।
५. प्रजनन प्रक्रियाको कारण स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रकारका जोखिम र जटिलता आउने हुंदा गर्भवति महिलाको लागि पर्याप्त विश्रामको खांचो पर्दछ । त्यस्तै नवजात शिशुलाई निरपेक्ष स्तनपान गराउन पर्याप्त प्रसूति बिदा अपरिहार्य हुन्छ । नवजात शिशुको सुस्वास्थ्यको लागि स्तनपानलाई निरन्तरता दिने एक मात्र उपाय प्रसूति बिदा हो । आमाको दुध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्री तथा वितरणं नियन्त्रण) ऐन, २०५१ को दफा ४ ले ५ महिनासम्म बच्चालाई स्तनपान गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले मातृत्व संरक्षणको विषयलाई Statutory right को रुपमा राखेको छ । The Maternity Benefit Act,1961 ले देशभरका महिला कामदारका लागि समान रुपले लागू हुने गरी प्रसूती बिदा लगायत Maternity benefit ,Medical bonus तथा Nursing breaks जस्ता सुबिधाको व्यवस्था गरेको छ । तर हाम्रो मुलुकमा हालसम्म पनि प्रसूति बिदालाई विधायिकी संरक्षण प्रदान नगरीनु र प्रसूति बिदाको विभेदपूर्ण तथा अपर्याप्त व्यवस्था विद्यमान रहनु अमान्यपूर्ण छ । तसर्थ मातृत्व संरक्षण जस्तो सामाजिक न्याय एवं मानवताको विषयसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रसूति बिदा सम्बन्धी विद्यमान विभेदपूर्ण व्यवस्थालाई हटाई प्रभावकारी रुपमा प्रसूति बिदाको व्यवस्था गर्ने र सो व्यवस्थालाई विधायिकी संरक्षण प्रदान गर्ने सन्दर्भमा विपक्षीहरु असम्बेदनशील रहेकाले लैङ्गिक एवं बाल न्यायको खातिर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) बमोजिम विपक्षीहरुको नाउंमा आदेश जारी गराई पाउन हकदैया प्राप्त हुंदा निवेदन गर्न आएका छौं ।
६. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हकसंग वाझिने प्रसूति बिदा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरुलाई अमान्य या बदर घोषित गरी पाउं । साथै सम्पूर्ण महिला कामदारले “मातृत्व संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धी २०००” ले व्यवस्था गरे बमोजिमको कम्तिमा १४ हप्ताको प्रसूति बिदा समान रुपले प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउं । साथै प्रसुति बिदामा एउटै मापदण्ड अंगीकार नगरिएको, आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त नभएको र विधायिकी संरक्षण प्रदान नगरी कार्यपालिकीय तजबिजको विषयको रुपमा छोडिएकोले लैङ्गिक एवं बाल न्यायको संवैधानिक प्रत्याभूति तथा प्रसूति बिदा लगायतका मातृत्व संरक्षण सम्बन्धमा अंगिकार गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड समेतलाई बिचार गरी निजी, सार्वजनिक, सरकारी तथा गैर सरकारी सवै क्षेत्रमा कार्यरत महिला कामदारलाई समान रुपले प्रसूति बिदा लगायत मातृत्व संरक्षण सम्बन्धी अन्य सुविधाहरु उपलव्ध गराई प्रभावकारी रुपले मातृत्व संरक्षण गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश एवं धारा २६(७)(८) अनुरुप विशेष कानूनी व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
७. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५९।३।१८ को आदेश ।
८. संसद सचिवालय स्वयं कानून निमार्ण गर्ने श्रोत होइन । यो सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि पूरा गर्ने काममा सहयोग गर्ने निकाय मात्र हो । यसले विधायकको काम गर्दैन र कानून निर्माण गर्न प्रेरित समेत नगर्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज योग्य छ भन्ने समेतको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
