निर्णय नं. ७२८९ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं.७२८९     ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१०

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

सम्बत् २०६० सालको रिट नं. ..३०७१

आदेश मितिः २०६०।७।५।४

 

विषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला महोत्तरी सुगा भवानी पटृी गा.वि.स.वा.नं. ६ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.  वडा नं. १० नयाँ वानेश्वर वस्ने अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतो

बिरुद्ध

विपक्षीः काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख केशव स्थापित, का.प.न.पा. काठमाडौं समेत

 

§  कानूनले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक सम्वन्धी व्यवस्थाको विषयमा महानगरपालिकाको मिति २०६०।७।१ को वैठकले छुटृै व्यवस्था हुने गरी निर्णय गरेको भनी निवेदकले दावी लिएतापनि उक्त वैठकको निर्णयको प्रतिलिपि वा निर्णय भएको भन्ने सन्दर्भमा कुनै आधार प्रमाण पेश गरेको देखिन नआउनुका साथै  मिति २०६०।७।१ को भनिएको निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी महानगरपालिकासंग माग गर्दा नदिएको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको भए पनि त्यसरी प्रतिलिपि माग गरेको सन्दर्भमा समेत कुनै आधार प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको नदेखिदा संचारका साधनमा प्रकाशित खवर टिप्पणीको आधारमा मात्र  दिएको रिट निवेदनवाट प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ माग गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्र.नं. ४)

 

निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री खिमराज पौडेल

प्रत्यर्थी तर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

      नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :

      २.    प्रत्यर्थी महानगरपालकाको मिति २०६०।७।१ गते वसेको वैठकले नगर प्रमुख तथा उप प्रमुख लगायत वडा अध्यक्षहरुको पारिश्रमिक र तलव सुविधामा वृद्धि गर्ने गरी निर्णय भएको कुरा विद्युतिय संचार माध्यम तथा विभिन्न पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक भएको अवस्थामा म निवेदकले उक्त निर्णयको प्रतिलिपि माग्न जाँदा नदिइएको र निवेदन समेत दर्ता नगरेको हुँदा सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना पाउने हकवाट निवेदक वन्चित हुन पुगेको छु । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १३३ को उपदफा (१) तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम ११४(१) र अनुसूची ७ वमोजिम नगर प्रमुख र उप प्रमुखको पारिश्रमिक तोकिएको छ । उक्त पारिश्रमिकलाई परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई मात्र रहेको छ । तर महानगरपालिकाको मिति २०६०।७।१ को वैठकले अनाधिकार नगर प्रमुख उप प्रमुखको पारिश्रमिक क्रमशः राज्यमन्त्री र विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सरह कायम गरी पारिश्रमिकको व्यवस्थानै नभै वैठक भत्ताको मात्र व्यवस्था भएको वडाध्यक्षहरुलाई सह सचिव सरह पारिश्रमिक पाउने गरी निर्णय गरेको हुँदा उक्त निर्णय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १३३ नियमावलीको नियम ११४ र २७७ तथा अनुसूची ७ समेतको प्रतिकूल हुन गएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६०।७।४ को रिट निवेदन ।

      ३.    नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री खिमराज पौडेलले प्रत्यर्थी महानगरपालिकाको मिति २०६०।७।१ को वैठकले नगर प्रमुख र उप प्रमुखहरुलाई कानूनले तोकेको पारिश्रमिकमा वृद्धि गरेको तथा कानूनमा पारिश्रमिकको व्यवस्था नै नभएको वडा अध्यक्षहरुको समेत मासिक पारिश्रमिक तोक्ने गरी निर्णय गरेको कुरा विभिनन संचार माध्यमवाट जानकारी हुन आएकोमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि माग गर्दा विपक्षीले उपलव्ध नगराएका हुँदा विपक्षीहरुको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      ४.    विपक्षी महानगरपालिकाको मिति २०६०।७।१ मा वसेको वैठकले नगर प्रमुख र उप प्रमुखको लागि कानूनले तोकेको पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी क्रमशः राज्यमन्त्री सरह र श्री ५ को सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सचिव सरह पारिश्रमिक पाउने गरी एवं वडा अध्यक्षहरुले वैठक भएको दिनमा वैठक भत्ता पाउने सम्म कानूनी व्यवस्था भएकोमा उक्त निर्णयले श्री ५ को सरकारको सह सचिव सरह पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो निर्णय वदर गरी पाउँ भन्ने नै निवेदकको मूल माग रहेकोमा प्रथमतः निवेदन माग सम्वन्धमा प्रत्यर्थीहरुवाट लिखित जवाफ माग हुन पर्ने हो होइन भन्ने सम्वन्धमा नै विचार गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १३३(१) मा नगर प्रमुख र उपप्रमुखले तोकिए वमोजिम पारिश्रमिक पाउने एवं दफा १३३(२) मा सदस्यले वैठकमा भाग लिए वापत परिषदले तोकिदिए वमोजिमको वैठक भत्ता पाउने व्यवस्था भै स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम ११४ तथा अनुसूची ७ वमोजिम नगर प्रमुख तथा उप प्रमुखको पारिश्रमिक निर्धारण भएको तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरु व्यवस्थित भएको देखिन्छ । यसरी कानूनले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक सम्वन्धी व्यवस्थाको विषयमा महानगरपालिकाको मिति २०६०।७।१ को वैठकले छुट्टै व्यवस्था हुने गरी निर्णय गरेको भनी निवेदकले दावी लिएतापनि उक्त वैठकको निर्णयको प्रतिलिपि वा निर्णय भएको भन्ने सन्दर्भमा कुनै आधार प्रमाण पेश गरेको देखिन आएन । मिति २०६०।७।१ को भनिएको निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी महानगरपालिकासंग माग गर्दा नदिएको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको भए पनि त्यसरी प्रतिलिपि माग गरेको सन्दर्भमा समेत कुनै आधार प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको देखिन आएन । निवेदन व्यहोरामा तथा निवेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्वान कानूनी व्यवसायीद्वारा वहसको क्रममा समेत विभिन्न विद्युतीय तथा छापाका संचार साधनमा प्रशारित प्रकाशित भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी संचारका साधनमा प्रकाशित खवर टिप्पणीको आधारमा मात्र दिएको रिट निवेदनवाट प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ माग गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिदा प्रथमदृष्टिमा नै प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाइ दिनु ।

 

यस्मा एक न्यायाधीशको इजलासवाट आदेश गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय आदेशमा दस्तखत नहुदै परलोक हुनु भएको हुँदा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको मिति २०६०।११।५ को टिप्पणी आदेश वमोजिम प्रमाणि गर्दछु ।

 

न्या.भैरवप्रसाद लम्साल

 

 

इति सम्वत २०६० साल कार्तिक ५ गते रोज ४ शुभम् .. ।