निर्णय नं. ८५५७ - परमादेशसमेत ।

निर्णय नं. ८५५७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६७ सालको रिट. नं.–२०६७–WO–०७०३

आदेश मितिः २०६७।११।१५।१

विषयः– परमादेश समेत ।

निवेदकः गंगामाया दमाईको छोरी, दोलखा जिल्ला लामीडाँडा गा.वि.स.वडा नं २ घर भई हाल       ल.पु.जि.हरिसिद्धी गा.वि.स.वडा नं ९ बस्ने वर्ष १८ की सविना दमाई समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  नागरिकताको प्रमाणपत्र संविधान र कानूनले नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गरिन्छ । संविधान र कानूनले नागरिक हुन तोकेको योग्यता नपुगेको व्यक्ति जतिसुकै लामो अवधि बसोवास गरेको भएपनि नागरिक बन्न नसक्ने । 

(प्रकरण नं.४)

§  प्रत्येक व्यक्तिको लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिक नभई कसैले पनि यो देशको राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने ।

§  तोकिएको अधिकारीले संविधान, कानून र मानव अधिकारसम्बन्धी Covenant नबुझेर वा कानूनको गलत तर्क र अर्थ गरेर कुनै नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट बञ्चित हुन सक्दैन । नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कठिनाई (Hardship) को सामना गर्न पर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  बाबु वा आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने ।

(प्रकरण नं.११)

विद्वान अधिवक्ताहरू श्री मीरा ढुङ्गाना र

            श्री सुषमा गौतम

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता

श्री युवराज सुवेदी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८, ८(२) (ख), १३, १३(१), २०(१)

§  नेपाली नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३(१),(३)

§  स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८

 

आदेश

न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

निवेदक संस्था एवं हामी निवेदकहरू महिला अधिकार एवं मानव अधिकारका लागि अनवरत रुपले आवाज उठाउँदै आइरहेका छौ । हामीहरू नेपाली नागरिक भएको नाताले मानव अधिकार एवं मौलिक हक प्रचलनको लागि प्रस्तुत निवेदन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) द्वारा प्रदत्त संबैधानिक उपचारको हक प्राप्त नै छ ।

नागरिकताको अधिकार व्यक्तिको अत्यन्तै महत्वपूर्ण अधिकार हो र यो यस्तो दस्तावेज हो, जसले व्यक्तिको पहिचान दिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले राज्यद्वारा प्रदान गरिने अधिकारप्राप्त गर्ने आधार भनेको नै नागरिकता हो । त्यसैले नागरिकता नभएको व्यक्तिको न पहिचान नै हुन्छ न राज्यद्वारा प्रदान गरिने अधिकारप्राप्त गर्ने अवसर नै प्राप्त गर्न सक्दछ । अतः नागरिकता कुनै पनि व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो ।

निवेदकमध्येको म सविना दमाई नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित भएको पीडित व्यक्ति हुँ । म दोलखा जिल्ला, लामिडाँडा गा.वि.स.वडा नं २ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला, हरिसिद्धी गा.वि.स.वडा नं ९ बस्ने गंगामाया दमाईको छोरी हुँ । म मिति २०४९ साल कात्तिक २७ गते जन्म भई हाल १८ वर्ष उमेर पूरा भएकी छु । मेरो आमा नेपाली नगारिक हुनुहुन्छ र वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता समेत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ । तर मेरो बाबुको किटानी जानकारी मेरो आमा समेतलाई नभएको कुरा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाऊँ भन्ने निवेदनमा स्पष्ट खुलाएकी छु । मैले हिन्दु विद्यापिठ, बालकुमारी ललितपुरबाट एस.एल.सी. पास गरी हाल नागरिकताको आवश्यकता हुन गई नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३को दफा ३(१) को व्यवस्थाअनुरूप मैले आमाको नामबाट नागरिकता लिने निर्णय गरी मिति २०६७।४।९ गते सम्बन्धित गा.वि.स.को कार्यालयमा निवेदन दिई उक्त निवेदन उपर मिति २०६७।४।१२ गते रीतपूर्वकको सनाखत गरी उक्त सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाऊँ भनी नागरिकता नियमावलीको नियम ३ (१),(३) बमोजिमको दर्खास्त फाराम भरी सम्पूर्ण आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तपाईको बाबुको ठेगाना र पहिचान नभएको कारणले नागरिकता दिन नमिल्ने भनी मौखिक रुपमा मेरो निवेदन फिर्ता पठाई हालसम्म यसउपर कुनै कारवाही नभएको कारणले म आफ्नै देशमा आफ्नो पहिचानको अधिकारबाट वञ्चित भई राज्यविहीन अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएको हुनाले सम्मानित अदालत समक्ष आफ्नो अधिकारको प्रचलन गराउन उपस्थित भएकी छु ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२ मा बालबालिकाको हक शिर्षक अन्तर्गत उपधारा (१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुको साथै धारा १३ को सम्पूर्ण उपधाराहरूले समानताको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । ऐ.भाग २ धारा ८(२) (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति बंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा बंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्ति भन्ने शिर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) मा “कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरी बंशजको परिभाषाभित्र बाबु अथवा आमालाई पारेको छ । नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले कसको नामबाट नागरिकता लिने भनी छान्न पाउने अधिकार समेत कानूनले प्रदान गरेको स्पष्ट छ ।

नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ (१) मा बंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष आफ्नो बाबु वा आमा वा तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र जन्म स्थान र नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिश वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न राखी अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचाको निवेदन दिनुपर्दछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि आमाको नामबाट नागरिकता नदिने उक्त मौखिक आदेशले मेरो पहिचान नै लोप हुने अवस्था पैदा भएको र म जीवनभर राज्यविहीन अवस्थामा बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले कानूनबमोजिम आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भन्ने र देशभरिका म जस्ता पीडितको हकमा समेत व्याख्या हुने गरी परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

हाम्रो संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाका अलावा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) १९४८ को धारा १५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी ढंगले निजको नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) १९६६ को धारा २४ ले प्रत्येक शिशुलाई जन्मेपछि दर्ता गरिने तथा निजको नाम राखिनेछ । राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने शिशुको अधिकार हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि (CEDAW)) को धारा ९(२) ले पक्ष राष्ट्रहरूले बालबालिकाको, राष्ट्रियताको सम्बन्धमा महिलालाई पुरुष सरह समान अधिकार प्रदान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (CRC) को धारा ७ मा बालबालिकालाई जन्मनासाथ दर्ता गरिनेछ । बालबालिका जन्मिएपछि आफ्नो राष्ट्रियताको अधिकार पाउनेछ भन्ने व्यवस्था छ । माथि उल्लिखित महासन्धिहरूको प्रावधानहरूले महिला पुरुष दुवैलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यसरी अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र हाम्रो संविधान र कानूनी व्यवस्था समेतले नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने अधिकार आमालाई प्रदान गरेको छ । तर व्यवहारमा बंशजको परिभाषा भेदभावपूर्ण रुपमा प्रस्तुत गरी आमाबाट पहिचान प्राप्त गर्न खोजेको व्यक्तिलाई पहिचानबाट वञ्चित गरी राज्यविहीन बनाउन खोजी अन्याय गरेको छ ।