९. श्रम नियमावलीले ५२ दिन, चिया वगान सम्बन्धी श्रम नियमावली र शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावलीहरुमा ४५ दिन प्रसूति बिदा दिने गरी गरेको व्यवस्था सरकारी निकाय बाहेक अन्य निकाय तथा निजी प्रतिष्ठानहरुमा लागु हुने र के कस्तो ऐन, निर्माण, संशोधन वा खारेज गर्ने भन्ने कुरा विधायिका (संसद) को अधिकार क्षेत्र पर्ने विषय भएकाले यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार नै नहुंदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१०. स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत महिला कर्मचारीहरुले स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५१ अनुसार सुत्केरीको अघि वा पछि गरी साठी दिन नै सुत्केरी बिदा पाउने व्यवस्था गरेको छ । श्री ५ को सरकारको सेवामा कार्यरत महिला कर्मचारीहरुमा कुनै किसिमको विभेद छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
११. प्रतिष्ठानमा काम गर्ने महिलाको प्रकृति र चिया वगानमा काम गर्नेहरुको प्रकृतिलाई मध्यनजर राखी प्रसूति बिदाको मापदण्ड निर्धारण गरेको हो । जस अनुसार प्रतिष्ठानमा कार्यरत महिला कामदार र विशेष प्रतिष्ठान अन्तर्गत चिया वगानमा कार्यरत महिला कामदारहरुका लागि क्रमशः ५२ दिन र ४५ दिन प्रसूति बिदा दिने गरिएको छ । कुनै एउटा ऐनले Regulate गरेको नियमावलीले प्रदान गरेको सुविधा अर्को ऐनले Regulate गरेको नियमावलीले सोही बमोजिम सुविधा प्रदान गर्न वाध्यकारी हुनुपर्ने होइन् । श्री ५ को सरकारको निजामती सेवाको कार्य प्रकृति र प्रतिष्ठानको सेवाको कार्य प्रकृति स्वभाविक रुपमा फरक रहेको र यसै फरकपनलाई मध्यनजर राखी प्रसूति बिदाको सम्बन्धमा मापडण्ड निर्धारण गरिएको हो । बिदा अधिकारको कुरा हैन, सहुलियत मात्र हो भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुंदा प्रसूति बिदाको एकरुपकता हुनुपर्छ भन्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१२. महिला तथा बालबालिकाको समष्टिगत हकहितका विषयमा नीति बनाई कार्यान्वयनको पहल गर्ने विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षत्र भित्र पर्ने भएतापनि के कस्तो ऐन निर्माण संशोधन वा खारेज गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विषय भएकाले विधायिकाले बनाउने ऐनको विषयलाई लिएर परेको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको श्री ५ को सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१३. भैरहेको कानूनी व्यवस्थाले सरकारी निकायमा एकरुपता नै कायम गरेको र सरकारी निकाय बाहेक अन्य निकाय तथा निजी संस्था एवं प्रतिष्ठानहरुमा मात्र छुटृाछुटृै व्यवस्था लागू हुंदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नै नहुंदा र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले विधायिकालाई कानून निर्माण गर्ने एकलौटी सक्षमता प्रदान गरे अनुरुप निर्माण भएको ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको नियमावलीहरुको व्यवस्था संविधान एवं प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुकुल भै विपक्षीले लिएको जिकिर कानूनसम्मत नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१४. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु राजुप्रसाद चापागाई, प्रकाशमणि शर्मा र शर्मिला पराजुलीले समान स्थितिमा रहेका नागरिकहरुको बीचमा वर्गीकरण गरी राज्यले असमान व्यवहार गर्नु कानूनको समान संरक्षणको वर्खिलाप भएको छ । मातृत्व संरक्षणको दृष्टिले समान अवस्थामा रहेका महिला कामदार कर्मचारीको बिचमा प्रसूति बिदाको उपभोग गर्दा कसैले ६० दिन, कसैले ५२ दिन र कसैले ४५ दिन लिन पाउने गरी अनुचित वर्गीकरण गर्न मिल्दैन । प्रसूति बिदाको व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य महिला तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्यको रक्षा गर्दै महिलालाई रोजगारीका अवसर उपभोग गर्न सक्षम तुल्याउनु हो । जवसम्म मातृ शिशु स्वास्थ्यको संरक्षण हुन सक्दैन तवसम्म महिला वर्गले सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न सक्दैनन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६ (७) मा महिलावर्गको स्वास्थ्य तथा रोजगारी जस्ता विषयलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख भएको, बालबालिका ऐन, २०४८ तथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ ले गर्भिणी अवस्थाका महिलाहरुको स्याहार संभार, नवजात शिशुको स्वास्थ्य रक्षा र स्तनपानमा जोड दिएको एवं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले समेत महिला कामदारको मातृत्व संरक्षण सम्बन्धी अधिकारको घोषणा गरिसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा ग्रहण गरिएको अभिसन्धि Maternity Protection Convention 2000 (No. 183) ले समेत न्यूनतम १४ हप्ताको प्रसुति बिदा दिनु पर्ने गरी व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा रोजगारीमा लागेका महिलालाई समान रुपमा पर्याप्त प्रसूति बिदाको व्यवस्था नगरी विभेदपूर्ण रुपले विदाको व्यवस्था गर्नु र सो लाई विधायिकी संरक्षण नदिनुबाट संवैधानिक प्रत्याभूतिको समेत वर्खिलाप हुन गएको हुंदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भएका विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले महिला कामदारहरुको कार्य प्रकृतिलाई मध्यनजर राखी फरक प्रकृतिको कामको आधारमा प्रसूति बिदाको मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो । एउटा ऐनले नियमित गरेको नियमावलीले प्रदान गरेको सुविधा अर्को ऐनले नियमित गरेको नियमावलीले प्रदान गर्न वाध्य हुनुपर्ने होइन् । बिदा अधिकार नभई सहुलियत मात्र हो । रिट निवेदकहरुले आफ्नो माग दावीमा प्रसूति बिदा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका कुरा उठाएको भएतापनि त्यसको निश्चित आधार खुलाउन नसकेको र निवेदन जिकिर नै अस्पष्ट र भ्रमात्मक भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१५. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदनको व्यहोरा, लिखित जवाफ तथा निवेदक कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको लिखित वहस नोट समेत अध्ययन गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधानले महिला वर्गका हकको संरक्षणका लागि राज्यलाई विशेष दायित्व सुम्पिएतापनि महिला कामदार तथा कर्मचारीको मातृत्व संरक्षणको हकको महत्वपूर्ण शर्तको रुपमा रहेको प्रसूति बिदा सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरु विभेदपूर्ण रहेको, विधायिकी संरक्षण नभएको र अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि तथा संझौताहरुको विपरीत समेत रहेकाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हकसंग वाझिने प्रसूति बिदा सम्बन्धी त्यस्ता कानूनी व्यवस्थाहरुलाई अमान्य, बदर घोषित गरी सम्पूर्ण महिला कामदारले “मातृत्व संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि २०००” ले व्यवस्था गरे बमोजिमको कम्तिमा १४ हप्ताको प्रसूति बिदा प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड समेतलाई बिचार गरी सबै क्षेत्रमा कार्यरत महिला कामदारलाई समान रुपले प्रसूति बिदा लगायत मातृत्व संरक्षण सम्बन्धी अन्य सुविधाहरु उपलव्ध गराउन विशेष कानूनी व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउं भनि निवेदन माग दावि देखिन्छ ।
१६. तत्सम्बन्धमा विपक्षीहरुबाट पेश भै आएको लिखित जवाफको व्यहोरा हेर्दा काम गर्ने महिलाको कार्य प्रकृतिलाई मध्यनजर राखी प्रसूति बिदा निर्धारण गरीएको हो भन्ने समेत उल्लेख भै आएको देखिएको र विपक्षी तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने नायव महान्यायाधिवक्ताले समेत आफ्नो वहसको क्रममा उल्लेखित कुराहरु तर्फ इजलासको ध्यानाकृष्ट गराउनु भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरुको निरुपण गरिनु पर्ने हुन आएको छ ।
(१) नेपालमा महिला कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई विभिन्न नियम कानूनहरुले प्रदान गरेको प्रसूति बिदा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ को समानताको हक विपरीत छ, छैन ?
