निर्णय नं. ७२७८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ७२७८          ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

सम्वत् २०५९  सालको रिट नं. ...३५६४

आदेश मितिः २०६०।१।१६।३

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

रिट निवेदकः कृषि सामाग्री संस्थान अञ्चल कार्यालयमासहायक पदमा कार्यरत कृषि सामाग्री संस्थान कर्मचारी संघको केन्द्रीय महासचिव तथा आफ्नु हकमा समेत सुशिल दत्त मिश्र समेत

विरुद्ध

विपक्षीः मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत

 

§  श्री ५ को सरकारले प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा प्रदत्त अख्तियारी बमोजिम कृषि सामाग्री संस्थान विघटन गरेको र विघटित संस्थानको जायज्यथा एवं दायित्व नवगठित कम्पनीमा सुम्पिने गरी भएको निर्णय एवं कारवाहीमा कुनै कानूनी त्रुटी रहे भएको देखिन नआउने ।

§  नव संस्थापित कम्पनीहरुको प्रवन्धपत्रमा स्थानान्तरित भै आएका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सुविधा घटने वा कम हुने गरी नियम विनियम तर्जुमा वा परिवर्तन गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइएवाट साविक कृषि सामाग्री संस्थानको कर्मचारी नियमावलीमा भएको सेवा शर्त सुविधा एवं सहुलियत सम्वन्धमा सो संस्थानवाट स्थान्तरित भै जाने कर्मचारीहरुका हकमा घटने वा कम हुने गरी विनियम तर्जुमा वा परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था समेत नहुने ।

§  निवेदकहरुको प्रस्तुत रिट निवेदनमा समेत निजहरुले पाइरहेको वा भोगी आएको यो यस्तो सुविधा वा सहुलियतमा प्रत्यक्षतः असर पर्न गएको भन्ने स्पष्ट दावी र अभिकथन रहेको समेत नदेखिंदा निवेदकहरुको हकहितमा कुनै प्रतिकूल असर पुग्न गएको देखिन नआउंदा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

  (प्र.नं. १२ र १३)

 

रिट निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फवाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमाल, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री धु्रवलाल       श्रेष्ठ र श्री शेरबहादुर के.सी., श्री कपील पौडेल श्री एकनारायण अर्याल

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

      न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यसप्रकार छ ।

      २.    कृषि सामाग्री संस्थान संस्थान ऐन, २०२१ दफा ३,४ र १४ क ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले स्थापना गरेको हो । कृषि सामाग्री संस्थानको सम्पत्तिवाट मुनाफाको उदेश्य राख्ने कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय विउ विजन कम्पनी लिमिटेडको मिति ०५९।१।२५ मा दर्ता गराई सकिएको  छ । कर्मचारीलाई पनि अनिश्चित वातावरणमा राख्ने तथा कर्मचारीको दायित्व फरफारक गर्नु अगावै संस्थानको सम्पत्ति कम्पनीको नाममा दिने, सार्ने, हक स्थापित गर्ने जस्ता गैर कानुनी कार्यवाट कर्मचारी तथा कम्पनीले दायित्व व्यहोर्नु पर्ने सवैको हकहितमा असर पर्न जान्छ । संस्थानको सम्पत्ति अरुको नाममा सार्ने दिने कर्मचारी स्थान्तरण गर्ने, संस्थानको सम्पत्ति र दायित्वमा असर पर्ने उल्लेखित २ वटा कम्पनी दर्ता गर्ने, समेतका कार्यहरु संस्थान ऐन, २०२१ को दफा ३,८ र १४ (क) कृषि सामाग्री संस्थान (कर्मचारीहरुको सेवा शर्त ) विनियम, २०४७ को विनियम नं. ५ र २० नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, दफा ६ (६)(७) दफा ९, कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३  निजिकरण ऐन, २०५० को दफा ६ देखि ११, दफा १४ श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ समेतको विपरीत भएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेशवाट विपक्षीको उपरोक्त कार्य वदर गरी हामी निवेदकहरु लगायत अन्य कर्मचारीहरु तथा सार्वजनिक हक हित सरोकार समेतको संरक्षण गर्न परमादेश जारी गरी पाउं । साथै कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय विउ विजन कम्पनी लिमिटेडलाई संस्थानको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने भन्ने ०५९।२।९ को निर्देशनात्मक प्रकृतिको पत्रवाट समेत देखिएको र कर्मचारीको दायित्ववाट विमूख हुने संस्थान विघटन गर्ने, सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने जस्ता गैरकानूनी कार्य रोकी यथास्थितको परिस्थिति कायम राख्न आवश्यक भएकोले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म संस्थानको चलअचल सम्पत्ति कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय विउविजन कम्पनी लिमिटेडलाई हस्तान्तरण वा उपलव्ध गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु संस्थानका कामदार कर्मचारीहरु छनौटको आधारमा नयाँ कम्पनीमा पुनस्थापन वा सरुवा नगर्नु नगराउनु र संस्थान विघटन गर्ने प्रक्रिया नचाल्नु भनी मन्त्री परिषद सचिवालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि सामाग्री संस्थानको संचालक समितिको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ३.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाउनु साथै अन्तरिम आदेशको छलफल निमित्त महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई तथा कृषि सामाग्री संस्थान, कृषि सामाग्री कम्पनी लि र राष्ट्रिय विउविजन कंपनी लि. लाई लेखि पठाई दिनु भन्ने समेत एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको मिति २०५९।२।१७ को आदेश ।