पितृसत्तात्मक सोच, धारणा, मूल्य र मान्यताको कारणले नै आमाको नामबाट नागरिकता दिन ईन्कार गरी महिला बंशजभित्र पर्दैन भनी अड्चन पैदा गरिएको छ । यस्तो धारणालाई हटाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष र सुझाव CEDAW को दोस्रो र तेस्रो आवधिक प्रतिवेदनमा नेपाललाई प्राप्त भएको छ । जुन बाध्यात्मक रुपले पालना गर्नुपर्दछ ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भई अनुमोदन गरिएका माथि उल्लिखित सबै महासन्धिहरूबाट सिर्जना भएको दायित्वलाई नेपालले विना कुनै आरक्षण स्वीकार गरिसकेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धि नेपालको राष्ट्रिय कानून सरह लागू हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर व्यवहारमा उक्त हक अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकारीले नै उक्त हक अधिकार कार्यान्वयन नगरी निवेदकमध्येको म सविना दमाईलाई पहिचानको अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ ।

बादी समुदायका बालबालिकाहरू लगायत बाबुको ठेगाना नलागेका सबै बालबालिकाहरूलाई बाबुको ठेगाना नभएको भन्ने कारणले निजहरूको जन्म दर्ता गर्न इन्कार नगर्नु तथा त्यस्ता बालबालिकालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९ को उपधारा (२) तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने अधिवक्ता टेक ताम्राकार विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार भएको मुद्दामा संवत् २०६२।५।३० मा सम्मानित अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा समेत मैले आमाको नामबाट बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न पाउनु पर्छ ।

यसरी माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम नागरिकता दिने अधिकारीको पितृ सतात्मक सोच र व्यवहार भएकोले निवेदकमध्येको म सविना दमाई आमाको नामबाट नागरिकता नपाएको हुनाले मेरो संबैधानिक समानता सम्बन्धी हक, नागरिकता प्राप्त गर्ने हक, रोजगारीको अधिकार, रोजेको व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रतपूर्वक विचार गर्न पाउने हक, सम्पत्तिको हक, वासस्थान छनौट गर्न पाउने हक र अन्तराष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत मेरो समानताको हक, राष्ट्रियताको हक र मैले मेरो पहिचानको प्राप्ति गर्ने हकबाट वञ्चित भइरहेको छु । अतः विपक्षीहरूको नाममा म पीडित निवेदकलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिनु दिलाउनु भन्ने साथै देशमा रहेका अन्य मजस्ता पीडितको हकमा समेत सम्मानित अदालतबाट व्याख्या हुने गरी परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै यो अत्यन्त संवेदनशील र सार्वजनिक सरोकारको विषयको मुद्दा भएको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकारमा राखी सुनुवाई गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०६७।१०।१३ को आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संबैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो । त्यसको स्पष्ट रुपमा उल्लेख सम्म गर्न नसकेको अवस्थामा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन नै लाग्न नसक्नेमा सो विपरीत यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर भएको देखिनुका अतिरिक्त प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम कार्य गर्ने अख्तियारप्राप्त अन्य निकाय एवं पदाधिकारीबाट भए गरेका कामकारवाही एवं निर्णयउपर समेत यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने होइन ।

 

जहाँसम्म नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विपक्षीको जिकीर छ । तत्सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का साथै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले नेपालका नागरिकहरूले विना भेदभाव समानताका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नागरिकता प्राप्त गर्ने सारवान अधिकारको उपभोग गर्नका लागि प्रचलित नेपाल कानूनले नै नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको कार्यविधि कानूनको समेत अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकार प्रचलित नेपाल कानूनको कार्यान्वयन एवं सम्बद्ध सबै निकाय र पदाधिकारीहरूबाट कानूनले तोकेको दायित्व पालना गर्ने, गराउने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको छ । परन्तु विपक्षी निवेदिकाले उठाएको प्रश्न यस कार्यालयसँग प्रत्यक्षतः सम्बन्ध राख्ने नभई गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विषय हुँदा सो मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट नै स्पष्ट हुने हुँदा सो सम्बन्धमा यस लिखित जवाफमा केही बोलिरहनु बान्छनीय हुँदैन । अतः उपरोक्त आधार र कारण समेतबाट विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

नागरिकता सम्बन्धी प्रचलित कानून यस मन्त्रालयबाट प्रशासन तथा कार्यान्वयन नगरिने हुनाले सर्वप्रथमतः विपक्षीले नागरिकता प्राप्त नगरेको विषयमा विना कारण असम्बद्ध निकायलाई विपक्षी बनाई प्रस्तुत रिट दायर भएको छ । विपक्षीको निवेदन जिकीर मुलतः बंशजको आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता पाऊँ भन्ने देखिन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १८ ले सो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक उक्त ऐन बमोजिम आदेशबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश दोहोर्‍याइ पाउन पैतिस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदिकाले उक्त बैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आमाको नामबाट नागरिकता नदिएको भनी सोझै सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको ध्यान आकृष्ट गराएको हुँदा विपक्षीको निवेदन जिकीर निरर्थक छ ।