(२) प्रसूति विदालाई विधायिकी संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने हो, होइन ?
(३) प्रसूति बिदा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त अपर्याप्त के हो ?
(४) निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो ? होइन ?
१७. वस्तुतः मातृत्व संरक्षण सिंगो सामाजिक न्यायसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएको र प्रसुति बिदा सम्बन्धी विद्यमान विभेदपूर्ण व्यवस्थालाई हटाई प्रभावकारी रुपमा प्रसूति बिदाको व्यवस्था गर्न समेत लैंगिक एवं बाल न्यायको खातिर यस अदालतमा आउने हकदैया नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) बमोजिम निवेदकलाई छ भन्दै हकदैया देखाई प्रस्तुत निवेदन दायर हुन आएको पाइन्छ । मातृत्व संरक्षण एवं शिशु स्वास्थ्यको विषय मानव समाजकै पूर्ण सरोकार र सम्बन्धको विषय देखिंदा निवेदकहरुको स्वतः प्रस्तुत विषयसंग सार्थक सरोकार रहेको अवस्था हुंदा र विपक्षीहरुका तर्फबाट यस सम्बन्धमा विशेष रुपमा प्रश्न उठाइएको नपाइँदा पनि निवेदकको हकदैया सम्बन्धमा अरु बिचार गरी रहन परेन ।
१८. अव निरुपण गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा कामदार तथा कर्मचारीहरुका सेवाका शर्तहरु मध्ये एउटा शर्त विदा हो । यस्तो शर्त रोजगारदाताले कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई सहुलियतको रुपमा प्रदान गरेको हुन्छ । कामदार तथा कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत तथा पारीवारिक जीवनमा असामान्य अवस्थाको सिर्जना हुन गई काममा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था आई पर्न सक्ने स्थितिलाई दृष्टिगत गरेर नै निश्चित अवधिको लागि रोजगारदाता (employer) बाट यस्तो प्रकारको सहुलियत दिने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको हुन्छ । बिदा बस्नुपर्ने अवस्था भएमा रोजगारदाता समक्ष लिखित वा मौखिक रुपमा अनुरोध गर्न सकिने र रोजगारदाताबाट पनि अवस्था र परिस्थिति हेरी स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सकिने हुन्छ । यसको प्रकृति कानूनी अधिकार (statutory right) जस्तो नभई करारिय (contractual) जस्तो भएकाले आफ्नो अधिकार हो भनि दावी गर्न सकिदैन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत बिदालाई अधिकारको रुपमा दावी गर्न नसकिने भन्ने त्याहाँको Central Civil (leave)Rules 1972 को कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । हाम्रो देशमा पनि “बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियत मात्र हो” भन्ने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७१ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । तर “बिदा अधिकारको कुरा होइन” भन्ने ऐन नियमहरुमा रहेको प्रावधानलाई विद्वान अधिवक्ताहरुले आफ्नो रिट निवेदन तथा वहसको क्रममा समेत उपयुक्त रुपमा खण्डन गर्न सक्नु भएको छैन र उक्त प्रावधान संविधानसंग वाझिएको भन्ने जिकिर लिनु भएको पनि देखिदैन । केवल बिदा सम्बन्धी प्रावधानहरु असमान भएकोले संविधान विपरीत हुंदा बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ । बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियत मात्र हो भन्ने मान्यता कानूनी रुपबाट समेत स्थापित भै आएको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई राज्यले आफ्ना नागरिकहरुको लागि प्रदान गरेको संविधान प्रदत्त हक अधिकारसंग दाँजेर हेर्न मिल्दैन । महिला कामदार तथा कर्मचारी गर्भवति भएमा निजले सुत्केरीको अघि र पछि गरी लिन पाउने प्रसूति बिदा पनि बिदाको नै एक प्रकार भएको सन्दर्भमा उपरोक्त विवेचनाको आधारमा प्रसूति बिदा संविधान प्रदत्त हक, अधिकारको विषय नभएकोले सो बिदा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ मा उल्लेखित समानताको हक विपरीत रहेको भनि अर्थ गर्न मिलेन । तसर्थ निवेदन जिकिर बमोजिम प्रसूति बिदा सम्बन्धी असमान कानूनी व्यवस्थाहरुलाई अमान्य या बदर घोषित गरी पाउं भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिन आएन ।