४.    यसमा मिति २०५९।२।२३ खण्ड ५२ अतिरिक्तांक २१ को राजपत्रवाट कृषि सामाग्री संस्थान विघटन भइसकेको देखिंदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भन्ने समेत संयुक्त इजलासको मिति ०५९।४।२४ को आदेश ।

५.    यस कार्यालयमा कृषि सामाग्री कम्पनी लि. र राष्ट्रिय विउविजन कं. लि. दर्ता गरी पाउं भनी संस्थापकले दिएको निवेदन प्रवन्धपत्र, नियमावली, कम्पनी ऐन, २०५३ अनुकुल देखिंदा कम्पनी दर्ता गरी प्रमाणपत्र जारी गरिएको हो । सो कार्यले कानून अनुकूल तथा कसैको हकहितमा आघात नपर्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

      ६.    कृषि सामग्री संस्थान श्री ५ को सरकारको मिति ०५९।२।२३ को निर्णयले विघटन भई सोको सूचना ०५९।२।२३ (खण्ड ५२ अतिरिक्तांक २१) को राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको हुनाले रिट निवेदन असान्दर्भिक भएको छ । कृषि सामाग्री संस्थानले कानूनी व्यक्तित्व धारण गरेको हुनाले सम्पत्ति सम्वन्धी पूर्ण अधिकार निहित रहेको छ । कानून बमोजिम श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापित २ वटा कम्पनीहरुलाई दायित्व हस्तान्तरण गरिएको कार्य कानून अनुकूल भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत मन्त्रीपरिषद सचिवालय र सचिव तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अलग अलग लिखित जवाफ ।

७.    संस्थान ऐन, २०२१ को दफा ३,४ बमोजिम गठित कृषि सामाग्री संस्थान दफा १४ बमोजिम विघटन गरेको हुनाले कानून विपरीत भएको छैन र निवेदकको रिट दिने हकदैया समेत छैन । श्री ५ को सरकारको नितिगत निर्णय अनुसार कृषि सामाग्री कं.लि. र राष्ट्रिय विउविजन कं.लिं स्थापना गरी कृषि सामाग्री संस्थानको संचालक समितिको ०५९।२।२० को निर्णय वाट कृ.सा.सं. विधिवत विघटन गरी कर्मचारी समेत हस्तान्तरण गरी काम सुरु भइसकेको छ । दुवै कम्पनीको प्रवन्धपत्रको दफा ४क मा कर्मचारीको सेवाशर्त सुविधा र सहुलियत  घट्ने वा कम हुने गरी नियम विनियम तर्जुमा वा परिवर्तन गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएकोवाट रिट निवेदन निरर्थक छ । निवेदकहरु समेत स्थान्तरण भई पत्र वुझी कम्पनी मा हाजिर भई सक्नु भएको हुंदा निवेदकको कुनै हक हितमा असर परेको छैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत कृषि सामाग्री कं.लि. र राष्ट्रिय विउविजन कं. लि.को संयुक्त लिखित जवाफ ।