निवेदन माग दावी अस्पष्ट छ । निवेदिका मध्येका केही व्यक्तिले मौलिक हक प्रचलन गराउनको लागि रिट निवेदन गर्नु भएको छ भने केही निवेदिकाहरूले सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद लिएर निवेदन गर्नु भएको देखिन्छ । एउटै निवेदनबाट बैयक्तिक हक र हितको दावी गर्ने र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दावी गर्ने कार्य सार्वजनिक सरोकारको विवाद (Public Interest Litigation) सम्बन्धी स्थापित मान्यताप्रतिकूल भएकोले रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने समेत कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) अनुसार “कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालका नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ तर निवेदकको बाबुको ठेगाना नभएको र नेपालमै दोलखा जिल्लाको लामिडाँडा गा.वि.स.मा जन्म भएको भन्ने यकीन प्रमाण नभएको, नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ४ ले वि.स.२०४६ चैत्र मसान्त सम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ” र दफा ४(२) बमोजिम संविधान सभाको निर्वाचन अगावै निवेदन दिनुपर्ने, दफा ४(३) को उपदफा (२) बमोजिम विशेष कारणवश निवेदन दिन नसक्ने व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मिति २०६३।८।१० देखि २ वर्ष भित्रमा निवेदन दिनु पर्नेमा निवेदक सो म्यादभित्र निवेदन गर्न नआएको देखिन्छ । निजको बाबुको ठेगाना नभएको अवस्थामा नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३(६) बमोजिम पितृत्व मातृत्वको ठेगाना नभएको व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको बाबु वा आमाको नाम उल्लेख हुनु पर्ने स्थानमा पितृत्व मातृत्वको ठेगाना नभएको व्यहोरा जनाई संरक्षकको नाम र थर उल्लेख गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएबाट निजले सो अनुसारको पितृत्वको ठेगाना नभएको नागरिकता प्रमाण पत्र लिन इन्कार गरेकोले बाबुको नाम थर ठेगाना पत्ता लगाउने सन्दर्भमा यस कार्यालयबाट विभिन्न प्रक्रिया अपनाई बुझ्ने क्रममा यकीन हुन नसकेको । नागरिकता ऐन, २०६३ तथा ऐ.नियमावली, २०६३ को नियम ३ (६) बमोजिम निजलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिन बाधा नपर्ने हुँदा निवेदिकाले गरेको रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत एकै मिलान व्यहोराको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ऐ.का.प्रमुख जिल्ला अधिकारीको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ परेको मिसिलबाट देखिएन ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरियो । निवेदक विद्वान अधिवक्ताहरू श्री मीरा ढुङ्गाना र श्री सुषमा गौतमले निवेदक सविना दमाई नेपाली नागरिक गंगामाया दमाईको छोरी भएकोमा विवाद छैन । निजको बाबुको जानकारी छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(२) (ख), नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) को व्यवस्थाअनुसार यी सविना दमाई बंशजको आधारमा नेपालको नागरिक भएको तथ्य स्पष्ट छ । यस्तो पितृत्व,मातृत्व ठेगाना नभएको व्यक्तिले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३(३) को प्रक्रियाअनुरूप नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर उल्लिखित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी विपक्षी दोलखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आमाको नामबाट नागरिकता पाऊँ भनी सविना दमाईले निवेदन दिएकोमा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मौखिक आदेश गरी नागरिकता नदिएको हुँदा निज सविना नागरिकता विहीन र राज्य विहीनताको अवस्थामा बाँच्न बाध्य भई नागरिकता पाउने संबैधानिक हक लगायत नागरिकको नाताले पाउने कानूनीहकबाट वञ्चित हुन परेको छ । विपक्षीको उक्त कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन तथा नियमावली, २०६३ लगायत नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज समेतको विपरीत हुन गएको छ । तसर्थ निवेदक सविना दमाई र निज जस्ता पीडित व्यक्तिलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भन्ने व्याख्या हुने गरी विपक्षीहरूको नाममा आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकार समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले नेपाल सरकारले निवेदक जस्ता नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्न कुनै भेदभाव गरेको छैन । निवेदकले दावी गरेको नागरिकता पाउने सारवान अधिकारको लागि केही कार्यविधिगत प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्छ । सविना दमाईले पितृत्वको ठेगाना नभएको नागरिकता प्रमाणपत्र लिन इन्कार गरेकोले निजको बाबुको नाम थर ठेगाना पत्ता लगाउने सम्बन्धमा विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको हुँदा नागरिकता दिन इन्कार गरियो भनी अर्थ लगाउन मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

उल्लिखित बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? भनि निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            यसमा निवेदिका सविना दमाई १८ वर्ष उमेर भएकी दोलखा जिल्लाको लामिडाँडा गा.वि.स.घर हुने नेपाली नागरिक आमा गंगामाया दमाईको छोरी भन्ने देखिन्छ । निजको पिता को हो भन्ने कुरा आमाले पनि खुलाउन नसकेको भन्ने कुरा मिसिलबाट देखिन्छ ।

            मिसिल संलग्न कागजबाट मिति २०६७।४।१२ मा सर्जमिन समेत गरेको देखिन्छ । उक्त सर्जमिन व्यहोरा हेर्दा“ निवेदिकाको आमा, २२ वर्षको उमेरमा कामको खोजीमा काठमाडौँ आएको र जावलाखेल भन्ने स्थानमा डेरा गरी बस्दा सोही स्थानको काम गर्ने ज्यामी केटाहरूसँग यौनसम्पर्क हुन गई गर्भवती भै निवेदिका जन्मेकी हुन । निवेदिकाको आमा गंगामाया दमाईको एक भन्दा बढी व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क भएको कारण कोसँगको यौन सम्पर्कबाट निवेदिका जन्मेको भन्ने थाहा नभएको”भन्ने देखिन्छ । सविना दमाईको पितृत्व निजको आमालाई समेत थाहा नभएको देखियो । तर सविना दमाईको आमा गंगामाया दमाई नेपाली नागरिक भन्ने कुरा दोलखा जिल्लाको तत्कालीन लामीडाँडा गा.प. २ नं वडामा २०२०।१०।५ मा जन्म भई निजको नाममा मिति २०४५।१।३१ मा दोलखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको ना.प्र.नं १३५३ बाट प्रमाणित भएको देखिन्छ । यसबाट सविना दमाईको आमा बंशजको आधारमा नेपाली नागरिक भएकोमा विवाद भएन ।

            निवेदिका सविना दमाई मिति २०४९।७।२७ गते गंगामाया दमाईको कोखबाट लामिडाँडा गा.वि.स.वडा नं २ मा जन्मेको भन्ने कुरा मिति २०६७।४।९ को गाउँ विकास समितिको सिफारिश र सर्जमिनबाट समेत प्रमाणित भएको देखिन्छ ।

            बाबुको ठेगाना र पहिचान नभएको भन्ने एक मात्र कारण दर्शाइ नेपालको नागरिताको प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरी हालसम्म निवेदिकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेको कारण प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखियो ।

            नागरिकताको सम्बन्धमा हाम्रो संबैधानिक व्यवस्था हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग २ मा नागरिकताको व्यवस्था छ । भाग २ को धारा ८ को उपधारा १ मा अन्तरिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति र नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । धारा ८ को उपधारा (२) मा अन्तरिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

            नागरिकताका सम्बन्धमा संबैधानिक व्यवस्था बाहेक प्रचलित,कानूनी व्यवस्था हेर्दा विघटित प्रतिनिधी सभाले २०६३ सालको ऐन नं २५ नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बनाएको देखिन्छ । उक्त ऐन मिति २०६३।८।१० देखि लागू भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति बंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

            संविधान र कानूनबमोजिम नेपालको नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि उक्त ऐनको दफा ८ मा तोकिएको देखिन्छ । दफा ८ को व्यवस्था अनुसार बंशजको नाताले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनको लागि :–

(१)    १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने,

(२)   बाबु वा आमा वा आफ्नो बंश तर्फका तिन पुस्ताभित्रको नातेदारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनपर्ने,

(३)   गाउँ विकास समिति वा नागरपालिकाले जन्मस्थान र नाता खुल्ने सिफारिश गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

            नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल नागरिकता नियमावली,२०६३ बनेको देखिन्छ । उक्त नियमावलीले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यविधि व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । संविधान र ऐनले नेपालको नागरिकता हुन योग्यता तोकेको देखिन्छ भने नियमावलीले नेपाली नागरिक भनी चिनाउने नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यविधि तोकेको देखिन्छ । जसअनुसार नेपालको नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने गरी निवेदनको ढाँचा नै नियमावलीको अनुसूची १ मा तोकिएको देखिन्छ ।

            निवेदिकाको जन्म नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नेपाली नागरिक गंगामायाको कोखबाट नेपाल राज्यमा भएको भन्ने देखिए तापनि निवेदिकाको पिता निवेदिकाको आमालाई नै पनि थाहा हुन नसकेको भन्ने कुरा रिट निवेदनबाट देखियो ।

            नेपालको नागरिक बन्न संविधान र कानूनले तोकेको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई बाबुको पत्ता नलागेको एक मात्र कारणले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गर्न मिल्छ, मिल्दैन भन्ने प्रश्न यसमा उत्पन्न भएको छ ।

            विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति बंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएपनि निवेदिकाको बाबुको ठेगाना नभएको र नेपालमै दोलखा जिल्लाको लामिडाँडा गा.वि.स.मा जन्म भएको भन्ने प्रमाण नभएको समेतका कारणलेगर्दा निवेदिकालाई नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिइएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            अब सो सम्बन्धमा अर्थात् बंशजको नाताले वा अन्य कुनै नाताले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई सम्बन्धित व्यक्तिको बाबु पत्ता नलागेको अर्थात् पितृत्वको ठेगाना पत्ता नलागेको कारणले मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्न मिल्छ मिल्दैन सो हेर्नुपर्ने हुन आयो ।

            निवेदिकाको आमा नेपालको बंशजको नाताले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति भन्ने र निवेदकको जन्म नेपालको दोलखा जिल्लामा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति गंगामायाको कोखबाट जन्मेको भन्ने निर्विवाद देखिन्छ ।

            माथि उल्लिखित निवेदन व्यहोरा र विपक्षी खासगरी दोलखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफबाट यसमा देहायका दुई प्रश्न उपस्थित भएको देखियोः

(क)   निवेदिका नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने हक प्राप्त व्यक्ति हो, होइन र

(ख)   बाबुको ठेगाना नभएको वा बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा आमाको नामबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्छ, सक्दैन ?

            २. पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न आवश्यक योग्यता नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा तोकिएको छ भने नेपालको नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने कार्यविधि नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ मा व्यवस्थित भएको देखिन्छ ।

            ३. निवेदिका नेपालमा जन्मेको, निवेदिका १८ वर्ष पूरा भएको, निवेदिकाको आमा बंशजको नाताको नेपाली नागरिक भई निवेदिकाको आमाले दोलखा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाण पत्र नं १३५३ प्राप्त गरेको भन्नेमा विवाद नभएको हुँदा निवेदिका नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र ऐ.नियमावलीमा तोकिएको कार्यविधि पूरा गरेमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्ति देखियो ।

            नेपाल पक्ष बनेको र नेपाल सन्धि ऐन, २०४८ को दफा ९ को व्यवस्था अनुसार नेपाल कानूनसरह लागू हुने International Covenant On Civil and Political Rights -ICCPR 1966_ को धारा 24 (3) मा Every Child has the right to acquire a Nationality भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ भने नेपाल पक्ष भएको Convention on the Rights of child (CRC 1989) को धारा 7(1) मा The Child Shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

            उपधारा (2) मा “states Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless” उल्लेख भएको देखिन्छ । CRC 1989 मा पक्ष भएपछि वालबालिकालाई Stateless हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन र CRC ले बालबालिकालाई दिएको अधिकारलाई संरक्षित गरी CRC ले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न पर्ने पक्ष राष्ट्र भएको कारण नेपाल सरकारको कानूनी कर्तव्य हो  ।

            ४. प्रत्येक व्यक्तिको लागि नागरिकता महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्रले नै व्यक्तिलाई खास देशको नागरिक भन्ने पहिचान गराउँदछ । कुनै व्यक्ति कुनै देशमा लामो समय बसोवास गर्दैमा नागरिक बन्न सक्दैन र नागरिक नबनीकन राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न सक्दैन । राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न र नागरिक भन्ने चिनाउन नागरिकताको प्रमाणपत्र अत्यावश्यक हुन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र संविधान र कानूनले नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गरिन्छ । संविधान र कानूनले नागरिक हुन तोकेको योग्यता नपुगेको व्यक्ति जतिसुकै लामो अवधि बसोवास गरेको भएपनि नागरिक बन्न सक्दैन ।

            ५. मौलिक हक उपभोग गर्ने हक, रोजगार प्राप्त गर्ने हक, सार्वजनिक पद धारण गर्ने हक, राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने हक, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक, मतदान गर्ने हक आदि विभिन्न मौलिक हक आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गरिन्छ । राजनीतिक हक अन्य व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिदैन । यस्ता संबेदनशील र महत्वपूर्ण विषयमा कुनै पनि राज्यले आफ्नो नागरिक र जतिसुकै लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएको भएपनि यदि उनीहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेको भए त्यस्तो ब्यक्तिलाई समान व्यवहार गर्न सक्दैन । हाम्रो संविधान र कानूनमा तोकेको योग्यता पुगेको व्यक्तिले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक छ, व्यहोरा ढाँटी नागरिकता प्राप्त गरेमा कानूनबमोजिम सहुला बुझाउँला भनी तोकिएका ढाँचाको फाराम भरी सही गरी नेपाली नागरिक भन्ने प्रमाण सहित आवेदन गरेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले नेपालको नागरिताको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्छ ।

            ६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा समानताको हकको व्यवस्था छ । धारा १३ को हक सबै नागरिकलाई भेदभाव नगरी प्राप्त हुने मौलिक हक हो । धारा १३ (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था र उपधारा (२) मा समान कानूनको प्रयोगमा लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था भएको छ । अतः माथि उल्लिखित कारणले गर्दा निवेदिका नेपालमा जन्मेको भन्नेमा विवाद नभएको, निवेदिकाको आमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नेपाली नागरिक भन्नेमा पनि विवाद नभएको हुँदा निवेदिकाको बाबुको पत्ता नलागेमा पनि निवेदिका नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति देखियो । निवेदिकाले नेपाली नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३(१),(३) को रीत पुर्‍याई अनुसूची १ को ढाँचामा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न आवेदन गरेपछि निवेदिकालाई बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा विवाद भएन । निवेदिकालाई बाबुको पत्ता नलागेको भन्ने कारण देखाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न इन्कार गर्नाले निवेदिका प्रति असमान व्यवहार गरिएको मात्र होइन निवेदिकाको नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने हक समेत हनन् भएको देखियो ।