१९. अव दोश्रो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतमा कार्यरत महिला न्यायाधीशको हकमा संसदले बनाएको पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले प्रसूति बिदाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने श्री ५ को सरकारका महिला निजामती कर्मचारीको हकमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले र अन्य संघ संस्था, निकाय वा प्रतिष्ठान आदिमा काम गर्ने महिला कामदार तथा कर्मचारीको हकमा तत् तत् संघ, संस्था निकाय वा प्रतिष्ठानसंग सम्बन्धित नियमावलीहरुले प्रसूति बिदाको सम्बन्धमा अलग अलग व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रसूति बिदा तथा सुविधा सम्बन्धमा सबै क्षेत्रमा कार्यरत महिला कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई समानरुपमा लागू हुने किसिमबाट छुट्टै कानून बनेको देखिदैन। छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत प्रसूति बिदाको सम्बन्धमा एकै प्रकारको कानूनी व्यवस्था रहेको र सम्पूर्ण रुपमा विधायिकी संरक्षण प्राप्त भएको नदेखिई Central Civil Service(Leave) Rules 1972, The Factories Act, 1948 (The) Maternity Benefit Act,1961 जस्ता ऐन नियमहरुले नियमित र व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । तर विदालाई अधिकार कै रुपमा भने संरक्षित गरिएको पाइदैन । त्यसैले कामदार तथा कर्मचारीलाई बिदा प्रदान गर्ने भन्ने विषय कार्यकारिणीको तजविजको विषय भन्ने देखिन आउंछ । प्रशासकीय प्रमुखबाट नै कामदार कर्मचारीहरुको उपस्थिति तथा कामको चाप बिदा माग गर्ने कर्मचारीको अवस्था स्थिति आदीलाई हेरेर बिदा स्वीकृत गर्ने, नगर्ने, कति गर्ने, कहिले देखि गर्ने आदी कुराहरुको निर्णय गरिन्छ । बिदालाई अधिकारको रुपमा दावी गर्न नपाइने वास्तविक आधार पनि यहि हो । बिदा सेवाको शर्तको रुपमा रहेको र करारीय प्रकृतिको भएकोले संसदबाट ऐन पारित गरेर कानूनी अधिकार (statutory right) को रुपमा प्रत्याभूति दिनै पर्ने भन्न मिल्दैन । प्रसूति बिदा पनि एक प्रकारको बिदा नै भएको कारणबाट यसलाई वाध्यात्मक रुपमा बिदा दिनै पर्ने गरी बिधायिकी संरक्षण दिइनु पर्छ भन्नु “ बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियत मात्र हो “ भन्ने स्थापित कानूनी मान्यता तथा सिद्धान्त अनुकूल देखिंदैन । विधायिकी संरक्षणले मात्रै सहुलियतको कुरा हकको रुपमा रुपान्तरण हुने पनि होइन ।
२०. जहाँसम्म पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतमा कार्यरत महिला न्यायाधीशहरुको हकमा प्रसूति बिदालाई बिधायिकी संरक्षण प्रदान गरिएको र अन्यको हकमा नगरिएको भन्ने रिट निवेदकहरुको भनाई छ त्यस तर्फ हेर्दा पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पद संवैधानिक पद भएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१(६) मा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक, भत्ता, बिदा, निवृत्तिभरण, उपदान तथा अन्य सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछन् ू भनी उल्लेख भएको देखिएकाले यस सम्बन्धमा संसदले ऐन बनाउनै पर्ने वाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था हुंदा अरु बिचार गरिरहन पर्ने अवस्था रहेन । परन्तु त्यहां पनि बिदालाई अधिकार कै रुपमा व्यवस्थित गरिएको पाइदैन ।