      ८.    विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत यो समिति गठन भएको र दफा ७ मा समितिको काम कारवाहीको विषयमा सरकारले समय समयमा नियमद्वारा आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यसलाई पालन गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय विउविजन कं. लि. को संचालक समितिको सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्न प्रतिनिधि सदस्य तोकिदिन पत्रचार गरेको आधारमा प्रतिनिधि तोकी दिएको हो । कृषि सामाग्री संस्थानको विघटन, २ वटा कंपनिको स्थापना, हक हस्तान्तरण लगायत सवै काम कानून अनुकूल भए गरेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको कालिमाटी फलपूmल तथा तरकारी वजार विकास समितिको लिखित जवाफ ।

      ९.    रिट निवेदकको निवेदन गर्ने हकदैया नभएको, कानून बमोजिम कृषि सामाग्री संस्थानको विघटन, कम्पनीको स्थापना हक हस्तान्तरण, कर्मचारीको हक हितको व्यवस्था समेत मिलाई कानून बमोजिम भए गरेको निर्णय काम कारर्वाहीवाट निवेदकको कुनै हकहितमा असर परेको छैन । कृषि सामाग्री संस्था विधिवत विघटन भई सकेको समेतवाट रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालय १ कृषि चुन उद्योग लि. चोभार १, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, १ राष्ट्रिय दुग्ध विकास वोर्ड १ राष्ट्रिय चिया तथा कपि विकास वोर्ड १ को अलग अलग लिखित जवाफ ।

      १०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हाले प्रत्यर्थि श्री ५ को सरकारले कृषि सामाग्री संस्थान विघटन गरी सो संस्थानको सम्पत्तिवाट मुनाफाको उद्देश्य राख्ने दुई छुट्टाछुट्टै कम्पनी दर्ता गराई विघटित संस्थानको सम्पत्ति सार्ने सो संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अनिश्चित वातावरणमा राख्ने समेतको कार्य गरेकोवाट विघटित संस्थानले दायित्व व्यहोर्नु पर्ने जति सवैको हकहितमा प्रतिकूल असर पर्ने हुंदा निवेदन माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार म.प.स. समेतका तर्फवाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टिकावहादुर हमाल अन्य प्रत्यार्थी कृषि सामाग्री संस्थान समेतका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री धु्रवलाल श्रेष्ठ श्री शेरवहादुर के.सी, कृषि चून उद्योग लि.का तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री कपील पौडेल, फलफुल तथा तरकारी वजार विकास समितिका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री एक नारायण अर्याल समेतले कृषि सामाग्री संस्थान कानून बमोजिम विघटन भै सो को सूचना राजपत्रमा प्रकाशित समेत भैसकेको छ । विघटित संस्थानको सम्पत्ति एवं दायित्व श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको नव संस्थापित कम्पनीलाई कानून बमोजिम हस्तान्तरण गरी सकिएको तथा नवसंस्थापित कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा र सहुलियत घटने वा कम हुने गरी नियम विनियम नवनाइने उल्लेख भएको तथा निवेदकहरु समेत स्थानान्तरण भै कम्पनीमा हाजिर भैसक्नु भएकोले निवेदकहरुको हक हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपरेको र रिट निवेदननै असान्दर्भिक भैसकेको हुंदा खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      ११.    यस्मा रिट निवेदन सहितको मिसिल फाइल अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको उपरोक्त बमोजिमको वहस जिकिर समेत सुनी निवेदन मांग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      १२.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा विघटित कृषि सामाग्री संस्थान संस्थान ऐन, २०२१ को दफा ३ बमोजिम गठन भएको कुरामा विवाद रहेको देखिदैन । उक्त ऐनको दफा १४ र १४ क. मा श्री ५ को सरकारले कुनै कारणले त्यस्तो संस्थानलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विघटन गर्न सक्ने र यसरी विघटित संस्थानको जायज्यथा, दायित्व नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको कुनै संस्था वा यस ऐन अन्तर्गत गठन भएको संस्थानलाई त्यस संस्थान वा संस्थानको मंजूरीले सुम्पन सक्ने व्यवस्था भै त्यसरी सुम्पिएकोमा विघटित संस्थानसंग भएको ठेक्का र करार सो संस्थानको जायज्यथा र दायित्व सुम्पिएको संस्था वा संस्थानसंग भएको मानिने भन्ने तथा सो सम्वन्धमा सुम्पिएको संस्था वा संस्थान सम्वन्धी नेपाल कानूनको व्यवस्था लागू हुने भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्था बमोजिम श्री ५ को सरकारको मिति ०५९।२।२३ का निर्णय बमोजिम कृषि सामाग्री संस्थान विघटन भै सोको सूचना नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ५२ मिति ०५९।२।२३ को अतिरिक्तांक २१ मा प्रकाशित भैसकेको देखिन आउनुका साथै श्री ५ को सरकारको नीतिगत निर्णयानुसार प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कृषि सामाग्री कम्पनी लि र राष्ट्रिय विउविजन कम्पनी लि दर्ता भै स्थापना भएको र विघटित कृषि सामाग्री संस्थानको संचालक समितिको ०५९।२।२० को निर्णयवाट विधिवत संस्थान विघटन गरी सो संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरु समेत नव स्थापित कम्पनीमा हस्तान्तरण भै काम कारवाही सन्चालन भै सकेको भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ समेतवाट देखिन आउछ । यसरी श्री ५ को सरकारले प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा प्रदत्त अख्तियारी बमोजिम कृषि सामाग्री संस्थान विघटन गरेको र विघटित संस्थानको जायज्यथा एवं दायित्व नवगठित कम्पनीमा सुम्पिने गरी भएको निर्णय एवं कारवाहीमा कुनै कानूनी त्रुटी रहे भएको देखिन आउदैन ।