            ७. अबः दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा निवेदिकाको बाबुको ठेगाना पत्ता नलागेको भन्ने आधारमा निवेदिकालाई नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिइएको भन्ने देखियो । यस्तो कामकारवाही नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा ऐ.नियमावली र नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी ICCPR, 1966, CRC 1989, / CEDAW 1979 को व्यवस्थाहरू विपरीत देखियो ।

            ८. प्रस्तुत विवादमा विपक्षीहरू सबै र खासगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कर्तव्य भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम कारवाही, नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल पक्ष भएको ICCPR, 1966, CRC 1989, / CEDAW 1979 लगायतका महासन्धिको विपरीत हुनका साथै स्वेच्छाचारी समेत देखियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालको सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख प्रशासक हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ तथा सम्बन्धित तत् तत् ऐनमा तोकिएको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी देशको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्दछ भने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूलाई कानूनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला प्रशासन सञ्चालन गर्दछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विकेन्द्रिकृत (Decentralised) प्रशासनको प्रशासन प्रमुख हो ।

            ९. प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अपवादको रुपमा प्राप्त मुद्दा हेर्ने केही अर्धन्यायिक अधिकार बाहेक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यकारी/प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्दछ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ हेर्ने हो भने जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि लिएर जनताहरूको welfare अर्थात् जनताहरूको भलाईको काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्दछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यी महत्वपूर्ण अधिकार र कर्तव्यमध्ये योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने कर्तव्य र अधिकार पनि एक अति नै महत्वपूर्ण अधिकार र कर्तव्य हो ।

            १०. उल्लिखित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिक बाबु आमाबाट नेपालको कुनै भू–भागमा जन्मिएको व्यक्तिले त्यही जिल्लाबाट नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ । प्रत्येक व्यक्तिको लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिक नभई कसैले पनि यो देशको राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभावमा नागरिक भन्ने चिनिदैन । विना नागरिकताको प्रमाणपत्र अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, कुनै चुनावमा भाग लिने वा मतदान गर्ने अधिकार वा नेपाली नागरिकले मात्र प्रयोग गर्न पाउने कुनैपनि हक तथा अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा के कस्तो अवस्थामा नेपालमा जन्म भएको व्यक्तिले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरा र के कस्तो अवस्थाका व्यक्तिलाई के कस्तो रीत पुगेपछि नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट सँग तोकिएको छ । नेपाल राज्य जनकल्याणकारी राज्य भएको कारण नेपाल राज्यमा जन्मेको कारण नेपाली नागरिक हुन योग्यता पुगेपछि र आवश्यक रीत पुर्‍याई कानूनमा तोकिएको ढाँचामा आवेदन गरेपछि सहज र सरल तरिकाले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रत्येक योग्यता पुगेको व्यक्तिको अधिकार हो । तोकिएको अधिकारीले संविधान, कानून र मानव अधिकारसम्बन्धी Covenant नबुझेर वा कानूनको गलत तर्क र अर्थ गरेर कुनै नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट बञ्चित हुन सक्दैन । नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कठिनाई (Hardship) को सामना गर्न पर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन  । तर प्रस्तुत निवेदनबाट सो देखिन आयो ।

            ११. विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा नेपाल सरकार एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालको नागरिक बन्ने र नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, नेपाल कानूनमा भएका व्यवस्थाहरूको बारेमा अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफ हेर्दा ती विपक्षीहरू पुरुष आधिपत्य अर्थात् Male dominated खराब परम्परा र खराब प्रचलन बाट Guided भएको देखिन्छ । नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न संबैधानिक र कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा बाबु वा आमामध्ये कुनै एक नेपाली नागरिक व्यक्तिबाट नेपालमा जन्मेको जुनसुकै व्यक्ति नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ । त्यस्तो व्यक्तिको बाबु पत्ता लागेको हुन पर्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ मा नेपालमा स्थायी बसोवास भएको व्यक्तिको जन्म हुँदा त्यस्तो व्यक्तिको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । धारा ८(२) को खण्ड(ख) मा “बाबु र आमा” नभनी “बाबु वा आमा” भनेको देखिन्छ । धारा ८(२)(ख) मा बाबु पछि “र” नभनी “वा” भनेको देखिन्छ । धारा ८(२) (ख) मा बाबु पछि “वा” नभनी“र” भनेको भए बाबु पत्ता नलागेमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ला तर संविधानले स्पष्ट शब्दमा “बाबु वा आमा” भनेको हुँदा बाबु वा आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भएपनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा विपक्षीहरूले निवेदिकालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिई संविधानको स्पष्ट प्रावधानको गलत अर्थ र गलत व्याख्या गरेको देखियो ।

            १२. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा आमालाई पनि बाबुकै जत्तिको अधिकार र स्थान दिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा समानताको हकको व्यवस्था भएको छ । धारा १३(१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने ग्यारेन्टी गरेको छ भने उपधारा (२) मा लिङ्गको आधारमा कुनै नागरिकलाई भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ । धारा २०(१) मा महिला भएकै कारणले मात्र महिलालाई कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरी महिलालाई पुरुष सरह समान ब्यबहारको हक र महिला भएकै कारणले कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नहुने हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रदान भएको अवस्थामा निवेदिकाको आमा गंगामाया नेपालको नागरिक भन्ने कुरा निजको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट प्रमाणित हुँदाहुँदै निवेदिकालाई निजको बाबु पत्ता नलागेको कारण देखाई नेपालको नागरिकताको प्रमाण पत्र जारी नगर्नाले निवेदिकाको मात्र होइन निजको आमा गंगामायाको पनि धारा १३ तथा धारा २०(१) को मौलिक हक हनन भएको देखिन्छ । महिलाहरू उपर लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिएको यस्तो कार्यले महिलाहरूको समानताको हक अपहरण गर्दछ । त्यसरी अपहरित हक यस अदालतले धारा १०७(२) अन्तर्गत प्रचलन गराउँछ । नेपाल राज्य पक्ष भएको अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र सबै विभेदकारी कानून अन्त्य गर्ने राज्यको दायित्व हुने भन्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ड)(ढ) मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै संविधान, ऐन र नेपाल पक्ष भएको महासन्धिको समेत विपरीत हुने गरी निवेदिकालाई निवेदिकाको बाबु पत्ता नलागेको भन्ने आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न इन्कार गरेको कार्य यस अदालतलाई स्वीकार्य हुँदैन र सो कार्यलाई यस अदालतले गम्भिरताका साथ लिन्छ । यस्तो कार्य Rule of Law को उपहास हो ।