२१. अव तेश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा महिला कामदार तथा कर्मचारीले निजामती सेवा नियमावली, २०५०, शिक्षा नियमावली २०४९, स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी नियमावली २०५६, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५, पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०४८ अनुसार सुत्केरीको अघि र पछि गरी ६० दिन सुत्केरी बिदा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने श्रम नियमावली, २०५० अनुसार सुत्केरीको अघि र पछि गरी ५२ दिन, एवं चिया वगान सम्बन्धी नियमावली, २०५० र शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली २०३१ अनुसार सुत्केरीको अघि र पछि गरी ४५ दिन प्रसूति बिदा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । परन्तु सो अपर्याप्त हुनुको साथै असमान र एकरुपता नभएकाले सबै महिला कामदारहरुलाई समान रुपले लागू हुने गरी कम्तिमा १४ हप्ताको प्रसूति बिदा उपलव्ध गराउनु पर्ने र मातृत्व संरक्षण सम्बन्धी विशेष कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने रिट निवेदकहरुको माग रहेको परिप्रेक्ष्यमा मुख्य रुपमा सो विषयमा बिचार गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।
२२. प्रसूति बिदा सहितका मातृत्व संरक्षण सम्बन्धी सुविधाहरु उपलव्ध गराउनुको अर्थ प्रसुति हुने समय आएका र प्रसूति भै सकेका महिला कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई आफ्नो र नवजात शिशुको उचित हेरचाह तथा पूर्ण आराम गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हो । गर्भवति तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर भएमा गर्भमा रहेको तथा नवजात शिशुको जीवन जोखिममा पर्ने र गर्भपात (Miscarriage) वा समय नपुगीकनै बच्चाको जन्म (premature Birth) हुने संभावना रहन्छ । नवजात शिशुको हेरचाहका लागि आमाको मुख्य भूमिका रहने र स्तनपान गर्न पाउने शिशुको अधिकार भएको तथ्यलाई मध्येनजर गर्दा त्यस वखत महिलालाई फुर्सदको समयको आवश्यकता पर्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । हाम्रो देशमा गर्भवती महिला कामदार तथा कर्मचारीको हकमा प्रसूति बिदा बाहेक मातृत्व संरक्षण सम्बन्धी खास विशेष व्यवस्था भएको पाइदैन । श्रम ऐन, २०४८ मा महिला कामदार तथा कर्मचारीका बालकहरुलाई आवश्यकतानुसार दुध खुवाउने समय दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । महिलाहरुलाई गर्भावस्था देखि लिएर सुत्केरी भै सकेको निश्चित समयसम्म विशेष सुरक्षित वातावरणको आवश्यकता पर्ने हुंदा उनीहरुको पोषण, स्याहार संभार तथा स्वास्थ्यको विशेष व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक खण्डले महिला, बालक समेतको संरक्षण र विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरेको, ऐ.को धारा २६(७) ले महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको विषयलाई राज्यको नीति अन्तर्गत समावेश गरेको, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले बालबालिकाको पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्योपचारको अधिकारको प्रत्याभूत गरेको, एवं आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन २०४९ ले स्तनपानको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी बच्चाहरुको लागि सुरक्षित एवं पर्याप्त पोषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
