निर्णय नं. ७२९२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.७२९२     ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१०

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री राम नगिना सिंह

सम्बत् २०६० सालको रिट नं. ३१०७

आदेश मितिः २०६०।७।२५।३

 

विषय :– उत्प्रेषण ।

 

रिट निवेदकः  कमला निर्माण सेवाका प्रो. चन्द्रशेखर श्रेष्ठ

बिरुद्ध

विपक्षीः का.म.न.पा. वडा नं. २ बस्ने अजय निर्माण सेवाका प्रो. राधेश्याम वर्मा समेत

 

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र कुनै व्यक्तिको कुनै विषयमा हक अधिकारको सिर्जना गर्ने कुरामा आकर्षित हुने नभै व्यक्तिको स्थापित भैसकेको हक अधिकार आघातित भए सो को प्रचलनको विषयमा प्रयोग हुने देखिदा बोलपत्र आह्वानको लगि प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित शर्तको अधिनमा रही निवेदकले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत नहुने गरी गरेको कपिलवस्तु नगरपालिकाको उल्लेखित मिति २०६०।७।१६ को निर्णयबाट निवेदकको श्रृजित हकमा आघात परेको भन्ने कुरा प्रथमदृष्टिमा नैं नदेखिदा निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. ४)

 

रिट निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.राम नगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ ।

२.    कपिलवस्तु नगरपालिकाले २०६०।०६१ मा संचालन गरिने सो नगरपालिका वडा नं. १ नयाँ टोल बसपार्क निर्माणको माटो बाहिरबाट ढुवानी गरी पुर्ने काम ठेक्कापट्टाद्वारा गराउन “घ” वर्गको ठेक्केदार बोलपत्र आह्वान गरेको र सो बमोजिम बोलपत्र आह्वानको सूचनामा उल्लेखित नियम पालन गरी आवेदन गरेकोमा सबैभन्दा कम म निवेदकले कबुल गरेको र कबोल गरेको अंकको अढाई प्रतिशत समेत जम्मा गरेकोमा विपक्षीहरु मिलोमतो गरी विपक्षी अजय निर्माण सेवाले कम रकम कबुल गरेको भनी निजका नाउँमा बोलपत्र स्वीकृत गराई रिट निवेदकको समानताको हक सम्पत्ति र पेशा सम्बन्धी हकमा समेत प्रतिकूल असर पारेकोले रिट निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षीहरुले प्रकाशित गरेको सूचनाको परिधिभित्र रही सबैभन्दा कम रकमको म निवेदकले बोलपत्र प्रस्तुत गरेकोमा सो विपरीत स्वतः अमान्य हुने विपक्षी अजय निर्माण सेवालाई बोलपत्र स्वीकृत गरी गरिएको २०६०।७।१६ को टिप्पणी आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकको बोलपत्र स्वीकृत गरिदिने भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

३.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक मागको आदेश जारी हुनको लागि विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ माग गरी रहनु पर्ने, नपर्ने के हो ? सोही कुरामा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

४.    यसमा विपक्षी कपिलवस्तु नगरपालिकाले माग गरेको बोलपत्रको सूचना बमोजिम  सबैभन्दा कम रकम बोलकबोल गरेकोमा आफ्नो बोलपत्र स्वीकृत नगरी बढी रकम कबोल गर्ने विपक्षी अजय निर्माण सेवाको बोलपत्र अढाई प्रतिशत नगदै दाखिल गरेको भन्ने आधारमा बोलपत्र आह्वानको सूचनामा उल्लेखित नियम विपरीत स्वीकृत गरेकोले सो बोलपत्र स्वीकृत गर्ने गरेको टिप्पणी आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदकको बोलपत्र स्वीकृत गरिदिनु  भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । निवेदकले रिट निवेदन साथ पेश गरेको बोलपत्रको सूचनाको प्रतिलिपि हेर्दा  बोलपत्र  स्वीकृत  गर्ने  नगर्ने

सम्पूर्ण अधिकार सोही नगरपालिकामा सुरक्षित रहने भन्ने उल्लेख भएको देखियो । रिट निवेदकले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत नभएको अवस्थामा सो विषयमा निजको हक अधिकारको सिर्जना भैसकेको अवस्था नैं हुँदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र कुनै व्यक्तिको कुनै विषयमा हक अधिकारको सिर्जना गर्ने कुरामा आकर्षित हुने नभै व्यक्तिको स्थापित भैसकेको हक अधिकार आघातित भए सो को प्रचलनको विषयमा प्रयोग हुने देखिन्छ । बोलपत्र आह्वानको लगि प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित शर्तको अधिनमा रही निवेदकले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत नहुने गरी गरेको कपिलवस्तु नगरपालिकाको उल्लेखित मिति २०६०।७।१६ को निर्णयबाट निवेदकको श्रृजित हकमा आघात परेको भन्ने कुरा प्रथम दृष्टिमा नैं नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहनु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इतिसम्बत् २०६० साल कार्तिक  २५ गते रोज ३ शुभम्..........