            १३. नेपाल ICCPR 1966, CEDAW 1979 र CRC 1989 मा पक्ष बनेको छ । उक्त महासन्धिहरूमा पक्ष भएपछि ती महासन्धिका व्यवस्थाहरू, नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपाल कानूनसँग बाझेमा पनि नेपाल कानून लागू नभई महासन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ । निवेदिकाको आमा नेपाली नागरिक भन्ने विवाद नभएको अवस्थामा निवेदिकालाई निवेदिकाको बाबुको पत्ता नलागेको भन्ने कारणले नेपालको नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रदान गर्न इन्कार गर्नाले निवेदिकालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ तथा धारा २०(१) ले प्रदान गरेको हक हनन् हुन पुगेको छ ।

            १४. निवेदिकाको आमा गंगामाया दमाई नेपाली नागरिक भएको भन्ने कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाबाट २०४५।१।३१मा जारी नागरिकता प्रमाणपत्र नं.१३५३ बाट प्रमाणित भएको अवस्थामा पनि निवेदिकाको बाबु पत्ता नलागेको भन्ने कारणले निवेदिकालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगर्नाले निवेदिका एवं निवेदिकाको आमालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्राप्त मौलिक हक मात्र होइन नेपाल पक्ष भएको विभिन्न महासन्धिको व्यवस्थाबाट प्राप्त मानव अधिकार समेत उल्लंघन हुन गएको देखिन्छ । नेपाल पक्ष भएका महासन्धिहरूले पुरुष र महिलाबीच भेदभाव निषेध गर्नका साथै महिलाभन्दा पुरुष superior भन्ने प्रथा र परम्परालाई उन्मूलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

            नेपाल पक्ष भएको International Covenant on Civil and Political Rights को धारा 26 यस प्रकार छ :

धारा 26= All Persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.     

            १५.   ICCPR को धारा 26 हाम्रो संविधानको धारा १३ को समानताको अधिकार सरहको व्यवस्था हो । सो महासन्धि उल्लिखित व्यवस्था अनुसार महिला पुरुष लगायत तेस्रो लिङ्गलाई लिङ्गको आधारमा कुनै पनि भेदभाव गर्न पाइदैन । उक्त धारा 26 को व्यवस्थाअनुसार महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले कानून बनाई लिङ्गको आधारमा हुने भेदभावलाई प्रतिवन्ध लगाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

            Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979 (CEDAW) को धारा ज्ञ यस प्रकार छः

धारा 1. For the purposes of the present convention, the term," discrimination against women"shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women. of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social cultural, civil or any other field. सो बाहेक धारा 2 को खण्ड (a) (b)(d) र (f) पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ । जुन यस प्रकार छन्ः

धारा 2 M States Parties condemn discrimination against women in all its forms agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake;

a. To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle,

b. To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women;

d. To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;

f. To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women,

१६.    CEDAW को धारा २ ले CEDAW को पक्ष राष्ट्र भएपछि महिला विरुद्ध हुने भेदभावलाई भर्त्सना गरी महिला विरुद्ध हुने भेदभावको उन्मूलनलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक नीति बनाउनेदेखि लिएर महिला विरुद्ध भेदभाव गर्ने विद्यमान कानून, नियम रीतिरिवाज र प्रचलन उन्मूलन गर्न आवश्यक कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

            सोहि महासन्धि अर्थात् CEDAW को धारा (5)(a) यस प्रकार छ :

(5) States parties shall take all appropriate measures:

a. To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women. with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women, 

उक्त व्यवस्थाअनुसार CEDAW मा पक्ष बनेपछि प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले महिलालाई पुरुषभन्दा तल्लो वर्ग भन्ने विद्यमान परम्परा उन्मूलन गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी CEDAW को धारा 9(2) यस प्रकार छ :

धारा 9(2) States parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children.         

उपधारा (2) ले पक्ष राष्ट्रले प्रत्येक महिलालाई उनीहरूको बच्चाको Nationality का सम्बन्धमा पुरुषसरह समान अधिकार प्रदान गर्दछ ।

धारा 16 (1)(d) यस प्रकार छ :

d. The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children, in all cases the interests of the children shall be paramount

धारा 16(1)(d) अनुसार बाबु आमाको बैवाहिक स्थिति र अवस्था जे जस्तो भएपनि बच्चाहरूको हित बाबु आमा दुवैको paramount हुन पर्ने र यसको लागि पक्ष राष्ट्रले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ  ।

            Convention on Rights of Child,1989 (CRC) को धारा 7(1) र (2) पनि महत्वपूर्ण छन्, जुन यस प्रकार छः

धारा 7(1) The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name. the right to acquire a nationality and, as for as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.

उपधारा (1) ले प्रत्येक बालकले जन्मनासाथ नाम राख्ने लगायत Nationality प्राप्त गर्ने अधिकारप्राप्त गर्दछ ।

धारा 7(2)States parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless.           

उक्त उपधारा (2) ले पक्ष राष्ट्रहरूले बच्चाहरू राज्यविहीन हुनबाट जोगाउन राष्ट्रिय कानूनमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

            १७. उल्लिखित व्यवस्था बाहेक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग २ धारा ८ मा नेपालको नागरिक हुने योग्यता तोकेको, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा पनि नागरिकता हुने योग्यता तोकेको, ऐ.नियमावलीमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यविधि तोकिएको देखिन्छ । संविधानको भाग ३ को धारा १३ र धारा २० मा मौलिक हकमा लिङ्गको आधारमा महिलालाई भेदभाव गर्न नहुने र धारा २२ ले प्रत्येक बालकलाई नाम र पहिचान प्राप्त गर्ने हक मौलिक हकको रुपमा प्राप्त भएको र नेपाल पक्ष भएको ICCPR 1966, CEDAW 1979 र CRC 1989 ले पनि लिङ्गको आधारमा महिला विरुद्ध भेदभाव गर्न नहुने र बालबालिकाले बाबु वा आमाको नामबाट आफ्नो Choice अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न पाउनुपर्नेमा उल्लिखित व्यवस्था विपरीत निवेदिकालाई निवेदिकाको बाबु पत्ता नलागेको कारणले मात्र नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न इन्कार गर्नाले निवेदिका एवं निवेदिकाको आमा समेत भेदभाव गरिनुका साथै निवेदिकाले आफ्नो पहिचान देखाउने र राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण अधिकारबाट वञ्चित हुन परेको देखियो ।