२३. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत Universal Declaration of Human Rights 1948, International Covenant on Economic, Social and Culture Rights, 1966, The Covenant on the Right of the Child 1989, Maternity Protection Convention 2000 , महिला सम्बन्धी महासन्धि CEDAW 1979 जस्ता घोषणापत्र तथा अभिसन्धिहरुले बालबालिकाको स्वास्थ्य र मातृत्व संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । यस्तै छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत The Maternity Benefit Act 1961 प्रचलनमा रहेको र विश्वका अन्य देशहरुमा समेत मातृत्व संरक्षण सम्बन्धमा नियम कानूनहरु बनेको पाइन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रसूति बिदाको अवधिको विषयमा बिचार गर्दा यसमा Maternity Protection Cenvention 2000 (ILO convention No 183) ले सबैराष्ट्रले समान रुपमा १४ हप्ताको प्रसूति बिदा प्रदान गर्नुपर्ने भनेको र Maternity Protection Recommendation 2000 ले उक्त १४ हप्ताको प्रसूति बिदाको अवधिलाई १६ हप्तामा विस्तार गर्नुपर्ने सिफारीश गरेको भए पनि बिदाको अवधि सम्बन्धमा विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरु बीच एकरुपता देखिदैन । जुन कुरा निवेदकले निवेदन साथ पेश गरेका र वहसनोटसंग संलग्न दस्तावेजहरुबाट देखिन आउंछ । प्रसूति बिदाको अवधि सम्बन्धमा भारतमा समेत विभिन्न ऐन नियमहरुबाट व्यवस्थित र नियमित रहेकोले फरकफरक अवधि कायम रहेको पाइन्छ । विभिन्न राष्ट्रहरु भित्रै पनि सरकारी तथा निजी निकाय संघ संस्था प्रतिष्ठान एवं कम्पनी कर्पोरेशन आदिमा दिइने प्रसूति बिदाको सम्बन्धमा एकरुपता नै छ भनि रिट निवेदकहरुले स्पष्ट रुपमा देखाउन सकेको समेत पाइदैन। जहाँसम्म सम्पूर्ण महिला कामदारले “मातृत्व संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि, २०००” ले व्यवस्था गरे बमोजिम १४ हप्ताको प्रसूति बिदा समान रुपले प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन जिकिरको सन्दर्भ र प्रश्न छ, उक्त अभिसन्धिको व्यवस्था नेपाल संन्धि ऐन २०४८ ले नेपाल कानुन सरह वाध्यात्मक रुपले लागु हुने भनि स्पष्ट रुपमा निवेदकले जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था र स्थिति स्वतः देखिन आएन ।
२४. परन्तुः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले महिला, वालबालिका समेतको संरक्षण र विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको, धारा २६(७) ले महिला वर्गको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको विषयलाई राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति अन्तर्गत राखेको, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले बालबालिकाको पालन पोषण तथा स्वास्थ्योपचार समेतको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ ले स्तनपानको संरक्षण र संवर्धन गरी बालबालिकाको लागि सुरक्षित एवं पर्याप्त पोषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यस्ता कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधानहरुलाई विशेष रुपले ध्यान दिनुको साथै “मातृत्व संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि, २०००” को व्यवस्था तथा मानव अधिकार, बाल अधिकार, महिलाको अधिकारसंग सम्बन्धित उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीहरु र Recommendation समेतलाई बिचार गरी बाल न्यायको संवैधानिक प्रत्याभूति र मातृत्व संरक्षण सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय देखिन आएको छ । तसर्थ उल्लेखित शिशु स्वास्थ्य मातृत्व संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्य र मातृत्व संरक्षण सम्बन्धमा प्रसूति बिदा लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरु समेतलाई बिचार गरी उपयुक्त मापदण्ड बनाई सोका आधारमा महिला कामदार कर्मचारीहरुका हकमा तोकिए भन्दा कम गर्न नपाइने गरी न्यूनतम प्रसूति बिदाको अवधि निर्धारण गरी तोकी मातृत्व संरक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी श्री ५ को सरकारका नाउंमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत श्री ५ को सरकार समक्ष पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
इति संवत् २०६० साल भाद्र २५ गते रोज ५ शुभम्..............