      १३.   विघटित कृषि सामाग्री संस्थानमा कार्यरत यी रिट निवेदक समेतका कर्मचारीहरु नवगठित कम्पनीमा स्थान्तरित भै हाजिर हुन आई कार्यरत रहेको भन्ने समेत प्रत्यर्थि कृषि समाग्री कम्पनी लि र राष्ट्रिय विउ विजन कम्पनी लि. को लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । सो सम्वन्धमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताले छलफलको क्रममा अन्यथा जिकिर लिन सक्नु भएको नपाइदा विघटित संस्थानका कर्मचारीहरुलाई अनिश्चित वातावरणमा राखिएको भन्ने निवेदन कथनसंग सहमत हुन सकिएन । उल्लेखित नव संस्थापित कम्पनीहरुको प्रवन्धपत्रमा स्थानान्तरित भै आएका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सुविधा घटने वा कम हुने गरी नियम विनियम तर्जुमा वा परिवर्तन गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइएवाट साविक कृषि सामाग्री संस्थानको कर्मचारी नियमावलीमा भएको सेवा शर्त सुविधा एवं सहुलियत सम्वन्धमा सो संस्थानवाट स्थान्तरित भै जाने कर्मचारीहरुका हकमा घटने वा कम हुने गरी विनियम तर्जुमा वा परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था समेत भएन । निवेदकहरुको प्रस्तुत रिट निवेदनमा समेत निजहरुले पाइरहेको वा भोगी आएको यो यस्तो सुविधा वा सहुलियतमा प्रत्यक्षतः असर पर्न गएको भन्ने स्पष्ट दावी र अभिकथन रहेको समेत देखिएन । अतः माथि विवेचित आधार र कारणवाट निवेदकहरुको हकहितमा कुनै प्रतिकूल असर पुग्न गएको देखिन नआउंदा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

     

न्या.रामनगिना सिंह

 

 

संवत् २०६० साल वैशाख १६ गते रोज ३ शुभम्....................