            १८. नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने अधिकार कानूनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसारको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई कानूनमा तोकिएको ढाँचामा नागरिकताको प्रमाणपत्र माग गरेमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कानूनी कर्तव्य हो । नेपाल सरकार एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालको संविधान ऐन र नेपाल पक्ष भएको ICCPR 1966, CEDAW 1979 र CRC को व्यवस्थाबाट परिचित र सुसूचित हुनुपर्छ ती व्यवस्था थाह थिएन भनी Excuse हुन सक्दैन । लिखित जवाफबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं नेपाल सरकार समेत संबैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थामा अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ । लिखित जवाफबाट राज्यका ती अधिकारीहरू पनि बाबुको नामबाट मात्र बच्चाले नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो पुरानो मान्यता र मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा १३(१), २०(१) र ICCPR 1966, CEDAW 1979 र CRC 1989 मा भएको पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, घरेलु जुनसुकै पक्ष वा क्षेत्रमा महिलाहरूको पनि पुरुष सरह समान हक र अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था विपरीत Male dominated प्रचलन, परम्परा मान्यता रीतिरिवाज संस्कार प्रथा आदि कायम रहेको कारण त्यसको प्रभाव विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पनि परेको देखिन्छ । निवेदिकालाई निजको बाबु पत्ता नलागेको भन्ने आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगर्नाले राज्यको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो जिल्ला प्रमुख हो उ समेत नेपालका महिला विरोधी पुराना परम्परा र प्रचलनबाट मुक्त हुन सकेको देखिएन । त्यसैले त्यस्ता प्रचलन उन्मूलन हुनु आवश्यक छ । महिलाको अस्तित्वलाई पुरुष बराबर नमानी अन्धविश्वासमा आधारित महिलाहरू पुरुषभन्दा तल्लो वर्गका जाति भनी महिलालाई भेदभाव गर्ने, शोषण गर्ने, अपहेलना गर्ने र होच्याउने केही रुढीवादी प्रचलनहरू उल्लेख हुन आवश्यक देखियो ।

            १९. हाम्रो इतिहास हेर्दा शताव्दीयौं अगाडिदेखि महिलाहरू सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लगायत सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भई महिलाहरू माथि शोषण र अन्याय गरिएको मात्र होइन महिलाहरू Weaker Sex भएको कारण महिलाहरूलाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गरियो । महिलाहरू उपर बलत्कार गरियो, शोषण गरियो र त्यसपछि परित्याग गरियो जसले गर्दा सक्षम महिलाहरू पनि आफ्नो ज्ञानकला सीप प्रयोग गर्न नपाइ आत्म निर्भर हुन सकेनन् । जुनसुकै देशको जनसंख्याको आधा हिस्सा महिलाहरूको छ र राजनीतिक अन्दोलन र अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने काममा खासगरी पारिवारिक र गार्हस्थ अर्थतन्त्र निर्माणमा महिलाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान रहेको छ तापनि महिलाहरूले योगदान अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैनन् र महिलाहरूले कुनै कसूर नै नगरी अमानवीय र अमर्यादित जिन्दगी विताउन परेको मात्र होइन महिलाहरूको बाँच्न पाउने हक नै हनन् भएको देखिएको छ । महिलाहरू पनि पुरुष र तेश्रो लिंगीसरह मानव नै भएपनि महिलाहरूलाई पुरुषभन्दा तल्लोस्तरको व्यवहार गरी महिलाहरूलाई मनोरञ्जनका लागि किनबेच सट्टापट्टा गर्न सकिने वस्तुसरह व्यवहार गरियो । यति सम्मकि महिलाहरू पति मर्दा पति सँगसँगै सतिको नाममा जीउँदै जलेर मर्नुपर्ने सम्मको महिलाहरू माथि अन्याय, गरियो । खराव परम्परा, खराव चलन, खराव रीति रिवाज, अन्धविश्वास, खराव मान्यता यति बलियो थियो की सति प्रथा जस्तो महिलाहरूको Right to life विरुद्धको प्रथा पनि महिलाहरूले सहनु पर्‍यो । महिला हकको सम्बन्धमा सति प्रथा उन्मूलन नभएको त्यो कालखण्ड अर्थात त्यो Period वा Era लाई Barbaric Period वा Era मान्नु पर्छ । सति प्रथा मानव सभ्यता विपरीतको र मानवताकै विरुद्धको प्रथा हो । त्यस्तो खराब प्रथाको शिकार बनेका र सति गएकाहरूलाई आज जति श्रद्धान्जली दिएपनि त्यो अपर्याप्त हुने हुनाले पुरुष Superior र महिला Inferior भन्ने महिला विरुद्ध अझै कायम रहेका उन्मूलन हुन नसकेका खराव प्रचलन मान्यता परम्परा रीतिरिवाज आदि पूर्ण उन्मूलन गरिनु पर्छ ।

            २०. महिला विरुद्ध भेदभाव हुने अबशेषको रुपमा रहेको खराव प्रचलन, परम्परा, मान्यता रीतिरिवाज प्रथा उन्मूलन गर्न सकेमा मानव सभ्यता विपरीतको कुप्रथा सती प्रथाको नाममा जीउँदै जलेर मर्न परेका हाम्रा पुर्वज महिलाहरू उपर ठूलो श्रद्धा र श्रद्धान्जली हुन जान्छ । संविधानले महिलाहरूलाई पुरुष सरह समानताको हक, महिला भएकै कारण महिलालाई भेदभाव गर्न नहुने मौलिक हक CEDAW र ICCPR जस्ता मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले विभिन्न हक र अधिकार प्रदान गरेपनि महिलाहरू अझै खराव परम्परा प्रथा प्रचलन रीतिरिवाज मान्यता आदिको कारण लिंगको आधारमा शोषित र भेदभावबाट पीडित छन् । उदाहरणको लागि नेपालको केही भागमा महिलाहरूको Menstruation हुँदा सुत्केरी हुँदा घरभित्र बस्न नहुने गोठमा जनावरसँग बस्न पर्ने, विधवा स्वास्नी मानिस अगाडि पर्न नहुने, कमलरी, छाउपडी जस्ता प्रथा, विशेष चाड पर्वमा लोग्नेको नाममा केही नखाई ब्रत बस्न पर्ने, स्वास्नी मानिसलाई बोक्सी मानिने जस्ता परम्परा संस्कृति र रीतिरिवाजका नाममा महिला विरुद्ध भेदभाव हुने, महिलालाई शोषण गर्ने यस्ता धेरै प्रथा वा प्रचलन अझै कायमै छन् । उन्मूलन हुन सकेका छैनन । बाबु वा आमा मध्ये कुनै एक नेपाली नागरिक भई नेपालमा जन्मेको व्यक्तिले बाबु पत्ता नलागेपनि आमाको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्तो राज्यको प्रतिनिधि पनि महिला भन्दा पुरुष Superior भन्ने Hangover र प्रभावमा परी यिनै अन्धविश्वास प्रथा प्रचलन परम्परा आदीको कारणबाट निवेदिका सविना दमाई र निवेदिकाको आमा गंगामाया दमाई जस्ता व्यक्तिहरू नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने जस्तो Basic Human Right बाट नै वञ्चित हुन परेको हो ।

            २१. विश्वको कुल जनसंख्या मध्येमा महिलाहरू करिव आधा छन् तर नेपाली समाजमा अझै व्याप्त महिला भन्दा पुरुष Superior भन्ने कुप्रथा र प्रचलनले गर्दा महिलाहरू शोषित छन् । महिलाहरू पुरुषबाट Dominated अवस्थामा छन् । पुरुषको Domination र परम्पराको कारण महिलाहरू भेदभाव घरेलु हिंसा र शोषणबाट पीडित छन् । अझैपनि नेपालको समाज परम्परा वादी छ । हाम्रो समाजमा कहिले धर्मको नाममा कहिले परम्पराको नाममा महिलाहरू उपर सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मनोबैज्ञानिक र यौनिक शोषण (Sexual exploitation) समेत हुने गरेको छ । संविधानले महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गर्ने र कानूनले समान संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरे पनि महिलाहरूले पूर्ण रुपमा समान हक वा संरक्षण पाउन सकेका छैनन ।

            २२. नेपालमा समावेशी संविधान लागु भएपनि, सो को भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था भएपनि, धारा १०७ ले यस अदालतलाई असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रदान गरे पनि र नेपाल Corn Human Right Treaty मा पक्ष बनेपनि गाउँ गाउँमा शिक्षाको कमी, परम्परा, रुढीवादी, गरीवि, अन्धविश्वासको कारण अझै पनि पितृ सत्तात्मक समाज र पुरुषबाट महिला दवाइने (Dominate) र शोषित हुने जस्ता दुवै कुरा हटिसकेको छैन । नेपाल सरकारले जनताहरूलाई सेवा पुर्‍याउने कार्यालयमा समेत अझै कुनै काम कुरो गर्नु पर्दा वा परिचय गर्न गराउन पर्दा अभिभावकको रुपमा बालबालिकाको हो भने पिता, पत्नीको हो भने पति वा घरपट्टिका लोग्नेतर्फका नाताले नै कानूनी मान्यता पाउने मानसिकता र परम्परा अझै गैसकेको देखिँदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण र यस्तो पितृसत्तात्मक प्रथाबाट पीडित निवेदिका सविना दमाई एक हो ।

            २३. यसो हुनुको मुख्य कारण CEDAW मा उल्लेख भएको पुरुष प्रधान मानिने सबै खालका कानून, रीतिरिवाज, प्रथा, संस्कार, अन्धविश्वास, मान्यता प्रचलन आदि विभिन्न कुरीतिहरूलाई उन्मूलन गरी दण्डनिय हुने कानून नबन्नाले नै हो । यस विषयमा त्यस्तो दण्डनीय कानून निर्माण गर्न यस अदालतले पटक–पटक निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको पनि छ ।

यहाँ CEDAW को निम्न ब्यवस्था हेर्नु पनि सान्दर्भिक देखिन्छ :–

धारा 2 States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of elimination discrimination against women and, to this end, undertake :

2(f) To take all appropriate meansures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women:

धारा (5) States parties shall take all appropriate measures:

(5)(a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of eithers the sexes or on stereotyped roles for men and women.   

CEDAW का उल्लिखित व्यवस्थाहरूलाई महिला हक अधिकारको संरक्षणको सम्बन्धमा हामीले आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।

            २४. अतः उल्लिखित आधार र कारणहरू तथा गरिएको विवेचनाबाट प्रस्तुत रिटमा देहायबमोजिम आदेश जारी गरिएको छः

(क) उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, नेपाल पक्ष बनेका अन्तराष्ट्रिय सन्धि एवं सो को विवेचनाबाट प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिका सविना दमाइको आमा गंगामाया दमाई नेपाली नागरिक भएको भन्ने कुरा समेत उल्लिखित तथ्यहरूबाट प्रमाणित भएको र निवेदिका सविना दमाई नेपाली नागरिक गंगामाया दमाईबाट नेपालमा जन्मेको देखिएकोले निवेदिकालाई आमाको नामबाट कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।

(ख) निवेदिका जस्ता आमा नेपालको नागरिक तर बाबु नेपाली नै भएपनि पत्ता नलागेको वा बाबु को हो भन्ने कुरा आमाले नै यकीन गर्न नसक्ने यस्ता अवस्थाका नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा नै जन्मिएका बालबालिकाले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८(२) अनुसार आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले आमाको नामबाट सहज तरिकाले नेपालको नागरिकता पाउने बालबालिकाको मौलिक हक र मानव अधिकार हो । तर व्यवहारमा अझै पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन र निवेदिकाको जस्तै अवस्था भएका अन्य कुनै व्यक्ति कानूनबमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न अब संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा निवेदन गर्न आउन नपरोस भन्नको लागि आमा नेपाली नागरिक भन्ने प्रमाणित भएको बाबुको ठेगाना नभएको तर नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मेको बालबालिकाले आमाको नामबाट नागरिकता माग्न आएमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र ऐ.नियमावलीको रीत र कार्यविधि पूरा गरी आमाको नामबाट सहज तरिकाले नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन देश व्यापी रुपमा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाममा परिपत्र जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी गृह मन्त्रालयको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिदिएको छ ।

(ग) CEDAW ले महिलामाथि भेदभाव गर्ने सबै प्रकारका खराव प्रचलन, परम्परा, प्रथा आदिलाई भर्त्सना गरी आवश्यक परे कानून बनाई त्यस्ता खराव प्रचलन, परम्परा प्रथा आदि उन्मूलन गर्नपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा नेपाली समाजमा अझै बाँकी रहेका त्यस्ता खराव परम्परा, प्रचलन, प्रथा उन्मूलन गर्न आवश्यक र प्रभावकारी कदम चाल्नु भनी विपक्षी गृह मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

(घ) नेपाली समाजमा अझै उन्मूलन हुन नसकेको धर्म संस्कृति, परम्परा, प्रचलन मान्यता आदिको नाममा पुरुष Superior र महिला पुरुषभन्दा Inferior मानिने सम्पूर्ण यस्ता खराव प्रथा प्रचलन, रीतिरिवाज उन्मूलन नगर्ने हो भने निवेदिका र निवेदिका जस्ता ब्यक्तिहरूले ठेगाना नै नभएको वा पत्ता नलागेको बाबु नभई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेको जस्तो पितृ सत्तात्मक सोचाइको बाहुल्यता रहने नै हुँदा यस्ता महिलाको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने खालका सम्पूर्ण रीतिरिवाज प्रचलन आदि उन्मूलन गर्र्नुपर्छ । तसर्थ त्यस्ता रुढीगत प्रथा, संस्कृति र प्रचलनलाई उन्मूलन गर्नको लागि आवश्यक जनचेतना जगाउन आवश्यक शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

            २५. यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनु । साथै प्रस्तुत विवादको विषय महिला अधिकारको विषयसँग समेत सम्बन्धित भएकोले प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षी नबनाइएको भए पनि नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई समेत दिनु । प्रस्तुत रिट दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गर्नू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.भरतराज उप्रेती

इति संवत् २०६७ साल फागुन १५ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृतः–उपेन्द्रप्रसाद गौतम